12-03-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक


Corporates vs States, a New Twist
MC Govardhana Rangan

As Russian tanks rolled into Ukraine, many economic missiles began to shower on the rest of the world in the form of soaring commodity prices and disrupted supply chains. Since the invasion, crude oil prices are up around 30%, aluminium 13%, and the benchmark Dutch Natural Gas contracts have doubled. Nickel, of which Russia is a key supplier, doubled in a few hours after Russian troops moved inside Ukraine, forcing the London Metal Exchange to suspend trading.

Unlike in the past, when sanctions were left to states, this time there seems to be corporate action too, with businesses pulling out of Russia. Businesses are supposed to be ideologically and politically neutral. That has been the driving force all along with US MNCs, for instance, happily doing business in Venezuela, China, Saudi Arabia. … Consumers, too, boycott company products because of perceived wrongdoings. But companies boycotting consumers of a country? So, what has made the likes of Apple, Mastercard, McDonald’s, Netflix and Zara put the moral high ground ahead of earnings per share when it comes to Vladimir Putin’s Russia?

While such a boycott helps those companies to enhance their moral branding, it could send different signals to the political classes across nations — that they either play by the global rules (read: rules the companies’ countries agree upon), or adopt policies that would limit the damage these corporations can cause.

To be sure, the international sanctions haven’t cut off Russia from the rest of the world, yet. The Germans, Italians and the Dutch are still transacting with the Russians. Nor have they cut Russia totally from the global financial system. Compared to this, the sanctions from individual corporations appear to be total.

Do these actions reflect the confidence of companies and their commitment to causes more than their own states? Or do they believe they are more powerful than the states whose markets they boycott, considering some companies’ revenues are more than the GDP of some countries?

To many members of the political class, corporate sanctions can be alarming. This, coming on the back of the debate about the rising clout of technology companies and the need to control them, is certain to raise red flags. If Donald Trump could have his Facebook and Twitter accounts suspended by companies for encouraging rioters at Capitol Hill in the US, what could be in store for other politicians in other countries seen to do the wrong thing?

The world has prospered immensely due to open trade since World War 2. Along with the current spate of protectionism, the world may be in for even more disruption if political leaders see the actions of MNCs threatening their nations. China has already built enough homegrown tech companies, duplicating Google, Apple and WhatsApp by hook or by crook.

Economic nationalism is on the rise, whether it be Brexit, Make America Great Again or Aatmanirbhar Bharat. The eagerness to reduce dependence on other countries is accelerating amid rising distrust. Europeans are regretting their dependence on Russia for oil and gas, while some countries have already banned Huawei from their territories.

There is talk of Xi Jinping’s China possibly doing a ‘Ukraine’ on Taiwan. If that does happen, would the corporate world resort to a similar boycott against China where the stakes are far higher than with Russia?


The BJP’S rock solid social coalition
Governance issues notwithstanding, the BJP’s caste arithmetic could not be breached
Mirza Asmer Beg is Professor in the Department of Political Science at Aligarh Muslim University; Shashikant Pandey is Professor in the Department of Political Science at Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow; Shreyas Sardesai is a Research Associate at Lokniti-CSDS

The wide social coalition that the BJP crafted and honed in U.P. during national and State elections over the last seven years remained intact this Assembly election. An analysis of the caste-wise vote preference data from the Lokniti-CSDS post-poll survey points to a story of continuity as far as the BJP’s base is concerned. The party has also achieved some major gains from unexpected quarters. The SP also improved its performance among communities except the upper castes, but this was clearly not enough to defeat the BJP.

The BJP’s social base

The BJP managed to not only consolidate its traditionally staunch upper caste base even further, netting over four-fifths support from the Brahmins, Thakurs and Vaishyas, but also held on rather successfully to its relatively recently cultivated support base of non-Yadav Other Backward Classes (OBCs). This critical segment that constitutes two-fifths of U.P.’s electorate was widely expected to move away from the BJP in significant measure due to the SP’s alliance with smaller caste-based parties such as the Suheldev Bharatiya Samaj Party, Janwadi Socialist Party, Mahan Dal, and Apna Dal (Kamerawadi) that cater to some of the non-dominant OBC segments such as Rajbhars, Noniyas, Chauhans, Kushwahas and Mauryas. The defection of BJP’s senior backward caste leaders like Swami Prasad Maurya, Dara Singh Chauhan and Dharam Singh Saini to the SP was also expected to dent the BJP’s base in their respective constituencies. However, the post-poll data suggest that the BJP actually ending up gaining more support from these constituencies, except the Rajbhars. Among the Maurya-Khushwaha-Koeri communities for instance, the party increased its vote share from 56% to 64%. Major gains for the BJP also came from Gaderias and Kumhars. The only non-Yadav OBC community where the BJP appears to have lost some support is that of the Mallahs. Lokniti’s survey finds that the BJP lost support to the tune of 11 percentage points among the Mallahs. Nonetheless, the BJP was still way ahead of the SP among the non-Yadav OBCs, securing over three-fifths of their votes.

