17-09-2021 (समाचारपत्रों के संपादकीय)


Just Not Justice

NCRB data reveals badly struggling judicial system, and several action points for policymakers

TOI Editorials  

In a year dominated by Covid, NCRB’s Crime in India report 2020 reveals that much policing effort went into enforcing Covid-related social distancing norms. Around 16 lakh of the total 66 lakh cognisable offences registered in 2020 (nearly 25%) were offences like disobeying an order promulgated by a public servant and negligent act likely to spread infection. Covid also massively hobbled the judiciary, with lower court pendency up from 3.2 crore pre-pandemic to over 4 crore cases now. Judiciary’s struggle is best illustrated by rape trials.

Besides 1.46 lakh rape cases pending trial from 2019, another 23,693 cases were sent for trial in 2020. But only a paltry 3,451 cases from previous years and 363 from 2020 ended in conviction out of a total of 9,898 cases disposed of by courts. In essence, backlogs grew to 1.6 lakh rape cases. The situation demands prioritising heinous offences and quickly settling the Covid-related offences without letting them be a drag – through handy options like Lok Adalats or by governments withdrawing them.

NCRB also throws light on states clamping down on protest. UP’s resort to Prevention of Damage to Public Property Act (logging nearly half of India’s 4,500 cases) gives it the dubious record of accounting for nearly 40% of offences against the state in India. Across states, 50,000 rioting and 10,000 unlawful assembly cases were lodged, a 12% rise from 2019. But many categories of rioting offences saw abysmally low conviction rates, in the 10-20% range. They also saw high court pendencies of over 96%.

The futility of widespread application of sedition charge is evident from the police adding 73 cases in 2020 to 157 pending investigations from previous years. Courts initiated 23 sedition trials apart from 86 pending from previous years, and disposed of merely six cases by year end (four of them acquittals). Ultimately, NCRB’s data makes a strong case for expediting judicial appointments given the huge pendency rate and improving the quality of policing, evident from low conviction rates in many heinous offences. Will policymakers act?


3 Reforms, 1 Worry

GoI does well to address NPAs, telecom. But it must see growth impulses are weak

TOI Editorials  

Three economic policy announcements over the last two days show that GoI remains focussed on reforms despite immediate challenges posed by the pandemic. This augurs well for the economy. Two announcements, on the bad bank and telecom, aim to offset festering problems. The third on extending fiscal incentives through Production Linked Incentives (PLIs) to the automobile and drone sectors tries to address industry’s challenge of inadequate competitiveness in relation to India’s relevant peers.

The bad bank structure announced yesterday is potentially the most far-reaching of the three policies. The overarching aim is to clear bad loans from banks’ books and unclog credit flow. The structure envisages two complementary entities. The bad bank, or NARCL, will be the repository of bad loans from banks. The majority stake will be held by public sector banks. These loans will be managed by another firm, IDRCL, with a majority private sector stake. The success of the bad bank, backed by government guarantees, will eventually depend on the incentive structure that emerges during operations.

The telecom package will reduce the burden of levies – it’s illogical to first auction spectrum and then levy charges on its use. There are also process reforms and liquidity support to help. However, it remains to be seen if these measures can prevent the emergence of a de facto duopoly in India when major markets have three to four competitors.

GoI has bet big on sectoral PLIs to boost competitiveness. Its efficacy depends once again on how the incentives are designed as India’s earlier policies to provide fiscal support foundered because of design flaws.

Reforms notwithstanding, the overall state of the economy remains worrisome. RBI’s assessment yesterday was that despite the expected recovery this year, catching up with the trend may take more time. Even if its current projection of 9.5% GDP growth holds, the economy’s size will be around what we had in 2019-20. There’s no room for complacency. In this context, GoI needs to keep the option of additional fiscal support on the table. This remains the only credible policy tool left as RBI has already done all it can to support economic growth.


A Step Forward for Bad Loan Resolution

Remuneration structure in bad bank twins key

ET Editorial 

Success of the twin-engine resolution machine the government has set up to tackle Indian banks’ bad loan problem depends on the remuneration/incentive structure offered to functionaries of the two engines, National Asset Reconstruction Co Ltd (NARCL) and India Debt Resolution Co Ltd (IDRCL). NARCL would acquire bad loans from the banks, paying 15% of the value agreed upon in cash and the balance as security receipts (SRs), essentially, tradable IOUs. The NARCL would engage IDRCL to manage the assets, and dispose of them, ideally within five years. The government has agreed to guarantee the difference between the face value of the SRs and the value realised from underlying assets up to a total of ₹30,600 crore.

