(15-11-2021) समाचारपत्रों-के-संपादक


Hot And Coal
COP26 wraps up short of climate target but high on blame games

A success for India – is how Union environment, forest & climate change minister Bhupender Yadav described the UN global climate summit as it ended. And yet, India is facing a lot of criticism for pushing through a late revision in the Glasgow Climate Pact, which now has countries agreeing to “phase down” unabated coal, instead of “phase out”. No doubt this is momentous language, as this is the first time coal and fossil fuels are being mentioned in a COP deal. But overall COP26 has failed to live up to its billing as the “last, best hope” to limit this century’s global warming to 1.5°C above pre-industrial levels. The blame games being played against this backdrop are poor in climate finance and rich in hypocrisies.

As their lion’s share of cumulative emissions indicates, rich countries grew rich on fossil fuels and now they are also more comfortably placed to transition to renewables at scale. In the US stagnant electricity demand plus lower prices of natural gas and renewables have been shutting down the coal plants, and yet it hasn’t presented any details to end coal, as if leaving the transition timeline all to the market. Contrast its situation to India, where IEA forecasts the largest increase in energy demand of any country over the next 20 years, where coal is plentiful, its mining employs over 2 million people, and sensitivity to the cost of capital for energy transitions is very high.

That rich countries continue to go slow on the Paris finance commitment bodes ill for the bigger ask being put up by developing countries now. But as climate change manifests around us from the seas to the sky, we don’t really have the luxury of waiting around for outside help. India’s Glasgow commitments, including meeting 50% of the electricity requirement through renewable sources by 2030, already reflect one of the most rapid decarbonisations of the sector in the world, but we can and should do much more, for our own sake.

Nuclear energy is one cost-effective alternative that we should optimise. It forms only 2% of the share of energy in electricity production in India as compared to 4% in China, 18% in Russia, 19% in the US and 72% in France. As for how much COP26 finally delivers, it completely depends on how different governments finally finesse their pledges. The goal of ending coal will depend on sincerity in phasing it down first.


Manipur Flashpoint
Its insurgency and a volatile border continue to impose a toll on security forces and local people

The ambush on an Assam Rifles convoy by Manipur insurgents in Churachandpur district killing five soldiers including a commanding officer, his wife, and their 6-year-old son breaches the fragile calm prevailing in the border state. The attack recalls the 2015 ambush on the Dogra Regiment in neighbouring Chandel district in which 18 army personnel were killed. Though the Manipur insurgency has lost much steam from a decade or so ago, the state remains troubled by insurgent groups operating from Myanmar’s Chin state and staying out of peace talks while propping up a parallel economy run through extortion and narcotics.

By most accounts, the AR CO Col Viplav Tripathi was effectively curbing the narcotics trade, which possibly prompted the hit. The changed political situation in Myanmar where the military junta, which counts China as its main sponsor while not averse to cutting deals with India, is fighting neighbouring Chin state rebels, could be forcing Manipur insurgents to camp closer to border areas. In this scenario, more firefights could be in the offing. The Chinese link is particularly troubling. Illegal Chinese weapons are reportedly flowing to insurgent groups. The recent recalibration of two army divisions away from counterinsurgency towards operational roles in border areas with China and Myanmar could also be stoking attempts to re-energise the flagging Northeast insurgencies.

An overstretched Indian army bogged down in battling insurgencies benefits its rivals. Manipur’s diverse ethnic mix comprising social groups like Meitei, Naga and Kuki-Zo with separate and overlapping geographical areas of influence alongside many insurgent groups vying in their name for armed superiority have complicated peace efforts. The twin challenges of talking peace while showing no quarter for illegal activities keep testing the security establishment to the hilt. But a breakthrough here will help India better focus its resources on the LAC fight.



Good COP, Bad COP
Glasgow wasn’t a washout. But on coal, India gained little & let China get away
Chandra Bhushan, [ The writer is CEO, International Forum for Environment, Sustainability and Technology (iFOREST) ]

Climate change conferences follow a pattern: They never end on time; they make incremental progress, and there is always a last-minute drama that captures the headlines, drowning the overall assessment of the meeting. COP26 in Glasgow followed the pattern to a tee, though with a little more drama than some of the previous meetings.

