17-03-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक



Buy Russian Oil
Europe is buying Russian energy. India should too, and think deeper on strategic trade autonomy
TOI Editorials

Reports that India is close to clinching a deal with Russia for buying 3. 5 million barrels of its crude at deep discounts appear to have divided opinions in the West. But crucially, the US has indicated that should India go ahead with the purchase, it may not violate American sanctions already in place against Russia. After all, despite the war in Ukraine, European nations are continuing to buy energy from Russia.

The European dependence on Russian energy is also why the US did not go for a complete ban on Russian oil exports and chose instead to just bar Russian energy imports into the US. In fact, the EU recently discussed new sanctions against Russian oil majors Rosneft, Transneft and Gazprom Neft but clarified that it will continue to buy oil from them. Hence, nobody has moral grounds to question India in case it goes ahead with the Russian oil deal. Besides, 3. 5 million barrels don’t constitute a big volume for India given its daily consumption of 4. 5 million barrels. In any case, Russian oil only accounts for 2% of total Indian imports. Therefore, the transaction is more symbolic in nature and will serve as a test case for New Delhi-Moscow trade in the new environment.

Of particular interest is the payment mechanism for the transaction with a rupee-rouble arrangement reportedly under consideration. Since most of the Russian banking system is under sanction, payment would also have to be routed through Indian banks that don’t have any business in Western nations. Actually, sanctions on Russia have once again provided impetus to calls for reviewing the dollar as a reserve currency and the primary currency of global trade. According to reports, Saudi Arabia is already in active talks with China to price some of its oil sales to the latter in yuan. True, Riyadh’s motives here are driven by its irritation with Washington over progress in talks to revive the Iran nuclear deal. Riyadh recently rebuffed Washington’s attempts to persuade it to produce more oil in the wake of the American ban on Russian imports.

Thus, the current state of geopolitical play should compel India to look at internationalising the rupee to firewall future strategic trade from Western sanctions. Both Trump – with Iran sanctions – and Biden administrations have now forced India to rejig its trading patterns. And while Russia has not made things easy with its unjustifiable Ukraine invasion, India shouldn’t be compromising its strategic autonomy in trade. The latter isn’t a matter of how India should view the Ukraine war. It is a geoeconomic strategy commensurate with India’s position in the global order today.


Have Faith, Be Liberal
SC must note what HC didn’t on hijab: Secular doesn’t mean no religion in public sphere
Arghya Sengupta is Research Director, Vidhi Centre for Legal Policy. Raag Yadava teaches at NLSIU, Bangalore.

The Constitution of India is a secular document. It does not declare a state religion, provides everyone the freedom to profess, practise and propagate their religion and prevents the state from discriminating on religious grounds. Yet, the pages of the original Constitution now encased in Parliament which contains these secular precepts are adorned with beautiful artwork featuring Ram, Lakshman, Sita, Krishn, Mahavir, Gautam Buddha, Guru Gobind Singh, Akbar amongst a host of Indian cultural, religious and historical icons. It is at once a celebration of India’s history, its religiosity, its achievements over time.

Nandalal Bose of Shantiniketan found no contradiction in embellishing a secular document with artwork that included religious figures. Rabindranath, the founder of Visva Bharati where Nandalal honed his craft, himself had compared India to a pot of holy water “purified by the touch of a myriad religions and races”.

Religion has never been a purely private matter in India. Religious imagery is commonplace, religious rituals commonly performed publicly, for many, religious beliefs are the cornerstone of the nation itself. So, when it came to the Constitution, it was natural that religious figures were not unnaturally excluded from its illustrations.

The text of the Constitution too echoed this understanding of religion. Article 25 of the Constitution allows everyone the freedom to not only profess and practise but also propagate their religion. Propagation necessarily is a public activity.

In fact, the word was specifically included so that several religious faiths including the Arya Samajis could preach their religious beliefs openly. This right to propagate was never considered a threat to the nation but rather as TT Krishnamachari said in the Constituent Assembly, “(a matter of) giving the right to every religionist, if he felt that it is a thing that he had to do … (as his) duty towards his God and his community”.

The Karnataka high court in upholding the order of the Karnataka government to prevent the wearing of the hijab in classrooms has entirely misunderstood the nature of Indian secularism. The legal question is neither about whether wearing the hijab is an essential religious practice in Islam, nor about whether governments can prescribe uniforms for students.

The question is on what grounds can governments restrict persons from exercising their free choice to wear the clothes they want, whatever be their reasons for wanting to wear them. The Constitution is clear – these grounds have to be limited to public order, morality, health or any other fundamental right in the Constitution. When it comes to the hijab, which is a purely self-regarding activity, no case can be made out that the requirement of a uniform flows from any of these grounds. The court’s order is unsurprisingly muted on this issue.

Instead, the justificatory heavy lifting is done by the court’s implicit insistence that secularism and privatisation of religious expression are one and the same thing. This is a cardinal error. Secularism means that the state should not impose any religious authority on our lives. But to say that political power must not align with any particular religious belief is not to say that the public sphere itself cannot be deeply religious.

If the Indian public sphere is to retain its Indianness, it must protect this sphere from the artifice of a coerced sameness. What it means to be Indian is to feel secure and comfortable in our own skin, not only in our own homes, but also when we step out, without having educators and judges dictate how we express ourselves.

The young hijab-clad women are not imposing themselves on anyone, but being imposed upon in the name of an unfortunate and foreign understanding of secularism designed to create sterile and lifeless public spaces shorn of vitality, individuality and life itself. Today it’s the hijab, tomorrow it may be the burqa, but a day will come if the Constitution is read in this misguided fashion that it will be the mangal sutra, the angavastram or the vibhuti that is prohibited from the public sphere.

The court forgets that India’s civilisational strength has been its unique jugalbandi of religious expression and liberalism. Our country has birthed and housed a dizzying diversity of religious faiths, mingling with each other largely in an environment of security and trust. This, and not a “keep it at home” brand of secularism, is what we need. Like Abkar, and Chandragupta before him, we must celebrate our religious diversity, not make it invisible.

It is especially schools and colleges as intimate spaces where different communities live and learn together that should foster diversity. Our differences do not lead to “social separateness” as HC fears. On the contrary, a public sphere anaesthetised of all religions, which tells students that a core part of their identity is not welcome in the college, does precisely that.

It is this attitude, which the judgment unwittingly endorses, that sows distrust and hardens religious differences. If India is to realise a semblance of fraternity in the next generation, its youth must experience what difference looks and feels like in close quarters, sitting on the bench next to them in class.

When the Supreme Court hears this case, we hope they remember that a secure and confident nation with a secular Constitution does not need to be afraid of religion, but embrace it. India is and can be religiously secular.


Jobless Growth Is Unsustainable
Welfare is no substitute for job creation
ET Editorials

The second wave of the coronavirus pandemic had a less intense effect on joblessness than the first. Yet, the urban unemployment rate climbed to 12. 6% in April-June 2021 on account of localised lockdowns from 9. 3% in the prior three months. The number for the same quarter a year before was a staggering 20. 8%, as a nationwide lockdown led to mass layoffs and a reverse migration of the urban workforce. The 11th round of the government’s periodic employment survey finds the labour force participation rate declined sequentially to 46. 8% in April-June 2021 from 47. 5% in the previous quarter, and it was not much of an improvement over the 45. 9% during the first three months of the Covid outbreak in 2020.

