15-04-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक


Restore India’s heritage of a shared peoplehood
The spewing of hatred, in a new and menacing dimension now, is belittling the Constitution and betraying the people
Gopalkrishna Gandhi is a former administrator, diplomat and Governor

The Gladstonian Liberal, John Morley (1838-1923), opposed imperialism and supported Irish Home Rule. But he had a dim view of India’s aspirations for freedom. ‘There is, I know,’ wrote Morley, ‘a school of thought who say that we might wisely walk out of India and that Indians can manage their own affairs better than we can. Anyone who pictures for himself the anarchy, the bloody chaos that would follow, might shrink from that sinister decision.’ Disapproving of reformist enlargements to Indian franchise and representation, he rebuked the ‘reformers’ with searing words : ‘When across the dark distances you hear the sullen roar and scream of carnage and confusion, your hearts will reproach you with what you have done.’

Quoting these two observations of Morley’s in an essay on the man, Winston S. Churchill wrote (in his Great Contemporaries), ominously : ‘Only time can show whether his fears were groundless.’

Prognoses, right or wrong

Today as we approach the 75th anniversary of India’s freedom, we may ask if time has disproved those grim prognoses contained in Morley’s keywords.

Is there ‘anarchy’ in India?

Absolutely not. Ours may be called by observers a turbulent democracy. True, some of our leaders often forget the laws, forget that there is such a thing as the Constitution of India. And many politicians speak with hatred in their minds and poison on their tongues with impunity. That does not make India a lawless desert.

Is there ‘bloody chaos’?

Of course not. Yes, there are moments of mayhem, hours of bedlam, days of havoc. Our legislatures know pandemonium. Our government offices know disarray. But bloody chaos? No way! Our chaotic moments can be bad, they are not bloody.

Is there ‘confusion’?

Yes, there is. It is something new. And it has been deliberately sown, assiduously nurtured. It is about what our national identity is, what we as a people are in our core beings. India has been, through the ages, about three ‘C’s — caste, creed and country. The first is a matter of kinship, the second about worship, the third about citizenship. The first two are about high sentiment, the third about a high ideal. Leaders of India’s renaissance did not want the first two to engulf the third. They wanted the first to become irrelevant, the second to become a private matter, the third to engage us. Today, caste and, more to the point, religion, are engulfing the country. The Hindu-Muslim divide is at its sharpest ever since Independence.

And do we hear the ‘sullen roar and scream of carnage’?

One has to be where, in W.B. Yeats’ words, ‘the blood-dimmed tide is loosed, and…the ceremony of innocence is drowned’ to hear that roar and scream. If these two fearsome sounds had been heard for the first and last time when India was partitioned, one might have let the horrible trauma recede in our collective memories. But no, just as it had happened many times before India became independent, and happened at the hour of freedom, it has happened afterwards again and over again. When did it happen last ? One can say ‘yesterday’. One can say ‘yesterday’ every day, knowing that the ‘yesterday’ can spew into ‘today’, any day.

Diminishing India

The Hindu-Muslim divides growing to a new and menacing proportion diminishes our country, debases its greatness, destroys its heritage of a shared Peoplehood.

Riots have invariably started over flimsy incidents, like fires generally are, but Hindu-Muslim riots have got quickly co-opted by other entities, with the help of mercenaries to serve sinister purposes. ‘Entities’ is a euphemism ; we know who those are. They belong to both denominations.

Who started the disturbances on Ram Navami day? We are unlikely to ever know. Who gained, we will and already do know — nameless, faceless, soulless manipulators. Who lost, who suffered, is tragically known as well — Hindu and Muslim innocents. But more, beyond those innocents, who bleeds? Our country, its cohesion, its coherence, its conscience.

Social media spread the news of early incidents with the speed of light. District authorities in Madhya Pradesh, according to reports, had houses of some of those implicated in the rioting demolished. They acted surgically. Who came under the ‘blade’? Destroyers of public property being made to pay for that destruction is sound, but is it sound to make the wives and children of the accused also pay by being rendered roofless?

