(20-07-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक



Not Minor Issues
SC view on deciding minority community status on state-wise basis solves one problem and creates others
TOI Editorials

The Supreme Court’s observation that it is a settled position in law that religious and linguistic minority status is to be decided state-wise may be contested down the line. The Centre says it has the power to notify minorities but has not specified whether it will be done with concurrence of states. But if SC’s observation becomes an accepted position, it will solve one set of questions and raise others. Under the National Minorities Commission Act, Muslims, Christians, Sikhs, Parsis, Buddhists and Jains have been notified nationally as minority communities. But there are states in the north and Northeast where some of these religious minorities are in the majority. And nearly every state in India can have linguistic minorities. With minority status conferring significant autonomy in administering educational institutions, this is also a touchy issue. Hence there is also the argument that states can be left to decide the minority question for themselves.

But even if states are empowered to decide this, problems won’t go away. First, there may be contested state-wise differences, as there are in reservation policy. Not every community in the central OBC list is classified likewise in states, and not every community classified as OBC, SC or ST in one state may be recognised in another state. Second, if minority status is a state decision, should, say, Sikh schools in Punjab enjoy minority institution status, or Christian schools in Mizoram? Should centrally identified minorities lose their status in states where they are a majority? These are sensitive issues that need to be thought through.

The key point is even implementation of minority status at the more granular state-level won’t help. India is witnessing an immense competition for scarce education and employment opportunities. Slicing, dicing and labelling communities as backward or minority are political decisions with only superficial impact. The real task is to create more quality educational institutions in the public and private sector. The resultant rise in human capital will create skills that the job market needs. Overregulation by the likes of UGC and excessive demands of laws like the RTE Act are reasons many educational institutions covet a minority status. Focus on quality education for all. Everything else is noise.



No inner-party democracy
Unlike their counterparts in the U.K., MPs in India have no autonomy to question and challenge their party leadership
Shourya Dasgupta is an advocate practising in New Delhi

The ousting of Boris Johnson as leader of the British Conservative Party is the latest in a series of coups periodically mounted by the party’s MPs to get rid of a leader who has become an electoral or political liability. The template is well known by now: it begins with loud grumbles from backbench MPs, moves on to a swell of Cabinet resignations by ministers with an eye on the leadership, and finally culminates in serving and hitherto loyal Cabinet members politely telling the Prime Minister that the time has come to fall on one’s sword. The entire process has been more or less accurately summarised by a former Conservative leader, William Hague, who described his party as an “absolute monarchy tempered by regicide”. In the less felicitous words of Mr. Johnson himself, “When the herd moves, it moves.”

Stumbling blocks

What is instructive about this whole process, however, is how much power ordinary MPs have over the Prime Minister. A Prime Minister has to be able to maintain the confidence of his own backbenchers at all times or risk political oblivion. It does not matter that he may have led his party to a historic mandate, as Mr. Johnson did, reminding us in his resignation speech that he delivered the largest majority for the party since 1987. If there is a sense that the leader is no longer acceptable to the country, then a well-oiled machine springs into action to protect the party’s electoral gains by providing fresh leadership.

Contrast this, however, with India, where the Prime Minister exercises absolute authority over party MPs, whose ability to even diverge slightly from the official government line on routine policy matters is almost non-existent. The Prime Minister’s power is strengthened by India’s unique anti-defection set-up, where recalcitrant MPs who do not manage to carry two-thirds of their colleagues with them (an astronomical number in real terms at the national level) can always be disqualified. In effect, MPs do not enjoy any autonomy at all to question and challenge their party leadership. This reduces them to cheerleaders and mouthpieces for whoever happens to lead their party at that time. Neither is it anyone’s case that Prime Ministers or Chief Ministers at the State level are chosen by legislators — the choice is invariably made by a party high command, and then submitted to MPs/MLAs to be rubber stamped.

