(11-01-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक


Risks Of Three Cs
CVC curtailing CBI’s scope for bank probes is excellent. But PSBs still face perverse incentives
TOI Editorials

Two positive changes are underway in the incentive structure influencing decisions of public sector bankers. The Central Vigilance Commission (CVC) has amended rules to minimise the possibility of CBI taking unilateral decisions on investigations into alleged bank frauds. Separately, bankers have asked GoI to have a “sunset” period for investigations subject to conditions. GoI should consider this favourably and also revisit its entire incentive structure that influences credit disbursal in public sector banks (PSBs).

GoI ownership and control in the financial sector is not going away. In the Union Budget 2021, finance minister Nirmala Sitharaman said the financial sector is one of four strategic sectors where public sector entities will be present. Therefore, if GoI wishes to run commercial enterprises it needs to create an incentive structure that does not fritter away taxpayer investments. In this context, there are two considerations. One, any commercial enterprise has to take risks. It, thereby, follows that some decisions will be wrong. In this operating environment, PSBs are hamstrung by being burdened with an extra regulatory layer. They are the proverbial three Cs – CBI, CVC and CAG.

Hindsight is 20/20. Armed with hindsight, India’s investigative agencies end up trying to second guess the motives of bankers who took decisions about how the future would pan out. The culture of distrust has extracted a cost on both the financial sector and the real economy. To illustrate, the stigma around NPAs has incentivised creative ways to hide them. Consequently, the can is kicked down the road, resulting in larger losses. An attendant fallout is that India’s PSBs go through long spells of risk aversion that are disconnected with their balance sheets. The divergence in performance of private banks and PSBs over the last few years is partly to do with the latter’s warped incentive structure.

The ideal solution is for GoI to exit the financial sector and stick to policy making. However, as the stated policy is that PSBs will continue, the incentives for bankers need to change. Encouraging lateral entry in upper echelons is meaningless if these bank chiefs also factor in the three Cs into their decision making. It’s in this context that the CVC’s steps and bankers’ requests make sense. They are important steps in ending creative accounting and recognising NPAs in time. It will also help if CBI develops greater domain expertise in financial matters to lower risks to India’s economy.



Who, Not How Much
EC should remove all limits on poll spending, but create a system where donor identity is public
TOI Editorials

The Election Commission’s higher expenditure limits for poll candidates are irrelevant given political funding realities. There are no limits on the expenditure of campaigning political leaders or on political parties, as long as a candidate is not named. So, in 2019 Lok Sabha polls BJP officially declared expenditure of Rs 1,264 crore and Congress, Rs 820 crore – this, when each candidate could spend just Rs 70 lakh per constituency. In fact, EC should remove all ceilings on poll spend, under whatever category. It should instead focus on transparency in sources of funding.

An already opaque framework on source of funds was made worse by electoral bonds in 2018. These are bearer bonds that allow parties to raise funding, Indian or foreign, without citizens knowing donors’ identity. Amendments to laws such as Income Tax Act, Companies Act and FCRA removed existing provisions for both donor and recipient to make disclosures. The Supreme Court has the electoral bond matter before it. It would do Indian democracy a power of good were SC to take a call on the issue.

If and when reforms do take place, some logical ideas must be put in. There should be no restrictions on sources of funding. Funding needs to be opened to everyone, corporations, trusts and individuals, with no limits. The entire focus of the regulatory architecture should be on ensuring that donor identity is public. Political parties are the means through which public policy eventually gets made. This gives voters an indisputable right to know who is funding political parties. Transparency of political funding will also act as a deterrent to conflicts of interest. The evolution of political action committees (PACs) in the US provides useful pointers. Americans know which rich donors fund Democrats and Republicans. Indians should know the same about financial patrons of BJP, Congress and other parties.


Protect Bankers From Arbitrary Witch-Hunt
ET Editorials

The Central Vigilance Commission’s (CVC) reported move to allow the Advisory Board for Banking and Financial Frauds (ABBFF) to vet cases of delinquency of over ₹3 crore, against ₹50 crore, is a step in the right direction. Lowering the threshold will lift the pall of fear that hangs over public sector bankers while making lending decisions. The ABBFF was set up by the CVC to examine the extent of lapses, if any, by senior bankers based on documentary evidence. Expanding its scope will vastly increase its caseload. The CVC has, thus, rightly suggested a separate board for cases between ₹3 crore and ₹50 crore. The CBI must also ensure that the disposal and closure of cases that do come to it are time-bound.

All lending decisions involve a judgement about risk and bankers are wary about being punished for a good faith call. Many bankers assume that the best protection against investigation is inaction. That must change. Bankers will be able to lend without fear when there is a distinction between genuine commercial failure and deliberate wrongdoing. The same applies to accepting haircuts to clean books of banks, which is the key to reducing NPAs. This, in turn, requires an ethos of investigation that is professional, quick and bereft of any element of a witch-hunt.
Independently, steps such as more rational set of instructions (following the 2018 amendment to the Prevention of Corruption Act) that protects against arbitrary criminalisation of decisions by bankers and public servants are welcome. In tandem, public sector banks need systemic reform to overhaul their decision-making structure and culture. A change in the banks’ holding structure giving them functional autonomy, accompanied by accountability, is a reform overdue.


The rise of collaboratives for social impact
The emphasis on inclusion, equity and justice, and formal collaborations could make a mark in India’s social sector
Pritha Venkatachalam, a partner in The Bridgespan Group’s Mumbai office, heads the firm’s market impact initiatives in South Asia. Akshay Gambhir is a case team leader in The Bridgespan Group’s Mumbai office.

