19-05-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक


A Seminal Moment

SC’s Perarivalan decision demarcates governor’s powers, should avert friction between GoI & states

TOI Editorials

Setting at liberty AG Perarivalan, a 51-year-old life convict serving his 31st year in jail for his involvement in the assassination of a former Prime Minister, was never an easy verdict to pen. More so when successive state governments in Tamil Nadu batted for the release while central governments resisted it at every available judicial forum, and even made the state’s governors exhaust extraneous options to defeat the possibility. Perarivalan, along with two others, would have been executed in a TN jail on September 9, 2011, had Madras high court not stayed his execution just a week before the hanging.

It is for this reason that the May 18 verdict of the Supreme Court ordering his release ‘forthwith’ marks a seminal judicial moment. The top court had to balance the sovereign executive power of state governments to grant pardons, remissions or commute sentences, with the constitutional remit of a governor. On September 9, 2018, the TN cabinet recommended the premature release of Perarivalan and requested the state governor to invoke his power under Article 161 of the Constitution to approve it. The Constitution was crystal clear about the binding nature of the decision. However, the governor kept it pending for about two and a half years, and then made a ‘reference’ to the President.

SC’s decision faulted the TN governor’s interpretation of the Constitution and the statute on four main points. First, the law is wellsettled that the state cabinet’s advice is binding on the governor in exercising powers of remission under Article 161. Second, governor not exercising these powers or causing inexplicable delay in exercising them is subject to judicial review. Third, the governor’s reference of the cabinet recommendation later is without constitutional backing. Fourth, the reference to the President was incorrect as no express executive power is conferred on GoI by the Constitution (or laws made by Parliament) to supersede state government’s Article 161 powers in IPC 302 cases.

Politically, it is a win-win for all. AIADMK made the all-important recommendation to the governor. DMK blunted every effort of the Union government to dilute state’s powers to recommend remissions and commutations. BJP had a say against terrorism in court and the governor did his best to delay the constitutional inevitability. The spotlight is now on the remaining six convicts. SC’s verdict, however, needs to be seen in a larger context. At a critical juncture in Centre-state ties, it has removed some ambiguity in the scope of a governor’s power.


Can Lumbini Bridge The Delhi-Kathmandu Gap?

Modi’s visit this week was important. Results of Nepal’s national polls in November will be key factor

Jayant Prasad, [ The writer is former Indian envoy to Nepal. ]

India’s neighbourhood-first policy has been tested, including in Nepal. The two countries should have had the best relationship in South Asia, but have been unable to capitalise on their connections, caught in the crossroads of Nepalese internal political vicissitudes.

High-level visits nurture relations. After a 17-year hiatus in bilateral prime ministerial visits from India to Nepal, Prime Minister Narendra Modi visited Nepal four times in his first term. His visit to Lumbini this week came on the heels of the visit last month to New Delhi by the five-time Nepal PM, Sher Bahadur Deuba.

The summit venue & the message

Lumbini was an inspired choice for the bilateral summit, especially since India and Nepal enjoy a close, people-centred, multi-layered, and multifaceted relationship. That Lumbini is the birthplace of Lord Buddha is testified by the Pali inscription on the pillar erected by Emperor Ashoka in 249 BC, 339 years after Buddha’s enlightenment.

Nepal lies in the centre of the Himalayan ranges, described in the Markandeya Purana as extending from “sea to sea”, in the east from the Dihang bend down to the Bay of Bengal, and in the west from the Indus bend down to the Arabian Sea. Kalidas, in Kumarasambhava, called the Himalayas “the Kingdom of heaven”. Its topography and rivers make Nepal one of the bestendowed countries in Asia. At the same time, the everchanging Himalayas, with an uplift rate ten times higher than that of the Alps, suffer from seismic fragility.

Hydropower, pilgrimage & tourism

India-Nepal relations are rendered complex by Nepal’s overdependence on India, according to former Nepalese ambassador to India, Lok Raj Baral. Export of surplus Nepalese hydropower to India can reverse this situation. The agreement to have Indian PSU Satluj Jal Vidyut Nigam (SJVN) develop the Arun-IV project is welcome in this context. SJVN is building Arun-III ahead of schedule and doing preliminary work on Lower Arun. Together, it will eventually generate 2059 MWs of power in Nepal.

Lumbini’s development as a major centre for pilgrimage and tourism was another focus area of the visit. Lumbini is linked to Bodh Gaya, Sarnath and Kushinagar by Buddha’s life and by the terrain and temperament of the peoples that inhabit the two sides of the border.