The narrative of a resurgent Indian economy falters over these numbers. A big chunk of the population pays an inordinately high price through loss of income as a fragile recovery sets in. These vulnerabilities are showing up in high-frequency indicators as a decline in demand, particularly for items of mass consumption. A public investment-led growth push must work its way to ailing consumption at the bottom of the pyramid through jobs. This segment of the workforce has been through two years of income insecurity. They now face the prospects of inflation with no immediately significant improvements in their employment prospects.

The government is relying on improved welfare delivery to address this vulnerability, as it tries to ramp up local manufacturing through various schemes. It is also on a declared course of privatisation that reduces the capacity to absorb surplus labour. These structural changes in the economy have been exacerbated by the pandemic as the onus of job creation moves from the visible hand of the state to the invisible one of the market. Welfare, even with vastly improved targeting, cannot be a substitute for jobs and job creation, and increasing welfare does not sit well with declining labour force participation. Growth has to — to use an unfashionable term — trickle down. Jobless growth is unsustainable.


Swadhin By Another NAM
With the West having weaponised globalisation, India must insure its economy by aatmanirbharta
Sanjay Baru, [ The writer is co-editor, A New Cold War: Henry Kissinger and the Rise of China ]

If there is one policy idea that Narendra Modi will be remembered for in years to come, it will be his reinterpretation of the old idea of self-reliance in the emerging global context as aatmanirbharta. In the wake of Russia’s invasion of Ukraine, the US has responded with widespread economic sanctions that may not just cripple the Russian economy, but may well also inflict collateral damage on the global economy as a whole.

Modi’s Aatmanirbhar Bharat Abhiyaan (ABA) was initially a response to Chinese aggression along the Line of Actual Control (LoAC) and a growing feeling in India that the economy’s dependence on imports from China, contributing to a huge trade deficit, should be reduced. This concern became acute when India found itself in dire need of Covid-related equipment and medicines in the middle of a pandemic and a border clash.

Even as India sought to reduce its economic dependence on China, trade policy actions by Donald Trump drew attention to the continued western pressure on India and other developing economies to widen the trade policy agenda to suit US interests. On top of these developments came the realisation that India was still dependent on Russia for critical defence equipment. The emerging relationship between Russia and China, on the one hand, and Russia and the US, on the other, made New Delhi prioritise ‘Make in India’ in defence manufacturing.

From pharmaceuticals to electronics hardware, telecom to internet-based services, semiconductors to missiles, India found itself dependent on other countries for vital technologies. It was in this context that the scope of ABA widened. Indeed, every time India has been subject to external economic pressures, constraints or sanctions, the country’s political leadership, from Jawaharlal Nehru to Modi, has had no option but to emphasise the importance of self-reliance.

Nucleared & NAMed

Making a statement to Parliament after the nuclear tests of May 1998, when all the three members of what is now the Quad — the US, Japan and Australia — imposed economic sanctions against India, Atal Bihari Vajpayee said, ‘In 1947, when India emerged as a free country to take its rightful place in the comity of nations, the nuclear age had already dawned. Our leaders then took the crucial decision to opt for selfreliance, and freedom of thought and action. We rejected the Cold War paradigm and chose the more difficult path of non-alignment. ’

India opted to stay out of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) agreement as part of the strategy of aatmanirbharta in response to the dependence on China. I was then a critic of GoI’s decision, imagining that it had exaggerated the nature of the problem. Compared to the kind of dependence on China that India has tried to reduce, or the defence-related dependence on Russia, the dependence on the US-led global economic system is vastly more. India will now have to deal with both the direct and indirect consequences of what can best be described as the weaponisation of globalisation by the world’s biggest economy.

Observer Research Foundation (ORF) President Samir Saran recently drew attention to the kind of challenges India faces, as a consequence of the weaponisation of globalisation by the Big Powers, ‘Innocuous supply chain components for electronics, minor supplements for medicines, components for vaccine packaging, energy and gas grids, SWIFT [Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication] system and currency, and minerals and sundry materials have all been used for political coercion, waging war, or undermining other’s interests. ’

It was such fear of external dependence and arm-twisting by the Big Powers that shaped the thinking of nationalist leaders in the early post-Independence years. It took almost half-acentury for India’s political leadership to acquire the courage to open up the economy in the hope that mutual economic interdependence would benefit the country. In the euphoria of rising growth due to the economy’s global reintegration, Nandan Nilekani and Thomas Friedman even declared that ‘the world is flat’. Joe Biden has reminded us that the world is certainly not.

Aatmanirbhar Deterrence

The US and the EU have demonstrated their capacity to bring the global economy to its knees. Russia may have challenged the West by invading a neighbouring country. But the West has challenged the global economy by weaponising global trade flows, financial flows, energy flows, information and culture flows. In responding to an attack by Russia, the US has issued a missive to the world, including the EU, Japan, China and India.

The pressure is now on India to choose sides. There are costs attached both to choosing a side and to not choosing sides. Whatever decision the political leadership takes with respect to foreign policy, it has no option but to speed up ABA, not just in defence manufacturing but across the board. The medium-term consequences for economic policy at home could be far-reaching as India seeks to insure its economy against the fallout of the ongoing East-West conflict.


Essentially flawed
Karnataka HC ruling on hijab fails to recognise the need for reasonable accommodation

The Karnataka High Court verdict upholding the ban on the wearing of head scarves by students in educational institutions is wrong on many levels. The manner in which it framed the questions arising from the controversy over Muslim girl students wearing the hijab undermines constitutional principles. The court failed to examine whether the wearing of the hijab, in addition to the prescribed uniform, but without any variation in colour, was a ground to refuse entry into a school or college. The Bench examined verses from the Koran to disagree with the students’ claim that wearing the hijab was an essential practice in Islam and that, therefore, it was entitled to constitutional protection as part of religious freedom under Article 25. But is that the real issue? The court rejected the argument in favour of ‘reasonable accommodation’, by which a pluralist society may allow the classroom to reflect social diversity without undermining the sense of equality among students. Apparel norms may be needed in “qualified public spaces” such as schools. But there is no reason to not accommodate the choice of an additional piece of clothing that does not interfere with the prescribed uniform.

In rejecting the argument based on ‘freedom of conscience’, the court cited the absence of elaboration in the pleadings. The judgment’s emphasis on the uniform as an inviolable symbol of equality and homogeneity seems to have overwhelmed any contention in favour of any sort of accommodation. Another question to raise is whether it was at all necessary to invoke the ‘essential practice’ test in this case. If something is egregiously religious, it is more likely to be kept out of the campus, if uniformity and eliminating any ‘sense of separateness’ are the hallowed goals. The matter could have been disposed of without entering the theological domain. The ‘essential religious practice’ test itself is a pointless exercise, as the Supreme Court has established a nearly unattainable standard to determine it. Something is an essential practice only if its absence or removal has the effect of destroying the religion itself. Save for a few fundamentals, no religious practice will actually survive such scrutiny. It would be far better if a claim for Article 25 protection is tested against constitutional values such as equality, dignity and privacy, subject, of course, to health and public order. In any case, the ‘essentiality’ test should be jettisoned forever if only because it theoretically allows some defining theological concepts to override all else. What is abhorrent to constitutional principles will remain so irrespective of what is considered essential to a religion. Freedom of religion is important because freedoms are important, and not because religions are important.


