15-06-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक


Jawans, Josh & Jobs

Short-term soldiers will reduce army pension bill. But they may strain anaemic job markets further.

TOI Editorials

GoI’s new army recruitment policy – a 75:25 ratio determining how many new soldiers are let go and how many retained after 4 years – makes fiscal sense. Defence salary and pension bills account for roughly half of the annual defence budget of Rs 5. 2 lakh crore. Bear in mind that roughly 80% of service personnel in the US retire without a pension. Also, China did much more over the last 8 years, pruning its land-based army by 50% while boosting its navy and air force. PLA retrenched 3 lakh troops. By these metrics, India’s recruitment reform is not radical. And given how much Chinese defence has modernised, India will need more than what it saves from rationalised recruitment. But will the new scheme affect the army as a fighting force?

Many retired army generals have raised important questions on whether the new recruitment plan will strain existing training resources and produce a quality problem, and whether at unit levels, the mix of long-term and short-term soldiers will skew in favour of the latter and affect battle readiness. For example, Lieutenant General PR Shankar, who served as Director General of Artillery, argued in a media commentary that post-Agniveer, subunits may not have enough experienced soldiers who can be NCOs. In contrast, our columnist today, Lt Gen JS Sandhu, who served in Kashmir, argues that if unit commanders can manage soldiers’ morale, the new recruitment scheme won’t affect the army’s fighting spirit. Some of these answers will only be known years down the line. But GoI should keep a close look on whether and how the change is affecting ground realities.

The other issue is, of course, what will thousands of young Indians released annually after 4 years of army service do? The partly contributory severance package for Agniveers is just over Rs 11 lakh. This can be a good cushion to start life in the civvy street – provided the civvy street is offering plenty of employment. But the plain fact is that the world’s fifth largest and fastest growing economy is doing an awful job of creating jobs. That labour force participation is itself falling shows how the young view the labour market. Massive and better-targeted welfare schemes have probably put a lid on what would otherwise be noticeable social unrest. But this is an unsustainable model. Agniveers are another reminder to GoI.


Patently False

WTO debate on waiving vax IPR misses the point. Equitable access needs quick tech transfer.

TOI Editorials

The ongoing WTO ministerial conference in Geneva is discussing, among other things, a temporary waiver of intellectual property rights (IPR) on Covid vaccines. The genesis was an earlier India-South Africa proposal in October 2020. Since then, many other countries have backed the idea. Of course, as the draft says, India won’t benefit on account of its status as a vaccine exporter. However, the underlying reason for the original proposal, inequitable vaccine access in a health emergency, remains. Therefore, it’s an issue that needs a solution.

The current position is that vaccine supply is comfortable because of extraordinary repurposing of resources. To illustrate, the pre-pandemic yearly global production of vaccines was 1. 5 billion doses. In the last 18 months, almost 12 billion Covid vaccine doses have been made. Yet in large swathes of Africa, many are yet to be vaccinated. The core issue, therefore, is narrow access as manufacturing is largely confined to a handful of countries. What’s the best way forward? Evidence shows it’s not a temporary IPR waiver. For example, US firm Moderna announced in 2020 it will not enforce IPR on its mRNA vaccine as long as Covid is active. It didn’t make a difference.

The key to expanding vaccine manufacture is by spreading technical knowhow currently available to a handful of firms. Technology transfer in 2020 from AstraZeneca to Serum allowed India to quickly ramp up vaccine production. Debates about an IPR waiver will generate much heat but no meaningful solution to countries in need. Finding a way to facilitate technology transfer, along with a financing mechanism, will be of help to Africa. Moreover, this channel can be later used to make other vaccines when Covid recedes.


Malnutrition in India is a worry in a modern scenario

The country’s response to its burden of malnutrition and growing anaemia has to be practical and innovative.

Gaurav Gogoi is Member of Parliament (Congress party) for Kaliabor, Assam.

Good nutrition has the power to empower the present and future generations. India’s greatest national treasure is its people — especially women and children — but even after 75 years of independence, a majority of them do not get the required diet to meet their nutritional needs. A child’s nutritional status is directly linked to their mother. Poor nutrition among pregnant women affects the nutritional status of the child and has a greater chance to affect future generations. Undernourished children are at risk of under-performing in studies and have limited job prospects. This vicious cycle restrains the development of the country, whose workforce, affected mentally and physically, has reduced work capacity.

Marginal improvement

While there has been some progress in tackling malnutrition among children and women over the past decade, the improvement has been modest at best. This is despite declining rates of poverty, increased self-sufficiency in food production, and the implementation of a range of government programmes. The National Family Health Survey (NFHS-5) has shown marginal improvement in different nutrition indicators, indicating that the pace of progress is slow. Children in several States are more undernourished now than they were five years ago.

