19-04-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक


India, No Longer a Poverty Posterboy
It’s declining faster in villages than in cities
ET Editorials

According to a World Bank working paper (bit. ly/3uSf1JU) released this week, India more than halved the proportion of its extremely poor people — those earning below $1. 9 by purchasing power parity a day — between 2011 and 2019. This would suggest the country is in sight of eradicating an historic scourge. Similar findings by an earlier International Monetary Fund (IMF) study (bit. ly/3v1mpBB) estimate that taking food subsidy into account, India had almost eliminated extreme poverty by 2020-21. Given the scale of the problem at the time of Independence, this is a considerable achievement in two generations. It also coincides with India becoming the world’s fifth-largest economy.

India’s development model has often been charitably described as creaky, and many of its neighbours in Asia have transited to industrial economies in less than a generation. Even among its immediate neighbours, India’s per
capita income does not stand out. It remains among middle-income countries that are home to over half the world’s poor. Progress in poverty alleviation has also been affected by shocks like demonetisation and the pandemic. Those aside, the incidence of extreme poverty has been declining faster in villages than in cities. The food subsidy programme has been whittled down to cater to half the urban and two-thirds of the rural population.

The pandemic is the biggest setback to poverty reduction worldwide and it will stretch out targets for countries like India. Going by the World Bank paper, India could pull the last 10% of its population out of extreme poverty well within a decade. The IMF study finds consumption inequality in 2020-21 shrank to its lowest level in 40 years because of government intervention that doubled free grain rations to 800 million people during Covid. Sharper declines in wage inequality were, however, arrested at the onset of the pandemic in 2019-20.

As the government dials down pandemic-induced food subsidies, poverty reduction will revert to being driven by growth in incomes in the bottom 20% of the population.


Cryptos and a CBDC are not the same thing
The central bank must note that a Central Bank Digital Currency can only be a fiat currency and not a crypto
Arun Kumar is Malcolm Adiseshiah Chair Professor, Institute of Social Sciences and the author of ‘Indian Economy’s Greatest Crisis: Impact of the Coronavirus and the Road Ahead’, 2020

Cryptocurrency will be discouraged via taxation and capital gains provisions. This was the message from the Finance Minister during the Budget discussion in Parliament. Will this slow the growing use of cryptos in India? Russian kleptocrats have been using cryptos to escape sanctions. Ukraine has been a centre for cryptos trading due to its lax rules and is using them to raise funds for its war with Russia.

The Governor of the Reserve Bank of India, in February, highlighted two things. First, “private cryptocurrencies are a big threat to our financial and macroeconomic stability”. Second, “these cryptocurrencies have no underlying (asset)… not even a tulip”. Soon thereafter, a Deputy Governor of the RBI called cryptos worse than a Ponzi scheme and argued against “legitimizing” them. Yet, the RBI announced that it will float a Central Bank Digital Currency (CBDC). How do we understand all this? The Supreme Court of India has also asked the Government whether or not cryptos are legal.

The Governor calling cryptos as cryptocurrency has unintentionally identified them as a currency. Clearly, statements from the RBI indicate a growing worry since the proliferation of cryptos threatens the RBI’s place in the economy’s financial system. This threat emerges from the decentralised character of cryptos based on blockchain technology which central banks cannot regulate and which enables enterprising private entities (such as Satoshi Nakamoto who initiated Bitcoins in 2009) to float cryptos which can function as assets and money.

Cryptos which operate via the net can be banned only if all nations come together. Even then, tax havens may allow cryptos to function, defying the global agreement. They have been facilitating the flight of capital and illegality in spite of pressures from powerful nations. The genie is out of the bottle. The total valuation of cryptos recently was upward of $2 trillion — more than the value of gold held globally.

Cryptos as currency

A CBDC will not solve the RBI’s problem since it can only be a fiat currency and not a crypto. However, cryptos can function as money. This difference needs to be understood.

A currency is a token used in market transactions. Historically, commodities (such as copper coins) have been used as tokens since they themselves are valuable. But paper currency is useless till the government declares it to be a fiat currency. It is only then that everyone accepts it at the value printed on it.

So, paper currency derives its value from state backing. Cryptos are a string of numbers in a computer programme and are even more worthless. And, there is no state backing. So, how do they become acceptable as tokens for exchange? Their acceptability to the well-off enables them to act as money. Paintings with little use value have high valuations because the rich agree to it. It is similar for cryptos.

Bitcoin, the most prominent crypto, has been designed to become expensive. Its total number is limited to 21 million and progressively requires more and more computer power and energy to produce (called mining, like for gold). As the cost of producing bitcoin has risen, its price has also increased. This has led to speculative investment which drives the price higher and attracts more investors. So, since 2009, in spite of wildly fluctuating prices, they have yielded high returns making speculation successful.

Unlike the tulip mania

The RBI Governor’s statement that cryptos have no underlying asset, not even a tulip, refers to the time when tulip prices rose dramatically before they collapsed. But, tulips cannot be used as tokens while cryptos can be used via the Internet. Also, the supply of tulips can expand rapidly as their price goes up while the number of Bitcoins is limited.

So, cryptos acquire value and can be transacted via the net. This enables them to function as money. True, Bitcoins are difficult to use, but there are other simpler cryptos that are available.

The different degrees of difficulties underlying cryptos relate to the problem of ‘double spending’. Fiat currency has the property that once spent, it cannot be spent again except through forgery, because it is no more with the spender. But, software on a computer can be used repeatedly.

Blockchain and encryption have solved the problem by devising protocols such as ‘proof of work’ and ‘proof of stake’. They enable the use of cryptos for transactions. While the first protocol is difficult, the second is simpler but prone to hacking and fraud. Today, thousands of different kinds of cryptos exist; Bitcoin like cryptos, Alt coins and Stable coins.

CBDC, unlike cryptos

Blockchain enables decentralisation. That is, everyone on the crypto platform has a say. But, central banks would not want that. Further, they would want a fiat currency to be exclusively issued and controlled by them. But, theoretically everyone can ‘mine’ and create crypto. So, for the CBDC to be in central control, solving the ‘double spending’ problem and being a crypto (not just a digital version of currency) seems impossible.

A centralised CBDC will require the RBI to validate each transaction — something it does not do presently. Once a currency note is issued, the RBI does not keep track of its use in transactions. Keeping track will be horrendously complex which could make a crypto such as the CBDC unusable unless new secure protocols are designed. No wonder, Kristalina Georgieva, International Monetary Fund Managing Director, said earlier this year: “All told, around 100 countries are exploring CBDCs at one level or another. Some researching, some testing, and a few already distributing CBDC to the public… As you might expect, the IMF is deeply involved in this issue, including through providing technical assistance to many members.”

So, CBDCs at present cannot be a substitute for cryptos that will soon begin to be used as money. This will impact the functioning of central banks and commercial banks. Further, a ban on cryptos requires global coordination, which seems unlikely. Ms. Georgieva has said, “The history of money is entering a new chapter”. The RBI needs to heed this caution and not be defensive.


Consensus key for education
Fulfilling local needs will make policy more meaningful
Furqan Qamar is Professor at Jamia Millia Islamia and a former Adviser (Education) in the Planning Commission. Meeta Sengupta is a writer, speaker and adviser on education and skills

Tamil Nadu constituting a committee to draft its own State education policy may be construed as a challenge to the national education policy, though it may actually do good for States to draft their education policy. It may guide them to give effect to the national educational policy in a considered, well thought out manner.

State, district, block and even village level policies could enable a more meaningful implementation of the national policy as it may lead to a policy stack that serves the goals of national growth grounded in the local contexts. The aspirational districts programmes show the possibilities of local meshing with the whole.

What is disquieting here is the intention to evolve a counter education policy for the State. The concerns raised by the States, often strident, could be many: insistence on a third language, elitist tilt devoid of concerns for the weaker and downtrodden sections, imposed by the Centre sans regard to their needs and misgivings.

Even though the NEP 2020 is claimed to be a culmination of the largest public consultation in policy history, the process of consultation and curating the mass contributions, being new, lacked clear articulation of outcomes and evolution of the policy.

The grouse became graver because the final draft of the policy wasn’t discussed and deliberated in the Central Advisory Board of Education (CABE). Chaired by the Union Education Minister and with Ministers of Education of all the States and educationists as its members, it provides an effective way for the key stakeholders to express their views, particularly if the need is to evolve a national education policy rather than that of the central government alone.

CABE consultation has been deemed essential to building purpose and context-led policies, and deeper policy engagement, and thus ensure alignment along the policy pile from the grassroots to the idealists.

Supplementing each other

There will inevitably be differences between the education policies devised for the nation, for a State, for a district and that of a school since each level has a distinct purpose. There will always be regional priorities and constraints compelling the States to serve education in a different way. This only means that the national and State policies need to supplement each other.