The BJP made some very significant gains among the Dalits: Jatavs and non-Jatavs. It won over two-fifths of the support of non-Jatav Dalits as opposed to one-thirds last time. It made some of its most impressive inroads among Jatav Dalits, the community that has stood by the Bahujan Samaj Party (BSP) through thick and thin in the past, securing 21% or nearly a fifth of their votes, more than double of 2017. The BSP’s vote share among Jatavs came down drastically from 87% to just 65%. Among non-Jatavs, which had already started moving away from the party since the last few elections, the BSP’s vote share reduced considerably too. This indicates that the BSP is facing an existential threat. Interestingly, this time around, it was the SP that gained far more from this BSP decline among non-Jatav Dalits than the BJP. But it wasn’t sufficient.

A major roadblock for the SP’s failure to make sufficient inroads among Dalits and lower OBCs was the strong perception among them about the dominance of Yadavs under Akhilesh Yadav’s rule as compared to the alleged Thakurvaad under Yogi Adityanath’s rule. In the post-poll survey, even though most voters were found to carry the opinion that Mr. Adityanath’s rule had benefited only upper castes (overall 43% thought so), this sentiment was nonetheless much weaker than the sentiment recorded in the 2017 survey about Mr. Yadav’s rule having benefited only Yadavs (54% had said so).

A further disappointment perhaps for the SP alliance was the Rashtriya Lok Dal (RLD) not being able to sufficiently consolidate its core Jat voters in favour of the alliance, even though the party did perform well in some of its traditional strongholds. Despite the active participation of western U.P.’s Jat community in the farmers’ movement and the pre-election noise about Jats beginning to move back to the RLD, a majority of Jats, our data indicates, voted for the BJP. The Jat-Muslim-Yadav alliance that had been anticipated in western U.P. before the elections did not materialise pan region. It was limited to a few seats in the upper parts of the region. In fact, for the fourth straight election in U.P., only Muslims and Yadavs (30% of the electorate) consolidated behind the SP, offering it four-fifths of their support. It seems that Yadav and Muslim voters’ heavy consolidation in favour of the SP led to counter-mobilisation of Hindu voters (other than Yadavs) in favour of BJP. The Congress’s complete inability to wean way upper caste support from the BJP didn’t help matters either, for the SP.

To conclude, it can be said, that several governance issues notwithstanding, the BJP’s caste arithmetic could not be breached.


विपक्षी दलों का रवैया

चुनाव वाले पांच राज्यों में से चार में भाजपा की सफलता के बाद विपक्षी खेमे में हलचल स्वाभाविक है। जहां पंजाब में शानदार जीत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय विकल्प बनने की तैयारी में है, वहीं कांग्रेस समेत अन्य दल फिर से विपक्षी एकता की संभावनाएं टटोल रहे हैं। ममता बनर्जी ने कांग्रेस की खत्म होती विश्वसनीयता का जिक्र करते हुए विपक्षी एकता की नए सिरे से पहल की है। नि:संदेह कांग्रेस की पांचों राज्यों में पराजय हुई है, लेकिन गोवा में चुनाव लड़ने गई तृणमूल कांग्रेस का भी तो खाता नहीं खुला। ममता की मानें तो उत्तर प्रदेश में सपा को ईवीएम में लूट करके हराया गया है। साफ है कि वह यह यह भूल गईं कि बंगाल में चुनावों के दौरान और फिर नतीजों के बाद कैसी भीषण हिंसा हुई थी? उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि 2018 में बंगाल के पंचायत चुनावों के दौरान मतपेटियां किस तरह तालाबों में मिली थीं? पांच प्रांतों के चुनाव नतीजों से ममता का नाराज होना समझ आता है, लेकिन यह भी साफ है कि उनके नेतृत्व में विपक्षी एका के आसार नहीं। इसी तरह तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की पहल भी परवान चढ़ती नहीं दिखती, क्योंकि वह भी ममता की तरह कांग्रेस को किनारे कर विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं।

ममता और चंद्रशेखर राव के रुख से कांग्रेस को चिंतित होना चाहिए, क्योंकि वह खुद एक क्षेत्रीय दल में तब्दील होती जा रही है। चिंता की बात यह भी है कि उसकी मानसिकता भी क्षेत्रीय दलों सरीखी होती जा रही है। वह राष्ट्रीय मुद्दों पर बात अवश्य करती है, लेकिन उसी संकीर्णता के साथ जैसे क्षेत्रीय दल करते हैं। पांच राज्यों में हार के बाद राहुल गांधी ने भले ही यह कहा हो कि वह सबक सीखेंगे और देशहित में काम करते रहेंगे, लेकिन इस तरह की बातें तो वह न जाने कब से करते आ रहे हैं। इसीलिए यह सवाल उठ रहा है कि आखिर वह कब सीखेंगे? वास्तव में इस सवाल से पूरा गांधी परिवार दो-चार है, क्योंकि वह ऐसे व्यवहार कर रहा है, जैसे देश पर शासन करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है और एक के बाद एक चुनावों में जनता कांग्रेस को नकार कर गलती कर रही है। जैसे अन्य विपक्षी दलों का सारा जोर भाजपा और विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सत्ता से बाहर करने पर है, वैसे ही कांग्रेस का भी। समझना कठिन है की विपक्षी दल इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देते कि वे भाजपा को हटाकर खुद क्या करेंगे? इसमें दोराय नहीं कि देश में एक नहीं कई समस्याएं हैं लेकिन आखिर विपक्षी नेता उन्हें गिनाने के साथ यह क्यों नहीं बताते कि वे उनका समाधान कैसे करेंगे?