Stunting, wasting, anaemia

While there was some reduction in stunting rates (35.5% from 38.4% in NFHS-4) 13 States or Union Territories have seen an increase in stunted children since NFHS-4; this includes Gujarat, Maharashtra, West Bengal and Kerala. (Stunting is defined as low height-for-age.) Malnutrition trends across NFHS surveys show that wasting, the most visible and life-threatening form of malnutrition, has either risen or has remained stagnant over the years (Wasting is defined as low weight-for-height).

India also has the highest prevalence of anaemia in the world (Anaemia is defined as the condition in which the number of red blood cells or the haemoglobin concentration within them is lower than normal). The NFHS-5 survey indicates that more than 57% of women (15-49 years) and over 67% children (six-59 months) suffer from anaemia. My home State, Assam, is among the low-performing States, with a huge burden of anaemic cases — 66.4% of women (15-49 years) and 68.4% children (6-59 months) are affected. It is imperative to introspect about these problems, which remain persistent, pervasive, and serious. Anaemia has major consequences in terms of human health and development: it reduces the work capacity of individuals, in turn impacting the economy and overall national growth. Developing countries lose up to 4.05% in GDP per annum due to iron deficiency anaemia; India loses up to 1.18% of GDP annually.

Step up the financing

There is a greater need now to increase investment in women and children’s health and nutrition to ensure their sustainable development and improved quality of life. While the Government’s focus has been on the consolidation of several programmes to improve outcomes, there is a need for increased financial commitment. Experts have pointed out that Saksham Anganwadi and the Prime Minister’s Overarching Scheme for Holistic Nourishment (POSHAN) 2.0 programme have seen only a marginal increase in budgetary allocation this year (₹20,263 crore from ₹20,105 crore in 2021-22). Additionally, 32% of funds released under POSHAN Abhiyaan to States and Union Territories have not been utilised.

Monitor constituencies too

India must adopt an outcome-oriented approach on nutrition programmes. It is crucial that parliamentarians begin monitoring needs and interventions in their constituencies and raise awareness on the issues, impact, and solutions to address the challenges at the local level. There has to be direct engagement with nutritionally vulnerable groups (this includes the elderly, pregnant women, those with special needs and young children), and contribute toward ensuring last-mile delivery of key nutrition services and interventions. This will ensure greater awareness on the one hand and proper planning and implementation of programmes at the grass-roots level on the other, which can then be replicated at the district and national levels.

With basic education and general awareness, every individual is informed, takes initiatives at the personal level and can become an agent of change. Various studies highlight a strong link between mothers’ education and improved access and compliance with nutrition interventions among children. We must ensure our young population has a competitive advantage; nutrition and health are foundational to that outcome.

Other steps

I strongly believe that there should be a process to monitor and evaluate programmes and address systemic and on the ground challenges. As a policymaker, I recommend that a new or existing committee or the relevant standing committees meet and deliberate over effective policy decisions, monitor the implementation of schemes, and review nutritional status across States. The country’s response to malnutrition and its growing anaemia burden should be practical and innovative. This is critical to make an India that is malnutrition-free and anaemia-free a reality, and not just an aspiration. Every one is a stakeholder and should contribute towards ending malnutrition and anaemia. We should not become part of a tragedy that is preventable.



इंटरनेट पर ध्रुवीकरण का खतरनाक खेल

चेतन भगत, ( अंग्रेजी के उपन्यासकार )

सोशल मीडिया इस सदी की सबसे रोमांचक ईजादों में से है। यह एक ऐसे तबके को सामने लाया है, जिसका इससे पहले कोई वजूद नहीं था। यह है- इंफ्लूएंसर्स। वैसे बड़ी फॉलोइंग वाला यूट्यूबर या इंस्टाग्रामर बनना हंसी-खेल नहीं है। चाहे कोई भी फील्ड हो- फैशन, मेकअप, ट्रैवल या टेक्नोलॉजी- बढ़िया कंटेंट बनाने के पीछे सालों की मेहनत होती है। लेकिन इंफ्लूएंसर की कामयाबी मापने वाले तत्वों जैसे कि रीच, फॉलोअर्स और इंगेजमेंट बढ़ाने के कुछ शॉर्टकट भी होते हैं। वर्चु सिगनलिंग ऐसी ही एक चीज है। पता लगाएं कि दुनिया में कहां पर कुछ बुरा हुआ है और फिर उस पर पोस्ट करें, भले आपका उससे कोई सरोकार न हो। रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला? यूक्रेन का झंडा लगा लो। सोलिडैरिटी, पीस और लव पर कुछ पंक्तियां लिख दो। ब्लैक लाइव्स मैटर्स ट्रेंड कर रहा है? उस पर पोस्ट लगा दो। अलबत्ता इस तरह की वर्चु सिगनलिंग किसी का बुरा नहीं करती, वो बस फर्जी होती है और उसमें हमें चिढ़ भर ही होती है।