Modi laid the foundation stone of a Centre for Buddhist Culture and Heritage in Lumbini. He also committed to building an international convention centre there. It would be beneficial to revamp the museum at Lumbini, first developed with Indian assistance, and conceive a sound and light show to hold many of Lumbini’s day-visitors overnight, thereby adding to the area’s tourism receipts.

The China shadow & boundary issues

Restoring the erstwhile entente between India and Nepal will require both countries to address some vexing legacy issues.

One such is the 1950 Treaty of Peace and Friendship, which has long been a thorn in the relationship. India is willing to consider reviewing, modifying, or updating the Treaty in line with the requirements of the 21st century. Since the year 2000, several India-Nepal joint statements have tasked the foreign secretaries of India and Nepal to review all issues concerning the Treaty.

Although Nepal must maintain good relations with China, most of Nepal’s social and commercial exchanges remain south-oriented. India provides Nepal with essentials like petroleum, electricity, fertiliser and iodised salt. Nepal’s exports to China are less than 5% of its imports from China (in contrast, India imports over 10% of what it exports to Nepal).

Nepal joined China’s Belt and Road Initiative in 2017, but little progress has taken place on the two emblematic projects identified – constructing a transHimalayan network, including a rail connection from Tibet to Kathmandu, Pokhara and Lumbini, and creating a Nepal-China Free Trade Area.

Unlike Nepal’s other partners, including India, China does not provide much grant assistance to Nepal. Stepping up its investments and development partnership in Nepal will allow India to address the China factor.

Deuba has a difficult inheritance on the Kalapani boundary issue because Nepal’s previous regime vitiated it by altering maps and making exaggerated claims. Deuba has proposed a resolution through a dialogue mechanism. Only 2% of the India-Nepal boundary remains to be settled. Differences exist only in the areas of Kalapani and Susta.

India settled its land and maritime boundaries with Bangladesh, in which larger territories and exchange of population were involved. India and Nepal can resolve their boundary issues should both sides have the will to do so.

There is some urgency in getting India-Nepal relations back on the rails. Nepalese parliamentary election is due by November this year. Its outcome will determine much of the future trajectory of India-Nepal relations.


Climate Mitigation, Weld It Into Policy

The heatwave is a wake-up call for action

ET Editorials

Multiple heatwave events and temperatures touching 48-49° C periodically means that March and April 2022 have been the hottest in 122 years. Climate change, induced by increased man-made greenhouse gas emissions, is a critical driver of rising extreme heat. While large parts of the country experienced scorching temperatures, in the east, higher-than-normal temperatures were accompanied by cyclones, floods and landslides. The periodicity, intensity and spread of extreme weather events have increased conspicuously. It is in this climate-constrained context that India will have to grow its economy. Dealing with climate change and its impacts will require more than substitution fixes. It will require a radical transformation of the way economies grow and develop.

There are no easy fixes. It is necessary to adapt to highertemperatures, longer heatwave events as well as reduce and avoid runaway rise in emissions. This requires better systems focused on minimising resource waste through increased circularity and reduced stress on power systems. Rather than relying on air-conditioners, there must be plans to build so as to reduce cooling demands, and improve energy and material efficiency. Habitations must incorporate elements to deal with heat, such as cool roofs, more green patches, improved air flow, as well as affordable, accessible and reliable integrated mass public transport that would aggregate energy requirements. Climate change must inform the entire economy.

The socioeconomic cost is substantial. Rising heat could lead to a loss of 2. 5-4. 5% of GDP annually. The deleterious impact on extreme heat on agricultural productivity is evident — 10-15% of the wheat crop was lost this season to the recent heatwaves. Rising food inflation, as a result of this loss, will impact India’s economy. Sustained high temperatures make it difficult to work, impacting productivity. India can no longer afford to ignore climate change as a defining issue while designing policy. Even though it’s a global problem, it is we in the subcontinent who are suffering the consequences disproportionately.