In early 2020, The Bridgespan Group released a report, “Philanthropic Collaboratives in India: The Power of Many”, that examined alliances between development sector actors — funders, non-governmental organisations (NGOs) and governments. Those stakeholders bet that their combined funding, skills and assets would make the impact of collaboratives greater than the sum of their parts.

And, yet, at the time, India had few philanthropic collaboratives. This is no longer the case.

Co-created by three or more independent actors, including at least one funder, a philanthropic collaborative pursues a shared vision and strategy for social impact. In 2019, we studied 15 such collaboratives in India. Since then, at least 18 more collaboratives have come together. These include COVID ActionCollab, India Protectors Alliance, The Future of Impact Collaborative, and The Coalition for Women Empowerment.

Sixteen of these operate across multiple States. Most focus on implementing social programmes and mobilising funding. Swasth, for instance, has created a one-stop tele-medicine portal, while ACT Grants pools financial resources for innovations in tackling COVID.

Collaboratives are also mobilising greater funding. The annual budgets of the 13 collaboratives in 2019 ranged from ₹50 lakh to ₹50 crore. In comparison, multi-year financial commitments for eight of the new collaboratives range from ₹2 crore to ₹600 crore (budget data is not available for the other 10). At least three of them aim to raise about ₹100 crore.

There is growing emphasis on inclusion, equity, and justice. The new generation of collaboratives increasingly focuses on marginalised communities such as informal waste pickers, front-line workers, and migrant labour.

Path to scaling

The devastation caused to lives and livelihoods by the novel coronavirus pandemic is clearly driving organisations to work collectively. Several partnerships now involve businesses, harnessing the power of private capital for social good.

Consider the Migrants Resilience Collaborative (MRC).

Soon after the nation-wide COVID-19 lockdown on March 24, 2020, the NGO Jan Sahas released the results of a survey that revealed the lockdown’s disproportionate impact on migrant workers. Of the 3,196 migrant construction workers interviewed, a staggering 90% had lost their source of income and 62% were unaware of the Government’s emergency assistance efforts.

India has approximately 140 million migrant workers. Jan Sahas’ founder, Ashif Shaikh, concluded that the scale of the problem far outstripped the capabilities of any single NGO and necessitated collaboration. Jan Sahas, in partnership with EdelGive Foundation, Global Development Network and other organisations, launched MRC, whose goal is to facilitate relief for more than 10 million migrant workers across 13 States. More than 40 community-based organisations, 25 companies and industry associations, and three State governments have partnered with MRC.

Although collaboratives can increase the odds of achieving outsize impact, collaboration is complicated. Building trust across multiple partners and balancing their priorities and the collaborative’s goals can be challenging. In 2020, we found that it took several years for collaboratives to move from “coming together” — where they define their shared mission and strategy — to actually “working together” and delivering results.

This new crop of collaboratives is forming relatively faster. Of the 18 we examined, 15 are already “working together”. No doubt, the pandemic has spurred collaboratives to raise funds and evolve swiftly. Equally important for MRC has been its credibility and clarity.

Since 2000, Jan Sahas has worked to end commercial sexual exploitation and forced labour, focusing on migrant workers from socially excluded communities; 90% of Jan Sahas’ staff comes from the communities it serves. Jan Sahas could hence draw on a deep well of trust and relationships for MRC.

To ensure alignment of MRC’s stakeholders, Mr. Shaikh drew up a list of “non-negotiable” goals: such as securing a minimum wage for migrant workers and ending exploitation of female workers. While there were some disagreements among the partners, clarity on the “non-negotiables” ensured that they remained on the same page.

Here to stay

Mr. Shaikh identified another factor, besides the pandemic, that is driving collaboration.

“Funding for NGOs, especially for community-based and grassroots organisations, has dropped significantly,” he observed. “That is pushing small- and medium-sized organisations, particularly at the State and district level, to collaborate. They can then get strategic and financial support, and a platform to implement their programmes.”

To be sure, as more NGOs and funders pool their resources and expertise, some start-up collaboratives will struggle to partner effectively and achieve collective impact. Still, given the significant increase in philanthropic collaboratives over the past two years, it is likely that formal collaboration between multiple stakeholders — including private business — is set to become a distinctive and lasting feature of India’s social sector.



मोदी की सुरक्षा में चूक सुरक्षा तंत्र की विफलता है
शेखर गुप्ता, ( एडिटर-इन-चीफ, ‘द प्रिन्ट’ )

पंजाब के बठिंडा-फिरोजपुर के बीच हाइवे पर प्रधानमंत्री के काफिले के साथ असल में क्या हुआ, इसके बारे में आपकी समझ इस बात पर निर्भर है कि आप किस राजनीतिक खेमे के साथ हैं। इस मामले से संबंधित तथ्य हैं, तस्वीरें हैं, वीडियो हैं; और हत्या की योजना से लेकर रैली में कम भीड़ के कारण बहानेबाजी के आरोप-प्रत्यारोप हैं। और इन सबके अलावा साजिश के स्वाभाविक दावे भी हैं।

आइए तथ्यों पर नजर डालें। सबसे पहली बात ये कि यह सुरक्षा में भारी, अक्षम्य विफलता है। बात केवल इतनी नहीं कि सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ा गया। बल्कि पुल पर पीएम की गाड़ी जब फंस गई उसके बाद जो कुछ हुआ उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। गाड़ी पुल के एक किनारे कई मिनट खड़ी रही यानी एक तरफ से वह बिल्कुल असुरक्षित थी। उस तरफ पुल के नीचे जमीन पर या किसी पेड़ पर या गाड़ी में कोई भी हो सकता था। सामान्य तौर पर उनकी गाड़ी को सड़क के बीच में होना चाहिए था, जिसे चारों तरफ से एसपीजी की गाड़ियां घेरे रहतीं। हमने देखा कि एसपीजी के लोग हमेशा की तरह अगल-बगल खड़े थे, सामने से पर्याप्त रूप से कवर नहीं किया गया था।