Education being in the concurrent list since 1976, is a joint and shared responsibility of the Union and the State governments. Coordination and maintenance of standards may vest in the Union government, but it applies to higher education only. Education policy, on the other hand, deals with all levels of education.

Alarming changes

Many a change in the education system, particularly in higher education, introduced before and after the policy may have alarmed the States. The given impression that the common university entrance test (CUET) is the first step towards a ‘one nation, one examination’ system as envisaged by the policy even though the text of the policy clearly declared that it should be up to the individual universities to use CUET scores or not, is the latest example.

Making the undergraduate national eligibility test (NEET UG) mandatory for admission to all medical colleges is yet another example. States like Tamil Nadu feel that the centralised admission test caused monetary burden and inconvenience for students.

Data lends credence to their concerns that the national level tests favour students coming from the Central Board of Secondary Education (CBSE). In 2021, the percentage of students qualifying the UG NEET was as high as 73.9 percent for CBSE students, whereas only 33.2, 37.1, 44.8, 44.4 and 47.5 percentage from M.P., U.P., Bihar, Maharashtra and Tamil Nadu Boards respectively could qualify.

So has been the case with the IIT JEE exams. Close to 59% of the shortlisted students were from CBSE Board alone.

These statistics are often used to berate them for the poor quality of their school education. A closer look, however, suggests that this may be due to the differences in the syllabus and examination methods of the State boards and the CBSE.

Indeed no one could argue that the State boards must make their syllabus completely compatible with the CBSE, for it would tantamount to suggesting that there should only be a single school board for the whole country, ‘one nation one school examination’.

Policy engagement is an essential part of its implementation. It may be wise to mitigate the trust deficit, made evident by recent statements, between the Union and the States on key areas such as education.

If some States feel they are falling behind, this is an opportunity to move forward for better quality education.


दुनिया की भूख मिटाने में शर्तें आड़े न आएं

विश्व बैंक और आईएमएफ की जारी बैठकों में भारत डब्ल्यूटीओ की व्यापार शर्तों को वैश्विक खाद्यान्न संकट के मद्देनजर ढीला करने की मांग करेगा। विगत सप्ताह हुई मोदी-बाइडेन वार्ता में भी दोनों नेता इसी राय के थे। रूस-यूक्रेन युद्ध से उपजे खद्यान्न संकट के कारण कई देश संकट में हैं और भारत यह संकट दूर कर सकता है, बशर्ते डब्ल्यूटीओ अंतरराष्ट्रीय व्यापार शर्तों में ढिलाई करे। इस समय भारत के पास अपनी खपत के अलावा भी करीब 80 मिलियन टन अनाज का भंडार है और हर साल करीब 50 मिलियन टन अतिरिक्त अनाज पैदा होता है। इस साल उत्पादन में रिकॉर्ड दस मिलियन टन की वृद्धि का अनुमान है। खाद्य-विशेषज्ञों का मानना है कि देश में अनाज का उत्पादन बढ़ेगा, जिसे विश्व बाजार में ही बेचा जा सकता है। चीन के बाद भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वैसे तो दो देशों के बीच सीधे खरीद-फरोख्त हो सकती है लेकिन बड़े पैमाने पर और जरूरतमंद दर्जनों देशों को निर्यात करने के लिए डब्ल्यूटीओ की शर्तें आड़े आती हैं। खाद्य संकट से कई देशों को मुक्ति दिलानी है तो शर्तों को लचीला बनाना होगा। दरअसल अभी तक यह उम्मीद है कि भारत 10 मिलियन टन अनाज का निर्यात करेगा लेकिन अगर युद्ध लंबा चला तो रूस-यूक्रेन से सप्लाई ठप्प रहेगी और भारत ही इस संकट का हल दे सकता है। इस वर्ष जबरदस्त निर्यात होने से ही देश में गेहूं के दाम काफी बढ़ रहे हैं और किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। पहली बार किसान अपना गेहूं सरकारी चैनलों में एमएसपी पर न बेचकर सीधे निर्यातकों को बेच रहा है। सरकार को उम्मीद है कि अगर स्थिति ठीक रही तो इस वर्ष अनाज निर्यात सन 2012-13 के रिकॉर्ड को पार कर जाएगा।


बहस करना अच्छा पर सच्चाई से मुंह न मोड़ें
शेखर गुप्ता, ( एडिटर-इन-चीफ, ‘द प्रिन्ट’ )

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने दो मसलों पर हुई आलोचना का तल्ख जवाब देकर देश में कुछ लोगों को खुश कर दिया है। ये हैं- रूस से ज्यादा तेल खरीदने का फैसला और भारत में मानवाधिकारों की स्थिति। पहले मसले पर हुई आलोचना का विदेश मंत्री ने करारा जवाब दिया। 2+2 मीटिंग के बाद प्रेस कांफ्रेंस में इस मसले पर सवाल पूछने वाले को उन्होंने याद दिलाया कि यूरोप रूस से एक दोपहर में जितना तेल खरीदता है, उतना भारत ने एक महीने में खरीदा है। लेकिन दूसरे मसले पर उनका जवाब थोड़ी देर से आया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत में मानवाधिकारों की स्थिति का गैर-जरूरी-सा जिक्र करते हुए चिंता जाहिर की थी। दशकों तक कूटनीति करके पारंगत हो चुके जयशंकर ने इसका तुरंत जवाब नहीं दिया क्योंकि रणनीतिक एकता और गर्मजोशी के प्रदर्शन के लिए आयोजित समारोह में ऐसा करने से प्रतिकूल खबरें बन सकती थीं। लेकिन बाद में एक आयोजन में जयशंकर ने कहा कि अमेरिका में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर भारत को भी कभी-कभी चिंता होती है, खासकर तब जब वहां इससे भारतीय मूल के लोग प्रभावित होते हैं। उनके इस जवाब पर उम्मीद के मुताबिक इस तरह की प्रतिक्रिया आई कि ‘देखा, अमरीका को सुना दिया!’ मगर मुद्दा क्या यही है? क्या शीर्ष स्तर की अंतरराष्ट्रीय कूटनीति टीवी पर होने वाली बहसों सरीखी होगी, भले ही वह सभ्य किस्म की हो?

यह भी सच है कि अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों को जब-जब निशाना बनाया गया- जैसे हाल में सिखों को निशाना बनाया गया- तब-तब भारत ने आवाज उठाई। लेकिन भारत ने अपने बचाव में जो आक्रामकता दिखाई है और उस पर जो जोशीली प्रतिक्रियाएं हुई हैं उनमें मूल मुद्दा ओझल हो गया है। सबसे पहली बात तो यह है कि यह दोस्तों के बीच की बातचीत थी। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में दोस्ती में एक-दूसरे की थोड़ी आलोचना भी चलती है, बशर्ते आप पाकिस्तान, रूस या संपूर्ण ‘ओआईसी’ से लेकर चीन न हों। भारत और अमेरिका के बीच दशकों तक तू-तू मैं-मैं चलती रही है। 1950 वाले दशक में नेहरू ने भी चीन, कोरिया और साम्यवाद के बारे में आइजनआवर को उपदेश दिया था।

मानवाधिकारों से लेकर व्यापार और अफगानिस्तान पर लगाए गए प्रतिबंधों तक कई मुद्दों पर भारत और अमेरिका ने आपसी रणनीतिक मैत्री के इस दौर में भी असहमति जताई है। एक दशक पहले तक वे इस बात पर लड़ रहे थे कि अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार देना क्यों जारी रखा है, या हाल में जब भारत ने रूसी एस-400 मिसाइलों की खरीद की थी। लेकिन दोस्तों को यह भी पता होता है कि मतभेदों का क्या करना है। मानवाधिकारों का मसला पश्चिमी देशों के साथ भारत के रिश्ते में करीब तीन दशकों से तबसे एक कांटा बना हुआ है, जब 1991 में कश्मीर में बगावत की शुरुआत हुई थी। नरसिम्हाराव सरकार ने इसका सख्ती से मुकाबला किया, जैसा कि उसने पंजाब में आतंकवाद से भी किया था। पश्चिम के मानवाधिकार संगठनों ने बड़ी मुहिम चलाई। भारत की वैश्विक राजनीतिक पूंजी जितनी आज है, उसके एक अंश के बराबर भी उस समय नहीं थी। राव ने बड़ी मजबूती मगर चतुराई से जवाब दिया था कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, हमारे यहां मीडिया और सामाजिक कार्यकर्ता स्वतंत्र हैं। राव ने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित और पश्चिमी देशों द्वारा समर्थित प्रस्ताव को भी खारिज करवाया। लेकिन उन्होंने कश्मीर की यात्रा करने पर विदेशी पत्रकारों पर राज्यपाल जगमोहन द्वारा लगाई गई रोक को भी खत्म किया और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन भी किया। जब हमारे यहां ही यह आयोग है तो विदेशी आयोग का यहां क्या काम?

