13-06-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक



English-Vinglish, Hindi-Shindi
India doesn’t need a national language. Plus, Hindi is growing & English is no longer elitist.
Gurcharan Das

Every now and then someone notices that India doesn’t have a national language and the old controversy resurfaces. Bollywood actor Ajay Devgn noticed and said “Hindi was, is and always will be our mother tongue and national language. ” A UP minister, a BJP ally, Sanjay Nishad, went further, “Hindustanis not a place for those who don’t speak Hindi. They should leave this country and go somewhere else. ” Go where? Where should 78 crore non-Hindi speakers go?

In theory, a national language is a nice idea, but imposing it on a multilingual country can be disastrous.

Look at the experience of two nations. When Pakistan was born, Jinnah declared spiritedly that Urdu would be the national language. At the time, the mother tongue of 55% of Pakistanis was Bangla; only 7% understood Urdu. Resentment soon built up among the proud Bengalis, and it eventually led to Pakistan breaking up and the birth of Bangladesh.

Similarly in Sri Lanka, Bandaranaike implemented in 1950s the ‘Sinhala Only Act’, disenfranchising the Tamil minority.

Riots followed, followed by civil war. Once a model South Asian nation, Sri Lanka was brought to its knees.

India has been lucky. Hindi nationalists tried time and again to impose Hindi but failed. In the past 75 years, India has managed quite well without a national language. So has Switzerland, another multilingual nation without a national language. It has one of the highest per capita incomes in the world and ranks high on the Happiness Index. A successful nation doesn’t necessarily need a national language.

But in India, the desire for a Hindi Rashtra also reflects a deep-seated resentment of English as the language of the elite that has ruled for the past 75 years. English is not just a language in India, it is a caste. However, three changes make this argument less powerful.

● One, English has quietly become an Indian language, just as cricket had become an Indian game. Whoever speaks a language owns it, just as whoever plays the game possesses it. English is now the most widely spoken language in India after Hindi, with 130 million speakers in the 2011 Census. Based on trends, India will cross the US one day in having the largest numbers of English speakers.

● The second change is that Hindi is the fastest growing language in India, spreading rapidly thanks to Bollywood. If English is our language of opportunity, Hindi is our language of entertainment.

● The third change is the rise of a confi-dent hybrid, popular among young, decolonised minds. My newspaper boy assures me, ‘Aaj busy hoon, kal bill milega, definitely’. Youngsters in Chennai comfortably mix English with Tamil as easily as they mix Tamil with English. Advertising slogans claim, ‘Life ho to aise’ and ‘Dil mange more’.

Linguistic purists disapprove of this slang but it breathes easy under the hot Indian sun, flowing loosely like a kurta or a saree, not buttoned up in a suit and tie. It has the makings of Indian English, a language that may one day aspire to become a national language.

India’s language policy should focus on the future, not on the past. It should help create opportunities for the young, not try and satisfy old politicians. The New Education Policy is basically correct. It is a good idea for children to begin learning in their mother tongue. However, kids should simultaneously learn English from KG onwards.

Every mother in the world knows that English is the global language of opportunity. It is why many government schools are emptying, and why more than half of India’s children attend non-elite private schools. Children are naturally multilingual and pick up languages easily. Technology now allows English and Hindi to be taught joyfully through apps, as though one is playing a game, making it easy, cheap and fun while removing the class divide.

So, why try and force Hindi down the throats of non-Hindi speaking people when it is already the fastest growing Indian language? Hindi, English, Hinglish are spreading on their own.

If India has managed without a national language, why fix something that isn’t broken? Why risk the break-up of our country or a civil war? If we do not learn from the mistakes of the past, we shall surely repeat them.



More Professional Cooperative Banks
ET Editorials

RBI’s move to double the limit for individual housing loans from urban cooperative banks (UCBs), and allow rural cooperative banks (RCBs) to finance residential real estate products to help credit flow to the housing sector is rational. Robust governance in these banks, often under the thumb of politicians, must go hand in hand. Housing prices have been up since the limits were last revised for UCBs in 2011 and RCBs in 2009. The limits for Tier 1/ Tier 2 UCBs now stand at Rs60 lakh and Rs1. 40 crore, respectively. The maximum housing loan to an individual by a cooperative bank could even be linked as a certain proportion of its Tier 1 capital for risk mitigation. The norm that RCBs -state cooperative banks and district central banks – can lend to
commercial real estate projects only within the existing aggregate housing finance limit of 5% their total assets makes eminent sense.