प्रोटोकॉल में पहली चूक तो यह की गई कि हाइवे ‘सैनिटाइज़’ नहीं किया गया था, जबकि यह कवायद दशकों से की जाती रही है। यह राज्य पुलिस का काम था। क्या पंजाब पुलिस को नहीं मालूम था कि पीएम उस रास्ते से जाने वाले थे? अगर मालूम था और फिर भी उसने सड़क के दोनों तरफ थोड़ी-थोड़ी दूर पर पुलिसवालों को तैनात करके सड़क को ‘सैनिटाइज़’ करने की कवायद नहीं की, तो सबसे पहले तो इसे उसकी अक्षमता माना जाएगा। अगर उसे यह पता ही नहीं था कि पीएम हवाई मार्ग से नहीं बल्कि सड़क से हुसैनीवाला जा रहे थे, तो यह उसकी अक्षमता ही नहीं बल्कि नौकरी के वक्त सोते रहने जैसा मामला है। मान लीजिए कि उसे इसके बारे में जानकारी थी लेकिन अचानक आंदोलनकारी जमा हो गए थे, जैसा कि उनके बचाव में कहा जा रहा है, तो यह जानना जरूरी है कि क्या इसकी खबर एसपीजी को तुरंत दी गई?

इस सवाल के जवाब से ये पता चलेगा कि साजिश का कौन-सा दावा ज्यादा सही हो सकता है : पहला दावा तो भाजपा का है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने पीएम को जानबूझकर खतरे में डाला। दूसरा दावा कांग्रेस का है कि चंद मिनट पहले पीएम को बताया गया कि वे जिस रैली को संबोधित करने जा रहे हैं उसमें भीड़ कम जुटी है (ये सही है) इसलिए उन्हें वहां जाने में शर्मिंदगी महसूस होने लगी, और फिर नौटंकी रची गई।

राजनेता, खासकर सत्ताधारी नेता सबसे संकटग्रस्त लोग माने जाते हैं। खासकर हमारे जैसे देश में जहां राजनीतिक हत्याओं का लंबा इतिहास रहा है। नाथूराम गोडसे ने गांधीजी की हत्या करके हमारे गणतंत्र की नींव को शुरू में ही झटका दे दिया था। 1965 के शुरू में, पंजाब के शक्तिशाली मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों को उनके इस्तीफे के कुछ महीने बाद ही सोनीपत (अब हरियाणा में) के पास मार डाला गया। दरअसल, पंजाब में दो मुख्यमंत्रियों की हत्या की गई। दूसरे थे बेअंत सिंह, जिनकी हत्या 1995 में की गई, जब वे सत्ता में ही थे।

बिहार में 1975 में केंद्रीय रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र की हत्या समस्तीपुर में एक बमकांड में की गई। 1980 का दशक सार्वजनिक हस्तियों के लिए सबसे कठिन रहा, जब उनमें से कई आतंकवाद की भेंट चढ़ गए। उनमें इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में, और राजीव गांधी की 1991 में हत्या हुई। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब उनकी हत्या की तीन कोशिशें की गईं-14 मई 1985 को वाशिंगटन में, जून 1986 में लीसेस्टर में, और उसी साल गांधी जयंती (2 अक्टूबर) पर दिल्ली के राजघाट में गांधी समाधि पर प्रार्थना के बाद कुछ हास्यास्पद किस्म की कोशिश। तीन बार गोली चलने की आवाज़ आई, पुलिस ने एक पेड़ पर चढ़े करमजीत सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था, देसी कट्टे के साथ जिससे किसी निशाने पर शायद ही गोली दागी जा सकती थी।

लेकिन अगला हमला कतई हास्यास्पद नहीं कहा जा सकता। जे.आर. जयवर्द्धने और वेल्लुपिल्लै प्रभाकरण को ‘राजी’ करने के बाद राजीव गांधी कोलंबो में 30 जुलाई 1987 को जब ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ दिया जा रहा था, तभी परेड में शामिल एक नौसैनिक विजेमुणी विजिता रोहना डि सिल्वा ने अपने राइफल बट से हमला कर दिया, जिसने 1981 में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात पर हुए हमले की याद दिला दी थी।

इंदिरा गांधी की हत्या के बाद स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) का गठन किया गया। उसे सबसे पहले राजीव गांधी की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी मिली। उन पर हुए हर हमले के साथ सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार किया जाता रहा। इस तरह वीवीआइपी सुरक्षा का विश्व स्तरीय, बेहद ताकतवर संगठन तैयार हुआ। गांधी परिवार का मानना है कि वी.पी. सिंह और चंद्रशेखर की सरकारों ने उन्हें एसपीजी सुरक्षा न जारी रखकर गलती की थी।