The initial phase of the scheme is guaranteed to be a big win. The first tranche of ₹90,000 crore worth of assets the banks would transfer to NARCL are fully provisioned assets, meaning they have been written off and fresh, compensatory capital brought in, and whatever value they are assigned by NARCL, the proceeds would go straight to the bottomline of the banks, and bank profitability get a boost. But the real test is the efficacy of the resolution process. That bad loans would be transferred to patient capital that can resolve them over five years is a big plus. This avoids the bad choice between a fire sale and liquidation that resolution has consisted of till now. IDRCL can employ professional management teams to run companies, turn them around and sell them off. The remuneration structure of these teams is key. Ideally, they should be given equity options that vest for at least five years, on top of reasonable fees, so that they stand to make a legitimate killing if they do a good job, as opposed to the underhand schemes that some resolution professionals are said to deploy.

Where does this leave existing asset reconstruction companies (ARCs), all 28 of them? NARCL is supposed to tackle ₹2 lakh crore worth of NPAs. That leaves ₹6 lakh crore worth of NPAs. ARCs need a market for subprime debt, and the space to turn companies around.


किसानों की अबूझ अर्थशास्त्रीय पहेली का हल है

एनएसओ रिपोर्ट के अनुसार सन 2013-18 के बीच प्रति किसान कर्ज 57% बढ़ गया है। लेकिन इसके उलट बकौल सरकार कृषि के प्रमुख उत्पाद अनाज व दूध का इसी काल में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। सन 1947-50 में प्रति हेक्टेयर सात क्विंटल से कम गेहूं पैदा होता था, आज 40 क्विंटल यानी 6 गुना वृद्धि। रोजाना प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 70 वर्षों में साढ़े तीन गुना बढ़कर 407 ग्राम हो गई है। इन सबके बावजूद पिछले 30 वर्षों से हर 37 मिनट पर एक किसान आत्महत्या करता है, हर रोज 2055 किसान खेती छोड़कर शहरों में रिक्शा चलाते हैं या ईंटा-गारा ढोते हैं। किसानों की समस्या क्या है और क्यों 70 सालों से हल नहीं निकला, इसे समझना बहुत मुश्किल नहीं। एक उदाहरण देखें। पिज्जा या दवा की कीमत या हवाई जहाज का किराया हर दो-चार माह में बढ़ता है लेकिन कभी लोगों में इतनी नाराजगी नहीं होती कि वे सडकों पर आएं लेकिन प्याज के दाम बढ़ने पर राज्यों में सरकारें तक गिर चुकी हैं। गेहूं , आलू, प्याज, टमाटर या दूध के दाम बढ़ते हैं तो लगता है कि सरकार निकम्मी है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी। लिहाज़ा सभी सरकारों ने सुनिश्चित किया कि कृषि उत्पादों के दाम न बढ़ने पाएं। गेहूं का एमएसपी सन 1984 में 137 रुपए और 2016 में 1470 रु. था। यानी 10.7 गुना वृद्धि, जबकि इसी काल में सरकार का कर-राजस्व 50 गुना बढ़ा। एमएसपी राजनीतिक मुद्दा बना, तब गेहूं का एमएसपी 2015 रुपए किया गया है। जाहिर है किसान सिर्फ गेहूं नहीं खाता। खाद, बिजली, पानी, डीजल, बीज खरीदता है, तेल, साबुन, दवा और बच्चे की फीस के पैसे भी देता है। समस्या का हल कृषि उत्पादों का सही मूल्य देना है।


फिर सिर उठाता आतंकवाद

अवधेश कुमार , (लेखक राजनीतिक विश्लेषक हैं)

दिल्ली पुलिस द्वारा संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी, उनसे बरामद विस्फोटक और हथियारों ने फिर यह साबित किया कि भारत जिहादी आतंकियों के निशाने पर है। पुलिस ने इन गिरफ्तारियों से कितने हमलों को टाला या हम सबको कितने आतंकी हमलों से बचाया, इसका आकलन वही कर सकते हैं जो आतंकी खतरे को अच्छे से समझते हैं। गिरफ्तार संदिग्धों के कब्जे से आरडीएक्स, हथगोले, पिस्टल आदि बरामद होने की सूचना है। ये सारी बरामदगी अभी केवल एक जगह प्रयागराज से हुई है। प्रयागराज से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी जीशान के पास ये विनाशकारी सामग्री मौजूद थी तो उसका इस्तेमाल वह कहां और कैसे करता, इस पर विचार करते ही खौफ पैदा होता है। दिल्ली पुलिस कह रही है कि आरडीएक्स और हथगोले की खेप पाकिस्तान से भारत आई और विस्फोटक यहां भी बनाने की कोशिश हुई।