UCBs played a vital role in spreading the reach of formal finance to the unbanked. But failures were routine, leaving many depositors at risk. Now, RBI oversees UCBs in the same way as other banks. Rightly, strengthening regulatory oversight will change the way these banks operate. At end-March 2021, there were 98,042 cooperative banks, comprising 1,534 UCBs and 96,508 RCBs. But their market share has been declining. The aggregate balance-sheet size stood at Rs 18. 8 lakh crore at end-March 2020, close to 10% of the scheduled commercial bank balance sheet. And the gross non-performing assets (NPAs) ratio of all UCBs stood at 11. 7% in 2020-21.

These banks must undertake proper credit appraisals to ensure they have recourse to recover loans. Having a sound risk management plan and strengthening the internal audit process is a must for them to stay in business.


विज्ञापन मानकों में कड़ाई

सभी प्रमुख मीडिया प्लेटफॉर्मों पर विज्ञापनों में दी जाने वाली सूचनाओं, खासकर बच्चों को लक्षित विज्ञापनों में ऐसा करने से संबंधित नए दिशानिर्देश लंबे समय से लंबित थे। नए नियमों के मुताबिक भ्रामक विज्ञापनों पर लगने वाले जुर्माने को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2 (28) के तहत जुर्माने और परिभाषा से जोड़ दिया गया है। इसके तहत विनिर्माताओं, विज्ञापन प्रसारकों और एंडोर्सरों (प्रचार करने वालों) पर पहले अपराध के मामले में 10 लाख रुपये का जुर्माना और दूसरे अपराध पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकार भ्रामक विज्ञापन से जुड़े एंडोर्सर पर पहली बार एक वर्ष और उसे दोहराने पर तीन वर्ष तक का प्रतिबंध लगा सकता है। नये दिशानिर्देश में दो और अहम बातें शामिल हैं जो प्रलोभन और मुफ्त देने वाले विज्ञापनों को परिभाषित करती हैं और बच्चों के लिए विज्ञापन की सीमा तय करती हैं। इसमें मशहूर लोगों द्वारा प्रचार कराकर उन्हें निशाना बनाया जाना भी शामिल है। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि विज्ञापन जिस भाषा और जिस आकार के फॉन्ट में दावा करता है उसी भाषा और फॉन्ट में अस्वीकरण भी प्रकाशित किया जाना चाहिए।

ये दिशानिर्देश लंबे समय से लंबित थे और निस्संदेह इससे विनिर्माताओं और एंडोर्स करने वाले ज्यादा सावधान होंगे क्योंकि अभी तक विज्ञापन उद्योग ने स्वनियमन के लिए जो भी प्रयास किए वे सभी निरर्थक साबित हुए। ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइटों पर विज्ञापनों का विस्तार और म्युचुअल फंडों के विज्ञापनों ने भ्रामक विज्ञापनों की समस्या को गंभीर बना दिया है। टेलीविजन पर अस्वीकरण के पढ़े जाने की गति कम करना भी उपयोगी साबित होगा। बच्चों के लिए विज्ञापन मानकों में सख्ती, कुछ मामलों में मशहूर शख्सियतों के विज्ञापन पर रोक लगाया जाना भी स्वागतयोग्य है क्योंकि बच्चे मध्यमवर्गीय परिवारों में खरीद को प्रभावित करने वाले अहम कारक हैं। निश्चित रूप से अगर अधिकारियों ने ज्यादा साहस दिखाते हुए गोरापन बढ़ाने वाली क्रीम के विज्ञापन, शराब, सिगरेट और तंबाकू के विज्ञापनों की तरह जंक फूड और पेय पदार्थों के विज्ञापन पर रोक लगा दी होती बेहतर होता।

बच्चों और किशोरों को लक्ष्य बनाकर किए जाने वाले जंक फूड, तेल में तले उत्पादों और चीनी की भरमार वाले पेय पदार्थों के विज्ञापनों ने मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों में मोटापा और मधुमेह बढ़ाने में अहम भूमिका निभायी है। शराब के परोक्ष विज्ञापनों पर भी रोक लगा दी गई है, उसी तरह जंक फूड के केवल दुकानों पर किए जाने वाले विज्ञापन पर्याप्त होने चाहिए।