अर्थव्यवस्था को झटके से बचाना
टी. एन. नाइनन

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संकट अब ‘सामान्य’ हो चुके हैं। सन 1962 से 1974 तक के 12 वर्षों में भारत को तीन युद्ध लड़ने पड़े और चार बार सूखे का सामना करना पड़ा जिससे बिहार जैसी जगहों पर अकाल जैसे हालात बने और इसी अवधि में देश को तेल के पहले झटके का सामना भी करना पड़ा जब कच्चे तेल की कीमतें चार गुना हो गईं। देश में मुद्रास्फीति लगातार दो अंकों में रही और उसका उच्चतम स्तर 26 फीसदी हो गया। सन 1966 में रुपये का 36 प्रतिशत अवमूल्यन करना पड़ा। नीतिगत मोर्चे पर भी कुछ गलत कदम उठाए गए, मसलन सरकार द्वारा अनाज के थोक कारोबार का अल्पकालिक रूप से अधिग्रहण करना। कांग्रेस विभाजन जैसी राजनीतिक उथलपुथल भी हुई और श्रमिक हड़ताल, नक्सलवाद के जन्म जैसे विरोध आंदोलन भी उत्पन्न हुए। इसी अवधि में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाला आंदोलन भी हुआ जिसके बाद सन 1975 में देश में आपातकाल लगा।

तब से अगली आधी सदी तक ऐसी स्थितियां नहीं बनीं, हालांकि उसके बाद भी देश को तेल के झटके लगे (उनमें से एक के साथ तो सूखा भी पड़ा और सन 1979-80 में हमारी जीडीपी 5 फीसदी घट गई), खालिस्तान और कश्मीर की चुनौती ने हमारी राष्ट्रीयता को चुनौती दी, सन 1991 में विदेशी मुद्रा का संकट उत्पन्न हुआ, एशियाई तथा उसके बाद वैश्विक वित्तीय संकट पैदा हुआ। ये संकट समय-समय पर पैदा हुए और इनकी आवृत्ति आगे चलकर बढ़ी। हाल के वर्षों में हमारा सामना ऋणग्रस्त कंपनियों और लगभग दिवालिया हो रहे बैंकों के कारण ‘बैलेंस शीट के दोहरे संकट’ से हुआ। इसके बाद 2016 में नोटबंदी और कोविड महामारी की तीन लहरों, 2020 के लॉकडाउन और फिर दोबारा तेल का झटका।

सवाल यह है कि अर्थव्यवस्था को ऐसे झटकों से कैसे बचाया जाए? खाद्यान्न संकट समाप्त हो चुका है, उसकी जगह अब अधिशेष की समस्या है। विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति भी बहुत अच्छी है। मुद्रास्फीति का स्तर भी सहज है और मुद्रा भी अधिक स्थिर है। तेल की कीमतों से लगने वाले झटके को आंशिक तौर पर तो तेल का भंडार तैयार करके कम कर लिया गया है, हालांकि एक बार तेल कीमतों में गिरावट आने के बाद उसकी क्षमता दोगुनी करनी होगी। ऊर्जा के लिए आयात पर निर्भरता की समस्या भी है, चूंकि उसका कोई हल नहीं है इसलिए निकट भविष्य में हमारा देश तेल, गैस और कोयले का सबसे बड़ा आयातक बना रहेगा। कंपनियों की बात करें तो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट पहले की तुलना में अधिक मजबूत हैं। डेट-इक्विटी अनुपात में सुधार हुआ है और मुनाफा भी बढ़ा है। विदेशी कर्ज को भी हतोत्साहित किया जा रहा है। बैंकों का पूंजीकरण बेहतर हुआ है और ऐसी कंपनियों की तादाद घटी है जहां पूंजी फंस जाती थी। हालांकि संरक्षणवाद भी बढ़ा है लेकिन अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए काफी हद तक खुली है और बाहरी उतारचढ़ाव से प्रभावित होती दिखती है। जरूरत यह है कि कंपनियां आपूर्ति क्षेत्र के झटके से बचाव के लिए भंडारण करें तथा कार्यक्रमों को लेकर समय पर आकलन करें। रक्षा जैसे सामरिक क्षेत्र में स्वदेशीकरण पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है। इस बीच कुछ बाजारों में अब ज्यादा गहराई है, ज्यादा कारोबारी हैं और इसलिए स्थिरता भी अधिक है। पारदर्शिता और नियमन भी बेहतर हुआ है, हालांकि उसमें और सुधार की गुंजाइश है। यदि आईएलऐंडएफएस जैसे मामले सामने आए तो इसलिए कि निदेशक मंडल, अंकेक्षण फर्म तथा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने अपना काम ठीक से नहीं किया।

