(15-12-2021) समाचारपत्रों-के-संपादक


Gig work’s inevitable & indispensable. But social security for such workers is essential
TOI Editorials

The Supreme Court on Monday agreed to take up a PIL seeking social security benefits for gig and platform workers. The case is likely to have a far-reaching effect on India’s labour market. It will also be closely followed globally as Indian gig workers face issues similar to those faced by their counterparts in rich countries. The Code on Social Security, 2020, for the first time gave a legal identity to the term gig worker, described as a work arrangement outside the traditional employer-employee relationship. It said gig workers were entitled to a social security fund.

Social security is the touchstone for the dissonance between gig workers and others. For instance, many countries classified gig work as “essential” during the first wave of Covid-induced lockdowns. Yet, they were often cut out of benefits extended to other frontline workers. ILO in a 2021 report surveyed around 12,000 gig workers globally. On the positive side, gig work expanded opportunities for people otherwise excluded in traditional work areas. The flip side is the irregularity of work and lack of social protection. The current PIL has a global context that’s been framed by three developments in economies with a higher standard of protection.

In 2020, California in a ballot allowed platforms to classify gig workers as independent contractors which meant that they were kept out of obligatory benefits. The tide seems to have turned in 2021. The UK’s Supreme Court ruled that Uber must treat its drivers as workers and not self-employed. And last week, the EU drafted a bill that presumes at least some of the bloc’s gig workers are employees and not contractors. It can potentially cover up to 10% of the 28 million workers. India already has a distressingly large informal workforce. Gig workers shouldn’t swell those ranks.

Almost 15 months after the social security code was passed by Parliament, implementation has been delayed as the accompanying notifications are not in place. The PIL gives GoI and states an opportunity to realise the spirit of the law that unambiguously states gig workers need protection. The law accepts that governments have to contribute to a social security fund but also provides for an employer’s contribution. It’s possible to frame rules in a way that finds the balance between the flexibility of the gig economy and getting platforms to make a contribution to the fund. This stage needs careful legal drafting to close loopholes and ensure workers have a cushion.



Pain from prices
More fuel tax cuts are needed to prevent inflation from hurting the recovery

The latest inflation data, both retail and wholesale, point to accelerating price gains that could potentially undermine the fragile economic recovery by pushing up costs and depleting consumers’ purchasing power. November’s Consumer Price Index (CPI) shows year-on-year inflation at the retail level quickened to a three-month high of 4.91%, from 4.48% in October. Even on a sequential basis, last month’s CPI reveals prices are estimated to have risen 0.73% from October with as many as 10 of the 12 constituents of the food and beverages category witnessing month-on-month inflation. Food was in fact a major driver of the quickening in price gains on an annual basis. Vegetable prices surged from October, logging 7.4% month-on-month inflation. Also, the Union government’s belated and marginal reduction in excise duty on petrol and diesel, which was followed by cuts in local value added taxes by many States, barely slowed the pace of inflation in the transport and communication category: the rate eased 88 basis points from 10.90% in October, to 10.02% in November. Clothing and footwear, housing, health, education and recreation were among the other key product and service categories that contributed to the sequential trend in price gains underlining the fact that inflation excluding food and fuel, otherwise known as core inflation, remains disconcertingly sticky and elevated at around 6%.

Nor does the data on wholesale prices provide any reason for cheer, with provisional inflation based on the wholesale price index racing to a record 14.2% in November, from October’s 12.5%. The fuel and power sub index surged 39.8% year-on-year, and all three major groups comprising the WPI posted sequential accelerations as well. Persistently high and climbing wholesale prices of basic metals, chemicals and chemical products, and textiles among manufactured products have the potential to feed through down-the-line to retail prices and add to inflationary pressure for consumers. While manufacturers in some sectors may opt to absorb rising input costs, at least in the short term till demand gets more entrenched, the signs including from automobile makers are far from reassuring. The tariff increases announced by telecom service providers last month are also expected to feed through into retail inflation in December and international semiconductor shortages and logistics bottlenecks are roiling the outlook for prices of electronics and other products reliant on global supply chains. With the rupee continuing to weaken against the U.S. dollar, policymakers also face the challenge of contending with imported inflation including the landed cost of crude oil shipments. The onus is clearly on the Centre to deepen the fuel tax cuts and address other supply-side issues to prevent inflation from hurting the recovery.