Over the next few days, we will read headlines (mainly from Western media) screaming murder on how India weakened the outcome of COP26 by forcing a last-minute amendment that diluted the language on ending coal power. We will also read headlines from India defending this amendment. But in these headlines, consequential decisions made by this COP would be lost. First, though, let’s look at the coal controversy.

In the conference’s closing minutes, a dramatic process to change one paragraph of the final text unfolded, which was started by China, ended by India and decried by many countries. The paragraph relates to the phasing out of coal power. In the final version of the text, “phase-out” of coal power was mentioned.

China was the first to ‘mildly’ object to this paragraph. Then India proposed a new version of the paragraph that replaced “phase-out” with “phase-down” to describe what needs to happen to coal use in power generation. While India’s proposal was accepted, several countries, mainly Europeans and small vulnerable countries, objected to this change, including how it was done. Though the change in the word itself is a non-issue, how India got this done is certainly something that needs introspection.

Phase-down means progressively reducing the use of coal, whereas phaseout means altogether eliminating its use over a period of time. Thus, a country will have to first phase down its coal use and ultimately phase it out. So, phaseout is the end of phase-down. By changing the word to phase-down, India accepted that coal power must be reduced but did not agree to completely end it.

Now, this differentiation would be significant if there was a deadline to do so. But nowhere in the text is a timeline mentioned. In fact, Germany, the poster child of coal phase-out, is planning to end coal power by 2038 – two decades in the future. So, this fight over phase-out and phase-down is immaterial without a deadline, at least for this decade. And, the way renewable plus storage technology is developing, it is inevitable that India will not instal new coal power post-2030.

So, the question is what India gained by forcing this change? In my view, the answer is nothing. This change has no material bearing on India’s energy future or its development trajectory. However, by projecting itself as a coal champion and forcing the modification at the last moment, India’s image has undoubtedly taken a hit.

What is even more galling is that China, which consumes 50% of the world’s coal and had initiated the demand to change the paragraph, sat pretty while we exposed ourselves to the scorn of Western media. And, this has been the problem of India’s negotiating strategy at climate meets. We pick up fights where there is none.

At COP26, we should have exposed the double standards of developed countries on oil and gas, and fought for the finance and technology needed to meet the ambitious target announced by Prime Minister Narendra Modi at the beginning of the conference. But we did little of these and wasted our energy on issues that are good for rabble-rousing. India has to decide what it wants. I am not sure that we have really thought through the end game.

Coming back to the decisions taken at COP, it is clear that many of them will shape how the world will develop in the future.

First, there is a tacit acceptance that the temperature goal must be 1.5°C and not between 1.5°C and 2.0°C as per the Paris Agreement. This is good for India’s poor, who will be most hit by higher temperatures.
Second, all the major economies have now announced a net-zero target. If all the net-zero commitments are met, we are on course to limit warming to 1.8°C-1.9°C. This means that we must now devise processes and mechanisms to hold countries accountable for their net-zero pledges.
Third, the rulebook of the Paris Agreement has been wrapped-up. After six years of haggling, a deal was finally struck on the market mechanism rules. These rules are stricter than the previous one and will allow countries like India to gain by selling carbon credits and bringing new technologies.
Fourth, while developed countries have wriggled out of making any future commitment on climate finance, there are enough provisions in the final decision to hold them accountable for delivering $100 billion in the near term and developing a road map for enhanced long-term climate finance.
Fifth, both adaptation and loss and damage have received much more attention than before. As a result, developed countries have agreed to double the adaptation finance and were forced to start a dialogue process for financing loss and damage.
Finally, the need to ensure just transitions while phasing down fossil fuels has received due recognition in the final decision. Accordingly, the decision includes providing finance and technology support to developing countries for the just transition.
Overall, while the Glasgow climate conference has not delivered everything, it has provided enough to keep the hope alive for meeting the 1.5°C climate goal. As far as India is concerned, it has decided to decarbonise its economy and pursue green development by announcing a net-zero target for 2070 and an ambitious 2030 target. We must now develop a negotiating strategy to facilitate and get financial and technological support for these targets.


