11-04-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक


Being Multilingual

Democratic pressure has made political parties introduce English in schools

TOI Editorials

Political debates about language can convey the impression of fierce contestation and an issue that remains unsettled. Approach the subject from the other end, that of voters communicating their preferences, and the picture is quite different. Consider developments across states, administered by different political parties. The Chennai Corporation has now extended spoken English classes in schools run by it from just a handful to the entire list. Karnataka plans to introduce spoken English sessions in primary classes in its proposed model government schools.

The demand from parents has led to a sharp rise in the proportion of English medium schools in India. More than a quarter of schoolchildren are now enrolled in English medium, making it the largest after Hindi medium. This trend has influenced the political system and state governments are now experimenting with bilingual textbooks in government-run schools. Telangana, Maharashtra and Karnataka are among states where textbooks have content printed in both regional language and English to get children acquainted with key terms in both languages. It’s a pragmatic approach as the rapid expansion of knowledge is more easily accessed with a knowledge of English, the world’s most important lingua franca.

Historical circumstances have given India a national advantage by equipping a sizeable number of people with a knowledge of English, among other languages. It’s translated into big economic gains and it’s something China is trying to replicate in its education system. The issue should not be framed as one language or another. For millions of parents, the pragmatic choice has been more than one language. It’s a sensible choice as being multilingual confers many advantages, and the country has moved in that direction. Politicians have followed suit on the heels of democratic pressure. The task ahead is to find more effective ways of helping children learn more languages.


A Trade Deal That Will Create Jobs

Trade ministers of India and Australia outline the depth of the bilateral FTA and its potential

Piyush Goyal and Dan Tehan, [ The writers are India’s Minister of Commerce & Industry, Consumer Affairs & Food & Public Distribution and Textiles, and Australia’s Minister for Trade, Tourism and Investment ]

Australia and India share many things in common. We are democratic nations, that support the rule of law and we both love cricket.

Australia has given the world Shane Warne, and India has given it Sachin Tendulkar. The respect shown by Indian cricket fans towards Warne and by Australian cricket fans towards Tendulkar underscores the deep affection we share for each other.

It is a relationship that is growing stronger. Our nations share common values and common goals, for a peaceful, secure Indo-Pacific.

We recognise that free trade drives economic growth, improves living standards and builds trust and respect between partners. The trade agreement we signed between our nations will create opportunities in both countries. It is a good deal.

A trade deal that is more than tariff cuts

Our trade agreement is called the India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement or IndAus ECTA, for short. Ekta means oneness or unity in Hindi and this agreement will further bring our two nations closer together.

This historic deal will eliminate tariffs on more than 85% of Australian goods entering India and almost all of Indian goods entering Australia, upon entry into force.

That means Australian exports to India of sheep meat, wool, coal, alumina, metallic ores, including manganese, copper, nickel and critical minerals will be tariff free. Likewise, for Indian exports to Australia of jewellery, cosmetics, bed linen, clothing, paints, automotive parts and furniture.

In effect, Australia will get better access to the fast and rapidly growing Indian market, while Indian companies will enjoy cheap supply of energy, raw material and intermediate goods, which will make them more competitive in the global market.

In addition to the complementary nature of bilateral trade, there are other ways in which the trade agreement will help the two economies.

In India, the deal will help create hundreds of thousands of jobs in labourintensive sectors like textiles, leather and pharmaceuticals as the huge Australian market gives better access to Indian products. In addition, the two countries have agreed to respect each other’s red lines such as India’s concern about its agriculture and dairy sectors.

Opening the door to movement of people

We will make it easier for our smartest people to work together by facilitating the recognition of professional qualifications, licensing and registration in both countries.

This deal looks to the future. It will ensure that Australian service providers in 31 of the country’s most important services sectors and sub-sectors, including higher education and adult education; business services (tax, architecture and urban planning); insurance, banking; hospital, tourism and travel services always receive best treatment and remain competitive compared to India’s future trading partners. Australia will also eliminate the double taxation on Indian IT firms.

Through IndAus ECTA, Australia will help more Indians gain the education and experience to make a contribution in both countries. Australia has offered 1,000 places in the work and holiday programme so more Indians can experience the Australian way of life. Australia will increase post-study work visa durations for Indian graduates with bachelors in STEM and ICT fields with first class honours. Through these measures, we are building enduring ties of experience and skill that will bind our countries into the future.

India is the world’s fastest growing large economy. In 2020, two-way trade was valued at $24. 3 billion and this deal will turbo charge our relationship.

The outcomes of the trade deal

The Indian government estimates that at least 1 million jobs will be created as a result of this agreement over the next four to five years.

The Australian government expects exports to India to grow to around $45 billion by 2035, lifting India into our top three export markets.

The Australia-India relationship is built on strong foundations. That strength is evident in our work together through the Quad to be a positive force for a free and open Indo-Pacific.

The Australian government recently announced the largest single investment in the bilateral relationship with India of more than $280 million across skills, diplomacy, clean technology, critical minerals and space cooperation. We believe in the future of this relationship.

A strong and prosperous Indo-Pacific is in the world’s interest. By working together both our countries can achieve more than working alone.

IndAus ECTA is our unity ticket for a better future together.


Recalibrating The India-US Relationship

New Delhi must delink from Moscow, which will be Beijing’s junior partner for the foreseeable future

Indrani Bagchi, [ The writer is with Ananta Centre. ]

The Chinese can be pretty tone-deaf. Nothing else explains Chinese foreign minister Wang Yi’s remarks both in Islamabad and in Delhi during his recent visit, which swung wildly from his Kashmir statement at the OIC meeting to reportedly telling his Indian interlocutors, “let’s put the boundary question in its ‘appropriate’ place”. Yeah, right.