अपने जवाब में जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत को बाइडन सरकार की ‘वोट बैंक’ वाली मजबूरियों का एहसास है। अमेरिका में बड़ा मुस्लिम समाज मुख्यतः डेमोक्रेटों को वोट देता है। इस पार्टी के अंदर का ‘प्रगतिशील’ गुट मुस्लिम वोटरों और उनके हितों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता रखता है। इसलिए हम उनके जवाब से समझ सकते हैं कि उनका इशारा किस तरफ है।

लेकिन क्या हमारा व्यापक राष्ट्रहित, हमारे राष्ट्र की हैसियत, दुनिया में उसकी इज्जत आदि सब कुछ बहसों में जीत-हार से तय होंगे? हमें दुनिया को उपदेश देना बहुत पसंद है। हमारा सुर यह होता है कि हमसे सीखो कि दुनिया में सबसे ज्यादा विविधताओं से भरी विशाल आबादी किस तरह एक शक्तिशाली लोकतंत्र में सद्भाव के साथ रह सकती है। हम लोकतंत्र (आखिर हम सबसे प्राचीन लोकतंत्र हैं। पश्चिम वालो, जरा वैशाली के नाम से गूगल सर्च कर लो), विविधता (हमने उस तरह अपने आदिवासियों का कत्ल नहीं किया जिस तरह तुमने नेटिव अमेरिकियों का किया) और समानता (हमारे यहां दासता कब थी? वह भी नस्ल के आधार पर?) पर भाषण देने का अधिकार रखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारा वर्तमान हमारी परंपरा से तालमेल खाता है? अगर हम अपनी सभी आलोचनाओं का जवाब आलोचक पर ही सवाल उठाने से देते रहेंगे तो क्या हम नैतिक श्रेष्ठता की महत्वाकांक्षा पाल सकते हैं? हमारे समर्थक बेशक हमारे लिए तालियां बजाएंगे लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने भीतर झांकने की, मित्रों की बात सुनने की सलाहियत खो देंगे। भारत से हाल में जो खबरें व तस्वीरें दुनिया में गई हैं, वे लोकतांत्रिक विश्व के अखबारों के पहले पन्नों और टीवी के पर्दों को रंग रही हैं। अपनी दिशा बदलने का यही समय है।


भाषा समस्या की जड़ में हिंदी नहीं अंग्रेजी का वर्चस्व है
अभय कुमार दुबे , ( अम्बेडकर विवि, दिल्ली में प्रोफेसर )

हिंदी से जुड़ा शिगूफा फिर छेड़ा गया है। अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी की जगह किसी और भारतीय भाषा का नाम लिया होता तो क्या होता? यानी, अगर उन्होंने यह कहा होता कि लोगों को सम्पर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी की जगह तमिल या बांगला या कोई और भाषा बरतनी चाहिए तो उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती जो इस समय हिंदी के बजाय एक अखिल भारतीय संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी की अनिवार्यता पर जोर दे रहे हैं? क्या उस सूरत में इसी तरह की भाषाई बहस चल रही होती? यह सवाल अजीब लग सकता है, लेकिन पूछना जरूरी है। पूरी संभावना इस बात की है कि यूरोपीय तर्ज पर हिंदी को ‘राष्ट्र-भाषा’ मानने वाले ऐसे बयान का प्रतिवाद ऊँचे स्वर में करते नजर आते (संविधान के तहत हिंदी भारत की राष्ट्र-भाषा नहीं है। वह सरकारी कामकाज की भाषा जरूर है)।

ऐसे हिंदी-भक्तों को उनके हाल पर छोड़कर यहां सोचने की बात यह है कि अंग्रेजी को सम्पर्क भाषा के रूप में पेश करने वालों की दलील उस समय क्या होती? क्या उन्होंने तमिल या बांग्ला के लिए जगह खाली कर दी होती? नहीं। किसी कीमत पर नहीं। अंग्रेजी के मुकाबले हिंदी को पेश किया जाए, या किसी भी अन्य भाषा को, अंग्रेजी के समर्थक अपनी वर्चस्वी हैसियत त्यागने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। अमित शाह ने यह बात भी साफ तौर पर कही थी कि हिंदी को अंग्रेजी की जगह लेना चाहिए, न कि स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं की। उनकी बात का सीधा मतलब था कि अंग्रेजी के बजाय हिंदी को सम्पर्क भाषा की तरफ ले जाएं। लेकिन ‘हिंदी थोपने’ की कोशिश का आरोप हवा में उछाल दिया गया।

राजनीति की मामूली जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी जानता है कि सारे भारत पर एक भाषा न तो थोपी जा सकती है, और न ही उसे थोपने की कोशिश हो रही है। संघ परिवार इतना नादान नहीं है कि वह ऐसा आत्मघाती कदम उठा कर अपना बना-बनाया खेल बिगाड़ लेगा।

अंग्रेजी का वर्चस्व दो तरह के लोगों के लिए मुफीद है। इनमें पहला समुदाय तो वह है जो आजादी के बाद से ही ‘शासक-अभिजन’ की भूमिका में है। यह समुदाय पश्चिमीकृत अंग्रेजीपरस्त अभिजनों, बड़े नौकरशाहों, भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था से सर्वाधिक लाभ खींचने वाले मुट्ठीभर लोगों और भाषा-समस्या के तथाकथित ‘विद्वानों’ से मिल कर बना है। दूसरा समुदाय कुछ गैर-हिंदीभाषी प्रांतों के उन लोगों का है जो अंग्रेजी के जरिए भारतीय सिविल सेवा में अपना प्रतिशत बनाए रखना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि अगर सिविल सेवा के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म हो गई तो हिंदी वाले आगे निकल जाएंगे। इन प्रांतों में तमिलनाडु-बंगाल के लोग प्रमुखता से शामिल हैं। यह एक खास तरह की राजनीति है जिसमें ऐसे लोग कभी यह मांग नहीं करते कि यूपीएससी की परीक्षा उन्हें तमिल और बंगाली में देने की न केवल इजाजत मिले, बल्कि अंग्रेजी का पर्चा पूरी तरह से ऐच्छिक हो- अनिवार्य नहीं। इस प्रकार ये लोग न केवल पहले वाले समुदाय में शामिल अभिजनों की टोली के सदस्य बनना चाहते हैं, बल्कि इन्हें अपनी भाषा की प्रगति और वैभव में भी कोई खास रुचि नहीं है।

सम्पर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी की जगह किसी अन्य भारतीय भाषा के बजाय हिंदी का नाम प्रस्तावित करने का कारण मुख्य तौर पर संरचनागत है। हिंदी के अनूठे अध्येता रामविलास शर्मा ने इसे सदियों तक चली एक सामाजिक व्यापारिक, जनसंख्यामूलक और सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में विस्तार से व्याख्यायित किया है। मुगल शासन के तहत आगरा जैसे व्यापार के बड़े-बड़े केंद्रों का निर्माण, उन्नीसवीं सदी से ही यहां के लोगों का सारे भारत में फैल जाना, और अंग्रेज व्यापारियों द्वारा भी अपनी सुविधा के लिए हिंदी ही सीखना इस प्रक्रिया की चालक-शक्ति था। बंबइया हिंदी, कलकतिया हिंदी, मद्रासी हिंदी और हैदराबादी हिंदी की मौजूदगी इसी प्रक्रिया की देन है। ऐसी संरचनागत स्थिति किसी और भारतीय भाषा की नहीं है। इसीलिए अंग्रेजी को केवल हिंदी ही प्रतिस्थापित कर सकती है।


सही दिशा में भारत और अमेरिका संबंध
हर्ष वी पंत, ( लेखक नई दिल्ली स्थित आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक हैं )

भारत और अमेरिका के रक्षा एवं विदेश मंत्रियों के बीच गत सप्ताह हुआ टू प्लस टू संवाद इसका उदाहरण है कि यूक्रेन पर रूसी हमले के कारण द्विपक्षीय संबंधों के पटरी से उतरने की आशंका निर्मूल सिद्ध हुई। इसी मंच पर भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर का एक बयान भी बहुत चर्चित हुआ। जयशंकर ने अमेरिका को आईना दिखाते हुए भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर अपनी मंशा स्पष्ट की थी। उन्होंने कहा था कि भारत महीने भर में जितना तेल रूस से आयात कर रहा है, उससे अधिक तेल तो यूरोपीय देश एक दुपहरी में खरीद लेते हैं। तमाम भारतीयों ने इसे उस अमेरिकी दबाव का करारा जवाब माना, जो यूक्रेन को लेकर वाशिंगटन लगातार नई दिल्ली पर डालता दिखाई दे रहा था। वहीं अमेरिका में तमाम लोग इसे यूरोप में लगातार बदतर हो रहे हालात के बावजूद रूस के मामले में भारत द्वारा अपनी अलग नीति अपनाने के तौर पर देखेंगे। वस्तुत: जयशंकर का बयान यही जाहिर करने वाला था कि यूरोप के इस संकट को भारत और अमेरिका अपने-अपने नजरिये से देख रहे हैं।