Needed: repeal of AFSPA, not regret
There have been scores of civilian killings in the Northeast since the AFSPA came into force
Udayon Misra, [A writer, professor and former National Fellow of Indian Institute of Advanced Study, Shimla ]

The demand for the repeal of the Armed Forces (Special Powers) Act of 1958 (AFSPA) is gathering momentum throughout the Northeast. Massive rallies are being held against the law in Nagaland. The Chief Minister and his Cabinet have backed the demand and Meghalaya’s Chief Minister has also joined in. In Assam, large rallies are being held by student organisations against the Act.

The Centre has tried to convey the impression that the Mon incident of December 4, which claimed the lives of 14 civilians, was a “mistake” because of intelligence failure. But the Union Home Minister tried to justify the Army’s action by saying that the firing was resorted to only when the vehicle under question refused to stop at a signal and tried to flee.

The people of the Tiru and Oting villages of Tizit subdivision of Mon district are used to checks carried out by the security forces. One of the survivors of the shooting has said that the Army personnel began firing without any signal whatsoever, in daylight. The FIR filed by the Nagaland Police against the 21 Para Special Forces involved in the firing states that the security forces did not “make requisition to police station to provide police guide for the operation” and that they “blankly opened fire at the vehicle without any provocation”. The Army’s statement that its operation had been carried out on the basis of “credible intelligence of the likely movement of insurgents” only shows once again how vulnerable the civilian population is in areas under the AFSPA.

Pattern of civilian killings

The Mon incident cannot be seen as an exception or a mistake because it fits into a general pattern of civilian killings that have been taking place ever since the AFSPA was first invoked in the then Naga Hills district of Assam in 1958. This particular incident came to light only because of the quick intervention of the villagers. Moreover, it took place when the situation in Nagaland was largely peaceful and the State was celebrating the annual Hornbill Festival. It would perhaps have been a different picture had these killings taken place while an Army operation was in progress in the area.

Nagaland has seen numerous cases of civilian killings by the security forces which have gone unpunished because of the AFSPA. In his book Nagaland and India: The Blood and the Tears, Kaka Iralu documents the extra-judicial killings and the suffering of the common people under the draconian provisions of the AFSPA which gives total immunity to the security forces for their actions.

There have been scores of civilian killings in the region over the last several decades since the AFSPA came into force. In the long list of the roll call of the dead, some incidents stand out in memory. In 1995, nine innocent civilians were killed by Central Reserve Police Force personnel in front of the RIMS hospital in Imphal. In 2000, 10 civilians were gunned down by the 8th Assam Rifles at Malom Leikai following a blast at Imphal’s Tulihal Airport. It was this incident that triggered the famous 16-year fast by Irom Sharmila for the repeal of the AFSPA. The Manipur High Court later declared those killed as innocent and announced compensation for their families. One also cannot forget how in 2004, a group of women launched a nude protest in front of the Assam Rifles Headquarters at Kangla Fort, Imphal, after Thangjam Manorama was allegedly tortured, raped and brutally killed by security personnel. This was followed by several months of continuous protest by the people of Manipur eventually forcing then Prime Minister Manmohan Singh to visit Imphal and assure the people that he “sympathised with the legitimate aspirations of the people regarding the Act” and would replace it with a “more humane law” which would “take into account” the legitimate aspirations of the people and national security concerns. Herein lay the catch. Though Dr. Singh’s assurance was followed by the setting up of the Justice Jeevan Reddy Committee, which recommended the repeal of the AFSPA, finally, national security concerns made the Commission’s recommendations infructuous and the AFSPA continued as it was.

In 2016, a two-judge Bench of the Supreme Court of Justices Madan B. Lokur and U.U. Lalit passed a historic judgment on a plea by hundreds of families in Manipur for a probe by a Special Investigation Team into 1,528 cases of alleged fake encounters involving the Army and the police between 1979 and 2012. The Court held that “there is no concept of absolute immunity from trial by a criminal court.”