जो आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, उनमें जान मोहम्मद उर्फ समीर कालिया मुंबई के सायन का रहने वाला है। वह ड्राइवर है। आसपास के लोग बता रहे हैं कि वह तो पारिवारिक आदमी था। वास्तव में आतंकियों की कोई अलग पहचान नहीं होती। कब उन्हें आतंकी बना दिया गया या वे बन गए, इसका कोई अनुमान नहीं लग सकता। समीर की तरह चाहे वह ओसामा ऊर्फ सानी हो मूलचंद उर्फ साजू उर्फ लाला हो, जीशान कमर, मोहम्मद अबू बकर और मोहम्मद आमिर जावेद हो, इन सबके बारे में कोई नहीं कह सकता था कि ये आतंकी होंगे। इनमें से चार उत्तर प्रदेश के और एक दिल्ली का है। आप इनके मोहल्ले में चले जाइए, आपको उसी प्रकार की जानकारी मिलेगी, जैसी समीर कालिया के बारे में मिली। समीर कालिया का संबंध अंडरवर्ल्ड से हो गया था। इसमें पाकिस्तान में छिपे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम की भी भूमिका पुलिस बता रही है। पुलिस के अनुसार, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ ने अनीस इब्राहिम को भारत में फिर से विस्फोट कराने की जिम्मेदारी दी थी। उसी ने समीर कालिया को निश्चित जगहों पर विस्फोटक, हथियार आदि भेजने का काम दिया था। ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के वे स्थान हैं जहां हमले की योजना बनाई गई थी।

गिरफ्तार आतंकियों के मामले में सीमा पार का पहलू इस मायने में महत्वपूर्ण है कि दो आतंकी ओसामा और जीशान को पाकिस्तान के उसी थाट्टा में प्रशिक्षित किया गया, जहां 26/11 का हमला करने वाले कसाब सहित अन्य आतंकियों को किया गया था। जीशान वहां पहले पहुंचा था, लेकिन ओसामा अप्रैल 2021 में लखनऊ से विमान के जरिये मस्कट गया, वहां से वह पाकिस्तान पहुंचा, जहां ग्वादर पोर्ट से नाव पर उसे थाट्टा ले जाया गया। वहां वे एक फार्म हाउस में रहे, जहां तीन पाकिस्तानी उन्हें प्रशिक्षण दे रहे थे। इनमें दो सेना की वर्दी पहनते थे। उन्हें बारूदी सुरंग और अन्य विस्फोटक बनाने तथा हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। गिरफ्तार आतंकियों ने बताया कि कि वहां और भी 15-16 लोग प्रशिक्षण ले रहे थे, जिनमें से अधिकांश बांग्ला भाषी थे। संभव है वे बांग्लादेशी हों। इसका अर्थ यही हुआ कि भारत और दुनिया द्वारा आवाज उठाने के बावजूद पाकिस्तान अभी भी आतंकी ट्रेनिंग सेंटर चला रहा है। वहां आतंकी ढांचा बदस्तूर कायम है।

यह हमारे, आपके, यहां के नेताओं, सबके लिए सतर्क होने का समय है। आतंकी हमारे आपके बीच ही हैं। सीमा पार से उन्हें आतंकी बनाने, प्रशिक्षित करने, संसाधन मुहैया कराने आदि के षड्यंत्र लगातार रचे जा रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के आधिपत्य के बाद जिस तरह पाकिस्तान का वहां वर्चस्व फिर से कायम हुआ है, उसमें भारत में आतंकी हमलों का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि, वर्तमान षड्यंत्र उसके पहले का है, लेकिन यह आगे और विस्तारित हो सकता है, इसका ध्यान भारत के हर व्यक्ति को रखना चाहिए। गिरफ्तार आतंकियों की योजना ऐसी जगहों पर हमला करने की थी, जहां जान और माल, दोनों की क्षति हो। ये धार्मिक उत्सवों, चुनावी रैलियों तथा शहरों के स्थानीय लोगों को निशाना बनाने की योजना पर काम कर रहे थे। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थल ही नहीं वहां के अनेक राजनीतिक, धार्मिक नेता आतंकियों के निशाने पर हैं। अगर ये चुनावी रैलियों को निशाना बनाने का षड्यंत्र रच रहे थे और दूसरे माड्यूल भी हैं तो फिर खतरा बहुत बड़ा है।

