(12-07-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक


Don’t Crowd The Hills
Ever-increasing pilgrim numbers make Amarnath yatra unsafe, as ecology responds to footfalls.
TOI Editorials

Ahead of this year’s Amarnath yatra, officials said they were preparing to host the highest ever pilgrim footfall and compared the arrangements they were making to those at the Kumbh Mela. Except, such an ambition in a glacier-dotted region 3,888 metres above sea level is not as clear-cut as at Prayagraj, which is at 90 metres. Friday’s deadly cloudburst was a tragic reminder of nature’s dangers in the mountains, particularly with IMD’s automatic weather stations unable to catch the highly intense and highly localised rainfall in this remote area.

Reports say that the tents that were washed away after the cloudburst had been set up in a dry riverbed that was actually prone to flooding, to try to maximise the number of people who could be accommodated. The obsession with setting footfall records is costing lives. The Nitish Sengupta committee set up after snowstorms and bad weather killed 243 Amarnath pilgrims in 1996 had suggested a ceiling of 3,000 travellers in any of the sectors in a single day. But if the 8 lakh pilgrims that officials had planned for actually turned up this pilgrimage season, it would mean 18,605 a day.

Collapsing hill stations also repeat this story every summer, with tourism far exceeding the carrying capacity and causing irreparable environmental degradation. Through our current approaches we can end up destroying the ecology, depositing garbage mountains on top of pristine ones. We will then deprive the next generation of the sublime experiences that have been ours. Not only is a well-researched regulation of visitor inflows into India’s ecologically-fragile tourist centres therefore imperative, it should be understood as preservation not prohibition. Amarnath yatra need not cost lives.


The Incredible Green Hydro Hub
Amitabh Kant, [ The writer is G20 sherpa, GoI, and former CEO, NITI Aayog. ]

India has the opportunity today to accelerate innovation and scale up deployment of green hydrogen (GH) production technology. This is critical, as electricity accounts for less than a quarter of India’s energy economy. There is an urgent need to prepare the rest of the energy economy fuelled by $160 billion of imported hydrocarbons for deep decarbonisation.

Becoming the global hub for production and export of GH is necessary to make India energy-independent before 2047. Currently, India spends over $160 billion of foreign exchange every year for energy imports. These imports are likely to double in the next 15 years without remedial action.

There are three factors that positions India well to become a GH hub:

›Proactive and pragmatic policy: Unlike solar and battery technologies, Indian policy action in GH has not lagged the global momentum. Also, the policy unambiguously focuses on reducing the cost of GH by addressing the delivered cost of green power and creating giga-scale demand via existing hydrogen-consuming industrial sectors.

Indian GH demand creation focuses on refining and the fertiliser sector in the short term, and city gas-blending in the medium term. The strategy focuses on transport and steel as a long-term play. This pragmatic strategy will help GoI to create giga-scale demand certainty, while reducing the subsidy required to affordable levels. India’s exclusive focus on GH for industrial applications is distinctly different from global strategies that support many colours of hydrogen for multiple applications.

›India Inc behind GH: A proactive policy signal has inspired Indian industry to draw up ambitious plans and forge critical global partnerships in GH. Even before the rollout of the GH policy on demand, Reliance, Larsen & Toubro, the Adani Group and NTPC have announced multibillion-dollar investment plans in GH. Renewable energy (RE) players such as Greenko, ReNew and Acme have announced giga-scale GH production targets.

India’s largest hydrogen consumer Indian Oil Corporation (IOC) has formed a GH joint venture with L&T, and Oil India has signed a pact with homiHydrogen. This industrial momentum in the Indian GH sector should be leveraged.

›India’s suitability as hydrogen and electrolyser production destination: An electrolyser is a device that splits water to produce GH. India’s abundant wind, solar and pumped storage resources provide it with one of the least costly ingredients for clean electricity. Unlike many other technologies that require pristine manufacturing conditions, electrolyser manufacturing suits Indian strengths in competitive and precision metal fabrication and assembly.