The US shares this one thing with China. Washington’s sanctions czar, Daleep Singh, who parachuted into Delhi to explain the web of sanctions against Russia and how they might impact India, was doing very well with his Indian counterparts until he spoke that dreaded word, “consequences”. That pretty much undid a lot of the repair work being done quietly by the two sides over the past weeks. Twitterverse exploded, as paid and unpaid trolls wrapped the flag to ward off American “imperialism”.

Cutting the Russian cord

As foreign and defence ministers, S Jaishankar and Rajnath Singh wrap up an important 2+2 dialogue with their US counterparts Anthony Blinken and General Lloyd Austin, their work is cut out for them.

The Russia-Ukraine war may not be India’s war, but it caught the Indian system flat-footed, just as two years ago, Chinese incursions in eastern Ladakh did. It also put India in a familiar though uncomfortable defensive posture.

India did not believe the US’s daily intel dump, because, er, “strategic autonomy”, the Russians were telling us something very different and there was an unmistakable political agenda at work there. Vladimir Putin’s pre-invasion rant was more revealing, where he declared Ukraine had no right to exist as an independent state – which went well beyond the Nato-at-my-doorstep argument, and was an epiphanic moment for all who thought Russia was lining up at Ukraine’s borders for a better deal with Nato.

India’s own position on the war – its 12 abstentions notwithstanding – has shifted considerably in the past couple of months as Russia’s actions and its unjustified war became more and more tough to defend in the civilised world. Thursday’s abstention was essentially a vote against Russia. India’s deep unhappiness and opposition to the Russian action was conveyed in clear language to Sergey Lavrov last week. It was a chastened Lavrov who took it on the chin, even refrained from his normal homilies against the Quad and Indo-Pacific.

Aligning India-US interests

Russia’s war is forcing India to delink from it – from weapons, fertilisers and diamonds, to energy. That too will dwindle, because Russian oil and freight are not getting international insurance any longer. Disregard all protestations from Russia or the preachy West – market forces will prevail. Just as they did with Iran and Venezuela. There are bigger players ‘fuelling’ Putin’s war machine – Europe and China. India’s energy buys from the US will touch 11% of the total this year, but will remain under 2% from Russia.
How much has this affected the India-US relationship? Despite US President Joe Biden describing us as being “somewhat shaky”, at its core Indian and US interests remain as aligned as before.

For all of India’s Russia “support”, there is a growing realisation among our Russia Romantics that Russia has driven itself into becoming China’s junior partner for the foreseeable future. China won’t dump Russia because they share the same adversary, the US. India and Russia are bound to diverge for exactly the same reason.

The top leadership in India and the US get this. Today, the Biden administration and Indian government will showcase the depth of ties. But public opinion in the US and India remain deeply divided. It’s concerning that US government spokespersons have used their pulpit to accuse India of being on the “wrong side of history”, casually beating up on us – the latest being stay-awayfrom-NAM. Really? US tone-deafness on India is stunning.

It’s important to give India space. Neither our democratic credentials nor our strategic future are in any danger of changing.

Fork the road

Nevertheless, it should be a matter of considerable concern that India pays the highest price when the US shoots down its enemies (Iran, Russia sanctions), or scoots from them (Afghanistan). Not only in economic and GDP terms, but in strategic areas as well. Somebody in the establishment needs to do a serious risk assessment of India’s international exposure, mapping out crises coming down the road. “Trusted networks” is a mantra we learnt from global polarisation. India imposes it on others, but we need to apply it to us too – what do we stand for and where will we go? We have been standing at the fork in the road for far too long.

India’s economy is geared westwards, and this trajectory started from the 1991 economic reforms. But on the security front, the West has been remarkably stingy. India’s “security pivot” never really happened despite India signing up to every foundational agreement. For the US and others to beat up on India now is patently unfair.

Having said that, India and the US have to dig deep into possibly the most important relationship. A good start would be to give India entry into the AUKUS technology partnership. India has to demonstrate more enterprise on the US account, and not throw “strategic autonomy” around like bird feed.

Because, as we both know, China is the real challenge.


Control Can’t Be No-Go for NGOs

Anchal Singh & Rahul Rishi, [ Singh is a Delhi-based lawyer, and Rishi leads social sector practice, Nishith Desai Associates ]

Last Friday, the Supreme Court upheld the amendments made by GoI in 2020 to the Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA) 2010, which introduced restrictions on the inflow of foreign funds into India. The provisions of FCRA have undergone a series of amendments, and now, as it stands, it enforces a stricter mandate for receipt and utilisation of foreign funds. This is unfortunate.

It was believed that the amendments would strengthen compliance, enhance operational efficiencies and allow NGOs to adopt integrated operations towards undertaking charitable activities. To the contrary, FCRA amendments seem to have led to further sectoral fragmentation. There is a need for enabling regulations that allow for better integration and coordination between and among NGOs and funders.

The voluntary sector continues to remain traditional in its approach, and heavily relies on grants as aid. As aresult, this sector has witnessed relatively lesser innovation, and currently lacks the agile infra-tech advancements that a scalable social enterprise requires.