आने वाले समय में नवरात्र का उत्सव देश भर में मनाया जाएगा। उस समय सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नए सिरे से इन आतंकियों की गिरफ्तारी ने उत्पन्न कर दी है। उत्तर प्रदेश के लिए इसमें विशेष सीख इसलिए है, क्योंकि वहां जब भी आतंकियों को गिरफ्तारियां होती है, राजनीतिक विवाद तूल पकड़ने लगता है। अपनी नासमझी, गैर जानकारी और एक समुदाय का वोट पाने की सस्ती राजनीति के कारण नेता समुदाय विशेष को तुष्ट करने के लिए गिरफ्तारियों का विरोध करते हैं। अगर आतंकवाद के षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तार लोग एक ही समुदाय के हैं तो इसका यह अर्थ नहीं कि वे सारे निदरेष हैं और कोई सरकार जानबूझकर उनको गिरफ्तार करा रही है। आखिर पुलिस ने इन लोगों को ही क्यों गिरफ्तार किया? यह वह प्रश्न है, जिसे नेताओं को अपने आप से पूछना चाहिए। यही बात महाराष्ट्र पर भी लागू होती है, जहां शिवसेना के नेतृत्व में सरकार गठित होने के बाद उसकी आतंकवाद को लेकर भी भाषा बदल गई है। वहां पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को अत्यंत कठिन स्थिति में काम करना पड़ रहा है। सत्ता की दलीय राजनीति अपनी जगह है, लेकिन आतंकवाद के विरुद्ध पूरे देश को एकजुट होना चाहिए।


वृद्धि को प्रभावित करते मुद्रास्फीति और तेल कर

गुरबचन सिंह , (लेखक स्वतंत्र अर्थशास्त्री एवं भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, दिल्ली केंद्र के अतिथि प्राध्यापक हैं)

इस वर्ष अप्रैल-जून तिमाही में समेकित निजी खपत में इस कदर गिरावट आई है कि यह अप्रैल-जून 2017-18 के स्तर तक जा गिरी। यदि इसे अलग-अलग करके देखा जाए तो यह मानने की पर्याप्त वजह है कि बीते कुछ वर्षों में गरीबों और मध्य वर्ग की खपत स्थिर ही नहीं रही है बल्कि उसमें कमी भी आई है।

आम धारणा है कि कम खपत इसलिए है कि कोविड-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था के सामने तमाम तरह की कठिनाइयां आई हैं। बल्कि हम यह भी कह सकते हैं कि कोविड-19 के आगमन के बहुत पहले वृद्धि प्रक्रिया में धीमापन आने के कारण खपत में कमी आ गई थी। बहरहाल इसकी एक और महत्त्वपूर्ण वजह है कर नीति। हमारे देश में तेल पर भारी भरकम कर लगता है और भारी भरकम मुद्रास्फीति कर इससे अलग है।

तेल पर लगने वाले भारी-भरकम कर के बारे में सभी जानते हैं। कुछ अरसे से पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले कर की कुल दर 75 से 125 फीसदी के बीच है। इसका सीधे तौर पर जनता पर बहुत अधिक असर भले न पड़ता हो लेकिन इसका अप्रत्यक्ष और समग्र प्रभाव बहुत ज्यादा होता है।

तेल पर लगने वाला कर आय कर की तरह नहीं है। आय कर प्रगतिशील कर है और वह आय के साथ बढ़ता है। तेल पर लगने वाला कर समान रहता है फिर चाहे तेल को अमीर खरीदे, मध्यवर्ग का व्यक्ति खरीदे या गरीब खरीदे। ऐसे में गरीबों और मध्य वर्ग के लोगों की आय या खपत की तुलना में कर अधिक होता है जबकि अमीरों के लिए यह उतना अधिक नहीं होता।

मुद्रास्फीति कर

तेल पर लगने वाले कर के अलावा हमारे देश में एक और कर है जिसे अर्थशास्त्री मुद्रास्फीति कर कहते हैं। इसकी दर भी बहुत अधिक है।

मुद्रास्फीति कर वह कर है जो लोग तब चुकाते हैं जब मुद्रास्फीति के कारण उनकी नकदी का वास्तविक मूल्य कम होता जाता है। अक्सर नॉमिनल ब्याज दर मुद्रास्फीति के साथ तालमेल वाली नहीं रहती। यदि इसे अलग-अलग करके देखा जाए तो मुद्रास्फीति कर कम जानकार और अपेक्षाकृत वंचित वर्ग के लोगों पर भारी पड़ता है। प्रभावशाली और जानकार नागरिक इससे कम प्रभावित होते हैं क्योंकि वे नकदी कम रखते हैं और वे ब्याज भी कम दरों पर हासिल करते हैं। ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति कर भी तेल पर लगने वाले कर की तरह प्रतिगामी साबित होता है।

तेल कर और मुद्रास्फीति कर पर एक साथ विचार करने की वजह एकदम सामान्य है। तेल पर लगने वाले कर के ऊंचा रहने के कारण मुद्रास्फीति की प्रक्रिया तेज हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीतिक प्रक्रिया इसलिए जारी रखी है कि कहीं अर्थव्यवस्था में व्याप्त मंदी की प्रक्रिया तेज न हो जाए। यह स्पष्ट लेकिन दिलचस्प बात है कि केवल उच्च तेल कर के कारण मुद्रास्फीति ऊंची रखने के कारण उसे अतिरिक्त नकदी जारी करनी पड़ रही है। यह बात मायने रखती है। क्यों?

