(19-07-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक



Cart before the horse
Police should not arrest first and then fish for a possible offence.

Two recent pronouncements, one a judicial order and another a public speech by the Chief Justice of India (CJI), have drawn attention to the manner in which bail law operates in the country. While the Supreme Court, in Satender Kumar Antil vs CBI, has sought to expand the scope for the grant of early bail to those arrested without sufficient cause, the CJI, N.V. Ramana, has bemoaned the injury to personal liberty caused by hasty arrests, hurdles in the way of releasing suspects on bail and the prolonged incarceration of those under trial. The expressions of concern are a timely reminder to regimes that have been using their police powers to crack down on critics, activists and those not politically aligned with them. However, there is an irony in courts batting for personal liberty and lamenting indiscriminate arrests on the one hand, but routinely denying bail or postponing bail hearings on the other. Nevertheless, the verdict reiterating the major principles in favour of granting bail and laying down constructive guidelines for arrest is quite valuable. For instance, the Bench has called for standing orders to adhere to the Arnesh Kumar (2014) principles, based on Sections 41 and 41A of the Code of Criminal Procedure under which a police officer is required to record reasons for arresting an accused and is expected to issue a notice of appearance in cases involving offences that attract a prison term of less than seven years.

The verdict has other positive aspects: setting time limits for the disposal of bail and anticipatory bail applications and underscoring that an arrest must be made only when actually required, or to prevent the accused from fleeing justice or tampering with evidence. In an interesting contribution, the Bench has mooted a separate ‘Bail Act’ on the lines of the one in the United Kingdom to streamline the bail process. It is indeed true that despite the basics of bail law being quite known, especially that bail is the rule, and its denial the exception, there are glaring inconsistencies over who gets bail, who is denied it and at what stage it is given. A separate law may provide a common reference point, but whether it will put an end to the country’s unstated rule, ‘show me the man, and I will show you the law’, will ever fade away. The state of the magistracy also requires an overhaul. Magistrates seem conditioned to authorising mechanical remand whenever someone is produced before them, and to decline bail as soon as the prosecutor opposes it. Therefore, it is indeed welcome that the Court has made it clear that bail can be considered even without a formal application at the stage of production before the court, or when a person responds to a summons or warrant. More than the law, the police must first put an end to the practice of reflexively arresting first and then fishing for a possible offence.


Growth and welfare
Populism might mean different things to different people at different times.

In a span of four days, Prime Minister Narendra Modi questioned twice the practice of politicians making mindless promises of ever profligate schemes in pursuit of votes, and termed it a dangerous trend. He has a point. In Deoghar, Jharkhand, on July 12, he said it was easy to make populist promises and collect votes through “shortcut” methods. In Jalaun, Uttar Pradesh on July 16, he added flourish to the argument by linking populist proclivity to a sweet dish and termed it ‘ revari’ culture. He also advanced his own ‘development as justice’ theory — expressways and power projects, providing gas, toilets and houses in backward areas such as Bundelkhand were all leading to “true social justice”. He was challenging the more commonly understood meaning of social justice in the heartland, which is the expansion of rights defined in terms of caste groups. The Bundelkhand Expressway passes through one of the most underdeveloped regions. What should be the threshold of precariousness at which state interventions such as free food, job guarantees, or cash doles should kick in to provide social security is a debate long overdue. But it should not be forgotten that India is far behind the standards of social security that advanced capitalist democracies guarantee to their citizens.

Perhaps one reason why politicians are showering voters with doles is the disconnect between overall economic growth and job creation. The notion that growth is the panacea for all development challenges is viewed with increasing suspicion by voters, though they may not articulate it in those terms. The clamour for more state intervention for redistribution in democracies must be viewed against the backdrop of mounting evidence of inequality on the one side, and the increasing vulnerability being experienced by classes ranging from white collar workers to farmers on the other. While the situation requires a cool-headed and rigorous inquiry into the development model that the country pursues, many politicians cutting across party lines have resorted to wide-ranging schemes to calm or enthuse voters. Besides the quick political gains that they seek, this also pre-empts any discussion on the existing development paradigm. The Prime Minister would have done better had he opened a debate on the impact of big projects too rather than concluding that they invariably lead to development and social justice. India cannot achieve its development goals in education, health or infrastructure without considerable state support. In what conditions does it become dangerous populism that could ruin the financial stability of the state and when does it function as enabling and empowering welfarism are discussions that are desirable. He may have raised the question rhetorically, but Mr. Modi should now lead the conversation on it, involving Chief Ministers and other actors.