Assam, which has been under the AFSPA since November 1990, has had its own share of killings by the security forces since the days the United Liberation Front of Asom insurgency began in the early 1990s. Gunning down young men in “encounters” became so common that Army dispatches on these incidents appeared to be carbon copies of one another. Such killings have been documented by organisations such as the Manav Adhikar Suraksha Samiti.

The many who go scot-free

However, at least in one case, because of the dogged perseverance of former legislator and present Assam Jatiya Parishad leader Jagadish Bhuyan and some activists of the All Assam Students’ Union, the security personnel involved in the cold-blooded murder in February 1994 of five young men of the Talap area of Tinsukia district were finally court-martialled. In that incident, nine youths were picked up by the Army on the suspicion that they were involved in the killing of the general manager of the Assam Frontier Tea Limited, Rameshwar Singh, at his Talap office. Following a habeas corpus petition at the Gauhati High Court, the Army handed over five bodies to the Dhola police while freeing the other four. As usual, the deaths were attributed to an encounter, while the police claimed them as killings. Finally, after the Gauhati High Court ordered a Central Bureau of Investigation inquiry, which indicted the Army personnel of murder of the five youths, the Army was forced to order a court martial in July 2018. Seven Army personnel, including a Major General, were dismissed and sentenced to life imprisonment. This is just one case where the protective cover given by the AFSPA wasn’t enough to hide the murders committed by the security forces. However, hundreds of extra-judicial killings under the AFSPA have gone unpunished throughout the State.

For decades now, the people of the Northeast have been living under the shadow of a draconian law which makes a travesty of the rights of the citizen guaranteed by the Constitution. The Centre has expressed its regret over a botched operation. A mere regret is not enough. What is needed is an immediate repeal of the AFSPA.



एमएसपी कानून बनाने के साथ विकल्पों पर भी विचार हो

प्रस्तावित सरकारी समिति के पास आंदोलनकारी किसानों की प्रमुख मांग एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाना है। इस पर नफा-नुकसान और व्यावहारिकता के अध्ययन के साथ ही दो और विकल्प हैं, जिन पर विचार हो सकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य,एमएसपी-कानून को लेकर सरकार की दो चिंताएं हैं- पहला अगर एमएसपी के लिए तय सभी 23 फसलें (सात किस्म के अनाज, सात तिलहन, पांच दाल और चार वाणिज्यिक फसल) खरीदनी पड़ी, तो कुल खर्च 11.90 लाख करोड़ रुपए होगा। इसके लिए देश में ना तो गोदाम हैं, ना ही इनकी खपत का कोई बंदोबस्त है। फिर इसके खरीदने और बेचने में सरकार एक तरह से पूर्णकालिक देशव्यापी आढ़तिया बन जाएगी। लेकिन सरकार का यह डर गलत है। दुनिया में मार्केटिंग का प्रचलित सिद्धांत है कि किसी भी आइटम का 25 प्रतिशत खरीदार, भावों को नियंत्रित करता है। लिहाजा अगर सरकार के लोग केवल मंडियों में एमएसपी पर 25 प्रतिशत भी खरीदने के लिए बैठ जाएंगे (जिसकी जरूरत सार्वजनिक प्रणाली में गरीबों को देने के लिए होती है) तो निजी खरीदार और व्यापारी एमएसपी से ज्यादा पर माल खरीदने के लिए मजबूर होगा। इसके अलावा स्वयं निजी खरीदार भी सरकार से मंडी में ही खरीद सकते हैं। फिर भारत सरकार के पास किसानों की मदद के दो और तरीके हो सकते हैं। तेलंगाना में प्रचलित ‘रायथू बंधु’ स्कीम जिसमें किसान को उसकी जमीन के आधार पर प्रति हेक्टेयर साल में दो फसलों के लिए कुल 10 हजार रुपए दिए जाते हैं। इस स्कीम का दोष यह है कि इसमें भूमिहीन किसान-मजदूर को कुछ भी नहीं मिलता जबकि किराए पर जमीन लेकर असली खेती वही करता है। फिलहाल मोदी सरकार ‘किसान सम्मान निधि’ के तहत देश के प्रति किसान परिवार को छह हजार रुपए सालाना देती है। इन दोनों योजनाओं के मूल में किसानों का हित है, लेकिन क्या असल जरूरतमंद किसानों को इनका लाभ मिल पाता है? ऐसी स्थिति में इन दोनों स्कीमों का एक सम्मिलित स्वरुप तैयार किया जा सकता है, ताकि खेती करने वालों की असली मदद हो सके। इस बीच तीन कृषि कानूनों की खामियों को दूर करते हुए इनके लाभ पर किसानों को समझाया जा सकता है।