अहम सवाल यह है कि सरकार इन दिशानिर्देशों को कैसे लागू करेगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकार जिसकी स्थापना 2020 में की गई थी वह झूठे और भ्रामक विज्ञापनों के नियमन और नियम तोड़ने वालों को दंडित करने के लिए उत्तरदायी है। पहले यह दायित्व भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के पास था। प्राधिकार में एक जांच शाखा है जिसका नेतृत्व एक महानिदेशक के पास है और वह न केवल उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत शिकायतों पर काम करती है बल्कि जिला प्रशासनों से आने वाली रिपोर्ट पर भी कदम उठाए जाते हैं। इससे भ्रामक विज्ञापनों को पकड़ने का दायरा बढ़ गया है। देश के 10,000 से अधिक मुद्रित माध्यमों और 850 से अधिक बहुभाषी टेलीविजन चैनलों पर विज्ञापनों की जांच परख करना मुश्किल काम है। परंतु आज मुख्य समस्या है ऑनलाइन विज्ञापनों का प्रसार जिनमें से सभी भारत में तैयार नहीं होते। इनकी प्रभावी पड़ताल के लिए बहुत बड़े ढांचे की आवश्यकता होगी। बेहतर होगा कि प्राधिकार अन्य मानक प्राधिकारों के साथ मिलकर काम करे और स्वास्थ्य तथा व्यक्तिगत उत्पादों की पैकेजिंग पर दावों का नियमन कर सके तथा तंबाकू उत्पादों की तरह स्वास्थ्य चेतावनियां लिखवा सके। बहरहाल नये नियमन को अच्छा प्रस्थान बिंदु माना जा सकता है।


उपभोक्ता का हित

भ्रामक विज्ञापनों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने लंबे समय बाद सख्त कदम उठाया। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कड़े दिशानिर्देश जारी यह साफ कर दिया है कि अब कोई भी कंपनी भ्रामक विज्ञापनों के जरिए उपभोक्ताओं को अपने जाल में फंसाने की कोशिश न करे, वरना उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि भ्रामक विज्ञापनों से ग्राहकों को लुभाने का कंपनियों का यह खेल कोई नया नहीं है। यह वर्षों से चला आ रहा है। यह चलता भी इसीलिए रहा क्योंकि सरकार ने पहले कभी कोई ऐसी सख्ती नहीं दिखाई, न ही ऐसे व्यापक दिशानिर्देश जारी किए जिनसे कंपनियां और विज्ञापन करने वाले गलत करने से थोड़ा भी डरते। लेकिन अब जब उत्पादों को लेकर उपभोक्ताओं की शिकायतें तेजी से बढ़नी लगीं और उपभोक्ता अदालतों में बड़ी संख्या में मामले जाने लगे तो सरकार के लिए भी इस पर विचार करना जरूरी हो गया था। जाहिर है, इसका रास्ता यही है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार न केवल दिशानिर्देश दे, बल्कि उन पर सख्ती के साथ अमल भी करवाए।

महत्त्वपूर्ण बात यह है कि नए दिशानिर्देशों में भ्रामक विज्ञापन देने वाली कंपनियों पर तो लगाम कसी ही गई है, साथ ही उन हस्तियों को भी अब कार्रवाई के दायरे में लाया जा सकेगा जो ऐसे उत्पादों का विज्ञापन करती हैं। दरअसल यह जमाना विज्ञापन का है। बाजार विज्ञापन की दुनिया पर ही टिका है। लेकिन मुश्किल तब खड़ी होती है जब बाजार में उपभोक्ताओं के हितों के साथ खिलवाड़ होने लगता है। आज अखबार, टीवी, सोशल मीडिया, यूट्यूब आदि विज्ञापन का बड़ा माध्यम हैं। ऐसे में हर व्यक्ति तक कंपनियों की पहुंच पहले के मुकाबले बहुत आसान हो गई है। हर हाथ में मोबाइल होने का सबसे बड़ा असर यही हुआ है कि हरेक तक बाजार की पहुंच बन गई है। कंपनियां बड़ी-बड़ी हस्तियों से विज्ञापन करवाती हैं। अक्सर लोग ऐसे विज्ञापनों से प्रभावित होकर ही उत्पाद खरीदते हैं, पर उसकी गुणवत्ता या दूसरे पक्षों की गहराई में नहीं जा पाते। बाद में पता चलता है कि वह उत्पाद वैसा तो निकला ही नहीं जैसा विज्ञापन विशेष में दावा किया गया था। ऐसे में सवाल है कि ग्राहक करे तो क्या करे? कहां जाए? उपभोक्ता अदालतों पर काम का बोझ कम नहीं है। मामले निपटने में वर्षों लग जाना आम बात है।