लेकिन सोशल मीडिया इंगेजमेंट बढ़ाने के कुछ और प्रभावी शॉर्टकट टूल भी हैं। जैसे कि पोलराइजर बनना! ये वो लोग हैं, जो किसी भी संवेदनशील मसले को उठा लेते हैं और उस पर ध्रुवीकरण करने वाली चीजें पोस्ट करते हैं। उन्हें अच्छी तरह पता है कि इससे कोई हर्ट होगा और किसी को अच्छा लगेगा। यानी इस पोस्ट की इमोशनल अपील व्यापक होगी और इससे आपकी इंगेजमेंट बढ़ेगी। सोशल मीडिया कम्पनियों को यही तो चाहिए, फिर चाहे इस तरह की चीजें समाज के लिए अच्छी हों या बुरी। ध्रुवीकरण कई स्तरों पर होता है। एक तरफ तो क्यूट बेबी किस्म के विषय होते हैं। जैसे क्रिप्टो अच्छा है या बुरा? एंड्रोइड या आईओएस? दशहरी या हापुस? ये बेबी पोलराइजर्स मजेदार होते हैं। लेकिन कुछ बिग गोरिल्ला किस्म के विषय भी होते हैं, जैसे कि धर्म और राजनीति। इन दो विषयों का पोलराइजर होना कमजोर दिल वालों का खेल नहीं है। इसमें नैतिकता की सीमाएं लांघ दी जाती हैं। गुस्से, नफरत और अपमान की भावनाओं को उभारा जाता है। जो सबसे सामर्थ्यवान पोलराइजर हैं, वो धर्म और राजनीति को मिला देते हैं। कोई उत्तेजक बयान दीजिए और अपने सोशल मीडिया अकाउंट को हॉट बना दीजिए। इंगेजमेंट के आंकड़े आसमान छूने लगेंगे और आपको अहसास होगा कि इंटरनेट पर आप ही का राज चलता है। ऐसे ध्रुवीकरण से आपको सोशल मीडिया पर जैसा स्टारडम मिलता है, वह बहुत इंटेंस हो सकता है। कुछ साहसी बयान आपको ट्रेंड करा सकते हैं। इसकी तुलना टेक इक्विपमेंट के अनबॉक्सिंग वीडियो बनाने, मेकअप ट्यूटोरियल चलाने या यूट्यूब पर कुकिंग रेसीपी सिखाने से कीजिए, जिसमें मेहनत भी है और समय भी लगता है। बोरिंग है ना?

फर्क इतना ही है कि पोलराइजर लोग आग से खेलते हैं। आपको पता ही नहीं चलता आपने कब सीमा पार कर दी है। जैसा कि भाजपा की पूर्व प्रवक्ता के साथ हुआ, जो केवल एक टीवी डिबेट में हिस्सा ले रही थीं और उन्हें अहसास भी नहीं था कि उनका एक बयान दुनिया हिला देगा। लेकिन वे अकेली नहीं हैं, ट्विटर तो ऐसों से भरा पड़ा है। इनमें से कई के पास तो वेरिफाइड ब्लूटिक और बढ़िया शैक्षिक डिग्रियां भी हैं। वे स्मार्ट हैं। उन्हें दुनिया में होने वाली घटनाओं की जानकारी है। और वे इतने भावुक नहीं हैं, जितने कि वे खुद को दिखाते हैं। वे पूरा दिन ‘राइज करना हो तो पोलराइज करो’ वाला खेल खेलते रहते हैं। इसी खेल के चलते वे हिंदू-मुस्लिम समस्या पर बात करते हैं और समाज का माहौल और देश की छवि खराब करते हैं। वे बाकायदा वैसी खबरों की तलाश करते हैं, जो उनके नैरेटिव को सूट करे। फिर वे उसमें और नमक-मिर्च लगाकर उसे पोस्ट करते हैं। 1.4 अरब आबादी वाले देश में यह तय है कि हर हफ्ते कहीं न कहीं, कोई न कोई वैसी घटना होगी। पोलराइजर्स उन्हीं की टोह में रहते हैं। टीवी चैनल भी इस खेल में शरीक हो जाती हैं। उनका मकसद भी वही होता है- रीच बढ़ाना। आज की दुनिया यही है। इसमें पोलराइजर्स की तूती बोलती है और समझदारों को अनसुना किया जाता है।