Gandhi’s fast

In 1924, terrible Hindu-Muslim riots scarred the Muslim-majority district of Kohat, in the North-West Frontier Province. Gandhi went on a 21-day fast in Delhi by way of penance. Emerging from it, greatly weakened, he said in a feeble voice to those gathered around him: ‘We ought to be able to live together. The Hindus must be able to offer their worship in perfect freedom in their temples, and so should Mussalmans be able to say their azan and prayer with equal freedom in their mosques. If we cannot ensure this elemental freedom of worship, then neither Hinduism nor Islam have any meaning.’

‘There is no point citing Gandhi today; he is ancient history’, I can hear the dejected reader say and my first instinct would be to say ‘I know.’ But there are many, many of them wielding great influence, who would demur. The stand on secularism taken by the Chief Minister of Tamil Nadu, M.K. Stalin, in recent policy pronouncements, citing Gandhi and Bhagat Singh, has been exemplary. The statements of the Communist Party of India (Marxist) in its just concluded conclaves in Kannur, have been salutary. These complement the traditionally strong positions on secularism taken by the Indian National Congress and many other political parties across the country. Very significant has been the statement of the former Chief Minister of Karnataka, B.S. Yediyurappa on the Ram Navami violence: ‘It is our desire that both Hindus and Muslims should live like children of the same mother.’

Courts must step in

It is time now for the courts of the land to take a stand, with the National Human Rights Commission and the National Commission for Minorities as their thought-partners to uphold the Preamble and Article 25 of our Constitution. In S.R. Bommai vs Union of India (1994), the Supreme Court of India held that secularism is one of the basic features of the Constitution. To weaken the freedom of conscience is to weaken a fundamental freedom. The spewing of hatred by inflammatory words and any abetting of those by elements in power belittle the Constitution and betray the people of India. It cannot be permitted. Communalism inverts our citizenship, perverts our humanity, subverts our Constitution.

Very recently, as many as 100 Muslim residents of Dalvana, a village in Gujarat’s Vadgam taluka were invited to offer Maghrib Namaz and break their fast during the Ramzan month on the premises of its Vir Maharaj Mandir, a 1,200-year-old temple. ‘When the heart is hard and parched up, come upon me with a shower of mercy….’ wrote Tagore.

In the prevailing aridity, Gujarat has shown that grace has not been lost.

We do not have to disprove Morley and Churchill. We have to prove ourselves to the conscience of our Republic.


A window for inter-State collaboration, to breathe easy
The Aam Aadmi Party has the ideal opportunity to resolve the air quality issue in Delhi and Punjab
Tanushree Ganguly is Programme Lead at the Council on Energy, Environment and Water (CEEW), an independent not-for-profit policy research institution

Over the last few years, the Delhi and Punjab governments have been at the receiving end of scathing criticism on the issue of air pollution. But the annual inter-State blame games have only served as a distraction even as residents in the two States continue to breathe polluted air. Now, with the Aam Aadmi Party (AAP) governing both Delhi and Punjab, collaboration for clean air should be the mantra for both State governments.

While Delhi dominates the discourse on air pollution in India, Punjab is home to nine of the 132 most polluted cities in the country identified by the Central Pollution Control Board. In 2019, Delhi and Punjab together faced economic losses estimated to be approximately ₹18,000 crore due to worsening air pollution. Therefore, by collaborating for clean air, both States can ensure improvements in citizen well-being and labour productivity.

What needs to be done

So, how can the two States collaborate?

First, those in charge of the two States must talk. Setting aside their disagreements on the contribution of stubble burning to Delhi’s air pollution, the States should arrive at a common understanding of sources polluting the region. This would result in solutions that are amenable to both governments.

