09-06-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक



No More Lost Votes

EC’s pilot on remote voting for migrants is a big plus for democracy. Aim for 2024 full rollout.

TOI Editorials

The Election Commission move to conduct a pilot project to explore the possibility of remote voting for migrant workers is a big plus for electoral democracy. Democracy becomes meaningful and equitable when every citizen has a fair chance to cast a vote. Not everyone can take a train or flight back home to vote. Nearly 300 million citizens out of a total of 910 million electors didn’t cast their votes in the 2019 Lok Sabha elections. Leaving aside those averse to voting, there’s a good possibility that many weren’t present at constituencies where they are registered to vote – the absence dictated by livelihood compulsions.

Ways to enfranchise them must be found. From the 2011 Census that counted 450 million internal migrants, the number is estimated to be 600 million now. Short-term migrants who spend some months of the year in cities far away from their villages rarely acquire a vote in their place of work. This category will benefit from EC’s move.

For instance, Gurgaon assembly segment has just 3. 6 lakh voters though the city’s population is far higher.

True, logistics will be complicated. Migrants will have to be mapped and then enrolled for remote voting. Designated polling centres must be set up across India. There will be election day tech challenges – verifying voter identities and ensuring the vote cast on the EVM is channelled to the correct booth and constituency. Also, those listed for remote voting but turning up physically at domicile polling booths due to personal or other emergencies – recall the lockdown – must be accommodated.

But none of these is a dealbreaker. From shuttling security forces and polling officers across polling phases, sanitising electoral rolls, enrolling first-time voters to getting the women’s vote out, EC is a past master at resolving logistical tangles. With institutional and political will, difficulties can be overcome. The previous Lok Sabha had passed a bill to extend proxy voting facility to NRIs, but the bill lapsed. Such reforms should get cross-party backing. As EC starts the migrant voting pilot project, it should also start the process of identifying migrant voter clusters. Gujarat is a migrant worker hub. Let the pilot happen there and EC should aim for a 2024 full rollout.


GoI, Support Growth

Monetary policy will tighten even more. Investment, consumption need fiscal help.

TOI Editorials

RBI’s monetary policy committee (MPC) yesterday increased its key policy interest rate, repo, by 0. 5 percentage points to 4. 9%. It’s the second increase in about five weeks, taking the cumulative rise in the repo to 0. 9 percentage points in the current cycle of monetary tightening. Other highlights were a clear signal that tightening will continue longer and a sharp upward revision in the projected retail inflation in 2022-23 to 6. 7%. It means RBI will fail to meet its statutory obligation to keep inflation below the upper threshold of 6% for three consecutive quarters.

MPC’s statement and the unanimity among its members on both the repo increase and communication mean that the central bank will
henceforth prioritise inflation. A projection of 6. 7% for the current year signals that there will be more rate increase in the future to rein in the second-round effects of inflation. Certainly, the movement of yields on government securities indicates that the financial market expects more rate hikes. Where does that leave economic growth? RBI believes that there will be no impact on GDP as it has chosen to keep its forecast of 7. 2% for 2022-23 unchanged. That’s unconvincing.

The outlook for economic growth has worsened mainly on two counts. First, the global situation is deteriorating. For instance, the World Bank this week pared its 2022 global growth forecast made in January by 1. 2 percentage points to 2. 9%. Moreover, it warned of the rising risk of stagflation. Second, the domestic context has changed in an important way. To speed up the process of monetary transmission, RBI mandated the introduction of external benchmarks in pricing loans in 2019. Today, about 40% of outstanding credit, particularly to retail and MSMEs, is linked to external indicators. Therefore, monetary tightening will ripple out faster and act as a drag on private consumption.

Going forward, fiscal policy will have to be the main support for economic growth as RBI’s sole focus will be on controlling inflation. It calls for realigning spending to crowd in private investment through infrastructure projects and hold up consumption through other fiscal measures such as subsidies and tax changes.