Treating values of individual freedom as trifles
The hijab judgment has struck a blow against each of these principles — liberty, equality, and fraternity
Suhrith Parthasarathy is an advocate practising in the Madras High Court

Our social contract is built on an edifice that grants pre-eminence to individual choice. The Constitution’s Preamble recognises this when it places an onus on the state to secure to all citizens, among other things, liberty, equality and fraternity. The last of those values is fortified by a further commitment. The state, the Preamble says, will guarantee “fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation”.

The chief architect of the Constitution, B.R. Ambedkar, saw the standards contained in these words as forming a triumvirate of values. Liberty, equality, and fraternity, he said, were principles of life, “a union of trinity”. Divorce one from the other and the very purpose of democracy will be defeated. The Constituent Assembly believed that it was only a deep commitment to these principles that can help usher in a social revolution in the country. The structures of India’s democracy — the various minutiae of administration that the Constitution spells out — were each built on the idea that securing individual happiness required the state to foreground these standards.

Enforcing popular morality

In that picture, independent courts, the framers thought, would stand as a guardrail against any effort to undermine social democracy. But far from acting as “sentinels on the qui vive” — as a former Chief Justice of India once described the Supreme Court of India’s role — the judiciary has time and again enforced the popular morality of the day, treating values of individual freedom as dispensable trifles. Tuesday’s judgment by the Karnataka High Court, in Resham vs State of Karnataka, is the newest addition to this litany. It upholds a ban imposed on the use of hijabs by students in classrooms across the State (Karnataka), and, in doing so, strikes a blow against each of the principles contained in B.R. Ambedkar’s union of trinity.

Court’s use of precedent

The judgment is premised on three broad conclusions. First, the court holds that the wearing of a hijab is not essential to the practice of Islam, and, therefore, the petitioners’ right to freedom of religion is not impinged; second, it finds that there is no substantive right to free expression and privacy that can be claimed within the confines of a classroom; and, third, according to it, since the Government’s order does not by itself ban the use of a hijab and since it is otherwise neutral, there is no discrimination aimed at Muslim women students.

These conclusions suffer from one flaw or another. In rejecting the plea that the wearing of a hijab is a legitimate exercise of religious freedom, the court refers to a plethora of precedent that points to only “essential religious practices” enjoying constitutional protection. According to the court, the petitioners failed to produce any evidence to show that the use of a hijab was essential to Islam. Yet, despite this, it proceeds to perform a theological study — which one would think it is ill-equipped to do, especially without conducting a full-fledged trial — and concludes that Islam does not make the wearing of a hijab mandatory.

This is an extraordinary finding for a secular court to make. No doubt, similar leaps of judgment have been made by the judiciary in the past — for example, in 2004, the Supreme Court concluded that the performance of the Tandava dance was not indispensable to the Ananda Margis faith, even though the followers of that religion believed it to be so. But if the Karnataka High Court’s inference is partly based on flawed doctrine, it must take the blame for posing to itself the question of whether at all a hijab was essential to religion.

Free choice and state action

Unlike many of the cases in which the doctrine of essential practice is invoked, this was not a case where individual freedom was at odds with group rights. On the contrary, this was a case where exercise of free choice was curtailed by state action. The petitioners had contended that they wore the hijab as a matter of conscience. Article 25 of the Constitution guarantees to all persons not only an equal right to profess, practise and propagate religion but also a “freedom of conscience.” Counsel pointed to the Supreme Court’s judgment in Bijoe Emmanuel (1986), where the rights of Jehovah’s Witnesses who refused to partake in the singing of the national anthem was protected. There, the Court ruled that so long as students conscientiously believed that they must not participate in the recital, their rights could be abridged only in the interests of public order, morality or health.

In Resham, the Karnataka High Court draws a facile distinction from Bijoe Emmanuel. The judgment holds that there is no evidence in this case that the petitioners conscientiously believed in the necessity of the hijab — this is anomalous given that once a pleading is made on affidavit, the onus ought to have been on the state to establish that the petitioners were not, in fact, wearing the hijab out of a sense of conscience.

The court then proceeds to make an even more astonishing assertion: all cases where a right of conscience is pleaded, according to it, are ipso facto cases of religious freedom, and, therefore, ought to be subject to the test of essentiality. This conclusion ignores the fact that Bijoe Emmanuel was explicitly decided based on conscience and that conscience need have no direct relation to religious faith. It is possible, for example, that the hijab might not be essential to Islam, and yet that Muslim women choose to wear it as an exercise of their own individual beliefs.

On the classroom space

That the court was simply unprepared to grapple with this difference is even more evident in its rejection of claims based on free expression. The petitioners argued that in choosing to wear the hijab, they were merely exercising a form of identity relatable to their rights to freedom of speech and privacy. The court counters this by holding that classrooms are “qualified public spaces”, where individual rights cannot be asserted to “the detriment” of “general discipline and decorum”. In spaces such as these — and the court draws a remarkable analogy with prisons — substantive rights, the judgment holds, metamorphose into derivative rights. It is unclear what the ruling means by all this, except that these apparently derivative rights are incapable of being invoked in protected environments.

In all of this, the court ignores the classic test for determining when and how the right to free expression can be legitimately limited: that is, the test of proportionality. There is, according to the judgment, no need to dwell on legal doctrine, because “the petitions we are treating do not involve the right to freedom of speech & expression or right to privacy, to such an extent as to warrant the employment of these tests for evaluation of argued restrictions, in the form of school dress code”. In this manner, the court also brushes aside requests for “reasonable accommodation”.

Many accommodations

Kendriya Vidyalayas, for example, as the petitioners claimed, allow for hijabs within the contours of the prescribed uniforms. But the judgment holds that to make such an accommodation would defeat the very purpose of uniforms. This finding fails to recognise that even within the existing dress code, many accommodations are, in fact, made. For instance, religious and cultural marks on the forehead and accessories on other parts of the body are not disallowed. If the purpose of the uniform is to allow for no differences, surely every exhibition of faith in the classroom must be stamped out. Therefore, we can only see the failure to provide for a reasonable accommodation for the hijab as deliberate discrimination wrought on Muslim women.

The judgment makes repeated references to constitutional secularism. But secularism, properly understood, demands precisely what the petitioners here were pleading for: the rights to agency, choice, and equal treatment, and, more than anything else, a guarantee of fraternity undergirded, as the Preamble says, with dignity to every individual.


