(09-07-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक



Abe’s Legacy
He believed in India & partly reformed conservative Japan
TOI Editorials

Former Japanese PM Shinzo Abe’s assassination during an election campaign stop yesterday robs Japan and the world of a consequential statesman. Abe was deservedly Japan’s globally best-known leader in a long time, and not just because he was his country’s longest serving PM. It was during his second PM stint (2012-20) that Abe tried to free Japan from its conservative cocoon with a foreign policy reorientation and an economic reforms program me, dubbed ‘Abenomics’.

Abe was keenly aware of Japan’s changing geopolitical environment. He had quickly grasped the implications of the rise of an aggressive China and was the original visualizer of the free and open Indo-Pacific construct. He was, therefore, a key driving force behind the resurrection of the Quad, realizing that Japan had to play an important security role in Asia to counterbalance China. Although revision of Japan’s pacifist Constitution remained his unfinished agenda, in 2015 his administration did manage to reinterpret the war-renouncing Article 9 and pass relevant security bills that allowed Japan’s Self-defenses Force to mobilise overseas under certain conditions. And Abenomics, anchored by loose monetary policy, fiscal stimulus and structural reforms, tried to breathe life back into the stagnating Japanese economy. Results were mixed. Attempts to encourage more women and immigrants to participate in the Japanese workforce came up against deep-rooted conservative impulses, which refuse to recognise that Japan is hobbled by a super-ageing population.

Nonetheless, Abe laid the framework for what a dynamic Japan should be. And this dynamism has been certainly visible in the New Delhi-Tokyo relationship, which has deepened with a mutual logistics support agreement and a 2+2 foreign and defence ministerial dialogue. It also helped that Abe and PM Modi developed good personal rapport. Abe believed in India’s rise and its ability to deliver for Asia. New Delhi and Tokyo must continue to work on his vision.


‘My Friend, Abe San’
Narendra Modi

Shinzo Abe – an outstanding leader of Japan, a towering global statesman, and a great champion of India-Japan friendship – is not among us anymore. Japan and the world have lost a great visionary. And, I have lost a dear friend.

I first met him in 2007, during my visit to Japan as the chief minister of Gujarat. Right from that first meeting, our friendship went beyond the trappings of office and the shackles of official protocol.

Our visit to Toji temple in Kyoto, our train journey on the Shinkan sen, our visit to the Sabarmati Ashram in Ahmedabad, the Ganga Aarati in Kashi, the elaborate tea ceremony in Tokyo, the list of our memorable interactions is indeed long.

And, I will always cherish the singular honour of having been invited to his family home in Yamanashi prefecture, nestled in the foothills of Mt Fuji.

Even when he was not the Prime Minister of Japan between 2007 and 2012,and more recently after 2020, our personal bond remained as strong as ever.

Every meeting with Abe San was intellectually stimulating. He was always full of new ideas and invaluable insights on governance, economy, culture, foreign policy, and various other subjects.

His counsel inspired me in my economic choices for Gujarat. And, his support was instrumental inbuilding Gujarat’s vibrant partnership with Japan.

Later on, it was my privilege to work with him to bring about an unprecedented transformation of the strategic partnership between India and Japan. From a largely narrow, bilateral economic relationship, Abe San helped turn it into a broad, comprehensive one, which not only covered every field of national endeavor, but became pivotal for our two countries’ and the region’s security.

For him, this was one of the most consequential relationships for the people of our two countries and the world. He was resolute in pursuing the civil nuclear agreement with India – a most difficult one for his country – and decisive in offering the most generous terms for the High Speed Rail in India. As in most important milestones in independent India’s journey, he ensured that Japan is there side by side as New India accelerates its growth.

His contribution to India-Japan relations was richly recognised by the conferment upon him of the prestigious Padma Vibhushan in 2021.

Abe San had a deep insight into the complex and multiple transition staking place in the world, the vision to be ahead of his time to see its impact on politics, society, economy and international relations, the wisdom to know the choices that were to be made, the capacity to make clear and bold decisions even in the face of conventions and the rare ability to carry his people and other world with him. His far-reaching policies – Abenomics – reinvigorated the Japanese economy and re-ignited the spirit of innovation and entrepreneurship of his people.

Among his greatest gifts to us and his most enduring legacy, and one for which the world will always be indebted, is his foresight in recognizing the changing tides and gathering storm of our time and his leadership in responding to it.

Long before others, he, in his seminal speech to the Indian Parliament in 2007, laid the ground for the emergence of the Indo-Pacific region as a contemporary political, strategic and economic reality – a region that will also shape the world in this century.