व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो अब भारत सुरक्षा ढांचे के कुछ तत्त्व अवश्य दर्शाता है: दो तिहाई आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिसे और बेहतर फंडिंग की आवश्यकता है, आबादी के निचले आधे हिस्से के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना तथा बुजुर्गों के लिए पेंशन जैसी श्रेणियों में नकद भुगतान। वंचित परिवारों को संकट में डालने वाली समयपूर्व मौतों को कम करने के लिए और कदम उठाए जा सकते हैं लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य बजट कम बना हुआ है। हालांकि शौचालय नल जल योजना से स्वच्छता बढ़नी चाहिए और घरेलू गैस के कनेक्शन बढ़ने से महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार आना चाहिए। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सड़क इंजीनियरिंग में सुधार की आवश्यकता है। बुनियादी आय गारंटी के अभाव में ऐसे कदम आय की सुरक्षा बढ़ाएंगे। रोजगार के रूप में सबसे बेहतर सुरक्षा मुहैया करायी जा सकती है। कोई भी रोजगार नहीं बल्कि उच्च शिक्षित लोगों को बेहतर गुणवत्ता वाले रोजगार दिलाने होंगे ताकि उनमें से अधिक से अधिक लोगों को बेहतर वेतन भत्ता मिले। इसके लिए व्यापक वृहद आर्थिक बदलाव की आवश्यकता होगी जिसमें समय लगेगा। चूंकि निकट भविष्य में रोजगार सुधरते नहीं दिख रहे इसलिए सामाजिक सुरक्षा पहल के रूप में अब बेरोजगारी भत्ते पर विचार होना चाहिए।


दोहरी चुनौती

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आने वाले दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित होने का जो संकेत दिया है, उसे एक चेतावनी के रूप में देखने की जरूरत है। इस वैश्विक वित्तीय संस्थान की प्रमुख क्रिस्टलीना जार्जीवा ने साफ कहा है कि रूस-यूक्रेन की जंग के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, वह चिंता की बात है और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़े बिना नहीं रहेगा। महंगे होते कच्चे तेल पर वैसे तो सरकार भी नजर रखे हुए है। पिछले दिनों कुछेक मौकों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस पर चिंता जाहिर कर चुकी हैं। उन्होंने कहा भी कि कच्चे तेल के बढ़ते दाम अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। वित्त मंत्री की इस चिंता से अनुमान लगाया जा सकता है कि हमें आने वाले दिनों में किस तरह के संकट का सामना करना पड़ सकता है और इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल एक सौ चालीस डालर प्रति बैरल के करीब आ चुका है। इस क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक कंपनियां इसके डेढ़ सौ डालर प्रति बैरल तक जाने की बात पहले ही कह चुकी हैं।

गौरतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था काफी समय से गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। कोरोना महामारी के दो सालों में तो विकास दर शून्य से नीचे चली गई थी। हालांकि अर्थव्यवस्था का संकट 2017 से ही दिख रहा था और आर्थिक वृद्धि दर लगातार नीचे आ रही थी। पर महामारी के दौरान जिस तरह के हालात बन गए थे, उन्हें देखते हुए विकास दर सामान्य होने में अभी भी लंबा वक्त लग सकता है। अर्थशास्त्रियों की राय भी इससे अलग नहीं है। साल 2020 में तो आर्थिक गतिविधियां एक तरह से ठप ही रही थीं। हालांकि अब जब स्थितियां पटरी पर आना शुरू ही हुईं थीं कि रूस-यूक्रेन संकट खड़ा हो गया। वैसे जीडीपी वृद्धि के अनुमानों को लेकर वैश्विक वित्तीय संस्थान और रेटिंग एजंसियां अभी भी बहुत ज्यादा उत्साहित लग नहीं रही हैं। दो महीने पहले तक जो अनुमान लगाए जा रहे थे, अब उन्हें लेकर संशय दिखने लगे हैं। इसका बड़ा कारण रूस-यूक्रेन की जंग से कच्चे तेल में तेजी का रुख बनना है। कोई नहीं जानता कि जंग कब थमेगी और कच्चा तेल कब नीचे आना शुरू होगा!

हमारा संकट यह है कि कच्चे तेल के मामले में हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। भारत अपनी जरूरत का पचासी फीसद तेल दूसरे देशों से खरीदता है। इनमें रूस भी है। हालांकि आर्थिक प्रतिबंधों के बाद रूस ने भारत को काफी सस्ता तेल देने की पेशकश की है। लेकिन सिर्फ इसी से काम नहीं चलने वाला। हम जिन दूसरे देशों से तेल खरीदते हैं, वे तो सस्ता देने से रहे। जाहिर है, वैश्विक बाजार की तेजी का तेल आयात पर असर पड़ेगा। इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर भी प्रभावित होगा। वैसे भी चुनावों के मद्देनजर तेल कंपनियों ने पिछले साढ़े तीन महीने से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं। पर अब तो चुनाव नतीजे आ चुके हैं और तेल कंपनियां कभी भी दाम बढ़ा सकती हैं। पेट्रोल-डीजल महंगा होते ही महंगाई और बढ़ेगी। चिंता की बात यह है कि महंगाई दर पहले ही काफी ऊंची बनी हुई है। ऐसे में सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। महंगा तेल भी खरीदना है और महंगाई का भी सामना करना है।