Glasgow: Success As Avoiding Despair
Coal cannot be eliminated, only phased down
ET Editorials

At the Glasgow climate summit, history was made with explicit reference to phasing down coal. Host nation Britain delivered on three of its four goals — keeping the goal of containing warming to 1.5°C above pre-industrial levels alive, even if barely, increasing focus on adaptation and resilience, and completing the Rulebook to implement the Paris Accord. It failed to ensure delivery on the 2009 promise of $100 billion annually as climate finance for developing countries. COP26 also failed to seek negative emissions from the rich world, so as to increase the carbon budget for developing nations. Still, COP26 can be called a success, even if it does not live up to the expectations of the climate warriors protesting outside the summit in their milling thousands.

The watchword now is action, and the further action nations will come up with in a year’s time. Current pledges put the world on track to a 2.4°C temperature rise. Going beyond the Paris Agreement, countries agreed to submit long-term strategies in line with 1.5°C. Imbalance among issues persists: timelines and political and technical focus on emission reduction are not matched with measures for financing the requirements to achieve the goals. Adaption received greater attention — with the Adaptation Fund setting a record with pledges for $356 million, though more is required. Rich countries refused to set up a ‘facility’ for loss and damage. Developing countries must focus on support and holding rich countries to account on their commitments.

For India, COP26 was a mixed bag. It started off strong with ambitious 2030 targets that would set it on a course to net-zero well ahead of Modi’s ‘by 2070’ target. Subsequently, India reached out to developing countries — support for Africa’s call for $1 trillion a year in climate finance starting 2025, leveraging Isro’s satellite capabilities to improve resilience of infrastructure in small island states. It also lent support for global transition with the launch on the ‘One Sun, One World, One Grid’ programme under the International Solar Alliance (ISA).



नक्सलियों का सफाया

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में 50 लाख के इनामी मिलिंद तेलतुमड़े समेत 26 नक्सलियों को मार गिराने में मिली सफलता एक बड़ी कामयाबी है। नक्सली संगठनों के खिलाफ इस तरह की कामयाबी का सिलसिला कायम रखने की जरूरत है ताकि उन्हें नए सिरे से सिर उठाने का मौका न मिले। यह आवश्यक है कि नक्सलियों पर जैसा दबाव महाराष्ट्र पुलिस ने बनाया है वैसा ही नक्सल प्रभावित अन्य राज्यों की पुलिस भी बनाए। बेहतर यह होगा कि केंद्र सरकार सभी नक्सल प्रभावित राज्यों को नक्सलियों के खिलाफ कोई साझा अभियान चलाने के लिए प्रोत्साहित करे। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए, क्योंकि यह देखने में आ रहा है कि जब किसी एक राज्य की पुलिस नक्सलियों पर शिकंजा कसती है तो वे दूसरे राज्य में जाकर छिप जाते हैं। नक्सलियों को कहीं पर भी छिपने और चैन लेने की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए और भी नहीं, क्योंकि वे कुछ कमजोर भले ही पड़े हों, लेकिन अभी उनके दुस्साहस का दमन नहीं हुआ है। वे छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड समेत अन्य राज्यों में रह रहकर वारदात करते ही रहते हैं। इतना ही नहीं, वे जब तब सुरक्षा बलों को भी निशान बनाते हैं। उचित यह होगा कि आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बने और उगाही करने वाले गिरोहों में तब्दील हो गए नक्सली संगठनों का पूरी तौर पर सफाया करने का बीड़ा उठाया जाए। इसके तहत नक्सली संगठनों को वैचारिक खुराक देने और अन्य तरह से उनकी सहायता करने वालों की नकेल भी कसी जानी चाहिए। यह किसी से छिपा नहीं कि अर्बन नक्सल कहे जाने वाले नक्सलियों के हमदर्द महानगरों में भी सक्रिय हैं। ऐसे कुछ तत्व तो बुद्धिजीवी और मानवाधिकारवादी होने का चोला भी धारण किए हुए हैं। चिंताजनक यह भी है कि इन सबकी खुले छिपे तरीके से पैरवी करने वाले भी सक्रिय हैं।