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आरबीआई के लिए मुद्रा जारी करने की लागत बहुत अधिक नहीं है। जारी की गई मुद्रा की मदद से उन निवेशों का वित्त पोषण किया जा सकता है जिनसे आरबीआई की अच्छीखासी आय होती है। ऐसे में उसका मुनाफा या अधिशेष बहुत अधिक होता है और वह तथाकथित लाभांश आय को भारत सरकार को स्थानांतरित करता है।

परंतु दरअसल यही मुद्रास्फीति कर है क्योंकि छापी जाने वाली अतिरिक्त नकदी अगर मुद्रास्फीति को जन्म नहीं देती तो भी कम से कम उसे बरकरार रखने का काम तो करती ही है। हाल के समय में यह भारी भरकम तेल कर से संबद्ध है। तेल कर और मुद्रास्फीति कर दोनों साथ-साथ आगे बढ़ रहे हैं लेकिन दोनों एक नहीं हैं। मुद्रास्फीति कर तेल कर से ऊपर और उससे ज्यादा है।

तेल कर

सन 2020-21 में सरकार ने तेल पर 3.4 लाख करोड़ रुपये का कर लगाया। आरबीआई से होने वाली तथाकथित लाभांश आय वार्षिक आधार पर करीब 1.33 लाख करोड़ रुपये रही। संशोधित अनुमानों के अनुसार आय पर कर करीब 4.59 लाख करोड़ रुपये रहा। ऐसे में भारत सरकार द्वारा तेल कर और तथाकथित लाभांश आय दोनों मिलाकर कुल आय कर संग्रह से अधिक रहे। जनता से इतना अधिक प्रतिगामी कर वसूलने के बाद खपत का प्रभावित होना बहुत नहीं चौंकाता।

भारत सरकार इतना अधिक कर क्यों वसूलती है? कोविड-19 से जुड़ी वजहों, कुछ कल्याण योजनाएं, अतीत के तेल बॉन्ड आदि के अलावा कॉर्पोरेट कर दर में कमी के कारण राजस्व में नुकसान तथा उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजनाओं के कारण व्यय में इजाफा भी इसकी वजह है।

ये नीतियां तथाकथित असंगठित क्षेत्र से दूरी को बढ़ावा दे सकती हैं लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वे ऐसे समय में आर्थिक वृद्धि को गति देंगी जबकि खपत में इजाफा नहीं हो रहा है। हालांकि खपत में इजाफा न होने की एक वजह मुद्रास्फीति कर और तेल कर भी है। हम एक ओर वृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी ओर इसे हतोत्साहित कर रहे हैं। वृद्धि को बढ़ावा वंचितों की कीमत पर दिया जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि इस प्रक्रिया में बदलाव लाया जाए।


खपत का वाहक बन सकता है ग्रामीण भारत का मध्यम वर्ग

महेश व्यास

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी (सीएमआईई) अपने कंज्यूमर पिरामिड्स हाउसहोल्ड सर्वे का इस्तेमाल करके उपभोक्ता रुझान सूचकांक तैयार करता है। सूचकांक 12 सितंबर को समाप्त सप्ताह में 5.3 फीसदी बढ़ा। इससे पिछले सप्ताह यह 3.9 फीसदी बढ़ा था। परिणामस्वरूप सितंबर में इसकी समग्र वृद्धि 9 फीसदी से अधिक हो चुकी है। चूंकि देश में 2021 के त्योहारी मौसम की शुरुआत हो रही है इसलिए उपभोक्ता रुझान में यह तेजी उत्साह बढ़ाने वाली है।