इस वार्ता को टू प्लस टू के बजाय थ्री प्लस थ्री कहना कहीं ज्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि इसमें नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन भी वर्चुअली शामिल हुए। इस वार्ता से यही संदेश निकला कि कुछ मुद्दों पर असहमति के बावजूद दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र किसी परस्पर स्वीकार्य समाधान की दिशा में मिलकर काम करने को तैयार हैं। रूस-यूक्रेन टकराव को लेकर हाल के दिनों में भारत-अमेरिका में मतभेद से जुड़ी जो सुर्खियां छाई रहीं, उसके उलट भारत और अमेरिका ने हाल के वर्षों में परवान चढ़ी मित्रता को और प्रगाढ़ बनाने की प्रतिबद्धता जताई। स्पष्ट है कि दोनों देश व्यापक रणनीतिक परिदृश्य को अनदेखा नहीं कर रहे।

नि:संदेह यूक्रेन पर रूसी हमले के वैश्विक निहितार्थ होंगे और उसके दुष्प्रभावों से बचना मुश्किल है और यही कारण है कि भारत-अमेरिका वार्ता के एजेंडे में इस पर व्यापक चर्चा हुई। हालांकि वास्तविकता यही है कि आज दोनों देशों की साझेदारी का दायरा अत्यंत विस्तृत हो गया है। इनमें कोविड-19 महामारी से निपटना, महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, महत्वपूर्ण एवं अभिनव तकनीक, आपूर्ति शृंखला, शिक्षा, भारतवंशियों से जुड़े और सामरिक विषय शामिल हैं। इस साझेदारी का दायरा व्यापक होने के साथ ही उसमें खासी गहराई भी है। सहयोग में बढ़ोतरी की रफ्तार भी बहुत तेज है। यह साझेदारी अपने आप में इस कारण और अनूठी है कि जहां इसमें रणनीतिक-राज्य स्तरीय सहयोग जारी है, तो वहीं लोगों के स्तर पर भी सक्रियता बढ़ रही है।

टू प्लस टू वार्ता में कई ठोस मुद्दों पर बात आगे बढ़ी। दोनों देशों ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। इसमें आउटर स्पेस, साइबर स्पेस और इस मोर्चे पर सामरिक क्षमताओं के विकास को लेकर चर्चा हुई। रक्षा साझेदारी पर अमेरिकी रक्षा मंत्री लायड आस्टिन ने कहा कि दोनों देशों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी सेनाओं की परिचालन पहुंच एवं सहयोग बढ़ाने के नए अवसर तलाशे हैं। उन्होंने सीमा पर चीन द्वारा बुनियादी ढांचे के दोहरे इस्तेमाल का उल्लेख किया। साथ ही भारत के संप्रभु हितों की सुरक्षा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस वार्ता के दौरान दो साथियों में किसी मतभेद के नहीं, बल्कि उनके सहमति बनाने के ही स्वर सुनाई पड़े।

यूक्रेन संकट को लेकर भारत और अमेरिका के बीच मतभेद काफी समय से स्पष्ट हैं। आखिरकार दोनों देशों के रिश्तों में रूस कोई नया पहलू नहीं है। भारत-रूस रक्षा साझेदारी का पहलू लंबे समय से प्रभावी रहा है। रूस से एस-400 मिसाइल प्रणाली की खरीद का पेच दोनों देशों के बीच लंबे समय से फंसा रहा। उसे काटसा कानून की कसौटी से गुजरना पड़ा। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अभी तक भारत पर किसी संभावित प्रतिबंध या संभावित रियायत को लेकर स्पष्टता नहीं दर्शाई। यह वाशिंगटन में इस बात के स्पष्ट संकेत का प्रतीक है कि भारत पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध रिश्तों को दशकों पीछे ले जाएगा। साथ ही इससे भारत में वह बहस फिर जोर पकड़ेगी कि एक साझेदार के रूप में अमेरिका पर कितना भरोसा किया जा सकता है।

एक प्रकार से यूक्रेन संकट ने भारत-अमेरिका साझेदारी के लिए नए द्वार खोले हैं। अमेरिकी उप-विदेश मंत्री विक्टोरिया न्यूलैंड ने भारत यात्रा के दौरान स्वीकार किया कि रक्षा आपूर्ति के लिए रूस पर भारत की निर्भरता भी तार्किक है, जो उस विरासत का परिणाम है, जब सोवियत संघ और रूस ने भारत को रक्षा सहयोग उपलब्ध कराया, जिस दौर में अमेरिका भारत के प्रति उतना उदार नहीं था। वहीं अब इस द्विपक्षीय सक्रियता से जुड़ी नई वास्तविकताओं को देखते हुए समय की मांग है कि अमेरिका तकनीकी हस्तांतरण के साथ भारत को रक्षा उत्पादन आधार विकसित करने में सहायता के अलावा सह-उत्पादन एवं सह-विकास की दिशा में आगे बढ़े। आत्मनिर्भर भारत ही सही मायनों में रणनीतिक रूप से स्वायत्त होगा। वर्तमान संकट दोनों देशों के लिए नई संभावनाओं को समझने का पड़ाव बने।

यूक्रेन पर भारत के रुख को तटस्थ या गुटनिरपेक्ष बताया जा रहा है। हालांकि यह पुराने जमाने वाली गुटनिरपेक्षता नहीं है। साथ ही भारत इस अवसर का उपयोग अपने हितों की पूर्ति में भी कर रहा है। फिर चाहे अमेरिका को रक्षा साझेदारी पर नए सिरे से विचार करने के लिए उन्मुख करना हो या फिर अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए रूस से सस्ता तेल खरीदना। दूसरी ओर भारत का यह रुख एकदम स्पष्ट है कि वह यूक्रेन की क्षेत्रीय संप्रभुता, यूएन चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानूनों को सम्मान देने की बात कर रहा है। यह अमेरिका की खुशामद के लिए नहीं, बल्कि अप्रत्याशित बदलाव से गुजर रही अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में भारत के उभार का प्रतीक है।

आज अमेरिका और भारत वास्तविक अर्थों में रणनीतिक साझेदार हैं। यह भी सच है कि परिपक्व शक्तियों के बीच साझेदारी कभी पूर्ण एकरूपता में नहीं परिवर्तित हो पाती। इसका सरोकार निरंतर संवाद के माध्यम से मतभेदों को दूर कर नए अवसर तलाशने से होता है। टू प्लस टू वार्ता के सार में यही प्रतिध्वनित होता है।


सुशासन का आधार है कानून-व्यवस्था
यशपाल सिंह, ( लेखक उत्तर प्रदेश पूर्व डीजीपी हैं )

हाल में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड आदि राज्यों में हिंदू धर्म से जुड़ी शोभायात्राओं पर हमले की घटनाएं सामने आईं। वहीं संवेदनशील माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव पर निकलीं सैकड़ों शोभायात्राएं शांतिपूर्वक संपन्न हो गईं। इतने बड़े राज्य में हिंसा की एक भी घटना नहीं हुई। स्पष्ट है इसमें मजबूत कानून व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में पुलिस सुधार की दिशा में उठाए गए ठोस कदमों का नतीजा है, जिस पर अन्य राज्य अभी सुस्त रवैया अपनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत में भी चुस्त-दुरुस्त कानून व्यवस्था का बड़ा योगदान रहा। इससे साबित होता है कि राज्य में कानून व्यवस्था एक प्रकार से वोट बैंक बन गई है। वास्तव में कानून-व्यवस्था का अपना एक अलग ही वोट बैंक होता है, जो जाति-मजहब के मुद्दे से ऊपर होता है। यह वोट बैंक सुशासन को वोट देता है, जिसका आधार कानून-व्यवस्था है।

योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था में वास्तविक सुधार को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने आरंभ से ही गृह विभाग को अपने पास रखा और पुलिस में अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप को नगण्य कर दिया। संपूर्ण प्रशासनिक मामलों में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो-टारलेंस की नीति अपनाई और साबित कर दिया कि स्वच्छ पारदर्शी और प्रभावी शासन चलाकर कानून व्यवस्था ठीक की जा सकती है। उन्हें ‘बुलडोजर बाबा’ कहलाना मंजूर था, परंतु किसी माफिया की तरफदारी किसी कीमत पर मंजूर नहीं थी। पुलिस के संबंध में अगर बात करें तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जिलों-लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर-नोएडा, वाराणसी और कानपुर में कमिश्नर प्रणाली का वर्षों पुराना लंबित प्रस्ताव लागू किया और उसे सफल भी बनाया। प्रदेश में 144 नए थाने, 50 चौकियां बनीं और 1.38 लाख नए पुलिस कर्मियों की भर्ती की गई। 112 नंबर की उपयोगिता बढ़ाते हुए उसे प्रभावशाली बनाया। मांग आते ही पुलिस देहाती क्षेत्रों तक आसानी से पहुंचने लगी। महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। कानपुर के बिकरू कांड में कठोरतम कदम उठाते हुए अधिकारियों और अपराधियों, दोनों को दंडित किया गया। बड़े से बड़े अपराधियों, माफिया की अवैध संपत्ति को जब्त करने या फिर जमींदोज करने का पूरे प्रदेश में व्यापक अभियान चला, जिसे जनता ने स्वयं देखा। इसमें बहुत से ऐसे अपराधी थे, जिनके इशारों पर शासन के निर्णय होते या बदल दिए जाते थे। बहुत से दुर्दांत अपराधी लंबे समय तक जेल में रहे। उत्तर प्रदेश में विगत पांच वर्षों में 158 दुर्दांत अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। 19,999 गिरफ्तार हुए। इस अभियान में 12 पुलिसकर्मी भी बलिदान हुए। सराहनीय बात यह रही कि उपरोक्त में से एक भी मामले में उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना पड़ा और न ही कोई मामला सीबीआइ को सौंपा गया।

कानून व्यवस्था का सीधा संबंध पुलिस से है। पुलिस की कार्यकुशलता, क्षमता, निष्पक्षता, उसका व्यवहार और मनोबल मिलकर उसे जनप्रिय और प्रभावशाली बनाते हैैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी पुलिस के प्रति सामान्य सोच यही है कि उससे जितना दूर रहो, वही अच्छा है। स्वतंत्र भारत में पुलिस की यह छवि बदलनी ही चाहिए। यहीं 1861 के एक्ट द्वारा बनाई गई ‘अंग्रेजों की पुलिस’ में व्यापक बुनियादी सुधारों की बात पैदा हो जाती है। इन सुधारों से जुड़े सभी बिंदुओं पर व्यापक और गहन विचार राष्ट्रीय पुलिस आयोग कर चुका है। उसकी रिपोर्ट दशकों पहले ही आ चुकी है, जिसे लागू करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट भी 2006 में जारी कर चुका है, परंतु आज तक राज्य सरकारों ने कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। देश की संघीय व्यवस्था में कानून व्यवस्था राज्यों का विषय होने के कारण केंद्र ने भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया।

उचित यह होगा कि पुलिस सुधारों को लागू करने के साथ-साथ जनप्रतिनिधि अधिनियम में भी सुधार किया जाए, ताकि दुर्दांत अपराधी/माफिया संसद/विधानसभाओं में न जा सकें, क्योंकि जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध कायम अपराधिक मुकदमों के निस्तारण के लिए अलग से बनाए गए एमपी/एमएलए कोर्ट के बाद भी अभी लगभग पांच हजार मुकदमे न्यायालयों में निस्तारण के लिए लंबित पड़े हैं। पुलिस के संबंध में 2019 की स्टेटस रिपोर्ट कहती है कि देश में 44 प्रतिशत पुलिस कर्मियों को 12 घंटों से कहीं अधिक कार्य करना पड़ता है। 50 प्रतिशत को साप्ताहिक छुट्टी भी नहीं मिल पाती। तब 5.3 लाख स्वीकृत पदों में 20 प्रतिशत रिक्त थे। ऐसी स्थिति में पुलिस जन अपेक्षानुसार किस प्रकार काम कर सकती है? रिपोर्ट ने पुलिस में राजनीतिक हस्तक्षेप और मनमाने स्थानांतरण की विकट समस्या बताई। साफ है कि पुलिस में सुधार तभी संभव है, जब राजनीति में सुधार होगा। यही बात अभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी दोहराई है।

योगी सरकार ने यह साबित कर दिया है कि माफिया और दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का समाज में व्यापक सकारात्मक संदेश जाता है और सुरक्षा का बोध बढ़ता है, जो जन-जन के सुख-चैन और प्रगति के लिए आवश्यक है। इसमें राजनीतिक पार्टियों के लिए यह महत्वपूर्ण संदेश छिपा है कि प्रभावी कानून-व्यवस्था मेें वोट की अपार संभावनाएं छिपी हैं। इसलिए सभी राज्य पुलिस सुधारों को लागू कर पुलिस को सक्षम और सशक्त बनाएं। यह राजनीतिक पार्टियों के भी हित में है।


ढांचागत बदलाव जरूरी

मार्च में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 1.42 लाख करोड़ रुपये के साथ अब तक के उच्चतम स्तर पर रहा। जुलाई 2021 के बाद से ही यह संग्रह 1.1 लाख करोड़ रुपये से ऊपर रहा है और इस वर्ष मार्च में यह गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में 15 फीसदी अधिक रहा। उच्च राजस्व संग्रह केंद्र और राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति सुधारने में मदद करेगा जो महामारी के कारण मची उथलपुथल के चलते गत दो वर्षों से दबाव में है। ऐसा लग रहा है कि आर्थिक गतिविधियों में सुधार और बेहतर अनुपालन से कर संग्रह में सुधार आ रहा है। बहरहाल, संग्रह का स्तर अभी भी अनुमान से कम है और यह सरकारी वित्त पर दबाव डालना जारी रखेगा। राज्यों की वित्तीय स्थिति आगे और दबाव में आ सकती है क्योंकि जून के बाद से उन्हें कम कर संग्रह की क्षतिपूर्ति नहीं की जाएगी क्योंकि जीएसटी को लागू हुए पांच वर्ष बीत चुके हैं।

इस संदर्भ में जीएसटी परिषद ने 2021 में एक मंत्री समूह बनाया था जिसे राजस्व बढ़ाने के सुझाव देने थे, कर ढांचे को तार्किक बनाना था और तंत्र की अन्य विसंगतियों को दूर करना था। पैनल अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दे रहा है जिन्हें परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जा सकता है। इन अनुशंसाओं और इनके संभावित असर को लेकर स्पष्टता तब आएगी जब उन्हें परिषद के समक्ष पेश किया जाएगा लेकिन मीडिया में आ रही खबरें उत्साह बढ़ाने वाली नहीं हैं। समाचारों में आ रही रिपोर्ट के मुताबिक परिषद 5 फीसदी स्लैब समाप्त करने पर विचार करेगी और व्यापक खपत वाली कुछ वस्तुओं को 3 फीसदी के स्लैब में तथा बाकियों को 8 फीसदी के स्लैब में डालेगी। परिषद रियायती सूची में शामिल कुछ वस्तुओं को कर दायरे में लाने पर भी विचार करेगी। अनुमानों के मुताबिक 5 फीसदी के स्लैब में एक फीसदी का इजाफा करने से सालाना 50,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिल सकता है।

इन अनुशंसाओं से जहां अल्पावधि में राजस्व की स्थिति में सुधार हो सकता है, वहीं इसकी पूरी दिशा उत्साह बढ़ाने वाली नहीं है। आम खपत वाली वस्तुओं को 3 फीसदी के स्लैब में डालकर परिषद एक और स्लैब निर्मित कर देगी जबकि आवश्यकता स्लैब की तादाद कम करने की है। फिलहाल सोने के आभूषण तथा ऐसी अन्य वस्तुओं पर तीन फीसदी कर लगता है। इस रुख में कई दिक्कतें हैं। कर ढांचे को सहज बनाने के बजाय इससे जटिलताएं बढ़ सकती हैं। ज्यादा स्लैब होने से लॉबीइंग के अवसर बढ़ेंगे। कारोबारी कर दरों में कमी चाहेंगे। इसके अलावा व्यवस्था की क्षमता भी प्रभावित होगी। ज्यादा स्लैब होने से इनपुट क्रेडिट की गणना जटिल होगी जिससे राजस्व संग्रह प्रभावित होगा।

ऐसे में जीएसटी सुधारों में तीन व्यापक पहलुओं पर ध्यान देना होगा। पहला, परिषद को जल्द से जल्द राजस्व निरपेक्ष स्तर प्राप्त करने के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा, स्लैब की तादाद कम होनी चाहिए। मसलन 12 और 18 प्रतिशत के स्लैब का विलय करके 15-16 फीसदी की एक स्लैब बनायी जा सकती है। इसके अलावा 5 फीसदी के स्लैब को बढ़ाया जा सकता है तथा उच्चतम दर को कम करके कर ढांचे को अधिक स्थिर बनाया जा सकता है। तीसरा, परिषद को कर प्रशासन में सुधार को लेकर निरंतर प्रयास करना चाहिए। रिटर्न दाखिल करने और क्रेडिट का दावा करने की प्रक्रिया सुगम होनी चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति के लिए यह अहम है कि जीएसटी व्यवस्था अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन करे। जीएसटी के पांच वर्ष पूरा होने के अवसर पर कुछ ढांचागत कमियों को दूर किया जा सकता है और सुधार पेश किए जा सकते हैं।


अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है हिंदी को तवज्जो देने की बहस
कनिका दत्ता

हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा होना चाहिए, राष्ट्रीय भाषा होना चाहिए या स्कूलों में एक अनिवार्य भाषा होना चाहिए, इस बहस को लगभग उतना ही समय बीत गया जितना कि भारत की आजादी को। परंतु 21वीं सदी के तीसरे दशक में यह विचार बेहद पुराना पड़ चुका है। यह संघ परिवार के लिए अवश्य प्रासंगिक है और वह गाहेबगाहे कृत्रिम और मिथकीय हिंदी-हिंदू राज के अतीत की बातें दोहराता रहता है। यदि भारत विश्व में किसी भी तरह की आर्थिक शक्ति बनना चाहता है तो हिंदी जानने या न जानने का सवाल अप्रासंगिक है। इसके बजाय केंद्र और राज्य सरकारों को अपनी ऊर्जा अंग्रेजी को स्कूलों में अनिवार्य बनाने और मंदारिन को दूसरी भाषा बनाने में लगानी चाहिए।

आधुनिक, वैश्वीकृत दुनिया से जुड़ा हर व्यक्ति यह समझ सकता है कि ऐसा करना क्यों आवश्यक है। ऐतिहासिक कारणों की बात करें तो सबसे पहली बात थी ब्रिटिश साम्राज्य का अव्यवस्थित प्रसार, उसके पश्चात अमेरिका का महाशक्ति बनना। इस बीच अंग्रेजी प्रमुख वैश्विक भाषा बन गई और उसने गैर अंग्रेजीभाषी लोगों की एस्पेरान्टो (इंडो-यूरोपियन भाषाओं के मिश्रण से बनी) को प्रमुख भाषा बनाने की कम से कम 100 वर्षों की मुहिम को पछाड़ दिया। आज फ्रांसीसी और जर्मन भी भाषा को लेकर अपनी सांस्कृतिक विमुखता को त्याग रहे हैं। कम से कम कारोबारी मामलों में वे ऐसा कर रहे हैं।

मंदारिन की बात करें तो वह अंग्रेजी के बाद दुनिया में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है (हिंदी तीसरे और बांग्ला छठे स्थान पर है, जिससे पता चलता है कि भारतीय प्रवासी समुदाय कितना फैला हुआ है)। परंतु ज्यादा मुद्दे की बात यह है कि मंदारिन एक उभरती महाशक्ति तथा एशिया में भारत के प्रमुख विरोधी देश की भाषा है। यदि ज्यादा तादाद में भारतीय चीन की भाषा में पारंगत होंगे तो उसके लिए उपयोगी होगा।

भाषा को लेकर उग्र राष्ट्रवादी भारतीय यह दलील दे सकते हैं कि चीन को भी अपनी भाषा पर ऐसा ही अभिमान है जैसा कि भारतीयों को अपनी हजारों जुबान पर है और चीन ने तो बिना अंग्रेजी के खास ज्ञान के वैश्विक दबदबा भी कायम किया है। यह सच है कि आज भी चीन की आबादी में बहुत कम (कुछ अनुमानों के मुताबिक एक फीसदी से भी कम) लोग अंग्रेजी बोलते हैं। परंतु चीन जिन राजनीतिक हालात और आर्थिक नीतियों की बदौलत वैश्विक आर्थिक शक्ति बन सका वे भारत में मौजूद नहीं हैं, भले ही भारतीय सरकारों ने उनका कितना भी अनुकरण करना चाहा हो।

अगर भारत बीते तीन दशकों में वैश्विक स्तर पर ध्यान आकृष्ट करने में कामयाब रहा तो ऐसा इसलिए हुआ कि आईटी और आईटी समर्थित सेवा कारोबार तेजी से फला-फूला। इसमें भारत की अंग्रेजी जानने वाली आबादी का अहम योगदान रहा। यह एक असहज करने वाला सत्य है जो भारत के औपनिवेशिक अतीत से जुड़ा है और जिसकी वही राष्ट्रवादी ताकतें सहजता से अनदेखी कर देती हैं जिन्हें भारत की वैश्विक आईटी शक्तिपर नाज है। परंतु भाषा का यह ज्ञान मध्य, उच्च मध्य वर्ग तथा अमीर भारतीयों तक सीमित है जो अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी विद्यालयों में पढ़ा सकते हैं। यही कारण है कि आईटी महाशक्ति के रूप में भारत की ताकत रोजगार को लेकर वास्तविक प्रभाव के साथ मेल नहीं खाती। इस उद्योग में करीब 45 लाख लोग रोजगारशुदा हैं जो देश की 45 करोड़ की श्रम शक्ति के समक्ष बहुत कम हैं। अगर इस उद्योग के दावे के मुताबिक मान लिया जाए कि 1.2 करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है तो भी यह प्रभाव बहुत सीमित रहेगा।

वर्तमान में हिंदी/हिंदू वर्चस्व के आक्रामक माहौल में अंग्रेजीभाषी भारतीयों को शहरी कुलीन के रूप में अवमानना का पात्र बनना पड़ता है। खान मार्केट और लुटियन की दिल्ली जैसे जुमले ऐसी ही अवमानना के साथ आते हैं। परंतु इससे यही पता चलता है कि अवसरों की असमानता को लेकर नाराजगी ज्यादा है। सरकार इस समस्या को आसानी से हल कर सकती है उसे केवल यह करना है कि सरकारी विद्यालयों में अंग्रेजी को पहली भाषा के रूप में अनिवार्य कर दिया जाए और छात्रों को दूसरी भाषा चुनने के लिए अनेक देसी-विदेशी भाषाओं के विकल्प हों जिनमें मंदारिन शामिल हो। ऐसा करने से अनेक भारतीय न केवल भाषाई बाधा को पार कर सकेंगे बल्कि उन्हें और भी लाभ होंगे। अंतरराष्ट्रीय निवेशकों ने वियतनाम में फैक्टरी श्रमिक और सुपरवाइजर स्तर के कर्मचारियों में अंग्रेजी का ज्ञान बेहतर होने के कारण उसे तरजीह दी जबकि भारत में बड़ी तादाद में प्रतिभाशाली कर्मी मौजूद हैं। भारत की 10 फीसदी आबादी की तुलना में वियतनाम में 50 फीसदी लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं।

ऐसा ज्ञान तब और अहम हो जाता है जब कंपनियां और अधिक स्वचालन की ओर बढ़ रही हैं। बिना अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा में व्यावहारिक निवेश के इतनी बड़ी तादाद में सामने आ रही भारतीय श्रम शक्ति, खासकर हिंदी क्षेत्र के युवाओं को उभरती ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में रोजगार के बहुत सीमित अवसर मिलेंगे। यदि सरकार को इसका कोई प्रमाण चाहिए तो उसे पश्चिम बंगाल पर नजर डालनी चाहिए जहां एक पश्चिम में शिक्षित लोगों से भरी माक्र्सवादी सरकार ने 1980 के दशक में अंगे्रजी को राज्य के पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया था। शिक्षकों को विवश किया गया कि वे शेक्सपियर को अंग्रेजी में पढ़ाएं। इस नीति ने बंगाली युवाओं की एक पूरी पीढ़ी को बेरोजगारी के चक्र में धकेल दिया। इस नीति को 1990 के दशक में बदला गया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

इसमें दो राय नहीं कि आधिकारिक भाषा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष होने के नाते गृहमंत्री अमित शाह को गाहेबगाहे हिंदी की सर्वोच्चता की मांग करनी पड़ती है लेकिन एक ऐसी सरकार जो आकांक्षी भारतीय युवाओं के लिए काम करना चाहती है, उसके लिए वास्तव में ऐसा करना सही नहीं होगा।


आस्था बनाम अराजकता

आमतौर पर यही माना जाता है कि पर्व-त्योहार या धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन समाज में सौहार्द की भावना को मजबूत करने के मौके होते हैं। ऐसे आयोजनों में शामिल लोग आपसी कड़वाहटों को भी भूल कर इंसानियत के रिश्तों को आगे बढ़ाते हैं। यों भी हर धर्म का मूल तत्त्व मानवीय मूल्यों का प्रसार करना है और यह सुनिश्चित करना हर धार्मिक आस्था से जुड़े व्यक्ति की जिम्मेदारी भी है। लेकिन पिछले कुछ समय से धर्म और आस्था से जुड़े कार्यक्रमों की प्रकृति में जिस तरह के बदलाव देखे जा रहे हैं, वे बेहद चिंताजनक और दुखद हैं। हालत यह है कि देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली भी ऐसे विवादों और हिंसा से मुक्त नहीं रह पा रही है। इस साल रामनवमी के बाद हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभायात्रा के दौरान जैसे दृश्य में देखने में आए और उसके बाद जिस तरह की हिंसक घटनाएं हुर्इं, उनसे जाहिर है कि सद्भाव के मौके अब अलग-अलग धार्मिक समूहों के बीच तनाव और टकराव तक में बदल रहे हैं। सवाल है कि दुनिया में किस धर्म के मूल्य इंसानियत के विरुद्ध प्रतिद्वंद्विता और हिंसा का पाठ पढ़ाते हैं?