लेकिन हाल की घटनाएं बताती हैं कि कभी-कभी पोलराइजर बहुत आगे बढ़ जाते हैं। नूपुर शर्मा केवल सोशल मीडिया स्टार नहीं थीं, वे एक टीवी पेनलिस्ट भी थीं और सत्तारूढ़ पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थीं। सोशल मीडिया पर ध्रुवीकरण चल जाता है, क्योंकि वहां आपकी जिम्मेदारी कम होती है। लेकिन जब आप सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता के रूप में सीमाएं पार करते हैं तो इससे बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। उनके बयान के बाद जिस तरह से इस्लामिक मुल्कों ने भारत की निंदा की, वह शर्मिंदा करने वाला था। इनमें से कई हमारे दोस्त हैं और उन्होंने लाखों भारतीयों को रोजगार दिया है। हम दूसरे देशों को आहत नहीं कर सकते। हमें उनके सहयोग और निवेश की जरूरत है। यही कारण था कि सत्तारूढ़ पार्टी ने तुरंत कार्रवाई की और प्रवक्ता को निलंबित कर दिया। आहत हुए देशों ने भी मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की। लेकिन दूसरी तरफ के अनेक एक्स्ट्रीम-पोलराइजर्स मामले को जीवंत बनाए हुए हैं। हिंसक धमकियां दी जा रही हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं और देश की शांति भंग की जा रही है। ऐसे में कानून के राज वाले स्वतंत्र देश के रूप में भारत को प्रवक्ता की सुरक्षा की भरसक कोशिशें करनी चाहिए। इससे हम सबको भी सबक ले लेना चाहिए। क्योंकि इंफ्लूएंसर होना एक बात है और समाज पर गुड इंफ्लूएंस दूसरी बात है।




सरकारी नौकरियों की सौगात


प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा के बाद यह जो निर्देश दिया कि अगले डेढ़ वर्ष में एक अभियान के तहत दस लाख लोगों की भर्तियां की जाएं, उसकी आवश्यकता एक अर्से से महसूस की जा रही थी। ऐसा लगता है कि कोरोना संकट के कारण रिक्त पदों को भरने में देरी हुई। जो भी हो, कम से कम अब तो यह सुनिश्चित किया ही जाना चाहिए कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में जो भी रिक्त पद हैं, उन्हें तय समय में भरा जाए। भर्ती प्रक्रिया को गति देने के साथ ही इस पर भी ध्यान देना होगा कि वह किसी गड़बड़ी का शिकार न बनने पाए। यह अपेक्षा इसलिए, क्योंकि हाल के समय में कई भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हुए हैं। इससे जहां अभ्यर्थियों के समय और धन की बर्बादी हुई है, वहीं दूसरी ओर सरकार को बदनामी का भी सामना करना पड़ा है। रिक्त पदों को भरने के साथ ऐसी भी कोई व्यवस्था बनानी होगी, जिससे शासन-प्रशासन की कार्य कुशलता बढ़े। सरकारी नौकरियों को लेकर यह जो धारणा बन गई है कि ये नौकरियां ज्यादा जवाबदेही की मांग नहीं करतीं, उसे प्राथमिकता के आधार पर दूर करना होगा। यह भी समय की मांग है कि जैसे केंद्र सरकार ने अपने विभागों में रिक्त पदों को एक तय अवधि में भरने की पहल की, वैसे ही राज्य सरकारें भी करें। यह एक तथ्य है कि कई राज्यों में बड़ी संख्या में पुलिस, शिक्षकों, चिकित्सकों आदि के भी पद रिक्त हैं।

वास्तव में यह नीतिगत स्तर पर तय होना चाहिए कि आवश्यक सेवाओं में रिक्त पदों को भरने का काम लंबित न रहे, क्योंकि जब ऐसा होता है तो सुशासन का उद्देश्य तो बाधित होता ही है, आम लोगों की परेशानी भी बढ़ती है। यह सही है कि प्रधानमंत्री की ओर से की गई घोषणा नौकरियां तलाश रहे युवाओं को उत्साहित करने वाली है, लेकिन सरकारी नौकरियों की एक सीमा है। चूंकि सभी युवाओं को सरकारी नौकरियां देना संभव नहीं, इसलिए सरकार को इसके लिए भी कोशिश करनी चाहिए कि निजी क्षेत्र ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करने में कैसे समर्थ बने? इस कोशिश में राज्यों को भी शामिल होना होगा। इसे एक संयोग ही कहा जाएगा कि एक ओर जहां प्रधानमंत्री ने डेढ़ वर्ष में दस लाख नौकरियां देने की घोषणा की, वहीं दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के तीनों अंगों में भर्ती के लिए अग्निपथ नामक योजना की घोषणा की। उम्मीद की जानी चाहिए कि अपनी तरह की यह अनूठी योजना सेना की जरूरतों को पूरा करने के साथ उन युवाओं को भी आकर्षित करेगी, जो सशस्त्र बलों का हिस्सा बनने के आकांक्षी हैं।


चीन के खिलाफ बनानी होगी नई रणनीति

विजय क्रांति, ( लेखक सेंटर फार हिमालयन एशिया स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं )

भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए पिछले दस साल से चल रही वार्ता हास्यास्पद स्थिति में पहुंच गई है। ऐसा उदाहरण दुनिया में शायद ही कहीं देखने को मिले। रिश्ते सुलझने के बजाय वार्ताओं के दौर के साथ और ज्यादा ही उलझते गए। दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए स्थापित व्यवस्था (डब्ल्यूएमसीसी) के तहत पिछली बैठक भी बेनतीजा रही। जनवरी 2012 से शुरू हुए वार्ता के इस सिलसिले में यह 24वीं कड़ी थी। पिछले हर दौर की तरह इस बार भी वार्ता इसी सहमति के साथ समाप्त हुई कि इस वार्ता के सिलसिले को जारी रखा जाए। दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच भी 25 दौर की वार्ता हो चुकी है और वे भी बेनतीजा ही रहीं।