आंकड़ों के हिसाब से नीति बदलने की जरूरत


राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (एनएचएफएस) 2019-21 के कुछ आंकड़े समाज के लिए नई सीख देते हैं तो कुछ सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव और अमल पर और ध्यान देने की। सर्वे के परिणामों की तुलना चार साल पहले हुए सर्वे से की जा सकती है ताकि गलतियां जानी जा सकें। एक परिणाम बताता है कि जो महिलाएं स्कूल नहीं गईं, उनकी प्रजनन दर 2.8 है लेकिन अगर वे 12वीं तक पढ़ी हों तो यह दर घटकर 1.8 हो जाती है। ऐसी महिलाएं परिवार नियोजन के आधुनिक तरीके भी ज्यादा प्रयोग करती हैं। पिछले चार वर्षों में मुस्लिम बच्चियों को स्कूल भेजने की संख्या हिन्दू बच्चियों से ज्यादा बढ़ी है और वे शादी के बाद नए गर्भ-निरोधक तरीकों का इस्तेमाल भी ज्यादा करती हैं। सरकार के लिए एक बड़ी सीख यह है कि पिछले चार-पांच वर्षों में 6-23 माह तक के शिशुओं को ‘न्यूनतम स्वीकार्य भोजन’ देने के प्रतिशत (ताकि वे कुपोषण का शिकार न हों) में कोई बदलाव नहीं हुआ है और आज भी 89% शिशु ऐसे भोजन से वंचित हैं। पांच साल पहले इनका प्रतिशत 91.3 था। कुपोषण से उस बच्चे का शारीरिक ही नहीं मानसिक विकास भी रुकता है और ताउम्र उसकी आय पर भी असर पड़ता है। अगर किसी देश में दस में नौ बच्चे कुपोषण का शिकार हों तो उस राष्ट्र का भविष्य समझा जा सकता है। एक अन्य तथ्य भी सरकार के लिए बड़ी सीख है। इसके अनुसार देश में आज भी 19% घरों में शौचालय नहीं है। जबकि सरकार ने सन् 2019 में ही देश को ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित कर दिया था। सीधा मतलब है कि राज्यों ने गलत आंकड़े दिए और लाभार्थियों ने पैसे लेकर शौचालय नहीं बनाए।


एक देश और दो या तीन चुनावों की जरूरत

चेतन भगत, ( अंग्रेजी के उपन्यासकार )

एक देश एक चुनाव का विचार अकसर जनमानस में उमड़ता-घुमड़ता है और फिर कहीं खो जाता है। लेकिन देश और नेताओं को निरंतर चुनावी मोड में नहीं रखने का खयाल अच्छा है। स्वयं प्रधानमंत्री ने अनेक बार इसका समर्थन किया है। चूंकि किसी न किसी राज्य में विधानसभा चुनाव हमेशा ही सिर पर रहते हैं, इसलिए नेताओं का फोकस चुनाव जीतने पर बना रहता है। इससे दीर्घकालीन महत्व की नीतियां- जिनका कोई तात्कालिक लाभ नहीं है- प्राथमिकता के दायरे से बाहर रह जाती हैं। चुनाव करवाना खर्चीला काम है। उन्हें एक साथ करवाने से व्यय घटेगा। जाहिर है, कम चुनाव होने का मतलब है मतगणना के कम दिन और एक्सपर्ट पेनल (जिनमें इन पंक्तियों का लेखक भी शामिल है) को पहले से कम काम मिल पाना, लेकिन वो जरूरी नहीं है। हमारे जैसे बड़े देश के लिए नियमित चुनाव होने से ध्यान भटकता है, क्योंकि इस कारण नेताओं को एक के बाद दूसरी रैली में शामिल होने के लिए निरंतर यात्राएं करनी होती हैं।

इसके बावजूद यह हो नहीं पा रहा है। अनेक राजनीतिक दलों- विशेषकर क्षेत्रीय दलों- ने एक देश एक चुनाव की नीति का विरोध किया है। उन्हें लगता है कि राष्ट्रीय चुनाव के साथ राज्यों के चुनावों को मिला देने से अखिल भारतीय पार्टियों को लाभ मिलेगा। वे मेगा कैम्पेन चलाकर मीडिया कवरेज पर हावी हो जाएंगी। कइयों को यह भी लगता है कि बहुत सारे चुनाव होने से राजनेता हमेशा चाक-चौबंद रहते हैं, जो कि उनके लिए जरूरी है। इसमें क्रियान्वयन की भी समस्याएं हैं। एक चुनाव होने से निर्वाचन आयोग पर काम का दबाव बहुत बढ़ जाएगा। इसके लिए बड़े संवैधानिक संशोधनों की भी आवश्यकता होगी, जिसके लिए दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत और आधे से ज्यादा राज्यों का समर्थन जरूरी है। यह आसान नहीं। फिर अविश्वास प्रस्ताव से मध्यावधि में सरकारें गिरने का भी प्रश्न है। उन राज्यों को फिर एक देश एक चुनाव के कैलेंडर में कैसे लाया जाएगा?