इस्लामी जगत में परिवर्तन की नई लहरें उठ रही हैं
डॉ. वेदप्रताप वैदिक, ( भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष )

पिछले 1400 साल के इतिहास में इस्लाम ने कई उतार-चढ़ाव देखे, उसमें कई परस्पर विरोधी फ़िरके उभरे और वह सऊदी अरब के मक्का-मदीना से उठकर दुनिया के कई महाद्वीपों में फैल गया। अपने अनुयायियों के हिसाब से वह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है। उसे दुनिया का सबसे ज्यादा कट्टर मजहब माना जाता है, लेकिन इधर पिछले कुछ वर्षों में उसमें इतने बदलाव आ रहे हैं कि सौ-पचास साल पहले इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था।

मजहब के नाम पर दुनिया के इतिहास में कोई पहला राष्ट्र बना तो वह पाकिस्तान है। लेकिन 1971 में बांग्लादेश के निर्माण ने यह सिद्ध कर दिया कि मजहब के नाम पर किसी राष्ट्र को टिकाए रखना संभव नहीं है। जिन राष्ट्रों को हम आज ईसाई या मुस्लिम या यहूदी या हिंदू राष्ट्र के नाम से जानते हैं, वे अपने मजहबों के आधार पर नहीं बने हैं। उन्हें हम वैसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन मजहबों को मानने वाले वहां बहुसंख्या में रहते हैं। दुनिया के लगभग 50 मुस्लिम राष्ट्रों में सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र सऊदी अरब है। सिर्फ सऊदी अरब में ही नहीं, हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे मुस्लिम राष्ट्रों में भी आजकल देश और काल के मुताबिक मौलिक परिवर्तन की लहरें देख रहे हैं। सऊदी अरब के शासक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वहां महिलाओं पर लगे कई बंधनों को हटवा दिया है। उन्होंने मस्जिदों से होने वाली अजान के शोर को भी घटवा दिया है। महिलाओं को कार चलाने की भी छूट दे दी है। और अब तो वहां एक ऐसी जबर्दस्त घोषणा कर दी गई है कि विश्वास ही नहीं होता कि कोई इस्लामी देश ऐसा कदम भी उठा सकता है।

सऊदी अरब के इस्लामी मामलों के मंत्री डाॅ. अब्दुल लतीफ-अल-शेख ने हर शुक्रवार को मस्जिदों में होने वाले जलसों में तबलीगी जमात और दावा की तकरीरों पर रोक लगा दी है। सऊदी सरकार का मानना है कि इन दोनों संगठनों से जन्मा ‘अल अहबाब’ नामक गिरोह और कुछ नहीं, बस एक आतंकवादी संगठन है। वह आतंकवाद का द्वार है। तबलीगी जमात इस वक्त दुनिया के 150 मुल्कों में सक्रिय है। इस जमाते-तबलीग को अब से लगभग सौ साल पहले भारत में ही शुरू किया गया था। उन दिनों आर्यसमाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में मुसलमानों के धर्म-परिवर्तन (घर वापसी) का अभियान चल पड़ा था। उसी की टक्कर में मोहम्मद इलियास कांधलवी ने यह तबलीगी जमात खड़ी की थी। यह भारत से फैलती-फैलती अब सारे विश्व में पहुंच गई है। इसे फैलाने में सऊदी अरब के प्रोत्साहन और पैसे की बड़ी भूमिका रही है।