Foreign-funded NGOs have traditionally relied on philanthropic funders who, for most part, have restricted their sub-sectoral funding due to FCRA restrictions. This has resulted in depletion of funds with regard to investing in human capital, infrastructure and programmatic implementation and operational support. The FCRA authorities should consider functional limitations of this sector, and amendments should aim at improving such institutional and operational deficiencies.

For instance, the amended provision of Section 8 lowers the cap on administrative expenses from 50% to 20%. While the legislative intent behind the same was to free available funds towards programmatic expenses, it has starved non-profits of their operational core. Due to reduction in administrative expenses, non-profits are struggling to improve their management capabilities and governance. Further, the centralised form of FCRA provisions with complete prohibition on sub-granting does not provide the desired impact.

Reduction in administrative expenses also has other unintended consequences. First, it reduces social impact, as funds available towards monitoring and evaluation, programme design and implementation are drastically lowered. Such reductions hamper the ability to showcase impact per dollar.

Second, policy, advocacy, advisorybased think tanks and organisations engaged in capacity-building services are further hit by the amendment. Given the nature of their hybrid activities, it is highly unlikely that low overhead would result in organisational effectiveness.

Third, livelihood of many grassroots-level workers engaged in last-mile delivery of social services may be severely impacted. The 2020 FCRA amendments may potentially add its share of difficulties in a post-Covid economy, where formal jobs are relatively scarce with high level of unemployment in the voluntary sector.

Aligned with the motive of monitoring and regulation of use of foreign funds, Section 7 disallowed transfer of goods and funds received from foreign sources, from one foreign contribution-registered non-profit to another. This provision acts as an absolute prohibition, instead of placing reasonable restrictions on the usage of foreign funds. It would be detrimental to the functioning of non-profits that partners with intermediary organisations at grassroots level.

FCRA authorities have failed to consider that ‘transfer’ forms an important element of ‘utilisation’. Section 7 of FCRA prohibits subgranting and Section 8 caps administrative expenses limits, which together further compound the problem. The combined effect of the amended Sections 7 and 8 of FCRA provisions seems counterproductive.

In a liberal democracy, civil societies and voluntary sectors play important roles in improving social indicators and human development indices. FCRA provisions should, therefore, enable and facilitate greater fiscal and operational autonomy to non-profits to maximise social impact. With rapidly changing international polity, it is imperative that FCRA becomes more accommodative towards transnational philanthropic initiatives and provides crowding-in effect for grassroots impact work.

The authorities should consider the critical link between foreign funders and mission-driven projects, particularly in the field of public health, education and sustainability. The FCRA ecosystem should actively encourage collaborations among foreign contributions-registered organisations. Thus, while FCRA authorities have repeatedly courted substantive and procedural changes in regulations to advance stricter norms in the name of ‘efficiency’ and ‘transparency’, due to post-Covid economic scenario and over-regulation, they have not been able to control its less-desirable effects.

At this critical juncture, where India’s social-economic indicators need further upward push, it is imperative that FCRA provisions facilitate flow of foreign inward remittance towards non-profits. And, while legislative policy of strict control over FCRA provisions remains, the authorities should not equate ‘effective monitoring’ with ‘excessive oversight’.

Lawmakers have made consistent efforts to attract foreign direct investment (FDI) for economic growth. Likewise, foreign contribution towards social purposes, too, contribute to the economy, with the added advantage that philanthropic donation does not grant any ownership rights to foreign persons.


India’s role in a disordered world

New Delhi can play an important role in shaping a new, more democratic, world order

Arun Maira is the author of ‘A Billion Fireflies: Critical Conversations to Shape a New Post-pandemic World’

Western nations want to throw Russia out of the G-20. China has opposed them. India will be chair of the G-20 from December 1, 2022. The world is greatly disordered. What should India stand for?

Institutions of global governance have failed to unite the world. Summit after summit has produced mostly hot air in trying to resolve the global climate crisis. Vaccines were hoarded by rich countries in the COVID-19 pandemic: poor countries starved. The World Trade Organization (WTO) was already in the intensive care unit before the novel coronavirus pandemic, with rich and poor countries unable to agree on equitable rules, when COVID-19 froze global supply chains. The war in Ukraine in February 2022 has put the final nail in the coffin of the boundary-less global economy that seemed to be emerging with the fall of the Berlin Wall and the collapse of the Soviet Union in 1991.

Undemocratic architecture

Millions of civilians died in the Second World War. European cities were razed by carpet bombing. The war ended with two nuclear bombs to terrorise the Japanese government into submission, erasing two Japanese cities and killing thousands of civilians. Never again, the victors vowed.

New institutions for global governance were established — the United Nations and the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), and the World Bank and the International Monetary Fund (IMF) to provide finance to build the economies of all countries to eliminate poverty. However, the victors retained their veto power within the United Nations Security Council to determine when force can be used to keep the world in order, and to prevent the proliferation of nuclear power outside their small circle because they could not trust other countries to use it wisely! They also control the World Bank, the IMF, and the WTO.

The UN General Assembly meets every year — now 193 nations strong. It passes many resolutions to address global problems — hunger, poverty, women’s rights, terrorism, climate change, etc. However, “might is right”: members of the Security Council retain their right to deny the democratic will of the Assembly when it does not suit them. Global governance is not democratic. If the leader of any member country overrules resolutions of its own parliament, he would be branded an undemocratic dictator. Armed interventions and sanctions imposed on countries, authorised by the Security Council to restore democracy in other countries, make a mockery of global democracy.