Our Westminster system allows voters to be heard once every five years. The underlying assumption is that, in the interim, their voice is articulated through their representatives. It is time for India to seriously consider empowering its elected representatives, to ensure accountability for party leadership. MPs in the U.K. are able to act boldly because they do not owe their nomination to the party leader, but are selected by the local constituency party. In India, however, it is the party leadership that decides candidates, with an informal consultation with the local party. Neither do MPs in the U.K. stand a risk of disqualification if they speak out against the leader, a threat perpetuated in India through the anti-defection law. These factors are the biggest stumbling blocks towards ensuring inner-party democracy in India.

The need for an exception

How then do we go about changing this? A workable model can be borrowed from the U.K. where individual Conservative MPs write to the 1922 Committee (which comprises backbench MPs, and looks out for their interests) expressing that they have “no confidence” in their leader. If a numerical or percentage threshold (15% of the party’s MPs in the U.K.) is breached, an automatic leadership vote is triggered, with the party leader forced to seek a fresh mandate from the parliamentary party. Of course, the only way such a model would work is if an exception is made to the anti-defection law, which is at present wholly without nuance and susceptible to gross misuse by party leaders hoping to cling on to power.

This is, of course, at best an interim arrangement. In the long run, the Westminster model dictates that control over candidates must shift from central party leaders to local party members. But until that happens, the marginal gains from such an arrangement would go a long way towards empowering both MPs and their constituents.


जमानत पर स्पष्ट कानून बनाना जरूरी है

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सजा की दर सुधारने के लिए संसद जल्द ही कानून बनाएगी। दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जमानत को लेकर स्पष्ट कानून बनाने की सलाह दी है। जिस देश में दो-तिहाई कैदी विचाराधीन श्रेणी के हों और जिनमें अधिकांश उन धाराओं में बंद हों, जिनमें सात साल से कम की सजा है, यानी गिरफ्तारी जरूरी नहीं है तो यह समझा जा सकता है कि हमारी अपराध न्याय-प्रणाली कैसी है। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि कैदियों में 90% अति-गरीब और पिछड़े हैं और अधिकांश दलित या निम्न वर्ग के हैं। इनमें भी एक बड़ी संख्या उन विचाराधीन कैदियों की है जिनके अपराध की सजा उनके जेल में सुनवाई के लिए अपनी बारी आने की प्रतीक्षा के काल से कम है। कैसे रहेगा गरीबों को सिस्टम पर भरोसा? वह गरीब तो दरोगा को ही भगवान मानने लगता है और उसे चढ़ावा देने में सक्षम न होने पर उसे मालूम है आजीवन सलाखों के पीछे जाना होगा। दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में जमानत की परिभाषा नहीं दी गई है। शीर्ष कोर्ट ने कहा, ‘हमारा विश्वास है कि अंग्रेजी हुकूमत द्वारा प्रजा के दमन के लिए बनाई गई यह संहिता आज भी आजादी के पूर्व की मानसिकता वाली है, हालांकि कुछ संशोधन किए गए हैं। विचाराधीन कैदियों में अधिकांश की गिरफ्तारी गैर-जरूरी है भले ही उन पर संज्ञेय अपराध की धाराएं लगाई गईं हों। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि मजिस्ट्रेट अपनी मर्जी के मुताबिक जमानत पर फैसले करते हैं, लिहाजा एकरूपता नहीं होती। अपराध न्यायशास्त्र का मूल सिद्धांत है फैसलों में एकरूपता, जिसके अभाव में लोगों का विश्वास सिस्टम से डिगता है। लिहाजा स्पष्ट कानून जरूरी है।


ब्रिटेन से सीखें लोक और तंत्र का सबक
शिवकांत शर्मा, ( लेखक बीबीसी हिंदी सेवा के पूर्व संपादक और वरिष्ठ स्तंभकार हैं )

