09-03-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक



Oil It Steadily
Sharp increase in pump price will lead to a demand shock. Fiscal policy must prevent this
TOI Editorials

On February 24, the Indian basket of crude breached a psychologically important price barrier of $100 a barrel. A mere ten days later, the price of the Indian basket crossed $126 per barrel just as polling for the five state assemblies ended. This co-occurrence begs the question if pump prices of petrol and diesel, which since November have remained sticky despite the price trend in crude, will now see sharp increases to offset the higher costs being borne by oil refiners. This should be avoided. GoI should ensure that the increase in pump prices is gradual.

India’s economic context today is marked by a potential inflationary spiral along with a weak aggregate demand. This context rules out any meaningful role for monetary policy as nudging up interest rates now will harm economic recovery. It, therefore, makes fiscal policy the best tool to manage the current economic situation. Because a sharp oil price increase at this stage will lead to a demand shock and undo some of last year’s economic recovery, GoI should absorb some of the uncovered costs of oil refiners for now. This will help avoid a demand shock while protecting the companies.

Going forward, retail fuel prices will have to reflect higher input costs. To balance this, GoI must cut central fuel taxes. There’s definitely room for this as benefits from the moderation in global crude price between 2015 and 2021 were not passed on to Indian consumers. For instance, central duties on a litre of petrol in 2014 were about Rs 9.50. Currently, they’re about Rs 27.90 per litre. Reduction in fuel tax revenue will be offset by a likely increase in tax collections – as an increase in inflation will help GoI overshoot its target of 9.6% growth in tax revenue in 2022-23.

Some of the key assumptions underpinning the Union Budget have become untenable on account of subsequent geopolitical turmoil, which is catalysing inflation in other industrial inputs too. Consequently, crowding in private investment in the wake of an increase in public spending may take longer than expected. It leaves GoI and states with the responsibility of using fiscal policy to anchor economic recovery. Public investment will remain the key in holding up investment demand. Given that economic uncertainty coupled with higher inflation will act as a drag on private consumption, governments must ensure revenue spending is not contractionary in inflation-adjusted terms. Don’t choke the consumption demand.


Defence Independence
India has to reduce Russian imports, but dependency on the West no solution either
TOI Editorials

While speaking to the UK Parliament’s foreign affairs committee, British foreign secretary Liz Truss said that India’s stance on the Russian invasion of Ukraine is the result of New Delhi’s dependence on Moscow, and that the way forward is closer India-UK ties. She is correct insofar as more than 50% of India’s military assets are of Russian origin. These need constant maintenance, upgrades and spares – even as the new Western sanctions on Russia, such as excluding several Russian banks from the SWIFT international payment system, mean a considerable strain on India’s traditional defence ties with Moscow. But exchanging dependency on Russia for dependency on the West is no solution for India.

Over the last decade India has made concerted attempts to diversify its defence imports. For example, the Indian air force today heavily relies on the American C-17 and C-130J Super Hercules in its heavy-lift transport fleet. The helicopter fleet too has inducted the American Chinook and Apache. But cost competitiveness, proven battlefield performance and familiarity with consecutive generations of servicemen still make Russian platforms preferable. Then there is the issue of technology transfer. Although no country is willing to share cutting-edge military tech, Russia has been slightly more open to helping India develop strategic platforms such as cruise missiles and nuclear submarines.

Even with this Russian help, India today is in no position to build assets like a fifth-generation fighter from scratch. In the near term, India has to maintain a diversified defence portfolio, because switching out all Russian defence equipment for Western imports is not feasible. But in the medium- to long-term, especially given the sanctions on Russia and Moscow’s growing strategic convergence with Beijing, India has to develop its own indigenous military-industrial complex, capable of serving various needs including cutting-edge platforms. That’s the only way to have a truly independent defence and strategic policy.


Independence for Our Regulators!
Vijay L Kelkar is former chairman, Finance Commission, and Pradeep S Mehta is secretary general, Consumer Unity & Trust Society (CUTS) International. Inputs by Rajshree Agarwal

India will soon be taking over the presidency of the G20 in 2023. This means it has to show, among other things, its best in economic governance systems, which are comparable to advanced countries’ systems. So, as GoI is gearing up to select a new head of the Insurance Regulatory and Development Authority (Irda), it may be useful to look at an International Monetary Fund (IMF) working paper (bit. ly/3pIW6hG) highlighting how the independence of regulatory agencies matters for good governance and financial sector stability, for the same reasons as the independence of central bank matters for monetary stability.

Together, these independent agencies have the potential to reinforce each other in achieving the overall objective of financial stability and growth. GoI needs to demonstrate credible commitment to regulation, which is dynamic in nature due to a fast-changing environment. India’s regulators need to be independent and it needs to revisit its selection process for that purpose.

In India, the tendency seems to be to appoint retired civil servants as regulators showing their preference to their accommodative possibilities compared to the needed high level of competency. The current level of compensation is not a hindrance to attract professionals, as the legal profession shows that talented lawyers are willing to join the judiciary, at a loss of income, to serve the higher purpose of public service and better governance.

Central bank governors in G20 countries, too, are fairly independent and appointed from a pool of experts. Britain’s central bank once appointed a Canadian governor, Mark Carney, as it believed that it can govern better by getting talent from anywhere in the anglophone world. In the same vein, Britain appointed Parthasarathi Shome as the head of its tax administration system.

The mechanisms followed in other countries should be understood to be used as possible models for an efficient and effective procedure of selection of regulators in India. In Britain, select committees of both Houses of Parliament conduct pre-appointment hearings. This type of parliamentary scrutiny enables the select committees to take evidence from candidates for key public appointments before they are appointed. Hearings are in public, and a report is published setting out the committee’s views on the candidate’s suitability for the post.

In the US, these senate appointments are believed to be the only mechanisms for democratic governance to organise, respond to, and participate in the technical affairs of financial regulation. After a candidate is nominated, the senate engages in providing its advice and consent on the appointment. There is high quality of engagement across the partisan divide in debating finer points on the candidature, the position requirements and the overall consequences of the country’s management of the publicprivate partnerships and the regulators’ potential role in it.

In Spain, the government makes a recommendation to Parliament. After scrutiny, the latter decides upon the appointment of the regulator. The process began as a pilot initiative even at the provincial level. Renewal of term is allowed for only once, and for that too, reasons have to be furnished.

There is a multifaceted appointment process in New Zealand, where advice, recommendation and consent is granted by another body. This is to undermine influence of any single political party in the selection process. This has the potential to muster greater assistance to the central bank, shield it, to an extent, from changes in the executive or legislature and help anchor the central bank in the community. The New Zealand Reserve Bank’s board, for instance, proposes the governor, who is then appointed by the finance minister.

For India, a sector-specific selection procedure must be adopted, against which applications should be accepted. Thereafter, a permanent selection body like the Union Public Service Commission (UPSC) or the Banks Board Bureau must be established with eminent personalities, and not just civil servants, to conduct efficient interviews and scrutiny in the pre-appointment stage. Private sector employees and young candidates must be encouraged to take up such positions. This would also need amendments in laws. After this process, the selection body should refer the candidate to the parliamentary standing committee on the subject under which the appointment has to be made. Ensuring the effectiveness of parliamentary scrutiny will hold regulators to account.


Debunking an urban myth about Taj Mahal
There are no historical records to prove that Shah Jahan ordered the hands of workers to be chopped off
M. Saleem Beg, who retired as Jammu and Kashmir Director of General Tourism, and was a member of the National Monuments Authority, heads the Jammu and Kashmir chapter of the Indian National Trust for Art and Cultural Heritage

A monument of national importance, the Taj Mahal is a UNESCO World Heritage Site. UNESCO describes it as a “masterpiece of architectural style in conception, treatment and execution”. This 17th century wonder is again at the centre of multiple narratives driven by ideologicy. In the process, history is being pushed into the shadows.

The latest attempt at building an ideologically-driven narrative came against the backdrop of Prime Minister Narendra Modi inaugurating the Kashi Vishwanath Dham in December 2021. In an appreciable gesture, Mr. Modi showered flower petals on sanitation workers who work at the Kashi Vishwanath Temple, to thank them for keeping the temple clean. But this heartwarming gesture soon became another reason to criticise the Mughals. Several news channels started comparing Mr. Modi with Mughal emperor Shah Jahan. The point hammered home was that unlike the Prime Minister who had showered flower petals on sanitation workers, Shah Jahan had chopped off the hands of those who had built the Taj Mahal. In their misplaced exuberance, some politicians from the ruling establishment picked up the thread. In no time, social media was flooded with posts suggesting that the hands of workers who had built the Taj Mahal were chopped off.

The fact remains that this is a well-known urban myth. There is no historical evidence to prove that Shah Jahan did this. This urban myth goes back to the 1960s or at least resurfaced around that time. As this controversy has been raked up again, let us revisit written records to salvage the truth.