गणेश उत्सव की शुरुआत 10 सितंबर को हुई और यह 20 सितंबर तक जारी रहेगा। अक्टूबर के पहले सप्ताह में नौ दिवसीय नवरात्रि उत्सव की शुरुआत होगी। नवंबर के आरंभ में दीपावली के त्योहार की तैयारी शुरू हो जाएगी और फिर 19 नवंबर को गुरु नानक जयंती आ जाएगी। इसी समय खरीफ की फसल की कटाई भी होगी। यह महत्त्वपूर्ण है कि उपभोक्ताओं का यह उत्साहवद्र्धक रुझान त्योहारी मौसम में उपभोक्ताओं के खर्च में तब्दील हो। यही कारण है कि सितंबर में अब तक उपभोक्ता रुझान में 9 फीसदी का इजाफा खासा महत्त्व रखता है। यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि उपभोक्ता रुझान की मदद से उन आम परिवारों को त्योहारी मौसम में खर्च करने के लिए प्रेरित किया जाए जिनके पास वाकई खर्च करने की क्षमता है। इस संदर्भ में करनाल में किसानों और सरकार के बीच थोड़े समय की संधि मायने रखती है। इसके चलते मॉनसून के अनिश्चित होने के बावजूद आखिरकार खरीफ की बुआई ने भी जोर पकड़ा है। अब यह बुआई सामान्य रकबे को पार कर चुकी है। मॉनसून के उतार-चढ़ाव के कारण फसल उत्पादन में जरूर गिरावट आ सकती है। परंतु मॉनसून के शुरुआती महीनों की तुलना में सीजन के आखिरी दिनों में बुआई की स्थिति में सुधार हुआ है। सितंबर में हुई बारिश के कारण फसल को हुआ नुकसान कीमतों में मजबूती की वजह बन सकता है। ध्यान रहे कि कीमतें मार्च-अप्रैल की तुलना में कुछ कम हो चुकी हैं। शायद खरीफ की फसल में सुधार और अन्य संबद्ध कारकों की वजह से ही ग्रामीण भारत प्रभावित हुआ है और उपभोक्ताओं का रुझान मजबूत हो रहा है।आंकड़े बताते हैं कि हाल के सप्ताहों में उपभोक्ताओं के रुझान में जो सुधार हुआ है वह ग्रामीण भारत के कारण ही है। 12 सितंबर को समाप्त सप्ताह में जहां समग्र उपभोक्ता रुझान 5.3 फीसदी बढ़ा, वहीं ग्रामीण भारत का सूचकांक 9 फीसदी की दर से बढ़ा। इसी प्रकार 5 सितंबर को समाप्त सप्ताह में भी जहां समग्र उपभोक्ता रुझान सूचकांक 3.9 फीसदी बढ़ा था, वहीं ग्रामीण भारत का सूचकांक 4.9 फीसदी की दर से बढ़ा था।

ग्रामीण भारत का सितंबर में अखिल भारतीय उपभोक्ता रुझान सूचकांक को इस प्रकार वाहक बनना अगस्त महीने के प्रदर्शन के साथ निरंतरता में है। अगस्त में सूचकांक में 1.7 फीसदी की मामूली वृद्धि देखने को मिली थी। अगस्त में हुई बढ़ोतरी पूरी तरह ग्रामीण भारत पर केंद्रित थी। उपभोक्ता रुझानों का ग्रामीण सूचकांक महीने के दौरान 4 फीसदी बढ़ा जबकि शहरी भारत के लिए यह दो फीसदी कम हुआ।

उपभोक्ता रुझान सूचकांक का मासिक अनुमान व्यापक विष्लेषण का अवसर देते हैं क्योंकि इसमें शामिल नमूने का आकार व्यापक है। इस पड़ताल से हमें पता चलता है कि देश के ग्रामीण इलाके में उपभोक्ता रुझान में तेजी का प्राथमिक स्रोत क्या है।

पहली बात, अगस्त में जहां उपभोक्ता रुझान का ग्रामीण सूचकांक 4 फीसदी बढ़ा, जाहिर है वह ग्रामीण भारत का ही कोई आय समूह होगा जिसने इस वृद्धि को गति दी। यह वह समूह था जिसने सालाना 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच कमाए। यह ग्रामीण भारत का सबसे बड़ा आय समूह भी है। इस समूह के उपभोक्ता रुझान अगस्त में 12.5 फीसदी बढ़े। यह आम परिवारों का एक बड़ा समूह है। बल्कि यह ग्रामीण भारत के आधे हिस्से से संबद्ध है। एक अनुमान के मुताबिक 21.5 करोड़ आबादी वाले ग्रामीण भारत में से 6.9 करोड़ इस वर्ग में आते हैं। यह ग्रामीण भारत का मध्य आय वाला समूह है। यदि करीब एक तिहाई ग्रामीण भारत का उपभोक्ता रुझान त्योहारी मौसम के ठीक पहले तेजी महसूस कर रहा है तो आने वाले महीनों में ग्रामीण भारत के उपभोक्ता बाजार में इसका असर होगा।