लेकिन अब सऊदी अरब के वहाबी मौलाना मानने लगे हैं कि जमाती लोग दरगाहपूजक (बुतपरस्त) और धर्मद्रोही (काफिर) हैं। भारत के ज्यादातर मुसलमान इस्लाम कुबूल करने के बावजूद अपनी पुरानी हिंदू परंपराओं को जाने-अनजाने निभाते रहते हैं। वे अपने जातीय संस्कारों से भी मुक्त नहीं हो पाते हैं। जमात के भारतीय नेताओं का कहना है कि उन ‘गुमराह’ मुसलमानों को सच्चा मुसलमान बनाना ही इस तबलीग का मुख्य उद्देश्य है। इसी आधार पर देवबंद के दारुल उलूम ने सऊदी अरब की उक्त घोषणा को बिल्कुल अनुचित बताया है और यहां तक कहा है कि सऊदी अरब ने यह कदम पश्चिम के मलाईदार ईसाई राष्ट्रों को खुश करने के लिए ही उठाया है। तबलीगी जमात पर सऊदी अरब में लगे प्रतिबंधों का अनुकरण अन्य कई मुस्लिम देश भी कर सकते हैं लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे राष्ट्र उन्हें मान लेंगे, इसमें मुझे संदेह है।

पाकिस्तान में पिछले दिनों श्रीलंका के एक बौद्ध नागरिक की इसलिए हत्या कर दी गई थी कि उसने अपनी कंपनी की दीवार पुतवाने के लिए उस पर लगा एक पोस्टर हटवा दिया था। उस पोस्टर पर कुरान की कुछ आयतें लिखी थीं। अल्लाह या पैगंबर मोहम्मद या कुरान-शरीफ के अपमान का इल्जाम लगाकर सैकड़ों लोगों को सजा दी जाती है या उनकी हत्या कर दी जाती है। पंजाब (पाकिस्तान) के राज्यपाल और भुट्टो के मित्र सलमान तासीर की भी इसीलिए हत्या कर दी गई थी कि उन्होंने आसिया बीबी नामक एक ईसाई महिला के प्रति सहानुभूति दिखा दी थी। अब पाकिस्तान में भी यह मांग उठ रही है कि ‘सब्ब अल रसूल’ या ‘तौहीन-ए-अल्लाह’ या ईश-निंदा के कानून में सुधार किया जाए। इस तरह के कानून की इजाजत खुद कुरान-शरीफ नहीं देती। पैगंबर मोहम्मद तो उनका अपमान करने वालों को भी न केवल बर्दाश्त करते थे बल्कि उनके प्रति दरियादिली भी दिखा देते थे।

अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद सबको यह डर था कि इस्लामी राज के नाम पर वे बहुत जुल्म ढाएंगे। लेकिन कुछ शुरुआती घटनाओं के बाद हाल-फिलहाल ऐसी खबरें सामने नहीं आ रहीं। तालिबानी सरकार के प्रवक्ताओं के मिजाज़ भी जरा नर्म समझ आते हैं। भले ही यह नरमी दुनिया को दिखाने के लिए हो या आर्थिक जरूरतों का दबाव, लेकिन तालिबान कुछ बदला-बदला नजर आ रहा है। तालिबान शासन अपने आप को इस्लामी कहता है लेकिन कितने इस्लामी राष्ट्र उसकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं? भारत ने उसके लोगों के लिए 50 हजार टन अनाज और डेढ़ टन दवाइयां भिजवाई हैं। यूरोप के ईसाई राष्ट्र भी उसकी मदद खुलकर कर रहे हैं। इस्लामी राज में ये नए आयाम जुड़ रहे हैं।

जहां तक इजराइल का सवाल है, सारे इस्लामी देश उसे अपना दुश्मन नम्बर एक समझते थे लेकिन अब बहरीन, सूडान, मोरक्को और संयुक्त अरब अमीरात ने उसके साथ कूटनीतिक संबंध भी स्थापित कर लिए हैं। उसके प्रति मिस्र और सऊदी अरब का रवैया भी बदला है। ऐसा लगता है कि धीरे-धीरे अरबों और यहूदियों के संबंध बाइबिल के ‘दोदानिम’ यानी भाई-भाई जैसे होने लगे हैं। इस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट यूएई की यात्रा कर रहे हैं। तेल अवीव और दुबई के बीच व्यापार और यात्राओं में भी काफी बढ़ोतरी हो गई है। ये दोनों देश ईरान के परमाणु-कार्यक्रम से चिंतित हैं। इन्हें अमेरिका का पूरा समर्थन मिल रहा है। अमेरिका ने इन दोनों देशों के साथ भारत को भी जोड़कर पश्चिम एशिया में प्रशांत-क्षेत्र की तरह एक नया चौगुटा खड़ा कर लिया है। फलस्तीनी लोगों ने इस पर चिंता व्यक्त की है लेकिन इस्लामी देशों में आ रहे इन बदलावों को सारी दुनिया बहुत ही आश्चर्य, आनंद और जिज्ञासापूर्वक देख रही है।