Builders of the Taj

The Taj Mahal was conceived as a memorial by Shah Jahan for his wife Mumtaz Mahal. UNESCO states that several historical and Quranic inscriptions in the Arabic script have helped us understand how the Taj Mahal was built. Masons, stone-cutters, inlayers, carvers, painters, calligraphers, dome builders and other artisans were requisitioned from the whole empire and also from Central Asia and Iran to construct the monument. UNESCO says: “The Taj Mahal is considered to be the greatest architectural achievement in the whole range of Indo-Islamic architecture… The uniqueness of Taj Mahal lies in some truly remarkable innovations carried out by the horticulture planners and architects of Shah Jahan.”

While we cannot discount the skills and craftsmanship of the artisans and workers, it was indeed the expertise and creative capabilities of the architects and planners, including those from Central Asia and Iran, which gave us this marvel. The supervision of the process, starting from the ideation stage to the conception and execution stage, was entrusted to the Mughal nobles.

Account books and Mughal records say, for example, that Ata Muhammad, a stonemason, was paid ₹500 a month. Shakir Muhammad from Bukhara received ₹400, while Muhammad Sajjad, a mason from Multan, and Chiranjilal, a façade worker from Lahore, were paid ₹590 and ₹800 a month, respectively. The normal wages of such workers were about ₹15 rupees a month, as reflected in period records for trained workers. Therefore, it can be safely assumed that the people quoted in the account books were team leaders who were responsible for certain work. They were perhaps tasked with engaging local and other workers. These huge sums were redistributed among several people.

Also, apart from these masters, architects, calligraphers and organisers feature in historical records. Some of them were, or became part of, the Mughal nobility. The uniqueness of the monument has been attributed to the calligraphy. We know from historic records that this distinguishing feature in the monument was devised and supervised by a noble, Amanat Khan, who was originally a calligrapher from Shiraz in Iran and migrated to the Mughal court with his elder brother Afzal Khan in 1608 CE. He began working in the Imperial Library of emperor Shah Jahan, while Afzal Khan soon rose to become Prime Minister of the empire. Amanat Khan was appointed to design the calligraphy on the mausoleum in Agra, which came to be known as the Taj Mahal. Impressed with his work, Shah Jahan conferred on him the title of ‘Amanat Khan’ (like an heirloom) and a ‘mansab’, a land title that ranked with the nobility. Amanat Khan worked on the Taj Mahal for six years. The calligraphy inside the domed hall of the grand mausoleum was completed in 1638. However, just when he completed the most important project of his life, a personal tragedy struck him. Afzal Khan died in Lahore. W. E. Begley, an eminent scholar of Indian and Islamic Art, wrote that the old calligrapher spent his entire income in constructing a memorial for his brother. It is said that Amanat Khan did not return to Iran on the request of his closest friend Ustad Ahmad, who was the chief architect of the Taj Mahal.

Respected architects

Ustad Ahmad was a respected architect who was equated with the nobility of the time. Shah Jahan’s court historians emphasise his personal involvement in the construction. More than any other Mughal emperor, he showed great interest in building new magnificent buildings. He held daily meetings with his architects and supervisors.

The court chronicler, Abdul Hamid Lahori, wrote that Shah Jahan would make “appropriate alterations” to whatever the skilful architects had designed after considerable thought and “would ask the architects competent questions”. In writings by Lahori’s son, Lutfullah Muhandis, two architects are mentioned by name: Ustad Ahmad Lahori and Mir Abd-ul Karim. Ustad Ahmad Lahori had laid the foundations of the Red Fort in Delhi. Mir Abd-ul Karim had been the favourite architect of the previous emperor, Jahangir. Several designers and architects, 37 in all, are mentioned by name in Mughal history. It is probable that they all worked together to shape the Taj Mahal. They include Ismail Afandi (aka Ismail Khan), who had worked for the Ottomans in Turkey as a designer and builder of domes; Qazim Khan, a goldsmith from Lahore, who cast the gold finial that crowns the dome; Chiranji Lal, a lapidary from Delhi, who was chosen as the chief mosaicist; Amanat Khan, the master calligrapher whose signature is inscribed on the Taj gateway; Mohammed Hanif, a master mason from Delhi; and Mukrimat Khan and Mir Abdul Karim from Shiraz, chief supervisors and administrators.

While the efforts and hard work of artisans and workers played a key role in the construction of the monument, we know that projects of this nature and scale are created by the planners and architects. They were all felicitated and rewarded by Shah Jahan for giving shape to his passion and vision. The records conclusively show that the rumours about the chopping of hands were just that: hearsay. For leaders to repeat this myth every now and then only betrays their ignorance and lack of understanding of history.


युद्ध के कारण भारत में अब महंगाई अपरिहार्य

यूक्रेन से युद्ध के मद्देनज़र रूस से व्यापार बंद करने के बाद पिछले तीन माह में कच्चे तेल की कीमत विश्व बाजार में 70 डॉलर से आज 140 डॉलर प्रति बैरल जा पहुंची है। भारत अपनी जरूरत का 84 प्रतिशत तेल आयात करता है। लिहाजा पांच राज्यों के अंतिम चरण के चुनाव के तत्काल बाद देश में पेट्रोल-डीजल की कीमत में असाधारण वृद्धि अपरिहार्य है। सरकार की योजना है कि अचानक बड़ी वृद्धि न करते हुए चरणबद्ध तरीके से दो माह में कीमतें बढ़ाई जाएं ताकि जनता में घबराहट न पैदा हो। बहरहाल, तेल की कीमत 10 प्रतिशत बढ़ने से थोक महंगाई 0.9 प्रतिशत और खुदरा महंगाई 0.5 प्रतिशत बढ़ती है, यानी बेरोजगारी पर महंगाई की मार। वास्तव में इसे रोकना सरकार के हाथ में नहीं है जब तक वह पेट्रोलियम पर टैक्स को कम न करे। लेकिन टैक्स कम करने का मतलब राजस्व में कमी, जो विकास और राहत कार्यों को प्रभावित करेगी। कच्चे तेल के आयात में पहले से ज्यादा खर्च करने का मतलब चालू खाते में घाटा। महंगाई बढ़ी तो लोग खर्च में कोताही करेंगे, जिससे सामान कम बिकेगा और एमएसएमई इकाइयां फिर बंद होने के कगार पर होंगी। यानी बेरोजगारी का नया दौर। अभी अर्थव्यवस्था पटरी पर आना शुरू हुई ही थी कि युद्ध से आसन्न महंगाई का खौफ सताने लगा है। इसी बीच भारत को रूस से मिलने वाले चार और एस-400 (एक पहले ही मिल चुका है) की आपूर्ति में देरी होगी। स्विफ्ट और अन्य आर्थिक प्रतिबंधों के कारण रूस के उत्पादन पर भी असर होगा। भारत द्वारा रूसी मिग-29 की खरीद रद्द किए जाने का अमरीकी सीनेट ने स्वागत किया है। भारत की सामरिक क्षमता प्रभावित हुई तो इससे चीन भी खुश ही होगा।


भारत अगर चाहे तो हल हो सकता है यूक्रेन-संकट
डॉ. वेदप्रताप वैदिक, ( भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष )

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस व यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से बात करते हुए उन्हें संवाद के लिए प्रेरित किया। यह अच्छी पहल है। अब वे पांच राज्यों के चुनावी झंझट से मुक्त हो चुके हैं। वे चाहें तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी सीधी बात कर सकते हैं। यूक्रेनी संकट की असली जड़ अमेरिका में ही है। यदि अमेरिका यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को नाटो में शामिल होने के लिए नहीं उकसाता तो यूक्रेन पर रूसी हमले की नौबत ही क्यों आती?