‘रेवड़ी संस्कृति’ पर स्वस्थ बहस हो…

प्रधानमंत्री ने जनता को, खासकर युवाओं को ‘रेवड़ी संस्कृति’ से बचने की सलाह देते हुए कहा है कि यह विकास के लिए खतरा है। पीएम का इशारा वोट हासिल करने के लिए मुफ्त सामान या पैसे देने के ऐलान से था। उनके इस कथन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली देकर लोगों के जीवन को बेहतर करना ‘रेवड़ी संस्कृति’ नहीं है। उनका केंद्र पर परोक्ष आरोप था कि बड़े उद्योगपतियों की लाखों करोड़ रु. की कर्ज माफी असली रेवड़ी संस्कृति है। बहरहाल आरोप-प्रत्यारोप जो भी हों, किसी भी विकासशील देश में मानव-विकास को रफ्तार देने के लिए और नौनिहालों को कुपोषण से बचाने और उनकी शिक्षा-स्वास्थ्य के मद में सरकार का खर्च कहीं से भी मुफ्तखोरी नहीं कही जाएगी। जो देश मानव-विकास सूचकांक पर पिछले 32 साल से 130-135वें स्थान के बीच हो पर जीडीपी में इस काल में 28वें स्थान से पांचवें पर पहुंच रहा हो, उसमें गरीबों को सीधे नकदी (जैसे किसान सम्मान निधि) या वस्तु (जैसे फ्री या दो रु. प्रति किलो राशन) देना कहीं से भी रेवड़ी संस्कृति नहीं है। फ्री बिजली से अगर गरीब के घर भी उजाला हो और किसान को सिंचाई के लिए सस्ती दर पर ट्यूबवेल से पानी मिले तो क्या यह रेवड़ी कही जाएगी? भारत में गरीब-अमीर के बीच खाई लगातार बढ़ रही है लेकिन सरकार अमीरों पर टैक्स इसलिए नहीं बढ़ा रही है कि इससे मार्केट सेंटिमेंट बिगड़ेगा और निवेश नहीं होगा। हां, यह सच है कि चुनावी वादे का धंधा बंद हो क्योंकि अगर किसी सरकार के पास रेवेन्यू बढ़ाने का कोई उपाय न हो तो वादे विकास के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इस लिहाज से पीएम की सलाह गौर करने लायक है।


दो पीढ़ियों को आपस में जोड़ने के लिए नौ सीखें
दीपक रमोला, ( लेखक और प्रेरक वक्ता )

मां -पिता के साथ रहना किसे अच्छा नहीं लगता? लेकिन उम्र के चढ़ते पड़ाव व तेजी से बदलती दुनिया में इस पहलू को बनाए और बचाए रखना कठिन है, खासकर तब जब आप पढ़ाई या नौकरी की वजह से कई साल दूर रहकर घर लौट रहे हों। बदलावों और जिम्मेदारियों के बीच अपने ही घर में पुनः ढलने में कई युवा खुद को असमर्थ पाते हैं। मैं स्वयं कॉलेज की पढ़ाई के लिए 17 वर्ष की आयु में देहरादून से मुंबई चला गया था। 10 साल बाद लौटा तो बहुत से आयाम नए थे और जो पुराने थे, उन्हें नए सिरे से समझने की जरूरत महसूस हुई। नौ सीखें आपसे साझा कर रहा हूं।

1. उम्र सिर्फ आपकी नहीं उनकी भी बढ़ रही है। माथे की शिकन दूसरे की झुर्रियों को धुंधला न कर सकें, इसलिए गुंजाइश रखें एक ही बात को दो से ज्यादा मर्तबा समझने या बताने की। विनम्रता उन्हें आपके प्रति कठोर और आपको उनके लिए चिड़चिड़ा नहीं होने देगी।

2. बहुत से मौके होंगे, जहां बातचीत और मोल-भाव करके फैसला दोनों पक्षों के हक में लिया जा सकता है। साफ़ तौर से बयान करें अपनी सोच का और उनका नजरिया सुनने की क्षमता रखें। लेन-देन दुकानों को ही मुनाफा नहीं देता रिश्तों को भी सफलता प्रदान करता है।

3. मन को मापने का सरल तरीका है सवाल पूछना। तिल का ताड़ न बने इसके लिए आवश्यक है कि सामने वाले से खुलकर पूछ लिया जाए उनकी सोच, प्रतिक्रिया या अनुभव किसी मुद्दे पर क्या है। मनगढ़ंत अनुमान और खयाली पुलाव घरों की नींव कच्ची बनाते हैं।

4. समझने की हद हो सकती है समझाने की नहीं। नए विषय को छेड़ें तो सतही तौर पर न कहें। बेहतर जानकारी बेहतर परिणाम की प्रस्तावना है। 140 कैरक्टर में बात कहने का हुनर हमारी पीढ़ी ने भले सीखा हो, उनकी पीढ़ी आज भी भूमिका जानने का समय रखती है।

5. अजीब है अपने ही घर में नियम पालन करना। पर इस सच से हिचकिचाना कि हर व्यक्ति के अपने तौर-तरीके हैं, बेकार बहस को जन्म देना है। आप किन चीजों के लिए रोक-टोक नहीं सुनना चाहते और वे किन मसलों को नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे यह जानना अहम है। ध्यानपूर्वक मानी गई सीमाएं नजदीकियां बढ़ाती हैं।

6. मदद मांगें और मदद करें। खुद को आत्मनिर्भर बनाने के जतन में हम कभी-कभी भूल जाते हैं कि हमारे मां-बाप बहुत हर्षाते हैं जब हम उनसे सहायता मांगते हैं। उन्हें महसूस करवाते हैं कि वे हमारी दिनचर्या में अहमियत रखते हैं। साथ ही जब उन्हें किसी काम में उलझा देखें तो मदद का हाथ बढ़ाएं। कमरे का दरवाजा ढांक लेने से गृहस्थी की विषमताएं समाप्त नहीं हो जातीं।