गढ़चिरौली में 50 लाख के इनाम वाले जिस नक्सली को मार गिराया गया उसके नक्सलवाद समर्थक भाई को विद्वान और विचारक बताने वालों की कमी नहीं है। ऐसे नक्सल समर्थकों में कुछ तो इतने बेशर्म हैं कि वे नक्सलियों को बंदूकधारी गांधीवादी भी कहते हैं। इन सब तत्वों की गहन निगरानी होनी चाहिए। इसी के साथ इसकी भी तह तक जाने की जरूरत है कि नक्सली संगठनों को आधुनिक हथियार और विस्फोटक कहां से मिल रहे हैं। गढ़चिरौली में मारे गए नक्सलियों के पास से एके-47 समेत जैसे आधुनिक हथियार मिले उससे यह साफ है कि अभी उन तक उनकी आपूर्ति पहले की तरह जारी है। इस सिलसिले को प्राथमिकता के आधार पर खत्म करना होगा, अन्यथा नक्सली संगठन आंतरिक सुरक्षा के लिए सिरदर्द बने ही रहेंगे।



जवाबदेही से भागते गैर सरकारी संगठन
डा. अजय खेमरिया, ( लेखक लोकनीति मामलों के जानकार हैं )

बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भारत में सक्रिय कुछ बड़े एनजीओ के सुगठित तंत्र को बड़ा झटका देते हुए एफसीआरए कानून पर अपनी जो राय व्यक्त की, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। विदेशी चंदे से भारत की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह रवैया निराश करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम 2010 (एफसीआरए) में संशोधन कर बनाए गए नए विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम 2020 में हुए परिवर्तन संवैधानिक हैं या नहीं?

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि विदेशों से धन प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों ने उस धन का दुरुपयोग नहीं किया है और इसका इस्तेमाल केवल उस उद्देश्य के लिए किया है, जिन उद्देश्यों के लिए फंड लिया गया है। केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विदेशी फंड प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों द्वारा धन का दुरुपयोग नहीं किया जाए। अन्यथा एफसीआरए का उद्देश्य हल नहीं होगा। केंद्र सरकार ने दलील पेश करते हुए कहा कि अगर विदेशी योगदान अनियंत्रित हुआ तो राष्ट्र की संप्रभुता के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा है। पिछले साल से लागू नए एफसीआरए को लेकर देश की सिविल सोसायटी में बड़ी तीखी प्रतिक्रिया देखी गई। असल में संशोधित एफसीआरए भारत की धरती पर भारत के ही कुछ नागरिक समूहों की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को निषिद्ध करने का विधिक प्रविधान स्थापित करता है। सच्चाई यह है कि मानवाधिकार, गरीबी, शिक्षा, कुपोषण और नागरिक अधिकारों के नाम पर भारत में विदेशी षड्यंत्र लंबे समय से फलफूल रहे हैं। मामला चाहे नक्सलियों के समर्थन का हो या परमाणु और कोयले से जुड़ी विकास परियोजनाएं, कुछ एनजीओ ने राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को अवरुद्ध करने का काम ही किया है। संप्रग सरकार के दौर में अमेरिका से परमाणु ऊर्जा समझौते के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इस एनजीओवाद पर नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। सिविल सोसायटी की आड़ में प्रतिक्रियावादी तत्वों की भूमिका को आज राष्ट्रीय संदर्भ में गंभीरतापूर्वक समझने की जरूरत है।

