News Clipping on 19-04-2019

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LAHORE, APRIL 19, 2019 00:00 IST

UPDATED: APRIL 19, 2019 04:21 IST

Pak. Finance Minister quits as Imran reshuffles Cabinet


Asad Umar, who resignedas Finance Ministeron Thursday.AFPAAMIR QURESHI

The government had earlier denied news of a shake-up

Pakistan’s Finance Minister Asad Umar stepped down on Thursday as part of a reshuffle of the Cabinet initiated by Prime Minister Imran Khan.

“As part of a Cabinet reshuffle, PM desired that I take the Energy Minister portfolio instead of Finance. However, I have obtained his consent to not take any Cabinet position. I strongly believe @ImranKhanPTI is the best hope for Pakistan and inshallah will make a nayaPakistan,” Mr. Umar tweeted on Thursday.

Abdul Hafeez Sheikh will be Adviser on Finance.

Sources said Petroleum Minister Ghulam Sarwar Khan was also asked to step down, but he refused to do so. He reportedly said that he will leave Prime Minister Khan’s Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) party if he’s forced to quit the Cabinet. He has now been made Federal Minister for Aviation.

More changes

Shehryar Afridi, State Minister for Interior, has now been made Minister for States and Frontier Regions. The new Federal Minister of Interior will be Brigadier Ijaz Shah (retired). Brig. Shah was Federal Minister Parliamentary Affairs earlier, a porfolio now assigned to Azam Swati.

Federal Minister for Information Fawad Chaudhry will now be the Minister for Science and Technology. Firdous Ashiq Awan will be Special Adviser to Prime Minister for Information.

According to sources, Health Minister Aamir Kiani, Minister for Kashmir Affairs and Gilgit-Baltistan Ali Amin Gandapur and Minister for Housing and Works Tariq Bashir Cheema also lost their jobs.

Earlier, when media reported that a reshuffle was in the offing, the government had issued a denial.

Senior journalist Kashif Abbasi — who worked on this story for weeks and confirmed from various sources before breaking it — told this writer that the denial was given because the government was still mulling over replacements.

“Since one of them was the Finance Minister, any premature news on his departure would have affected the economy.”

Pakistan’s economy is going through a tough phase. Former Finance Minister Miftah Ismail told this writer that it is not enough to change a Minister or two. “The real problem is the direction set by the PM.”

Anchor Shahzad Iqbal said some Ministries were under-performing. The Finance Ministry, for example, had failed to reform the Federal Board of Revenue and achieve the tax target. “Bringing the economy on track was one of the biggest challenges for this government. The expectations were high but so far, they have not been fulfilled,” he said. Mr. Iqbal added that eight months were not enough to judge any Finance Minister’s performance, especially when a weak economy was handed over to him. “Asad Umar should have been given more time.”

Senior anchor Mansoor Ali Khan said Prime Minister Khan has created a hard shell around himself and has stopped caring about what the Opposition will say. “Khan took resignations from his Ministers when they landed in trouble.”

Mr. Mansoor Ali Khan said it is needed because this is Mr. Khan’s first time in federal government.

“This is a coalition government with an inexperienced Cabinet. I hope that with the passage of time, the captain and his Cabinet will learn their lessons through trial and error.”

PM desired that I take the Energy Minister portfolio. However, I have obtained his consent to not take any position

Asad Umar


India’s carbon dioxide emissions up 5%

NEW DELHI, MARCH 26, 2019 22:52 IST

UPDATED: MARCH 27, 2019 00:44 IST

IEA report shows China, U.S. & India together accounted for nearly 70% of the rise in energy demand

India emitted 2,299 million tonnes of carbon dioxide in 2018, a 4.8% rise from last year, according to a report by the International Energy Agency (IEA). India’s emissions growth this year was higher than that of the United States and China — the two biggest emitters in the world — and this was primarily due to a rise in coal consumption. China, the United States, and India together accounted for nearly 70% of the rise in energy demand.

India’s per capita emissions were about 40% of the global average and contributed 7% to the global carbon dioxide burden. The United States, the largest emitter, was responsible for 14%.

As per its commitments to the United Nations Framework Convention on Climate Change, India has promised to reduce the emissions intensity of its economy by 2030, compared to 2005 levels. It has also committed to having 40% of its energy from renewable sources by 2030 and, as part of this, install 100 GW of solar power by 2022.

India’s carbon dioxide emissions up 5%

However the IEA report, made public on Tuesday, showed that India’s energy intensity improvement declined 3% from last year even as its renewable energy installations increased 10.6% from last year.

Global energy consumption in 2018 increased at nearly twice the average rate of growth since 2010, driven by a robust global economy and higher heating and cooling needs in some parts of the world. Demand for all fuels increased, led by natural gas, even as solar and wind posted double digit growth. Higher electricity demand was responsible for over half of the growth in energy needs. Energy efficiency saw lacklustre improvement. As a result of higher energy consumption, carbon dioxide emissions rose 1.7% last year and hit a new record, the authors of the report said in a press statement.