7. काम कभी खत्म नहीं होता। तो क्यूं न जितना वक्त साथ बिताने को मिले, उसमें नए अनुभव बोएं और नई यादें बटोरें। व्यस्तता में भी समय निकालकर छोटे-छोटे लम्हों में बड़ी-बड़ी स्मृतियां तैयार की जा सकती हैं।

8. आपकी आजादी खोई नहीं है, उसके नियम बदल रहे हैं। घर से दूर किसी अन्य शहर में रहने की आदत, बिना किसी की इजाजत के आने-जाने की स्वतंत्रता हमारी जवाबदेही को थोड़ा दूषित कर देती है। सालों बाद घर लौटकर, कहां से आ रहे हो? और ‘अब तक सोए क्यूं नहीं?’ जैसे सवाल हमें खटकने लगते हैं। इनकी नेकदिली को अपनी चिंताओं का कारण ना बनाएं।

9. तारीफ किसी तोहफे से कम नहीं। घर-परिवार में बहुधा आपके हित में किए प्रयास अनदेखे हो जाते हैं, चाहे वो दफ्तर से लौटकर हाथ में पानी का ग्लास मिलना हो या धुले-धुलाए कपड़े मिलना। प्रेम का यदि कोई सार्थक पर्यायवाची है तो वो है कद्र करना। अपेक्षाओं के बादल हटाकर उनकी कोशिशों की धूप को पहचानें।

पिछले कुछ सालों में मैंने ये बूझा है कि अपने माता-पिता के साथ रिश्ते की प्रगाढ़ समझ रखना सबके लिए कल्याणकारी साबित होता है। इस रिश्ते की महक और अहसास को समय-समय पर वैसे ही हवा-धूप लगानी पड़ती है जैसे बरसातों के बाद कपड़ों को! जब कभी मैं ये सारी सीख खुद भूल जाता हूं, तो यह शेर दोहरा लेता हूं : तनहा मुसाफिर सारा जहां है / घर से दूर घर कहां है?


हम स्किल्स में पीछे क्यों, विदेशों में 90 फीसदी तक स्किल्ड वर्कर
देवेन्द्रराज सुथार, ( लेखक व शिक्षक )

20वीं सदी की दक्षता तकनीक पर आधारित थी पर 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था दक्षता कौशल यानी कॉम्पीटेंस स्किल पर आधारित है। जिसके पास अधिक कुशलता होगी वह आगे निकल जाएगा। विकसित देशों के मुकाबले विकासशील देशों में कुशल कार्यबल का प्रतिशत काफी कम है। विकसित देशों में कुल कुशल कार्यबल 60 से 90% है, जबकि भारत में 20-24 वर्ष की उम्र के सिर्फ 5% लोग ही ऐसे हैं, जिनमें औपचारिक व्यावसायिक कौशल देखने को मिलता है। इसमें कोई शक नहीं कि युवा वर्ग किसी भी देश का भविष्य होता है। भारत अन्य देशों को पछाड़ सकता है क्योंकि देश की 65% आबादी 35 साल से नीचे की है। 50% आबादी 25 आयु वर्ग से नीचे की है।

वास्तविकता यह है कि भारतीय विभिन्न मल्टीनेशनल कारपोरेशन की तरफ रुख कर रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि देश में ज्ञान तथा टैलेंट का कोई अकाल नहीं है। हालांकि समय की पुकार युवाओं में कौशल बढ़ाने की है ताकि तकनीक वाली 21वीं शताब्दी की रोजगार की जरूरतों को पूरा किया जा सके। हमने समझने में बहुत देर कर दी कि अकादमिक शिक्षा की तरह अपनी नई पीढ़ी को बाजार की मांग के मुताबिक उच्च गुणवत्ता वाली स्किल एजुकेशन देना भी जरूरी है। एशिया की आर्थिक महाशक्ति दक्षिण कोरिया ने डेवलपमेंट के मामले में चमत्कार कर दिया है। साल 1950 तक विकास के स्तर और विकास दर दोनों ही मामलों में दक्षिण कोरिया हमारे मुकाबले कहीं नहीं था, लेकिन आज उसकी गिनती भारत के एक पायदान आगे वाले देशों में होती है और विकास के कुछ पैमाने पर वह जर्मनी को पीछे छोड़ चुका है, तो इसमें बड़ी भूमिका कौशल से जुड़ी शिक्षा की है।

हमारे देश में प्रतिभाएं हैं परंतु गरीब होने के कारण वे महंगी ट्रेनिंग नहीं ले पाते। ऐसे में कौशल विकास करके उन्हें दक्ष बना सकते हैं। अगर युवा विभिन्न प्रकार के कौशलों से युक्त हो जाते हैं तो वे नए कारोबार शुरू करेंगे जिससे भारत एक महाशक्ति बनकर उभरेगा। इसके साथ ही नौजवान अपने पैरों पर खड़े होंगे। अपना रोजगार स्थापित करेंगे और दूसरे लोगों को रोजगार देकर समाज का विकास करेंगे। कौशल विकास करने से भारत की गरीबी दूर करने में भी सहायता मिलेगी। देश में कौशल विकास योजना के शुरू होने के बाद भारत के युवाओं को विदेशों में नहीं जाना होगा।

आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में विकास रणनीति वह रणनीति है जिसमें उद्योग अपने क्षेत्र की श्रम शक्ति के कौशल में सुधार करते हैं, व्यवसाय की लागत कम करते हैं और इस प्रकार अपने उत्पादों को विश्व अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी बनाकर मुनाफा कमाते हैं। मशीनीकरण के इस दौर में करोड़ों हाथों को तभी काम दिया जा सकता है, जब उन हाथों में हुनर हो। तभी वे उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। हुनर के विकास से देश के विकास को मजबूती मिलेगी, अगर हमें भारत को विकास की राह पर आगे ले जाना है, तो हुनरमंद भारत हमारा पहला मिशन होना चाहिए।

भारत में बड़ी संख्या में युवा शक्ति है, अगर इसके कौशल विकास पर ध्यान दिया जाए, तो हमारा देश निश्चित रूप से विकास के मामले में सफलता के झंडे गाड़ सकता है। चीन, जर्मनी या दक्षिण कोरिया की तरह हम भी आर्थिक महाशक्ति बन सकते हैं।


श्रीलंका की दुर्गति से सबक सीखे दुनिया
ब्रह्मा चेलानी, ( लेखक सामरिक मामलों के विश्लेषक हैं )

श्रीलंका की दुर्गति में उसके शासक ही मुख्य किरदार हैं। राजपक्षे परिवार के चार भाइयों और उनके बेटों ने शासन की पूरी कमान अपने हाथ में ले रखी थी। वे किसी पारिवारिक कारोबार की तरह सरकार चला रहे थे। खुद ही बड़ी-बड़ी परियोजनाओं से जुड़े रहे। इन अव्यावहारिक परियोजनाओं के लिए बेतहाशा कर्ज लिया। इसका नतीजा आर्थिक पतन के रूप में निकला। दो दशक तक राजनीतिक परिदृश्य पर वर्चस्व बनाए रखने वाले परिवार का रातोंरात बोरिया-बिस्तर बंध गया। ईंधन, खाद्य वस्तुओं, दवाओं और बिजली की किल्लत से श्रीलंकाई जनता इतनी आक्रोशित हो गई कि उसके अप्रत्याशित विरोध-प्रदर्शन ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागने पर विवश कर दिया। गत सप्ताह प्रदर्शनकारियों का राष्ट्रपति पैलेस पर कब्जा जनता की उस शक्ति का प्रतीक है, जिसने उस खानदान को खदेड़ दिया, जिसकी तानाशाही, भाई-भतीजावाद, विकृत पूंजीवाद और अक्खड़पन ने श्रीलंका को अंतहीन आर्थिक दुष्चक्र में फंसाकर घुटनों के बल ला दिया।

राजपक्षे परिवार राष्ट्रपति की शक्तियां निरंतर रूप से बढ़ाता रहा। इसके लिए 2020 में संविधान संशोधन तक किया गया। उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता का दमन किया। चीन से दोस्ती गांठ भरपूर लाभ उठाया। इतना कि अपने देश को ही कर्ज के जाल में फंसा दिया। राजपक्षे परिवार की सत्ता का नाटकीय पतन दुनिया भर में उन राजनीतिक वंशवादियों के लिए चेतावनी है, जिनकी अपने देशों में सरकार या पार्टी पर वर्चस्व है, लेकिन जवाबदेही और सुशासन से कोई सरोकार नहीं। एशिया से लेकर लैटिन अमेरिका में ऐसे तमाम परिवारों की भरमार है, जिन्होंने सरकारों को पारिवारिक मामला और राजनीतिक दलों को पारिवारिक जागीर बना दिया।

