18-06-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक



World Trade Organisation Must Get Back To Trade
WTO achieves little because too many non-trade issues are on the agenda.
Ajay Srivastava is a former Indian Trade Services officer who writes on technology and trade issues.

At the World Trade Organisation (WTO) negotiations, the key issues have included reduction in fishery subsidies, patent waivers for making a vaccine for the pandemic, food security and e-commerce. Now why does it sound like we are not reading the correct list of issues?

World trade has two core components: goods and services. Both with an annual value of $28. 5 trillion. The surprising part is that the current WTO outcome does not include new rules on goods, services, or other trade-related subjects. Nor could members agree on a single multilateral agreement liberalising trade in goods or services in the past 27 years. The weak deal signed in 2013 is related to trade facilitation only.

Once upon a time GATT cut tariffs

WTO has always acted as a tool for implementing the economic priorities of developed countries. Is liberalising core subjects not their focus anymore?

The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), established in April 1947 with 23 members, was the beginning of the multilateral trade system. The US, EU and Japan cut their tariffs on industrial goods without seeking reciprocal cuts from other countries. They did not lose much as they produced and traded most goods among themselves.

Milton Friedman, in the 1970s, provided the economic logic for the next few decades – the quest for profits. It led to big firms shifting production to low-cost countries like China and required the free flow of products across countries. GATT negotiations translated this priority with a single-minded focus. From 1947 to 1994 talks at GATT led to a fall in average import tariffs from over 100% to 4% for developed and 10% for developing countries.

These tariff cuts benefited the trade of rich and poor countries alike. But the major gainer was China. Reports of China producing fakes, giving large subsidies, or stealing trade secrets did not bother the West.

It thought China was only eating into the export share of developing countries.

Then came WTO and the shift to IP, agriculture …

Offshoring and tariff cuts increased profits of Western corporates. GATT could be more beneficial if it dealt with more subjects. No matter if these were not linked to trade. A new body, WTO, soon replaced GATT in 1995. It added intellectual property rights, services, agriculture and an effective dispute-settlement system.

The pharma lobby wanted patent protection in every country. WTO’s dispute-settlement process ensured time-bound punishment for violation of intellectual property. IP became the first non-trade subject included in WTO.

WTO’s agriculture rules drafted by large agriculture trading firms legalised most subsidies provided by the developed countries. Today, if support given by a developing country like India exceeds more than 10% of the production value of, say, rice, our government violates WTO rules. In contrast, even a 100% subsidy by developed countries may fall within the rules. Developed countries are unwilling to change such discriminatory laws.

The push is to include many more non-trade subjects like environment, labour standards, fossil fuel subsidies, plastic pollution and transparency in government procurement into the WTO fold. They would mean a poor country exporting cotton shirts must first meet high environmental standards at home. This will only raise costs and cut exports from poor countries.

A group of experts led by eminent economist Jagdish Bhagwati warned about this in 1999. He said that nontrade subjects do not really belong to WTO. Even though environment and labour protection are worthy goals, specialised multilateral and regional institutions exist where developing countries are active participants. Discussing them at WTO is at best unnecessary and at worst, an attempt to legitimise trade protectionism.

US economic priorities changed radically in January 2017 with President Trump. The new thinking was that WTO had failed to protect workers, farmers and businesses. His administration imposed steep tariffs in January 2018 on China alleging IP violations. In December 2019 it blocked the appointment of new nominees to WTO’s appellate body. Trump’s actions paralysed WTO as a judge and enforcer of global trade rules.

WTO must return to the core value of growing trade for all

Out of 164 members, at least 140 are developing or least-developed countries accounting for 45% of world trade. WTO needs a new plan that reflects the aspiration of all members. This means it should handle only trade-related subjects, while retaining core principles like decision-making by consensus and restoring the dispute-settlement process.