The United States, the United Kingdom, France, Italy, Japan, West Germany and Canada formed the G7 in 1976 ‘so that the noncommunist powers could come together to discuss economic concerns, which at the time included inflation and recession following the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) oil embargo’. The European Union was invited to attend in 1977. Russia joined in 1998 — and ‘its inclusion was meant as a signal of cooperation between East and West after the collapse of the Soviet Union in 1991’. However, Russia was thrown out in 2014 when it invaded the Crimea. China was never a member.

The rapid spread of global finance and trade after the victory of the Washington Consensus in 1991, created instabilities in developing countries. After the Asian financial crisis, the G20 was formed in 1999 with the aim of discussing policies in order to achieve international financial stability. Russia and China are members. Now western nations want to throw Russia out of the G-20. China has opposed them. India will be chair of the G-20 from December 2022, or will it be G-19 then? Meanwhile, India is being hectored by officials from the U.S. and the U.K. to support their sanctions on Russia. India has so far refused to be cowed down.

Inequalities have only risen

The belief that unfettered flows of finance and trade across national borders will lift people in all poor countries out of poverty and make the world flatter in terms of inequality has failed. Inequalities have increased within countries and amongst them too. Citizens are reacting everywhere. Even in democratic countries such as the U.S., demands are increasing for more “socialism” and less unbounded capitalism. Strong leaders who put the interests of their own countries first are gaining power through elections — in Turkey, Hungary, Poland, Russia, and even India. Donald Trump had once too.

Free market capitalism is not ideologically compatible with a genuine democracy. Capitalist institutions are governed by the fundamental principle of ‘property rights’: decision rights in capitalist enterprises are allocated in proportion to property owned. Whereas, genuine democracies are founded on the principle of equal human rights. All western electoral systems — in Britain, the U.S., and Europe, began centuries ago with rights to vote limited to property owners only. Universal adult franchise, wherein all humans have equal votes whether they are billionaires or paupers, is a more recent development in the West. In many western countries, women and racial minorities were given even de jure equal voting rights only in the last century, and continue their struggles for de facto equality in their societies.

Social tensions

The rules of governance of capitalist and democratic institutions have always been in tension within societies. Capitalist institutions want to be unfettered by democratic regulations to make it easier to do business. Democratic institutions want to rein in the competitive animal spirits, red in tooth and claw, of capitalism to create a more compassionate capitalism that improves the world for everyone, not only for financial investors. The simultaneous imposition of free markets and elections in countries “liberated” from communism or socialism by the U.S. has invariably increased inequalities and increased social tensions and sectarian conflicts, which more elections cannot resolve democratically.

This is the story of Iraq, Afghanistan, Russia, and even Chile, which was once the showcase of the western model of liberal capitalism. When social tensions increase too much, elections often produce populist socialists such as Hugo Chávez in Venezuela, or capitalist autocrats such as Vladimir Putin in Russia. The West does not like either sort when they stand up against the Washington-controlled “North Atlantic” hegemony of the world. Though capitalist dictators such as Augusto Pinochet in Chile, and the monarchies of the Gulf/West Asia can be their good friends. Even Chinese communists were tolerated so long as they were not a threat to U.S. power.

Redistribution of power

Power accumulates in societies by the principle of “cumulative causation”. Those who already have more power, from greater wealth or more education, will use their power to not only improve the rules of the game — ostensibly to improve the world for everyone — but also to ensure they remain in power. Redistribution of de facto power within a society must often precede the redistribution of assets of wealth and education that are the sources of power. Those who have power will resist losing it. That is the natural order. Violent internal revolutions and anti-colonial movements are the means of changing power equations, as are armed wars even between rich countries in Europe.

All violence must stop. To prevent violence, it is essential that global governance becomes genuinely democratic. Countries must not attack each other. But they must be given the freedom to evolve their own democracies and economies and not be dictated to by others. The hypocrisy of undemocratic global dictators using their financial powers to impose sanctions (which are weapons of mass destruction that harm innocent civilians), to bring down their opponents, must stop. Calling on a democratic country such as India, to take their side, must also end.


बदले अल्पसंख्यक निर्धारण का पैमाना

हरेन्द्र प्रताप, ( लेखक बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य हैं )

सर्वोच्च न्यायालय में देश के नौ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने की गुहार लगाई गई है। यह मांग की गई है कि राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशानिर्देश बनाने का निर्देश दिया जाए। केंद्र सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि राज्य सरकारें राज्य की सीमा में धार्मिक और भाषाई आधार पर वैसे ही अल्पसंख्यक समुदाय घोषित कर सकती हैं, जैसे कर्नाटक ने उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी, कोंकणी, मराठी और गुजराती भाषाओं को अपनी सीमा में अल्पसंख्यक भाषा अधिसूचित किया है तथा महाराष्ट्र ने यहूदियों को।

भारत के संविधान में अल्पसंख्यक कौन होगा, इसकी व्याख्या नहीं की गई थी। सर्वप्रथम केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 1992 बनाया। उसने अक्टूबर 1993 में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक घोषित किया। वर्ष 2014 में इसमें जैन को भी जोड़ा गया। प्रत्येक 10 वर्ष पर होने वाली जनगणना में वर्ष 1961 से हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन की गणना प्रकाशित होती आ रही है। वर्ष 1951 की जनगणना में पारसी और यहूदी की भी जनगणना हुई थी, पर वर्ष 1961 के बाद उन्हें ‘अन्य’ के कालम में डाल दिया गया। नौ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने के लिए वर्ष 2011 की जनगणना को आधार बनाया गया है, जिसके अनुसार जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और लक्षद्वीप में कुल जनसंख्या में हिंदुओं का प्रतिशत 50 से कम है। लद्दाख में हिंदू मात्र 12.11 प्रतिशत ही हैं। संविधान के अनुच्छेद-29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात कही गई है, जिसके अनुसार, ‘भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी या नागरिकों के किसी विभाग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा।’ वहीं संविधान के अनुच्छेद-30 में कहा गया है कि ‘अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा।’