इन तमाम तर्कों में दम है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। शायद बीच का कोई रास्ता निकाला जा सकता है, जैसे एक देश और दो चुनाव, या जरूरत पड़ने पर तीन चुनाव। इस बीच के रास्ते से भी हमें एक देश एक चुनाव के बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं, जबकि इससे उसकी समस्याओं से बचा जा सकता है। यह ऐसे कारगर साबित हो सकता है।

सबसे पहले एक देश दो चुनाव की बात करते हैं। इसमें लोकसभा चुनाव अपने समय पर होंगे और उसके ढाई साल बाद सभी विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। इसे मिड-टर्म-ऑल-स्टेट-इलेक्शंस कहा जा सकता है, क्योंकि ये लोकसभा चुनावों की अवधि के बीच में होंगे। इससे राज्यों के चुनाव केंद्र के चुनाव से अलग हो जाएंगे और उससे टकराएंगे नहीं। इससे अकाउंटेबिलिटी भी निर्मित होगी, क्योंकि यह केंद्र सरकार के कार्यकाल के बीच में आएंगे। बहुत सारे चुनावों को दो में बांट लेने से हम काफी सारा खर्चा बचा सकेंगे।

वैसे में अविश्वास प्रस्ताव और सरकार भंग होने की स्थिति में क्या होगा? इसका एक रास्ता है। अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में फिर से चुनाव होते हैं। लेकिन अगर मौजूदा सरकार अपने कार्यकाल के ढाई साल से पहले गिर जाती है- मान लीजिए कि वह दो साल का कार्यकाल पूरा करके गिर जाती है- तो वैसे में नई सरकार शेष बचे कार्यकाल यानी तीन साल के लिए चुनी जाएगी। और उस राज्य के चुनाव अपने निर्धारित समय यानी मिड-टर्म-ऑल-स्टेट-इलेक्शंस के दौरान होंगे। लेकिन अगर सरकार ढाई साल के बाद गिरती है- मान लीजिए कि वह तीन साल का कार्यकाल पूरा करके गिरती है- तो नए चुनाव शेष बचे कार्यकाल यानी दो वर्ष और नए कार्यकाल यानी पांच वर्ष मिलाकर सात वर्षों के कार्यकाल के लिए होंगे। इससे फिर इसके बाद होने वाले चुनाव अपने मिड-टर्म-ऑल-स्टेट-इलेक्शंस कैलेंडर के अनुरूप हो जाएंगे। इससे यह होगा कि भले बीच में कुछ सरकारें गिरती रहें, लेकिन कैलेंडर डिस्टर्ब नहीं होगा और वह अपने कालचक्र को निरंतर बनाए रखेगा।

अगर सभी राज्यों के लिए एक मध्यावधि चुनाव बहुत कठोर लग रहा है तो हम दो मध्यावधि विधानसभा चुनाव भी करा सकते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 60 महीनों का होता है। तो हम हर 20 महीने पर एक राज्यों की विधानसभा के लिए मध्यावधि चुनाव करा सकते हैं और वे हर बार आधे राज्यों के लिए होंगे। इससे भी हमें एक देश एक चुनाव फॉर्मेट के बहुत सारे फायदे मिल जाएंगे और हम खर्चे बचा सकेंगे। हम राजनेताओं को भी हमेशा चुनावी मोड में रहने से बचा सकेंगे। इस फॉर्मेट में भी अगर कोई राज्य सरकार गिरती है तो हम नए चुनाव केवल शेष बचे कार्यकाल के लिए करवा सकते हैं, बशर्ते 40 महीने से ज्यादा शेष हों। या अगर 20 महीने से कम शेष हों तो हम इस शेष कार्यकाल के साथ अगले पूरे कार्यकाल के लिए चुनाव करा सकते हैं।

यह एक बड़े सुधार कार्यक्रम का केवल एक सरलीकृत प्रस्तुतीकरण है, जिसके लिए बहुत सारी सर्वसम्मति और संसदीय प्रयासों की जरूरत होगी। इसके ब्योरों पर और काम किया जा सकता है, लेकिन मौजूदा ढांचे में बदलाव जरूरी हैं। इससे राष्ट्रीय संसाधनों का नुकसान हो रहा है और नेताओं की ऊर्जा भी जाया हो रही है। एक देश और दो या तीन चुनावों वाले फॉर्मेट के साथ हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। बदलाव भले मुश्किल हो, या यह थोड़ा डराने वाला भी हो सकता है। लेकिन इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं।