And, he led from the front in building a framework and architecture for its stable and secure, peaceful and prosperous future, based on values that he deeply cherished – respect for sovereignty and territorial integrity, adherence to international law and rules, peaceful conduct of international relations in a spirit of equality and shared prosperity through deeper economic engagement.

The Quad, the Asean-led forums, the Indo-Pacific Oceans Initiative, the Asia-Africa Growth Corridor and the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure all benefited from his contributions. Quietly and without fanfare, and overcoming hesitation at home and scepticism abroad, he transformed Japan’s strategic engagement, including in defence, connectivity, infrastructure and sustainability, across the Indo-Pacific region. Thanks to his initiatives, the region is more optimistic about its destiny and the world more confident about its future.

During my Japan visit in May this year, I had the opportunity to meet Abe San, who had just taken over as the Chair of the Japan-India Association. He was his usual self – energetic, captivating, charismatic and very witty. He had innovative ideas on how to further strengthen the India-Japan friendship. When I said goodbye to him that day, little did I imagine that it would be our final meeting.

I will always be indebted for his warmth and wisdom, grace and generosity, friendship and guidance, and I will miss him dearly.

We in India mourn his passing as one of our own, just as he embraced us with an open heart. He died doing what he loved the most – inspiring his people. His life may have been cut short tragically, but his legacy will endure forever.

I extend heart-felt condolences on behalf of the people of India and on my own behalf to the people of Japan, especially to Mrs Akie Abe and his family. Om Shanti.


Fair play
Equal pay in sports will bring in more women as players and fans

New Zealand Cricket striking a deal to remunerate its women cricketers the same as their male counterparts is a major landmark in the fight to close the gender pay gap in sports. From August, New Zealand’s men and women players will be entitled to the same match fees, both at the international and domestic levels. This comes four months after the United States’ women’s national footballers won the six-year-long battle with their federation to secure equal compensation. The agreements are expected to be game changers, encouraging more girls to take up the sports. As New Zealand captain Sophie Devine said, “It’s great to be recognised in the same agreement, alongside the men. It’s a massive step forward and will be a huge drawcard for young women and girls.” But victories in equal pay struggles have not come easy. Tennis moved first because of the untiring efforts of Billie Jean King, who pressured US Open to shell out the same for men and women back in 1973. That it took another 34 years for the other three Grand Slam tournaments to come around, with Wimbledon the last in 2007, shows the road is still uphill. Football, basketball and golf remain holdouts. Seen in this context, the decisions in New Zealand and the U.S. appear seismic.

Barriers to bridging the pay gap have come from various quarters. In tennis, the sporting argument that men play best-of-five-set matches at the Majors while the women best-of-three is often made. In cricket, any move to narrow the monetary gap between men and women, especially in India, is dithered over by citing lower market ratings for the ladies’ game. But it would be prudent to focus on the factors that are holding women back — unequal opportunities, curtailed playing time and lack of investment. Historically, men taking to sport and following sport have been organic exercises, largely because of social conditioning. Women, on the other hand, have been forced to internalise that sporting participation and fandom are not for them. The need of the hour is to eliminate such barriers and improve access. The prime example in India is the success of Saina Nehwal and P.V. Sindhu, who benefited from a reasonably well-structured system, found success and rose to become highly paid stars in their own right. It will also help if the terms of the debate are widened. Reducing the pay gap is also about being fair and respectful, and recognising the effort and excellence women bring to sport. It is time the vicious cycle of fewer women accessing sports, fewer women becoming professionals and hence fewer women having commercial opportunities is broken and the glacial pace of the journey towards pay parity hastened.