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने हाल में अपने बयान में कहा है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस अपनी सैन्य-कार्रवाई एक क्षण में ही बंद करने के लिए तैयार है, बशर्ते वह मास्को की मांगों पर ध्यान दे। मांग यह है कि यूक्रेन नाटो के सैन्य गुट में शामिल न होने की घोषणा करे, क्रीमिया को रूसी क्षेत्र घोषित करे और दोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र राष्ट्रों की मान्यता दे। पेस्कोव ने यह भी स्पष्ट किया कि रूस नहीं चाहता कि वह यूक्रेन को अपना प्रांत बना ले या कीव पर कब्जा कर ले। पिछले डेढ़ हफ्ते में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जो कुछ भी किया, उसे वह युद्ध नहीं, सिर्फ सैन्य कार्रवाई कह रहा है। इसीलिए मारे जाने वाले लोगों की संख्या सैकड़ों में है, हजारों-लाखों में नहीं। लगभग 20 लाख यूक्रेनी भागकर पड़ोसी देशों में चले गए हैं और वे तथा भारतीय छात्र भी सुरक्षित बाहर निकल सकें, इस दृष्टि से रूस ने चार ‘सुरक्षित गलियारों’ की घोषणा की थी लेकिन यूक्रेन ने इसे शुद्ध पाखंड बताया है।

यूक्रेन को पता चल गया है कि अमेरिका और नाटो राष्ट्रों ने उसे पानी पर चढ़ाकर मुंह फेर लिया है। अब भी यूक्रेन के नेता और लोग बड़ी हिम्मत से रूसी हमले का मुकाबला कर रहे हैं लेकिन उन्हें पता है कि यदि यह हमला लंबा खिंच गया तो मुश्किल होगी। ऐसी हालत में यह सही होगा कि जेलेंस्की यूक्रेन की तटस्थता की घोषणा तो कर ही दें। दोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र राष्ट्रों की तरह मान्य करने के बजाय वे वैसा ही करें, जैसा कि क्रीमिया में किया था। क्रीमिया पर से रूसी कब्जा हटाने की कोशिश यूक्रेन ने नहीं की और उस कब्जे को मान्यता भी नहीं दी। अभी तक बेलारूस में दोनों देशों के अफसर बात करते रहे हैं लेकिन अब खबर है कि तुर्की में रूसी-यूक्रेनी विदेश मंत्री मिलेंगे। तुर्की नाटो का सदस्य है लेकिन रूस-यूक्रेन से उसके घनिष्ठ संबंध हैं। इन देशों की सीमाएं काले समुद्र की वजह से तुर्की से भी जुड़ती हैं। तुर्की ने हमले को अनुचित बताया है लेकिन उसने रूस के विरुद्ध घोषित प्रतिबंधों का भी विरोध किया है। भारत चाहे तो इस शांति-संवाद में तुर्की से आगे निकल सकता है। वह दिल्ली में अमेरिकी, रूसी और यूक्रेनी विदेश मंत्रियों में संवाद करवा सकता है।

यूक्रेन-विवाद पर जब भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मतदान हुआ, भारत सदा तटस्थ रहा। उसने न तो रूस का पक्ष लिया और न ही यूक्रेन या अमेरिका का! भारत के लगभग 20 हजार छात्रों और नागरिकों को यूक्रेन से बाहर निकाल लाने के भारी काम में यूक्रेन और रूस दोनों ने हमारी मदद की। भारत सरकार ने इस मामले में देर से ही सही, लेकिन बड़ी मुस्तैदी से सराहनीय काम करके दिखाया। यदि भारत इस युद्ध को तुरंत रुकवा सके तो रूस और यूक्रेन को ही नहीं, सारे विश्व को वह कई आर्थिक संकटों से बचा ले सकता है। यदि यूरोपीय देशों को होने वाली रूसी तेल और गैस की आपूर्ति बंद हो जाए तो उनके होश फाख्ता हो जाएंगे। इसीलिए इन देशों ने अभी तक रूसी तेल और गैस पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। पिछले 12-13 दिनों में कच्चा तेल 44 प्रतिशत महंगा हो गया है। सोना, चांदी और डॉलर की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी नए समीकरणों का विकास हो रहा है। तीन दशक पुराने शीत युद्ध की नरम शुरुआत तो हो ही चुकी है। अब एक तरफ अमेरिकी खेमा होगा और दूसरी तरफ चीनी-रूसी खेमा। इस दूसरे खेमे का नेतृत्व अब रूस नहीं, चीन करेगा। इसीलिए चीन हर कदम फूंक-फूंककर रख रहा है।


महामारी से जेंडर गेप खत्म करने की समयसीमा बढ़ी
साधना शंकर, ( लेखिका, भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी )

अक्टूबर 2021 के बाद से अब तक चार देशों में महिला राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन चुकी हैं- बारबाडोस, ट्यूनिशिया, स्वीडन और होंडुरास। कुछ समय पूर्व इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टिट्यूट ऑफ कोलकाता की नीना गुप्ता ने वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित डीएसटी-आईसीटीपी-आईएमयू रामानुजन पुरस्कार जीता। विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों को दिया जाने वाला यह पुरस्कार जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला हैं। महिलाओं ने खेल, व्यवसाय और सौंदर्य के क्षेत्र में भी सफलता के प्रतिमान रचे हैं। कल अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जिसमें उत्सव मनाने के लिए बहुत कुछ था। लेकिन इस साल की थीम ‘ब्रेक द बायस’ (पक्षपात को समाप्त करना) ही हमें यह बताने के लिए बहुत है कि अभी बहुत लम्बी यात्रा बाकी है।

महामारी के बाद अब निजी और सार्वजनिक स्तर पर स्वास्थ्य पर फोकस बढ़ गया है, जिससे स्वास्थ्य-सम्बंधी रिसर्च में परम्परागत लैंगिक-भेद भी उभरकर सामने आ रहा है। ऐतिहासिक रूप से महिलाएं क्लिनिकल ट्रायल्स का हिस्सा नहीं रही हैं, अलबत्ता अब यह स्थिति बदल रही है। पहले इसके लिए तर्क दिए जाते थे कि हम प्रजनन आयु-समूह की महिलाओं को उन दवाइयों से बचाना चाहते हैं, जो भविष्य की उनकी संतानों को प्रभावित कर सकती हैं। फिर यह कहा जाने लगा कि स्त्रियों के हॉर्मोन्स रिसर्च को प्रभावित कर सकते हैं। रिपोर्टों के अनुसार दुनिया में स्वास्थ्य-सम्बंधी रिसर्च के लिए सबसे ज्यादा फंड देने वालों में से एक यूएस नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ अपने संसाधनों का अधिकतम हिस्सा ऐसी बीमारियों पर खर्च करता है, जो मुख्यतया पुरुषों को प्रभावित करती हैं। इस भेदभाव के कारण महिलाओं को ऐसी स्वास्थ्य-सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जो उनके शरीर की सम्पूर्ण समझ पर आधारित नहीं होतीं। उन्हें चिकित्सकीय पक्षपात का भी सामना करना पड़ता है, उनके मामलों को विशेषज्ञों को कम रेफर किया जाता है। यही स्थिति मानसिक-रोगों में भी है। तनाव पर पुरुषों और महिलाओं की प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं होती। पुरुषों को तनाव होने पर रक्तचाप जैसी शारीरिक प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ता है, वहीं महिलाओं की प्रतिक्रियाएं अधिक मनोवैज्ञानिक होती हैं। उनके रोग भी पुरुषों की तुलना में भिन्न होते हैं। मेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में लिंगभेद का प्राथमिकता से समाधान करना चाहिए। दुनिया की आधी आबादी होने के नाते यह महिलाओं का अधिकार है कि वे अपनी जैविक संरचना के आधार पर स्वास्थ्य-सेवाएं पा सकें।

महामारी के बाद कार्यस्थलों पर भी महिलाओं के लिए चुनौतियां उभरी हैं। चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या हाइब्रिड शैली- महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर नियम बनाए जाने चाहिए। कोविड-19 के कारण नौकरियां गंवाने वालों में महिलाओं की संख्या बड़ी है। उन्हें फिर से काम पर लौटाने के लिए कामकाज के ढांचे में लचीलापन लाने की जरूरत है, ताकि वे मौजूदा दौर में पिछड़ न जाएं। दुनियाभर के शहर और अर्बन-स्पेस पुरुषों के द्वारा नियोजित और निर्मित हैं। उनमें महिलाओं की जरूरतों के प्रति सजगता नहीं होती। सार्वजनिक सुविधाघरों और सड़कों पर पर्याप्त रोशनी जैसी बुनियादी सुविधाओं तक का अभाव पाया जाता है। रहवासी और व्यावसायिक एरिया को मिलाते हुए उन्हें महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाना या सुरक्षित ट्रांसपोर्ट सुविधा मुहैया कराना भी लैंगिक-दृष्टि से सम्पन्न बुनियादी ढांचे का हिस्सा होना चाहिए। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारियों पर बात करना भी जरूरी है। महिलाओं के साथ साइबर-स्टाकिंग और इंटरनेट-दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ी हैं। इन्हें रोकने के लिए प्रभावी नियामक फ्रेमवर्क बनाने की आवश्यकता है। ऑनलाइन हिंसा भी ऑफलाइन हिंसा की तरह महिलाओं को बलप्रयोग से चुप करा देना चाहती है। अगर ‘ब्रेक द बायस’ में एक और सदी लगने जा रही है तो हर महिला दिवस पर हमें आकलन करना चाहिए कि हम बदलावों की दिशा में कितना आगे बढ़े।