All RBI is Saying is, Give Growth a Chance

Interest rate changes could be fewer, less intense.

ET Editorials

The rate-setting committee of the Reserve Bank of India (RBI) has provided, alongside its second hike in the repo rate of the current upcycle, a trajectory for subsequent increases and a terminal rate. This tracks the central bank’s revised estimate of inflation, which sees the price line stabilising in the third quarter of 2022-23. Given the RBI’s desire not to upset economic growth, the interest rate cycle is likely to be a shallow dive over the next two quarters — after two increases that still keep the policy rate short of its pre-pandemic level. In his statement accompanying the Monetary Policy Committee’s (MPC) decision on Wednesday, Shaktikanta Das has pointed out the RBI’s full-year inflation projection does not factor in the effects of the latest rate action. Interest rate changes could, thus, be fewer, or less intense.

The risks to the central bank’s inflation guidance — a percentage point higher than what it expected two months ago — are now even, it reckons. With food as the main driver of current inflation, a normal monsoon and tax cuts on fuel by the government are pitted against manufacturers passing on input costs and crude oil breaching the assumed average price for the year. As the monetary stance is still focused on a ‘withdrawal of accommodation’, the RBI is seeking a vigorous and prompt supply response, which it is receiving, as it gently squeezes demand. Improved transmission in the banking system also provides a degree of comfort over softer rate action.

That sensitivity was on display in liquidity management and bond yields reacted positively to a more tempered quantitative reduction, with the chances rising of the government overshooting its borrowing programme for the year. This also leaves room for greater interplay between fiscal and monetary policies to bring inflation to heel without sacrificing an inordinate amount of growth. An uptick in rural demand and resumption of contactbased urban services provide the MPC comfort of not whittling its GDP growth projections delivered in April.



नए प्रयोगों से पर्यावरण अभियान गति पकड़ेंगे


पी एम ने पर्यावरण दिवस पर बताया कि देश में पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इससे पर्यावरण अभियान को बल मिलेगा। ताजा ग्लोबल पर्यावरण परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 180 देशों में सबसे नीचे है। एथेनॉल-ब्लेंडिंग योजना का दूसरा लाभ ये है कि चीनी के अति-उत्पादन से कीमत में भारी गिरावट से बचा जा सकता है। इस वर्ष देश में रिकॉर्ड करीब 36 मिलियन टन चीनी पैदा हुई जो कि जरूरत से करीब नौ मिलियन टन ज्यादा है। यह स्थिति तब है जब यूपी सहित कई राज्यों की चीनी मिलों ने गन्ने से चीनी बनाने की जगह युद्ध स्तर पर एथेनॉल बनाना शुरू कर दिया। यूपी नेे करीब 1.27 मिलियन टन चीनी के बराबर वैल्यू के एथेनॉल बनाकर चीनी मिलों को बीमार होने और गन्ना किसानों को कर्ज में डूबने से बचाया। लेकिन यह सरकार की गलत नीति भी कही जाएगी कि इसने दो सप्ताह पहले चीनी के निर्यात को 10 मिलियन टन तक सीमित करने का फैसला किया। पिछला स्टॉक करीब 8.5 मिलियन टन का बचा है और मिलों के पास भी करीब छह मिलियन टन पड़ा हुआ है, लिहाजा यह एक अच्छा अवसर था। गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाना सही कदम था, पर चीनी के मामले में विचार करना चाहिए। गन्ने से एथेनॉल बनाकर उसका इस्तेमाल आयातित और महंगे पेट्रोल में करना कई लाभ दे रहा है। चीनी मिलें बगैर किसी घाटे के गन्ना उचित दामों पर ले रही हैं और पेट्रोलियम कंपनी को एथेनॉल 40 रुपए प्रति लीटर बेचकर लाभ कमा रही हैं। सरकार दोपहिया वाहनों को पूरी तरह एथेनॉल पर शिफ्ट करने जा रही है और इसके लिए वाहन बनाने वाली कंपनियां भी तैयार हो गईं हैं। बता दें कि 65 फीसदी पेट्रोल की खपत दोपहिया वाहन करते हैं।