फसलों को लेकर नीति में अस्पष्टता से संकट बढ़ेगा

खाद्य मंत्रियों की बैठक में केन्द्रीय मंत्री ने धान का रकबा बढ़ाने की अपील की, इससे राज्यों में भ्रम की स्थिति है। मात्र कुछ दिनों पहले केन्द्रीय मंत्रालय ने राज्यों में फसलीय विविधता लाने को कहा था ताकि गेहूं और चावल की जगह दलहन, तिलहन और अन्य फसल बोने के लिए किसान प्रेरित हों। सिद्धांततः फसलों में विविधता आज भारतीय कृषि की सबसे बड़ी जरूरत है और वैज्ञानिक सत्य है कि बहु-फसलीय खेती से उत्पादकता बढ़ती है। लेकिन केंद्र को कई साल बाद एक नई समस्या से जूझना पड़ा है, जब उसका गेहूं का स्टॉक जून की शुरुआत में मात्र 31 मिलियन टन रह गया। इसका कारण यह था कि किसानों ने गेहूं एमएसपी पर सरकार को बेचने की जगह निजी निर्यातकों को बेचा, जिससे सेंट्रल पूल में गेहूं करीब एक मिलियन टन कम आया। जून में बारिश 32% कम हुई है, लिहाजा धान का रकबा भी कम होने के संकेत हैं। सरकार की चिंता है कि अगर धान की पैदावार घटी तो तमाम केन्द्रीय अनाज वितरण योजनाओं के लिए भारी दिक्कत आएगी। केंद्र की सोच में भ्रम का मुख्य कारण पूरी दुनिया, खासकर यूरोप में गेहूं-चावल का उत्पादन घटने के आसार हैं। ऐसे में भारत एक बड़ा निर्यातक बनता है तो किसानों को अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ नीति के स्तर पर फसल वैविध्य कृषि की स्थापित नीति है।



भारत ने अपना एक अभिन्न मित्र खो दिया
नरेंद्र मोदी, ( प्रधानमंत्री )

जापान के महान नेता, दुनिया के एक बड़े राजनीतिज्ञ और भारत-जापान मैत्री के प्रबल हिमायती शिंजो आबे अब हमारे बीच नहीं हैं। जापान और पूरी दुनिया ने एक महान दूरदर्शी इंसान और मैंने अपना एक खास दोस्त खो दिया है। मेरी उनसे पहली मुलाकात साल 2007 में जापान में हुई थी, तब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। उस पहली मुलाकात के बाद से ही हमारी दोस्ती कार्यालय की समस्त औपचारिकता और आधिकारिक प्रोटोकॉल के बंधनों से कहीं आगे निकल गई थी। क्योटो के तोजी मंदिर की हमारी यात्रा, शिंकानसेन से हमारी ट्रेन यात्रा, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम यात्रा, काशी में गंगा आरती, टोक्यो में चाय समारोह… हमारी यादगार मुलाकातों की सूची बहुत लंबी है। वहीं, माउंट फूजी की तलहटी में बसे यमनाशी प्रान्त में उनके परिवारिक घर में आमंत्रित किए जाने के विलक्षण सम्मान को मैं सदैव संजो कर रखूंगा।

यहां तक कि जब वह वर्ष 2007 से 2012 के बीच, और हाल ही में वर्ष 2020 के बाद जापान के प्रधानमंत्री नहीं थे, तब भी हमारा व्यक्तिगत जुड़ाव हमेशा की ही तरह अत्यंत मजबूत बना रहा। आबे के साथ हर मुलाकात बौद्धिक रूप से प्रेरक रही। उनके पास हमेशा नए विचार होते थे और शासन, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, विदेश नीति और विभिन्न अन्य विषयों पर उनके पास बहुमूल्य जानकारी होती थी। उन्होंने मुझे गुजरात से जुड़े अपने आर्थिक निर्णयों के लिए भी परामर्श दिए। उनके समर्थन ने जापान के साथ गुजरात की जीवंत साझेदारी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में, भारत- जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी में अभूतपूर्व परिवर्तन लाने के लिए उनके साथ काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी।

वे भारत के साथ असैन्य परमाणु समझौते को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प थे, यह उनके देश के लिए कठिन निर्णय था। वे भारत में हाई स्पीड रेल के लिए सबसे उदार शर्तों की पेशकश करने में निर्णायक रहे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि न्यू इंडिया विकास की गति तेज करता है, तो जापान साथ-साथ मौजूद रहेगा। भारत-जापान सम्बंधों के लिए उनके योगदान पर ही 2021 में उन्हें प्रतिष्ठित पद्मविभूषण सम्मान दिया गया था।