गौरतलब है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शनिवार को निकाले गए रामनवमी के जुलूस में दो समुदायों के बीच हिंसक टकराव हो गया। पुलिस ने हस्तक्षेप करके हालात को संभालने की कोशिश की। लेकिन इस बीच सामने आई घटनाओं ने किसी भी संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक को यह सोचने के लिए मजबूर किया कि आस्था और पर्व के आयोजन में नाहक प्रतिद्वंद्विता के लिए कितनी जगह होनी चाहिए और अगर ऐसा होता है तो अन्य पक्षों को ऐसे कितने संयम और समझदारी से काम लेना चाहिए! विडंबना यह है कि जहांगीरपुरी में जो हुआ, उसमें अमूमन सभी पक्षों ने गैरजिम्मेदारी, लापरवाही और उतावलेपन का प्रदर्शन किया। नतीजतन, जुलूस पर पथराव और फिर हिंसा की घटनाओं ने आस्था प्रदर्शन के एक मौके को दुखद स्वरूप दे दिया। सवाल है कि हनुमान जयंती पर निकाले गए जुलूस के आयोजकों को यह ध्यान रखने की जरूरत क्यों नहीं महसूस हुई कि अगर यात्रा में शामिल लोग हथियार प्रदर्शन या किसी स्तर पर कानून की कसौटियों का उल्लंघन कर रहे हैं और उससे उकसावे या उत्तेजना जैसी स्थिति बन रही है तो उसे संभाला जाए! फिर दूसरे पक्ष को अगर जुलूस की कोई गतिविधि आपत्तिजनक लगी, तो उस पर खुद कोई अराजक प्रतिक्रिया करने के बजाय उन्होंने पुलिस की मदद लेने की जरूरत क्यों नहीं समझी!

इसके अलावा शोभायात्रा में शामिल लोगों की गतिविधियां आदि देखने के बावजूद पुलिस ने उचित कदम क्यों नहीं उठाए? अब पुलिस की ओर से कहा गया कि उस जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। हैरानी की बात है कि किसी छोटी घटना पर भी तत्काल प्रतिक्रिया कर हालात संभालने की क्षमता रखने का दावा करने वाली पुलिस की इजाजत के बिना सरेआम ऐसी शोभायात्रा का आयोजन कैसे संभव हो गया? अगर ऐसा था तो पुलिस ने हिंसक माहौल पैदा होने के पहले उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? जब देश में सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके के रूप में राजधानी दिल्ली में अराजकता और हिंसा का माहौल बनाने में कुछ लोगों को कामयाबी मिल जाती है तो इसे कैसे देखा जाना चाहिए? यह ध्यान रखने की जरूरत है कि दिल्ली अभी दो साल पहले हुए दंगों का दर्द नहीं भूल सकी है। धार्मिक सद्भाव और सहिष्णुता इस देश की असली ताकत और पहचान रही है। इसे नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश को नाकाम किया जाना चाहिए।


असमानता की चौड़ी होती खाई
अखिलेश आर्येंदु

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के दौरान गरीबी स्तर में कोई वृद्धि नहीं हुई। आंकड़ों के मुताबिक, भारत में 2019 में बेहद गरीब यानी सबसे कम क्रय-शक्ति वाले लोगों का प्रतिशत एक फीसद से भी नीचे रहा। वहीं, प्रति व्यक्ति खरीद क्षमता (पीपीपी) 1.9 डालर प्रति व्यक्ति रोजाना आंकी गई। गौरतलब है, साल 2020 के दौरान भी यह रफ्तार उसी स्तर पर बनी रही। केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजना का फायदा गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले अस्सी करोड़ लोगों को मिला। यह योजना 2016 में गरीबों को मुफ्त अनाज मुहैया कराने के लिए शुरू की गई थी। लेकिन इसी दौरान देश में बेरोजगारी तेजी से बढ़ती चली गई। महामारी को फैलने से रोकने के लिए की गई पूर्णबंदी और अन्य प्रतिबंधों के कारण रोजगार छिनने से निम्न आय वर्ग में आने वाले करोड़ों लोगों की हालात पिछले दो सालों में ज्यादा खराब हुई।

इस साल की वैश्विक असमानता रिपोर्ट के मुताबिक भारत सहित दुनिया में असमानता तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक उदारीकरण और मुक्त बाजार की वजह से आय और संपत्ति दोनों में व्यापक रूप से असमानता पैदा हो रही है। शोधकर्ताओं के अनुसार आज दुनिया एक बार फिर कमोबेश वैसी ही स्थिति में आ गई है, जैसी उन्नीसवीं और बीसवीं सदी के दशकों में पश्चिमी साम्राज्यवाद के चरम के वक्त थी। इसीलिए अर्थशास्त्री इसे दो सौ साल पहले जैसी गैरबराबरी की संज्ञा दे रहे हैं। बताया जाता है कि तब भी शीर्ष दस प्रतिशत लोग ही कुल आय का साठ फीसद हिस्सा अर्जित करते थे, जबकि निम्न आय वाले पचास फीसद लोग सिर्फ पांच से पंद्रह फीसद। इसलिए देखा जाए तो समाज में आर्थिक असमानता की जड़ें पहले से ही गहरी रही हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया के विकास के साथ यह असामनता कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। इससे दुनियाभर के देशों में आर्थिक और सामाजिक संतुलन गड़बड़ा भी रहा है।

निवेश बैकिंग कंपनी क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी के मुताबिक साल 2010 में देश के एक फीसद लोगों के पास कुल संपत्ति का चालीस फीसद हिस्सा था, जो 2016 में बढ़ कर 58.4 फीसद हो गया। इसी तरह 2010 में दस फीसद लोगों के पास देश की 68.8 फीसद संपत्ति थी, लेकिन 2016 में बढ़ कर यह 80.7 फीसद हो गई। यह बात पर गौर करने वाली है कि पिछले दो वर्षों में गरीबों की अतिरिक्त दस फीसद संपत्ति छिन गई। जाहिर है, इसके पीछे सरकारों की नीतियां बड़ा कारण रहीं हैं। समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति की हालात को सुधारने की जो कवायदें केंद्र व राज्य सरकारों के जरिए की गर्इं, लगता है वे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। जबकि केंद्र सरकार का दावा है कि पिछले आठ सालों में भ्रष्टाचार कम हुआ है। पर भ्रष्टाचार के मामले में वैश्विक सूचकांक में हम किस पायदान पर हैं, यह किसी से छिपा नहीं है।

आंकड़े बताते हैं कि भारत के महज एक फीसद लोगों के पास ही सबसे अधिक संपत्ति है। दुनिया के कुल करोड़पतियों में से दो फीसद करोड़पति भारत में रहते हैं और पांच फीसद अरबपति। इसी तरह मुंबई में सबसे अधिक एक हजार तीन सौ चालीस धनकुबेर रहते हैं। यदि यही रफ्तार जारी रही तो महज दो वर्षों में दस हजार से अधिक नए धनपति इस कतार में और जुड़ जाएंगे। जाहिर है जैसे-जैसे देश में आर्थिक असमानता बढ़ रही है, वैसे-वैसे गरीबों और अमीरों दोनों की तादाद बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि धनपतियों की तादाद बढ़ने से आयकर के संग्रहण में वृद्धि हुई है। इससे विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने में मदद मिलती है। आने वाले दस सालों में भारत में अति धनाढ्यों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक हो सकती है। लेकिन दूसरी ओर, गरीबों, बीमारों और असहायों की तादाद जितनी ज्यादा होगी, वह चिंता का विषय है। इस बढ़ती गैरबराबरी से आर्थिक और सामाजिक असंतुलन बढ़ेगा और नई-नई समस्याएं सामने आएंगी।

शहरों और महानगरों में निर्माण की जो योजनाएं लागू की जा रही हैं, उससे शहरों में प्राकृतिक संसाधनों की खपत तेजी से बढ़ेगी। लेकिन दूसरी ओर साफ पानी, हवा, सस्ता खाद्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी समस्याएं भी तेजी से बढ़ेंगी। इस पर केंद्र और राज्य सरकारों को ध्यान देने की जरूरत है। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में शहरीकरण की रफ्तार बढ़ी है स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का काम जोरों पर है। सरकार ने नए शहरों के निर्माण का जो खाका तैयार किया है, उससे गांवों से शहरों की ओर पलायन बढ़ेगा और शहरी जीवन में असमानता बढ़ेगी। इसका असर सामाजिक समरसता, समुचित शिक्षा की व्यवस्था जैसे आवश्यक सामाजिक पहलुओं पर पड़ना तय है। शिक्षा और स्वास्थ्य से ताल्लुक रखने वाले संसाधन जिस तरह महंगे होते जा रहे हैं, उससे तमाम तरह की समस्याएं खड़ी होने लगी हैं। समाज का सबसे गरीब तबका नई-नई बीमारियों से घिर रहा है। ओड़िशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार जैसे बीमारू राज्यों में गरीबों की हालात किससे छिपी है? कोरोना काल में मुफ्त राशन और सिलेंडर मुहैया कराने से गरीबों को कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन यह समस्या का स्थायी हल नहीं कहा जा सकता।