Though some technologies employ hi-tech production processes, these can be quickly indigenised. Despite the relative simplicity of technology compared to batteries and solar panels, India currently relies on a very small number of foreign technology providers. This is resulting in high royalties, and reduces strategic flexibility to use indigenous materials. The country must commercialise next-generation hydrogen technologies.

These highlight the unique ecosystem advantages India has, and how the stage is set for the country to become a global champion in GH. The Harnessing Green Hydrogen report (bit. ly/3Pju9re) released by NITI Aayog late last month lays out five key actions required to construct a hi-tech and low-carbon Indian brand in GH:

›Build the world’s largest electrolysis capacity of over 60 GW/5 million tonnes by 2030 for domestic consumption. This will help India meet the 500 GW by 2030 RE target.

›Build the largest production capacity of green steel at 15-20 million tonnes by 2030, a pioneering effort to make green steel mainstream for the world.

›Build the largest electrolyser annual manufacturing capacity of 25 GW by 2028 delivering affordable ones for India and the world.

›Build the largest production of green ammonia for exports by 2030, helping India’s allies to decarbonise. This may require up to 100 GW of GH.

›Furrow $1 billion investment into industry-led hydrogen R&D to enable breakthrough technologies for the world at scale and the speed required.

With proactive collaboration among innovators, entrepreneurs and government, GH has the potential to drastically reduce CO2 emissions, fight climate change and put India on apath towards net-zero energy imports. It will also help India export high-value green products, making it the first major economy to industrialise without the need to carbonise.


लघु बचत ब्याज दर नहीं बढ़ाने से निराशा बढ़ेगी

ऐसे समय में जब महंगाई आठ साल में रिकॉर्ड स्तर पर 7% से ऊपर हो, खुद सरकारी बांड्स पर 7.4% का फायदा हो रहा हो और आरबीआई ने महंगाई पर अंकुश के लिए रेपो-रेट बढ़ा दी हो, सरकार का लघु बचत ब्याज दर पूर्ववत रखना निराशाजनक है। यह उन करोड़ों बुजुर्गों और मध्यम वर्ग के लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरने वाला है जो केवल पोस्ट-ऑफिस और बैंक में रखी अपनी बचत के ब्याज के भरोसे हैं। महंगाई दर ब्याज दर से ज्यादा होने का मतलब पैसे का वास्तविक मूल्य गिरना। वे बुजुर्ग जानते हैं कि ब्याज दर न बढ़ने का मतलब आने वाले दिनों में उसी ब्याज से कम खरीद। अर्थशास्त्र के हिसाब से भी सरकार का यह कदम महंगाई को और बढ़ाएगा। आरबीआई ने रेपो-रेट बढ़ा कर पैसे का सर्कुलेशन कम करने की कोशिश की ताकि उपभोग के लिए कम पैसा उपलब्ध हो। लेकिन लघु बचत पर ब्याज यथावत् रखने का मतलब लोग बैंकों और डाकखानों में पैसा नहीं रखेंगे जिससे उपभोग को बढ़ावा मिलेगा और महंगाई और बढ़ेगी। यह सामान्य सिद्धांत है कि सरकार अपने बांड्स के रिटर्न के अनुरूप ही लघु बचत ब्याज दरें रखती है। बांड्स का रिटर्न पिछले एक साल में 7.45% रहा है लिहाजा ब्याज दर को कम से कम 0.5 फीसदी बढ़ाना ही उचित नीति होती। सामान्य तौर पर जब पोस्ट ऑफिस और पीपीएफ पर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो बैंक भी ब्याज दर बढ़ाने को मजबूर होते हैं, लेकिन अब वे भी कोई बदलाव नहीं करेंगे। नतीजतन उनके पास ऋण देने के लिए भी कम धन उपलब्ध होगा, जिससे लघु उद्योगों को वर्किंग कैपिटल नहीं मिल पाएगा और उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शायद सरकार और आरबीआई समान दृष्टिकोण नहीं रखते।