आबे के पास दुनिया में हो रहे जटिल और अनेक बदलावों के प्रति एक गहरी अंतर्दृष्टि थी। उनका विजन समय से आगे का था और वे राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय सम्बंधों पर उसका प्रभाव देखते थे। वे स्पष्ट और साहसी निर्णय लेने में सक्षम थे। उनमें अपने लोगों के साथ ही दुनिया को भी अपने साथ ले चलने की दुर्लभ क्षमता थी। उनकी दूरदर्शी नीतियों- जो अब आबेनोमिक्स कहलाने लगी हैं- ने जापान की अर्थव्यवस्था में नए प्राण फूंके और नवाचार व उद्यमशीलता की भावना का अपने देशवासियों में संचार किया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण विरासत यह है कि वे दुनिया में हो रहे बदलावों को समय से पहले ही पहचान लेते थे और अपने नेतृत्व को उसके अनुकूल बना लेते थे। मिसाल के तौर पर, वर्ष 2007 में भारतीय संसद में दिए अपने भाषण के माध्यम से उन्होंने तब इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के उभार की नींव रख दी थी, जब कोई भी इस पर बात नहीं कर रहा था। वे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को एक समकालीन राजनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक हकीकत बनाना चाहते थे- वह क्षेत्र जो इस सदी में दुनिया को एक आकार देने जा रहा है। ये आबे ही थे, जिन्होंने आगे बढ़कर मोर्चा सम्भाला और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के स्थिर और सुरक्षित, शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य के शिल्पी बने। इसका आधार वे मूल्य थे, जिनमें उनकी गहरी आस्था रही है, जैसे कि सम्प्रभुता और क्षेत्रीय सीमाओं का सम्मान, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का अनुपालन, समानता की भावना से अंतरराष्ट्रीय सम्बंधों का शांतिपूर्ण निर्वाह और गहरे आर्थिक सम्बंधों से साझा समृद्धि की दिशा। द क्वाड, द आसियान के नेतृत्व वाले फोरम, इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव, एशिया-अफ्रीका विकास कॉरिडोर : ये सभी उनके योगदान से लाभान्वित हुए हैं।

इस साल मई में जब मैं जापान गया था तो आबे से भेंट करने का मुझे अवसर मिला। उन्होंने तब जापान-भारत संघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण ही किया था। वे अपने सुपरिचित रंग में थे- ऊर्जावान, सम्मोहक और उक्तिचातुर्य से भरपूर। भारत-जापान मैत्री को आगे ले जाने के लिए उनके पास नए विचार थे। उस दिन जब मैंने उन्हें विदा कहा, तब मुझे क्या पता था कि यह हमारी आखिरी मुलाकात साबित होगी।


कोमल मन के निर्मम फंदे
सोनम लववंशी

जिंदगी जिंदादिली का नाम है। मगर वर्तमान दौर में कुछ लोग एक अजीब बेचैनी में जी रहे हैं। वे जीवन भर भटकते रहते हैं, उन्हें किसी चीज से सुकून नहीं मिलता। प्रेम प्रसंग के चलते आए दिन नौजवान आत्महत्या जैसा कदम उठा रहे हैं। उनकी यह बेचैनी उनकी जान पर बन आती है। जरा-सी तकलीफ हुई नहीं कि मौत के आगोश में समा गए। वे यह तक भूल जाते हैं कि उनके मरने के बाद उनके परिवार का क्या होगा? वे किस दर्द, किस पीड़ा से गुजरेंगे? उन्हें तो सिर्फ याद रहता है तो अपना स्वार्थ। बिछोह के दर्द में ऐसे डूब जाते हैं कि बाकी दुनिया की कोई खबर ही नहीं रहती।

कहने को हम तरक्की की नित नई बुलंदियां छू रहे हैं, लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि इतनी तरक्की के बाद भी दुनिया में हर चालीस सेकंड में एक व्यक्ति अपनी जान दे रहा है। खासकर प्यार में धोखा खाए युवा। ऐसा शायद ही कोई दिन बीतता हो जब प्रेम प्रसंग के चलते युवा अपनी जान कुर्बान न करते हों। हम आधुनिक होने का भले ही कितना ढोंग क्यों न कर लें, जब प्रेम संबंध की बात आती है, तो सारी आधुनिकता धरी की धरी रह जाती है। हमारा अपना ही परिवार उस प्रेम के बंधन में रोड़े डालना शुरू कर देता है। यहां तक कि समाज भी प्रेम को गलत नजरों से देखना शुरू कर देता है। कई बार तो यही नजर किसी की मौत का कारण बन जाती है। लेकिन समाज को भला किसी की मौत से क्या फर्क पड़ेगा? उन्हें तो अपनी झूठी शान की परवाह रहती है। यही वजह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हमारे देश में होती हैं।