Non-trade subjects are already being dealt with outside of WTO. They may also be dealt with through plurilateral initiatives. The US-led Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity with 13 member countries is one such example. What GATT/WTO rules have to do is increase trade for both rich and poor countries. A new WTO agenda with focus on this core value will benefit all.



A Welcome Train of Thought: Private Help
Aboost for tourism, which also breaks dogma.
ET Editorials

By flagging off a new rail service from Coimbatore in Tamil Nadu to Sainagar Shirdi in Maharashtra on June 14, Indian Railways (IR) has broken a psychological barrier: that of tying up with a private company to provide train service. This novel public-private partnership (PPP) relies on IR, under GoI, doing what it is good at — running trains — and a private company, South Star Rail, providing the complementary inand off-train tourist services.

The Bharat Gaurav scheme, launched in November 2021 to promote India’s cultural heritage, draws on GoI’s Indian Railway Catering and Tourism Corporation’s (IRCTC) Palace on Wheels and Buddhist Circuit tourist trains. Private partners can now lease trains to run on theme-based tourist circuits. They can redesign interiors, set prices, and design the route and package, paying a fee to IR to run and maintain the trains. Essentially, this unlocks a scheme to leverage the railway network to promote tourism, a sector still woefully underdeveloped, undervalued and underutilised, especially in the massive subsector of religious tourism. Additionally, being affordable, such PPPs will get domestic tourists out of buses and cars, off the roads into trains, competing with low-cost airlines.

There are 190 trains available for the Bharat Gaurav scheme, with regular transit outside the purview of the scheme. IR should ensure that it does not disrupt its core purpose of moving people, making these PPP enterprises supplementary to its core function of public (and goods) transportation. Earnings from this venture and saved capital should be ploughed back to improve the ‘ordinary’ IR experience. Oversight, proper accounting and feedback systems will be critical to ensure success. As thought experiments go, the Bharat Gaurav scheme should help people break out of the mindset of fearing private participation in the state-run railways. This is not privatisation of railways, but strictly PPP, much like catering services provided on IR trains. Run well, more tourist routes can result in a rising tide that lifts all boats — trains, in this case.



Playing with fire
Hold back the Agnipath given the failure to push it as anything but a cost-cutting measure.

All non-officer appointments to the three wings of the Indian armed forces will be through the Agnipath (literally, the path of fire), the Centre announced on June 14. The Government has enumerated its reasons for the move that fundamentally disrupts not only the process of recruitment but also the character of the soldier. Almost on cue, a section of experts has jumped in praising the move as transformative for the country’s defence. But many in the defence community and also political observers have not shied away from expressing their reservations and shock. Youth aspiring to join the forces are on the streets in protest in several States, and are even turning violent in many places. With no recruitment in the last two years due to COVID-19, these youngsters were already frustrated. With modest education and skills, they fear the new process stalls an accessible escape route from poverty. As opposed to the existing 15 years plus service followed by lifelong pension, the new recruits, or Agniveers (literally, fire heroes) will have a four-year tenure including six months of training. Upon completion they will be given an opportunity to apply for permanent cadre and up to a fourth would be enrolled as regular cadre. The rest will exit with a tax-free purse of approximately ₹11.71 lakh and return to civil life to aid in ‘nation building’. The process of recruitment will commence in 90 days with an intake of about 46,000 youngsters.

The Government claims the new scheme will help build a younger, fitter defence force, with personnel more trainable in the changing technological environment. It says it will also inculcate military discipline, ethos and skilling as a value addition, improving the prospects for those who return to civil society. To start with, there will be no permanent recruitment in the armed forces for the next four years. Critics who include many fellow travellers of the ruling BJP have raised concerns such as potential damage to operational preparedness given the crises on the borders, with personnel hired for the short term, trained in a rush and lacking the camaraderie that professional forces possess. If a soldier’s job is now turned into a contractual employment, it might not motivate aspirants who hope for job security, pension and honour. The argument that defence should not be treated as an employment guarantee scheme is rhetorically impressive, but the fact is that from the manufacturing of arms to the employment of soldiers, the sector plays a critical role in the economy. For a country like India, where unemployment remains a major policy challenge, the concerns cannot be dismissed easily. The Government also faces the very credible charge that this is nothing more than a cost cutting plan. Considering all this, the Centre must put the plan on hold and revisit it in consultation with political parties, and a wider range of experts.