साभ्यतिक सरोकार

काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के पुनरुद्धार और विस्तार से न सिर्फ वहां जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए काफी सुविधा हो गई है, बल्कि संकीर्ण दायरों में सिकुड़ते गए एक आस्था और सभ्यता के प्रतीक को भी गरिमा प्राप्त हुई है। इस परिसर के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने बड़े आलीशान तरीके से कर दिया। हालांकि भाजपा का अयोध्या, मथुरा और काशी के तीन धर्म-स्थलों के पुनरुद्धार का वादा बहुत पुराना रहा है, मगर काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के विस्तार और पुनरुद्धार को केवल राजनीतिक दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है। यह अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए इसी दृष्टि से इस आयोजन की व्याख्या अधिक हो रही है। मगर इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास जिस तरह धीरे-धीरे इतने मकानों और दुकानों ने जगह घेर ली थी, उन गलियों से गुजरना अकेले आदमी के लिए भी मुश्किल काम हुआ करता था। बेशक काशी अपनी गलियों के लिए विख्यात है और कई लोगों को उसी में उसकी सुंदरता नजर आती है, मगर सुरक्षा की दृष्टि से वहां की गलियां उचित नहीं कही जा सकती थीं। एक बार उस क्षेत्र में बम विस्फोट हुआ था, तब से सुरक्षा के लिहाज से काशी विश्वनाथ मंदिर को जाने वाली गलियों को खतरनाक माना जाने लगा था।

अच्छी बात है कि केंद्र सरकार की पहल पर काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास की दुकानों और मकानों को खरीद कर उन्हें हटा दिया गया। इस तरह उस परिसर का विस्तार हो सका। अब अगर कोई गंगा की तरफ से जाना चाहे या शहर की तरफ से, उसे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। पहले त्योहार आदि के समय दर्शन के लिए हजारों लोगों को घंटों कतार में खड़े रहना पड़ता था। सामान्य दिनों में भी मंदिर तक पहुंचना आसान काम नहीं था। काशी विश्वनाथ मंदिर चूंकि आस्था का बड़ा केंद्र है, इसलिए सामान्य दिनों में भी वहां श्रद्धालुओं की भीड़ लगी ही रहती थी। सुरक्षा जांच आदि के चलते लोगों को परिसर तक पहुंचने में काफी समय लग जाता था। अब वह समस्या दूर हो गई है।

काशी विश्वनाथ मंदिर आस्था का केंद्र होने के अलावा स्थापत्य की दृष्टि से भी एक बेजोड़ नमूना है। इसलिए वहां विदेशी सैलानी भी लगातार आते रहते हैं। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह अपने देश की सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित, संरक्षित करने और उनके विस्तार पर ध्यान दे। उनसे अपने और दूसरे देशों के कला-संस्कृति के मर्मज्ञों को हमारे साभ्यतिक विकास का अध्ययन करने में काफी मदद मिलती है। इसलिए दुनिया के तमाम विकसित और अपनी सभ्यता-संस्कृति के प्रति संवेदनशील देश अपनी धरोहरों के संरक्षण और उन तक पर्यटकों की पहुंच सुगम बनाने संबंधी नीतियों पर गंभीरता से ध्यान देते हैं। जबकि इस मामले में हमारी सरकारें अक्सर उदासीन नजर आती रही हैं। इसी का नतीजा है कि बहुत सारी सांस्कृतिक धरोहरें अपने दिन गिन रही हैं। भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग पर भी अक्सर आरोप लगते रहते हैं कि वह अपनी विरासत संभाल पाने में सक्षम साबित नहीं हो पाता। इसी लिहाज से काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के विस्तार को देखे जाने की जरूरत है। हालांकि सरकार से यह अपेक्षा बेमानी नहीं कि जिस गंभीरता के साथ उसने अयोध्या, काशी और मथुरा पर ध्यान केंद्रित किया, उसी तरह दूसरी धरोहरों और साभ्यतिक केंद्रों पर भी करे।