प्रसिद्ध राजनीतिशास्त्री राबर्ट डाल ने लोकेच्छा के प्रति सरकार के निरंतर उत्तरदायी रहने यानी लोगों की इच्छाओं के अनुसार काम करने की विशेषता को लोकतंत्र की आत्मा कहा था। लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए सरकारों को जनता के प्रति उत्तरदायी रखने और जनहित के मार्ग पर चलाने का काम राजनीतिक दलों का है। आम राय को सार्वजनिक नीतियों में परिवर्तित कराना ही इन दलों का काम है, लेकिन वास्तविकता में ये पार्टियां क्या करती हैं, यह उनकी संरचना और कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है। यदि पार्टियों के भीतर बराबरी और लोकतंत्र नहीं है तो वे लोकतांत्रिक व्यवस्था का भाग होते हुए भी लोगों का प्रतिनिधित्व करने के बजाय कुछ कुनबों और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने लगती हैं। बराबरी और लोकतांत्रिक जनप्रतिनिधित्व के बजाय कुनबाशाही की संरचना पर बनी और तानाशाही अंदाज में चलने वाली पार्टियां किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या हाल कर सकती हैं, श्रीलंका का संकट इसका जीता-जागता उदाहरण है। चूंकि चीन ने राजपक्षे परिवार को 2009 के तमिल नरसंहार के आरोपों से बचाया था, इसीलिए सारे निर्माण ठेके जापान और भारत के बजाय उसे दिए गए। श्रीलंका की दो सबसे पुरानी पार्टियों समेत 17 पार्टियों के गठबंधन से बने सत्ताधारी मोर्चे में राजपक्षे परिवार के पास राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित लगभग 40 सरकारी विभाग थे। गठबंधन में राजपक्षे परिवार की पूरी तानाशाही थी, इसलिए चीनी कर्ज लेकर बन रही परियोजनाओं से लेकर विदेशी मुद्रा की बचत के लिए खेती को जोखिम में डालने और आर्थिक विकास तेज करने के लिए भारी टैक्स कटौती पर किसी ने कोई सवाल ही नहीं उठाया। राजपक्षे परिवार जानता था किसी भी निर्णय पर कोई सवाल उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। कुनबाशाही में पार्टी और मंत्री परिषद हिसाब नहीं मांगतीं, इसीलिए सरकारों को मनमानी और लूट की आजादी मिल जाती है। लोगों को हवाई किले दिखाते हुए करों में कटौती, राहत और सब्सिडी देकर चुप करा दिया जाता है। राजपक्षे परिवार भी यही सब कर रहा था।

महंगाई और मंदी की मार तो ब्रिटेन भी झेल रहा है, लेकिन यहां पार्टियां लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं कुनबों का नहीं। यहां श्रीलंका जैसे आर्थिक कुप्रबंध और खुली लूट का तो प्रश्न ही नहीं उठता। कार्यवाहक प्रधानमंत्री बोरिस जानसन को मारग्रेट थैचर के बाद कंजरवेटिव पार्टी का सबसे लोकप्रिय नेता माना जाता है। पार्टी ने उनके नेतृत्व में 1987 के बाद की सबसे बड़ी जीत हासिल की, लेकिन उनके मनमौजी स्वभाव के कारण उन पर और उनके मंत्रियों पर कोविड नियमों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगा। उन पर यौन दुराचार के दोषी पाए गए मंत्री और सांसदों को निकालने में ढील बरतने और आर्थिक अनैतिकता के आरोप भी लगे। पार्टी सांसदों और मंत्रियों को सबसे बड़ी चिंता इस बात की थी कि प्रधानमंत्री आरोपों को गंभीरता से लेते नजर नहीं आते। इस वजह से उनकी विश्वसनीयता गिर रही थी। उसका असर स्थानीय चुनावों और उपचुनावों में दिख रहा था।

लोगों को महंगाई से राहत देने और अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने के समाधान पर भी भारतीय मूल के वित्तमंत्री ऋषि सुनक और प्रधानमंत्री जानसन के बीच गहरे मतभेद थे। प्रधानमंत्री महंगाई से राहत देने और अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए करों में कटौती चाहते थे। वित्तमंत्री को भय था कि ऐसी कटौती महंगाई की आग में घी का काम करेगी और कर्ज का बोझ बढ़ता जाएगा। इसीलिए वह महंगाई पर काबू पाने और अर्थव्यवस्था में जान आने के बाद ऐसा करने के हिमायती थे। यह समझदारी और लोकलुभावन नीति के बीच की लड़ाई थी। प्रधानमंत्री के अड़ियल रुख को देख स्वास्थ्य मंत्री और वित्त मंत्री ने त्यागपत्र दिए। उनकी देखा-देखी छोटे-बड़े कई अन्य मंत्रियों ने भी यही किया। सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों की समिति ने भी कह दिया कि यदि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया तो समिति को उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा। मंत्रियों और पार्टी की इतनी बड़ी बगावत देखकर प्रधानमंत्री को अंतत: इस्तीफा देना पड़ा।