सैनिक संख्या बल के बजायहथियारों पर भरोसा बढ़ रहा

अ ग्निपथ सैनिक नियुक्ति योजना को लेकर देश भर के युवाओं में उबाल है। यह सच है कि पूरी दुनिया के समर्थ देश अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। चूंकि तकनीकी के दौर में अब युद्ध में सैनिक संख्या-बल से ज्यादा नए संहारक हथियार की जरूरत है, लिहाजा हर देश सैनिकों की संख्या कम करके हथियार में खर्च कर रहा है। भारत में सेना के वेतन, पेंशन व स्थापना चलाने में बजट का करीब 65% से ज्यादा चला जाता है और पेंशन पर व्यय कुल वेतन के बराबर है और हर साल बढ़ रहा है। भारत में साजो-सामान पर व्यय, राजस्व व्यय के मुकाबले दुनिया में सबसे कम है। चीन ने 1980 से ही सैनिक संख्या 45 लाख से घटाना शुरू कर दी थी और आज सिर्फ 20 लाख सैनिक हैं। इसकी जगह हथियार पर खर्च बढ़ा दिया। भारत में वाजपेयी-शासन में केन्द्रीय सरकारी नौकरियों में पेंशन की व्यवस्था खत्म की गई। आज जरूरत है कि धीरे-धीरे इस तरह के खर्च की जगह व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजनाएंं लाई जाएं ताकि न केवल सरकारी या सैनिकों बल्कि आम-जन का भविष्य सुरक्षित हो। लेकिन अग्निपथ योजना की सबसे बड़ी खामी है भविष्य में नौकरी देने की गारंटी न होना। नाराजगी यह भी है कि अगर पैसे की कमी के नाम पर सैनिक सेवा शर्तों में कमी की जा सकती है तो सांसद/विधायकों को उनके हर बार चुने जाने पर अलग पेंशन क्यों?


‘अग्निपथ’ योजना के तथ्यों पर बात करना जरूरी
मकरंद परांजपे, ( लेखक, चिंतक, जेएनयू में प्राध्यापक )

जब सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए सरकार की नई योजना अग्निपथ की बात आती है, तो आइए सबसे पहले तथ्यों पर विचार करें।

भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्थायी सेना है, जिसमें लगभग 15.5 लाख कर्मी सक्रिय ड्यूटी पर हैं। हम चीन से पीछे हैं, जहां करीब 20 लाख सैनिक सक्रिय ड्यूटी पर हैं। हमारा 77 अरब डॉलर का रक्षा बजट भी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा है, अमेरिका के 801 अरब और चीन के ₹292 अरब डॉलर के बाद।

मगर इस विशाल राशि का बहुत बड़ा हिस्सा पेंशन, वेतन और रखरखाव पर खर्च होता है, न कि उपकरण, प्रौद्योगिकी, आयुध, रसद, बुनियादी ढांचे, और जो कुछ भी हमारे फाइटिंग-फिट रहने और अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए आवश्यक है। अपने पड़ोसियों के रूप में दो भारी हथियारों से लैस शत्रु हमारे इर्द-गिर्द हैं, जो कि परमाणु शक्तियां भी हैं। हमारे सामने बहुत अधिक खतरे की धारणा को देखते हुए वेतन और पेंशन पर इतना बड़ा खर्च- जैसा कि अतीत में विशेषज्ञों और रिपोर्टों द्वारा बार-बार बताया गया है- वास्तव में हमारे सामरिक या राष्ट्रीय हित में नहीं है।