The United States had the largest increase in oil and gas demand worldwide. Gas consumption jumped 10% from the previous year, the fastest increase since the beginning of IEA records in 1971.

India says it will cost at least $2.5trillion (₹150 trillion approx.) to implement its climate pledge, around 71% of the combined required spending for all developing country pledges.


Dainik Jagran Hindi News

भारत पाकिस्तान तनाव और आंतरिक सुरक्षा के चलते सीमा व्यापार पर रोक

आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा के जरिये होने वाले व्यापार पर रोक के फैसले को उचित ही कहा जाएगा, लेकिन यह एक सवाल तो है ही कि क्या इस आशय की सूचनाएं अभी मिलीं कि व्यापार की आड़ में पाकिस्तान से हथियार, नकली करेंसी, मादक पदार्थ आदि भेजे जा रहे थे? यह सवाल इसलिए, क्योंकि एक अर्से से यही माना जा रहा था कि पाकिस्तान भारत से व्यापार बहाने तबाही का सामान भेजने में लगा हुआ है।

क्या यह अच्छा नहीं होता कि सीमा व्यापार को तभी बंद करने का फैसला कर लिया जाता जब पाकिस्तान को तरजीही राष्ट्र के दर्जे से वंचित किया गया था? यह काम जम्मू-कश्मीर में चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के पहले भी किया जा सकता था, क्योंकि इसकी आशंका पहले दिन से थी कि पाकिस्तान घाटी में चुनाव प्रक्रिया को बाधित और प्रभावित करने का काम कर सकता है। यह ठीक नहीं कि इस आशंका के बावजूद पाकिस्तान से सीमा व्यापार बंद करने का फैसला तब लिया गया जब राज्य में मतदान के दो चरण निकल गए। कम से कम अब तो यह देखा ही जाना चाहिए कि जम्मू-कश्मीर में कोई ऐसा छिद्र शेष न रहे जिसका घाटी के अलगाववादी और आतंकवादी लाभ उठा सकें।

इस मामले में गहन समीक्षा इसलिए जरूरी है, क्योंकि घाटी में पाकिस्तानपरस्त तत्वों की तादाद कम होती नहीं दिख रही है। आखिर इसका क्या मतलब पाकिस्तान के इशारों पर केवल उसके ही हितों के लिए काम करने वाला संगठन हुर्रियत कांफ्रेंस किसी न किसी रूप में अभी भी सक्रिय है? आखिर इस संगठन की सक्रियता से भारत के हितों की पूर्ति कैसे हो रही है?

जितना जरूरी यह है कि घाटी के पाकिस्तानपरस्त तत्वों के खिलाफ सख्ती बरती जाए उतना ही यह भी कि वहां के अमनपसंद और भारत समर्थक लोगों का भरोसा जीता जाए। कश्मीर के आम लोगों तक पहुंच बढ़ाने की आवश्यकता इसलिए है, क्योंकि वहां के नेताओं से अधिक उम्मीद नहीं है। क्या यह किसी से छिपा है कि महबूबा मुफ्ती अलगाववादियों वाली भाषा बोलने में लगी हुई हैं? यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि जम्मू-कश्मीर को पटरी पर लाने के लिए वहां जो भी कदम उठाए जाने हैं वे एक साथ उठाए जाएं-वे चाहे पाकिस्तान पर लगाम लगाने संबंधी हों या फिर घाटी के लोगों में भरोसा जगाने संबंधी।

इसका कोई औचित्य नहीं कि रुक-रुककर छोटे-बड़े फैसले लिए जाते रहें। पाकिस्तान जब तक कश्मीर में दखल देने में समर्थ रहेगा तब तक वह भारत को तंग करता रहेगा। हैरानी नहीं कि सीमा व्यापार बंद होने के बाद वह जम्मूकश्मीर की सुरक्षा संबंधी अन्य कमजोरियों का लाभ उठाने की कोशिश करे।

भारत सरकार को इससे भी परिचित होना चाहिए कि पाकिस्तान केवल कश्मीर में ही दखल देने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह शेष भारत में भी यही करने की कोशिश करता है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का हालिया बयान इसका सुबूत है कि पाकिस्तान भारत की चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करना चाह रहा है। कुछ समय पहले इमरान खान यह भी नसीहत दे रहे थे कि भारत में मुसलमानों के साथ किस तरह व्यवहार किया जाना चाहिए।

Posted By: Dhyanendra Singh



जम्मू-कश्मीर और पीओजेके के बीच एलओसी व्यापार पर रोक

गृह मंत्रालय ने 19-04-2019 को आदेश जारी कर जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) व्यापार पर रोक लगा दी। भारत सरकार ने यह कदम एलओसी के पार वाले व्यापार मार्गों का पाकिस्तान स्थित तत्वों द्वारा गैर कानूनी हथियारों, मादक पदार्थों और जाली नोट आदि भेजने के लिए दुरुपयोग किये जाने की खबरें मिलने के बाद उठाया है।