लेकिन यह मान लेना कितना सही है कि राजीव गांधी को अगर एसपीजी सुरक्षा मिलती रहती तो वह कमर में बम बांधी, चेहरे पर मुस्कराहट बिखेरे उस महिला से बचकर निकल जाते? श्रीपेरुंबूदूर में हुए उस हत्याकांड से एक दिन पहले ‘इंडिया टुडे’ के संपादक अरुण पुरी और मैंने (तब मैं वहां काम कर रहा था) वाराणसी में चुनाव प्रचार कर रहे राजीव गांधी से मुलाकात की थी। उन्हें बेरोकटोक भीड़ में घुसते देखकर हम परेशान थे। देर रात हो रही एक सभा में जब वे मंच पर आए थे तब कई लोग उन पर मालाएं और फूल फेंक रहे थे। हमने उन्हें बनारस और बक्सर के बीच सड़क किनारे एक छोटे से ढाबे पर पकड़ा था। अरुण पुरी ने उनसे सुरक्षा को लेकर इतने लापरवाह होने पर सवाल किए। राजीव गांधी ने कहा था कि उन्हें कहा गया है कि वे जनता से काफी कट गए हैं। इसलिए, चेतावनियों के बावजूद वे लोगों से जुड़ना चाहते हैं।

इसका जाहिर निष्कर्ष यह है कि सार्वजनिक हस्तियां खासकर चुनाव अभियान के दौरान बहुत शिद्दत से ये दिखाना चाहती हैं कि लोगों के करीब हैं। क्या एसपीजी उन्हें श्रीपेरुंबूदूर में खुद को असुरक्षित समर्थकों के बीच जाने से रोक सकता था? ये तभी मुमकिन है जब सुरक्षा का प्रभारी अफसर इतना प्रभावशाली हो कि वह जिसकी सुरक्षा के लिए तैनात है उस पर हावी हो सके। यह बॉस को बात मनवाने के लिए मजबूर करने का मामला है।

दूसरी ओर, हत्या की कोशिश के नाम पर राजनीतिक हंगामा या नौटंकी तो बेशक की ही जाती है। हमारे इतिहास में ऐसी सबसे मशहूर या बदनाम घटना को भुला दिया गया है। एक चुनाव में, जिसमें कांग्रेस को पहली बार हारने की नौबत लग रही थी, मतदान के एक दिन पहले, 15 मार्च 1977 को खबर आई कि अमेठी के पास किसी ने संजय गांधी की कार पर तीन बार गोली चलाई। इस वारदात के लिए कभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, न ही इसकी गंभीर कोशिश हुई, इसे हंसी में उड़ा दिया गया। यह एक सस्ती किस्म की चाल थी जो विफल रही। यानी, ऐसा भी होता है।

अब फिर से बात करें हाइवे पर फंसे अपने प्रधानमंत्री की। मानना पड़ेगा कि इस मामले में सुरक्षा तंत्र विफल रहा, इसलिए सुधार के कदम उठाए जाएं।


पूंजी पलायन पर लगे लगाम
भरत झुनझुनवाला, ( लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं )

भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार बीते ढाई वर्षो में भारत का पूंजी खाता ऋणात्मक रहा है। जितनी पूंजी हमें मिली है उससे ज्यादा पूंजी हमारी देश से बाहर गई है। यह पलायन लगातार हो रहा है। कोविड संक्रमण के महीनों में ऐसा अधिक हुआ है। वैसे पूंजी पलायन का कारण केवल कोविड ही नहीं है, क्योंकि एक तो यह संकट लगातार कायम है और केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। इसलिए कोविड ग्रस्त भारत से कोविड ग्रस्त अन्य देशों को पूंजी पलायन अन्य कारणों से ही हुआ है। यह कहने की जरूरत नहीं कि पूंजी पलायन से देश को नुकसान होता है। बिल्कुल वैसे जैसे जूलरी चोरी हो जाए तो परिवार गरीब हो जाता है। ऐसे गंभीर तथ्यों के बावजूद रिजर्व बैंक ने पूंजी के मुक्त आवागमन की जोरदार वकालत की है। इस विषय पर बैंक द्वारा गठित कमेटी ने पूंजी के मुक्त आवागमन के कई लाभ बताए हैं। पहला यह कि देश में निवेश के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ जाती है। यह सही नहीं, क्योंकि रिजर्व बैंक के ही आंकड़े बताते हैं कि हमारी पूंजी बाहर जा रही है। दूसरा लाभ यह बताया है कि इससे पूंजी की लागत कम हो जाती है। यदि हमें भारी मात्रा में विदेशी पूंजी उपलब्ध हो जाए तो उस पर अदा किया जाने वाला लाभांश कम हो जाता है। यह भी सही नहीं, क्योंकि पूंजी पलायन से पूंजी की उपलब्धता घटने के साथ ही लागत भी बढ़ रही है। अपने देश में निवेश कम होना और विकास दर का गिरना भी इस कथित लाभ की भ्रामकता को बताता है। तीसरा यह कि घरेलू निवेशकों के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार में पहुंच बढ़ जाती है यानी बंबई स्टाक एक्सचेंज के साथ ही न्यूयार्क में भी निवेश का अवसर मिल जाता है। हालांकि यह मुख्य रूप से अमीरों के लिए ही लाभप्रद है और देश के लिए व्यापक रूप से नुकसानदेह, क्योंकि इससे देश में निवेश कम होता है और रोजगार के अवसर भी कम सृजित होते हैं। चौथा लाभ यह बताया है कि हमारे घरेलू निवेशक विविध प्रकार के निवेश कर सकते हैं। यह तथ्य भी सही है, लेकिन अपने देश में ही विविध प्रकार के निवेश के अवसर क्यों न बढ़ाए जाएं? इस प्रकार रिजर्व बैंक द्वारा पूंजी के मुक्त आवागमन के पक्ष में दिए गए तर्क अमीरों के लिए लाभप्रद हो सकते हैं, परंतु देश के लिए नहीं।