Second, create platforms for knowledge exchange. A common knowledge centre should be set up to facilitate cross-learning on possible solutions to developmental challenges in both States. Such a centre would especially benefit Punjab given the host of measures that the Delhi government has already taken to improve air quality in Delhi. For instance, Delhi has 40 continuous air quality monitoring stations. On the other hand, Punjab has only eight continuous monitoring stations while source assessment studies for eight of its nine non-attainment cities are under way. Information on air quality levels and source assessment studies are critical in developing long-term strategies for pollution mitigation.

Using proven solutions

Third, collaborate to execute proven solutions. The two States could co-design solutions that would improve air quality. They could jointly institutionalise a task force comprising experts from State-run institutions to pilot these solutions and assess their impact. This would ensure wider acceptance of the proposed solution, which has not been the case in the past. For instance, the PUSA bio-decomposer (developed by the Indian Agricultural Research Institute), touted as a solution to stubble burning by the Delhi government, has received mixed reviews from farmers. Further, the decomposer only makes sense for early maturing varieties of paddy, as even with the decomposer, stubble would take between 25 to 30 days to decompose. Therefore, it is of little use in high burn districts such as Sangrur, Punjab, where late-maturing paddy varieties are dominant.

Market for diversified crops

Fourth, create a market for diversified crop products. The persistence of stubble burning in Punjab and its contribution to toxic winter pollution in Delhi cannot be denied. Shifting away from the ‘paddy-wheat cycle’ through crop diversification is a sure shot solution to stubble burning. But, the lack of an assured market for agricultural products, other than wheat and paddy, has acted as a deterrent. For years now, the AAP government has toyed with the idea of introducing ‘Aam Aadmi kitchens’ in Delhi. These community kitchens could potentially incorporate crops other than wheat and paddy in meals offered. Scaling up such kitchens in the two States could signal demand and an assured market for diversified crop products.

Finally, both State governments should assert the need for extending inter-State cooperation to other States in the Indo-Gangetic plains in different inter-State forums. One such forum is the Northern Zonal Council which has representation from Chandigarh, Delhi, Punjab, Haryana, Rajasthan, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh. Both Delhi and Punjab must use this platform to highlight the need for coordination with neighbouring States to alleviate the pollution crisis.

AAP has an opportunity to showcase political leadership towards air quality improvement in Delhi and Punjab. However, while collaborative solutions exist, everything cannot be achieved this winter. This year, both State governments should focus on identifying clear metrics that they will use to evaluate their performance in the coming years. With a collaborative plan of action, we can be optimistic about cleaner air in the years to come.


बुजुर्गों के प्रति राज्य सरकारें अपनी भूमिका पहचानें

दिल्ली सरकार ने असहाय बुजुर्गों के लिए चौथा वरिष्ठ नागरिक आवास शुरू किया है। दो और आवास बनाए जाएंगे। इनमें अच्छे होटल-घरों में उपलब्ध जीवन की हर सुविधा दी गई है और मनोरंजन के लिए सामुदायिक हॉल, भोजन एवं चिकित्सा सुविधाएं भी हैं। दरअसल खाते-पीते वर्ग में जीवन-प्रत्याशा बढ़ने के साथ बुजुर्गों की संख्या काफी बढ़ रही है। बच्चों के नौकरी-पेशा होने के कारण बुजुर्गों की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, खासकर बीमारी के दौरान। ऐसे में दुनिया के तमाम कल्याणकारी राज्य यह मानते हुए कि बुजुर्गों ने अपने जीवन के पांच-छह दशक समाज को दिए हैं, उनकी सेवा राज्य का धर्म मानते हैं। भारत में वैसे भी सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं नहीं रही हैं और स्वास्थ्य सेवा का सार्वभौमिकीकरण नहीं हुआ है। आज जरूरत है कि बुजुर्गों के जीवन को सहज और खुशगवार बनाने के लिए सरकारें अपनी भूमिका पहचानें। समूह में रहने से बुजुर्गों का खालीपन भी दूर होगा और यह भी संभव है कि जो बुजुर्ग शारीरिक-मानसिक रूप से सक्षम हों उन्हें गरीब बच्चों की अनौपचारिक शिक्षा के लिए स्वैच्छिक तौर पर नियोजित किया जाए। इससे ये वरिष्ठ नागरिक जीवन की ढलती शाम में भी समाज के प्रति उपादेय होंगे और उनका आत्मगौरव भी बना रहेगा।