आपरेशन गंगा

यह राहत की एक बड़ी खबर है कि यूक्रेन के घमासान वाले शहर सूमी में फंसे करीब सात सौ भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने में सफलता मिली। यह सफलता इसलिए उल्लेखनीय है, क्योंकि कभी रूस तो कभी यूक्रेन युद्धविराम के लिए बनी सहर्मते का उल्लंघन कर रहे थे। इससे सूमी में फंसे भारतीय छात्रों की मुसीबत बढ़ रही थी। उन्हें संकट से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को न केबल यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपति से बात करनी में भारतीय प्रतिनिधि को इन दोनों देशों के रवैये पर आपत्ति पड़ी। रूस पर यूक्रेन के हमले के बाद चहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित बचाकर लाना एक बड़ा चुनौता थी, क्योंकि शुरुआत् दिनो मे काई देश वुद्धविराम के लिए, तैयार नहीं था और यदि कभी वे तैयार भी होते तो उसके प्रति गंभीरता नहीं दिखा रहे थे। ऐसे हालात में 47 हजार से अधिक भारतीयों को सुरक्षित निकालकर लाना एक बड़ा काम है। इस ‘काम को किस तरह सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, इसे इससे समज्ञा जा सकता है कि इसके लिए न केक्ल चार केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा गया, बल्कि भारतीय वायुसेना की भी सेवाएं ली गईं।

भारत ने एक़ बार फिर यह साबित किया कि वह युद्ध अथवा अन्य किसी आपदा में फंसे अपने नागरिकों को निकालने में कोई कसर नहीं रखता। आपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में भी उसने यही किया और वह भी तब, जब कई देशों ने अपने लोगों को वहां से निकालने के मामले में हाथ खड़े कर दिए थे। भारत ने कुछ वर्ष पहले ऐसा ही काम बमन में आपरेशन राहत के तहत किया था। तब तो उसने बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा समेत से निकाला था। ऐसे अभियान केवल भारत की बढ़ती क्षमता को रेखांकित करते हैं, बल्कि दुनिया को यह संदेशी देते हैं कि बह एक बड़ी और जिम्मेदार शक्ति बन रहा है। चूँकि जिन भी भारतीयों ने बूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास से ‘किया था, उन सभी को निकाल लिवा गवा है, इसलिए, उम्मीद चहां हमारा कोई नागरिक नहीं फंसा होगा। यदि किसी कारण कोई भारतीय वहां रह भी गया होगा तो आशा की जाती है कि उसे भी निकाल लिया जाएगा। यदि यूक्रेन से फंसे भारतीयों को निकालने में सफलता मिली तो भारत की कूटनीतिक सक्रियता के कारण | निःसंदेह भारत की भूमिका यहीं समाप्त नहीं हो जाती। उसे दोनों पक्ष बातचीत के जरिये समस्या का समाधान करने के लिए आगे आएं।


वित्तीय आत्मनिर्भरता का प्रेरक उदाहरण
राजीव मंत्री, ( स्तंभकार नवम कैपिटल के प्रबंध निदेशक एवं ‘ए न्यू आइडिया आफ इंडिया’ पुस्तक के सह-लेखक हैं )

बीते दिनों मास्को सहित रूस के कई शहरों में मेट्रो स्टेशनों से लेकर एटीएम जैसे सार्वजनिक स्थलों पर लोगों की लंबी-लंबी कतारों की फोटो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रही थीं। इसका एक बढ़ा कारण यह था कि एपल, गूगल, वीजा, मास्टरकार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और पेपाल जैसी कंपनियों ने रूस में अपना परिचालन बंद कर दिया था। युक्रेन पर रूसी हमले के विरोध में लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण इन कंपनियों ने यह कदम उठाया था। लोग मेट्रो जैसी सेवाओं के लिए आनलाइन भुगतान के अध्यस्त हो गए थे, लेकिन एकाएक लगे इन प्रतिबंधों ने उन्हें नकदी का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया। इसी कारण मेट्रो स्टेशनों पर लंबी कतार लग गईं। तमाम अन्ब वस्तुओं एवं सेवाओं के भुगतान के लिए बढ़ी नकदी की जरूरत से एटीएम के बाहर भी लौग कतारबद्ध दिखे। इसमें कोई संदेह नहीं कि भुगतान नेटवर्क से जुड़ी पश्चिमी कंपनियों ने अपनी इन सेवाओं को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रूस में वित्तीय लेनदेन पर आघात किया है। इस परिदृश्य ने एक नई बहस छेड़ दी है कि पश्चिमी संस्थाओं पर पूर्ण निर्भरता अपनी वित्तीय संप्रभुता के लिए कितनी घातक है ?

यदि भारत के समक्ष इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हुईं, तब क्या होगा? शुक्र है कि भारत के संदर्भ में इसका जवाब वैसा नहीं होगा, जैसा रूस के मामले में देखने को मिला। इसका श्रेय भारत सरकार की दूरदर्शी नीतियों को जाता है, जिसने समय से रुपे कार्ड और यूपीआइ जैसी भुगतान प्रणालियों को न केवल अपनाया, बल्कि उन्हें जरूरी प्रोत्साहन भी प्रदान किया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआइ की यह दौहरी पेशकश ऐसे किसी भी संकट में भारत के लिए वरदान सिद्ध होगी।

वास्तव में पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर यानी वित्तीय भुगतान से जुड़ा ढांचा किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। कतिपव कारणों से भारत पारंपरिक रूप से नकदी प्रधान अर्थव्यवस्था रहा। इसमें नकदी के विकल्प रूप में अपनाई जाने बाली प्रणाली के उपयोग में लगने वाली एक निश्चित लागत सबसे बड़ी बाधा रही | जैसे वीजा या मास्टरकार्ड से होने वाले कार्ड भुगतान पर कुछ प्रतिशत राशि इन कंपनियों की न्नोली में जाती है। यह पहलू भुगतान प्रणाली के डिजिटलीकरण की राह में एक बड़ी बाधा बना रहा। मोदी सरकार ने इस अवशेध को चिन्हित कर रुपे के तौर पर एक शुल्क मुक्त पहल की। इसका असर भी दिखा। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 तक देसी डेबिट कार्ड बाजार में रुपे कार्ड की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत तक पहुंच गई, जबकि 2017 में यह 15 प्रतिशत ही थी। इस बढ़ोतरी में एक निर्णावक पहलू प्रधानमंत्री जन धन योजना का भी रहा, जिसके अंतर्गत खाताधारकों को रुपे कार्ड ही जारी किए जाते हैं। हालांकि क्रेडिट कार्ड के मोर्चे पर रुप का वैसा दबदबा नहीं, लेकिन जानकारों का कि स्मव के साथ इसमें तय है ‘डूड समय पहले बैंकिंग नियामक नियमन संबंधी अहंताओं को लेकर मास्टरकार्ड द्वारा नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस दौरान रुपे क्रेडिट कार्ड के बाजार में खासा विस्तार देखने को मिला था। यही कारण है कि वीजा और मास्टरकार्ड जैसी कंपनियां अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान में रपे के खिलाफ लाबिंग करने में लगी हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ‘वित्तीय राष्ट्रवाद’ की आड़ में उनके हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनकी यह खोज्न स्वाभाविक है, क्योंकि वित्तीय लेनदेन पर उन्हें जो दौ-तीन प्रतिशत कमीशन मिलता रहा, उ्स पर उन्हें खतरा मंडराता दिख रहा है। स्पष्ट है कि भारतीय वित्तीय प्रणाली में रुपे की निरंतर पैठ बढ़ने से न केवल वित्तीय आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त हो रहा है, बल्कि इससे हर साल हजारों करोड़ रुपये की बचत भी हो रही है।

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआइ आत्मनिर्भर भुगतान प्रणाली से जुड़ी भारत की सफलता की गाथा का दूसरा अध्याय है। आज जब बैंकिंग सुविधा हमारे फोन में सिमट गई है तो यूपीआइ वित्तीय लेनदेन को सुगम बनाने के महत्वपूर्ण आधार के रूप में उभरा है। आंकड़े इसकी सफलता स्वयं कहते हैं। वर्ष 2014 तक जीडीपी में खुदरा डिजिटल भुगतान को नाममात्र की हिस्सेदारी थी, जो 202 में बढ़कर का प्रतिशत तक पहुंच गईं। यूपीआइ ने वित्तीय लेनदेन को सुरक्षित एवं आसान बनाने के साथ ही नकदी पर निर्भरता घटाने में भी नाटकीय भूमिका निभाई है। वर्ष 2014 में खुदरा लेनदेन में एटीएम निकासी हिस्सेदारी 88 प्रतिशत थी, वह दिसंबर 2021 में घटकर 22 प्रतिशत रह गई। यानी यहां भी दोहरा फायदा है। वृषीआइ से जहां बैंक-एटीएम वाले नकदी लाजिस्टिक्स पर आने वाला खर्च घटा है, वहाँ वित्तीय लेनदेन सुरक्षित होने और समूचे तंत्र में पारदर्शिता बढ़ाने वाला भी सिद्ध हुआ है। इसीलिए दुनिया के कई देश बुपरीआइ के प्रति आकर्षित दिख रहे हैं।