वर्ष 2011 की जनगणना में देश के कुल 640 जिलों में से 110 जिले ऐसे हैं, जहां कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत 50 प्रतिशत से कम है। यानी वे अल्पसंख्यक हैं। उपरोक्त नौ राज्यों के अलावा हिमाचल प्रदेश के लाहुल स्पीति, हरियाणा के मेवात, उत्तर प्रदेश के रामपुर, बिहार के किशनगंज, सिक्किम के उत्तरी सिक्किम, असम के धुबरी, ग्वालपाड़ा, बारपेटा, मोरीगांव, नवगांव, करीमगंज, हैलाकांडी, बोंगाईगांव एवं दरांग, बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद एवं उत्तर दिनाजपुर, झारखंड के पाकुड़, लोहरदगा, खूंटी, गुमला, सिमडेगा एवं पश्चिमी सिंहभूम, तमिलनाडु के कन्याकुमारी और केरल के वायनाड, मल्लापुरम, एर्नाकुलम, इड्डुकी एवं कोट्टायम जिलों में हिंदुओं की आबादी 50 प्रतिशत से कम है।

ऐसे में समय की मांग है कि अल्पसंख्यक समुदाय की पहचान राज्य या जिला नहीं, बल्कि प्रखंड/सबडिविजन और सर्किल स्तर पर की जाए, क्योंकि देश के अनेक ऐसे जिले हैं, जहां जिला स्तर पर भले ही हिंदू बहुमत में हैं, पर इससे नीचे बड़े भूभाग में वे अल्पमत में हैं और असुरक्षित हैं। उदाहरण के रूप में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में छह सबडिविजन हैं, लेकिन छह में से चार-ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद, संभल और बिलारी में वे अल्पमत में हैं। बंगाल के उत्तर 24 परगना में नौ, दक्षिण 24 परगना में सात प्रखंड और असम के कछार जिला के पांच सर्किल में से दौ में हिंदू अल्पमत में हैं। जिन राज्यों/जिलों/सबडिविजन में मुस्लिम और ईसाई बहुमत में हैं, वहां से हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन का पलायन हो रहा है, क्योंकि वहां वे अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

अनुच्छेद-29 एवं 30 में भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण के लिए शिक्षण संस्थान के संचालन की बात कही गई थी, पर बाद में केंद्र और राज्य सरकारें तुष्टीकरण के तहत अल्पसंख्यक मंत्रालय और अल्पसंख्यक आयोग गठित करती चली गईं। तुष्टीकरण का वीभत्स रूप तब सामने आया जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सार्वजनिक रूप से घोषित किया कि संसाधनों पर पहला अधिकार ‘अल्पसंख्यकों’ का है। सर्वोच्च न्यायालय में दायर केंद्र सरकार के हलफनामे में भी राज्य सरकारों को ‘भाषाई’ अल्पसंख्यक घोषित करने की बात कही गई है, जबकि अल्पसंख्यक नाम लेकर पंथिक/धार्मिक अल्पसंख्यक की बात की जाती है। देश में अल्पसंख्यक का अर्थ मुस्लिम और ईसाई से लगाया जाता है। सवाल है कि क्या मुसलमानों या ईसाइयों की कोई अपनी भाषा या लिपि है, जिसके संरक्षण की आवश्यकता है? कई बार उर्दू को मुसलमानों से जोड़कर देखा जाता है, जो कि पूर्णत: गलत है। मुस्लिम बहुल्य कश्मीर में मुस्लिम आबादी 68.31 प्रतिशत है, पर उर्दू को अपनी मातृभाषा लिखाने वाले मात्र 0.23 प्रतिशत ही हैं। असम में मुस्लिम जनसंख्या 34.22 प्रतिशत है, पर जिन्होंने अपनी मातृभाषा उर्दू लिखवाई है, उनका प्रतिशत मात्र 0.06 है। बंगाल में भी मुस्लिम आबादी 27.01 प्रतिशत है, पर मातृभाषा उर्दू लिखवाने वालों की संख्या मात्र 6.74 प्रतिशत ही है। यानी संविधान के अनुच्छेद-29 एवं 30 में जिस भाषा और लिपि को अल्पसंख्यक मानकर संरक्षण देने की बात है, उसमें मुसलमान नहीं आते, क्योंकि वे जिस राज्य में रहते हैं वहां के लोगों की मातृभाषा को ही अपनी मातृभाषा मानते हैं।

कुल मिलाकर देश में कौन-कहां अल्पसंख्यक है? इसकी घोषणा और उनकी सुरक्षा तथा विकास का विचार सतही स्तर पर न करके सूक्ष्म स्तर पर होना चाहिए। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 की आड़ लेकर शिक्षा के नाम पर जो विषवमन और धंधा किया जा रहा है, उस पर भी कड़ाई से रोक लगाई जाना चाहिए।