खाद्यान्न प्रचुरता के दोहरे लाभ
डा. जयंतीलाल भंडारी, ( लेखक एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च, इंदौर के निदेशक हैं )

हाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से बात करते हुए कहा कि यदि विश्व व्यापार संगठन अनुमति दे तो भारत पूरी दुनिया को खाद्यान्न उपलब्ध करा सकता है। उनके इस कथन का सीधा अर्थ है कि भारत में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न है। देश में खाद्यान्न प्रचुरता के कारण दो हितकारी बातें दिखाई दे रही हैं। पहली, सरकार के मुफ्त खाद्यान्न कार्यक्रम के कारण न सिर्फ कोविड महामारी की वजह से लगाए गए लाकडाउन की मार से गरीबों को बचाया जा सका, बल्कि इस समय दुनिया की तुलना में देश में महंगाई भी कम है। दूसरी, रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने वैश्विक खाद्यान्न जरूरतों की पूर्ति के मद्देनजर गेहूं निर्यात का अभूतपूर्व मौका अपने हाथों में ले लिया है। उल्लेखनीय है कि देश में गेहूं सहित खाद्यान्नों के रिकार्ड उत्पादन का परिदृश्य दिखाई दे रहा है। यह आम आदमी और अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा सहारा बन गया है। खाद्य मंत्रालय के खाद्यान्न उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, फसल वर्ष 2021-22 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकार्ड 31.60 करोड़ टन पर पहुंच जाने का अनुमान है, जो पिछले फसल वर्ष में 31.07 करोड़ टन रहा था। इस वर्ष गेहूं का उत्पादन रिकार्ड 11.13 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जो कि पिछले वर्ष 10.95 करोड़ टन रहा था। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान चावल का कुल उत्पादन 12.79 करोड़ टन रिकार्ड अनुमानित है। साथ ही इस साल तिलहन उत्पादन 3.71 करोड़ टन रह सकता है, जो कि पिछले साल के 3.59 करोड़ टन से ज्यादा है।

कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के मुताबिक किसानों को दी जा रही पीएम सम्मान निधि, विभिन्न कृषि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और किसानों के परिश्रम से खाद्यान्न उत्पादन वर्ष-प्रतिवर्ष रिकार्ड ऊंचाई बनाते हुए दिखाई दे रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि देश में खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम गरीब वर्ग को सहारा देते हुए दिखाई दे रहा है। हाल में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) के एक कार्य पत्र में कहा गया है कि सरकार के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मुफ्त खाद्यान्न कार्यक्रम ने लाकडाउन के प्रभावों की गरीबों पर मार को कम करने में अहम भूमिका निभाई है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी शुरू होने के बाद मोदी सरकार ने अप्रैल 2020 में गरीबों को मुफ्त राशन देने के लिए पीएमजीकेएवाई की शुरुआत की थी। इसके तहत लाभार्थी को उसके सामान्य कोटे के अलावा प्रति व्यक्ति पांच किलो मुफ्त राशन दिया जाता है। अप्रैल 2020 से लेकर इस साल मार्च तक सरकार इसपर 2.60 लाख करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। इस साल अप्रैल से सितंबर तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने से सरकार पर 80 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा से जुड़ी दुनिया की सबसे बड़ी योजना पर सरकार इस साल सितंबर तक 3.40 लाख करोड़ रुपये खर्च कर देगी। खास बात है कि एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति देश के किसी कोने में इस योजना का लाभ ले सकता है। यदि कोरोना काल में सरकार के ऐसे सफल अभियान नहीं होते तो देश में बहुआयामी गरीबी और बढ़ी हुई दिखाई देती।