यूक्रेन पर हमले के बाद रूस को जिस प्रकार के वित्तीय प्रतिबंधों को सामना करना पड़ रहा है, उसे देखते हुए भारतीव नीति- नियंताओं की सबब की दाद देनी होगी कि उन्होंने वित्तीय मोर्च पर आत्मनिर्भरता की आवश्यकता को समय रहते भांपफर उस |
दिशा मैं कदम बढ़ा दिए थे। अमेरिका और अन्य पश्चिमी वित्तीय दिग्गज कंपनियों के ऐसे रबैये के कारण अब दुनिया के कई देशों मैं उनके प्रति आशंकाओं का जन्म लेना स्वाभाविक है। ऐसे में यह भारत के लिए उचित अवसर है कि वह रुपे और युपीआइ के वैश्विक विस्तार के प्रयासों को और गति दे। मोदी सरकार पहले ही इन कोशिशों में लगी है। संयुक्त अरब अमीरणत जैसे देश ने रुपे कार्ड को व्यापक स्वीकार्यता दी है। दक्षिण-पूर्वी एशिया और खाड़ी के कई देशों में उसे अपनाने की तैयारी हो रही हैं। हीं तमाम देश भारत की प्रेरणा से अपनी स्वतंत्र वित्तीय प्रणालियां विकसित करने के इच्छुक हो सकते हैं। अपने अनुभव एवं दक्षता से भारत इन देशों की मदद के लिए आगे आ सकता हैं। एक ऐसे दौर में जब वित्तीय लेनदेन का तानाबाना पूरी तरह बदल गया है और भविष्य की लड़ाइयों में तकनीक की भूमिका अहम होती जाएगी, उस स्थिति में भारत की रुप और युपीआइ जैसी पहल उसे वित्तीव आत्मनिर्भरता का कवच प्रदान करने के साथ ही विश्व को नई राह भी दिखाएंगी।


आयातित ऊर्जा की बढ़ती कीमत का जोखिम
नीलकंठ मिश्रा, ( लेखक एपैक स्ट्रैटजी के सह-प्रमुख एवं क्रेडिट सुइस के इंडिया स्ट्रैटजिस्ट हैं )

हमने नवंबर में आशा जताई थी कि ईंधन कीमतों में तेजी अस्थायी रहेगी और भारत की कोविड के पश्चात की सुधार प्रक्रिया इससे प्रभावित नहीं होगी। परंतु ईंधन कीमतें तेजी से बढ़ीं क्योंकि रूस पर प्रतिबंध लगने से आपूर्ति बाधित हुई। भारत अपनी जरूरत के कुल ईंधन का 36 प्रतिशत आयात करता है। सकल घरेलू उत्पाद में देश के ईंधन आयात की हिस्सेदारी अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में सर्वाधिक है। एक दशक पहले यह अनुपात 8 फीसदी के उच्चतम स्तर पर पहुंचा था लेकिन उसके बाद यह घटा और कोविड के पहले केवल चार फीसदी तथा महामारी के दौरान तीन फीसदी से भी कम रह गया।

यदि मौजूदा कीमतें बरकरार रहती हैं तो यह अनुपात पुन: बढ़कर सात प्रतिशत हो सकता है। देश में 12 महीने का शुद्ध तेल आयात फिलहाल 1.25 अरब बैरल है जो कोविड के कारण मांग घटने के पहले 1.4 अरब बैरल था। यदि आगामी वित्त वर्ष में आर्थिक उत्पादन कोविड के पहले वाले वर्ष से 10 फीसदी अधिक रहता है तो शुद्ध तेल आयात 1.5 अरब बैरल पहुंच सकता है। तेल कीमतें भी दिसंबर 2021 के स्तर से 40 डॉलर प्रति बैरल तक बढ़ चुकी हैं। यानी इस मोर्चे पर भी करीब 60 अरब डॉलर का अतिरिक्त बोझ पडऩा तय है।

हालांकि यह तो प्रभाव का केवल एक हिस्सा है। गैस, कोयला, खाद्य तेल तथा उर्वरक जैसे घनीभूत ऊर्जा के अन्य स्वरूपों की कीमत भी बढ़ी है। ऐसा इसलिए भी है कि रूस और यूक्रेन इन जिंसों के विशुद्ध आपूर्तिकर्ता भी हैं। मौजूदा मूल्य पर भारत का इन जिंसों का आयात 40 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। यानी कुल ईंधन आयात का बोझ 100 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है जो जीडीपी के तीन फीसदी के बराबर है।

ईंधन से जुड़ी ज्यादातर चर्चा मुद्रास्फीति तथा नकदी पर प्रभाव पर आधारित रहती है जबकि उत्पादन पर भी इसका बुरा असर होता है। ऐसा तीन तरह से होता है।

पहली बात, ऊर्जा की ऊंची लागत एक बार उपभोक्ताओं पर डाले जाने के बाद स्थानीय उत्पादन वाली वस्तुओं और सेवाओं की खपत को प्रतिस्थापित करेगी जिससे जीडीपी प्रभावित होगी। घरेलू आपूर्तिकर्ता के साथ वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के उलट यहां लाभार्थी देश के बाहर है। सरकार ईंधन करों में कटौती, आयात शुल्क पर दरें कम करके तथा उर्वरक सब्सिडी बढ़ाकर राहत दे सकती है लेकिन वह पूरे प्रभाव के एक चौथाई से अधिक मदद शायद ही दे पाए।

दूसरा, सरकार के हस्तक्षेप के बावजूद ईंधन की लागत में करीब 30 फीसदी इजाफा इस्तेमाल पर असर डालेगा: पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस तथा प्लास्टिक उत्पादों की कीमत बढ़ने का अर्थ होगा इस्तेमाल में कमी। दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियां इनके इस्तेमाल से संबद्ध हैं। मसलन तेज आवागमन, विनिर्माण, उच्च गुणवत्ता वाले पदार्थ आदि के निर्माण में इनकी भूमिका है। ईंधन के इस्तेमाल में कमी का अर्थ है जीडीपी में कमी।

तीसरा, ईंधन की ऊंची कीमतें तथा भूराजनीतिक अनिश्चितता के कारण वैश्विक मांग प्रभावित हो सकती है। कच्चे तेल का वैश्विक बाजार उस समय 2.6 लाख करोड़ डॉलर का था जब कच्चे तेल की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल थी। 120 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से बाजार का आकार बढ़कर 4.4 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगा और तेल उपभोक्ता उत्पादकों को 1.8 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि चुकाएंगे। तेल कीमतों में अचानक इजाफा और भविष्य की अनिश्चितता को देखते हुए लगता नहीं कि उत्पादक इस अप्रत्याशित लाभ को नए निवेश पर खर्च करेंगे। तेल कीमतों का झटका वैश्विक मांग पर असर होगा। अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था जो तेल के मामले में आत्मनिर्भर है वहां भी उपभोक्ताओं पर असर होगा जबकि उत्पादक बचत करेंगे। वैश्विक विनिर्माण निर्यात में भारत की कम हिस्सेदारी को देखते हुए हिस्सेदारी में इजाफा वृद्धि को सकारात्मक रखेगा लेकिन हालात वाकई मुश्किल हैं।

हमारा मानना है कि ईंधन कीमतें काफी ऊंचे स्तर पर जाने वाली हैं। आपूर्ति अल्पावधि में प्रतिक्रिया नहीं दे सकती और नए ऊर्जा माध्यमों से प्रतिस्थापन कठिन होगा। एक दो माह तक मांग भी प्रभावित रहेगी क्योंकि उपभोक्ताओं को ऊंची कीमत को अपनाने में वक्त लगेगा। इससे मांग में लाजिमी तौर पर कमी आएगी। बहरहाल, आपूर्ति की बाधा को लेकर अनिश्चितता लंबी खिंचने से समायोजन भी मुश्किल होगा। कंपनियां इस बढ़ोतरी का बोझ ग्राहकों में डालने से हिचकिचा सकती हैं क्योंकि इससे वे दूर हो सकते हैं। आपूर्तिकर्ता इस बात को लेकर आशंकित रह सकते हैं कि नई क्षमताओं में कैसे निवेश किया जाए। कीमतों में इतनी बढ़ोतरी नवीकरणीय ऊर्जा को गति दे सकती है लेकिन इस प्रक्रिया में कई वर्ष लगेंगे।

नीति निर्माताओं के लिए भी यह बड़ी चिंता है कि वर्तमान अनिश्चितता कितने लंबे समय तक चलेगी। ये बदलाव भारत के भुगतान संतुलन को तार्किक अधिशेष से बड़े घाटे की ओर धकेलने वाले हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का बाहर जाना इस संकट को रेखांकित करने वाला है लेकिन चालू खाते का घाटा इतना बड़ा है कि अगर ईंधन कीमतें एक वर्ष तक ऊंची बनी रहीं तो केंद्रीय बैंक डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोर होने दे सकता है। दूसरी ओर अगर यह इजाफा अल्पकालिक साबित होता है और कुछ सप्ताह में हालात बदल जाते हैं तो यह विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल करके विनिमय दर को स्थिर रख सकता है।