चीन की दलील है कि चूंकि सीमा विवाद बहुत पेचीदा है तो उसे किनारे रखकर दोनों देशों को आर्थिक, व्यापारिक और दूसरे क्षेत्रों में सहयोग करना चाहिए। वहीं भारत सरकार का कहना है कि भारत की जमीन पर कब्जा करके चीन ने खुद ही सीमा विवाद को पेचीदा बनाया है। एक ओर वह बातचीत का दिखावा कहता है तो दूसरी ओर कब्जाई भूमि की किलेबंदी करके आगे की भूमि पर दावा करता रहता है। लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल में चीनी सेना की नई आक्रामकता इसी रणनीति का हिस्सा है। यही कारण है कि भारत इस पर अड़ा है कि जब तक चीन मई 2020 की यथास्थिति पर नहीं लौटता तब तक उसके साथ किसी और विषय पर कोई बात नहीं होगी।

चीन के साथ दस साल के वार्ताक्रम में भारत को समझ आने लगा है कि इसकी आड़ में चीन उसे उलझाकर न केवल सीमाओं पर भारत के खिलाफ अपनी सैनिक किलेबंदी मजबूत करने में लगा रहा, बल्कि भारत के पड़ोस में सेंध लगाकर उसकी घेराबंदी में भी जुटा हुआ है। इसके सहारे चीन भारत को हाशिये पर धकेल देना चाहता है, ताकि वह उसके विश्व शक्ति बनने के अभियान में बाधा न उत्पन्न कर सके। इसी दौरान चीन ने पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और जिबूती जैसे कई देशों में ऐसी सामरिक-आर्थिक बिसात बिछाई है कि भारत के लिए उसकी काट बड़ी चुनौती बन गई है।

यदि भारत की उत्तरी सीमा की बात करें तो 1951 में तिब्बत पर कब्जे के बाद चीन वहां एक लाख किमी लंबी सड़कें, हवाई अड्डे और सैनिक ठिकाने बना चुका है। उसने तिब्बत की सीमा पर 600 से ज्यादा आधुनिक गांव बसाकर अपनी पैठ मजबूत की है। जबकि भारत की अग्रिम रक्षा पंक्ति माने जाने वाले अधिकांश सीमावर्ती गांव तो सड़क-रोजगार के अभाव में लगभग उजड़ चुके हैं। मई 2020 में गलवन और लद्दाख के कई क्षेत्रों पर चीनी हमले का उद्देश्य यही था कि भारत का सीमावर्ती इन्फ्रास्ट्रक्चर और मजबूत होने से पहले ही दौलतबेग ओल्डी और सियाचिन पर कब्जा कर लिया जाए। हालांकि, दारबुक-श्योक-दौलतबेग ओल्डी सड़क बन जाने से गलवन में भारतीय सैनिकों को समय रहते नई कुमुक मिल गई और यह इलाका चीन के हाथ जाने से बच गया। उसी तनाव के दौरान भारतीय सैनिकों ने लद्दाख की कैलास हाइट्स पर रातों-रात नए मोर्चे लगाकर सैनिक समीकरणों को भारत के पक्ष में कर दिया। यही कारण है कि गलवन में अपनी योजना के विफल होने के बाद पिछले दो साल में चीन ने डब्ल्यूएमसीसी वार्ताओं के लिए अपनी उत्सुकता तो बढ़ाई है, लेकिन इसकी आड़ में वह उन कमजोरियों को दुरुस्त करने में जुटा है, जिनके चलते गलवन में उसका अभियान विफल हो गया था। अब उस इलाके में चीन ने आधुनिक उपकरणों से लैस नई चौकियां बनाकर, नए हवाई अड्डे बनाकर और मिसाइलें लगाकर इस कमजोरी की पूर्ति का प्रयास किया है। दुर्भाग्य से इन वार्ताओं के दौरान भारत ने चीन से कोई रियायत लिए बिना ही कैलास हाइट्स पर मिली बढ़त रूपी तुरुप के इक्के को गंवा दिया। चीन ने पैंगोंग झील के बीचोबीच दो नए पुल बनाकर स्थानीय रक्षा समीकरणों को फिर से पलट दिया है। अब भारतीय सेना के लिए झील की आठ में से शेष चार ‘फिंगर्स’ को बचाना भी एक चुनौती बन चुका है।