2013-14 में पेंशन पर सेना का खर्च वेतन का 82.5% हिस्सा था। लेकिन 2020-21 तक पेंशन बिल वेतन पर भुगतान से 125% अधिक हो गया। इसका मतलब यह है कि हम वास्तव में सेवानिवृत्त सैनिकों की पेंशन पर सेवा में सेनानियों की तुलना में अधिक खर्च कर रहे हैं। मानो इस विसंगति के पीछे छिपी असलियत को साबित करने के लिए ही अग्निपथ भर्ती योजना को वापस लेने की मांग को लेकर हिंसक आंदोलन देश में हो रहे हैं। रोजगार गारंटी और पेंशन देश के सशस्त्र बलों की सेवा करने की तुलना में हमारे युवाओं के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं, ऐसा प्रतीत होता है।

कड़वी आर्थिक सच्चाई हमारे सामने है। सशस्त्र बल ठीक इसीलिए आकर्षक हैं, क्योंकि वे नौकरी की सुरक्षा और आजीवन पेंशन प्रदान करते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आप सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करके राज्य को आपको रोजगार देने के लिए मजबूर करते हैं? या ऐसा जताते हैं कि यदि पेश किया गया रोजगार आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है तो तोड़फोड़ करके आप देश में आतंक मचा देंगे? जाहिर है कि आंदोलन के पीछे सियासती ताकतें भी अपना भयानक देश विरोधी खेल खेल रही हैं। मगर इसका यह मतलब थोड़े ही है कि अग्निपथ योजना में ही खराबी है? अगर किसी को पसंद ना हो, तो वह भर्ती की अर्जी ना दे। इसमें आंदोलन की क्या आवश्यकता है?

हमारे सशस्त्र बलों को प्रतिस्पर्धी बने रहना चाहिए, जिसके लिए केवल सर्वश्रेष्ठ को ही दीर्घकालिक या स्थायी कर्मचारी बनना चाहिए। बाकी, जैसा कि नई योजना का प्रस्ताव है, अन्य रोजगार विकल्पों पर आगे बढ़ते हुए छोटी अवधि के लिए काम कर सकते हैं।

अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों में सेवा के साथ-साथ डिग्री अर्जित करने की संभावना प्रदान करती है। कई राज्य सरकारों ने पहले ही बलों में उनके कार्यकाल के बाद राज्य की नौकरियों में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणा की है। अर्थात्, जब इस योजना के बारे में गलतफहमियों और गलत सूचनाओं को हटा दिया जाता है, तो इसका उन युवा भारतीयों के लिए आकर्षक दिखना निश्चित है, जो अपने व्यक्तित्व और चरित्र को विकसित करने के अवसरों के अलावा लाभकारी रोजगार की तलाश में हैं।

अगर मुआवजे के पैकेज पर गौर किया जाए तो ‘अग्निवीर’ को पहले वर्ष में ₹4.76 लाख प्रति वर्ष का भुगतान किया जाएगा, जिसे सेवा के चौथे वर्ष में बढ़ाकर ₹6.92 लाख कर दिया जाएगा। इसके अलावा, सभी स्वीकार्य भत्ते- जिनमें काफी लाभ होता है- भी दिए जाएंगे। आंदोलनकारियों को एकमुश्त छूट के रूप में ऊपरी आयु सीमा भी 21 से बढ़ाकर 23 कर दी गई है। 46,000 नई भर्तियों में से केवल 25% को ही रखा जाएगा। अन्य को 11-12 लाख रुपए के सेवा निधि पैकेज सहित आकर्षक निकास लाभ होंगे।

इन सभी तथ्यों और कारकों को ध्यान में रखते हुए, हमें ‘अग्निपथ’ योजना का एक शानदार प्रस्ताव के रूप में समर्थन करना चाहिए। राष्ट्र को इसे आजमाना चाहिए। हां, सुधार की जो भी गुंजाइश हो, उसे अवश्य लागू भी किया जा सकता है, मगर शुरुआत से ही नकारात्मक सोच रखना अच्छा नहीं है।