सरकार की बात करें तो उर्वरक कीमतों पर शायद तत्काल कोई सक्रिय निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं हो लेकिन ईंधन करों में कटौती या सब्सिडी बढ़ाने के मामले में अहम अनिश्चितता यही है कि कीमतें कब तक ऊंची रहेंगी। यदि कीमतें एक वर्ष या उससे अधिक समय तक ऊंची बनी रहीं तो सरकार पेट्रोल या डीजल कीमतों को बढऩे और अर्थव्यवस्था को धीमे पडऩे दे सकती है तथ इस बीच कम आयात निर्भरता वाले ईंधन की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा सकती है। दूसरी ओर अगर बढ़ोतरी कुछ सप्ताह में समाप्त हो गई तो सरकार ईंधन कीमतों की अस्थिरता को सीमित रखना चाहेगी ताकि उत्पादकता पर बुरा असर न पड़े। इसके लिए कुछ राजकोषीय संसाधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

चाहे जो भी हो वृद्धि में तीन फीसदी गिरावट का जोखिम, मुद्रास्फीति में तेज इजाफा और अपेक्षाकृत कमजोर रुपया, नीति निर्माताओं की इस बात में सहायता कर सकता है कि वे मध्यम अवधि में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में बढ़ें।


मनमाना दोहन

राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने उत्तर प्रदेश में चल रही शीतल पेय बनाने वाली दो कंपनियों पर भूजल के अवैध दोहन को लेकर पच्चीस करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इन दोनों कंपनियों ने भूजल उपयोग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया था और अवैध तरीके से भूजल का दोहन कर रही थीं। इस मामले में एनजीटी ने केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की भी आलोचना की है कि उसने इतने बड़े पैमाने पर भूजल के अवैध दोहन को नजरअंदाज किया। इस मामले से एक बार फिर भूजल के अवैध दोहन को लेकर चिंता गहरी हुई है। शीतल पेय बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ देश भर में इसीलिए स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन चलता रहा है कि वे भारी पैमाने पर भूजल का दोहन करती हैं, जिससे किसानों को सिंचाई वगैरह में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। गौरतलब है कि शीतल पेय बनाने वाली कंपनियां जितनी मात्रा में अपनी बोतलें तैयार करती हैं उससे करीब चार गुना अधिक पानी बर्बाद चला जाता है। वे जमीन के काफी गहरे तक जाकर पानी निकाल लेती हैं, जिससे आसपास के इलाकों में पेयजल और सिंचाई आदि के लिए पानी की किल्लत खड़ी हो जाती है। सात-आठ साल पहले देश के विभिन्न हिस्सों में पेप्सी और कोला बनाने वाली कंपनियों के कारखानों के विरुद्ध बड़े आंदोलन हुए थे, जिनके चलते इन कंपनियों को अपने कई कारखाने हटाने पड़े थे। मगर केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और पर्यावरण पर निगरानी रखने वाले महकमों की उदासीनता के चलते ऐसे कारखाने फिर से अपने पांव पसारने लगे।

शीतल पेय बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ अनेक कारणों से आंदोलन चलते रहे हैं। एक तो इनमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री का खासकर बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को लेकर। दूसरे, भूजल के मनमाने दोहन पर आपत्ति जताई जाती रही है। फिर इन कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी आसपास के इलाकों में फैल कर उपजाऊ भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट कर देता है। मगर इन कंपनियों का रसूख ऐसा है कि इनके खिलाफ सरकारें आज तक कोई कठोर फैसला नहीं कर पार्इं। एनजीटी के ताजा फैसले के बाद शीतल पेय बनाने वाली कंपनियां और भूजल तथा पर्यावरण आदि पर नजर रखने वाली संस्थाएं कितना सबक सीख पाएंगी, कहना मुश्किल है। उन कंपनियों का केवल एक मकसद होता है- मुनाफा कमाना, इसके लिए चाहे लोगों की सेहत और उनके वातावरण पर कितना भी प्रतिकूल असर क्यों न पड़ता हो।

भूजल के अतार्किक दोहन का मामला केवल शीतल पेय बनाने वाली कंपनियों तक सीमित नहीं है। बोतलबंद पानी का चलन भी पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है और इसका देश में अरबों रुपए का कारोबार फैल चुका है। इस क्षेत्र में न सिर्फ अनेक नामी कंपनियां सक्रिय हैं, बल्कि चोरी-छिपे कारोबार करने वाले कारखाने भी छोटी-छोटी जगहों पर चल रहे हैं। शुद्ध पेयजल की कमी के चलते इस कारोबार ने जोर पकड़ा है। बोतलबंद पानी बनाने वाली कंपनियां भी ज्यादातर भूजल को ही शुद्ध करती हैं। कुछ साल पहले दिल्ली में छापेमारी के दौरान ऐसे अनेक अवैध कारखानों को पकड़ा गया था, जो या तो मनमाने ढंग से भूजल का दोहन कर रहे थे या जल बोर्ड के पानी का चोरी कर रहे थे। छिपी बात नहीं है कि इस तरह की मनमानियां इसलिए चलती रहती हैं कि इन पर नजर रखने वाले महकमे लोभ में आंखें बंद किए रहते हैं। उनकी आंखें कब खुलेंगी, कहना मुश्किल है।


अप्रासंगिक होती संधियां
प्रमोद भार्गव

युद्ध से बचने और शांति के प्रयासों में स्थायित्व लाने की दृष्टि से जिन संधियों को विश्वव्यापी रूप में अमल में लाया गया था, रूस-यूक्रेन युद्ध में उनकी भूमिका निष्क्रिय साबित हो रही है। परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर अमेरिका, यूरोपीय संघ और रूस के दबाव में यूक्रेन ने भी हस्ताक्षर किए थे, आज वही संधि उसके सामने काल बन कर खड़ी है। रूस ने तो यूक्रेन पर हमला बोलने के साथ परमाणु हथियार चलाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। जबकि अमेरिका और यूरोपीय संघ असमंजस की स्थिति में हैं। नाटो देश भी बगलें झांक रहे हैं। बावजूद इच्छाबल के बूते यूक्रेनी नागरिक रूसी सेना से लोहा ले रहे हैं। रूसी सेना ने राजधानी कीव सहित कई शहरों पर भारी हमले करते हुए इन पर नियंत्रण की कोशिश में है। ऐसे में यदि कुछ और दिन यही हालात बने रहे तो आशंका है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु हथियारों का सीमित इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा इसलिए मुमकिन है क्योंकि एनपीटी पर हस्ताक्षर कर देने के कारण यूक्रेन परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाया। उसे अब अपनी भूल का अहसास हो रहा है।

यूक्रेन 1994 में बुडापेस्ट समझौते के तहत परमाणु हथियार नहीं बनाने के लिए वचनबद्ध हो गया था। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने उस समय रूस के साथ मिल कर यूक्रेन को परमाणु हथियारों से वंचित रखने की नीति अपना ली थी। उसके बाद यूक्रेन ने अपने पास मौजूद परमाणु हथियारों को 1996 में नष्ट कर दिया था। यूक्रेन ने यह पहल 20 जून 1996 को जिनेवा सम्मेलन में अस्तित्व में आई ‘व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी)’ के तहत की थी। जबकि भारत ने परमाणु परीक्षण से जुड़ी इस संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। भारत की ओट लेकर पाकिस्तान ने भी यही रुख अपनाया था। भेदभाव पूर्ण इस संधि के दोष अब साफ नजर आ रहे हैं।

भारत का पहला परमाणु परीक्षण तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1974 में राजस्थान के पोखरण में कराया था, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बन जाने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। दूसरा परीक्षण 1998 में प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी ने कराया था। हलांकि इस परीक्षण के बाद भारत ने इस सिद्धांत को अपनाया था कि वह पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। अगस्त, 1999 में भारत सरकार ने इस सिद्धांत का एक प्रस्ताव भी जारी किया था। इसमें कहा गया था कि ‘परमाणु हथियार केवल निरोध के लिए हैं और भारत केवल प्रतिशोध की नीति अपनाएगा।’ अर्थात भारत कभी स्वयं आगे बढ़ कर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। परंतु यदि किसी देश ने उस पर परमाणु हमला किया तो वह प्रतिकार की भावना से परमाणु हमला करके प्रतिक्रिया देगा।

विश्व फलक पर उभरी तमाम विडंबनाओं और विरोधाभासों के चलते परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रयास में जुटी संस्था ‘इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वेपंस’ (आईसीएएन) को 2017 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया था। नार्वे स्थित यह अंतरराष्ट्रीय संस्था परमाणु हथियारों के खात्मे के लिए अंतरराष्ट्रीय अभियान चला रही है। इस संस्था को नोबेल शांति पुरस्कार देना इसलिए प्रासंगिक माना गया था, क्योंकि परमाणु शक्ति संपन्न देशों ने एक-दूसरे को धमकाते हुए दुनिया को परमाणु युद्ध की आशंका से तनावग्रस्त व भयभीत किया हुआ था। एक तरफ उत्तर कोरिया अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया को नेस्तनाबूत करने की धमकी दे रहा है, तो वहीं जबावी कार्रवाई में अमेरिका समूचे उत्तर कोरिया का वजूद ही मिटा देने की हुंकार भरता रहा है। दूसरी तरफ चीन ने समुद्री निगरानी के बहाने परमाणु पनडुब्बियों को समुद्र में उतारने का फैसला ले लिया था।