यह मात्र दुर्योग नहीं कि एक ओर शांति बहाली के नाम पर चीन ने भारत से वार्ता की पहल की तो दूसरी ओर उसे घेरने के लिए बेल्ट एंड रोड जैसा दांव चला। इसकी शुरुआत 2013 में पाकिस्तान के साथ सीपैक संधि के रूप में हुई। उसके अंतर्गत चीन गुलाम कश्मीर के रास्ते अरब सागर तक सड़क बनाने और अपने नौसैनिक एवं व्यापारिक इस्तेमाल के लिए ग्वादर बंदरगाह बना रहा है। इसी तरह चीन ने 2014 में श्रीलंका के हंबनटोटा में, 2016 में मालदीव के फेंधू-फिनोलू द्वीप में, 2016-17 में जिबूती में और उससे पहले बांग्लादेश के चटगांव और म्यांमार के कोको द्वीप में जो नौसैनिक सुविधाएं हासिल कीं, उनके बूते वह भारत की सामुद्रिक घेराबंदी करने की ओर बढ़ रहा है।

दुर्भाग्य से अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी स्थितियां अभी भारत के बहुत अनुकूल नहीं हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले ने जहां अमेरिका एवं यूरोपीय देशों को उलझा दिया है, वहीं चीन की गोद में जा चुके रूस से भी अब भारत कोई बड़ी उम्मीद नहीं रख सकता। कहने को तो अमेरिकी पहल पर फिर से सक्रिय किए गए क्वाड से भारत को बहुत आशाएं हैं, लेकिन दक्षिण कोरिया, तिब्बत और वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान और यूक्रेन जैसे दोस्तों को उनके नाजुक दौर में दगा देकर खिसक जाने वाले और उन्हें दुश्मन के रहम पर छोड़ जाने वाले अमेरिका का पिछला इतिहास यह भरोसा नहीं देता कि चीन के साथ युद्ध की हालत में वह सचमुच भारत के साथ खड़ा रहेगा। ऐसे में भारत को दो मोर्चो पर विशेष ध्यान देना होगा। एक तो यह कि चीन के साथ टकराव को डब्ल्यूएमसीसी जैसी वार्ता के माध्यम से टाले रखकर भारत अपने ही बूते पर अपनी रक्षा पंक्ति को चीन का जवाब देने योग्य बना ले। दूसरा कदम यह हो कि अमेरिका के भरोसे रहने के बजाय भारत को जापान, ताइवान, आस्ट्रेलिया, वियतनाम, फिलीपींस और दक्षिण पूर्व एशिया के उन सभी देशों के साथ एक ऐसा आर्थिक एवं सामरिक संगठन बनाना चाहिए, जो चीन की दादागीरी के सताए हुए हैं और उन्हें भी चीन से टकराव की स्थिति में भरोसेमंद दोस्तों की सख्त जरूरत है।



रोजगार का इंतजाम


बीते कल की सुबह देश के लाखों बेरोजगारों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सुबह-सवेरे ही ट्वीट करके सूचना दी कि अगले डेढ़ साल में विभिन्न सरकारी महकमों में 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं विभिन्न विभागों के मानव संसाधन की समीक्षा के बाद इन महकमों को रिक्तियां भरने व नई नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। इस एलान के चंद घंटों के भीतर ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना के तहत सेना में हजारों जवानों की भर्ती का प्रारूप भी पेश कर दिया। रक्षा मंत्री की यह घोषणा पीएमओ के एलान को विश्वसनीय आधार तो देती ही है, यह संकेत भी देती है कि आने वाले दिनों में तमाम केंद्रीय मंत्री व निगमों के प्रमुख अपने यहां से जुड़ी ऐसी घोषणाएं करेंगे। बेकारी की मार झेल रहे करोड़ों नौजवानों के हित में यह एक सुखद पहल है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए।

केंद्र सरकार की इस कवायद के राजनीतिक निहितार्थ भी हैं। अगले आम चुनाव में अब दो साल से भी कम वक्त रह गया है। यह छिपी हुई बात नहीं है कि अब हर चुनाव में नौजवान मतदाताओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है और वे जनादेश पर असरंंदाज होने लगे हैं। पिछले आम चुनाव में ही करीब डेढ़ करोड़ नए मतदाता जुडे़ थे। और उन्होंने बढ़-चढ़कर मतदान में हिस्सा भी लिया था। लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगने के बाद बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां गईं और इनमें हालिया नियुक्त लोगों की तादाद सर्वाधिक थी। हालात में सुधार के बावजूद ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी’ के मुताबिक, इस साल की शुरुआत में देश में बेरोजगारों की तादाद लगभग पांच करोड़, 30 लाख थी, जिनमें से साढ़े तीन करोड़ तो शिद्दत से नौकरी तलाश रहे थे। ऐसे में, बताने की जरूरत नहीं कि एक के बाद दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के रद्द होने या फिर लंबित पडे़ रहने का उनके मनोबल पर कैसा असर पड़ रहा होगा! देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं, समूचे सामाजिक ताने-बाने के लिए भी यह बहुत जरूरी था कि नौजवान आबादी को निराशा के अंधेरे से बाहर निकालकर उसमें नई ऊर्जा भरने की पहल की जाए। निस्संदेह, नौकरी चाहने वालों के आगे ये नंबर बहुत कम हैं, मगर इससे एक सकारात्मक माहौल अवश्य बनेगा।