रिजर्व बैंक के दृष्टिकोण के विपरीत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित एक पर्चे में कहा गया है कि विकासशील देशों को अपने आर्थिक अस्त्रों में पूंजी के पलायन पर सीधे रोक लगाने का अस्त्र बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कोरिया और पेरू जैसे देशों में ऐसे प्रतिबंध लगाए जाने के लाभ बताए हैं। वर्तमान परिस्थिति में पूंजी का मुक्त आवागमन और अधिक हानिप्रद हो सकता है। कारण यह कि बीते समय में अपने यहां विदेशी पूंजी के आने का एक कारक अमेरिकी मौद्रिक नीति का नरम रहना है। इससे वहां ब्याज दरें शून्य से 0.25 प्रतिशत प्रति वर्ष रह गई हैं। निवेशकों के लिए यह लाभप्रद हो गया है कि वे अमेरिका में शून्य ब्याज दर पर ऋण लेकर भारत में निवेश करें, जहां उन्हें अधिक लाभ मिल रहा है। अब संकट यह है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा नरम मौद्रिक नीति से पीछे हटने के संकेत दिए जा रहे हैं। इससे अमेरिकी मुद्रा बाजार में मुद्रा का अभाव होगा और ब्याज दरें बढ़ेंगी। यदि ऐसा होता है तो निवेशकों के लिए भारत से पूंजी को वापस अमेरिका ले जाकर अमेरिका में निवेश करना लाभप्रद हो जाएगा। अमेरिका में ही उन्हें ऊंची ब्याज दरों का लाभ मिलेगा और भारत आकर निवेश करना जरूरी नहीं रह जाएगा। इसलिए समय रहते रिजर्व बैंक को अपनी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा सुझाई गई पूंजी के पलायन पर सीधे रोक लगाने की नीति पर विचार करना चाहिए।

रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि पूंजी के आवागमन को छूट देने के साथ-साथ वित्तीय घाटे पर नियंत्रण जरूरी है। वर्तमान में देश का वित्तीय घाटा तेजी से बढ़ रहा है। यह वृद्धि कोविड संकट के कारण होने से इसके विपरीत प्रभाव में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए रिजर्व बैंक अपनी ही बात के विरुद्ध आचरण कर रहा है। एक तरफ रिजर्व बैंक कह रहा है कि पहले वित्तीय घाटे पर नियंत्रण हो और उसके बाद पूंजी के आवागमन को छूट दी जाए, लेकिन दूसरी तरफ वित्तीय घाटा बढ़ने के साथ पूंजी आवागमन की छूट को भी बढ़ा रहा है। ज्ञात हो कि रिजर्व बैंक ने उदार रेमिटेंस योजना के अंतर्गत भारतीयों को अपनी पूंजी को विदेश में भेजकर निवेश करने की छूट हाल में ही बढ़ाई है।

जर्नल आफ इंडियन एसोसिएशन आफ सोशल साइंस इंस्टीट्यूशंस पत्रिका में कहा गया है कि भारत से पूंजी का पलायन देश से होने वाले निर्यात को कम मूल्य पर दर्शा कर और आयात को अधिक मूल्य पर दिखा कर बड़ी मात्र में हो रहा है। इस पलायन का कारण भारत में भ्रष्टाचार, बाहरी ऋण का बोझ, पूंजी खाते में घाटा और मुक्त व्यापार है। ऊपर से अपने यहां वित्तीय घाटा तेजी से बढ़ रहा है। इन समस्याओं के रहने से हमारी पूंजी का पलायन होगा ही, लेकिन रिजर्व बैंक इन समस्याओं को दूर करने की वकालत करने के स्थान पर पूंजी के पलायन को बढ़ा रहा है।

रिजर्व बैंक को सोचना चाहिए कि आखिर अपने ही देश के निवेशकों को भारत में निवेश करना रास क्यों नहीं आ रहा है? इसका पहला कारण भ्रष्टाचार और दूसरा सामाजिक वैमनस्य दिखता है। इन कारणों को दूर किए बिना रिजर्व बैंक भारतीय निवेशकों को अपनी पूंजी को बाहर भेजना आसान बना रहा है और भारत सरकार आयात कर की दरों में कटौती कर रही है। यही कारण है कि अपने देश से लगातार पूंजी का पलायन हो रहा है और हमारी आर्थिक विकास दर गिर रही है। अत: हमें भ्रष्टाचार, खुला व्यापार, वित्तीय घाटा और सामाजिक वैमनस्य जैसे पूंजी पलायन के मूल कारणों को दूर करना चाहिए। यदि हम इन समस्याओं को दूर न करें तो पूंजी के मुक्त आवागमन पर रोक लगाकर अपनी पूंजी को अपने देश में निवेशित रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विकासशील देशों को पूंजी के पलायन पर सीधे रोक लगाने की वकालत पर ध्यान देना चाहिए।


हाथ बढ़ाए भारत

श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाभाया राजपक्षे ने वहां की यात्रा पर आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी से संभावित ऋण संकट से निपटने में सहायता मांगी है। फिच रेटिंग्स ने श्रीलंका के ऋण के स्तर को घटाकर डिफॉल्ट के ठीक ऊपर कर दिया है। महामारी के पहले भी देश का विदेशी ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 42.6 फीसदी हो गया था। नवंबर 2021 में उसका विदेशी मुद्रा भंडार मात्र 1.2 अरब डॉलर रह गया था जबकि महामारी के पहले यह करीब 8 अरब डॉलर था। अब से अक्टूबर के बीच उसे करीब 5 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है जिसमें अगले सप्ताह 50 लाख डॉलर के सॉवरिन बॉन्ड का भुगतान शामिल है। जुलाई में उसे करीब एक अरब डॉलर की अतिरिक्त राशि भी चुकानी है। इस बीच मुद्रास्फीति 11 फीसदी का स्तर पार कर चुकी है और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए कुछ वस्तुओं के आयात पर रोक लगाने की वजह से दूध पाउडर, दालों और चीनी जैसी खानेपीने की वस्तुओं की कमी हो गई है।