दुनिया में बजता रहेगा डॉलर का डंका

अंशुमान तिवारी, ( मनी-9 के एडिटर )

अमेरिकी राष्ट्रपतियों के इतिहास में बाइडेन को क्या जगह मिलेगी, यह वक्त पर छोड़िए। फिलहाल तो पुतिन की युद्ध-लोलुपता से अमेरिका को वह एकध्रुवीय दुनिया गढ़ने का मौका मिल गया है, जिसकी कोशिश में बीते 75 बरस में अमेरिका के 13 राष्ट्रपति इतिहास बन गए। युद्ध से बढ़ी महंगाई के बाद ग्लोबल मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर अब अद्वितीय है। अन्य करेंसी के मुकाबले डॉलर की ताकत बताने वाला डॉलर-इंडेक्स 20 साल के सर्वोच्च स्तर पर है। अमेरिका ने फिएट करेंसी (व्यापार की आधारभूत मुद्रा) की ताकत के दम पर रूस के विदेशी मुद्रा भंडार (630 अरब डॉलर) को बेकार कर दिया है। पुतिन का मुल्क ग्लोबल वित्तीय तंत्र से बाहर हो गया है। इसके बाद चीन भी लड़खड़ा गया है। विश्व-बाजार में डॉलर की ताकत निर्मम और चिंताजनक है।

ऐसे आई ताकत : अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व जिस इतिहास की देन है, अब फिर वह नई करवट ले रहा है। दूसरे विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर जापानी हमले ने दुनिया की मौद्रिक व्यवस्था की बाजी पलट दी थी। इससे पहले तक अमेरिका दूसरी बड़ी जंग में सीधी दखल से दूर था। जापान की बमबारी के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल जंगी जहाज लेकर अमेरिका पहुंच गए और तीन हफ्ते के भीतर अमेरिका युद्ध में दाखिल हो गया। यह न होता तो हिटलर शायद ब्रिटेन को भी निगल चुका होता। जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ। गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ (अमेरिकी डॉलर और सोने की विनिमय-दर) आया। दुनिया के देशों ने अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार बनाना शुरू कर दिया। 1945 में हिटलर की मौत और दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से पहले ही डॉलर का डंका बजने लगा था। अमेरिका में आर्थि‍क चुनौतियों और फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डी-गॉल के कूटनीतिक वार के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने 1971 में गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया, लेकिन तब तक डॉलर दुनिया की जरूरत बन चुका था।

डॉलर कितना ताकतवर : अमेरिकी डॉलर की ताकत है कितनी? बकौल फेड रिजर्व ग्लोबल जीडीपी में अमेरिका का हिस्सा 20 फीसदी है। मगर मुद्रा की ताकत देखिए कि दुनिया में विदेशी मुद्रा भंडारों में अमेरिकी डॉलर का हिस्सा (2021) करीब 60 फीसदी था। डॉलर अमेरिका की दोहरी ताकत है। व्यापार व निवेश के जरिए विदेशी मुद्रा भंडारों में पहुंचे डॉलरों का निवेश अमेरिकी बांड में होता है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से जारी कुल बांड में विदेशी निवेशकों का हिस्सा 33 फीसदी है। यूरो, पाउंड और येन के बांड में निवेश से कहीं ज्यादा। मौद्रिक साख व ताकत का यह मजबूत चक्र टूटना मुश्किल है। बतौर नकदी भी डॉलर खूब इस्तेमाल होता है। 2021 की पहली ति‍माही में करीब 950 अरब डॉलर बैंकनोट दुनिया में थे। विश्व के लगभग 80% निर्यात इनवॉइस, 60% विदेशी मुद्रा बांड और ग्लोबल बैंकिंग की करीब 60% देनदारियां भी डॉलर में हैं।