न्यायाधीश और सरकार


सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश कह रहे हैं, इसलिए इतना तो निश्चित है कि बात मामूली नहीं है और इसे आम बयान की तरह चलते-फिरते कही गई बात कहकर छोड़ा नहीं जा सकता। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमण ने शुक्रवार को कहा कि सरकारों द्वारा न्यायाधीशों को बदनाम करने का नया चलन शुरू हो गया है। इस बात पर गहन मंथन जरूरी है ताकि इस प्रकार की प्रवृत्तियों पर रोक के ठोस उपाय किए जा सकें। जस्टिस रमण इसे महसूस कर रहे हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ दो विशेष याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका शामिल थी, जिसमें राज्य के पूर्व प्रधान सचिव अमन कुमार सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि आरोप प्रथम दृष्टया संभावनाओं पर आधारित थे। दूसरी याचिका उचित शर्मा ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर की थी। एक याचिकाकर्ता के वकील सिद्धार्थ दवे ने पीठ के समक्ष तर्क दिया कि प्राथमिकी इसलिए रद्द की गई कि आरोप संभावना पर आधारित था। इस पर प्रधान न्यायाधीश की टिप्पणी थी, ‘अदालतों को बदनाम करने की कोशिश मत करो। इस मामले में भी ऐसा देखा जा रहा है।’ छत्तीसगढ़ सरकार के अधिवक्ता राकेश द्विवेदी का तर्क था कि वे उस बिंदु पर बिल्कुल भी दबाव नहीं डाल रहे हैं। इस पर प्रधान न्यायाधीश रमण की टिप्पणी थी, ‘नहीं, हम हर दिन देख रहे हैं।’ ‘यह नया चलन है, सरकारों ने न्यायाधीशों को बदनाम करना शुरू कर दिया है।’ अनुमानों और लगाए गए आरोपों के आधार पर इस तरह के उत्पीड़न की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस पर दवे ने कहा कि यह कोई अनुमान नहीं है, और किसी ने 2,500 करोड़ रुपये जमा किए हैं, जो चौंकाने वाला है, पीठ ने कहा कि विशेष अनुमति याचिका अतिशयोक्तिथी। ‘अक्सर देखा गया है कि कई निजी पक्षकारों की तरह सरकारें भी अब न्यायाधीशों की छवि धूमिल करने की कोशिश करती हैं। न्यायपालिका और कार्यपालिका व्यवस्था के दो प्रमुख बिंदु हैं। इनमें एक दूसरे का सम्मान जरूरी है। मुख्य न्यायाधीश की बात पर अविलंब मंथन जरूरी है।


आमजन की सहभागिता जरूरी

डॉ. सुरजीत सिंह गांधी

नीदरलैंड में 22 लोगों पर हुए एक अध्ययन ने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। अध्ययन के अनुसार 77 प्रतिशत लोगों के खून में माइक्रोप्लास्टिक के कण पाए गए जो न सिर्फ शरीर के अंगों के लिए खतरनाक हैं, बल्कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को भी बढ़ावा देंगे। अध्ययन के अनुसार 50 प्रतिशत लोगों में पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट (पीईटी) प्लास्टिक था, जो आम तौर पर पेय की डिस्पोजेबल बोतलों में उपयोग होता है। छत्तीस प्रतिशत लोगों में पॉलीस्टाइनिन पाया गया जिसका प्रयोग भोजन और अन्य उत्पादों की पैकेजिंग के लिए किया जाता है, और 23 प्रतिशत लोगों में पॉलीइथाइलीन मिला है, जिसका उपयोग प्लास्टिक वाहक बैग में किया जाता है।

अभी तक माइक्रोप्लास्टिक समुद्री जीवों एवं पर्यावरण में होने पर चर्चा हुआ करती थी परंतु एनवायरनमेंट इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन ने मानव स्वास्थ्य को ही कठघरे में खड़ा कर दिया है। यद्यपि यह अध्ययन बहुत कम लोगों पर हुआ है परंतु इसके परिणाम ने सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आखिर, हम विकास की किस दिशा में जा रहे हैं। प्लास्टिक का उपयोग हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत प्रति वर्ष 13 मिलियन टन प्लास्टिक का उपभोग करता है, जिसमें से 40 प्रतिशत प्लास्टिक का उपयोग सिंगल यूज पैकेजिंग में किया जाता है। 13 मिलियन टन में से केवल 4 मिलियन टन की रिसाइकलिंग ही हो पाती है। शेष 9 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट डिकम्पोज न होने से भूमि को बंजर बनाता है। जलने के बाद प्लास्टिक अपशिष्ट पर्यावरण को ही प्रदूषित नहीं करता, बल्कि माइक्रोप्लास्टिक कणों के रूप में मानव शरीर में भी प्रवेश कर जाता है। नदी-नालों से होता हुआ यह अपशिष्ट समुद्र तक पहुंच जाता है। महासागरों में सालाना 11 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा प्रवेश करता है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लागू प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम, 2021 के अनुसार 1 जुलाई, 2022 से केंद्र सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे के प्रतिकूल प्रभावों को ध्यान में रखते हुए इसके निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण ब्रिकी और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें पॉलिस्टाइरीन और एक्सपेंडेट पॉलिस्टाइरीन वस्तुएं भी शामिल हैं। इनके अंतर्गत कटलरी, ईयरबड्स, आइसक्रीम स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, थर्मोकॉल आदि शामिल हैं। अधिनियम में प्लास्टिक बैग की मोटाई को 50 माइक्रोन से धीरे-धीरे बढ़ा कर 120 माइक्रोन तक करना है। सरकार का उद्देश्य जूट एवं कृषि उत्पाद को पैकेजिंग विकल्प के रूप बढ़ावा देना है, जो मक्का, आलू, स्टार्च, सोया प्रोटीन, लैक्टिक एसिड जैसी नवीकरणीय सामग्रियों से बने होते हैं। देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए अनुसंधानों पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ सरकार द्वारा लागू प्लास्टिक मैनेंजमेंट नीति की कमियों को भी दूर करना होगा। इसके अंतर्गत कंपनी को अपने उत्पाद की पैकेजिंग में प्रयुक्त प्लास्टिक के अपशिष्ट को एकत्र करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है, जिससे प्लास्टिक अपशिष्ट की रिसाइकलिंग की जा सके। इन प्रावधानों से बचने के लिए कंपनियां अन्य विकल्पों का प्रयोग करती हैं। जिस प्लास्टिक की रिसाइकलिंग के लिए महंगी तकनीकी की आवश्यकता होती है, कंपनियां उससे भी बचती हैं। सरकार के नियम एवं अधिनियम तब तक कारगर नहीं हो सकते जब तक इसमें आम आदमी की सहभागिता नहीं होगी। मानव जागरूकता से ही परिवर्तन की शुरुआत होती है। प्लास्टिक के डिब्बों में गर्म खाना, प्लास्टिक के मग और कप में गर्म पानी, चाय या काफी पीने से परहेज करना होगा। टी बैग्स, जो पॉलीप्रापलीन से बने होते हैं, पर प्रतिबंध होना चाहिए। अनुसंधान बताते हैं कि एक लीटर बोतलबंद पानी में 10.4 माइक्रोप्लास्टिक पाए जाते हैं।