एआई में बुद्धि तो बहुत है किंतु हम जैसी चेतना नहीं
राजीव मल्होत्रा, ( लेखक और विचारक )

एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक चेतन जीव की भांति दर्शाने वाली विज्ञान की काल्पनिक कथाओं ने एआई से सम्बंधित लोकप्रिय भ्रांतियों को हवा दी है। उसने आने वाली एआई क्रांति को महत्वहीन बनाकर हानिकारक काम किया है। ऊटपटांग आख्यानों ने मशीनों की चेतना से जुड़ी सजीव अटकलों और बहस को जन्म दिया है। लोग प्रायः बुद्धिमत्ता और चैतन्यता के बीच में भ्रमित हो जाते हैं। वहीं बुद्धिमत्ता कई रूपों में विद्यमान है और वह चेतन या अचेतन दोनों ही रूपों में हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस (कृत्रिम चेतना) अत्यंत भिन्न हैं। एक बुद्धिमत्तापूर्ण प्रणाली अचेतन भी हो सकती है। वहीं चेतन प्रणाली भी बिना बुद्धि के हो सकती है।

जब एक ट्रक चालक की नौकरी किसी बिना चालक वाले वाहन को मिल जाएगी, तब इस बात का कोई महत्व नहीं रहेगा कि उस वाहन में चेतना है या नहीं। महत्व तो मात्र इस तथ्य का है कि मशीनें मनुष्यों की नौकरियां छीन सकती हैं, क्योंकि मशीनें उस काम को मनुष्यों से बेहतर और कम खर्च में ही पूर्ण कर सकती हैं। हम जानते हैं कि घोड़ों में चेतना होती है जबकि वाहनों में नहीं होती है किंतु इस अंतर ने वाहनों को उनसे अच्छा कार्य करने से नहीं रोका। बिना चालक की कार और ट्रक के आने से वर्तमान मोटरगाड़ियां और इनके उद्योग भी अप्रचलित हो जाएंगे। इसी तरह कम्प्यूटर एक्स-रे का विश्लेषण कर सकते हैं। अन्य चिकित्सकीय निदान भी निपुणता से करने में सक्षम हैं। ऐसे में इसका स्वास्थ्य सेवा से कोई लेना-देना नहीं कि मशीनें सचेत हैं या नहीं।

वे व्यक्ति जो किसी संवाद के समय भागीदार होते हैं, उन्हें व्याकरण में पुरुष कहा जाता है। उत्तम पुरुष वाले वाक्यों में व्यक्ति अपने बारे में कुछ चर्चा करता है और अहम् भाव को प्रकट करता है। इस ‘मैं’ को अनुभव करने की क्षमता को चेतना कहते हैं। मध्यम पुरुष वाले वाक्य वे होते हैं जो किसी श्रोता या हमारी बात सुनने वाले को सम्बोधित करते हैं। वे पारस्परिक होते हैं और सामने उपस्थित व्यक्तिओं को सम्बोधित करते हैं। अन्य पुरुष वाले वाक्य वे होते हैं जो किसी ऐसे वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, जो दो लोगों की आपसी चर्चा का विषय है। ये ‘वह’ या ‘वे’ जैसे सर्वनामों का उपयोग करते हैं। जिसकी चर्चा हो रही है, वह विषय कोई व्यक्ति, अचेतन वस्तु या कोई निराकार विचार भी हो सकता है।

एक ऐसी सत्ता जिसमें मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष को जानने की क्षमता तो है, परंतु जिसे उत्तम पुरुष यानी स्वयं का बोध नहीं है, उसे फिलोसोफिकल ज़ोम्बी या पी-ज़ोम्बी कहा जाता है। एक व्यक्ति के रूप में हम जानते हैं कि हम पी-ज़ोम्बी नहीं हैं, लेकिन हमारे पास यह सुनिश्चित करने का कोई मार्ग नहीं है कि कोई अन्य व्यक्ति पी-ज़ोम्बी है या नहीं। मनुष्यों के पास किसी अन्य व्यक्ति के आंतरिक अस्तित्व में झांकने का कोई रास्ता नहीं है। हम यह निश्चित रूप से तय नहीं कर सकते कि कोई अन्य व्यक्ति वास्तव में चेतन है या फिर केवल चेतन होने का दिखावा करने वाला रोबोट है। पी-ज़ोम्बीज और सामान्य मनुष्यों में फर्क कर पाना संभव नहीं है। यदि किसी पी-ज़ोम्बी पर प्रहार किया जाए तो उसे किसी भी प्रकार के दुःख का अनुभव नहीं होगा, किन्तु वह बाह्य रूप से ऐसा स्वांग करेगा जैसे कि उसको पीड़ा हुई है। शुद्ध व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो किसी व्यक्ति या वस्तु की उत्तम पुरुष की दृष्टि से कार्य कर पाने की क्षमता या अक्षमता अन्य लोगों के लिए कोई महत्व नहीं रखती। मानव बुद्धि आंशिक रूप से सचेत और जड़ मानी जा सकती है। शरीर में सदैव चलने वाली बहुत-सी शारीरिक क्रियाओं का भान नहीं होता है, यद्यपि ये क्रियाएं अत्यधिक जटिल और बुद्धिमत्तापूर्ण हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रक्रियाएं स्वयं भी आत्म-जागरूक नहीं हैं। इसी तरह, हम अपने मस्तिष्क के भी बड़े हिस्से से अनजान हैं, जहां बुद्धिमत्ता से जुड़ी प्रक्रियाएं बिना आत्म-चेतना के हर समय चलती रहती हैं। हमारा शरीर भी मशीन-लर्निंग के ही समान अपने अनुभवों और उन पर आधारित आंकलनों से सीखता है।


जातिवाद और परिवारवाद की बीमारी
प्रदीप सिंह, ( लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं )

नेहरू युग की पंरपरा पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फिर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वंशवाद और परिवारवाद जातिवाद को बढ़ावा देता है और जनतंत्र को कमजोर करता है। यह हमला उन्होंने अपनी पार्टी पर भी बोला। साफ है कि वह पार्टी को नए विमर्श के लिए तैयार कर रहे हैं और साथ ही लोकसभा चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाने के लिए धार भी दे रहे हैं। भाजपा संसदीय दल की बैठक में उन्होंने कहा कि सांसदों के बेटे-बेटियों को टिकट न देने का फैसला मेरा था। उसका दोषी मैं हूं। अगर यह पाप है तो यह पाप मैंने किया है।

यह देश की राजनाति में नए युग का सूत्रपात है। अन्य किसी पार्टी के नेता में इतनी राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं दिखती कि वह ऐसा निर्णय ले सके और उसे लागू करा सके। मोदी इसका अपवाद हैं, क्योंकि वह पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाले नहीं हैं। वह पहले आचरण करते हैं, फिर नियम बनाते हैं।

भारत में इस समय जनतातंत्रिक वंशवाद हावी है। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में भाजपा और क्षेत्रीय दलों में जनता दल यूनाइटेड एवं आम आदमी पार्टी इसका अपवाद हैं, पर शायद जल्द ही जदयू अकेला रह जाए। भारत में वंशवाद का बीज देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने बोया। यह बीज अब वटवृक्ष बन गया है। सभी क्षेत्रीय दलों ने इसे आदर्श व्यवस्था मानकर अपना लिया है। तर्क एक ही है कि जब नेहरू जैसा जनतंत्र का इतना बड़ा समर्थक इसे सही मानता था तो यह भला जनतंत्र के विरोध में कैसे हो सकता है? क्षेत्रीय दलों में यह बीमारी तीसरे चरण में आई। पहले समाजवाद और दूसरी विचारधाराओं के आधार पर दल बने। फिर जब विचारधारा अनुपयोगी लगने लगी और सत्ता की राह में बाधक नजर आने लगी तो जाति के आधार पर पार्टियों का गठन हुआ। इसके बाद वे वंशवाद के हाईवे पर चल पड़ीं।