विकल्प क्या : दुनिया के देश एक-दूसरे से अपनी मुद्राओं में विनिमय क्यों नहीं करते? क्योंकि दुनिया की कोई मुद्रा डॉलर नहीं हो सकती। पहली शर्त है मुद्रा की साख। करेंसी के पीछे मजबूत राजकोषीय व्यवस्था ही करेंसी स्टोर वैल्यू बनाती है। एक दशक पहले यूरो को डॉलर का प्रतिद्वंद्वी माना गया था लेकि‍न यूरो के पीछे कई छोटे देशों की अर्थव्यवस्थाएं हैं। किसी भी देश में उथलपुथल से यूरो लड़खड़ा जाता है। विदेशी मुद्रा भंडारों में यूरो का हिस्सा केवल 21 फीसदी है। ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन, चीनी युआन का हिस्सा और कम है। मुद्रा का मुक्त रूप से ट्रेडेबल या व्यापार योग्य होना दूसरी शर्त है। इसी से करेंसी की करेंसी यानी गति तय होती है। युआन दावेदार नहीं बन पाता। दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक चीन अपनी करेंसी को कमजोर रखता है, मुद्रा संचालन साफ-सुथरे नहीं हैं। इसलिए युआन को विदेशी मुद्रा भंडारों में दो फीसदी जगह भी नहीं मिली है। मुद्रा की स्थिरता सबसे जरूरी शर्त है। 2008 के वित्तीय संकट के बाद मुद्रा स्थिरता सूचकांक में डॉलर करीब 70 फीसदी स्थिर रहा है, यूरो 20 फीसदी पर है। येन और युआन काफी नीचे हैं। स्थिरता डॉलर की बड़ी ताकत है। क्रिप्टोकरेंसी के साथ डॉलर के विकल्प की कुछ बहसें शुरू हुई थीं। अलबत्ता कोविड के बाद क्रिप्टोकरेंसी का बुलबुला फूट गया और रूस पर प्रतिबंधों से डॉलर की क्रूर रणनीतिक ताकत भी सामने आ गई।

इतिहास की वापसी : अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्थापित हुआ था। डॉलर की ताकत के दम पर यूरोप की मदद के लिए 1948 में अमेरिका ने 13 अरब डॉलर का मार्शल प्लान (वि‍देश मंत्री जॉर्ज सी. मार्शल के नाम पर) लागू किया था। युद्ध से तबाह यूरोप के करीब 18 देशों को इसका बड़ा लाभ मिला। हालांकि यही प्लान शीत युद्ध की शुरुआत भी था। यूरोप अमेरिका और सोवियत खेमों (नाटो : 1948-49 और वारसा संधि : 1955) में बंट गया। अब फिर महामारी और युद्ध का मारा यूरोप ऊर्जा व रक्षा जरूरतों के लिए अमेरिका पर निर्भर हो रहा है। डॉलर की नई ताकत के सहारे बाइडेन एक तरफ यूरोप को रूस के हिटलरनुमा खतरे से बचने की गारंटी दे रहे हैं तो दूसरी तरफ एशिया में चीन से डरे देशों को नई छतरी के नीचे जुटा रहे हैं। अमेरिकी डॉलर की बादशाहत इन्हीं हालात से निकली थी। विदेशी मुद्रा बाजार वाले कहते हैं डॉलर अमेरिका का सबसे मजबूत सैनिक है। यह कभी नहीं हारता। उलटे यह दूसरी करेंसी को बंधक बनाकर वापस अमेरिका के पास लौट आता है।