दक्षिण एशिया के राजनीतिक दलों में जिस तरह की कुनबाशाही है, उसे देखते हुए क्या आप मंत्री परिषद या सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों से उम्मीद कर सकते हैं कि वे जनहित या अर्थव्यवस्था के हित के सवाल पर अपने प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगने की हिम्मत जुटा सकेंगे? ब्रिटेन के दलीय लोकतंत्र की एक विशेषता और है। यहां पार्टी नेता के चुनाव में अंतिम दौर का प्रत्याशी कौन बनेगा, इसका निर्णय सांसद करते हैं। कंजरवेटिव पार्टी के नए नेता का चुनाव भी इसी प्रक्रिया से हो रहा है। सांसद जिन दो उम्मीदवारों को चुनेंगे, वे पूरे देश में फैले पार्टी सदस्यों से मिलने और प्रचार करने जाएंगे। पार्टी सदस्य डाक द्वारा मतदान करेंगे। उसमें जो जीतेगा, वही नया नेता और पार्टी के सत्ता में होने की वजह से ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री होगा। सांसदों से मिल रहे समर्थन को देखते हुए ऋषि सुनक का अंतिम दो में चुना जाना तय है। देखना यह है कि पार्टी के करीब पौने दो लाख सदस्य उन्हें स्वीकार करते हैं या नहीं? ब्लाक से लेकर संसदीय क्षेत्रों तक पार्टी उम्मीदवारों का चयन हमेशा इसी तरह होता है। शीर्ष नेताओं या आलाकमान का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। असल में पार्टी आलाकमान का विचार ही तानाशाही पार्टियों से आया है।

दलीय लोकतंत्र में पार्टी कार्यकारिणी होती है। यही पार्टी की व्यवस्था चलाने, विपक्ष का सामना करने, नीतियां बनाने और पार्टी को लोगों से जोड़े रखने का काम करती है। इससे लोक और तंत्र के बीच का रिश्ता बना रहता है। इसीलिए इसे लोकतंत्र कहा जाता है। दक्षिण एशिया की पार्टियों में व्याप्त कुनबाशाही और अधिनायकवाद की वजह से लोक और तंत्र के बीच का यह रिश्ता टूट चुका है। इसीलिए इसे सही अर्थों में लोकतंत्र कहा ही नहीं जा सकता। यह 16वीं सदी की अंग्रेजी लार्डशाही जैसा है, जिसमें जमींदार बैरन और लार्ड दर्जनों सांसदों के मालिक होते थे। क्या यह अफसोस की बात नहीं कि दक्षिण एशिया के लोग ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली का परिष्कार कर अपनाने और उसमें जन प्रतिनिधित्व और उत्तरदायित्व को बढ़ाने के बजाय मध्ययुगीन लार्डशाही की तरफ बढ़ रहे हैं?


श्रम बल में घटती महिला भागीदारी
सुविज्ञा जैन

पिछले कुछ दशकों में दुनियाभर में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की बातें खूब हुई हैं। लेकिन इस बात की चर्चा कम ही हुई कि आखिर महिलाओं की स्थिति में सुधार कितना आया। अलबत्ता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई संगठन पुरुषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति का अंदाजा लगाने की कुछ कोशिश जरूर करते रहते हैं और दुनियाभर की सरकारों को सुझाव देते रहते हैं। यह सिलसिला भी कई दशकों से चलता आ रहा है। लेकिन विडंबना यह है कि आज दिन तक स्थिति जस की तस ही दिखाई देती है।

पुरुषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति का आकलन आज भी जटिल काम माना जाता है। फिर भी इतना तय है कि किन्हीं दो वर्गों में समानता को नापने का सबसे विश्वसनीय और स्वीकार्य पैमाना आर्थिक ही है। आर्थिक निर्धारणवाद के विचार से भी आर्थिक आधार बाकी सभी क्षेत्रों को निर्धारित कर देता है। इस लिहाज से महिलाओं की आर्थिक स्थिति बताने के लिए किसी देश के श्रम बल में उनकी भागीदारी से बेहतर पैमाना और क्या हो सकता है? इस हकीकत को कोई नहीं छुपा सकता कि पिछले कुछ दशकों में भारत के सकल कार्य बल में महिलाओं की भागीदारी रत्तीभर नहीं बढ़ी, बल्कि यह पहले से घटती जा रही है। मसलन 1990 में देश के कुल श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी करीब पैंतीस फीसद थी। उसके बाद तीन दशकों में घटते-घटते आज 22.3 फीसद रह गई है। श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी का यह आंकड़ा महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को समान अवसर दिए जाने के दावों पर सवालिया निशान लगाने वाला है।

एक सवाल यह भी उठाया जा सकता है कि अगर महिलाएं शैक्षिक और सामाजिक रूप से वाकई आगे बढ़ी हैं तो फिर श्रम बल में महिलाओं और पुरुषों के बीच यह खाई क्यों बढ़ती जा रही है? विश्व आर्थिक मंच हर साल वैश्विक लैंगिक सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है। चौंकाने वाली बात है कि 2021 में जारी इस सूचकांक में विश्व के एक सौ छप्पन देशों में भारत का स्थान एक सौ चालीसवां रहा। सन 2020 की तुलना में हम अट्ठाईस पायदान और नीचे चले गए। यह कम चिंताजनक नहीं है। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) भी लैंगिक असमानता सूचकांक जारी करता है। सन 2020 के इस सूचकांक में दुनिया के सभी देशों में भारत का स्थान एक सौ तेईसवां था। आर्थिक सहभागिता और अवसरों के मामले में तो हम एक सौ छप्पन देशों में एक सौ इक्यावन वें पायदान पर हैं। यानी दूसरे देशों की तुलना में हमारी स्थिति हद से ज्यादा खराब है। इस हद तक कि छोटे-छोटे और गरीब देश तक इस मामले में हमसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए स्त्री-पुरुष समानता या महिला सशक्तिकरण के कुछ पहलुओं को और ज्यादा बारीकी से देखने की दरकार है।

श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी का आंकड़ा यह संकेत भी देता है कि यह मुद्दा देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के सही आकलन के लिए कितना महत्त्वपूर्ण है। समावेशी विकास के बिना हर उपलब्धि अधूरी है। वैश्विक लैंगिक असमानता की पिछले साल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में महज 22.3 फीसद महिलाएं श्रम बल में भागीदार हैं। भारत में स्त्री-पुरुष असमानता के लक्षण अब छोटे-बड़े हर क्षेत्र में स्पष्ट दिख रहे हैं। चौंकाने वाली बात है कि भारत में मंत्री पदों में महिलाओं की भागीदारी में भी भारी गिरावट आई। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मंत्री पदों में महिलाओं की भागीदारी 23.1 फीसद से घट कर 9.1 फीसद रह गई है। कई साल से बात हो रही है कि देश के उच्च नीति निर्माण के पदों पर अगर महिलाएं पहुंचेंगी तभी महिला केंद्रित नीतियां बेहतर रूप से बन पाएंगी। राजनीतिक क्षेत्र के इस मामले में इस प्रकार से महिलाओं का प्रतिनिधित्व गिरना अच्छा लक्षण नहीं है। दूसरे देशों से तुलना करना चाहें तो हैरत की बात है कि पूरे राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की प्रतिनिधित्व के मामले में भारत अठारहवें से गिर कर इक्यावन वें पायदान पर आ गया है।