जनसंख्या नियोजन

विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह जो कहा कि आबादी का असंतुलन नहीं होना चाहिए, उस पर विवाद खड़ा करने के बजाय व्यापक विचार-विमर्श होना चाहिए और इस क्रम में इसका आकलन किया जाना चाहिए कि क्या देश में जनसांख्यकीय असंतुलन की स्थिति बन रही है? सरकारों के साथ समाज को इस पर ध्यान देना होगा कि जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयासों में सभी वर्ग, क्षेत्र और संप्रदाय के लोगों की भागीदारी समान रूप से हो। यदि ऐसा नहीं होता तो इससे समस्याएं पैदा होंगी और जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयासों पर पानी फिर सकता है। यह सही है कि देश जनसंख्या स्थिरीकरण की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसकी गति देश के सभी हिस्सों और वर्गो में एक जैसी नहीं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि देश शीघ्र ही जनसंख्या स्थिरीकरण वाले दौर में प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि अगले कुछ वर्षो में भारत आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़कर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता तो इससे समस्याएं पैदा होंगी और जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयासों पर पानी फिर सकता है। यह सही है कि देश जनसंख्या स्थिरीकरण की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसकी गति देश के सभी हिस्सों और वर्गो में एक जैसी नहीं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि देश शीघ्र ही जनसंख्या स्थिरीकरण वाले दौर में प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि अगले कुछ वर्षो में भारत आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़कर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा।

चूंकि जनसंख्या स्थिरीकरण की स्थिति तक पहुंचने के पहले बढ़ती आबादी कई समस्याओं को जन्म दे सकती है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सजग रहना समय की मांग है। उन वर्गो और क्षेत्रों को जनसंख्या नियंत्रण की महत्ता से परिचित कराना ही होगा, जहां इसके प्रति जागरूकता का अभाव है। इसी के साथ जनसंख्या नियोजन के उपायों पर भी प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना होगा। किसी भी देश की जनसंख्या तब उपयोगी सिद्ध होती है, जब वह देश की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होती है। शिक्षित, अनुशासित जनसंख्या ही किसी देश की प्रगति में सहायक बनती है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पारिवारिक एवं सामाजिक संस्कारों और शिक्षा के माध्यम से भावी पीढ़ी को अनुशासित और राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति प्रतिबद्ध बनाने को प्राथमिकता देनी होगी। इसी के साथ ऐसे भी प्रयत्न करने होंगे, जिससे आबादी के बड़े हिस्से को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिल सके। अभी ऐसी स्थिति नहीं और इसी कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी का पलायन शहरों की ओर होता है। समस्या यह है कि शहरों में आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है, उस गति से उनका ढांचा नहीं सशक्त हो पा रहा है।


नैनो यूरिया में संभावनाएं

सरकार की ओर से ऐसे संकेत हैं कि सन 2025 तक शायद भारत को यूरिया आयात करने की आवश्यकता न पड़े। यह बात इससे अच्छे समय पर सामने नहीं आ सकती थी क्योंकि विश्व स्तर पर सर्वा​धिक खपत वाले इस उर्वरक की कीमतें नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई हैं और रूस-यूक्रेन युद्ध तथा चीन एवं अन्य देशों द्वारा निर्यात में कटौती के कारण इसकी उपलब्धता प्रभावित हुई है। इस समय विश्व स्तर पर यूरिया की कीमतें 2008 के खाद्य एवं वित्तीय संकट के बाद के उच्चतम स्तर पर हैं। फॉस्फेट और पोटै​शियम आधारित उर्वरकों की कीमतों पर भी ऐसा ही प्रभाव पड़ा है। इन उर्वरकों के मामले में भारत की आयात निर्भरता यूरिया से भी अ​धिक है। इसके परिणामस्वरूप चालू वित्त वर्ष में उर्वरक स​ब्सिडी के 2.5 लाख करोड़ रुपये का स्तर पार कर जाने का अनुमान है जो गत वित्त वर्ष के 1.62 लाख करोड़ रुपये की तुलना में काफी अ​धिक है। देश में अ​धिक उत्पादन, उर्वरकों का ज्यादा किफायती इस्तेमाल और पौधों के पोषण के जैविक स्रोतों को बढ़ावा देने से स​ब्सिडी का बोझ कम करने में मदद मिलेगी।