एमएसपी का संदेश


केंद्रीय कैबिनेट ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की घोषणा कर देश के किसानों को यही संदेश दिया है कि वे परंपरागत फसल चक्र से निकल कर फसल विविधीकरण की दिशा में आगे बढ़ें और उन फसलों को प्राथमिकता के आधार पर उगाएं, जिनकी देश में कमी हो जाती है। वास्तव में इसी कारण जहां धान, बाजरा, मक्का जैसी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य अपेक्षाकृत कम रखे गए हैं, वहीं दलहन और तिलहन के मूल्यों में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। ऐसा करना समय की मांग थी, क्योंकि देश को दलहन और तिलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक हो गया है। पिछले कुछ वर्षों से सरकार इस पर विशेष ध्यान दे रही है कि देश में दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़े। दलहन के मामले में तो एक बड़ी हद तक सफलता मिली है, लेकिन तिलहन उत्पादन में कुछ कामयाबी मिलने के बावजूद देश अभी भी लक्ष्य से पीछे चल रहा है। इसका परिणाम यह है कि प्रति वर्ष करीब एक लाख करोड़ रुपये खाद्य तेल के आयात पर खर्च करने पड़ते हैं।

भारत सरीखे कृषि प्रधान देश के लिए यह आदर्श स्थिति नहीं कि बड़े पैमाने पर खाद्य तेल का आयात करना पड़े। तिलहन के उत्पादन को प्रोत्साहित करना इसलिए भी जरूरी हो गया है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के चलते विश्व बाजार में खाद्य तेल के दाम तेजी से बढ़े हैं। इसी कारण उनके ऊंचे दाम एक समस्या बने हुए हैं। किसानों को इस समस्या के समाधान में सहायक बनना चाहिए और दलहन के साथ-साथ तिलहन की खेती पर जोर देना चाहिए। उन्हें इस बुनियादी बात पर भी गौर करना चाहिए कि उसी कृषि उपज के बेहतर दाम मिलते हैं, जिसकी बाजार में मांग अधिक होती है। यह सही है कि किसानों के लिए धान उगाना आसान होता है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि कई बार उसकी उतनी मांग नहीं होती, जितना उत्पादन किया जाता है। एक समस्या यह भी है कि देश के वैसे कुछ हिस्सों में भी धान की खेती की जाने लगी है, जहां पानी का संकट बढ़ रहा है और उसके अंधाधुंध दोहन के चलते भूजल का स्तर नीचे जा रहा है। इनमें से कुछ क्षेत्र तो ऐसे भी हैं, जहां चावल की खपत भी कम होती है। बतौर उदाहरण पंजाब। किसानों और साथ ही किसान नेताओं को यह समझना होगा कि उन फसलों की पैदावार सीमित करने की जरूरत है, जिनमें पानी की खपत अधिक होती है और बाजार में मांग कम। फसल विविधीकरण को अपनाना न केवल किसानों के लिए लाभकारी है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के भी हित में है। यह एक तथ्य है कि महंगाई देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करती है और इसमें अक्सर कृषि उत्पादों की अहम भूमिका होती है।


कुदरत से खिलवाड़


एक बार फिर भारत पर्यावरणीय प्रदर्शन में फिसड्डी साबित हुआ है। एक सौ अस्सी देशों की सूची में वह सबसे नीचे है। येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय की तरफ से एक सौ अस्सी देशों की पर्यावरणीय स्थिति को लेकर कराए गए अध्ययन से यह बात स्पष्ट हुई है। इस अध्ययन में भारत के अलावा रूस और चीन की स्थिति भी चिंताजनक है। जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर दुनिया के तमाम देशों ने मिल कर 2050 तक अपने यहां कार्बन उत्सर्जन में पचास फीसद तक कटौती करने का संकल्प लिया है। मगर ताजा अध्ययन से जाहिर है कि 2050 तक भारत और चीन दुनिया के सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाले देश होंगे। हालांकि कई बार पर्यावरण संबंधी अंतरराष्ट्रीय एजंसियों के अध्ययनों को संदेह की नजर से देखा जाता है, उनमें विकासशील देशों पर दबाव बनाने की मंशा भी होती है। मगर भारत के संबंध में पर्यावरण प्रदूषण को लेकर यह बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा नहीं है। समय-समय पर इसे लेकर अध्ययन आते रहते हैं और प्राय: सभी इस दिशा में सुधार लाने की जरूरत रेखांकित करते रहे हैं। हालांकि भारत में स्वच्छ ईंधन और सौर ऊर्जा जैसे उपायों पर तेजी से अमल किया जा रहा है, पर वाहनों और औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले कार्बन पर काबू पाना बड़ी चुनौती बना हुआ है।