श्रीलंका द्वारा चीन से मदद मांगे जाने में कुछ भी चकित करने वाला नहीं है। राजपक्षे परिवार हमेशा से चीनी प्रशासन का करीबी रहा है और चीन श्रीलंका का चौथा सबसे बड़ा कर्जदाता है। दिसंबर में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने श्रीलंका के साथ 1.5 अरब डॉलर का करेंसी स्वैप (विदेशी मुद्रा का लेनदेन) किया था जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को नवंबर के संकटपूर्ण स्तर से निकलने में मदद मिली थी। संभवत: राजपक्षे को आशा है कि चीन श्रीलंका में अपने कुछ कर्ज का पुनर्गठन करेगा। इसमें से करीब 1.5 अरब डॉलर की राशि इसी वर्ष चुकानी है ताकि देश मौजूदा तूफान से निकल सके। इसके बावजूद पूरा संदर्भ परेशान करने वाला है। अतीत में दोनों देशों के बीच ऋण का पुनर्गठन विवादित रहा है। ऐसे ही एक समझौते के तहत हंबनटोटा बंदरगाह को सन 2017 में एक चीनी कंपनी को 99 वर्ष की लीज पर दिया गया था। हालांकि बेल्ट ऐंड रोड पहल के तहत विदेशी बुनियादी ढांचों को दी जाने वाली चीनी मदद को कर्ज के जाल रूपी कूटनीति करार दिए जाने को लेकर चीन काफी संवेदनशील है। ऐसे में लगता नहीं कि इस बार वैसा कुछ होगा। इसके बावजूद भारत के नजरिये से यह परिस्थिति ठीक नहीं है। श्रीलंका का चीन की सद्भावना पर निर्भर रहना भारत के हित में नहीं है। परंतु यह भी सच है कि भारत ने न तो तेजी दिखाई और न ही उस पैमाने पर काम किया जैसा कि उसे करना चाहिए था। श्रीलंका ने बार-बार मांग की है कि भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उसे एक अरब डॉलर की स्वैप लाइन (दो देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच मुद्रा की अदला-बदली) की मांग की है। रिजर्व बैंक ने गत वर्ष 40 करोड़ डॉलर की स्वैप लाइन का नवीनीकरण किया था। श्रीलंका ने 1.5 अरब से 2 अरब डॉलर के बड़े सहायता पैकेज की आशा की थी लेकिन उसमें देरी हो रही है। यह अभी भी मिल सकता है लेकिन एक करीबी और महत्त्वपूर्ण पड़ोसी को यूं गिड़गिड़ाने देना उसे हमारे करीब नहीं लाएगा। बल्कि संभावना यही है कि श्रीलंका का राजनीतिक वर्ग यह मान ले कि कर्ज के जाल की कूटनीति ही सही लेकिन चीन पर निर्भरता राष्ट्रीय गौरव के लिए कम नुकसानदेह है, बजाय कि भारत से उम्मीद पालने के। यह अदूरदर्शी व्यवहार है।

हाल के दिनों में पड़ोसियों से व्यवहार के मामले में भारत का प्रदर्शन खराब रहा है। तमाम तरह की देरी, अक्षमता और हमारे श्रेष्ठताबोध ने रिश्तों को खराब किया है। भारत को राष्ट्रीय हित की व्यापक समझ से काम लेना चाहिए और श्रीलंका को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वह यह याद रखे कि सहायता मांगने के मामले में चीन की तुलना में भारत अधिक करीबी और सहज विकल्प है।



विकास और मानवीय दृष्टिकोण
गुंजन मिश्रा

देश के नीति निर्माताओं को अभी की जरूरत, वर्तमान संकट का उपाय जैसे शब्दों को नकार कर अब देश की समस्याओं के लिए स्थायी समाधान तलाशने की ओर बढ़ने पर जोर देना चाहिए। भ्रष्टाचार, निरक्षरता, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, गरीबी, जलवायु परिवर्तन, घटता भूजल स्तर, वायु प्रदूषण, ठोस अवशेष, महिला सशक्तिकरण, बेरोजगारी, कृषि संकट, बाढ़, सूखा, लंबित न्याय, सकल घरेलू उत्पाद आदि मुद्दे आज देश के सामने हैं, जिनको आज प्राथमिकता के आधार पर समाधान तलाशने की जरूरत है।

भारत को आज एक ऐसी न्याय संगत अर्थव्यवस्था की जरूरत है जो देश में असमानता को कम कर सके। वैश्विक असमानता रिपोर्ट के अनुसार भारत एक ऐसे ‘गरीब और असमानता वाले देश के रूप में खड़ा है, जहां शीर्ष दस फीसद लोगों के पास कुल राष्ट्रीय आय का सत्तावन फीसद हिस्सा है। इसमें भी शीर्ष एक फीसद लोगों का कुल राष्ट्रीय आय के बाईस फीसद पर कब्जा है। चौंकाने वाली बात यह कि कोविड महामारी का दौर अरबपतियों के लिए स्वर्णयुग साबित हुआ है। इससे साबित होता है कि जिंदा रहने के लिए कौशल और जीने के लिए मानवीय पाठ्यक्रम जब तक शिक्षा में शामिल नहीं होंगे, तब तक एक आदर्श और चक्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित कर पाना संभव नहीं हो सकेगा।