इसलिए अगर बाजार में उपभोक्ता ठगा जाता है या उसके हितों को नुकसान पहुंचता है या उसके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इसके लिए संबंधित कंपनी और विज्ञापन करने वाला तो जिम्मेदार है ही, सरकार की जवाबदेही भी उतनी ही बनती है। मीडिया की भागीदारी भी कम नहीं है। सिर्फ पैसे के लिए विज्ञापनों का प्रसारण किसी भी रूप में न नैतिक माना जा सकता है, न उचित। इसीलिए नए दिशानिर्देशों में मीडिया को भी दायरे में लाया गया है। आज खान-पान संबंधी उत्पादों से लेकर स्वास्थ्य देखभाल तक के उत्पाद और खासतौर से बच्चों से जुड़े उत्पाद धड़ल्ले से इसीलिए बिक रहे हैं कि बड़े-बड़े अभिनेता और अभिनेत्रियां इसका प्रचार करते हैं। लेकिन उत्पादों की प्रामाणिकता को लेकर कोई सच पता नहीं चलता। अब सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है कि ऐसे उत्पाद जो स्थानीय निकायों या वैज्ञानिक संस्थानों से प्रमाणित नहीं होंगे, उनके विज्ञापन को भ्रामक विज्ञापन के दायरे में रखा जाएगा। उपभोक्ताओं के हितों के लिए सरकार ने यह कदम भले देर से उठाया हो, लेकिन इससे उम्मीद तो बनती है कि लोग अब कंपनियों के झांसे में आने से बच सकेंगे।


माकूल इको प्रणाली की जरूरत
भगवती प्र. डोभाल

तथ्य है कि देश के पांच राज्यों-गोवा, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा और राजस्थान-में भू-जल स्तर बुरी तरह से गिरा है। गोवा के 68 कुओं में 85 फीसद भू-जल स्तर गिरा है, अरुणाचल प्रदेश के 10 कुओं में 80 फीसद पानी गायब है, पंजाब के 176 कुओं में 69 फीसद पानी नहीं है। त्रिपुरा के 22 कुओं के निरीक्षण से ज्ञात हुआ कि 64 फीसद पानी गायब हो चुका है, और राजस्थान के 918 कुओं का सव्रेक्षण करने से पता चला कि 59 फीसद पानी कुओं में नहीं है। देश का हर भू-भाग पानी के लिए तरस रहा है।

दरअसल, जो विकास हम कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी खामियां हैं-जैसे वनों की कटाई का होना। आप विकास के लिए वन तो काट रहे हैं पर उतने वृक्ष नहीं उगा रहे हैं, जिससे प्रकृति में जलवायु का तारतम्य नहीं बन पा रहा है। एकपक्षीय विकास ही हो रहा है जबकि हमें मौसम को नियंत्रित करने के लिए देश के पर्वतीय क्षेत्र में वनों का संरक्षण और तेजी से करना होगा क्योंकि वन ही भूमि के कटाव को रोक सकते हैं। वृक्षों की जड़ें ही मिट्टी को पहाड़ों में बांध कर रख सकती हैं। छोटी-छोटी वनस्पतियां भी मिट्टी को पहाड़ों में रोके रख सकती हैं। पूरे हिमालयी क्षेत्र के नियोजन की बहुत आवश्यकता है। ऐसा न होने से ग्लेशियर भी तेजी से पिघल रहे हैं। ये ग्लेशियर ही नदी के प्रवाह को बनाए हुए हैं। देखने में आ रहा है कि नदियों के उद्गम स्थल पीछे खिसकते जा रहे हैं। गोमुख को देखने से हमें यह महसूस हुआ। पहली बार जब हम गोमुख की यात्रा पर गए थे, तब उद्गम नीचे ही था। जब दूसरी बार जाना हुआ तो भागीरथी का उद्गम लगभग एक किमी. पीछे तक खिसक चुका था यानी उतनी बर्फ पिघल कर गंगा सागर में पहुंच चुकी थी। इसके साथ ही भागीरथी के उद्गम से ही रेतीला पानी लगातार बहता है, सिर्फ सर्दियों के मौसम को छोड़ कर। यह तो सिर्फ एक नदी का उदाहरण है। पूरे हिमालयी क्षेत्रों से बहने वाली हर नदी की यही स्थिति है।