परिवारों के पेशे के अनुसार अगस्त के रुझान को देखें तो यह भी पता चलता है कि एक खास समूह के उपभोक्ता रुझानों में भी ऐसा ही देखने को मिला। यह है ग्रामीण भारत का वेतनभोगी वर्ग। अगस्त में इस समूह का उपभोक्ता रुझान सूचकांक 16.1 फीसदी बढ़ा। यह ग्रामीण भारत की 4 फीसदी की समग्र वृद्धि से अधिक है। ग्रामीण भारत में वेतनभोगी वर्ग का आकार बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि वे अखिल भारतीय स्तर पर भी उनकी गिनती बहुत अधिक नहीं है। ग्रामीण भारत में ऐसे 2.3 करोड़ परिवार होने का अनुमान है। इनमें से करीब आधे यानी 1.1 करोड़ 2 लाख से 5 लाख रुपये तक कमाते हैं। इन रुझानों को लेकर यही वर्ग सबसे अधिक उत्साही होते हैं। ग्रामीण भारत में बड़ा तबका ऐसा है जो वेतनभोगी नहीं है। करीब 5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच कमाते हैं। यह वर्ग फिलहाल बहुत आशावादी है। इनमें से कारोबारी और किसान उपभोक्ता रुझान में 5 फीसदी से अधिक सुधार के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन ग्रामीण भारत के दैनिक वेतन भोगियों के उपभोक्ता रुझान में कोई सुधार देखने को नहीं मिला। शहरी भारत में उपभोक्ता रुझान कमजोर रहा है। सितंबर के पहले दो सप्ताह में जहां ग्रामीण सूचकांक 14.3 फीसदी बढ़ा वहीं, शहरी भारत में यह केवल एक फीसदी बढ़ा। 12 सितंबर को समाप्त सप्ताह में इसमें एक फीसदी की गिरावट आई। अगस्त में यह दो फीसदी गिरा था। जब तक कोई नई उथलपुथल नहीं मचती, ग्रामीण भारत उपभोक्ता मांग में सहायक होता दिख रहा है।


पर्यावरण की खातिर


प्रदूषण के कारण दिल्ली और आसपास की जनता किस तरह परेशान रहती है‚ यह बताने की जरूरत नहीं है। खासकर सर्दी का मौसम शुरू होते ही दूषित हवा का कहर हर आम और खास को झेलना पड़ता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार का दीपावली के दौरान राज्य में पटाखों की बिक्री‚ भंड़ारण और इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला सराहनीय कदम माना जाएगा। गौरतलब है कि हर साल दिवाली के समय वायु प्रदूषण बड़ी समस्या का रूप ले लेता है। पिछले वर्ष भी भारी प्रदूषण के चलते दिल्ली सरकार ने पटाखों के बिकने‚ इसका उपयोग करने और काफी मात्रा में एक जगह स्टोर करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। उस समय सरकार के इस फैसले पर काफी हो–हल्ला मचा था। दिवाली त्योहार के महज कुछ दिनों पहले लिये गए निर्णय की काफी आलोचना हुई थी। खासकर पटाखा विक्रेताओं और इसे बनाने वालों की आजीविका प्रभावित होने के कारण केजरीवाल सरकार की काफी लानत–मलामत हुई थी। हालांकि इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि स्वच्छ हवा जनता की जरूरत है। सर्दी शुरू होते ही विभिन्न वजहों के चलते हवा दूषित हो जाती है। स्वस्थ्य रहने के लिए इस तरह के सख्त कदम उठाने ही होंगे। केवल दिल्ली ही नहीं दिल्ली से सटे सभी प्रमुख शहरों में भी इस तरह की रोक लगाने की महती जरूरत है। खासकर नोएड़ा‚ गाजियाबाद‚ गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी इसी तरह के कड़े कदम उठाने होंगे। साथ ही जिन दूसरे शहरों में हाल के वर्षों में प्रदूषण की गंभीर समस्या पैदा हुई है; उन राज्यों में भी समय रहते प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। प्रदूषण दरअसल पूरे देश के लिए चिंता का सबब है। इस नाते हर किसी को –चाहे वह सरकार हो या जनता–समझदारी दिखानी होगी। विपक्षी पार्टियों को भी देश हित में ऐसे मसले पर राजनीति करने से बाज आना होगा। जलवायु परिवर्तन के चलते धरती पर खतरा किस कदर बढ़ा है‚ इसकी बानगी बेमौसम और भारी मात्रा में बारिश होने‚ बादल फटने‚ भू स्खलन‚ बाढ़ की विभीषिका और मौसम के बिगड़े स्वरूप से समझ सकते हैं। इसके साथ ही दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी यह पता लगाने की भी होनी चाहिए कि दिल्ली की आबो–हवा में जहर घोलने वाले अवयव कौन से हैं‚ क्या भारी संख्या में वाहनों के चलते दिल्ली गैस का चेंबर बन चुकी है या इसके पीछे कुछ अन्य कारक भी जिम्मेदार हैंॽ इसकी तह तक जाए बिना ऐसे निर्णयों से दीर्घकालिक लाभ की उम्मीद छलावा होगी।


मोपला नरसंहार की एक नई कथा लिखने की कवायद

जे नंदकुमार, प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक

आज हम केरल में जो देख रहे हैं, वह ऐतिहासिक तथ्यों के कब्रिस्तान में तब्दील होने का तमाशा है। इस पूरी कवायद का सबसे परेशान करने वाला व असंवेदनशील पहलू वे तथाकथित इतिहासकार हैं, जिन्होंने भारतीय इतिहास में दर्ज सबसे खराब सांप्रदायिक दंगों में से एक के शिकार लोगों पर ही दोष थोपने का काम किया। जब से भारत स्वतंत्र लोकतांत्रिक इकाई के तौर पर अस्तित्व में आया है, तभी से 1921 के मालाबार मोपला दंगों को जायज ठहराने व शोषक जमींदारों के खिलाफ किसान विद्रोह के रूप में पेश करने का प्रयास हो रहा है। इसे स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने का प्रयास भी किया गया है।