समस्या यह है कि विकास के नाम पर आज तक जितनी योजनाएं बनती आई हैं, उनमें गरीबी मिटाने का बुनियादी लक्ष्य गायब ही रहा है। पिछले सात दशकों में केंद्र और राज्यों में चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो, गरीबों के मुद्दे हाशिए पर ही रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में आज भी हम दयनीय स्थिति में ही हैं। सवाल तो इस बात का है कि अगर विकास योजनाओं में गरीबों को केंद्र में रखा जाता है तो फिर देश में गरीबों की तादाद कम क्यों नहीं हो रही? पिछले कई दशकों से गांवों से शहरों की ओर पलायन जारी है। इसीलिए कि गांवों में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं का आज तक भी कोई मजबूत ढांचा खड़ा नहीं हो पाया है। हालांकि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बंगलुरू की तरह ही कोलकाता, हैदराबाद और इनके उपनगर अस्तित्व में आए हैं। लेकिन पिछले कुछ ही सालों में इन शहरों में जिस तेजी से अमीर तबका सामने आया है और इन शहरों की एक नई पहचान बन गई है, वह कहीं न कहीं हैरानी तो पैदा करता ही है। थोड़े से वक्त में धनकुबेरों की बढ़ती तादाद से साफ है कि सरकारों की नीतियां अमीरी और गरीबी के बीच खाई और चौड़ी करने वाली ही रही हैं।

बेहतर होता केंद्र और राज्य सरकारें मेट्रो शहर बसाने की जगह गांवों के विकास और नए ग्रामीण क्षेत्रों के निर्माण की योजना बनातीं, ताकि गांवों से शहरों की ओर बढ़ रहे पलायन पर रोक लगाती। गौरतलब है कि हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार मेट्रो गांव बनाने की बात कही है। लेकिन इस मेट्रो गांव का स्वरूप कैसा होगा, यह आने वाले वक्त में पता चलेगा। यदि मेट्रो गांव के निर्माण की बात केंद्र सरकार मुकम्मल योजना के साथ लाए तो इसमें कोई संदेह नहीं कि यह भारत में बढ़ती असमानता, गरीबी, अशिक्षा, पलायन और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से निपटने की दिशा में बड़ा कदम होगा। इससे गांवों से शहरों की ओर बढ़ता पलायन भी रुकेगा और गांव में ही लोगों के रोजगार का बंदोबस्त भी हो सकेगा।


विदेश नीति के मोर्चे पर कथनी करनी का मिटता अंतर
संदीपन देब, ( वरिष्ठ पत्रकार )

भारत के लिए पिछला हफ्ता निश्चित तौर पर विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर के नाम रहा। किसी अन्य विदेश मंत्री का नाम बमुश्किल याद आता है, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के रुख को इतनी मजबूती से व्यक्त किया हो। भारत और अमेरिका के विदेश व रक्षा मंत्रियों के बीच ‘टू प्लस टू’ वार्ता को लेकर कुछ विश्लेषकों का मत था कि अभी इन बैठकों के लिए माकूल वक्त नहीं है। यूक्रेन-रूस विवाद में तटस्थ बने रहने के कारण अमेरिका भारत से खफा था। भारत को ‘परिणाम भुगतने’ की चेतावनी दी गई थी। कहा गया था कि वाशिंगटन में विदेश मंत्री जयशंकर पर हर तरह के दबाव डाले जाएंगे। मगर आखिरकार अमेरिका को ही अपना लहजा नरम करना पड़ा, भारतीय विदेश मंत्री अपने रुख से एक इंच भी पीछे नहीं हटे।

एस जयशंकर ने वैश्विक मीडिया के सामने अपने धारदार अकाट्य तर्क रखे और उनको निरुत्तर कर दिया। अल-जजीरा के एक संवाददाता ने जब रूस से तेल की खरीद को लेकर नई दिल्ली की आलोचना की, तब एस जयशंकर का जवाब था- यदि आपकी नजर (भारत द्वारा) रूस से की जाने वाली ऊर्जा खरीद पर है, तो मेरा सुझाव है कि आपको अपना ध्यान यूरोप पर लगाना चाहिए। आंकड़ों को देखकर मुझे यही लगता है कि यूरोप एक दोपहर में जितना तेल खरीदता है, हम उतना एक महीने में भी नहीं खरीदते। यह पूछे जाने पर कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कह रहे हैं कि अमेरिका भारत सरकार, पुलिस और जेल अधिकारियों द्वारा मानवाधिकार हनन के बढ़ते मामलों पर नजर रख रहा है, भारतीय विदेश मंत्री ने कहा, सभी को हमारे बारे में राय रखने का अधिकार है, लेकिन हम भी समान रूप से अमेरिका सहित तमाम मुल्कों में मानवाधिकारों की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एक दिन पहले ही दो भारतवंशी अमेरिकी सिख पुरुषों के खिलाफ ‘घृणा अपराध’ के तहत जानलेवा हमला किया गया। इसके अगले दिन हॉवर्ड यूनिवर्सिटी में वह पहले ऐसे विदेश मंत्री बने, जिन्होंने भारत को ‘सभ्यतावादी राष्ट्र’ कहा।

मई 2019 में नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद से जयशंकर ने अपनी कथनी और करनी से उस अंतर को खत्म कर दिया है, जो अक्सर भारत की विदेश नीति और मंत्रियों के बीच दिखती रही है। वह मृदुभाषी, लेकिन दृढ़-निश्चयी साबित हुए हैं। दूसरों को नीचा दिखाने के पश्चिम (और चीन) के परंपरागत व्यवहार के खिलाफ वह स्थापित करते रहे हैं कि यह एक नया भारत है और हम रिश्तों की शर्तों को बदल रहे हैं। अक्तूबर 2019 में वाशिंगटन स्थित थिंक-टैंक अटलांटिक कौंसिल का उनका वक्तव्य अब ‘जयशंकर सिद्धांत’ के रूप में जाना जाता है। उसमें उन्होंने जोर देकर कहा था कि यह भारत और पश्चिम के बीच एक नए समझौते का समय है, लेकिन पहले पश्चिम को यह महसूस करना होगा कि एक नए समझौते की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि अब वह भारत नहीं रहा, जिसको लेकर पश्चिम आश्वस्त रहा करता था। यह ऐसा भारत है, जो अपने हितों की रक्षा करना जानता है और यह अब पश्चिम की हर रीति-नीति का समर्थन नहीं करने वाला।

जयशंकर ने इस सिद्धांत को विस्तार से अपनी किताब द इंडिया वे : स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड में बताया है। उन्होंने लिखा है, राष्ट्रीय हितों पर जोर देना और विभिन्न माध्यमों से अपने कूटनीतिक लक्ष्यों को हासिल करना एक राष्ट्र का धर्म है। भारत को ‘सियासी रूमानियत’ से बाहर निकलना चाहिए व वास्तविक राजनीतिक नजरिये से सोचना चाहिए। विश्व दरअसल एक ऐसा बाजार है, जिसमें न कोई स्थायी दोस्त होता है और न दुश्मन। इसलिए भारत को वैश्विक विरोधाभासों से बनाए गए अवसरों की पहचान करके उनका दोहन करना चाहिए और अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाना चाहिए।

यह निश्चित रूप से ऐसी भू-राजनीतिक रणनीति है, जिसका चीन ने दशकों से सफलतापूर्वक पालन किया है, और जयशंकर इसे बखूबी जानते और समझते हैं। संक्षेप में कहें, तो वह जो कह रहे हैं, और आधुनिक इतिहास में माओत्से तुंग से लेकर शी जिनपिंग तक हर चीनी नेता ने उदाहरण देकर जो समझाया है, वह यह है कि भारतीय विदेश नीति एकमात्र नीति है, जो पश्चिम के नियमों से बंधी नहीं है और अपने हितों को लेकर प्रतिबद्ध है। भारत ने अमूमन संकोची रुख अपनाकर, आक्रमक तरीके से विरोध जताने के बजाय डांवांडोल नैतिक मूल्यों का चयन करके और अपनी सदियों पुरानी विरासत और अहिंसा की दुहाई देकर हमेशा से रणनीतिक चूक की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अब उन गलतियों और चूक गए अवसरों की भरपाई फॉर्मूला वन की गति से कर रहे हैं।