ब्रह्मपुत्र नदी को ही देख लीजिए, यह हर समय असम को बाढ़ में डुबोए रहती है। हर नदी की दशा आज कमोबेश यही है। कहने का आशय है कि नदियों के उद्गमों में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए तभी पानी के स्रोत जिंदा रह पाएंगे। नदी पानी सिर्फ बहाकर ही सागर में नहीं ले जाती, वह अपने आसपास के भू-भाग की मिट्टी को भी ले जाती है। जिस मिट्टी को बनाने में प्रकृति को हजारों वर्ष लगते हैं, उस उर्वरक मिट्टी का क्षरण तेजी से हो रहा है। टिहरी के बांध को ही देख लीजिए, उसमें लगातार गाद भर रही है। इसकी उम्र जो सौ साल की होगी तो हिमालय से बह कर आ रही गाद से यह झील अपने समय तक नहीं जिंदा रह पाएगी। जल्दी ही यह गाद भरकर झील को समाप्त कर देगी। तब बांध के पानी की कमी खलेगी। बिजली मिलना भी टिहरी से मुश्किल हो जाएगा। भू-जल स्तर को बनाए रखने के लिए उपाय करने होंगे। यह स्थिति टिहरी जैसे देश के कई बांधों की है, जो नदियों के मुहानों पर बने बांध हैं। उसमें मिट्टी का भराव बड़ी तेजी से हो रहा है, इसके लिए सही नियोजन की आवश्यकता है। हिमालयी नदियां तब तक हमारा साथ देंगी, जब तक ग्लेशियर हैं।

जिस दिन ग्लेशियर पूरे पिघल जाएंगे, उस दिन हिमालय की जलवायु पूरी तरह से बिगड़ जाएगी, उसका असर सीधा देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यह तो हिमनद से निकलने वाली नदियों के कारण होगा। देश के अन्य भागों से निकलने वाली नदियों का जल स्तर भी गिरेगा। उसका कारण वष्रा समय पर न होना होगा जो हिमालय के कारण ही होगा। आगे स्थिति और भी भयानक हो सकती है, जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। इस जल स्तर के बढ़ने का कारण हिमनदों का पिघलना है। आने वाले समय में समुद्र के पास बसे शहर पानी में डूब सकते हैं, और समुद्र धीरे-धीरे अधिकांश शहरों और भूमि को लील जाएगा। इसके प्रमाण मिलने शुरू हो गए हैं।

आज जो स्थिति भू-जल स्तर गिरने की हो रही है, उससे देश की कृषि पैदावार प्रभावित होगी, अभी तो महसूस नहीं हो रहा, पर आने वाले समय में कई संकटों से देश को गुजरना पड़ सकता है। उन संकटों में यदि अन्न संकट आएगा तो देश की सवा सौ करोड़ से अधिक जनता का पेट कैसे भरेगा? इसलिए सही नियोजन की आवश्यकता है जिसमें पानी, मिट्टी और वनों को संरक्षित करने की जरूरत है। वष्रा जल को बहने से रोकने के लिए वाटर हाव्रेस्टिंग की भी आवश्यकता है। भू-जल स्तर को बनाए रखने के लिए यह हाव्रेस्टिंग प्रणाली सहायक हो सकती है, ताकि आपातकाल में भू-जल स्तर को रोकने में यह काम कर सके। ऐसे वन उगाने की जरूरत है, जो जलवायु चक्र को नियंत्रित कर सकें। साथ ही, सभी जीव-जंतुओं को रहने का स्थान मिल सके। देखने में आ रहा है कि जंगली जानवर भी शहरों की तरफ आ रहे हैं, उसकी वजह भी अनियोजित वनों की स्थिति है। एक ऐसी इको प्रणाली की जरूरत है, जो देश की जलवायु को अनुकूल बनाने में सहायक हो सके।