चुनौतियां बढ़ेंगी सरकार की?
अवधेश कुमार

कृषि कानूनों के विरोध में जारी धरना लगभग एक वर्ष बाद खत्म हो गया। कोई भी आंदोलन स्थायी नहीं होता। एक न एक दिन खत्म होता ही है। इस आंदोलन को भी खत्म होना ही था। दिल्ली की सीमाएं खाली होने के बाद वे लाखों लोग राहत की सांस ले रहे होंगे जिनकी दैनिक जिंदगी इस घेरेबंदी से प्रभावित थी। इसलिए सरकार द्वारा मांगें माने जाने के बाद जश्न मना रहे इन संगठनों के नेताओं, कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर सच कहें तो उन लोगों के अंदर खीझ पैदा हो रही थी। देश में ऐसे लोगों की भारी संख्या भी है, जो उनके व्यवहार से क्रुद्ध थे।

वास्तव में आंदोलन खत्म होना उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है, जितना यह कि खत्म कैसे हुआ। अब धरना समाप्त हो चुका है तो शांत मन से पक्ष-विपक्ष के सभी राजनीतिक नेताओं, विवेकशील और जानकार लोगों को विचार करना चाहिए कि क्या वाकई इस तरह इन धरनों का खत्म करना उचित है? वास्तव में इसके साथ न तो इससे संबंधित बहस और मुद्दे खत्म हुए और न कृषि और किसानों से जुड़ी समस्याएं ही। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा तथा बाद में इन नेताओं की ज्यादातर मांगें मांग लेने के बाद विपक्ष एवं विरोधी सरकार का उपहास उड़ा रहे हैं। भारतीय राजनीति की दिशाहीनता और वोट एवं सत्ता तक सीमित रहने के संकुचित चरित्र में इससे अलग व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती। कोई सोचने को तैयार नहीं है कि क्या वाकई यह धरना या आंदोलन इतना महत्त्वपूर्ण था जिसके सामने सरकार को समर्पण करना चाहिए? लोकतंत्र में जिद और गुस्से से कोई समस्या नहीं सुलझती। कई बार चाहे-अनचाहे झुकना भी पड़ता है। इसे मान-अपमान का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। बावजूद प्रश्न तो उठेगा। पिछले वर्ष सरकार ने किसानों से 11 दौर की वार्ताओं में और उसके बाद स्पष्ट कर दिया था कि किसी कीमत पर कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। आखिर, लंबी प्रतीक्षा के बाद कृषि क्षेत्र में सुधार के साहसी निर्णय किए गए थे। उसमें थोड़ी कमियां हो सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर कृषि से जुड़े विशेषज्ञ, नीतियों की थोड़ी समझ रखने वाले किसान दिल से चाहते थे कि ये कानून लागू हों तथा उद्योगों की तरह निजी क्षेत्र कृषि में भी उतरे। स्व.चौधरी देवीलाल ने कृषि को उद्योग के समक्ष मानने की आवाज उठाई तो व्यापक समर्थन मिला था।

सरकार ने न केवल कृषि कानूनों की वापसी की, बल्कि जो अनावश्यक और झूठ पर आधारित मांगें इन लोगों ने रखीं, उन सबको स्वीकार कर लिया। 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टरों से पैदा किए गए आतंक और उत्पात को देश भूल नहीं सकता। कानून की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई स्वाभाविक थी। सरकार के इस रु ख के बाद तो दोषी माने ही नहीं जा सकते। लाल किले पर देश को अपमानित करने वाले अब सही माने गए। इन धरनों में खालिस्तान समर्थक तत्व अपने झंडे-बैनर तक के साथ देखे गए, लाल किले पर उधम मचाने वालों में वे शामिल थे। मीडिया में उनकी तस्वीरें, वीडियो उपलब्ध हैं। सारे मुकदमे वापस होने का मतलब यही है कि उन्हें दोषी नहीं माना गया। पराली कई सौ किमी. के क्षेत्रों में प्रदूषण के मुख्य कारणों में से एक साबित हो चुकी है। उसे रोकने के लिए प्रोत्साहन और कानूनी भय, दोनों प्रकार के कदम आवश्यक थे। अब इसकी कोई बात करेगा नहीं। जिन्हें शहीद बताकर मुआवजे की मांग की गई उनके निधन के लिए किन्हें जिम्मेवार माना जाए? जब सरकार की ओर से एक बार भी बल प्रयोग हुआ नहीं, न गोली चली, न लाठी चली लेकिन मुआवजा मिलना चाहिए। हैरत की बात है कि केंद्र सरकार, जिसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दृढ़ संकल्पित सरकार माना गया है, ने इस सीमा तक मांगें मानीं।