जूस पीने वाले स्ट्रा में पॉलीस्टीरीन का प्रयोग होता है। आटा, दाल, चिप्स, सैसे आदि सभी चीजें प्लास्टिक के बैग्स में ही आती हैं, इनके रैपर से भी माइक्रोप्लास्टिक शरीर में पहुंचने की संभावना रहती है। समुद्री जल में माइक्रोप्लास्टिक नैनो प्लास्टिक में परिवर्तित हो जाता है। समुद्री उत्पादों के भोजन में प्रयोग से नैनो माइक्रोप्लास्टिक मानव शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक नियम-कानूनों के बावजूद इसे रोकना चुनौती से कम नहीं है। इसलिए मानव स्वास्थ्य ही प्रमुख मुद्दा होना चाहिए। स्थितियां बदलने एवं बेहतर समझ विकसित करने के लिए जन आंदोलन जरूरी है। केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका के साथ-साथ निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाना होगा जो स्थानीय स्तर पर प्रभावी रूप से कार्य कर सकें। सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि प्लास्टिक नीति और प्रबंधन, मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव न डालें।


पड़ोसियों के बीच मिसाल हमारा मुल्क

हरजिंदर, ( वरिष्ठ पत्रकार )

पाकिस्तान में तो एक सरकार को निपटा ही दिया गया है। प्याज, टमाटर की महंगाई से शुरू हुए असंतोष ने इमरान खान सरकार की बलि ले ली है। सरकार के गिरने से समस्या का समाधान नहीं होगा, यह सभी जानते हैं। बढ़ती मह
पड़ोसियों के बीच मिसाल हमारा मुल्क

पिछले दो साल सभी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए। महामारी की मार से अभी भी जूझती दुनिया जब साल 2022 में खड़ी है, तब नजारा हर तरफ अलग दिख रहा है। एक तरफ अर्जेंटीना जैसे देश हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। वहां मुद्रास्फीति दर 50 फीसदी को पार कर चुकी है। अफ्रीका के कुछ देश भी इसी कतार में खड़े हैं। जबकि ऐसे देश भी हैं, जिन्होंने हालात को काफी हद तक संभाल लिया है। कुछ की अर्थव्यवस्था पुराने सदमों को पीछे छोड़ पटरी पर लौट आई है। महामारी के बाद से किस देश में कैसी स्थितियां हैं, कुछ लोगों ने इसका वर्गीकरण भूगोल के हिसाब से भी करने की कोशिश की है। भूगोल के लिहाज से दुनिया की ऊंच-नीच तय करने के पैमाने अतीत में भी हमेशा ही खारिज हुए हैं, इस बार भी वे बेदम ही दिखते हैं।

इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भारतीय उपमहाद्वीप, यानी भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल आदि। ये सभी देश एक ही भूगोल का हिस्सा हैं और अगर पिछले सात-आठ दशक को छोड़ दें, तो ये मोटे तौर पर एक ही इतिहास से निकली सभ्यताएं हैं। बहुत से भेद गिनाए जा सकते हैं, लेकिन इनकी सांस्कृतिक अंतरधाराएं भी एक समान दिखती हैं। लेकिन आज ये देश दो अलग तरह की कहानियां कहते दिख रहे हैं। एक तरफ श्रीलंका है, जहां मुद्रास्फीति महीना भर पहले ही 15 फीसदी पार कर गई थी। वहां बाजारों में या तो हर तरफ महंगाई है या जरूरी चीजों का अभाव। यह सब तब हो रहा है, जब पिछले दो साल में इस द्वीप के सबसे बड़े कारोबार पर्यटन पर ताले लगने के कारण बहुत से लोगों के पास कमाई का कोई जरिया ही नहीं बचा है। भुखमरी के हालात हैं और सरकार कह रही है कि लोग अपना पेट काटकर हालात से निपटने में उसकी मदद करें। लेकिन लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लगता है, वे कुछ और नहीं कर सके, तो सरकार को तो निपटा ही देंगे।