पिछले कुछ वर्षों में सरकारी नौकरियों में कटौती की खबरें ही सुर्खियां बनती रही हैं, जबकि दूसरी तरफ समाज में आर्थिक विषमता बढ़ती गई है। सरकार पर दबाव गहराता जा रहा था कि वह अपने सार्वजनिक निवेश में बढ़ोतरी कर रोजगार सृजन को गति दे। हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड और त्रिपुरा जैसे उच्च बेरोजगारी दर वाले राज्यों की सरकारों को भी इस मामले में केंद्र से प्रेरित होने की आवश्यकता है। यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि नौजवानों को सिर्फ काम नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण नौकरी चाहिए। चूंकि हमारे यहां सामाजिक सुरक्षा के दूसरे उपायों की नितांत कमी है, ऐसे में गुणवत्तापूर्ण रोजगार की अनिवार्यता स्वत:स्पष्ट है। विडंबना यह है कि देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव के समय रोजगार सृजन के बड़े-बड़े वादे करती हैं, मगर सत्ता में आने के बाद प्रक्रियागत उलझनों का रोना रोने लगती हैं और विपक्ष भी अगले चुनाव तक अपने शिविर में कैद हो जाता है। केंद्र सरकार को इस धारणा को तोड़ना होगा, तभी उसके मौजूदा एलान का लाभ नौजवान उठा सकेंगे।


अग्निपथ पर अग्निवीरों की नियुक्ति

राकेश शर्मा, ( सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल )

सरकार ने सशस्त्र बलों के लिए अल्पकालिक भर्ती नीति आखिरकार घोषित कर दी। इस बहुचर्चित योजना को ‘अग्निपथ’ कहा गया है। इसमें 17.5 से 21 साल के नौजवानों को मौका दिया जाएगा। वे चार साल के अनुबंध पर भर्ती किए जाएंगे, जिसके लिए उन्हें 24 से 32 हफ्ते की ट्रेनिंग से गुजरना होगा। शुरुआत में थल सेना में 40 हजार और वायु सेना एवं नौसेना में तीन-तीन हजार सैनिकों की भर्ती की जाएगी। हालांकि, भविष्य में जरूरत के हिसाब से इस संख्या को बढ़ाया-घटाया भी जा सकता है। यही नहीं, इनमें से 25 फीसदी युवाओं को चार साल के बाद सशस्त्र बलों में स्थायी रूप से शामिल कर लिया जाएगा।

इन अग्निवीरों (सैनिकों) को बतौर तनख्वाह हर महीने 30 हजार रुपये दिए जाएंगे, जिसमें सालाना 3,500 रुपये तक की वृद्धि होगी। इस 30 हजार रुपये में से अग्निवीर कॉर्पस फंड के लिए 9,000 रुपये काटे जाएंगे, और इतनी ही रकम सरकार भी इस फंड में जमा करेगी। चार साल की सेवा के बाद ‘सेवा निधि’ में जमा यह राशि ब्याज सहित अग्निवीरों को वापस लौटा दी जाएगी, जो करीब 11.7 लाख रुपये होगी, हालांकि उनको पेंशन की सुविधा नहीं मिलेगी। इसके अतिरिक्त, अग्निवीरों का 48 लाख रुपये का बीमा भी कराया जाएगा और ड्यूटी के दौरान वीरगति पाने पर उनके परिजनों को 44 लाख रुपये की अतिरिक्त अनुग्रह राशि दी जाएगी। अक्षमता, यानी शारीरिक विकलांगता के आधार पर मुआवजे का प्रावधान भी इसमें रखा गया है।

जाहिर है, ‘अग्निपथ’ की शुरुआत सशस्त्र बलों में भर्ती की मौजूदा प्रक्रिया में उल्लेखनीय बदलाव है। इसके लिए सरकार के पास बड़ी संख्या में सुझाव भेजे गए थे। तमाम सुझावों पर गौर करने के बाद आखिरकार अग्निवीरों के लिए चार साल का एकल कार्यकाल, उसके अनुरूप बीमा योजना और परिस्थितियों व अनुभव के आधार पर अनुग्रह राशियों का प्रावधान किया गया। इसका तीन महत्वपूर्ण प्रभाव पडे़गा, जिनका विश्लेषण आवश्यक है।