दुनिया भर में गहराता जलवायु संकट निस्संदेह चिंता का विषय है, इस पर काबू पाने के मकसद से ही सारे देशों ने मिल कर कार्बन उत्सर्जन में कटौती का संकल्प लिया। मगर यह थोड़ा पेचीदा काम रहा है। कार्बन उत्सर्जन में कटौती के उपाय लागू करने का अर्थ है कि अपने यहां अनेक औद्योगिक और विकास संबंधी गतिविधियों पर अंकुश लगाना। यह काम जितनी आसानी से विकसित देश कर सकते हैं, उतना आसान विकासशील देशों के लिए नहीं है। भारत अगर एकदम से कार्बन उत्सर्जन में कटौती के कदम उठाता है, तो उसकी विकास दर पर सीधा असर पड़ेगा। यही वजह है कि अमेरिका जैसा विकसित देश भी कार्बन उत्सर्जन में कटौती संबंधी उपाय आजमाने से कतराता रहा है। ताजा अध्ययन में वह पहले की अपेक्षा नीचे खिसका है, तो इसीलिए कि ट्रंप सरकार ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती संबंधी उपायों पर ठीक से अमल नहीं किया। चीन और रूस में भी इसीलिए पर्यावरणीय स्थिति चिंताजनक बनी हुई है कि वे अपनी औद्योगिक और विकास संबंधी नीतियों में कोई बदलाव नहीं करना चाहते। ऐसे में भारत की मुश्किलें छिपी नहीं हैं।

मगर इस हकीकत से मुंह नहीं फेरा जा सकता कि पर्यावरण प्रदूषण की वजह से भारत में मानव जीवन संबंधी दुश्वारियां काफी बढ़ी हैं। यहां हर साल लाखों लोग ऐसी खतरनाक बीमारियों की चपेट में आकर दम तोड़ देते हैं जो प्रदूषण से पैदा होती हैं। यहां के महानगरों में सर्दी के दिनों में लंबी अवधि तक लोगों का सांस लेना दूभर रहता है। प्रदूषण की वजहें छिपी नहीं है। न तो कल-कारखाने प्रदूषण संबंधी नियमों का ठीक से पालन करते हैं और न जल, जंगल, जमीन पर नजर रखने वाले महकमे उन्हें सुरक्षित रखने को लेकर संवेदनशील हैं। इसी के चलते नदियां गंदे नालों में तब्दील हो चुकी हैं। पहाड़ नंगे होते जा रहे हैं, वन क्षेत्र अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। सड़कें क्षमता से कई गुना अधिक वाहनों का दबाव झेल रही हैं। अगर इन बुनियादी चीजों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए, तो भारत को शायद पर्यावरणीय नाकामियों के लिए इस तरह शर्मिंदा न होना पड़े।



अर्थव्यवस्था को उबारने की कवायद

अरुण कुमार, ( अर्थशास्त्री )