राजपक्षे परिवार की बात करें तो महिंदा राजपक्षे उसके राजनीतिक साम्राज्य के सूत्रधार रहे। एक दशक तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे और इस दौरान बहुत सख्ती से पेश आए। महिंदा 2015 का चुनाव मामूली अंतर से हार गए और परिवार को कुछ समय के लिए सत्ता से बेदखल होना पड़ा। इसी दौरान नई सरकार में संसद ने राष्ट्रपति के कार्यकाल को सीमित कर दिया। इसके चलते परिवार को महिंदा के छोटे भाई और उनकी सरकार में रक्षा मंत्री रहे गोटाबाया को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाना पड़ा। इस उम्मीदवारी की पात्रता प्राप्त करने के लिए गोटाबाया ने अपनी अमेरिकी नागरिकता भी छोड़ दी। 2019 में राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद गोटाबाया ने महिंदा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। महिंदा ने भी अपने दो बेटों, दो भाइयों और एक अन्य भाई के बेटे को सरकार में जगह दी। इस परिवार का यकायक हुआ अवसान इसलिए भी चौंकाने वाला है, क्योंकि राजपक्षे बंधुओं ने अपनी पहचान नस्लीय राष्ट्रवादी के रूप में बनाई थी। वे खुद को बहुसंख्यक सिंहली समुदाय के हितों का संरक्षक बताते थे। उन्होंने श्रीलंका में 26 साल से जारी गृहयुद्ध का निर्णायक, किंतु क्रूरतापूर्वक दमन किया। तब महिंदा राष्ट्रपति और गोटाबाया रक्षा मंत्री थे। उस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध अपराधों को लेकर आलोचना के बावजूद दोनों सिंहलियों के नायक बनकर उभरे। महिंदा ने ही लिट्टे के खिलाफ अंतिम आक्रामक अभियान छेड़ा था। इस मुहिम में उन्हें गोटाबाया का पूरा समर्थन मिला। गोटाबाया इससे पहले कैलिफोर्निया में रह रहे थे, जहां उन पर कथित युद्ध अपराधों को लेकर मामले चले। उन्होंने श्रीलंका में उस गृहयुद्ध को तो समाप्त करा दिया, जिसके चलते हजारों लोग काल-कवलित हुए, लेकिन उसके दुष्प्रभाव भी हुए। हिंदू बहुसंख्यक तमिल समुदाय खुद को हाशिये पर महसूस करने लगा तो सिंहली और मुस्लिम समुदाय के बीच विभाजन की खाई और चौड़ी हो गई, जिनकी श्रीलंका की आबादी में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इससे उपजे संघर्ष में वहां इस्लामिक आतंकवाद के बीज पड़ गए। इसका असर 2019 में ईस्टर पर हुए एक हमले में दिखा, जिसमें 277 लोग मारे गए। इसे दुनिया के दुर्दांत आतंकी हमलों में से एक गिना जाता है। उस आतंकी वारदात ने राजपक्षे परिवार को एक बार फिर सिंहली राष्ट्रवाद को भुनाने का अवसर प्रदान कर दिया। स्पष्ट है कि यह परिवार नस्लीय और धार्मिक विभाजक रेखाओं का लाभ उठाकर ही अपने राजनीतिक वर्चस्व की इबारत लिख रहा था। चीन ऐसे ही मोहरों की तलाश में रहता है। वह ऐसे ताकतवर नेताओं या परिवारों के साथ बढिय़ा सौदेबाजी कर उस देश की कमजोरियों का लाभ अपने फायदे के लिए उठाता है। यहां तो उसके समक्ष दुनिया के सबसे व्यस्त सामुद्रिक मार्ग के करीब अपनी रणनीतिक पकड़ को गहरा बनाने का अवसर था।

चीन ने राजपक्षे की कमजोरियों और महत्वाकांक्षाओं का इसी मकसद के लिए लाभ उठाया। चीन युद्ध अपराध के आरोप का सामना कर रहे राजपक्षे की संयुक्त राष्ट्र में ढाल बन गया। इस तरह चीन को श्रीलंका की अहम बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का जिम्मा मिला और वह उसका प्रमुख कर्जदाता बना। इसी कर्ज के सहारे राजपक्षे परिवार अपनी राजनीतिक विरासत के प्रतीक रूप में गृह जनपद हंबनटोटा को चमकाने लगा। इसके तहत वहां एयरपोर्ट बनाया गया, जो वीरान ही पड़ा रहा। क्रिकेट स्टेडियम बनाया, जिसमें वहां की आबादी से अधिक सीटें थीं। 140 करोड़ डालर की लागत से बंदरगाह बनाया, जो चीन को 99 साल के लिए लीज पर देने से पहले बेकार ही पड़ा रहा। चीनी कर्ज से बनी सबसे महंगी 13 अरब डालर की पोर्ट सिटी परियोजना है, जो कोलंबो के निकट है।

राजपक्षे परिवार कर्ज संकट का अनुमान लगाने में गच्चा खा गया। उसने ऐसा कर्ज लिया, जिसकी शर्तों को सार्वजनिक तक नहीं किया। कोविड महामारी से ठीक पहले करों में कटौती से देश का राजस्व एक तिहाई तक घट गया। महामारी से श्रीलंका की आमदनी के दो प्रमुख स्रोतों पर्यटन और वस्त्र निर्यात की कमर टूट गई। यूक्रेन पर रूस के हमले से ऊर्जा संसाधनों की चढ़ी कीमतें श्रीलंका की तबाही के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। जब मदद की बारी आई तो मुश्किल में फंसाने वाले चीन ने मुंह फेर लिया। इस मुसीबत में भारत ही श्रीलंका के काम आया।

श्रीलंका की बदहाली और राजपक्षे परिवार के राजनीतिक पराभव में पूरी दुनिया के लिए दो सबक छिपे हैं। पहला यही कि कोई परिवार कितना ही ताकतवर क्यों न हो, जब पतन की बारी आती है तो बचना मुश्किल हो जाता है। दूसरा यह कि भारी कर्ज से लदे देश अपनी राजकोषीय नीतियों के मामले में सावधानी बरतें, अन्यथा आवश्यक वस्तुओं की भारी किल्लत महंगाई को नियंत्रण से बाहर कर सकती है।