ताकि महंगाई का दबाव कम हो जाए
आलोक जोशी, वरिष्ठ पत्रकार

आज खुदरा महंगाई का आंकड़ा आने वाला है। यह बताएगा कि मई के महीने में महंगाई बढ़ने की रफ्तार क्या रही? जानकारों को उम्मीद है कि इसमें कुछ नरमी दिख सकती है। लेकिन उन्हीं जानकारों का यह भी कहना है कि नरमी का कारण सिर्फ ‘बेस इफेक्ट’ होगा, यानी पहले से चढ़े दामों के बढ़ने की रफ्तार कुछ कम होती दिख सकती है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि महंगाई से राहत मिलने की कोई उम्मीद है।

यह महंगाई अचानक नहीं बढ़ी। यह बढ़ती हुई दिख भी रही थी और इस बात के आसार भी साफ थे कि यह और बढ़ने वाली है। फिर भी, सरकार और रिजर्व बैंक, दोनों ने समय रहते इसे रोकने की पुरजोर कोशिश क्यों नहीं की? रिजर्व बैंक ने पिछले महीने जब अचानक ब्याज दरें बढ़ाने का एलान किया, तभी यह बात साफ हो गई थी कि यह घबराहट में उठाया गया कदम है। यानी, बैंक को लग रहा है कि महंगाई उसके काबू से बाहर जा चुकी है। इसीलिए उसने मौद्रिक नीति की तयशुदा बैठक तक का इंतजार नहीं किया। और बाद में, जब बैठक का वक्त आया, तब भी बाजार की उम्मीदों से बढ़कर सीधे आधा फीसदी की बढ़त का एलान कर दिया। कुल मिलाकर, पिछले पांच हफ्तों में ब्याज पर पैसा लेना 0.9 प्रतिशत महंगा हो चुका है। रिजर्व बैंक से इस बात के भी साफ संकेत हैं कि ये दरें अभी और बढ़ने वाली हैं।

कारण साफ है। पेट्रोल-डीजल से लेकर खाने के तेल और आटे-दाल तक का भाव हर परिवार को चुभ रहा था। रिजर्व बैंक के ही आंकड़े बताते हैं कि अक्तूबर, 2019 के बाद से महंगाई बढ़ने की दर रिजर्व बैंक के चार फीसदी के लक्ष्य से ऊपर रही है। पिछले 30 महीनों में सिर्फ तीन महीने ऐसे रहे, जब यह आंकड़ा चार प्रतिशत के आसपास रहा। लेकिन शायद रिजर्व बैंक इस दबाव में भी रहा कि महंगाई के चक्कर में कहीं विकास की गाड़ी बेपटरी न हो जाए। इसी चक्कर में अप्रैल, 2019 के बाद उसने कम से कम तीन बार दरें घटाने का फैसला किया।

ब्याज दरें बढ़ाने का असर साफ दिखा। रिजर्व बैंक ने दरें बढ़ाईं और अगले ही दिन तमाम बैंकों के एलान आ गए। इन बैंकों ने अपना ईबीएलआर या एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट बढ़ाने का एलान किया। आईसीआईसीआई बैंक ने यह रेट 8.1 से बढ़ाकर 8.6 प्रतिशत कर दिया, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी ने बढ़ाकर 7.4 प्रतिशत, बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ने 7.75 प्रतिशत कर दिया। निजी क्षेत्र के छोटे बैंक एयू स्मॉल फाइनेंस ने यह दर अब 10 फीसदी कर दिया है। इसका असर यह होगा कि ज्यादातर फ्लोटिंग रेट वाले कर्जों की ईएमआई बढ़ जाएगी या फिर उन्हें चुकाने की अवधि बढ़ेगी। लेकिन कर्ज जैसी फुर्ती जमा खाते के मामले में कम दिख रही है। कोटक महिंद्रा बैंक ने जरूर अपने बचत खातों पर और एफडी पर ब्याज दरें आधा फीसदी बढ़ाने का एलान किया है, लेकिन इसका फायदा उन बचत खातों को होगा, जिनमें 50 लाख रुपये से ज्यादा की रकम रखी होगी।