पहला, चिंता यह जताई जा रही है कि चार साल के बाद अग्निवीरों का आखिर होगा क्या? निस्संदेह, चार साल के बाद ऐसे उम्मीदवारों की बड़ी संख्या होगी, जो सशस्त्र बलों में रहना चाहेंगे, लेकिन सरकार के लिए सबको समायोजित करना संभव नहीं होगा। इसलिए उसने इस योजना के तहत चार साल की सेवा देने वालों के लिए अवसर पैदा करने हेतु ‘समग्र दृष्टिकोण’ की कल्पना की है। गृह, रेलवे और उद्योग मंत्रालयों में अच्छी तरह से प्रशिक्षित, अनुशासित और अनुभवी युवा कार्यबल को शामिल करने की अपार संभावनाएं हैं। सशस्त्र बल भी नियोजन में मदद कर सकते हैं। बैंकों को कहा गया है कि वे छोटे कारोबार के लिए करीब 18 लाख रुपये लोन की गारंटी दें। इसलिए इस चिंता का कोई मतलब नहीं है कि चार साल के बाद अग्निवीर बेरोजगार हो जाएंगे या सड़क पर आ जाएंगे।

दूसरा, सवाल उठाया जा रहा है कि अग्निपथ का सशस्त्र बलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विशेष तौर पर सैन्य जवानों की बहुतायत वाली आर्मी पर और उन इंफेंट्री यानी पैदल टुकड़ियों पर, जो उत्तरी सीमाओं और जम्मू-कश्मीर में तैनात हैं? चिंता यह भी जताई जा रही है कि अनुशासन की मजबूत डोर से बने इस संगठन में ‘आया राम-गया राम’ की संस्कृति बन जाएगी। यहां हमें यह समझना होगा कि एक इंफेंट्री को साल में करीब 30 से 35 रंगरूट मिलेंगे, जिसका मतलब है कि चार साल में 100 से कुछ अधिक अग्निवीर उसके हिस्से में आएंगे। इसके बाद, हर साल लगभग 10 अग्निवीर उस यूनिट का स्थायी हिस्सा बन जाएंगे। इसलिए एक इंफेंट्री बटालियन को हर साल 50 अग्निवीरों को खुद में जोड़ने के लिए सक्षम बनना होगा। राष्ट्रीय राइफल्स इसका सबसे उम्दा उदाहरण है। यह इकाई अपनी ऑपरेशनल यानी कार्रवाई संबंधी दक्षताओं में कोई समझौता किए बिना मानव-शक्ति का कुशल प्रबंधन करती है।

ऑल इंडिया-ऑल क्लास (एआईएसी) भी एक मुद्दा है, जो उत्तर भारतीय वर्ग-विशेष वाले रेजिमेंट के लिए चिंता का बड़ा विषय है। जाहिर है, रेजिमेंट के नाम प्रभावित तो नहीं होंगे। 30 से 35 एआईएसी सैनिक, जिनमें से ठीक-ठाक संख्या एक खास वर्ग से हो सकती है, सालाना इंफेंट्री बटालियन में शामिल होंगे। एक मोटे अनुमान के मुताबिक, अग्निपथ योजना के तहत अगले 10 वर्षों में करीब 125 एआईएसी सैनिक इंफेंट्री यूनिट में भर्ती होंगे। इतना ही नहीं, चूंकि अलग-अलग रेजिमेंट के मूल चरित्र में कोई बदलाव नहीं आएगा, इसलिए इन यूनिटों को एकजुटता के साथ काम करना पड़ेगा।

तीसरा सवाल, परिस्थिति के मुताबिक सशस्त्र बलों के उपयोग से जुड़ा है। चूंकि जवानों की मौजूदा कमी को पूरा करने की अभी कोई संभावना नहीं है, इसलिए जरूरी है कि संगठन की दक्षता पर काम किया जाए। भारत के दो विरोधी देश हैं, जिनके साथ हमारी सीमा लगती है। आधुनिक युद्ध के लिहाज से निवेश की सख्त दरकार है। रॉकेट या मिसाइल, ड्रोन, काउंटर-ड्रोन तकनीक, साइबर और अंतरिक्ष युद्ध जैसी आधुनिक लड़ाइयों के लिए हमें तैयार रहना होगा। फिर, तीनों अंगों के एकीकरण का भी मसला है।

ऐसे में, सशस्त्र बलों को अपनी युद्ध क्षमता के विस्तार पर काम करने की जरूरत है। इसके लिए ‘हम कैसे लड़ेंगे’ के सवाल पर संजीदगी से विचार करने की जरूरत होती है। यहां ऐसे सवालों से भी टकराना पड़ता है कि किसके साथ, किस मकसद से और किसके लिए जंग लड़नी है और किस तरह की सेवा व क्षमता की दरकार है। इसलिए, युद्ध संबंधी ताकत का अधिकतम उपयोग महत्वपूर्ण है और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में इसकी रूप-रेखा नजर आनी चाहिए।

साफ है, अग्निपथ के निहितार्थ दूरगामी हैं। सशस्त्र बल हमारे गौरवशाली राष्ट्रीय संस्थान हैं। इसलिए अग्निपथ को लागू करने के लिए एक ठोस और दीर्घकालिक नजरिये की दरकार है। इसके अलावा, इस योजना का लगातार मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए, ताकि अगर कहीं कोई कमी दिखती है, तो उसका जल्द से जल्द निपटारा हो सके।