इनसे टकराने की आवश्यकता थी या इनके सामने झुक जाने की? यह ऐसा प्रश्न है जिस पर सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। सारे तत्व संतुलित और समझदार नहीं कि वे मानेंगे कि सरकार ने देश विरोधी तत्वों को हतोत्साहित करने की दृष्टि से तत्काल किसी तरह धरने को खत्म करने के लिए इस सीमा तक समझौता किया है। इससे उन सब का मनोबल बढ़ेगा। सबसे घातक प्रभाव होगा कि उन लोगों पर जिनने लंबे समय से इस आंदोलन या धरने की सच्चाई को लेकर आवाज उठाई, इनका सामना किया, इनके विरुद्ध जनजागरण किया। वे अपने को अजीबोगरीब स्थिति में पा रहे हैं। जहां तक राजनीतिक स्थिति का प्रश्न है तो भाजपा का पंजाब में ऐसा आधार नहीं रहा है जिसके लिए इस सीमा तक जाकर किसानों के नाम पर उठाई गई गैर-वाजिब मांगें माननी पडें। उत्तर प्रदेश में भी इस आंदोलन का व्यापक प्रभाव नहीं था। राकेश टिकैत के कारण जिस एक जाति की बात की जा रही है, उसमें संभव है कि भाजपा का जनाधार कुछ घटा हो और राष्ट्रीय लोकदल की ताकत बढ़ी हो। वह भी इसी कारण हुआ क्योंकि सरकार ने समय रहते इन धरनों को समाप्त करने के अपने कानूनी अधिकारों और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं किया। 27 जनवरी को इन धरनों को आसानी से समाप्त किया जा सकता था। सरकार का उस समय का रवैया और वर्तमान आचरण दोनों नैतिकता, तर्क, कृषि, किसान और देश के वर्तमान तथा दूरगामी भविष्य की दृष्टि से कतई उचित नहीं है। स्वयं सरकार की छवि पर भी यह बड़ा आघात है। थोड़ा राजनीतिक नुकसान हो तो भी सरकार को इनके सामने डटना चाहिए था।

इससे नुकासन ज्यादा होगा। स्वाभिमानी और अपने कर्त्तव्यों के पालन का चरित्र वाले पुलिस और नागरिक प्रशासन के कर्मिंयों का भी मनोबल गिरा होगा। आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, अमित शाह और उनके रणनीतिकारों को इन व्यापक क्षतियों को कम करने या खत्म करने के लिए कितना परिश्रम करना होगा इसे बताने की आवश्यकता नहीं। अगर नहीं किया तो देश को जितना नुकसान इससे होगा वह तो है ही, राजनीतिक दृष्टि से भी भाजपा के लिए काफी नुकसानदायक साबित होगा। जब उनके कार्यकर्ताओं, समर्थकों और उनकी नीतियों का समर्थन करने वाले सरकारी कर्मिंयों का मनोबल गिर जाएगा तो फिर किस आधार पर सरकार भविष्य की चुनौतियों का सामना करेगी? यह ऐसा प्रश्न है जो देश के सामने खड़ा है। मुट्ठी भर एजेंडाधारी तथा उनके झांसे में आने वाले नासमझ किसान नेताओं के दबाव में सरकार ने बहुत बड़ा जोखिम मोल ले लिया है। इस तरह धरना खत्म कराने के बाद चुनौतियां बढ़ेंगी, क्योंकि किसी नये रूप में यो सब खड़े होंगे।