अब छोटे-बड़े व्यापारियों से लेकर घर और कार तक के लोन लेने वालों पर ईएमआई की मार पड़ने वाली है। साथ में उनको बाजार की महंगाई भी झेलनी है। कच्चे तेल के दामों का असर कुछ हद तक कम हुआ था, लेकिन अब खबर है कि रूस ने सस्ते दामों पर और आपूर्ति करने से इनकार कर दिया है। उधर बड़ी एफएमसीजी कंपनियों का कहना है कि दाम बढ़ाने के बजाय पैकेट का आकार छोटा करने का नुस्खा अब और नहीं चल पाएगा। ऐसे में, या तो दाम बढ़ाए जाएं या कच्चे माल की महंगाई का दबाव कंपनियां खुद झेलें। यह भी हो सकता है कि छोटे पैकेट का हर्जाना बड़े पैकेट खरीदने वालों से वसूला जाए। आटे-दाल का भाव कहां रहेगा, यह कहना भी मुश्किल है, क्योंकि इस बार गेहूं की सरकारी खरीद में तारीख बढ़ाने के बावजूद 53 प्रतिशत की गिरावट आई है।

ऐसे में, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसा कब तक चलेगा? इससे निपटने के लिए रिजर्व बैंक कितनी ब्याज दरें बढ़ाएगा? और बाजार में लेन-देन बना रहे, यह कौन सुनिश्चित करेगा और कैसे? सब कुछ रिजर्व बैंक के भरोसे रहेगा या सरकार भी अपनी तरफ से कुछ कदम उठाएगी, ताकि विकास की रफ्तार तेज हो सके और महंगाई का दबाव कुछ कम महसूस हो?

हालांकि, रिजर्व बैंक साफ कर चुका है कि कम-से-कम तीन तिमाही तक महंगाई काबू में नहीं आने वाली है। उसके हिसाब से अप्रैल से जून तक 7.5 प्रतिशत, जुलाई से सितंबर में 7.4 प्रतिशत और अक्तूबर-दिसंबर में 6.2 प्रतिशत रहने के बाद ही जनवरी से मार्च के बीच खुदरा महंगाई का आंकड़ा 5.8 प्रतिशत पर पहुंच सकता है। यह तस्वीर भी चिंताजनक है, लेकिन यह और खौफनाक हो जाती है, जब आप याद करें कि अभी फरवरी में रिजर्व बैंक ने बताया था कि चालू वित्त वर्ष में महंगाई दर 4.5 प्रतिशत रहने वाली है। उसके कुछ ही समय बाद वह हड़बड़ी में दरें बढ़ाता दिखा।

रिजर्व बैंक जिस कानून के तहत चलता है, उसमें यह प्रावधान है कि अगर लगातार तीन तिमाही तक महंगाई काबू के बाहर रहे, तो उसको बाकायदा इस पर एक रिपोर्ट लिखकर सरकार को देनी होती है कि ऐसा क्यों हुआ, इससे निपटने के लिए क्या किया जा रहा है और हालात कब तक काबू में आने की उम्मीद है। यह काम दिसंबर 2020 में हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसके लिए रिजर्व बैंक और सरकार, दोनों ही जवाबदेह हैं। लेकिन नहीं हुआ, इसका नतीजा हमारे सामने है। और अब समस्या काफी विकट हो चुकी है। रिजर्व बैंक के साथ-साथ सरकार को भी अपनी कोशिश तेज करनी होगी। पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने में जो हीलाहवाली उसने की, वह भी दिखाती है कि सरकार इस मोर्चे पर गंभीर नहीं थी या फिर उसे भी एहसास नहीं था कि महंगाई कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाली है। अब इसे संभालने के साथ-साथ विकास को रफ्तार देने और उपभोक्ताओं को भरोसा देने का काम बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। चूंकि समस्या सिर्फ बाजार में मांग की कमी तक सीमित नहीं है। तमाम चीजों की आपूर्ति भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है और बाकी दुनिया का हाल देखें, तो यह समस्या जल्दी खत्म होती भी नहीं दिख रही।