एक तथ्य यह भी है कि यूरिया के मामले में आत्मनिर्भरता की चर्चा 2015 से ही चल रही है जब नई यूरिया नीति पेश की गई थी। वह नीति घरेलू उत्पादन बढ़ाने, यूरिया उत्पादन में ऊर्जा किफायत को बढ़ावा देने और नि​ष्क्रिय उर्वरक संयंत्रों को नए सिरे से शुरू करने पर केंद्रित थी। इस लिहाज से ‘नैनो यूरिया’ अतिरिक्त लाभदायक है क्योंकि वह पारंपरिक यूरिया की तुलना में अ​धिक प्रभावी है। नई पीढ़ी का यह यूरिया एक बैग के बराबर यूरिया को 500 मिलीलीटर के तरल पदार्थ में तब्दील कर सकता है। ऐसा करने से कृ​षि से जुड़े इस अहम कच्चे माल के आयात के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद मिलेगी। सहकारी क्षेत्र की बड़ी उर्वरक कंपनी इफको को नैनो यूरिया तकनीक की दिशा में प्रगति करने और इसे बढ़ावा देने के लिए समुचित श्रेय दिया जाना चाहिए। यह पहले ही अपनी क्षमता साबित कर चुकी है।

नैनो यूरिया के उत्पादन के नए संयंत्रों के शुरू होने के बाद इसकी उत्पादन क्षमता मौजूदा 5 करोड़ बॉटल (500 मिली प्रत्येक) से बढ़कर 44 करोड़ बॉटल हो जाएगी।

रामागुंडम, तलचर, गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी के उर्वरक संयंत्रों के अलावा अन्य स्थानों पर कुछ नए संयंत्र भी पूरी क्षमता से उत्पादन शुरू कर देंगे। कई विश्लेषकों का मानना है कि नई नैनो यूरिया क्षमता के बाद भारत को अब यूरिया आयात के बजाय उसके निर्यात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नैनो तकनीक ने नैनो डी अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) के उत्पादन के भी अवसर तैयार किए हैं। डीएपी दूसरा सबसे अ​धिक आयात किया जाने वाला कृ​षि उर्वरक है। इस समय इसका विकास अग्रिम अवस्था में है और इसके विकास के बाद डीएपी की कीमत आधी रह जाएगी।

इन नवाचारों का महत्त्व केवल उर्वरक आयात पर ​निर्भरता समाप्त करने से कहीं अ​धिक है। इसके कई लाभ हैं जिनमें कीमत में कमी से लेकर आपूर्ति में इजाफा, उर्वरक के इस्तेमाल में किफायत और किसानों की आय बढ़ाने तक कई बातें शामिल हैं।

अध्ययन बताते हैं कि एक ओर जहां पारंपरिक उर्वरकों के मामले में पौधों की पोषण खपत केवल 25-30 प्रतिशत होती है जबकि नैनो उत्पादों में यह बढ़कर 90 प्रतिशत तक हो जाती है। ऐसे में फसल उत्पादन में भी सुधार होता है। इसके अलावा नैनो यूरिया और डीएपी का इस्तेमाल मिट्टी, हवा और पानी में रासायनिक उर्वरकों से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा। इस नई प्रगति के साथ भारत यूरिया तथा अन्य उर्वरकों के थोक आयातक से थोक निर्यातक बनने की ओर बढ़ रहा है।