जब आर्थिक मामले में महिलाओं की हैसियत की बात हो रही है तो इस पर भी गौर किया जाना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले उद्योग जगत में भी महिलाओं की भागीदारी खास नहीं बढ़ पाई। दरअसल, दफ्तर और बाहर काम कर पाने की महिलाओं की योग्यता को लेकर कई मिथक चले आ रहे हैं। आज भी एक जैसे शैक्षणिक और तकनीकी प्रशिक्षण के बावजूद महिलाएं शुरुआती और मध्य स्तर की नौकरियों तक ही सीमित हैं। हालांकि महिलाओं के लिए समान रोजगार के अवसर मिलना ही अकेली समस्या नहीं है, उनके श्रम का समान मूल्य भी एक समस्या है। पुरुषों और महिलाओं के वेतन में भी भेदभाव आम बात है। लैंगिक असमानता रिपोर्ट कहती है कि भारत में वेतन में असमानता की खाई अभी भी सिर्फ छियालीस फीसद ही पाटी जा सकी है। भारत में महिलाएं पुरुषों की तुलना में औसतन बीस फीसद तक कम वेतन पाती हैं। महत्त्वपूर्ण पदों पर काम करने के महिलाओं को अभी भी कम ही मौके दिए जाते हैं। तकनीकी भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 29.2 फीसद है। शीर्ष पदों तक महिलाओं के पहुंचने की दर तो और भी खराब है। शीर्ष पदों पर महिलाओं का नेतृत्व सिर्फ 14.6 फीसद है। पिछले साल की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कंपनियों में सीईओ और प्रबंध निदेशक के पद पर महिलाओं का प्रतिशत सिर्फ 3.8 था।

बहरहाल जिस देश में महिला आबादी पैंसठ करोड़ से ज्यादा हो, वहां उन्हें वाजिब वेतन या योग्यता अनुसार काम न मुहैया कराया जा सके, तो यह उस देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विफलता भी दिखाती है। श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना जितना नैतिकता के आधार पर जरूरी है, उतना ही यह देश के विकास के लिहाज से भी जरूरी है। कुछ साल पहले विश्व आर्थिक मंच की बैठक में अंतर राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रमुख क्रिस्टीना लेगार्ड ने एक शोध का हवाला देते हुए कहा था कि भारत के कार्यबल में अगर पुरुषों के साथ महिलाओं को भी बराबरी का मौका दिया जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार सत्ताईस फीसद तक बढ़ सकता है। तभी संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी कहा था कि अगर महिलाओं को ज्यादा अवसर दिए जाएं तो भारत की वृद्धि दर चार फीसद तक बढ़ाई जा सकती है।

जिस उद्योग जगत का अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान है, उसी पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की जिम्मेदारी भी है। वह ऐसा करने में सक्षम भी है। लेकिन उसे महिला कार्य बल को लेकर चले आ रहे मिथकों से बाहर निकलना पड़ेगा। अजीब बात यह है कि स्रातक डिग्रीधारी महिलाओं में लगभग साठ फीसद महिलाएं आर्थिक रूप से किसी उत्पादक कार्य में नहीं लगाई जा सकीं हैं। इसमें रोजगार के समान अवसरों के अभाव के अलावा और भी कई कारण गिनाए जाते हैं। मसलन, इक्कीसवीं सदी में चले आने के बाद भी महिलाओं को आर्थिक उपार्जन से रोकने का सामाजिक दबाव आज भी बड़े स्तर पर मौजूद है। 2016 में हुए एक सर्वे में चालीस से साठ फीसद पुरुषों और महिलाओं का मानना था कि उन शादीशुदा महिलाओं को नौकरी नहीं करनी चाहिए जिनके पति पर्याप्त वेतन कमा लेते है।

इसके अलावा कार्यस्थलों पर उत्पीड़न की समस्या कम गंभीर नहीं है। गर्भवती कर्मचारियों को कानूनन दूसरे लाभ तक नहीं मिल पाते। अमूमन इन बातों को महिलाओं को रोजगार के अवसर न देने का आधार बना लिया जाता है। योजनाकारों को समझना पड़ेगा कि अभी हमारे देश में प्रतिष्ठानों के सांगठनिक ढांचे पुरुषों से काम लेने के लिहाज से ही बने चले आ रहे हैं। चाहे वह काम करने की शैली हो या काम का समय। इसे बदलने की जरूरत है।