अदृश्य पदार्थ की गुत्थी
अभिषेक कुमार सिंह

वैज्ञानिकों के लिए आज भी ब्रह्मांड से ज्यादा रहस्यमय शायद ही कुछ हो। जैसे, असंख्य तारे होते हुए भी रात आखिर अंधेरी क्यों होती है, या इस ब्रह्मांड का कोई ओर-छोर है या नहीं। ऐसे असंख्य सवाल हैं जो आज भी रहस्य ही बने हुए हैं। सबसे बड़ी गुत्थी तो यही है कि ब्रह्मांड आखिर बना किस चीज से है। अक्सर बताया जाता है कि हमारे ब्रह्मांड का तीन चौथाई यानी पचहत्तर फीसद हिस्सा अदृश्य पदार्थ यानी डार्क मैटर से बना है। पर यह अदृश्य पदार्थ क्या है, कहां है, कोई नहीं जानता, क्योंकि अंतरिक्ष में यह कहीं किसी रूप में दिखाई नहीं देता। इसका पता तब चलता है, जब ब्लैकहोल की जानकारी बटोरी जाती है। इसी तरह ग्रहों-तारों के गुरुत्वाकर्षण से उसका अंदाजा लिया जाता है। लेकिन सिद्धांत के रूप में अदृश्य पदार्थ को पारिभाषित करना और इसके रहस्यों को सुलझाना जीव उत्पत्ति की गुत्थी सुलझाने जैसा है। पर अब माना जा रहा है कि शायद वैज्ञानिक इसका कुछ रहस्य जान लें।

इसी महीने की पांच तारीख को स्विटजरलैंड के जिनेवा शहर में दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला- लार्ज हैड्रान कोलाइडर (एलएचसी) को फिर से चालू किया गया है। कण भौतिकी (पार्टिकल फिजिक्स) के क्षेत्र में काम कर रही यह प्रयोगशाला यूरोपियन आर्गनाइजेशन आफ न्यूक्लियर रिसर्च यानी सर्न के नाम से मशहूर है। इसमें कणों को पैदा करने वाली विशालकाय मशीन एलएचसी को पिछले कुछ वर्षों में खासतौर से उन्नत बनाया गया है। माना जा रहा है कि इसका पूरी तरह संचालन शुरू होने पर अदृश्य पदार्थ के वजूद के बारे में ठोस जानकारी मिलना संभव हो सकेगा। दस साल पहले वर्ष 2012 में एलएचसी ने ही हिग्स बोसोन नामक कण का पता लगाया था, जो इक्कीसवीं सदी की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी। हिग्स बोसोन कणों को ब्रह्मांड के निर्माण की आधारशिला माना जाता है। हिग्स बोसोन का किस्सा ब्रह्मांड के जन्म के उन शुरुआती कणों से जुड़ा है, जिन्होंने सबसे पहले द्रव्यमान हासिल किया था। प्रस्थापनाओं के मुताबिक आरंभिक कण जब हिग्स फील्ड कहलाने वाले क्षेत्र में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो द्रव्यमान हासिल करते हैं। मोटे तौर पर ये हिग्स क्षेत्र ऊर्जा क्षेत्र होते हैं जो दूसरे इलेक्ट्रान और क्वार्क कणों को द्रव्यमान प्रदान करते हैं। इसी खूबी के कारण हिग्स बोसोन को ईश्वरीय कण यानी ’गॉड पार्टिकल’ भी कहा जाता है।

कणों द्वारा द्रव्यमान हासिल करने की प्रक्रिया को महाविस्फोट (बिग बैंग) की उस घटना से जोड़ा जाता है जिससे ब्रह्मांड बनने की मानी जाती रही है। हिग्स बोसोन कणों से संबंधित उपलब्धि के बाद एलएचसी को उन्नत बनाने के जो काम किए गए, उनसे यह प्रयोगशाला अब ज्यादा सक्षम और ताकतवर हो गई है। अब इसमें ज्यादा कण एक दूसरे से टकराएंगे और उनमें ज्यादा घर्षण होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि विश्लेषण के लिए अब ज्यादा आंकड़े उपलब्ध होंगे। एक अहम बात और है जो एलएचसी द्वारा बड़ी मात्रा में ऊर्जा के इस्तेमाल से जुड़ी है। सर्न नामक यह प्रयोगशाला एक साल में एक छोटे शहर के बराबर ऊर्जा की खपत कर लेती है। इस ऊर्जा का इस्तेमाल कणों की रफ्तार बढ़ाने में किया जाता है। वैज्ञानिकों की कोशिश कणों की गति प्रकाश की रफ्तार के बराबर करने की है, ताकि जब ये कण आपस में टकराएं तो छोटे-छोटे कणों बंट जाएं।

फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर सत्रह मील लंबी सुरंग में स्थित इस अद्भुत मशीन ‘द लार्ज हैड्रान कोलाइडर’ अदृश्य ऊर्जा का रहस्य कैसे खोल सकती है, इसके लिए सर्न के संक्षिप्त इतिहास को समझना होगा। असल में इस जगह पर पहले एटम स्मैशिंग मशीन- इंटरनेशनल लीनियर कोलाइडर से और फिर कोलाइडर- लार्ज हैड्रान कोलाइडर (एलएचसी) से परीक्षण शुरू किए गए। इसने वर्ष 2007 में काम करना शुरू किया था। सतह के किसी भी स्पंदन से दूर, जमीन में गहरे दबी सुरंग के आकार में बनी इस विशालकाय में लगभग प्रकाश की गति से भागते इलेक्ट्रान-पाजिट्रान कणों के बीच उच्च आवेशित टकराहट संभव होती है। इसके फलस्वरूप ऊर्जा, प्रकाश और विकिरण का ऐसा जबर्दस्त विस्फोट होता है, जो महाविस्फोट के ठीक बाद के सेकेंड के लाखवें हिस्से तक की स्थितियों का पुन: सृजन कर सकता है। ऐसी ही अवस्था में वह ‘गॉड पार्टिकल’ यानी हिग्स बोसोन कण उत्पन्न हो सकता है, जिसमें अदृश्य पदार्थ और अदृश्य ऊर्जा, पदार्थ की मूलभूत प्रकृति, अंतरिक्ष और समय से लेकर उन सभी गुत्थियों का रहस्य छिपा है, जो अभी तक अनसुलझी हैं।