भारतीय अर्थव्यवस्था इन दिनों बाहरी व अंदरूनी, दोनों तरह की चुनौतियों से जूझ रही है। थोक महंगाई दर पिछले एक साल से 10 फीसदी के ऊपर बनी हुई है, तो खुदरा महंगाई दर भी बीते पांच माह से रिजर्व बैंक की छह प्रतिशत की सीमा से ज्यादा है। चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) के जीडीपी आंकडे़ बता रहे हैं कि हमारी विकास दर 2019 के स्तर से महज डेढ़ प्रतिशत अधिक है। जाहिर है, भारतीय अर्थव्यवस्था में एक ठहराव-सा आ गया है, जबकि महंगाई अपनी गति से बढ़ रही है। आर्थिक शब्दावली में इसे ही ‘स्टैगफ्लेशन’ (स्टैगनेशन और इन्फ्लेशन से मिलकर बना शब्द) कहते हैं। दिक्कत यह है कि देश में खपत अब भी पुराने रुतबे को नहीं पा सकी है। भारतीय रिजर्व बैंक का उपभोक्ता विश्वास सूचकांक मार्च में 71.7 अंक तक ही पहुंच सका था, जबकि महामारी से पहले यह 104 अंकों पर था। इसका अर्थ है कि बाजार पर अब भी लोगों का विश्वास जमा नहीं है। मुश्किल यह भी है कि मांग में कमी रहने के बावजूद महंगाई तेज है। इस परिस्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले एक महीने में दो बार रेपो दर बढ़ाने का जोखिम लिया है। जब यह दर बढ़ती है, तब मांग स्वाभाविक तौर पर कम हो जाती है। चूंकि अपने देश में मांग पहले से ही कम है, इसलिए आशंका है कि अर्थव्यवस्था में ठहराव की यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहेगी।

कीमतों का नियंत्रित न होना हमारे लिए विशेष कठिनाई पैदा कर रहा है। राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति शृंखला में आई बाधा कीमतों के बढ़ने की एक बड़ी वजह है। यूक्रेन युद्ध से ऊर्जा, खाद्य पदार्थों, खाद आदि की आपूर्ति पर बुरा असर पड़ा है। फिर, चीन में लॉकडाउन की वापसी ने भी हालात खराब किए हैं। वह चूंकि दुनिया का ‘मैन्यूफैक्चरिंग हब’ है, इसलिए निर्माण-कार्यों से जुड़ी कंपनियों की परेशानी बढ़ गई है। रेपो दर बढ़ाने से चूंकि इन बाहरी कारकों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, इसलिए महंगाई भी कोई खास कम नहीं होने वाली।

कीमतों में आई उछाल की एक वजह बड़ी कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों का दाम बढ़ाना भी है। ऐसा करके वे अतिरिक्त लाभ कमा रही हैं। रिजर्व बैंक का 1,500 कंपनियों का सर्वे बता रहा है कि संगठित कंपनियों के फायदे 20 फीसदी तक बढ़े हैं। हिन्दुस्तान लीवर की दो हफ्ते पहले आई रिपोर्ट भी यह बताती है कि कोरोना संक्रमण-काल में सूक्ष्म व लघु कंपनियों के दम तोड़ देने के कारण उनकी मांग बड़ी कंपनियों के खाते में चली गई है, जिससे बाजार में उनकी हिस्सेदारी बढ़ गई है और उनको इसका फायदा मिला है।

इस लिहाज से देखें, तो बैंक दर बढ़ाने का रिजर्व बैंक का मूल मकसद रुपये के घटते मूल्य को थामना है। दरअसल, अमेरिका का फेडरल रिजर्व बाजार में तरलता कम कर रहा है और अपनी दरें बढ़ा रहा है। इस कारण विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पूंजी वापस खींच रहे हैं। इससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार गिरा है। रही-सही कसर यूक्रेन युद्ध पूरी कर दे रहा है, जिससे हमारे आयात में उछाल आया है और चालू खाते का घाटा बढ़ गया है। नतीजतन, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है। रिजर्व बैंक रुपये को मजबूत करना चाहता है। चूंकि निवेशकों को दूसरे देशों में अधिक दर मिल रही है, इसलिए आरबीआई ने यहां भी बैंक दरें बढ़ाई हैं, ताकि निवेशकों को लुभाया जा सके। इसमें रिजर्व बैंक सफल हो सकता है।