किसानों के मोर्चे की हार

पजाब में कई किसान संगठनों का राजनीतिक दल (संयुक्त समाज मोर्चा एसएसएम) विधानसभा चुनाव में राजनीतिक प्रभाव नहीं छोड़ पाया। आम आदमी पार्ट (आप) ने राज्य मे प्रचंड जीत हसिल की है, और किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल की अगुवाई वाला संगठन राज्य में एक भी सीट नहीं जीत पाया। कोई एक साल तक तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्‍ली की सीमाओं पर चले किसान आंदोलन की सफलता, इस रूप में कि केंद्र सरकार ने इन कानूनों को वापस ले लिया था, से अभिभूत किसान संगठनों ने पंजाब विधानसभा लड़ने का मन बनाया था। हालांकि विभिन्‍न किसान संगठनों, जिन्होंने कृषि कानूनों के विरोध में जोरदार आंदोलन चलाया था, ने इस बाबत मंशा को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उनका मानना था कि इससे किसान हितों संबंधी आंदोलन मुद्दे से भटक सकता है। लेकिन कुछ नेताओं का तर्क था कि चुनावी राजनीति में शिरकत से हो ‘राजनीतिक बदलाव’ आ सकेगा। राजनीति में ऐसी भागीदारी से जनांदोलन के संघर्ष को धार दी जा सकती है। इसलिए बीते दिसम्बर महीने में हरियाणा भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) के नेता गुरनाम सिंह चढूनी की संयुक्त संघर्ष समिति के साथ गठबंधन करके चुनव लड़ा गया। राजेवाल स्वयं पटियाला जिले की समराला सीट से चुनाव मैदान में उतरे लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब किसी जनांदोलन से जुड़े नेता-कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ने की महत्त्वाकांक्षा दिखाई हो। मजदूरों, छात्र और महिलाओं के मुद्दों पर संघर्ष करने वाले लोग चुनाव में किस्मत जब तब आजमाते रहे हैं। यहां तक कि आरटीआई कार्यकर्त भी मौका मिले तो चुनाव लड़ने से नहीं चुकते। लेकिन राजनीतिक डगर जनांदोलन से निकले लोगों को कम ही रास आई है, और उन्हें राननीत में हाथ आजमाने से तौबा कर ली। कुछ मुद्दों पर अपने आसपास जुटें लोगो के हुजूम को देखकर कुछ लोग अति उत्साह में राजनीति में आने का फैसला करते हैं, लेकिन नाकामी मिलने पर हाथ जला बैठने जैसा महसूस करते हैं। पंजाब में कुछ किसान नेताओं ने दावा किया कि जनता की मांग और दबाव में वे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर समय वे संघर्ष करते ही दिखे यानी राजनीति में जद्दोजहद आंदोलनों के संघर्ष से बिल्कुल जुदा है।


खाद्य उत्पादन पर मंड़राता संकट

जलवायु परिवर्तन कई देशों की खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। फिर भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हाल ही में जारी इंटरगवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज यानी आईपीसीसी की छठी रिपोर्ट में बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन यानी ग्लोबल वार्मिंग कई देशों की खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनकर उभर रही है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि इस सदी के अंत तक धरती का तापमान एक से चार डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। अगर वह सही होता है‚ तो इस वजह से भारत में चावल का उत्पादन 10 से 30 फीसदी तक कम हो सकता है। मक्का जैसे मोटे अनाजों की पैदावार 25 से 70 फीसदी तक कम हो सकती है।

सोचिए‚ भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश को भोजन का बंदोबस्त तब कितना मुश्किल हो जाएगाॽ बहरहाल‚ विभिन्न रिपोर्टों एवं आंकड़ों के विश्लेषण से यह तथ्य उभरकर सामने आया है कि विश्व में बढ़ते तापमान व जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पादन में कमी दर्ज की जा रही है‚ फसल चक्र अनियमित और असंतुलित होता जा रहा है‚ जिससे संपूर्ण विश्व के लिए खाद्य सुरक्षा अहम चुनौती बन रही है। इतना ही नहीं‚ बढ़ते कार्बन उत्सर्जन से इस शताब्दी में विश्व में झगड़े‚ भुखमरी‚ बाढ़ और जनसंख्या के पलायन में भी बढ़ोतरी होने की बात कही जा रही है। इसलिए भविष्य में दुनिया के सभी देशों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए सभी विकल्पों पर विचार करना होगा।

विकास की तीव्र आंधी में हमें नहीं भूलना चाहिए कि संपूर्ण विश्व की अधिकांश जनसंख्या की आजीविका का मुख्य आधार कृषि ही है। साफ है‚ यदि इसी तरह से हम प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ करते रहे तो कृषि पर दिन–प्रतिदिन दबाव बढ़ता जाएगा जिससे अधिकांश जनसंख्या के लिए रोजी–रोटी की व्यवस्था करना मुश्किल हो जाएगा। 2030 तक भूख को खत्म करने का हमारा लक्ष्य भी अधूरा रह जाएगा।