आइसीएएन संगठन अंतरराष्ट्रीय संधि के माध्यम से दुनिया को परमाणु हथियार मुक्त बनाने के प्रयासों में जुटा है। संगठन के प्रयासों पर सहमति जताते हुए एक सौ बाईस देशों ने परमाणु हथियारों को प्रतिबंधित करने की संधि भी कर ली है। सन 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, तब उसका मुख्य उद्देश्य विश्व में परमाणु निरस्त्रीकरण ही था। लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि इस वैश्विक संस्था के अस्तित्व में आने के बाद से ही परमाणु हथियार रखने वाले देशों की संख्या तो बढ़ ही रही है, परमाणु और हाइड्रोजन बमों की संख्या भी बढ़ रही है। जो देश परमाणु संपन्न हैं, वे अब तक परमाणु व अप्रसार संधि (एनपीटी) पर दस्तखत करने को तैयार भी नहीं हुए हैं। इन देशों में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया शामिल हैं। यदि आर्म्स कंट्रोल एसोशिएशन, वाशिंगटन की रिपोर्ट को मानें तो इस समय रूस के पास सात हजार, अमेरिका के पास छह हजार आठ सौ फ्रांस के पास तीन सौ, चीन के पास दो सौ साठ, ब्रिटेन के पास दो सौ पंद्रह, पाकिस्तान के पास एक सौ चालीस, भारत के पास एक सौ दस, इजराइल के पास अस्सी और उत्तर कोरिया के पास दस परमाणु हथियार मौजूद हैं। यदि ये देश इन हथियारों को चिंगारी दिखा दें तो पूरी धरती तहस-नहस हो जाएगी।

आइसीएएन का गठन 2007 में हुआ था। इस समय इसकी एक सौ एक देशों में शाखाएं फैली हुई हैं। इसी के प्रयास से एक सौ बाईस देशों ने संयुक्त राष्ट्र की परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इस लिहाज से इस संस्था का परमाणु युद्ध संबंधी खतरा टालने में अहम भूमिका सामने आई है। हालांकि परमाणु संपन्न देशों द्वारा संधि पर दस्तखत नहीं करने के कारण यह संकट यथावत बना हुआ है और लगता है रूस कहीं यूक्रेन पर परमाणु हमला न कर दे। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर छह अगस्त और नागासाकी पर नौ अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए थे। इन बमों से हुए विस्फोट से फूटने वाली रेडियोधर्मी विकिरण के कारण दो लाख लोग तो मरे ही, हजारों लोग अनेक वर्षों तक लाइलाज बीमारियों की गिरफ्त में रहे। आज भी इस इलाके में विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। अमेरिका ने जब 1945 में पहला परीक्षण किया था, तब आणविक हथियार निर्माण की पहली अवस्था में थे। किंतु तब से लेकर अब तक घातक से घातक परमाणु हथियार निर्माण की दिशा में बहुत प्रगति हो चुकी है। लिहाजा अब इन हथियारों का इस्तेमाल होता है तो बर्बादी की विभीषिका हिरोशिमा और नागासाकी से कहीं ज्यादा भयावह होगी। इसलिए कहा जा रहा है कि आज दुनिया के पास इतनी बड़ी मात्रा में परमाणु हथियार हैं कि समूची धरती को एक बार नहीं, अनेक बार नष्ट किया जा सकता है।

भारत तो ने संयुक्त राष्ट्र में आणविक अस्त्रों के समूल नाश का प्रस्ताव रख भी चुका है। लेकिन परमाणु महाशक्तियों ने इस प्रस्ताव में कोई रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि परमाणु प्रभुत्व में ही उनकी वीटो-शक्ति अंतनिर्हित है। अब तो परमाणु शक्ति संपन्न देश कई देशों से असैन्य परमाणु समझौते करके यूरेनियम का व्यापार कर रहे हैं। परमाणु ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा की ओट में ही कई देश परमाणु-शक्ति से संपन्न देश बने हैं और हथियारों का जखीरा इकट्ठा करते चले जा रहे हैं। हालांकि भारत अभी भी परमाणु अस्त्र विहीन दुनिया का समर्थन कर रहा है। किंतु वह इस परिप्रेक्ष्य में पक्षपात के विरुद्ध हैं। यही कारण है कि भारत ने अब तक परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत नहीं किए हैं। अब लग रहा है ऐसा करके भारत ने ठीक ही किया है।


डिजिटलाइजेशन से सहकारिता का विकास
दीनानाथ ठाकुर, ( लेखक सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं )

विगत दो दशक सर्वाधिक बदलाव के दौर रहे हैं। एक ओर वैश्विकरण एवं तकनीकी बदलाव ने विकास के प्रवाह को गति प्रदान की है तो दूसरी ओर जो लोग इस बदलाव के साथ चलने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए जीवन कई मायनों में कठिन हो गया है। डिजिटलाइजेशन ने सिनेमा से लेकर शिक्षा तक, रोजगार से लेकर व्यापार तक, नीति निर्माण से लेकर रक्षा साधनों तक और राजनीति से लेकर समाज के निचले हिस्से तक सभी को प्रभावित किया है। विकास और व्यापार के प्रत्येक प्रारूप में स्थायित्व का भविष्य डिजिटलाइजेशन के प्रति उसकी अनुकूलता पर निर्भर करेगा।

हम सभी जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा और दूसरी बड़ी आबादी का देश है। नीति आयोग के अनुसार तीव्र शहरीकरण की प्रकिया के बावजूद 130 करोड़ भारतवासियों में अभी भी लगभग 65 प्रतिशत लोग भारत के गांवों में रहते हैं। कोरोना महामारी में लॉकडाउन के कारण बड़े पैमाने पर शहरी मजदूर अपने गांवों की ओर लौटे जिससे एक बार फिर यह विचार करना आवश्यक हो गया है कि क्या शहर केंद्रित विकास से इतर कुछ किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है, हां। कृषि उत्पादन प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन तथा ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित क्षेत्रों में सहकारिता आधारित मॉडल ही सर्वाधिक अनुकूल, व्यावहारिक एवं व्यवहार्य मॉडल है। सहकारिता या सामूहिकता ही वो मॉडल है, जो ग्रामीण भारत का न केवल समग्र विकास कर सकता है बल्कि शहरों पर जनसंख्या के अनावश्यक दबाव को कम करने के साथ शहरी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करने में सक्षम है। सहकारिता के वर्तमान स्वरूप और स्थितियों में कुछ क्षेत्रों में यह संभव भी हुआ है। अब दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रही है और बड़ी संख्या में मानव श्रम का स्थान मशीनें ले रही हैं और हाट बाजार भी अब डिजिटल स्क्रीन पर लगने लगे हैं। इस मशीनीकरण और ऑटोमेशन से भारत जैसे बड़ी आबादी के देश को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित फ्यूचर ऑफ जॉब्स, 2020 रिपोर्ट में कहा गया : ‘43 प्रतिशत व्यवसायों के सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि वे तकनीक एकीकरण के चलते अपने कार्यबल में कमी करने की तैयारी में हैं, 41 प्रतिशत की विशिष्ट कार्यों के लिए अपने यहां ठेकेदारों का उपयोग बढ़ाने की योजना है और सिर्फ 34 प्रतिशत की तकनीक एकीकरण के चलते अपने कार्यबलों की संख्या में विस्तार की योजना है।’ जैसा कि उक्त रिपोर्ट का अनुमान है, कार्यों के इंसान से मशीनों की ओर हस्तांतरित होने के परिणामस्वरूप 2025 तक 8.5 करोड़ लोगों को रोजगार बनाए रखने के लिए अपने कौशल का उन्नयन करने की आवश्यकता होगी। दूसरी तरफ, 9.7 करोड़ नई नौकरियां सिर्फ सही कौशल वाले लोगों और मशीनों के लिए ही उपयुक्त होंगी। इस प्रकार, नई व्यवस्था में आर्थिक संकट की तुलना में नौकरियों से ज्यादा लोगों का विस्थापन देखने को मिलेगा। सहकारिता, ऐसे लोगों के कौशल उन्नयन के साथ उनके पुनर्सयोजन का माध्यम बन सकती है, लेकिन इसके लिए सहकारिता को स्वयं को ई-कॉमर्स सहित सभी तरह के बदलाव के अनुकूल करना होगा। प्रश्न यह है कि ऐसी कौन सी व्यवस्था या तरीका अपनाया जाए, जिससे इस बड़े बदलाव के दौर में भारतीय सहकारिता के साथ कृषि, ग्रामीण भारत को इस तकनीकी बदलाव के अनुपूरक बनाया जा सके ताकि सहकारिता ग्रामीण भारत के समग्र विकास का आधार बन सके। इसके लिए सहकारी समितियों और संगठनो को नये कानून और नियमों के साथ डिजिटलाइजेशन की राह पकड़नी होगी। हम सभी जानते हैं कि देश भर में सहकारी समितियों की एक बड़ी संख्या है, जिनका अभी तक डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है। अगर हमें भारत के विकास में इनकी बड़ी भूमिका सुनिश्चित करनी है तो बदलाव करना ही होगा। साथ ही अगर सहकारी समितियों को एकीकृत करके शहर की आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर केंद्रित कर दिया जाए तो कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। विश्व पटल पर डिजिटल दुनिया के बढ़ते फैलाव को देखते हुए अब डिजिटल दुनिया से जुड़ने का समय आ गया है। पैसा सिर्फ सक्षम कारक है, ज्ञान प्राथमिकता होनी चाहिए और ज्ञान, बाजार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में डिजिटल तकनीक के उपयोग के अंतर को दूर करने के लिए काम किया जाना चाहिए।