साफ है, बढ़ती महंगाई को थामने के लिए हमें मौद्रिक नीति का सहारा लेना होगा। विशेषकर पेट्रो उत्पादों पर लगाए जाने वाले परोक्ष कर हमें कम करने चाहिए। 2007-08 की वैश्विक महामंदी के समय सरकार ने परोक्ष करों में कटौती करके ही अर्थव्यवस्था को संभाला था। मौजूदा केंद्र व राज्य सरकारों ने कुछ हद तक ऐसा किया है, पर इसे और कम किया जाना चाहिए। इसी तरह के अन्य कदमों की अभी दरकार है।

इन सबसे निस्संदेह राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। सरकार चाहे, तो इसकी पूर्ति प्रत्यक्ष करों से कर सकती है। अभी कारोबारी जगत ने बेतहाशा फायदा कूटा है। उन पर ‘विंडफॉल टैक्स’ लगाया जा सकता है। अमेरिका जैसे देश इसे लेकर गंभीर भी हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि जब उत्पादों के दाम बढ़ाकर कंपनियों ने मुनाफा कमाया है, तो उसका एक हिस्सा सरकार के खाते में आना ही चाहिए। इसी तरह, अरबपतियों पर भी ‘वेल्थ टैक्स’ लगाया जा सकता है। यानी, प्रत्यक्ष कर बढ़ाकर हम परोक्ष कर में राहत देने की पहल कर सकते हैं।

ऐसे प्रयासों की जरूरत इसलिए भी है, क्योंकि यूक्रेन संकट का समाधान हाल-फिलहाल में नहीं दिख रहा। इस युद्ध के लंबा खिंचने का अर्थ है, वैश्विक आपूर्ति शृंखला में रुकावट का बने रहना। खतरा यह भी है कि इससे एक नए शीत युद्ध का आगाज हो सकता है, जो पूर्व की तरह पूंजीवादी (अमेरिका) व साम्यवादी (सोवियत संघ, अब रूस) देशों के बीच नहीं, बल्कि दो पूंजीवादी व्यवस्थाओं (रूस व चीन एक तरफ, बाकी बड़े देश दूसरी तरफ) के बीच होगा। इसी वजह से आने वाले दिनों में वैश्विक मंदी की आशंका जताई जा रही है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था भी नहीं बच सकेगी। इस अनिश्चितता से पार पाने के लिए भारतीय हुकूमत को संजीदगी से काम करना होगा। मगर आलम यह है कि आम लोग भी अब मानने लगे हैं कि महंगाई बढे़गी। महंगाई बढ़ने की यह आकांक्षा बाजार में मांग को प्रभावित करती है, जिससे महंगाई को नियंत्रित करना और मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सरकार को आपूर्ति बढ़ाने की नीति के बजाय मांग बढ़ाने की नीति पर जोर देना चाहिए। इसके लिए सूक्ष्म व लघु इकाइयों को मदद देनी होगी।

यहां ‘आत्मनिर्भर भारत’ जैसी योजना काम आ सकती है, लेकिन इसके लिए हमें प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाना होगा। हमने यह कोशिश जरूर की कि चीन से निवेश कम हो या उससे हम कम व्यापार करें, पर वहां से हमारा आयात इसलिए बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे उद्योगों को सस्ता ‘इनपुट’ (माल) चाहिए। इसीलिए हमें प्रौद्योगिकी के विकास पर ध्यान देना होगा, क्योंकि नई-नई तकनीक के बूते ही चीन उन उत्पादों की सस्ते दामों में आपूर्ति करने लगा है, जिसमें हमारी कभी तूती बोलती थी। ऐसे वक्त में, जब वैश्वीकरण की परिकल्पना दम तोड़ रही हो, तब आत्मनिर्भरता जैसी रणनीति हमारी अर्थव्यवस्था को संभाल सकती है।