जलवायु परिवर्तन न सिर्फ आजीविका‚ पानी की आपूर्ति और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रहा है‚ बल्कि खाद्य सुरक्षा के लिए भी चुनौती खड़ी कर रहा है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या भारत जलवायु परिवर्तन के खतरों के बीच आने वाले समय में इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट भरने के लिए तैयार हैॽ भारत आज जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है‚ उनमें से खाद्य सुरक्षा की चुनौती सबसे प्रमुख है। हम सबको मालूम है कि 2050 तक विश्व की आबादी लगभग 9.5 अरब हो जाएगी। इसका स्पष्ट मतलब है कि हमें दो अरब अतिरिक्त लोगों के लिए 70 प्रतिशत ज्यादा खाना पैदा करना होगा। इसलिए खाद्य एवं कृषि प्रणाली को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाना होगा और ज्यादा लचीला‚ उपजाऊ और टिकाऊ बनाने की जरूरत होगी। इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल करना होगा और खेती के बाद होने वाले नुकसान में कमी के साथ ही फसल की कटाई‚ भंडारण‚ पैकेजिंग और ढुलाई व विपणन की प्रक्रियाओं के साथ ही जरूरी बुनियादी ढांचा सुविधाओं में सुधार करना होगा।

खैर‚ दो दशक से ज्यादा हो चुके हैं‚ लेकिन आज भी दुनिया उन्हीं सवालों से जूझ रही है‚ जो उस वक्त हमारे सामने थे। बल्कि स्थितियां और गंभीर ही हुई हैं‚ जिनने हमारे सामने बहुत–सी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इससे आर्थिक विकास के मॉड़ल लड़खड़ाने लगे हैं। भूख खाद्य असुरक्षा और गरीबी ने न केवल गरीब देश पर असर डाला है‚ बल्कि पूर्व के धनी देशों को भी परेशानी में डाल दिया है। हमारे जलवायु‚ ईंधन और विविधता से जुड़े संकटों ने भी आर्थिक विकास पर असर दिखाया है। सचमुच आज हमारे सामने विकास बनाम पर्यावरण का मुद्दा है‚ और दोनों में से किसी को भी त्यागना संभव नहीं है। इसलिए समन्वित दृष्टिकोण के साथ वैश्विक हितों को साझा किया जाना चाहिए। यह ऐसी समस्या भी है जिसमें बिना जनसमूह की भागीदारी के सफलता नहीं हासिल की जा सकती है। इसलिए इसे रोकने के लिए हर पहलू से गंभीर प्रयास करने होंगे। देशों को एक–दूसरे पर आरोप लगाने की बजाय साथ मिल कर प्रयास करने होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विकसित देशों की इसमें बड़ी भूमिका है‚ और उन्हें इसे रोकने के लिए जरूरी फंडिंग करनी चाहिए। आईपीसीसी की रिपोर्ट में बहुत साफ शब्दों में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान के बारे में पहले जो अनुमान लगाए गए थे‚ उनके मुकाबले नुकसान कहीं ज्यादा बड़ा होगा। इसलिए उसे रोकने का प्रयास भी बहुत बड़ा होना चाहिए।


बुनियादी जरूरतें

भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में न केवल अपने बुनियादी आधार को मजबूत किया है, वह जनता की नजर में सबसे प्रासंगिक पार्टी भी साबित हुई है। लोग उसे सत्ता में रखते हुए काम लेते रहना चाहते हैं। पार्टी ही नहीं, विश्लेषकों को भी लग रहा था कि युवाओं या बेरोजगार मतदाताओं का मोहभंग हुआ है, लेकिन यह मोहभंग इतना भी नहीं था कि सत्ता परिवर्तन हो जाए। इसका मतलब, रोजगार के मोर्चे पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो प्रयास किए हैं, उसके मद्देनजर युवाओं को आगे के लिए उम्मीदें हैं। साल 2021 के अंत तक रोजगार करने वालों की आबादी 32.79 प्रतिशत हो गई। इसमें एक बड़ा कारण महामारी और लॉकडाउन है। निश्चित रूप से रोजगार के मोर्चे पर राज्य सरकार ने अपनी ओर से प्रयास किए हैं, इसलिए लोगों का उस पर विश्वास कायम रहा है। पर जीत की खुशी में यह भ्रम किसी को नहीं होना चाहिए कि अब बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। ऐसे युवाओं की विशाल आबादी है, जो मुश्किल समय में मिले रोजगार का महत्व जानती है।