विडंबना यह है कि एक समय गैर कांग्रेसवाद की राजनीति का मुख्य आधार कांग्रेस का वंशवाद और भ्रष्टाचार विरोधी अभियान था, लेकिन उससे लडऩे वाले दल धीरे-धीरे उसी के जैसे बन गए। शायद उन्होंने यह मान लिया कि यह तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है। कबीर का दोहा है- बूड़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। अर्थ यह कि उनका पुत्र उनके रास्ते से अलग चलने लगा। उनकी संत परंपरा को आगे बढ़ाने में उसकी रुचि नहीं थी। लगता है कि नेता पुत्रों ने कबीर के इस दोहे से सबक लिया और तय किया कि वे अपने पिता के रास्ते पर ही चलेंगे। इसलिए किसी नेता का वंश नहीं डूबा। पुत्र हो पुत्री या परिवार का कोई अन्य सदस्य, जन्म के साथ ही उसका पद तय होने लगा। कुछ पद शादी से भी तय हुए। पुराने जमाने में राज परिवारों में शंका रही होगी, पर जनतात्रिक वंशवाद में किसी नेता को कोई शंका नहीं है। वे होश में आते ही मान लेंते हैं कि वे राज करने के लिए ही इस भारत भूमि पर अवतरित हुए हैं। देश के प्रथम राजनीतिक परिवार होने का मुगालता पालने वालों को ही देखिए। सोनिया गांधी ने उम्मीद का दामन छोड़ा नहीं है। उन्हें अब भी विश्वास है कि जल्दी ही वह दिन आएगा, जब देश में उनके बच्चों का राज होगा। इसके इतर मानने का उनके पास कोई कारण नहीं है, बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। उन्हें पूरा यकीन है कि इस देश पर राज करने का इस परिवार का जन्म सिद्ध अधिकार है।

मौजूदा लोकसभा में 162 सदस्य ऐसे हैं, जो किसी न किसी परिवार से हैं। यह बीमारी समय के साथ कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। इस समस्या का एक कारण अपने समाज की व्यवस्था भी है, जिसमें यह स्वीकृत धारणा है कि पिता के व्यवसाय में बच्चे जाएं तो इसमें कोई असामान्य बात नहीं। नेताओं की संतानों के चुनाव जीतने में इस सोच का भी योगदान होता है, पर किसी को तो इस सोच को बदलने का बीड़ा उठाना था। जो इस व्यवस्था से फल फूल रहे हैं, उनसे तो ऐसी उम्मीद की नहीं जा सकती। भाजपा कोई नई-नई बनी पार्टी नहीं है। हालांकि वह वंशवाद की बामारी से बची हुई है। इसीलिए इसे सही मायने में कार्यकर्ताओं की पार्टी कहना गलत नहीं होगा। देश में यह एकमात्र पार्टी है, जिसका साधारण कार्यकर्ता एक दिन पार्टी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है और बना है, पर परिवारवाद का वायरस तो भाजपा में भी आ ही गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वैसे तो इस मुद्दे पर पहले से बोलते रहे हैं, पर पिछले कुछ दिनों में उन्होंने इसे जैसे मुख्य मुद्दा बनाने का फैसला कर लिया है। बजट सत्र में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने परिवारवादियों को खूब लताड़ा। उसके बाद पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के समय एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू और कई चुनावी सभाओं में भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। मोदी के भाषणों और सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को गौर से देखें तो वह पिछले कई सालों से देश को जातिवाद की राजनीति से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही जातियों को वर्ग में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में यह कोशिश सफल होती दिख रही है। चुनौती है इसे बनाए रखने की, क्योंकि इस संबंध में सतत प्रयास न हुए तो पुरानी स्थिति बहाल होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। परिवारवाद और जातिवाद दोनों को एक दूसरे से ताकत मिलती है। इसलिए इन पर अलग-अलग हमला करने से बात नहीं बनेगी। दोनों पर एक साथ हमला करना पड़ेगा। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री दोनों पर एक साथ हमलावर हैं। इसकी शुरुआत वह अपनी ही पार्टी से कर रहे हैं। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद से भाजपा के मुख्यमंत्रियों के चयन पर ध्यान दें तो साफ नजर आएगा कि उस राज्य की प्रमुख जाति से मुख्यमंत्री बनाने की पुरानी सोच को उन्होंने बदल दिया है।

जाति और परिवारवाद ने बड़ी संख्या में अच्छे लोगों को राजनीति से विमुख किया है। परिवारवाद की यह बीमारी अब छोटे दलों तक भी आ गई है। अपने समाज के लोगों को सत्ता में भागीदारी दिलाने के नाम पर बनी पार्टियां भी परिवारवाद के रास्ते पर चल पड़ी हैं।


दागी जनप्रतिनिधि

राजनीति के अपराधीकरण को लेकर देश में सभी पार्टियां चिंता जाहिर करने में सबसे आगे रहती हैं। लेकिन जब इस समस्या को दूर करने में अपनी भागीदारी का मौका आता है, तब अमूमन सभी दल इस जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। यह बेवजह नहीं है कि इस समस्या को लेकर चिंता तो लंबे समय से जताई जाती रही है, मगर कोई सुधार होने के बजाय इसमें बढ़ोतरी ही होती जा रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजों का ताजा आंकड़ा यह बताने के लिए काफी है कि राजनीति को अपराधियों से दूर रखने का वादा करने वाली लगभग सभी पार्टियों ने इस मसले पर सिर्फ हवा-हवाई बातें ही कीं। ज्यादातर मुख्य पार्टियों ने आपराधिक छवि या पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट दिया और उनके जीत कर विधानसभा में पहुंचने के रास्ते तैयार किए। इसमें हाल के चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी से लेकर नतीजों में दूसरे स्थान पर रहने वाली समाजवादी पार्टी तक शामिल हैं। सवाल है कि चुनाव प्रचार में जनता के सामने राजनीति में अपराधियों को ठिकाने लगाने के वादे करते हुए क्या पार्टियां महज ऐसा बोलने का बस दिखावा करती हैं?