सवाल है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, कृषि, रोजगार, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं में से किस मुद्दे को केंद्र या प्राथमिकता में रख कर बढ़ा जाए, जिसमे सभी समस्याओं का हल निकल सके। क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर फिर से चेतावनियां आ रही हैं। जलवायु परिवर्तन की समस्या से छुटकारा पाने के लिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करने के लिए प्रयास की बात जोरशोर से पूरी दुनिया में उठ रही है। कोई डार्विन के सिद्धांत पर खेती करने की बात करता है, तो देश के नीति निर्माता किसान की आय बढ़ाने के लिए सिंचाई के लिए बांध बनाने की बात करते हैं। पलायन रोकने के लिए उद्योगों की जरूरत बताई जाती है, यानी आदि अलग-अलग तरीके से समस्याओं को हल करने की बात होती है। पर समाधान कहीं से निकलता नहीं दिखता।

भारत जैसे देश में अहिंसात्मक कृषि ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें सभी समस्याओं का हल मौजूद है। अहिंसात्मक कृषि से ही जल, जमीन, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, मिट्टी, रोजगार, कुपोषण जैसी समस्याओं का हल मिल सकता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि कृषि को केंद्र में रख कर योजनाएं बनाई जाएं, तभी देश ‘सर्व जन हिताय, सर्व जन सुखाय’ के सिद्धांत को प्रतिपादित कर सकता है। अभी तक देश में विकास के लिए जो भी योजनाएं बनीं हैं, वे स्थायी समाधान प्रदान नहीं करतीं। जैसे हरित क्रांति ने देश की उपजाऊ मिट्टी, स्वास्थ्य, पशुधन आदि को, बांधो ने नदियों को और अर्थव्यवस्था ने मानवता व पर्यावरण को निगल लिया है। उदाहरण के लिए जब खाद्य सुरक्षा की बात आती है तो जनसंख्या भारत के लिए एक दायित्व बन गई है। दुनिया के कुल भूमि क्षेत्र के केवल 2.4 प्रतिशत के साथ भारत के पास दुनिया की कुल आबादी का चौदह प्रतिशत हिस्सा है। जल संसाधनों का लगभग चार फीसद हिस्सा है। यही कारण है कि भारत जल संकट से जूझ रहा है। 1951 में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता पांच हजार एक सौ सतहत्तर घन मीटर थी, जो 2011 में घट कर एक हजार पांच सौ पैंतालीस घन मीटर रह गई। यानी साठ वर्षों में लगभग सत्तर फीसद की गिरावट हुई।

सेंटर फार साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में जैव विविधता वाले चार बड़े केंद्र हैं और इन क्षेत्रों का नब्बे फीसद हिस्सा नष्ट हो चुका है। इतना ही नहीं, शिकागो विश्वविद्यालय के वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक (एक्यूएलआइ) की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है, जहां प्रदूषण का स्तर नियमित रूप से परिमाण के क्रम में दुनिया में कहीं और पाए जाने वाले स्तर से काफी अधिक है। अगर जलवायुपरिवर्तन को लेकर बात की जाए औसत तापमान सामान्य से 0.91 फीसद ज्यादा दर्ज किया गया। पिछले एक सौ बयालीस सालों में यह चौथा मौका था जब नवंबर 2021 में बढ़ा हुआ तापमान दर्ज किया गया।

एक सर्वे के मुताबिक यह भी पता चला कि विश्व में सत्तासी प्रमुख खाद्य फसलें संपूर्ण या आंशिक रूप से परागण से ही संचालित हो पाती हैं। परागण कि इस प्रक्रिया में मधुमक्खियां बहुत योगदान देती हैं, जिससे वे हजारों पशु-पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को भोजन उपलब्ध कराती हैं। पृथ्वी पर पौधों की विविध प्रजातियां पाई जाती हैं और इसके लिए मधुमक्खियां ही उत्तरदायी होती हैं। इसलिए विलुप्त होती प्रजातियों एवं प्रकृति के चक्रों को संतुलित करने के लिए भारत को चाहिए कि पर्यावरण संरक्षण के लिए तेजी से कदम उठाए। इसके लिए वैश्विक स्तर पर प्रयासों की जरूरत है। पूरे विश्व में एक कानून लागू हो और पर्यावरण से खिलवाड़ अंतरराष्ट्रीय अपराध घोषित हो। इसके लिए विश्व बैंक जैसे संस्थानों को चाहिए कि भारत जैसे विकासशील देशों के लिए ऐसी योजनाएं भी बनाएं जिनमे पैसे की जगह वस्तु विनिमय की शुरुआत की जाए, ताकि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे कुछ हद तक असमानता की खाई को पाटा जा सकता है।

दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी पूंजीवाद को लेकर यह कहा था कि दुनियाभर में विकास निजी पूंजी वाले एक छोटे से कुलीन वर्ग और चंद देशों की मुट्ठी में सिमट कर रह गया है। निजी पूंजी की इस शक्ति को लोकतांत्रिक रूप से संगठित राजनीतिक समाज भी प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं कर सकता है। कुल मिला कर प्राकृतिक संसाधनों का खनन या उपयोग देश की पर्यावरणीय क्षमता का आकलन करने के बाद ही किया जाना चाहिए। इसके लिए देश में पंचतत्वों के लिए एक समग्र कानून बने क्योंकि जैव विवधता, जल, वायु आदि के लिए अलग-अलग नियम-कानून होने के कारण इनके कार्यान्वयन में दिक्कतें आती है। अत: पर्यावरण को जान बूझ कर नुकसान पहुंचाने वाले आसानी से बच निकलते हैं।