आबादी की सीमा

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने दुनिया की बढ़ती आबादी को लेकर ताजा आंकड़े जारी कर दिए हैं। खास बात यह है कि चार महीने बाद यानी पंद्रह नवंबर को दुनिया की आबादी का आंकड़ा आठ अरब छू जाने का अनुमान है। सात अरब का आंकड़ा साल 2011 में आया था। रिपोर्ट में यह अनुमान भी व्यक्त किया गया है कि अगले तीन दशकों में दुनिया की जनसंख्या दो अरब और बढ़ जाएगी। और भारत के संदर्भ में देखें तो चौंकाने वाली बात यह है कि अगले साल यानी 2023 तक आबादी के मामले में हम चीन को पीछे छोड़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बढ़ती आबादी को लेकर जो आकलन पेश किए गए हैं, वे दुनिया के ज्यादातर देशों के लिए चुनौतीपूर्ण हैं। कुछ छोटे और समृद्ध देशों को छोड़ दिया जाए तो कमोबेश सभी देशों की आबादी बढ़ रही है। फर्क बस यही है कि किसी की ज्यादा तो किसी की कम। फिर, आबादी बढ़ने के साथ-साथ संसाधनों का संकट भी बढ़ता जाता है। ऐसा होना स्वाभाविक है। ऐसे में सभी देशों के सामने पहला बड़ा सवाल यही आता है कि इस बढ़ती हुई आबादी की बुनियादी जरूरतें कैसे पूरी हों? सबको दो वक्त का खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रहने को घर, पानी आदि तो मुहैया करवाना ही होगा।

इसमें कोई संदेह नहीं कि बड़ी आबादी का प्रबंधन किसी भी देश के लिए आसान नहीं होता। पिछली आधी सदी के इतिहास पर गौर करें तो ज्यादातर एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिकी देशों को जिन हालात से दो-चार होना पड़ा, उसमें उनके लिए जनसंख्या नियंत्रण कोई मामूली काम नहीं था। इसलिए कई देशों के लिए यह प्राथमिकता भी नहीं रही। जाहिर है, ऐसे में इन महाद्वीपों में आबादी बढ़नी थी। और वैसे भी दुनिया के भूभाग पर जनसांख्यिकीय वितरण काफी भिन्न है। मोटा अनुमान है कि आज दुनिया की उनसठ फीसद आबादी एशिया में रहती है। जबकि अफ्रीका में यह फीसद सत्रह, यूरोप में दस, लातिनी अमेरिका में आठ, उत्तरी अमेरिका में पांच और आस्टेÑलिया में एक है। ऐसे में आबादी और संसाधनों के बोझ तो उन्हीं देशों पर पड़ेगा जहां आबादी घनत्व सबसे ज्यादा होगा। हालांकि राहत की बात यह है कि वर्ष 2020 में वैश्विक जनसंख्या में बढ़ने की दर एक फीसद से भी कम रही। पिछले सात दशकों में पहली बार ऐसा हुआ। लेकिन आबादी बढ़ने की दर घटती-बढ़ती रहती है।

अगर आज भी वैश्विक आबादी का बड़ा हिस्सा गरीबी में जीने को मजबूर है तो निश्चित ही इसके कारण सरकारों की नीतियों में ही मौजूद होते हैं। सवाल यह है क्यों हम आबादी को बोझ के रूप देखते हैं, उसे संसाधन के रूप में क्यों नहीं देखते? भारत के साथ अच्छी बात यह है कि आज हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा युवा आबादी का है। और यह अभी अगले एक दशक तक बना रहेगा। लेकिन आज भारत में बेरोजगारी चरम पर है। अगर शिक्षा की बात करें तो पिछले साल यानी 2021 में ही पंद्रह करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रहे। इसे किसका दोष माना जाए? अगर सरकार रोजगार के मोर्चे पर ही गंभीरता से काम करे तो यही करोड़ों की आबादी देश की तस्वीर बदल सकती है। भारत में असंतुलित शहरीकरण भी कम समस्याएं नहीं बढ़ा रहा। ग्रामीण इलाकों में रोजगार का संकट और गहराया है। ये ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान सरकारों के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। हालांकि जलवायु संकट ने दुनिया की की मुश्किलें बढ़ाई हैं और इसका सीधा असर खाद्य सुरक्षा और लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ा है। लेकिन ये मानवजनित संकट ही ज्यादा हैं। इसलिए हल भी हमें ही निकालना होगा।


विकास के प्रतिमान और चुनौतियां
सुशील कुमार सिंह

साल 1951 में शुरू भारत की पहली पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से बांधों और सिंचाई में निवेश सहित कृषि प्रधान क्षेत्र से प्रेरित थी। फिर 1952 का सामुदायिक विकास कार्यक्रम गांवों के विकास को लेकर केंद्रित था। देखा जाए तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद देश के विकास के ये ऐसे दो प्रारूप थे, जहां से भारत को रफ्तार के साथ अपने कदम बढ़ाने थे। हालांकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम साल भर में विफल हो गया।