जर्नल साइंटिफिक में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन भी आत्महत्या की वजह बन रहा है। वातावरण में बढ़ती नमी और लू आत्महत्या के मामलों के लिए कहीं अधिक जिम्मेदार है। खासकर युवा वर्ग और महिलाएं इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए है। वातावरण में बढ़ती नमी मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालती है। वर्तमान दौर में वैश्विक स्तर पर तापमान में वृद्धि हो रही है, उसी के साथ नमी और लू में भी वृद्धि हो रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हवा में बढ़ती नमी, लू भी घातक असर करती है, क्योंकि इससे पसीना नहीं सूखता है, जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। यही वजह है कि मानसिक अवसाद कहीं अधिक बढ़ रहा है, जिससे युवा पीढ़ी आत्महत्या की तरह बढ़ रही है।

इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन की मानें तो दुनिया में हर साल 7.03 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। यानी चार सेकंड में एक व्यक्ति अपनी जान गंवा रहा है। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक उन्नीस से पच्चीस साल के युवाओं में आत्महत्या मौत का चौथा सबसे बड़ा कारण रहा है। जिस उम्र में युवाओं को अपने बेहतर भविष्य का निर्माण करना चाहिए, देश की उन्नति और तरक्की में सहयोग करना चाहिए, उस उम्र में युवा मौत की तरफ जा रहे हैं। यह न केवल परिवार या समाज, बल्कि राष्ट्र के लिए भी दुखदाई है। पिछले कुछ समय के आंकड़ों के मुताबिक आत्महत्या के मामले पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ गए हैं। आज ऐसा कोई वर्ग नहीं, जहां प्रेम संबंधों के चलते युवा आत्महत्या न कर रहे हों। यहां तक कि अभिनय के क्षेत्र से जुड़े लोग भी दिल टूट जाने के दर्द में जान गंवा बैठते हैं।

आए दिन मीडिया सुर्खियों में प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की खबरें दिखाई देती हैं। हमारा समाज कभी इस बात को गंभीरता से लेता ही नहीं है और न ही सरकार इस ओर कोई ठोस कदम उठाती है। आत्महत्या की प्रवृत्ति जितनी मनोवैज्ञानिक है उतनी ही सामाजिक भी। आत्महत्या को समाज के प्रयासों से रोका जा सकता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि प्रेम में धोखे के चलते युवा अवसाद का शिकार होते हैं। इन युवाओं में एकाकीपन की भावना हावी हो जाती है। वे वास्तविक दुनिया से दूरी बना लेते हैं। यहां तक कि ऐसे युवाओं का परिवार से भी भावनात्मक जुड़ाव कम हो जाता है। ऐसे युवा अक्सर जिद्दी हो जाते हैं। कई बार नशे के आदी हो जाते हैं। ऐसे लोगों का जिंदगी से मोहभंग हो जाता है और वे आत्महत्या की ओर कदम बढ़ा लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि जब एक व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उससे जुड़े एक सौ पैंतीस लोगों का जीवन प्रभावित होता है। यह सच है कि आत्महत्या के कारण केवल एक जान नहीं जाती, उससे जुड़े लोग भी मानसिक पीड़ा और दर्द के दलदल में फंसते चले जाते हैं।

भारत में होने वाली आत्महत्याओं की सबसे बड़ी वजह पारिवारिक समस्या भी है। देश में तैंतीस प्रतिशत आत्महत्या की प्रमुख वजह परिवार है। देश में पांच प्रतिशत लोगों की मौत का कारण शादी को माना जाता है। वर्तमान दौर का यह कड़वा सच ही है कि हमारे समाज में शादियां तो भव्य हो रही हैं, लेकिन रिश्तों के प्रति प्रेम और समर्पण अब नहीं दिखता। लोग छोटी-छोटी बातों में परिवार से अलग हो जाते हैं। यही अकेलापन उन्हें मौत की तरफ ले जाता है। गौरतलब है कि देश में 4.4 प्रतिशत आत्महत्या की वजह प्रेम संबंध है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के 2021 के आंकड़ों पर गौर करें तो 2017 से 2019 के बीच करीब 24,568 युवाओं ने आत्महत्या कर ली। इन मौतों के पीछे का सबसे बड़ा कारण प्रेम प्रसंग था। एक अन्य खबर के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में हर तीसरे दिन एक व्यक्ति खुदकुशी कर रहा है। 2016 से 2019 के बीच करीब 484 लोगों ने आत्महत्या की। इन आत्महत्याओं में प्रेमी जोड़े और सामूहिक आत्महत्या करने वालों का आंकड़ा सबसे अधिक था। प्रेम संबंधों में बढ़ती आत्महत्या चिंता का कारण बनती जा रही है। देखा जाए तो वर्तमान दौर में प्रेम के प्रति समर्पण भाव नहीं रहा। यहां तक कि आपसी संवाद भी कम हो रहा है, जिससे रिश्ते में तनाव बढ़ रहा है। समाज में एकल परिवार का चलन बढ़ा है, जिससे लोग रिश्तों को वह अहमियत नहीं देते, जो संयुक्त परिवार में होती थी।