कोविड-19 की आपदाओं के बीच भारत ने वैश्विक स्तर पर भी जरूरतमंद देशों को खाद्यान्न की आपूर्ति में अहम भूमिका निभाई है। इनमें अफगानिस्तान और श्रीलंका प्रमुख है। यह भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते कई जरूरतमंद देशों से भारत के गेहूं सहित अन्य खाद्यान्नों की मांग बढ़ गई है। रूस और यूक्रेन मिलकर वैश्विक गेहूं आपूर्ति के करीब एक चौथाई हिस्से का निर्यात करते हैं, लेकिन युद्ध के चलते इन देशों से गेहूं की वैश्विक आपूर्ति रुक गई है। ऐसे में 24 फरवरी के बाद भारत से गेहूं निर्यात में तेज इजाफा हुआ है। स्थिति यह भी है कि अफ्रीका, पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश अपनी जरूरत के लिए भारत से गेहूं की मांग करने लगे हैैं। ऐसे में रूस और यूक्रेन की अनुपस्थिति की भरपाई भारत काफी हद तक कर रहा है। इस समय भारत ही एकमात्र देश है, जिसके पास बड़ी मात्रा में अधिशेष गेहूं भंडार है। आसान उपलब्धता के अलावा भारत को इन देशों को गेहूं की आपूर्ति करने का भौगोलिक लाभ भी हासिल है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश आदि लगातार निर्यात बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें घरेलू बाजार से काफी अधिक हैं। ऐसे में निर्यातक किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की तुलना में ऊंचे दाम पर गेहूं खरीद रहे हैं। सरकार एमएसपी पर खरीद करती है। चूंकि घरेलू गेहूं उत्पादन में भी कोई कमी आने की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति ने गेहूं और धान को लाभप्रद वाणिज्यिक फसल बना दिया है, जिस पर उत्पादकों को तयशुदा अच्छी कीमत मिल रही है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि भारत से वित्तीय वर्ष 2021-22 में लक्ष्य से भी अधिक 75 लाख टन से अधिक गेहूं का निर्यात हो चुका है। यह वित्तीय वर्ष 2022-23 में दोगुने से अधिक के रिकार्ड स्तर को छू सकता है।

हम उम्मीद करें कि यूक्रेन संकट के बीच देश में खाद्यान्न प्रचुरता के कारण पीएमजीकेएवाई के तहत इस साल अप्रैल से सितंबर तक 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त में राशन देने से उन्हें महंगाई से राहत मिलेगी। साथ ही भारत दुनिया में विश्वसनीय अन्न निर्यातक देश के रूप में उभरता हुआ दिखाई देगा।


गांवों में शहरों जैसे अवसर पैदा करने की कवायद
अरविंद कुमार, कुलपति और कृषि विशेषज्ञ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय गांवों को सशक्त बनाने वाले राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को न सिर्फ 2025-26 तक बढ़ाने की अनुमति दी है, बल्कि इस पर 5,911 करोड़ रुपये खर्च करने की बात भी कही है। चूंकि यह केंद्र प्रायोजित योजना है, इसलिए इस खर्च में 3,700 करोड़ रुपये केंद्र वहन करेगा, जबकि 2,211 करोड़ रुपये जुटाने की जिम्मेदारी राज्यों की होगी। माना जा रहा है, इससे पंचायतों को प्रोत्साहन मिलेगा और वे अधिक प्रभावी रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को पहली बार साल 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूर किया था। तब इसे 2022-23 तक चलाने की बात कही गई थी। मगर अब ग्रामीण निकायों को मजबूत बनाने में इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। इस अभियान का मुख्य मकसद लोगों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना और शासन के स्तर को सुधारना है, ताकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय 17 टिकाऊ विकास लक्ष्य हासिल किए जा सकें। इन विकास लक्ष्यों में शामिल हैं, गरीबी उन्मूलन, बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य, उचित पोषण, अच्छी शिक्षा, साफ-सफाई, स्वच्छ जल की उपलब्धता आदि। राज्य सरकारों की मदद से केंद्र इन लक्ष्यों को संसाधनों के अधिकतम इस्तेमाल से हासिल करना चाहता है। ये ऐसे लक्ष्य हैं, जो गांवों के सशक्तीकरण और ग्रामीण आबादी को आजीविका उपलब्ध कराने के लिए भी जरूरी हैं।