चुनाव सुधारों को लेकर काम करने वाले संगठन एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म यानी एडीआर ने अपने ताजा अध्ययन में बताया है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद जितने प्रतिनिधि जीत कर विधानसभा में पहुंचे उनमें से आधे से ज्यादा यानी इक्यावन फीसद आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं। कुल चार सौ दो विधायकों में से दो सौ पांच पर किसी न किसी अपराध में शामिल होने के मुकदमे दर्ज हैं। यह वर्ष 2017 में इसी वर्ग के तहत दर्ज संख्या के मुकाबले पंद्रह फीसद ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक, इस बार एक सौ अट्ठावन विधायकों पर दर्ज मुकदमों की प्रकृति गंभीर अपराधों की है। इनमें कई के खिलाफ हत्या और बलात्कार तक के मुकदमे दर्ज हैं। अफसोस की बात यह है कि सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाली पार्टियों के बीच एक तरह से होड़ देखी गई कि किसकी टिकट पर कितने आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार जीतते हैं! सपा के तैंतालीस फीसद, तो भाजपा के पैंतीस फीसद विधायकों पर गंभीर अपराधों के आरोप हैं। बाकी कई दलों के विधायकों की स्थिति भी कमोबेश यही है।

इसके अलावा, सभी राजनीतिक दलों के जनता के प्रति जवाबदेह होने के दावे और सरोकार की असलियत का अंदाजा इससे भी लगता है कि चुने गए इक्यानबे फीसद विधायक करोड़पति हैं। पिछली बार अस्सी फीसद विधायक इस वर्ग के थे। जाहिर है, आम और वंचित तबकों की जनता की जगह राजनीति की मुख्यधारा में लगातार कम होती जा रही है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि समूचे देश की राजनीति में जिस समस्या को बेहद गंभीर मान कर सभी दल इसके हल की बातें करते रहते हैं, वह हर अगले चुनाव के दौरान और बाद और ज्यादा जटिल बन कर उभर जाती है। विचित्र यह है कि सत्ताधारी से लेकर विपक्ष तक सभी पार्टियां एक दूसरे पर ऐसे आरोप लगाते नहीं थकतीं कि वे राजनीति में अपराधियों को बढ़ावा या संरक्षण दे रही हैं। इस बार के चुनावों के पहले राजनीति के अपराधीकरण पर काबू पाने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलों को आपराधिक छवि वाले लोगों को टिकट देने की वजह बताने को कहा था। इसके अलावा, प्रत्याशियों को भी इसे सार्वजनिक करना था। मगर ऐसा लगता है कि न राजनीतिक दलों पर इसका कोई असर पड़ा, न अपने अपराधों के रिकार्ड के साथ राजनीति में अपनी जगह बनाने वाले लोगों पर।


महंगाई से गहराते संकट
सरोज कुमार

महामारी की रफ्तार भले मंद पड़ गई हो, लेकिन महंगाई की लगातार बढ़ रही है। भू-राजनीतिक परिस्थितियां इसमें खाद का काम कर रही हैं। कमाई के अभाव में महंगाई की ऊर्ध्व दिशा आम आदमी को किस दशा में पहुंचाएगी, कह पाना कठिन है। अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में महंगाई और कमाई को केंद्र में नहीं रखा गया तो देश की दशा भी दयनीय होगी। महंगाई दर के ताजा आंकड़े फिलहाल कुछ ऐसा ही संकेत दे रहे हैं।

महंगाई दर इस वक्त आठ महीने के उच्चस्तर पर है। लगातार दूसरे महीने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की लक्षित अधिकतम सीमा के पार। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) पर आधारित खुदरा महंगाई दर फरवरी में बढ़ कर छह दशमलव सात फीसद हो गई। जनवरी में यह छह दशमलव एक फीसद थी। इसी तरह थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआइ) पर आधारित थोक महंगाई दर फरवरी में बढ़ कर तेरह दशमलव एक एक फीसद हो गई, जो जनवरी में बारह दशमलव नौ छह फीसद थी। चिंता की बात यह कि थोक महंगाई दर लगातार ग्यारह महीने से दो अंकों में बनी हुई है। नवंबर 2021 में यह चौदह दशमलव नौ फीसद के ऐतिहासिक उच्चस्तर पर पहुंच गई थी। दिसंबर में थोड़ा नीचे आई, फिर भी तेरह दशमलव पांच छह फीसद पर। फरवरी 2021 में थोक महंगाई दर चार दशमलव आठ तीन फीसद थी।

थोक महंगाई दर बढ़ने से विनिर्माण लागत बढ़ती है और अंत में उसकी कीमत आम उपभोक्ताओं को चुकानी पड़ती है। खुदरा महंगाई दर में मौजूदा वृद्धि इसी का परिणाम है। थोक महंगाई दर में वृद्धि का मूल कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि है। महामारी के कारण लंबे समय तक ठप आर्थिक गतिविधियों के शुरू होने से कच्चे माल की मांग तेजी से बढ़ी है। जबकि आपूर्ति महामारी से पहले की स्थिति में नहीं पहुंच पाई है। इसके पीछे निर्यातक देशों का कुछ लालच, तो कुछ बाहरी परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। अब इसमें रूस-यूक्रेन युद्ध की नई परिस्थिति जुड़ गई है। युद्ध के कारण आपूर्ति श्रृंखला बुरी तरह बाधित हुई है। परिणामस्वरूप पूरी दुनिया ऊंची कीमतों की तपिश से झुलसने लगी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत सौ डालर प्रति बैरल को पार कर गई है। इसके और ऊपर जाने की आशंका है। भारत अपनी जरूरत का अस्सी फीसद से अधिक कच्चा तेल आयात करता है। एक अनुमान के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमत दस फीसद बढ़ने से महंगाई दर शून्य दशमलव तीन फीसद से शून्य दशमलव चार फीसद तक बढ़ जाती है और जीडीपी विकास दर को लगभग शून्य दशमलव बीस फीसद का नुकसान होता है। यूक्रेन संकट के बाद से कच्चे तेल की कीमत में पच्चीस फीसद से अधिक की वृद्धि हो चुकी है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक- फेडरल रिजर्व ने चालीस साल के सर्वोच्च स्तर पर पहुंची महंगाई से निपटने के लिए ब्याज दर में पच्चीस आधार अंकों की वृद्धि की योजना बनाई है। इस वृद्धि के बाद कच्चा तेल और महंगा हो जाएगा। भारत का आयात बिल बढ़ जाएगा। आम आदमी के साथ ही अर्थव्यवस्था के लिए यह मुश्किल भरी परिस्थिति होगी।

खुदरा महंगाई दर का ताजा आंकड़ा एक विचित्र चित्र प्रस्तुत करता है, जो खासतौर से देश की ग्रामीण आबादी के लिए चिंताजनक है। फरवरी में ग्रामीण महंगाई दर छह दशमलव तीन आठ फीसद, और शहरी महंगाई दर पांच दशमलव सात पांच फीसद रही है। जबकि फरवरी 2021 में तस्वीर बिल्कुल उलट थी- ग्रामीण महंगाई दर चार दशमलव एक नौ फीसद और शहरी महंगाई दर पांच दशमलव नौ छह फीसद। शहरों की तुलना में गांवों में महंगाई दर का ऊंचा होना नए नकारात्मक आर्थिक रुझान का संकेत है, वह भी खाद्य पदार्थों की महंगाई के कारण। गांवों में खाद्य महंगाई दर पांच दशमलव आठ सात फीसद रही है, तो शहरों में पांच दशमलव सात छह फीसद। महंगाई की यह दर तब है, जब मांग महामारी से पहले के स्तर पर नहीं पहुंच पाई है। यह महंगाई मांग के कारण नहीं है। आरबीआइ ने फरवरी 2022 में अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में कहा था कि घरेलू मांग का आधार निजी उपभोग अभी भी महामारी से पूर्व के स्तर पर नहीं पहुंच पाया है। केंद्रीय बैंक ने अपनी नीतिगत दर यानी रेपो रेट चार फीसद पर यथावत रखी थी। बाजार में मांग बढ़ाने के मकसद से आरबीआइ ने पिछले बीस महीनों से नीतिगत दर में कोई वृद्धि नहीं की है। लेकिन कर्ज बांटने पर केंद्रित आरबीआइ का यह कदम, महामारी के बीच बने अस्थिर वित्तीय वातावरण के कारण बहुत कारगर साबित नहीं हो पाया है। अलबत्ता इसका उलटा असर दिखा है। बैंकों ने जमा पर ब्याज दर घटाई तो बुजुर्गों, विधवाओं, पेंशनधारकों, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों का जीवन कठिन हो गया। ब्याज से होने वाली आय घटी तो बजट बिगड़ गया, और खर्च में कटौती करनी पड़ी। इससे जहां एक तरफ बाजार में मांग घटी, वहीं दूसरी तरफ संबंधित लोगों की सामाजिक सुरक्षा को भी चोट पहुंची है।