इन दिनों फिल्मी सितारे भी आत्महत्या की ओर कदम बढ़ाते देखे जाते हैं। कहने को तो फिल्मी दुनिया चमक-दमक से भरी नजर आती है, लेकिन इस चमक के पीछे का अंधेरा कई बार सितारों को मानसिक अवसाद की ओर धकेल देता है। प्रेम में विफलता उनसे बर्दाश्त नहीं होती। यहां तक कि ये सितारे मौत तक को गले लगा लेते हैं। पिछले दिनों बांगला फिल्म उद्योग से जुड़ी तीन कलाकार और एक माडल ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ली। पंद्रह दिनों के बीच चार उभरती अभिनेत्रियों की आत्महत्या ने सबको चकित कर दिया। यह सच है कि बालीवुड की चमक युवाओं को आकर्षित करती आई है। मगर जब सच्चाई से उनका सामना होता है, तो वे भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं। मानसिक रोगी बन जाते हैं। हमारे समाज में मनोरोगियों को एक अलग ही नजर से देखा जाता है। यही वजह है कि अक्सर युवा मानसिक अवसाद को छिपाने का प्रयास करते हैं और समय पर इलाज नहीं करवाने के कारण यह समस्या गंभीर हो जाती है। इस तरह वे धीरे-धीरे मौत की तरह कदम बढ़ा लेते हैं। वर्तमान पीढ़ी को यह समझना होगा कि मरना किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता है।


कहां है धार्मिक आजादी?
डॉ. ब्रह्मदीप अलूने

महात्मा गांधी के बेटे मणिलाल को फातिमा से प्यार हो गया,फातिमा के माता पिता केपटाउन में रहते थे। हालांकि थे वे गुजराती मूल के ही लेकिन हिंदू न होकर मुसलमान थे। मणिलाल ने बापू को पत्र लिखकर फातिमा से विवाह की इच्छा व्यक्त की और कहा कि फातिमा अपना धर्म भी बदल लेगी। इसके उत्तर में बापू ने अपने बेटे को लिखा, तुम्हारी इच्छा धर्म के प्रतिकूल है। अगर तुम हिंदू बने रहे और फातिमा इस्लाम का पालन करती रही तो यह ऐसा होगा मानो दो तलवार को एक ही म्यान में रख दिया जाएं। या फिर तुम दोनों ही अपना धर्म खो बैठोगे और फिर तुम्हारें बच्चों का धर्म क्या होगा?

यह धर्म नहीं सिर्फ अधर्म है। फातिमा सिर्फ तुमसे विवाह के लिए धर्म परिवर्तन करना स्वीकार कर लेती है तो यह ठीक नहीं, धर्म के पालन के लिए इंसान को विवाह तक का त्याग कर देना चाहिए। घर-बार छोड़ देना चाहिए बल्कि उतना ही क्यों जीवन तक का बलिदान कर देना चाहिए, लेकिन धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। क्या फातिमा में अपने पिता के गुण नहीं है तो फिर उसने अपना धर्म परिवर्तन कर ही लिया है। गांधी ने आगे लिखा, इस संबंध को आगे बढ़ाना हमारे समाज के हित में भी नहीं है। तुम्हारे विवाह का हिंदू मुस्लिम प्रश्न पर एक मजबूत असर पड़ेगा। अंतर्धार्मिंक विवाह इस समस्या का कोई निदान नहीं है। तुम इस बात को भूल नहीं पाओगे और ना ही यह समाज इस बात को भूल पाएगा की तुम मेरे बेटे हो। गांधी मानवीयता के बड़े पैरोकार थे, लेकिन उनके बेटे को विवाह से रोकने का कारण निहायत ही राजनीतिक था।