संशोधित कानून के तहत सभी गैर सरकारी संगठनों के विदेशी चंदा प्राप्त करने और खर्च को सख्ती से विनियमित कर दिया गया है। अभी सरकार के समक्ष ऐसे तमाम प्रकरण सामने आए हैं जिनमें विदेश से प्राप्त धन का प्रयोग सरकार और विकास परियोजनाओं के विरुद्ध लोगों को भड़काने में किया गया। 2010 से 2019 की अवधि में विदेशी चंदे की वार्षिक आमद दोगुनी हुई है। खास बात यह है कि 2016-17 और 2018-19 में 58 हजार करोड़ रुपये विदेश से भारतीय एनजीओ के खातों में आए हैं। देश में करीब 22,500 ऐसे संगठन हैं, जो इस धनराशि को अपने कार्यक्रमों के नाम पर अमेरिका, चीन, जापान, यूरोप से लेकर इस्लामिक देशों से प्राप्त करते हैं। पिछले साल राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट आफ कंटेंपरेरी स्टडीज को चीन से प्राप्त लाखों डालर की धनखर्ची की जांच ईडी को सौंपी गई है। अध्ययन के नाम पर इस थिंक टैंक ने यूरोपीय आयोग, आयरलैंड की सरकार और सयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जैसे संगठनों से भी बड़ा चंदा हासिल किया। हाल में केंद्रीय गृह मंत्रलय ने 12 एनजीओ को चिन्हित किया था, जो रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में अवैध रूप से प्रवेश कराने, उन्हें संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी प्रविधानों के अनुरूप कतिपय दस्तावेज उपलब्ध कराने का काम कर रहे थे। रोहिंग्या के मामले में सक्रिय अधिकतर एनजीओ दिल्ली में समाजकर्म के नाम पर पंजीकृत हैं। मुख्यधारा के मीडिया से बाहर हुए पत्रकारों एवं शिक्षकों का एक सुगठित तंत्र देश में काम कर रहा है। अल्पसंख्यक, मानवाधिकार हनन, आदिवासी, कश्मीर, पूवरेतर मुद्दों पर अध्ययन के नाम पर भारत को बदनाम करना इस तंत्र का मुख्य व्यवसाय भी बन गया है। तमाम संगठनों पर मतांतरण और समाज तोड़ने के कुत्सित एजेंडे पर काम करने के आरोप हैं। अधिकांश बड़े एनजीओ शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आश्रय के नाम पर छोटे एनजीओ को यह राशि ट्रांसफर कर देते हैं। मदर एनजीओ मैदानी संगठनों के जरिये ही अपना एजेंडा पूरा कराते हैं। नागरिकता संशोधन कानून से लेकर किसान आंदोलन तक देश भर में माहौल को विषाक्त करने में इसी चिन्हित वर्ग की भूमिका संदेह में है।

आइबी की एक रिपोर्ट के अनुसार परमाणु बिजली घर, कोयला बिजली घर, यूरेनियम खदान, जीएम तकनीकी, पनबिजली परियोजना के मामलों में पहले अध्ययन के नाम पर मिथ्या रिपोर्ट प्रचारित की जाती है। फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट/हाई कोर्ट में जनहित याचिकाओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एनजीओ आधारित कानूनी अड़ंगों और धरना-प्रदर्शन के चलते भारत को हर साल तीन फीसद जीडीपी का घाटा उठाना पड़ता है। मोदी सरकार ने 2014 से इन संस्थाओं की संदिग्ध गतिविधियों के चलते अभी तक 20,673 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद किए हैं। देश में 33 लाख एनजीओ में से केवल 10 फीसद ही सरकार को नियमित रिपोर्ट करते हैं। खुद पी चिदंबरम ने गृह मंत्री के रूप में स्वीकार किया था कि आधे से अधिक एफसीआरए प्राप्त संगठन न केवल धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, बल्कि सरकार को कोई रिपोर्ट भी नहीं करते हैं। आशा की जानी चाहिए कि भारत में एनजीओ अब नए कानून पर सुप्रीम कोर्ट के आगामी निर्णय के बाद विश्वसनीयता एवं जवाबदेही की जमीन पर काम करेंगे।