उक्त कुछ संदर्भों से यह परिलक्षित होता है कि विकास के प्रारूप (माडल) कमोबेश देश में हमेशा रहे हैं। मगर 1991 के उदारीकरण के बाद देश में यह अवधारणा नए अर्थों में पुलकित होने लगी। यह वही दौर था जब दुनिया सुशासन को अंगीकृत कर रही थी। इसी दौर में विश्व बैंक की गढ़ी सुशासन की आर्थिक परिभाषा भी 1992 में परिलक्षित हुई। इसे अपनाने वालों में ब्रिटेन पहला देश था। बीते तीन दशकों में देश व राज्यों में कई विकास प्रारूप देखे जा सकते हैं। इन्हीं तीन दशकों में सुशासन की पटकथा ने भी विस्तार लिया। राज्यों में विकास का जोशीला और गुंजायमान रूप साल 2014 में सोलहवीं लोकसभा के चुनाव के दौरान सभी की जुबान पर था। बिहार का विकास प्रारूप भी फलक पर आया, जिसमें बिहार की शांति, कानून-व्यवस्था और समावेशी ढांचे में बुनियादी बदलाव का दावा निहित था। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश भी सेवा, सुरक्षा और सुशासन को समर्पित एक नया प्रतिमान गढ़ रहा है। दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश व अधिराज्य है जहां सरकार शिक्षा के एक सशक्त रूप से अभिभूत दिखती है। पर्वतीय प्रदेशों के लिए हिमाचल का विकास माडल सड़कों के जाल, सामाजिक सुरक्षा, पर्यटन और आर्थिकी पर बल को लेकर एक मिसाल के तौर पर परोसा जा रहा है। सन 2000 में बने तीन राज्यों में छत्तीसगढ़ बेरोजगारी दर को अब तक के न्यूनतम स्तर 0.6 फीसद पर ला आने की वजह से विकास के अच्छे उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। इसी तर्ज पर दक्षिण के राज्य मसलन तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा व महाराष्ट्र सहित कई राज्य समावेशी अवधारणा के अंतर्गत अपने-अपने प्रारूपों को सर्वोपरि रूप में प्रस्तुत करने का संदर्भ लिए हुए हैं। हालांकि उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के कई राज्य ऐसे हैं जिनका अभी तक कोई विकास प्रारूप प्रतिबिंबित नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन विकास, आर्थिक शासन, समाज कल्याण, पर्यावरण व नागरिक केंद्रित शासन ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो न केवल विकास के प्रतिमान गढ़ने के काम आ रहे हैं, बल्कि सुशासन सूचकांक में भी राज्यों को नई ऊंचाई दे रहे हैं।

विकास लोगों की प्रगति को बढ़ावा देने की एक योजना है, ताकि मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। इसे विकसित और लागू करने के दौरान सरकार जनसंख्या की आर्थिकी और श्रम की स्थिति में सुधार, स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंच की गारंटी और अन्य मुद्दों के साथ सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। गौरतलब है कि विकास प्रतिरूप की सफलता कई कारकों पर निर्भर करती है। सुशासन का विकास माडल से गहरा नाता है। इसके केंद्र में ही लोक सशक्तिकरण होता है। देखा जाए तो विकास एक प्रकार का बदलाव है जिसका सरोकार जनता से है। जब यही विकास बेहतर अवस्था को ले लेता है, मसलन गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी, किसान कल्याण, कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा, शहर के साथ ग्राम विकास सहित महिला सुरक्षा जैसे कई बुनियादी संदर्भों को लेकर अपेक्षित परिणाम बार-बार मिलते हैं, तो यही विकास एक प्रतिमान के रूप में स्थापित हो जाता है।