सरकार को चाहिए कि स्नातक व परास्नातक स्तर के छात्रों को जीवन के सभी पहलुओं विज्ञान, उदारता, अर्थ, समाज के बारे में व्यावहारिक जानकारी देने वाली शिक्षा पर जोर दे। युवाओं को कृषि के जोड़ने के लिए किसानों के पास तीन से छह महीने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए खेती के कामों में लगाया जा सकता है। इससे कृषि क्षेत्र में और गांवों के स्तर पर कृषि उद्योगों को बढ़ावा भी मिलेगा।

विकास के लिए बड़ी-बड़ी परियोजनाओं की जरूरत नहीं है, बल्कि छोटी-छोटी योजनाओं से भी सुखद परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। गांधी के दर्शन और सिद्धांतों को केंद्र में रख कर भविष्य की विकास योजनाएं बनाई जाएं तो देश एक समग्र विकास की ओर न्याय संगत तरीके से चल पाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने ग्राम स्वराज्य के लिए कई योजनाएं लागू तो कीं, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा के चलते कुछ पहलुओं को नकार दिया जाना देश के विकास के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता है। उदाहरण के लिए नदी गठजोड़ परियोजना के तहत केन बेतवा नदी गठजोड़ परियोजना जिसमें जल, जंगल, जमीन के वास्तविक मूल्य को नकार दिया गया। जबकि ये सिद्ध हो चुका है कि तालाबों के माध्यम से बिना किसी नुकसान के लोगों को सिंचाई व पेयजल उपलब्ध करवाया जा सकता है। अत: सरकार को चाहिए कि विकास परियोजनाओं में मानवीय दृष्टिकोण को ज्यादा अहमियत दी जाए, जिसमें आम आदमी की भागीदारी सुनिश्चित, तभी हम गांधी का भारत खुशहाल बना सकेंगे।


सुरक्षा की जांच

पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले में देश के सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। न्यायालय ने पूर्व जज की अध्यक्षता में समिति बनाई है। इस मामले में यह दूसरी सुनवाई है, पहली सुनवाई के समय ही यह लग गया था कि सर्वोच्च न्यायालय स्वयं जांच में हस्तक्षेप करना चाहता है, और यह उचित भी है। पंजाब में सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के बीच जिस तरह से खींचतान बढ़ी, उसे देखकर किसी को भी चिंता होना स्वाभाविक है। राजनीतिक बयानबाजी को अगर हम देखें, तो भी यह बात साफ हो जाती है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मामले में राजनीति दो खेमों में बंट गई। जांच के लिए पंजाब सरकार ने भी समिति गठित की थी और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी, तो ऐसे में उत्तरोतर खींचतान बढ़ने की ही आशंका थी। दोनों समितियां एक-दूसरे के विपरीत भी काम कर सकती थीं। फिर जिस तरह से समितियों का गठन किया गया और जिनको कमान सौंपी जा रही थी, उससे भी निष्पक्षता की उम्मीद नहीं जाग रही थी। अत: यह हर लिहाज से उचित हो गया था कि सर्वोच्च न्यायालय मामले को अपने हाथ में ले।

वास्तव में, अभी किसी भी समिति ने जांच नहीं शुरू की थी। यह भी एक चिंताजनक बात है। इतनी उच्च स्तरीय चूक के बावजूद जांच का अभी तक शुरू न होना हमारी व्यवस्था पर अपने आप में एक प्रतिकूल टिप्पणी है। सुरक्षा में उच्च स्तरीय चूक जब होती है, तब जिम्मेदार लोगों को स्वयं ही आगे आकर बताना चाहिए कि चूक कहां हुई और कौन जिम्मेदार है। कार्यपालिका का जो कार्य निर्धारित है, उसे हर हाल में बिना दबाव अंजाम देना चाहिए। पंजाब की सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी हो या केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी, दोनों को मिलकर समग्रता में कमियों-खामियों की समीक्षा करनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर एजेंसियों को राजनीति या राजनेताओं से बिल्कुल अप्रभावित रहना चाहिए, सुरक्षा में किसी भी चूक या नुकसान के बाद सुरक्षा एजेंसियों के दामन पर ही दाग लगते हैं। सुरक्षा के मामले में राज्य और केंद्र का भेद मिट ही जाना चाहिए। भेद कायम है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को आगे आकर जांच को अपने हाथों में लेना पड़ा है। इसमें कोई दोराय नहीं कि सुरक्षा में चूक की जांच न्यायालय का काम नहीं है, पर अगर ऐसी जरूरत पड़ रही है, तो स्वाभाविक ही चिंता बढ़ जाती है।

प्रधान न्यायाधीश की पीठ ने साफ कर दिया है कि घटना की जांच के लिए पंजाब और केंद्र सरकार की ओर से गठित समितियों पर रोक जारी रहेगी। अदालत ने कहा कि पूर्व जज की अध्यक्षता में बनने वाली समिति में चंडीगढ़ के पुलिस प्रमुख, एनआईए के आईजी, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल भी शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर, जल्दी जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो, ताकि सुरक्षा एजेंसियों को भी आगे के लिए सबक मिले। यह संभव है कि जांच के नतीजे सार्वजनिक न हों, लेकिन देश कम से कम ऐसी चूक भविष्य में कभी न देखे, यह सुनिश्चित करना चाहिए। अब सरकारों या राजनेताओं को इस गंभीर मामले में टिप्पणी या अपनी राय देने से बाज आना चाहिए। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन पर जल्द से जल्द आंच आए, तो बात बने।