चिंता होती है कि मोपला दंगों के शताब्दी वर्ष में सिनेमा और अन्य माध्यमों से इसे मुख्यधारा में लाने की मुहिम चलाई जाने लगी है। हाल में, इस पर मलयालम फिल्म की घोषणा हुई है, जो 1921 के नरसंहार के मास्टरमाइंड माने जाने वाले वरियमकुनाथ कुंजाहमद हाजी की बायोपिक है। अब इस अप्रिय विवाद को तूल केरल के विधानसभा अध्यक्ष एम बी राजेश ने भी दिया, जिन्होंने शहीद भगत सिंह के साथ कुंजाहमद हाजी की तुलना कर दी है। बहुत लोग इससे नाराज हैं। इस फिल्म के पटकथा लेखकों में से एक ने सोशल मीडिया पर संदेश पोस्ट किया है, जिसमें लिखा गया है कि केरल के मजहबीकरण को आगे बढ़ाने के लिए सिनेमा एक प्रभावी उपकरण कैसे हो सकता है।

विवादित चरित्र कुंजाहमद हाजी एक कट्टर मूर्तिभंजक परिवार से थे, जिन्हें पिता के साथ मिलकर कई सांप्रदायिक दंगों की इंजीनियरिंग करने के आरोप में मक्का भेज दिया गया था। उन्होंने वर्ष 1921 के मोपला नरसंहार का नेतृत्व किया था। कथित तौर पर इस बायोपिक फिल्म में कुंजाहमद को सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतिमान के रूप में पेश किया जा रहा है और बहुसंख्यकों को ऐसे खलनायक के रूप में पेश किया जा रहा है, जिन्होंने तब अंग्रेजों का पक्ष लिया था। बायोपिक के अनुसार, कुंजाहमद ने कुछ महीनों के लिए एक स्वतंत्र मलयाला नाडु (मलयाली की भूमि) की स्थापना की थी, हालांकि, वास्तव में कुंजाहमद ने अल-दौला (इस्लामिक राज्य) की स्थापना की थी, जहां उसने बहुसंख्यकों पर जजिया (धार्मिक कर) भी लगाया था। वैसे यह बात भी सच है कि बेहद दुखद दंगों के शुरुआती दौर में वह बहुसंख्यकों के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जैसे-जैसे मजहबीकरण अभियान ने गति पकड़ी, कुंजाहम्मद ने खुलकर अपना सांप्रदायिक रंग दिखाना शुरू कर दिया था।

माक्र्सवादी इतिहासकारों ने सबसे पहले सांप्रदायिक दंगों को एक किसान विद्रोह के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे वामपंथी दलों को एक बड़े वोट बैंक पर कब्जा करने में सफलता मिली। माक्र्सवादी विचारक और किसान विद्रोह सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक ईएमएस नंबूदरीपाद ने एक अवसर पर इसके लिए ऐसे धार्मिक कट्टरपंथियों को दोषी ठहराया था, जो मानते थे कि एक विधर्मी को मारना या धर्म परिवर्तित करना उन्हें स्वर्ग की दहलीज तक ले जाएगा। दंगों पर अपनी पुस्तक केरल की राष्ट्रीय समस्या (केरलथिंडे देशीय प्रशनम) में स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेसी नेता सैमुअल आरोन ने स्पष्ट रूप से कहा कि दंगों को मोपला विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम कहना ऐतिहासिक सत्य का खंडन होगा।

गांधी जी ने कहा था, ‘मालाबार में जो हुआ, वह हमारे दिमाग को बेचैन कर रहा है। मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मेरा दिल दुखता है, जब मैं सुनता हूं कि उन्होंने अधिकारियों को मार डाला।’ मोपला दंगों पर बाबासाहेब बी आर आंबेडकर ने लिखा है, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात थी मोपलाओं द्वारा मालाबार के हिंदुओं के साथ किया जाने वाला व्यवहार। अपनी पुस्तक टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान लिखते हैं, ‘वह आंदोलन बुरी तरह विफल रहा, क्योंकि तुर्कों ने खुद खिलाफत को समाप्त कर दिया था, लेकिन यह धार्मिकता को राजनीतिक लामबंदी के विश्वसनीय साधन के रूप में पेश करने में सफल रहा। भविष्य की राजनीति में इस धार्मिकता की क्या भूमिका थी, विशेष रूप से 1947 की घटनाओं को लेकर निश्चित रूप से पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है।’