संबंधों को सही दिशा देते भारत – नेपाल

डा. एनके सोमानी, ( लेखक अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं )

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नेपाल यात्रा दोनों देशों के संबंधों में नई ऊर्जा का संचार करने में सफल रही। वह बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर लुंबिनी गए। इससे कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भी जब भारत आए थे तो काशी गए थे। मोदी और देउबा की यात्राओं के लिए जिस तरह समय और स्थान का निर्धारण किया गया, उसे महज संयोग नहीं कहा जा सकता। जिस तरह दोनों देशों ने अपने नेताओं के दौरे में धार्मिक महत्व के नगरों को शामिल किया, उसका असल उद्देश्य बहुत गहरा और दूरगामी परिणाम देने वाला है। भारत वास्तव में नेपाल का बहुत पुराना सहयोगी रहा है। दोनों के बीच रोटी और बेटी का रिश्ता है। सांस्कृतिक रूप से भी दोनों के बीच खासे गहरे संबंध हैं। इसके अलावा धार्मिक-सांस्कृतिक दृष्टि से भी भारत का नेपाल के साथ एक अटूट रिश्ता है, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह चीन भारत के पड़ोस में अपनी पैठ जमाने की कोशिशों में जुटा हुआ है, उससे भारत के सामरिक हलकों में कुछ सवाल उठते रहे हैं। यह बहुत स्वाभाविक भी है।

यह किसी से छिपा नहीं कि चीन नेपाल की ढांचागत परियोजनाओं में काफी रुचि ले रहा है। नेपाल में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए अब वह निवेश के साथ-साथ धार्मिक कूटनीति का भी सहारा ले रहा है। महात्मा बुद्ध के कारण लुंबिनी दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। बौद्ध धर्मावलंबियों को आकर्षित करने के लिए चीन पिछले एक दशक से लुंबिनी में निवेश कर रहा है। उसने वहां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया है। अब वह लुंबिनी में विश्व शांति केंद्र की स्थापना कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए यह जरूरी हो गया था कि वह चीन की इस नीति की प्रभावी काट करके लुंबिनी में अपना प्रभाव बढ़ाए। मोदी की लुंबिनी यात्रा को इसी कवायद से जोड़कर देखा जा रहा है। इस यात्रा के दौरान मोदी ने लुंबिनी में इंडिया इंटरनेशल सेंटर फार बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज की नींव रखी।

मोदी ने अपने लुंबिनी दौरे की शुरुआत माया देवी मंदिर में दर्शन के साथ की। मान्यता है कि यहीं महात्मा बुद्ध का सिद्धार्थ के तौर पर जन्म हुआ था। मोदी-देउबा द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत द्वारा नेपाल में संचालित की जा रही परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करने के लिए उनकी प्रगति की समीक्षा की गई। भारत इस समय नेपाल में बिजली परियोजनाओं, संचार एवं डिजिटल समेत कई क्षेत्रों में काम कर रहा है। इसके अलावा भारत और नेपाल के बीच बिजली उत्पादन के क्षेत्र में भी समझौता हुआ। भारत और नेपाल के विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच कई समझौते हुए। उच्च शिक्षा के लिहाज से ये समझौते काफी अहम माने जा रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच सुरक्षा संस्थाओं के मामले में बेहतर तालमेल और सहयोग के मुद्दे पर भी वार्ता हुई। ध्यान रहे कि पिछली ऐसी वार्ता में मोदी ने साफ कहा था कि भारत-नेपाल खुली सीमाओं का अवांछित तत्वों द्वारा किए जा रहे दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा संस्थाओं के बीच सहयोग होना चाहिए।