विकास को गति देने में अच्छी सरकार व अच्छे प्रशासन की भूमिका ही प्रमुख होती है। पारदर्शी व्यवस्था, जनभागीदारी, सत्ता का विकेंद्रीकरण, दायित्वशीलता, कानून का शासन और संवेदनशीलता के साथ लोक कल्याण का निहित परिप्रेक्ष्य सुशासन की अवधारणा को मजबूत बनाता है। स्पष्ट है कि विकास और सुशासन एक दूसरे के पूरक हैं। एक मजबूत विकास माडल सुशासन को ताकत दे सकता है और ताकत से भरा सुशासन मजबूत और टिकाऊ विकास को स्थायित्व प्रदान कर सकता है। इन दोनों परिस्थितियों में जन सरोकार निहित है और यही देश या राज्य विशेष का उद्देश्य भी है।

आजादी के बाद भारत के समक्ष एक बड़ी चुनौती सशक्त विकास प्रारूप खोजने की भी थी। पचास के दशक में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के तमाम देश जो औपनिवेशिक सत्ता से आजाद हुए थे, उन्हें बुनियादी विकास के लिए विश्व बैंक से मिलने वाली आर्थिक सुविधा का बेहतर उपयोग न हो पाने से यह चिंता बढ़ी कि आखिर विकास का स्वरूप कैसा हो। दरअसल ये तमाम देश उन्हीं देशों की नकल कर रहे थे जिनके ये गुलाम थे। इसे देखते हुए 1952 में तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंतर्गत अध्ययन की परिपाटी आई और ठीक दो साल बाद 1954 में विकास प्रशासन की भी अवधारणा एक भारतीय सिविल सेवक यूएल गोस्वामी ने रखी। निहित पक्ष यह है कि प्रत्येक देश की अपनी पारिस्थितिकी होती है ऐसे में बिना सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक अवधारणा को समझे विकास के लिए नीतियां विकसित होती हैं, तो संभव है कि समस्याएं बनी रहें और आर्थिकी भी खतरे में रहे। दुनिया के ऐसे तमाम देश औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, संसाधनों के मजबूत दोहन और निरंतर विकसित होती तकनीक को विकास का बड़ा जरिया समझते हैं। जबकि भारत जैसे देश के लिए एक अच्छा विकास वही है जिसको अपना कर गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा जैसी व्याप्त समस्याओं से मुक्ति पाई जा सके, संघवाद को मजबूती मिले और महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को पुख्ता करने की दिशा में बढ़ा जा सके। हालांकि भारत अब नई प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करते हुए डिजिटल पहचान, वित्तीय प्रौद्योगिकी क्रांति सहित कई मामलों में भी छलांग लगा रहा है। देखा जाए तो विकास माडल केवल एक विषय विन्यास नहीं, बल्कि समय के साथ बढ़ती समस्या के अनुपात में विकसित एक उपकरण है जिसे मजबूत सुशासन द्वारा सुसज्जित करना और जन सरोकार को पोषित करना संभव रहता है।

पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने दो दशक पहले ‘विजन 2020’ का दृष्टिकोण सामने रख भारत को विकसित करने का सपना देखा था। यह एक समुच्चय अवधारणा के अंतर्गत एक सशक्त प्रारूप ही था। किसानों की आय 2022 में दोगुनी और दो करोड़ घर देने जैसे तमाम वायदे और इरादे मौजूदा सरकार का विकास माडल हैं। यह पड़ताल का विषय है कि सफलता की दर कहां है और सुशासन की दृष्टि से विकास माडल कसौटी पर कितना खरा साबित हो रहा है। सरकारें आती और जाती हैं, मगर नागरिक अधिकार और आसान जीवन की बाट हमेशा जोहने वाला जनमानस तब निराश होता है जब सपने दिखाए तो जाते हैं, पर वे जमीन पर उतरते नहीं हैं। नागरिक अधिकार पत्र (1997), सूचना का अधिकार (2005), ई-गवर्नेंस आंदोलन (2006), शिक्षा का अधिकार (2009), खाद्य सुरक्षा (2013) सहित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आदि अलग-अलग समय के भिन्न-भिन्न विकास माडल ही हैं। साल 2011 की जनगणना के अनुसार देश में हर चौथा व्यक्ति अशिक्षित है। कमोबेश गरीबी का आंकड़ा भी कुछ ऐसा ही है। ऐसे में समावेशी ढांचा, ग्रामीण उत्थान, शहरी विकास और संदर्भित मापदंडों में जन आकांक्षाओं को पूरा किए बिना विकास के प्रतिमान न केवल अधूरे रहेंगे, बल्कि सुशासन को भी चोटिल करेंगे।