माना जाता है कि हमारे ब्रह्मांड का अस्सी फीसद से ज्यादा हिस्सा अदृश्य पदार्थ से बना है। यह अदृश्य पदार्थ इसलिए कहलाता है क्योंकि यह प्रकाश से संपर्क नहीं करता या उसे अवशोषित कर लेता है। इसलिए इसे आंखों या खगोलीय दूरबीनों से देखा नहीं जा सकता। अदृश्य पदार्थ की गुत्थी इसलिए भी रहस्य बनी हुई है क्योंकि ब्रह्मांड की थाह ले पाना आज भी संभव नहीं हो पाया है। वैसे तो खगोलशोस्त्री ज्ञात ब्रह्मांड का सिर्फ छठा हिस्सा ही देख पाते हैं, फिर भी अनंत आकाशगंगाओं के नब्बे फीसद से ज्यादा पदार्थ अभी अज्ञात हैं। इनमें भी अदृश्य पदार्थ के बारे में फिलहाल कोई पक्के तौर पर नहीं जानता है कि आखिर वह है क्या। हालांकि इसकी मात्रा का एक अनुमान लगाया जाता है। माना जाता है कि अगर सभी आकाशगंगाओं और तारों के द्रव्यमान को जोड़ दिए जाए, तो यह ब्रह्मांड का सिर्फ चार फीसद हिस्सा है। बाकी सब कुछ अदृश्य पदार्थ है। इसका कुछ अंदाजा सर्न की प्रयोगशाला एलएचसी से कैसे चल सकता है, इसके लिए वैज्ञानिक ब्रह्मांड और आकाशगंगाओं के जन्म के सिद्धांत का उदाहरण देते हैं। वे बताते हैं कि जब चौदह अरब साल पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, तब अचानक इलेक्ट्रान और प्रोटान की बाढ़ आई। अनुमान है कि इन दोनों कणों में कंपन हुआ और तेरह अरब साल पहले आकाशगंगाएं अस्तित्व में आर्इं। लेकिन यह पता नहीं लग पाया है कि कंपन आखिर क्यों हुआ। माना गया कि यह कंपन हिग्स बोसोन कणों की परस्पर टकराहट से हुआ। अब सवाल है कि एलएचसी से डार्क मैटर का अनुमान कैसे लगेगा। एक सिद्धांत यह भी कहता है कि अदृश्य पदार्थ के कण इतने छोटे हो सकते हैं कि वे पकड़ में ही न आ पाएं। लेकिन टकराहट के दौरान यदि वे अपने साथ कुछ ऊर्जा पैदा करते हैं तो इससे उनके अस्तित्व के बारे में पता लग सकेगा।

अदृश्य पदार्थ बना किस चीज होगा, इसका एक जवाब म्यूनिख विश्वविद्यालय के प्रो हैराल्ड लेश ने दिया है। उनके अनुसार, अदृश्य पदार्थ मृत तारों से बना होगा। हर आकाशगंगा में सौ से दौ सौ अरब तारे होते हैं। उन में से कुछ अपना जीवनकाल पूरा कर चुके होते हैं। ऐसे ब्लैक होल, न्यूट्रान तारे, बुझ चुके तारे ही आकाशगंगाओं के इर्दगिर्द जमा हो जाते हैं। चूंकि वे चमकते नहीं हैं, इसलिए दिखते नहीं है और ये सिर्फ अपने गुरुत्व बल के माध्यम से अपने अस्तित्व का आभास देते हैं। इसी से मिलती-जुलती एक बात जर्मनी स्थित मैक्स प्लांक खगोल भौतिकी संस्थान के निदेशक साइमन व्हाइट ने भी कही है। उनके मुताबिक अभी कोई नहीं जानता कि यह अदृश्य पदार्थ किस तरह का है, लेकिन इसके सबूत वैज्ञानिकों के पास हैं कि ब्रह्मांड में भारी मात्रा में ऐसा कोई पदार्थ है, जो गुरुत्वाकर्षण जैसा प्रभाव पैदा करता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। बेशक, अभी तक किसी ने डार्क मैटर को नहीं देखा है, लेकिन अब लगता है कि एलएचसी के जरिए वैज्ञानिकों को इसकी हल्की-सी झलक मिल सकती है।


बढ़ती आबादी के लिए भोजन, पानी का कैसे होगा इंतजाम
अनिल प्रकाश जोशी, ( पर्यावरणविद् )

किसी भी देश के विकास का आकलन उसकी गरीबी और गरीबों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। दुनिया ने करीब 200 साल में विकास के कई कीर्तिमान गढ़े हैं। दूसरी तरफ, विश्व की बड़ी आबादी के पेट व पानी के सवालों को देखें, तो विकास की बात को लेकर हम ज्यादा आश्वस्त नहीं हो सकते। क्या हम सभी को पीने का साफ पानी दे पा रहे हैं? जरूरी सुविधाओं की बात छोड़ दें, तो क्या हम सबको पेट भर खाना दे पा रहे हैं?