2015 में नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार आने के बाद भारत-नेपाल संबंधों पर संशय के जो बादल मंडरा रहे थे, वे तब और गहरा गए थे, जब तत्कालीन नेपाल सरकार ने भारत विरोधी रवैया अपना लिया था। नवंबर 2019 में भारत-नेपाल संबंधों में उस वक्त तनाव उत्पन्न हो गया था जब नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कालापानी इलाके पर कहा था कि भारत को इस क्षेत्र से अपनी सेना हटा लेनी चाहिए। 2020 में भारत-नेपाल रिश्ते उस वक्त और बिगड़ गए, जब ओली ने कालापानी, लिपुलेख और्र लिपियाधुरा जैसे विवादित क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा बताने वाला नक्शा जारी किया। ये सभी इलाके भारत की सीमा में हैं। भारत शुरू से ही इस नक्शे को खारिज करता रहा है। सीमा संबंधी मुद्दे उछालने के अलावा ओली ने अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे कई बयान दिए, जिनसे भारत-नेपाल रिश्तों में खटास उत्पन्न हुई। जुलाई 2020 में ओली ने भगवान श्रीराम की जन्मस्थली अयोध्या पर प्रश्न उठाते हुए कहा था कि भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण करने के लिए वहां फर्जी अयोध्या का निर्माण कराया है। जबकि असली अयोध्या तो नेपाल के बीरगंज में है। इसी प्रकार जब दुनिया कोरोना संकट से गुजर रही थी, तब भी ओली ने भारत के खिलाफ विवादित बयान दिया। वन बेल्ट-वन रोड परियोजना में चीन का सहयोगी होने और व्यापारिक हितों के कारण भी नेपाल का झुकाव चीन की ओर है। 2019 में काठमांडू में हुए बिम्सटेक सम्मेलन में पीएम मोदी ने सदस्य देशों के सामने सैन्य अभ्यास का प्रस्ताव रखा था, लेकिन चीन के दबाव के चलते नेपाल ने सैन्य अभ्यास में भाग लेने से इन्कार कर दिया था। जबकि उससे कुछ समय पहले ही नेपाल ने चीन के साथ सैन्य अभ्यास किया था।

भारत और नेपाल, दोनों समान संस्कृति एवं मूल्यों वाले पड़ोसी होने के बावजूद आज तक संबंधों के एक निर्धारित दायरे से बाहर नहीं निकल पाए हैं, लेकिन देउबा के भारत दौरे और अब पीएम मोदी की नेपाल यात्रा के बाद स्थिति बदलती नजर आ रही है। भारत और नेपाल में जैसे गहरे रिश्ते होने चाहिए, उनकी उम्मीद अब बढ़ रही है। ध्यान रहे कि 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यह पांचवीं नेपाल यात्रा थी। यह पहला अवसर था, जब दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच डेढ़ माह से भी कम समय में दूसरी बार द्विपक्षीय वार्ता हुई। नेपाल यात्रा के दौरान जिस तरह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चीन की धार्मिक कूटनीति को चुनौती देने का प्रयास किया है, वह दोनों देशों के रिश्तों में मील का पत्थर साबित होनी चाहिए।


वैश्विक आपूर्ति का संकट


कई जगहों पर कमजोर उपज तथा रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण आपूर्ति बाधित होने के कारण दुनिया हालिया दशकों के सबसे भीषण खाद्य संकट की ओर बढ़ रही है। खाद्यान्न निर्यातकों द्वारा सतर्कता बरतते हुए निर्यात में कटौती करने के कारण संकट और गंभीर हो रहा है। करीब 15 देशों ने खाद्यान्न और उर्वरक निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है जिससे वैश्विक खाद्य मुद्रास्फीति रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गई है। इसके कारण दुनिया के कई देशों में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया है। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात पर रोक लगा दी है और भारत ने गेहूं के निर्यात को सीमित कर दिया है। यह विभिन्न देशों द्वारा अपने घरेलू हितों के बचाव के लिए सतर्कता बरतने का ताजा उदाहरण है।

कोविड-19 महामारी में कमी के बाद मजबूत आर्थिक सुधार, कुछ अहम अर्थव्यवस्थाओं की मौद्रिक नीतियों के कारण मुद्रास्फीतिक दबाव बढऩे तथा ईंधन की लागत में तेज इजाफा होने के कारण भी कृषि उपज की कीमतों में तेजी का रुझान रहा है। इसके अलावा दुनिया के कई देशों में प्रतिकूल मौसम की घटनाओं ने भी फसल उत्पादन को प्रभावित किया है जिससे आपूर्ति में और दिक्कत आई है। अमेरिकी कृषि विभाग ने घोषणा की है कि इस वर्ष गेहूं का निर्यात सन 1973 के बाद न्यूनतम रहेगा क्योंकि सूखे के कारण फसल बहुत प्रभावित हुई है। कुल वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन के इस वर्ष सामान्य से कम रहने का अनुमान है। मोटेतौर पर ऐसा यूक्रेन के गेहूं उत्पादन में 35 प्रतिशत की गिरावट आने के कारण होगा। रूस और यूक्रेन दोनों मिलकर विश्व के गेहूं के एक तिहाई तथा सूरजमुखी के तेल के दो तिहाई कारोबार में हिस्सेदार हैं। रूस दुनिया के सबसे बड़े उर्वरक आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के आंकड़े बताते हैं कि इस वर्ष प्रमुख अनाजों की कीमत 20 फीसदी, खाद्य तेल की कीमतें 28 फीसदी तथा चीनी, मांस एवं डेरी उत्पादों जैसी अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमत 8 से 10 फीसदी बढ़ी है।