दरअसल, उस दौर में भारत की आजादी के लिए हिंदू-मुस्लिम एकता की बड़ी जरूरत थी। यदि गांधी मणिलाल को फातिमा से विवाह की अनुमति दे देते तो भारत की मस्जिदों से यह ऐलान हो गया होता कि देखो गांधी मुस्लिम महिलाओं को हिंदू बनाकर भारत से इस्लाम समाप्ति का षड्यंत्र रच रहे हैं। इसका निश्चित ही भारत की आजादी और हिंदू-मुस्लिम एकता पर विपरीत असर पड़ता। 15 अगस्त 1947 को आजाद भारत सभी धर्मो के लिए बना और सबको समान अधिकार दिए गए। आजादी के आठ दशक बीतने को आए हैं, लेकिन भारत में कभी यह सुना नहीं गया कि किसी को नमाज पढ़ने या चर्च जाने से रोका गया। चर्च भले ही हर गांव में न हो लेकिन मस्जिद तो यकीनी तौर पर हर कस्बे में मिल ही जाएगी। अंतरराष्ट्रीय धार्मिंक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश विभाग की 2021 की रिपोर्ट में भारत के अल्पसंख्यकों के धर्म के पालन को लेकर जो चिंता जताई गई है वह बेहद गैरजरूरी नजर आती है। यहां पर यह समझना बेहद जरूरी है कि अमेरिकी विदेश विभाग की यह प्रतिक्रिया यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट के बाद आई है, जो हर साल मई में अपनी रिपोर्ट अमेरिकी सरकार के सामने रखता है। इस रिपोर्ट में भारत के साथ पाकिस्तान, नाइजीरिया, सऊदी अरब और चीन की भी आलोचना की गई है।

भारत की पाकिस्तान से कोई तुलना नहीं हो सकती क्योंकि वहां ईशनिंदा जैसे कानूनों को आड़ में रोज गैर इस्लामिक लोगों को मार दिया जाता है। नाइजीरिया तो कई दशकों से इस्लाम और ईसाई की खूनी लड़ाई का मैदान बना हुआ है और अब गृहयुद्ध से बुरी तरीके से जूझ रहा है। सऊदी अरब तो शियाओं को ही बर्दाश्त नहीं कर पाता ऐसे में दूसरे धर्मो को तो बात ही नहीं की जा सकती और चीन के लिए साम्यवाद का पालन ही राष्ट्र धर्म है। यदि यूएससीआईआरएफ के मापदंड की बात की जाए तो भारत के मुसलमानों पर उसका दावा गैर वाजिब और गैरजरूरी है, लेकिन यदि धार्मिंक स्वतंत्रता को बहुआयामी तौर पर देखा जाए तो भारत की स्थिति इतनी भयावह है कि उसके प्रभावों से स्वयं महात्मा गांधी भी आशंकित थे और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे मणिलाल को फातिमा से विवाह करने से रोक दिया था। भारत के विदेश विभाग ने भारतीय संविधान का हवाला देते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है और यह कहा है कि उनमें भारत की विविधता को समझने की क्षमता नहीं है। बेशक, यदि यूएससीआईआरएफ भारत की विविधता को समझते हुए धार्मिंक मानवाधिकारों पर रिपोर्ट तैयार करे तो उसमें मुसलमानों से इतर भी बहुत सारे ऐसे बिंदु आ सकते हैं और इससे यह भी साफ हो सकता है कि सिर्फ संवैधानिक उपायों से धार्मिंक आजादी स्थापित नहीं की जा सकती।

उसके लिए सामाजिक स्वीकार्यता बेहद जरूरी है और भारतीय समाज इस मामले में अभिशिप्त नजर आता है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को देवी मानकर उनकी आराधना तो की जा सकती है, लेकिन जीती-जागती महिलाओं को कुछ मंदिरों में प्रवेश से रोकने के कई सामाजिक नियम थोप दिए गए हैं। कथित प्रवर्तक धर्मसभाओं में उस असमानता को धर्मसंगत बताने की कोशिशें लगातार करते रहे हैं। केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश एक आंदोलन का कारण बन गया और अंतत: देश की सर्वोच्च अदालत ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक को गलत माना। क्या इसे धार्मिंक आजादी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मुसलमानों में शिया और सुन्नी साथ-साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने को तैयार ही नहीं हैं। भारतीय मुसलमानों में अगड़े और पिछड़े की लड़ाई खुलकर मैदान में भले ही न आ पाती हो, लेकिन पिछड़े-दलित मुसलमान मस्जिद, त्योहार, आपसी संबंधों और कब्र के लिए भी कोना तलाशने को मजबूर हैं।

संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म के अनुपालन की स्वतंत्रता है। दलितों को देशभर में मंदिरों में घुसने से रोकने की कई हिंसक घटनाएं रोज होती हैं। धार्मिंक स्वतंत्रता को लेकर गांधी से लेकर आंबेडकर तक की अपनी चिंताएं रही। न तो वे धार्मिंक स्वतंत्रता को तलाश सके और न ही यह तलाश खत्म होती दिख रही है। इसके बावजूद भारत में धार्मिंक स्वतंत्रता अन्य देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। बहरहाल, धार्मिंक स्वतंत्रता को भारत ही नहीं दुनिया में कहीं भी खोज लीजिए, निराशा ही हाथ लगेगी।



अलविदा आबे

सबसे लंबे समय तक जापान के प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे अपने मुल्क की राजनीति को बहुत बड़ा मोड़ देना चाहते थे। राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज ही नहीं, वह जापानी लोगों के सोचने का तरीका भी बदल देना चाहते थे। कुछ हद तक वह कामयाब भी रहे। लेकिन शुक्रवार को जब नारा शहर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, तब जापान की राजनीति अचानक एक दूसरे मोड़ पर जा खड़ी हुई। उसकी राजनीति दूसरे विश्वयुद्ध के बाद से हमेशा ही हिंसा और आक्रामकता जैसी चीजों से दूर रही। हत्या की बात तो खैर सोची भी नहीं जा सकती थी। जापान दुनिया का शायद अकेला ऐसा देश है, जिसने अपनी संपन्नता और आर्थिक ताकत के बावजूद न सिर्फ एक देश के रूप में हथियारों से दूरी बनाए रखी, बल्कि अपने समाज को भी इससे दूर रखा। जापान में नागरिकों को हथियार खरीदने या अपने पास रखने की इजाजत नहीं है। बंदूकें तो दूर, लोग परंपरागत तलवार भी अपने पास नहीं रख सकते। हिंसा से लगातार इतनी दूरी बनाकर रखने वाले देश में अगर एक सबसे लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हो जाए, तो यह उस मुल्क के लिए कितना बड़ा सदमा होगा, इसे सिर्फ समझा ही जा सकता है।

हालांकि, ये सब चीजें जिस अतीत और सोच की उपज थीं, शिंजो आबे उसे पूरी तरह बदल देना चाहते थे। कहा जाता है कि हिरोशिमा और नागासाकी के दुखद अध्याय ने जापान को जो घाव दिए थे, वह उससे अभी तक उबर नहीं सका। शिंजो आबे जापानी जनमानस को दूसरे विश्वयुद्ध के उस भूत से पूरी तरह मुक्त करना चाहते थे, जो हरदम लोगों के दिलो-दिमाग पर सवार रहता है। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद जब एक तरह से अमेरिका का वहां कब्जा था, जापान ने अपना संविधान बनाया था, जिसमें यह प्रावधान था कि जापान की अपनी कोई आक्रमणकारी सेना नहीं होगी। आबे इसी को बदलना चाहते थे। वह एक ऐसा जापान बनाना चाहते थे, जो दुनिया के तमाम देशों की तरह ही एक सैनिक शक्ति भी हो। इसके लिए उन्होंने विश्वयुद्ध के पहले के उस जापानी राष्ट्रवाद को जगाने की कोशिश की, जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती थी। लेकिन इसमें वह एक हद के बाद नाकाम रहे। जापान को उसके अतीत के वात, कफ और पित्त से मुक्ति दिलाने का आबे का अभियान यहीं तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने चीन से पुरानी दुश्मनी को खत्म करने की भी कोशिश की। बीजिंग यात्रा पर जाने वाले वह पहले प्रधानमंत्री बने। जापानी साम्राज्य के दौर में वहां की फौज ने जो ज्यादतियां की थीं, उनके लिए शिंजो आबे ने चीन और कोरिया से माफी भी मांगी।

शिंजो आबे को इसलिए भी याद किया जाएगा कि उन्होंने जापानी औरतों को सत्ता की अगली पायदान तक ले जाने कोशिश की। जापान की दिक्कत यह है कि वहां बुजुर्ग आबादी का अनुपात काफी ज्यादा है और लगातार बढ़ रहा है। आबे ने युवा कामगारों और अगुवा लोगों की कमी का समाधान महिला सशक्तीकरण से निकालने की कोशिश की। इससे वह जापानी अर्थव्यवस्था को एक नई गति देने में कामयाब भी हुए। इसी बीच जिस दिन उन्होंने जापान में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड कायम किया, उसके चार दिन बाद ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कारण बताया गया खराब स्वास्थ्य। हालांकि, राजनीति में वह सक्रिय रहे और एक राजनीतिक सभा में ही उनकी हत्या हुई।