आबादी में अव्वल

भारत अगले साल दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क होने जा रहा है, इस खबर ने जितना चौंकाया है, उतना ही चिंतित भी किया है। विश्व जनसंख्या दिवस पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट ने बताया है कि भारत साल 2023 में ही चीन से ज्यादा आबादी वाला देश हो जाएगा। पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि साल 2027 में भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा। मतलब अनुमान से चार वर्ष पहले ही भारत दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाले देश के रूप में बताया और पढ़ाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट बताती है, नवंबर 2022 के मध्य तक दुनिया की आबादी आठ अरब हो जाने का अनुमान है। पूरी दुनिया की आबादी में अकेले एशिया की 61 फीसदी हिस्सेदारी है। यह रिपोर्ट साफ इशारा करती है कि जहां कम आबादी है, वहां ज्यादा संपन्नता है, पर ज्यादा आबादी वाले देशों में अगर अभाव है, तो वहां मानव संसाधन विकास पर होने वाले खर्च को एक बार जरूर देखना चाहिए। प्रतिव्यक्ति आय को भी देखना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र के ताजा अनुमान के बाद भारत के लिए चुनौतियां बहुत बढ़ जाएंगी। हमारी जनसंख्या नियंत्रण संबंधी नीतियां बहुत उदार रही हैं, जिसकी वजह से हम आबादी बढ़ने की रफ्तार को जरूरत के हिसाब से थाम नहीं पाए। चीन ने साल 1979 में ही एक संतान नीति को पूरी कड़ाई से लागू कर दिया था, इसका नतीजा हुआ कि उसे आबादी की रफ्तार रोकने में कामयाबी मिली। ध्यान देने की जरूरत है कि साल 1800 में भारत की जनसंख्या लगभग 16.90 करोड़ थी। चीन आबादी के मामले में कभी भारत से लगभग दोगुना था। 1950 के बाद दोनों देशों की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। साल 1980 में चीन एक अरब जनसंख्या तक पहुंच गया। इसके ठीक एक वर्ष पहले वहां एक संतान की नीति लागू हुई थी। भारत साल 2000 में एक अरब के आंकडे़ के पार पहुंचा और अब अगले साल चीन से आगे निकलने जा रहा है। चीन एक संतान की नीति को 2016 में वापस ले चुका है, लेकिन इसके बावजूद वहां आबादी तेजी से नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वहां की संस्कृति और सोच, दोनों में बदलाव आ चुका है।

भारत के पास अब कड़ाई के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि चीन और भारत की तुलना नहीं हो। भारत जन-सघनता के मामले में चीन से तीन गुना आगे है। चीन भौगोलिक रूप से बड़ा देश है और वहां अर्थव्यवस्था का विकास भी बहुत तेज है। भारत को न केवल अपने मानव संसाधन विकास को, बल्कि जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों को भी नख-दंतवान करना होगा। मानव संसाधन व स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाना जरूरी है, ताकि लोगों में जागरूकता आए। जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बिल्कुल सही कहा है कि जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयासों से सभी मत, मजहब, वर्ग को समान रूप से जोड़ा जाना चाहिए। वाकई, देश के एक बड़े तबके में जागरूकता आई है, लोग ज्यादा आबादी के मायने समझने लगे हैं, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जो आबादी को समस्या नहीं मानते। ऐसे लोगों को अब अलग से चिह्नित करना होगा। ऐसे लोगों को व्यावहारिक रूप से समझाने की जरूरत है और साथ ही, कड़ाई के नए पैमाने तय करने पड़ेंगे। पुरानी पाबंदियां नाकाम हो चुकी हैं।