इस अभियान के तहत उन योजनाओं की पड़ताल भी की जाती है, जो पिछले कुछ वर्षों में वंचित तबकों की बेहतरी के लिए शुरू की गई हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य, उजाला योजना, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और मिशन इंद्रधनुष जैसी योजनाओं के बारे में फीडबैक लेने और इनको लागू करने में मदद करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के कंधों पर ही है। अच्छी बात है कि साल 2020 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च किया गया और ई-ग्राम स्वराज एप भी जारी किए गए। चूंकि अब पंचायतों में होने वाले विकास-कार्यों की जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध रहने लगी है, इसलिए ग्रामीण स्तर पर काम-काज में काफी पारदर्शिता आई है। लाभार्थियों के अनुकूल वेब पोर्टल विकसित किए जाने से सरकारी योजनाओं के प्रति उनकी समझ भी बेहतर बनी है। ऐसे में, यह उचित था कि देश भर की तकरीबन 2.7 लाख पंचायतों को कुशल बनाने के लिए इस अभियान की मीयाद बढ़ाई जाती। दिवंगत राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे, प्रोवाइडिंग अर्बन ऑपर्च्युनिटी इन रूरल एरिया। यानी, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों जैसे अवसर पैदा करना।

हालांकि, किसी योजना की सफलता इस पर निर्भर करती है कि उसे कितनी ईमानदारी से जमीन पर उतारा जाता है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत बेशक 117 लक्षित जिलों की पंचायती राज व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही गई है, लेकिन इसकी कुछ चुनौतियों से जल्द पार पाना आवश्यक है। सबसे बड़ी मुश्किल तो हर गांवों में तेज इंटरनेट की पहुंच सुनिश्चित करना और अभियान से जुड़े लोगों को ‘कंप्यूटर-फ्रेंडली’ बनाना है। चूंकि इस अभियान का डिजिटलीकरण कर दिया गया है, इसलिए उन गांवों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जहां के सरपंच अब भी कंप्यूटर से ज्यादा परिचित नहीं है। सरकार का यह कहना सही है कि डिजिटलीकरण से कामकाज में कहीं ज्यादा पारदर्शिता आती है और जियो-टैगिंग संबंधी प्रावधानों से पंचायतों में होने वाले विकास-कार्यों की निगरानी हो जाती है, लेकिन जब तक पंचायती व्यवस्था के अहम किरदारों को इंटरनेट इस्तेमाल का बेहतर प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, तब तक कामकाज में पारदर्शिता संबंधी सरकार की मंशा पूरी नहीं हो सकेगी। संभव हो, तो शुरुआत में स्थानीय युवाओं को इस काम में जोड़ा जा सकता है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन भी हो सकेगा।

इसके अलावा, ग्राम सभा के सदस्यों, पंचों, जन-प्रतिनिधियों (विधायिका के सदस्यों) से भी समान सक्रियता की उम्मीद रहेगी। गांवों के विकास-कार्य किसी एक शख्स के भरोसे संभव नहीं। इसमें सभी की मदद की दरकार होगी। इसी तरह, हमें डीपीएमयू, यानी जिला परियोजना प्रबंधन इकाई को भी मजबूत बनाना होगा, क्योंकि इस अभियान के तहत होने वाले काम-काज की निगरानी का जिम्मा इसी पर है। जाहिर है, यह योजना न सिर्फ निचली इकाइयों को उन्नत बनाने में मददगार है, बल्कि ‘सबका साथ, सबका गांव, सबका विकास’ को साकार भी कर सकती है।