ठीक इसी तरह का मुद्दा है कृषि विकास और सुधार। किसान आंदोलन का असर नहीं के बराबर रहा है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सरकार किसानों से किए गए वादों को भुलाकर भविष्य में कोई नुकसान झेले। कृषि क्षेत्र अभी भी हमारी अर्थव्यवस्था का एक बेहद महत्वपूर्ण आधार है। किसानों को उपज की उचित कीमत देने और आवारा पशुओं की समस्या सरकार के संज्ञान में रहनी चाहिए। सरकार के सामने तीसरी चुनौती शिक्षा के मोर्चे पर है, उत्तर प्रदेश में अच्छे शिक्षण संस्थानों की जरूरत है, ताकि किसी भी छात्र को प्रदेश के बाहर पढ़ने न जाना पडे़। आबादी को कुशल बनाने की जरूरत है, ताकि उसे रोजगार या उद्यम में सुविधा हो। बीस प्रतिशत से ज्यादा आबादी अभी भी निरक्षर है, तो आजादी के अमृत वर्ष में उत्तर प्रदेश को भी जल्द से जल्द पूर्ण साक्षर बनाने का संकल्प लेना चाहिए। बजट बढ़ाकर प्राथमिक स्तर से उच्च शिक्षा तक शैक्षणिक ढांचे को ऐसा चाक-चौबंद करना चाहिए कि प्रदेश विकसित राज्यों की श्रेणी में आ खड़ा हो। अच्छी चिकित्सा-व्यवस्था भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। महामारी के समय युद्ध स्तर पर अचानक कुछ सुधार हुए हैं, मगर उत्तर प्रदेश समग्रता में चिकित्सा सेवा में पीछे है। नीति आयोग के अनुसार, चिकित्सा सेवा के मामले में बड़े राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश निचले पायदानों पर है। प्रदेश को देश के श्रेष्ठ 10 चिकित्सा सुविधा वाले प्रदेशों में लाना प्राथमिकता होनी चाहिए।

प्रदेश सरकार की चौथी प्राथमिकता औद्योगिक विकास होना चाहिए। तमिलनाडु अपेक्षाकृत छोटा राज्य है, लेकिन वहां से लगभग एक तिहाई उद्योग ही उत्तर प्रदेश में लगे हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा बाजार भले हो, लेकिन उद्योग लगाने या चलाने के मामले में तमिलनाडु बहुत आगे है। उत्तर प्रदेश में छोटे-बडे़ हर प्रकार के उद्यम या निवेश की जरूरत है। इसके लिए सबसे बढ़कर है जन-भागीदारी। लोग अपनी आवाज खुलकर बुलंद कर रहे हैं। यह मुखरता स्थानीय स्तर पर बुनियादी सुविधाएं मांगने में भी इस्तेमाल होनी चाहिए। तमिलनाडु के लोग आगे बढ़कर सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षक मांगते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों की नियमित मौजूदगी मांगते हैं, ध्यान रहे, यह काम दिल्ली की स्थानीय सरकार अपने स्तर पर ही करने की कोशिश कर रही है। बेशक, लोग जाति-धर्म से ऊपर उठकर सजग होंगे, तो सरकारें भी तेजी से काम कर सकेंगी।


महिलाएं अब करने लगी हैं फैसला
यामिनी अय्यर, ( प्रेसिडेंट, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च )

हमें मोदी पसंद हैं- ये शब्द थे रावत समुदाय की उस महिला के, जो मोहनलालगंज में अपने पति के साथ बैठकर सरकारी योजनाओं से मिलने वाले फायदे हमें गिना रही थी। उसे सरकारी इमदाद के रूप में राशन और गैस मिल रहे थे, साथ ही, नए बने ‘ई-श्रम कार्ड’ से 1,000 रुपये बहुत जल्द मिलने का वादा किया गया था। दूसरी ओर, उसके पति की राय भी बिल्कुल स्पष्ट थी। बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई की वजह से उसका वोट समाजवादी पार्टी को जाने वाला था। एग्जिट पोल पर यदि विश्वास करें, तो पति-पत्नी की सोच में यह अंतर कोई अपवाद नहीं था।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में हिंदू महिला मतदाताओं के साथ बातचीत में हमने कुछ ऐसा ही महसूस किया। न सिर्फ घर के महिला व पुरुष सदस्यों की प्राथमिकताओं में हमें अंतर दिखा, बल्कि मोदी के साथ भावनात्मक जुड़ाव व कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने संबंधी वादे पर उनको भरोसा करते हुए भी हमने देखा। यह विश्वास दिल से किए गए वर्षों की मेहनत से कमाए गए हैं। दरअसल, महिला मतदाताओं के बीच विश्वास जमाने और उनसे संपर्क बनाने की एक कोशिश 2017 की उज्ज्वला योजना थी, जिसके तहत उनमें गैस सिलेंडर मुफ्त में बांटे गए थे। 2022 में यह काम मुफ्त राशन ने किया। कई महिला वोटरों ने बताया कि उन्हें अक्सर पार्टी कार्यकर्ताओं के फोन आते हैं, जो राशन ले आने की बात याद दिलाते हैं।

हालांकि, यह ताकीद महज राशन की नहीं होती थी। मोहनलालगंज में ही एक युवा गृहिणी ने (जिसने इस बार बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के बजाय संभवत: भाजपा को वोट दिया होगा) बताया, ‘उनके फोटो हर जगह दिखते हैं’। यानी, लगातार स्मरण करने की इस कवायद ने लाभकारी योजनाओं को लेकर ऐसा माहौल बनाया, जिसमें प्रधानमंत्री की कल्याणकारी छवि और भाजपा के पार्टी काडर की ताकत, दोनों का संगम सुगमता से हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम लोगों का भरण-पोषण करने वाले नेता के रूप में उभरे। यह महिलाओं की राजनीतिक लामबंदी का एक प्रभावी औजार साबित हुआ।