आरबीआइ का अनुमान था कि वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में यानी जनवरी से मार्च की अवधि के दौरान खुदरा महंगाई दर पांच दशमलव सात फीसद रहेगी। लेकिन जनवरी, फरवरी के आंकड़े और मार्च के रुझान इस अनुमान को असंभव बना रहे हैं। फिर भी महंगाई पर नियंत्रण के जो उपाय आरबीआइ के पास हैं, उसे आजमाने को लेकर उसके हाथ बंधे हुए हैं। मांग बढ़ाने के जिस मकसद से बैंक ने नीतिगत दर को चार फीसद के निम्न स्तर पर अब तक बनाए रखा है, वह अभी पूरा नहीं हुआ है। अर्थव्यवस्था महामारी से पूर्व की स्थिति में नहीं आ पाई है। महंगाई जब बाजार में मांग बढ़ने के कारण बढ़ती है, तब आरबीआइ ब्याज दर बढ़ा कर मांग घटाने की कोशिश करता है। कमाई न होने से यहां तो मांग पहले से घटी हुई है। कमाई का आधार, रोजगार बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। सेंटर फार मानिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआइई) के आंकड़े बता रहे हैं कि फरवरी में बेरोजगारी दर आठ दशमलव एक शून्य फीसद पर पहुंच गई, जो जनवरी में छह दशमलव पांच सात फीसद थी। मार्च में भी अभी यह लगभग साढ़े सात फीसद पर बनी हुई है। यानी जो रोजगार से कमाई कर सकते हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, और जो ब्याज की कमाई पर आश्रित हैं, उनका यह आधार खिसक गया है। लेकिन महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने से मांग के और नीचे जाने की आशंका है। इससे रोजगार घटेंगे। अर्थव्यवस्था डांवाडोल होगी।

महंगाई पर नियंत्रण का दूसरा रास्ता आपूर्ति को बढ़ाना और करों को घटाना है। लेकिन सरकारी खजाना पहले से खाली है और कर्ज का बोझ जीडीपी के नब्बे फीसद से ऊपर पहुंच चुका है। विनिवेश के जरिए राजस्व जुटाने का रास्ता भी बहुत फलदायी नहीं दिख रहा है। ऐसे में सरकार के पास अधिक गुंजाइश नहीं बच रही। न कर घटा कर राहत देने की, और न महंगाई के बढ़ते दबाव को पहले से दबी-कुचली जनता के ऊपर डालने की ही। एक तरफ कुंआ है, तो दूसरी तरफ खाई। महंगाई की आर्थिक मार तो पीड़ादायक है ही, सामाजिक मार अधिक दर्दनाक है। आर्थिक संकट से त्रस्त लोग खुदकुशी जैसा कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। समाज पतन की ओर बढ़ता है, तो मानवीय अपराध को बढ़ावा मिलता है। कुल मिलाकर आगे की राह कठिन है। और इस कठिन राह को पार पाने जिस कौशल की जरूरत है, उसका नाम है -बाजार से मुक्ति। यही है महंगाई का मुक्ति मार्ग, जिसकी वकालत महात्मा गांधी ने की थी।


जरूरी नहीं हिजाब

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को व्यवस्था दी कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। और इसके साथ ही अदालत ने कक्षाओं में हिजाब पहनने को अनुमति देने संबंधी मुस्लिम छात्राओं की याचिकाएं खारिज कर दीं। इस प्रकार अदालत ने राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा। राज्य सरकार ने पांच फरवरी, 2022 को अपने एक आदेश में यह प्रतिबंध लगाया था। मुख्य न्यायाधीश ऋतु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की पीठ ने कहा कि स्कूल की वर्दी का नियम एक उचित पाबंदी है, और संवैधानिक रूप से स्वीकृत है, जिस पर छात्राएं आपत्ति नहीं उठ सकतीं। यह आदेश पारित करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह शंका भी जताई कि हिजाब विवाद के पीछे ‘अदृश्य हाथ’ है, जिसका उद्देश्य सामाजिक शांति और सौहार्द बिगाड़ना है। तीन सदस्यीय पीठ ने कह, ‘जिस तरीके से हिजाब विवाद सामने आया उससे इस बहस को बल मिलता है कि कुछ ‘अदृश्य हाथ’ सामाजिक शांति और सौहार्द बिगाड़ने में लगे हैं। इसे अधिक विस्तार में कहने की जरूरत नहीं है।’ कैम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) ने अदालत के फैसले को संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन करार दिया है। उसके मुताबिक, यह चिंताजनक संकेत है कि न्यायपालिका धार्मिक ग्रंथों में हस्तक्षेप कर रही है, वे संविधान विरोधी फैसले को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और संविधान तथा व्यक्तिगत आजादी की रक्षा के सभी प्रयास जारी रखेंगे। यह विवाद कर्नाटक से उठा था। शैक्षणिक संस्थान में हिजाब पहन कर न आने के खिलाफ छात्राओं ने आंदोलन छेड़ दिया था। यह असंतोष बाद में अन्य स्थानों पर भी फैल गया था। लेकिन यह थमा तो इसलिए कि कुछ पक्षों ने अदालत का दरवाजा खटखटा कर इस बाबत व्यवस्था मांगी। सभी को अदालत के फैसले का बेसब्री से इंतजार था। अब अदालत ने व्यवस्था दे दी है, तो कर्नाटक की सरकार का दायित्व है कि हिजाब या किसी अन्य धार्मिक चिन्ह के प्रति आग्रही तत्व माहौल न बिगाड़ने पाएं। अभिभावकों का भी फर्ज है कि अपने बच्चों को सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ने देने को कहें। वास्तव में किसी स्कूल या संस्थान में यूनिफॉर्म होती हो इसलिए है ताकि इसके सदस्यों के बीच असमानता का भाव न पनपने पाए। यूनिफार्म की समावेशी भावना को कमतर करने का प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण होगा।


जड़ नहीं है भारतीय समाज
नवल किशोर कुमार, ( लेखक फॉरवर्ड प्रेस‚ नई दिल्ली के हिंदी संपादक हैं )