बदलती या बिगड़ती परिस्थितियों का बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे विषय हैं और उनके कुप्रभावों में पहली बड़ी लात पेट पर ही पड़ेगी। मतलब खाद्य सुरक्षा ही बड़े खतरे में है। वर्ष 2050 तक जो भी आबादी होगी, उसके लिए आज की तुलना में 70 प्रतिशत ज्यादा भोजन की जरूरत पड़ेगी। वहीं अनेक वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी दुनिया की खेती की पैदावार में 20 प्रतिशत की कमी आ सकती है और आज ही के हालात में बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग दुनिया में हैं, जिन्हें पेट भर भोजन भी नहीं मिल पाता है। तब यह समस्या निश्चित रूप से आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती बन सकती है। अगर दुनिया भर में करीब 81.10 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, तो यह खाद्य सुरक्षा पर अभी ही एक बड़ा सवाल है।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, 2019 के बाद भूख की समस्या बढ़ी है। करीब 25,000 लोग प्रतिदिन भूख जनित कारणों से काल के गाल में समा जाते हैं। इसमें बच्चों की संख्या ज्यादा है, प्रतिदिन करीब 10,000 बच्चों की भूख जनित कारणों से मौत होती है। भारत में यह माना जाता है कि प्रतिदिन 3,000 बच्चों की मृत्यु सिर्फ भूख जनित कारणों से होती है। अपने देश में ही करीब 20 करोड़ लोग एक समय बिना भोजन सोते हैं। यह आंकड़ा मात्र अपने देश का नहीं है। दुनिया की कहानी है कि करीब 45 देश ऐसे हैं, जहां पांच करोड़ लोग किसी न किसी तरह से भोजन के अभाव में जीते हैं। विडंबना यह है कि 2.5 अरब टन भोजन दुनिया में खराब हो जाता है। यह भी एक तथ्य है कि भारत में करीब 30 प्रतिशत अनाज प्रतिवर्ष बर्बाद हो जाता है, जिसकी कीमत करीब 92 हजार करोड़ रुपये के आसपास है। ऐसे में, हमारी चिंताएं कई स्तर पर बढ़ जाती हैं। आने वाले समय में 2050 तक वे कौन सी रणनीतियां होंगी, जिनके दम पर हम बड़ी जनसंख्या को कम से कम भोजन दे पाएंगे?

इसी तरह मवेशियों के लिए भी साल 2050 में करीब 70 प्रतिशत अधिक भोजन की जरूरत होगी। पहले ही चारा व लकड़ी के उत्पादन पर भी जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल असर पड़ चुका है। इतना ही नहीं, अब घटते वनों का असर खासतौर से बाढ़ और सूखे पर पड़ा है। अजीब बात यह भी है और सच भी कि इन दोनों के कारण एक और समस्या हमें घेर रही है, और वह यह कि हमारा जीवन एवं भोजन अब जहरीले हो चुके हैं। बाढ़ से बीमारियां भी आती हैं और सूखे व पानी की कमी से जल प्रदूषित हो जाता है, जिसे हम खेती बाड़ी व पीने में प्रयोग में लाते हैं। यॉर्क यूनिवर्सिटी, कनाडा से आई एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में रसायन, औद्योगिक कचरे या कीटनाशक का खेती में मिल जाना घातक सिद्ध हुआ है और इसी तरह अन्य कई तरह से भोजन जहरीला हुआ है। आंकड़ों के अनुसार, इस वजह से करीब 4.20 लाख लोग प्रतिवर्ष अपना जीवन खो रहे हैं। अब आप देखिए बंदगोभी जैसी सब्जी को ई-कोलाई बैक्टीरिया तेजी से घेर रहा है और यह वह बैक्टीरिया है, जो ढेर सारी व्याधियों को जन्म देता है।

इस तरह हमने अपने आपको कई संकटों में डाल दिया है। यह भी सच है कि अगर आज यह सब कुछ त्याग भी दें, तो भी शायद चुनौतियां आने वाले 50 वर्ष तक ऐसी ही बनी रहेंगी। इसका कारण है कि हमने जिस तरह से पृथ्वी और प्रकृति को नकारा है, ये आने वाले समय में हमें जल्दी क्षमा नहीं करने वाली। हमें एक बड़े बदलाव की जरूरत है कि जहां हम एक तरफ, बढ़ती आबादी पर तेजी से नियंत्रण करें। वहीं दूसरी तरफ, जीवन की जरूरतों को सीमित रखें और संकट के प्रति गंभीर हों। सुधार की शुरुआत हमें कृषि या खेती से करनी चाहिए, हमारे पास समय कम है।