पाकिस्तान में तो एक सरकार को निपटा ही दिया गया है। प्याज, टमाटर की महंगाई से शुरू हुए असंतोष ने इमरान खान सरकार की बलि ले ली है। सरकार के गिरने से समस्या का समाधान नहीं होगा, यह सभी जानते हैं। बढ़ती महंगाई के बीच लोगों का सुलगता असंतोष कौन सा गुल खिलाएगा, इसे लेकर पाकिस्तान के असली शासक यानी फौजी हुक्मरान भी परेशान हैं। इसी पाकिस्तान से आधी सदी पहले अलग हुए बांग्लादेश में भी हालात अच्छे नहीं हैं। महामारी ने उसकी अर्थव्यवस्था को भी झझकोरा है, लेकिन इस बीच बांग्लादेश ने एक ऐसे उद्योग को विकसित किया है, जो उसे हालात को काबू करने का निरंतर आत्मविश्वास दे रहा है। दूसरी ओर, पाकिस्तान और श्रीलंका के पास ऐसा कोई आत्मविश्वास नहीं है।

महामारी का सबसे बड़ा झटका भारत को लगा था। लगना भी था, क्योंकि आंधियों में सबसे ज्यादा नुकसान उसी पेड़ को होता है, जिस पर सबसे ज्यादा फल हों। लेकिन जमीन उपजाऊ हो, तो पेड़ को भरोसा रहता है कि अगली बहार फिर से उसकी होगी। जो मुश्किलें आई थीं, भारत अभी भी उससे पूरी तरह नहीं उबर सका है, लेकिन दुनिया में यह कोई नहीं कह रहा कि भारत संकट में है। चाहें तो इसे भी उपलब्धि माना जा सकता है, लेकिन ऐसा न मानने में ही भलाई होगी। पर सोचना होगा, ऐसा क्या है कि एक ही भूगोल और तकरीबन एक ही इतिहास में विकसित हुए चंद देशों में एक ही संकट से इतना बड़ा अंतर आ गया?

कारणों का पुलिंदा बहुत लंबा है, जिनकी शुरुआत तभी हो गई थी, जब ये देश आजाद होकर खुद-मुख्तार हुए थे। तब भारत ने जो रास्ता अपनाया और पाकिस्तान व श्रीलंका ने जो रास्ता अपनाया, वह अलग-अलग था। भारत ने शुरू से ही अपने बीच एक ऐसी मुख्यधारा बनाने की कोशिश की, जो सबको एक साथ जोड़े, सभी धर्मों, जातियों, भाषाओं, समुदायों और क्षेत्रों को। जबकि पाकिस्तान और श्रीलंका में देश, संविधान और सत्ता ने खुद को मजहब और जातीयता विशेष से जोड़ दिया। वे ऐसे मुल्क बन गए, जो अपनी सारी ऊर्जा विभाजनकारी नफरत से ही हासिल करते रहे। जबकि भारत अपने ऊर्जा स्रोत की तलाश में लगातार अपनी इमारत रचता रहा। इस बीच उसने समाजवाद और पूंजीवाद के ढेर सारे प्रयोग भी किए।

आज से तीन दशक पहले शुरू हुए आर्थिक उदारीकरण के दौर में जब भारत बदलती दुनिया के बीच खुद को नए तरह से अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, तब पाकिस्तान और श्रीलंका को इसकी कोई जरूरत नहीं महसूस हो रही थी। वे तब भी राजनीति और अर्थनीति के अपने पुराने मुहावरे पर ही कायम थे। हालांकि, बांग्लादेश ने जरूर इसे समझा और जल्द ही वह न सिर्फ अपने पांवों पर खड़ा हुआ, बल्कि इन दोनों देशों से आगे निकल गया।

पाकिस्तान और श्रीलंका की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उन्हें अपने पांवों पर खड़े रहने की आदत कभी नहीं रही। जिन्हें अपने पैरों पर भरोसा होता है, वे किसी ठोकर के बाद लड़खड़ाएं भले ही, लेकिन फिर वे आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जिन पैरों ने खुद अपनी ताकत से चलना सीखा ही न हो, ठोकरें उन्हें सीधे मुंह के बल ही गिराती हैं। महामारी की ठोकर के बाद श्रीलंका को तो अहसास होने लगा है कि चीन की जिस आर्थिक मदद को उसने अपना संबल मान लिया था, वही अब उसकी दुर्गति का एक बड़ा कारण बन रही है। पाकिस्तान तो खैर अभी भी यह स्वीकार करने की हालत में नहीं है।

नि:संदेह इस भूगोल में भारत बेहतर स्थिति में है, लेकिन नक्शे पर हम थोड़ा जूम आउट करें, तो स्थिति ऐसी नहीं दिखती। एशिया के बहुत सारे देश हैं, जो इस समय भारत से ज्यादा बेहतर स्थिति में हैं। सच तो यह है कि हम जिस स्थिति में हैं, हमें पाकिस्तान और श्रीलंका से अपनी तुलना छोड़ देनी चाहिए। दक्षिण कोरिया और चीन को अगर छोड़ भी दें, तो पिछले दो-तीन दशक में वियतनाम जिस तरह से आगे बढ़ा है, यह उस पर ध्यान केंद्रित करने का समय है। और हां, यह अपने बीच लगातार बढ़ रही उन नफरतों को खत्म करने का समय भी है, जो हमारा रास्ता बदल सकती हैं।