भारतीय मुद्रा की हालत

यह अप्रत्याशित तो नहीं, मगर चिंतित करने वाली खबर जरूर है कि मंगलवार को भारतीय मुद्रा, यानी रुपया अपने निम्नतम स्तर पर आ गया। एक डॉलर के मुकाबले उसकी कीमत 80.05 रुपये आंकी गई। जाहिर है, मुद्रा के मूल्य में किसी गिरावट का असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और पहले से ही असह्य महंगाई से जूझ रहे आम भारतीय के लिए यह अच्छी खबर नहीं है। हालांकि, सत्ता में बैठे लोग अब भी कह रहे हैं कि अन्य विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपये की स्थिति बहुत बेहतर है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था बुनियादी तौर पर मजबूत है। चिंता की बात यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद लोकसभा में यह माना है कि दिसंबर 2014 से अब तक देश की मुद्रा 25 प्रतिशत तक गिर चुकी है। ऐसे में, महंगाई से फौरन छुटकारा मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि इस गिरावट से आयात महंगा हो जाता है, और विदेशी मुद्रा भंडार भी प्रभावित होता है। ऐसे में, भारतीय रिजर्व बैंक के लिए भी ब्याज दरों को लंबे समय तक नीचे रखना कठिन हो जाएगा। गौर कीजिए, पिछले सात महीनों में ही रुपये में करीब सात फीसदी की गिरावट आ चुकी है।

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए व्यापक रूप से आयात पर निर्भर है। ऐसे में, रुपये की यह कमजोरी पेट्रो उत्पादों के आयात पर भारी पड़ रही है और अंतत: घरेलू बाजार में भी पेट्रोल-डीजल के मूल्य-निर्धारण पर इसका असर पड़ेगा। सरकार की मुश्किल यह है कि दाम बढ़ाने की उसकी कोई भी कवायद विपक्ष को और अधिक हमलावर होने का अवसर मुहैया करा देगी। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों पर पहली बार जीएसटी लगाए जाने के खिलाफ विरोधी पार्टियां पहले ही संसद से सड़क तक सरकार को घेरने में जुटी हैं। फिर महंगाई और बेरोजगारी आम सरोकार के मुद्दे हैं और तीन महीने बाद ही दो राज्यों- हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन दोनों ही प्रदेशों में भाजपा की सरकारें हैं। ऐसे में, सरकार के लिए यह चुनौतीपूर्ण स्थिति है। श्रीलंका की उथल-पुथल के बाद पाकिस्तान के पंजाब सूबे के हालिया उप-चुनावों के नतीजों ने जाहिर कर दिया है कि इस पूरे उप-महाद्वीप में महंगाई किस कदर निर्णायक रूप लेती जा रही है।

रुपये की मौजूदा स्थिति का एक क्षेत्र में फायदा उठाया जा सकता है, और वह है निर्यात का क्षेत्र। लेकिन दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं इस समय भारी अस्थिरता की शिकार हैं, महामारी के बाद यूक्रेन-रूस युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था की हालत पतली कर दी है। इससे एक तरफ जहां मांग में कमी आई है, तो दूसरी तरफ आपूर्ति श्रृंखला भी बाधित हुई है। फिर भारत खाद्यान्न निर्यात को विस्तार नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी अपनी घरेलू जरूरतें बड़ी हैं। हाल में उसे गेहूं निर्यात पर रोक लगानी पड़ी है। कुल मिलाकर, भारतीय अर्थव्यवस्था के नीति-नियंताओं के लिए यह वाकई कठिन परीक्षा की घड़ी है। उन्हें देश के खजाने की मजबूती भी बनाए रखनी है और आम लोगों की थाली का भी ख्याल रखना है। खासकर जरूरी चीजों की महंगाई को नियंत्रण में रखने को लेकर संवेदनशील रुख अपनाए जाने की आवश्यकता है। पिछले डेढ़ दशक के भीतर ही हमारे देश में इस बात के उदाहरण मौजूद हैं, जब गिरने के बाद भारतीय मुद्रा ने अपना मजबूत मुकाम बनाया था। उन तमाम अनुभवों से सबक लेते हुए देश के आर्थिक परिदृश्य को स्थिरता देने की जरूरत है।