महिलाओं की ऐसी राय निश्चय ही हमें उन कारकों को समझने में मदद करती है, जिसने उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत सुनिश्चित की। मगर प्रधानमंत्री को लेकर बने नैरेटिव और कई महिला मतदाताओं द्वारा जाहिर की गई यह आत्मीयता भारतीय चुनाव में आए एक महत्वपूर्ण बदलाव के भी संकेत हैं, जिस पर गंभीर चर्चा किए जाने की दरकार है।

एक अहम वोट बैंक के रूप में महिला मतदाताओं का उभरना जाति पर आधारित पहचान के ढांचे को चोट पहुंचाता है। यह वही पहचान है, जिससे राजनीति की हमारी समझ प्रभावित होती रही है, विशेष रूप से उत्तर भारत में। पूर्वी उत्तर प्रदेश का नैरेटिव मुद्दे के बजाय व्यक्ति (मोदी) के ईद-गिर्द निर्मित एक नई राजनीति के उदय की ओर इशारा करता है, जिसमें नेतृत्व को उभारने के लिए पार्टी द्वारा असीमित संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है। राजनीतिक विज्ञानी नीलांजन सरकार इसे ‘विश्वास की राजनीति’ कहते हैं।

महिला मतदाता विश्वास की इसी राजनीति की नींव बनकर उभर रही हैं। खासतौर से उनके लिए चलाई जाने वाली योजनाओं में उनको लाभार्थी बनाना इसमें मददगार साबित हो रहा है। हमारी बातचीत में जन-धन खाता खोलने वाली ज्यादातर महिला मतदाताओं ने उन दिनों को याद किया, जब कोविड-19 के कारण पहली बार लगाए गए लॉकडाउन के दौरान उनके बैंक खाते में पैसे आए थे। इसी तरह, उज्ज्वला भी एक लोकप्रिय योजना है और महिला मतदाताओं को मोदी से जोड़ती है, फिर चाहे कई लाभार्थियों के पास गैस सिलेंडर को फिर से भरने का साधन बेशक न हो। यही वह शुरुआती रणनीति है, जिसने प्रत्यक्ष तौर पर महिला मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में संगठित किया।

भले ही महिलाओं ने बार-बार यह बताया कि राशन से मिलने वाले फायदे बेरोजगारी या महंगाई की भरपाई नहीं कर सकते, फिर भी यह भाजपा को वोट देने की एक बड़ी वजह जान पड़ती है। हालांकि, व्यक्तिगत राजनीति और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से महिला मतदाताओं को लुभाने की यह रणनीति सिर्फ भाजपा की नहीं है। लोकनीति के मुताबिक, पिछले साल के पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा पर तृणमूल कांगे्रस की जीत में ममता बनर्जी को पसंद करने वाले पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला वोटरों की संख्या बहुत अधिक थी। बिहार में भी नीतीश कुमार कुछ इसी तरह की रणनीति से सफल रहे हैं।

महिलाओं व पुरुषों के बीच की ये स्पष्ट राजनीतिक प्राथमिकताएं हमारे चुनावी परिदृश्य में नए कारक के रूप में उभर रही हैं। भाजपा ने इनको प्रभावी ढंग से लामबंद किया है। यह जाति की राजनीति से बिल्कुल अलग है। साफ है, मौजूदा ढांचे में महिलाएं व्यक्तिगत राजनीति से जुड़कर एक लाभार्थी के रूप में मत डाल रही हैं। लोकतंत्र पर इसके दीर्घकालिक प्रभाव की गहन पड़ताल आवश्यक है।

और अंत में चर्चा कांग्रेस की। महिला मतदाताओं के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ही संभवत: कांग्रेस आलाकमान ने ‘लड़की हूं, लड़ सकती हूं’ अभियान की कल्पना की होगी। मगर कांग्रेस उस बुनियाद को समझने और पहचानने में विफल रही, जो महिला मतदाताओं को भाजपा, और विशेष तौर पर नरेंद्र मोदी से जोड़ती है। यदि वह महिला मतदाताओं को कहीं अधिक गंभीरता से लेना चाहती है, तो उसे महिला मतदाताओं और उनकी प्राथमिकताओं को गहराई से समझने की कुव्वत खुद में पैदा करनी होगी। एक महत्वपूर्ण वोट बैंक के रूप में महिला मतदाताओं की उपस्थिति ने भारत की चुनावी राजनीति की दिशा मोड़ दी है। बेशक भारतीय राजनीति को परखने के लिए मंडल-कमंडल का विश्लेषण किया जाता है, लेकिन अब महिला मतदाताओं के लिए ये मुद्दे शायद ही मायने रखते हैं। नेताओं की भावनात्मक अपील उनको कहीं ज्यादा राजनीतिक पार्टियों से जोड़ती है। लिहाजा, अब समय आ गया है कि हम इन पर संजीदगी से ध्यान दें।