पिछले वर्ष की समान अवधि से तुलना करें तो प्रमुख अनाजों की कीमत 34 प्रतिशत और खाद्य तेलों की कीमत 46 फीसदी बढ़ी है। हालांकि एफएओ का समग्र खाद्य मूल्य सूचकांक अप्रैल 2022 में मार्च के अपने अब तक के उच्चतम स्तर से आंशिक रूप से कम रहा। हालांकि यह अभी भी मई 2021 के स्तर से 29.8 फीसदी ऊपर है। विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2022 में गेहूं की कीमतें 40 प्रतिशत से अधिक बढ़ी हैं। भारत वैश्विक गेहूं बाजार में बड़ी भूमिका नहीं रखता लेकिन चावल तथा अन्य प्रमुख खाद्यान्न के मामले में वह प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में शामिल है। उसने वित्त वर्ष 2022 में 2.1 करोड़ टन चावल निर्यात किया। हालांकि गत वर्ष गेहूं निर्यात भी 70 लाख टन से अधिक रहा लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा बांग्लादेश गया।

इस वर्ष आशा की जा रही थी कि भारत मौजूदा खाद्य संकट से निपटने में अहम भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन से कहा भी था कि अगर विश्व व्यापार संगठन अनुमति दे तो भारत खाद्यान्न निर्यात कर सकता है। परंतु गेहूं निर्यात पर अचानक प्रतिबंध भले ही सशर्त हो लेकिन ऐसे दावे के तुरंत बाद इस रोक ने दुनिया को चकित किया है। इस हड़बड़ी में लिए गए निर्णय पर घरेलू हलकों में भी सवाल उठे हैं क्योंकि सरकार के अपने खाद्यान्न उपलब्धता आंकड़ों के अनुसार देश में घरेलू उपयोग के अलावा कुछ जरूरतमंद देशों को निर्यात करने लायक अनाज भी उपलब्ध है। भारत के लिए बेहतर होता कि वह खाद्यान्न निर्यात पर ऐसी रोक लगाने से बचता।


माइक्रोचिप निर्माता चंद देशों में शुमार हो सकता है भारत

एसपी गौड़, ( पूर्व अधिकारी, भाप्रसे )

वाहन उद्योग संगठन सियाम के अनुसार, जनवरी 2021 में 1,53,244 गाड़ियों के मुकाबले इस जनवरी में केवल 1,26,144 गाड़ियों की आपूर्ति हो पाई। कम सप्लाई का कारण सिर्फ ओमीक्रोन नहीं था। बाजार में माइक्रोचिप की कमी है। माइक्रोचिप की कुल खपत का कारों में केवल 20 फीसदी इस्तेमाल होता है, पर ये जरूरी नैनो पुर्जे हैं। गुमान न था कि माइक्रोचिप की कमी का असर कारों या अन्य उत्पादों के निर्माण पर पड़ेगा। इन दिनों इसकी मांग आसमान छू रही है। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के अलावा लगभग हर उत्पादन व कंट्रोल सिस्टम में चिप लग रहे हैं। हर बड़े देश की तरह भारत के औद्योगिक उत्पादन में भी सेमीकंडक्टर्स की भूमिका निर्णायक होने जा रही है।

भारत ने आउटसोर्सिंग व्यापार की नई व्यवस्था में सॉफ्टवेयर डिजाइन आदि करके अवसरों का भरपूर लाभ उठाया और सभी देशों में अग्रणी बना रहा। हमारे वैज्ञानिकों ने आईटी शोध व विकास में प्रगति बनाए रखी, सॉफ्टवेयर के हर आयाम में विशेषज्ञता हासिल की और विश्व में अच्छी-खासी साख बनाए रखी। दूसरी ओर, हार्डवेयर सेक्टर पर भारत के आईटी उद्योग और सरकार, दोनों ने ध्यान नहीं दिया। यह भूल थी। हम हार्डवेयर निर्माण क्षेत्र में पिछड़ गए।