यह पहली बार नहीं हो रहा है कि जीतने वाला पक्ष जीत के कारण गिना रहा है‚ और हारने वाला पक्ष आत्ममंथन। भारतीय लोकतंत्र में यह हर बार होता है। मसलन‚ हाल में संपन्न हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद चार राज्यों में विजेता भाजपा के नेता और उनके समर्थक जीत के कारणों को बता रहे हैं। कोई इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता की उपमा दे रहा है‚ तो कोई योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा कोरोना महामारी की तीसरी लहर के दौरान मुफ्त राशन योजना की कामयाबी।

लेकिन यह समझा जाना चाहिए कि भारतीय समाज विकासशील समाज है। यह विकसित समाज नहीं है कि कोई एक ठोस निष्कर्ष निकाला जाए। भारतीय समाज के वर्तमान को स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के हिसाब देखें तो कई बातें पारदर्शी शीशे की तरह साफ हो जाती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व देश की सियासत जिन वर्गों के हाथ में थी‚ वह श्रमजीवी वर्ग नहीं था। यह वह वर्ग था‚ जिसके पास खाने–पीने का संकट नहीं था। स्वतंत्रता प्राप्ति का परिणाम यह हुआ कि सत्ता ब्रिटिश हुक्मरान से इसी वर्ग को स्वतः हस्तांतरित हो गई। फिर देश में एक संविधान बनाया गया जिसकी प्रस्तावना में ‘हम भारत के लोग’ को परिभाषित किया गया। फिर शुरू हुआ चुनावों का दौर। उस दौर को देखें तो पाते हैं कि चुनावों में कांग्रेस अपराजेय रही। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ऊंची जातियों के पास रहा लेकिन हर चीज की मियाद होती है। भारतीय जनमानस चुनाव और चुनावी राजनीति के अलावा सत्ता का हिसाब–किताब समझने लगा तो अनेक परिवर्तन हुए।

डॉ. राममनोहर लोहिया ने 1960 के दशक में नारा दिया था‚ ‘संसोपा ने बांधी गांठ‚ पिछड़ा पावे सौ में साठ।’ दरअसल‚ यह महज नारा नहीं था बल्कि भारतीय लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने का परिचायक होने के साथ–साथ इस बात का उद्घोष था कि भारतीय समाज का वंचित तबका अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए चुप नहीं बैठेगा। यही हुआ भी। कांग्रेसी वर्चस्व को चुनौतियां मिलने लगीं। 1970 का दशक आते–आते अनेक राज्यों में कांग्रेस को संघर्ष करना पड़ा। बिहार में ही कर्पूरी ठाकुर‚ बीपी मंडल‚ जगदेव प्रसाद सरीखे अनेक नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया था। वहीं‚ उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह जैसे कद्दावर नेता चुनावी नतीजों को प्रभावित करने लगे थे। फिर आया 1974 का दौर जब कांग्रेसी वर्चस्व को जबरदस्त चुनौती अखिल भारतीय स्तर पर मिली और अपना अस्तित्व बचाने के लिए तत्कालीन कांग्रेसी नेतृत्व को देश में आपातकाल लागू करना पड़ा।

लेकिन तब तक भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी थीं और पाकिस्तान जैसा तानाशाही शासन यहां नामुमकिन था। परिणामतः 1977 में आपातकाल खत्म किया गया और देश में चुनाव हुए। इसका परिणाम आज भी भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे धवल पन्ना है। इसकी वजह यह है कि सत्ता में समाज के वंचित तबके की हिस्सेदारी बड़े पैमाने पर दर्ज की गई। इसी हिस्सेदारी का परिणाम और जन दबाव का असर था कि मोरारजी देसाई सरकार को बीपी मंडल के नेतृत्व में पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग का गठन करना पड़ा। करीब एक दशक बाद जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई तो भारतीय समाज का दूसरा पक्ष सामने आया। यह कोई हैरत की बात नहीं है कि 1900 में डॉ. बीआर अंबेडकर को मरणोपरांत ‘भारत रत्न’ का सम्मान दिया गया। जैसे–जैसे सत्ता की राजनीति में दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों की भूमिका बढ़ती रही‚ वैसे–वैसे ऊंची जातियों के लोगों ने संघर्ष का माद्दा दिखाया। वे दलित और पिछड़े वर्ग की बढ़ती एकजुटता को पहले शिथिल और बाद में खत्म कर देना चाहते थे। ऐसा करने से ही उनके वर्चस्व की वापसी हो सकती थी। यही किया भी गया। लेकिन इस बार बाजी भाजपा ने मारी। उसने राम मंदिर का मसला उठाया और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी।

वर्ष 2004 का चुनाव भी समाजशास्त्रीय अध्ययन के हिसाब से नजीर है। देश की जनता ने हिंदुत्व को खारिज किया और कांग्रेस पहले 2004 और फिर 2009 में केंद्र में सरकार बनाने में सफल रही। भाजपा की बात करें तो समय रहते उसने समझ लिया था कि अब ‘सॉफ्ट हिंदुत्व’ और ऊंचीजातियों को नेतृत्व देने से बात नहीं बनेगी। परिणामतः 2012 से ही नरेन्द्र मोदी‚ जो ‘कट्टर हिंदुत्व’ के प्रतीक पुरुष थे और ऊंची जाति से नहीं आते थे‚ को भाजपा ने नेता माना। इसका असर तो होना ही था। वर्ष 2014 और 2019 में भाजपा को अपेक्षा से अधिक सफलता मिली। इस क्रम में इस बार उत्तर प्रदेश में हुए चुनाव का परिणाम देखें तो भारतीय समाज के अंदर चल रहे संघर्ष को देखा जा सकता है। कट्टर हिंदुत्व की छवि को मुलायम करने की कोशिश इस बार भाजपा की ओर से की गई। राम के साथ–साथ भाजपा नेतृत्व को भुखमरी से जुझते लोगों को मुफ्त में राशन तक बांटना पड़ा। समाजवादी पार्टी (सपा) गठबंधन को पूर्वांचल के आजमगढ़ और गाजीपुर सहित कुछ इलाकों में मिली कामयाबी ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय समाज जड़ नहीं है।

एक प्रमाण यह भी कि इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा में ऊंची जातियों और पिछड़े वर्गों के विधायकों की संख्या क्रमशः 131 और 151 है। इसमें इस बार कुल 151 पिछड़ा वर्ग के विधायक विजयी हुए हैं। पिछड़े वर्ग के विधायकों में 90 भाजपा गठबंधन‚ 60 सपा और कांग्रेस के एक विधायक शामिल हैं। अब यदि कुल विधायकों की संख्या के आधार पर देखें तो सपा गठबंधन में 50 फीसदी से अधिक पिछड़ा वर्ग के विधायक हैं जबकि भाजपा गठबंधन में इस वर्ग की हिस्सेदारी केवल 33 फीसदी है।

दरअसल‚ भारतीय समाज में गैर बराबरी का सवाल हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। जातिगत जनगणना‚ आरक्षण‚ भूमि सुधार आदि मुद्दे वे मुद्दे हैं‚ जो भारतीय समाज के उपेक्षित तबके के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि यह भी एक दौर है‚ और आने वाले समय में भी एक और आएगा। वैसे भी भारतीय दर्शनशास्त्र की मान्यता यही है कि कुछ भी स्थायी नहीं होता।