उल्लेखनीय है कि एलओसी व्यापार जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा के आरपार की स्थानीय आबादी के बीच आम इस्तेमाल वाली वस्तुओं के आदान-प्रदान को सुगम बनाने के लिए अपेक्षित है। दो व्यापार सुविधा केंद्रों – सलामाबाद, उरी, जिला बारामूला और चक्कन-दा-बाग, जिला पुंछ के माध्यम से एलओसी व्यापार की अनुमति है। यह व्यापार सप्ताह में चार दिन होता है और यह वस्तु विनिमय प्रणाली और जीरो ड्यूटी के आधार पर किया जाता है।

हालांकि एलओसी व्यापार के बहुत बड़े पैमाने पर दुरूपयोग होने की खबरें मिलीं हैं। ऐसा पता चला है कि इस व्यापार का स्वरूप बदल कर मोटे तौर पर थर्ड पार्टी व्यापार और अन्य क्षेत्रों के उत्पादों के कारोबार में परिवर्तित हो चुका है। इनमें अन्य देशों के उत्पाद भी शामिल हैं, जो इसके जरिये अपना मार्ग तलाश रहे हैं। अनैतिक और राष्ट्रविरोधी तत्व इस मार्ग का इस्तेमाल व्यापार की आड़ में हवाला कारोबार, मादक पदार्थों और हथियारों के लिए कर रहे हैं।

एनआईए द्वारा हाल ही में की गई कुछ मामलों की जांच से पता चला है कि एलओसी व्यापार में शामिल कंपनियों में बहुत बड़ी तादाद ऐसी कंपनियों की है, जिन्हें चलाने वाले लोगों के आतंकवाद/अलगाववाद को भड़काने वाले प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के साथ करीबी संबंध हैं। जांच से कुछ ऐसे लोगों का पता चला है जो सीमा पार कर पाकिस्तान चले गए थे और वे वहां जाकर आतंकवादी संगठनों में शामिल हो गए और उन्होंने पाकिस्तान में व्यापार करने वाली कंपनियां खोल ली हैं। ये व्यापारिक कंपनियां आतंकवादी संगठनों के नियंत्रण में हैं और एलओसी व्यापार में संलग्न हैं।

पुलवामा घटना के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान से एमएफएन का दर्जा वापस ले लिया था। ऐसी खबरें भी मिली हैं कि इसके परिणामस्वरूप ऊंचे शुल्क चुकाने से बचने के लिए एलओसी व्यापार का काफी बड़े पैमाने पर दुरूपयोग होने की आशंका है।

इसलिए भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर में सलामाबाद और चक्कन-दा-बाग से एलओसी व्यापार पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का फैसला किया है। इस बीच कड़ी विनियामक और प्रवर्तन व्यवस्था तैयार की जा रही है और विभिन्न एजेंसियों के साथ परामर्श के बाद उसे लागू कर दिया जाएगा। एलओसी व्यापार दोबारा शुरू करने से संबंधित फैसले पर उसके बाद पुनर्विचार किया जाएगा।





‘निर्भय’ सब-सोनिक क्रूज प्रक्षेपास्‍त्र का सफल परीक्षण

प्रविष्टि तिथि: 15 APR 2019 4:16PM by PIB Delhi

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने देश में विकसित लम्‍बी दूरी तक मार करने वाले सब-सोनिक क्रूज प्रक्षेपास्‍त्र ‘निर्भय’ का आज चांदीपुर ओडिशा स्थित परीक्षण स्‍थल से सफल परीक्षण किया।

काफी कम ऊंचाई पर वे-प्‍वाइंट नेवीगेशन का इस्‍तेमाल करते हुए बूस्‍ट फेज, क्रूज फेज का परीक्षण और दोबारा परीक्षण करने के उद्देश्‍य से यह छठा विकास उड़ान परीक्षण है। प्रक्षेपास्‍त्र को लम्‍बवत छोड़ा गया और इसके बाद वह क्षितिज के समांतर दिशा में बढ़ गया, उसका बूस्‍टर अलग हो गया, पंख असरदार तरीके से काम करने लगे, इंजन चालू हो गया और उसने सभी नियत दिशाओं में भ्रमण किया। प्रक्षेपास्‍त्र ने काफी कम ऊंचाई पर क्रूज की जहाज रोधी प्रक्षेपास्‍त्र तकनीक का प्रदर्शन किया।

समूची उड़ान पर इलेक्‍ट्रो ऑप्टिकल ट्रेकिंग प्रणालियों, रेडारों और जमीनी टेलीमेट्री प्रणालियों से पूरी नजर रखी गई। इन्‍हें पूरे समुद्र तट पर तैनात किया गया था।

मिशन के सभी उद्देश्‍य पूरे कर लिए गए।





(रिलीज़ आईडी: 1570695) आगंतुक पटल : 335