भारत के सेमीकंडक्टर मिशन की स्थिति समझने के लिए सेमीकंडक्टर फेब्रिकेशन (फैब) के व्यापक अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को समझना होगा। गिने-चुने देश ही चिप का डिजाइन या निर्माण कर रहे हैं। 80 अरब डॉलर मूल्य की ताइवान सेमीकंडक्टर डिजाइन एवं अनुबंध निर्माण कंपनी (टीएसएमसी) फिलहाल सिरमौर है, जो विश्व की आधुनिक चिप की मांग की 92 फीसदी की आपूर्ति करती है। अमेरिकी एप्पल, एनवीडिया, क्वालकॉम और चीनी अलीबाबा आदि के चिप्स इसी कंपनी से आते हैं। चीन सेमीकंडक्टर्स नैनो चिप खुद बनाता है और आयात भी करता है। मूर लॉ के अनुरूप एक तरफ तो हर दो साल में माइक्रोचिप्स का आकार महीन से महीनतर हो रहा है, तो दूसरी ओर उनकी कार्य क्षमता और उत्पादकता बढ़ रही है। फेब्रिकेशन में आधार धातु सिलिकॉन होता है, जिस पर एक विशेष प्रक्रिया से नक्काशी कर चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट आदि बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में भारी पूंजी के अलावा सिलिकॉन, अति शुद्ध जल व रसायन की अनवरत आपूर्ति चाहिए। यही समझते हुए दूरंदेशी देशों ने आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति का दीर्घकालीन जुगाड़ कर रखा है।

जाहिर है, आधुनिक चिप निर्माण की तकनीक अत्यंत जटिल है। फेब्रिकेशन प्लांट में पूरी प्रक्रिया परमाणु स्तर पर होती है। विशिष्ट रूप से निर्मित सिलिकॉन वरक, रसायन और उपकरण आदि जुटाने होते हैं। फिर शक्तिशाली कैमरे से ट्रैक करते हुए 50,000 प्रति सेकंड गति से अति महीन टीन वरक पर लेजर से ट्रांजिस्टर की नक्काशी की जाती है। यह काम एक एक्स्ट्रा अल्ट्रावॉयलेट शिलामुद्रण (लिथोग्राफी) मशीन करती है, जिसको दुनिया की केवल एक (डच) कंपनी बनाती है।

बेहतरीन डिजाइन क्षमता होते हुए भी भारत माइक्रोचिप आयात करता है, जिसमें पिछले वर्ष लगभग 30 अरब डॉलर खर्च हुआ। केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर चिप के महत्व एवं भारी मांग को देखते इसके फेब्रिकेशन के लिए दिसंबर 2021 में कई निर्णय लिए। उद्योग के सर्वांगीण विकास के लिए इंडियन सेमीकंडक्टर्स मिशन (आईएसएम) गठित किया गया, जिसे 10 अरब डॉलर की धनराशि आवंटित की गई। एक चिप फाउंड्री डिजाइन व निर्माण में 10 से 20 अरब डॉलर का भारी पूंजी निवेश होता है, जिसके लिए 50 प्रतिशत ग्रांट सरकार देगी। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन फोटोनिक्स और सेंसर बनाने वाली कंपनी को पूंजीगत व्यय का 30 प्रतिशत प्रदान किया जाएगा। साथ में, आईसी डिजाइन, चिपसेट्स सिस्टम और आईपी कोर कारखानों को पांच साल तक नेट बिक्री का चार से छह प्रतिशत अंशदान दिया जाएगा। देश की 100 कंपनियों व स्टार्टअप से डिजाइन लिंक प्रोत्साहन (डीएलआई) हेतु प्रस्ताव मांगे गए थे। भारत सरकार के प्रयास एवं विश्वसनीयता के चलते कई बड़ी कंपनियों ने लगभग 20.5 अरब डॉलर निवेश के प्रस्ताव दिए हैं।

आज के दिन चिप्स तेल की तरह है, जिसके बिना अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती, बल्कि चिप के बिना गुजारा ही मुश्किल है। इतिहास गवाह है कि भारत ने कई अवसरों पर नई टेक्नोलॉजी न मिलने पर सफल स्वदेशी तकनीक विकसित की है। इसलिए सरकार ने जो अब पहल की है, वह भले ही देर से उठाई गई है, लेकिन सुखद है। भारत सेमीकंडक्टर चिप फेब्रिकेशन में शीघ्र आत्मनिर्भर बन भविष्य के सुनहरे अध्याय की आधारशिला रखेगा।