इस प्रक्रिया में शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के साथ डिजिटल ज्ञान के विस्तार के लिए एक वृहद जागरूकता अभियान चलाए जाने की जरूरत है। सहकारिता क्षेत्र को डिजिटली सक्षम बनाने में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी काफी अहम है। इसके लिए केवल सरकार पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। निजी क्षेत्र डिजिटल क्षेत्र में नवाचार के लिए शोध में पर्याप्त खर्च करते हैं। ई-कॉमर्स के क्षेत्र में काम कर रही कंपनियां अपने प्लेटफार्म पर छोटे उद्यमियों को डिजिटली सक्षम बनाने में खासा योगदान कर सकती हैं। सहकारिता एवं निजी क्षेत्र के बीच गठजोड़ से दोनों क्षेत्रों में कारोबार की लागत कम होगी एवं व्यापार का विकास होगा। देश में अब सहकारिता क्षेत्र को इस नवाचार से एकाकार करके स्वयं को बदलाव के लिए तैयार करना चाहिए।


पाला बदल की चिंता

राज्य हो या केंद्र, चुनाव में जब स्पष्ट बहुमत का अभाव हो जाता है, तो गठबंधन या दलबदल की जरूरत पड़ने लगती है। अत: जिन राज्यों में ऐसी आशंका है, वहां सभी दल अपने-अपने ढंग से बचाव में जुट गए हैं। गोवा के बारे में सूचना है कि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को लेकर सचेत हो गई है। उसे दलबदल का भय सताने लगा है। खबर यहां तक है कि गोवा कांग्रेस ने दलबदल के भय से अपने प्रत्याशियों को रिजॉर्ट में भेज दिया है। अपने विधायकों को दलबदल या खरीद-फरोख्त से बचाने के लिए यह तरीका नया नहीं है। बड़ी-छोटी अनेक पार्टियों में समय-समय पर ऐसी अप्रिय स्थितियां पैदा हुई हैं। गोवा में कांग्रेस का ताजा भय आधारहीन नहीं है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने गोवा की 40 में से 17 सीटों पर जीत हासिल की थी, पर 13 सीटें जीतने के बावजूद छोटी पार्टियों और निर्दलीयों की मदद से भाजपा सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। भाजपा की राजनीतिक तैयारी या चेष्टा का कोई तोड़ कांग्रेस के पास नहीं था। कांग्रेस उस दलबदल से इतनी कमजोर हो गई थी कि बाद में उसके 15 विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे।

किसी भी पार्टी को बुरा ही लगेगा, यदि उसके नेता ज्यादा विधायक के बावजूद सरकार न बना पाएं या किसी छोटी पार्टी के पास भले ही चंद विधायक हों, लेकिन अगर वे सत्ता के लिए पार्टी छोड़ जाएं, तो उन्हें रोकने के लिए कोई नियम-कायदा तय नहीं है। क्या इसके लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं है? क्या राजनीति में वांछित-वाजिब नैतिकता की बहाली हो सकती है? यह दुखद ही है, जब पार्टियां जीतने के बाद पाला या गठबंधन बदल लेती हैं, तब तय संख्या में अपने नेताओं को दलबदल विरोधी कानून से बचते हुए पार्टी से बाहर जाने से कैसे रोका जा सकता है? साफ है, दलबदल विरोधी कानून तो अभी भी है, लेकिन उसकी खामियों या अपर्याप्तता को राजनेता ठीक से समझ गए हैं। कांग्रेस ही नहीं, कोई भी पार्टी यह नहीं चाहेगी कि ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद वह सरकार न बना पाए, लेकिन कायदा यह भी है कि किसी पार्टी को अगर ज्यादा सीटें मिलें, तो वह गठबंधन करते हुए सरकार बनाने के पूरे प्रयास करे।

गठबंधन के दौर में समस्या यह हो गई है कि मतदाता जिन नेताओं को विपक्ष में बैठने के लिए मत देते हैं, वे भी सत्ता पक्ष में शामिल होने को लालायित रहते हैं। छोटी-छोटी पार्टियों को भी सत्ता में हिस्सेदारी मिल जा रही है और खूब सीटें जीतने वाली पार्टी भी विपक्ष में सुशोभित हो रही है। दरअसल, बहुदलीय व्यवस्था के साथ यह समस्या हमेशा रहेगी। चूंकि सत्ता पाना राजनीति का एकमात्र लक्ष्य होता जा रहा है, इसलिए भी पाला बदल का खतरा बढ़ता जा रहा है। हर चुनावी राज्य में विशेष रूप से छोटे दलों में ज्यादा बेचैनी होगी। कुछ दल ऐसे होंगे, जो किसी भी पक्ष या गठबंधन के साथ चले जाएंगे। गोवा में जो कोशिशें चल रही हैं, उनके अनुसार, केवल कांग्रेस ही नहीं, भाजपा भी फिर सरकार बनाने के लिए जोड़-गठबंधन के लिए जुट गई है। यदि गठबंधन से ही सरकार बननी है, तो किसी पार्टी के ज्यादा सीटें जीतने या बहुमत से पीछे रह जाने का कोई अर्थ नहीं है। नेताओं और राजनीतिक दलों को सचेत रहना चाहिए कि जरूरत पड़ ही जाए, तो सभ्यता-शालीनता के साथ गठबंधन बने और लोगों को अच्छी सरकारें मिलें। जब लोगों को अच्छी सेवाभावी सरकार मिल जाती है, तो राजनेताओं और राजनीति के दोष कम दिखने लगते हैं।


मुश्किलों के बावजूद हमारी आर्थिक मजबूती
सतीश सिंह, ( बैंकिंग व आर्थिक विशेषज्ञ )

अर्थव्यवस्था में मुश्किलें तो हैं, लेकिन रौनक भी लौटी है। ताजा हालात की बात करें, तो विदेशी निवेशकों (एफपीआई) ने मार्च के तीन कारोबारी सत्रों में भारतीय शेयर बाजार से 17,537 करोड़ रुपये की निकासी की है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 7 मार्च, 2022 को 139 डॉलर प्रति बैरल हो गई है। रुपये की कीमत में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। एक डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत कम होकर 77 रुपये रह गई है, जिससे महंगाई और चालू खाते के घाटे में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ गई है। हालांकि, 4 फरवरी, 2022 को भारत में 631.953 अरब यूएस डॉलर के विदेशी मुद्रा का भंडार था, इसलिए फिलहाल भारत को कच्चे तेल के आयात में मुश्किलें नहीं आएंगी। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत की दर से वृद्धि कम नहीं है।

आईएचएस मार्केट के अनुसार, भारत का मैन्युफैक्चरिंग पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) फरवरी महीने में सुधरकर 54.9 के स्तर पर पर आ गया है, जबकि जनवरी में यह गिरकर 54 के स्तर पर आ गया था, जो विगत चार महीनों में सबसे निचला स्तर था। यहां यह ध्यान रहे, पीएमआई यदि 50 अंक से ज्यादा होता है, तो माना जाता है कि कारोबार में वृद्धि हो रही है, वहीं इससे कम होने पर माना जाता है कि देश में विकास की गति बाधित है। इन आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि नए कारोबारों और मांग व बिक्री में बेहतरी आई है। उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी विगत तीन महीनों के दौरान मांग में तेजी देखी गई है। इस अवधि में उपभोक्ता वस्तु विनिर्माताओं की राह भी आसान हुई है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह फरवरी में 1.33 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की फरवरी की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक है और फरवरी, 2020 की तुलना में 26 प्रतिशत अधिक है। यह पांचवां महीना है, जब जीएसटी संग्रह 1.3 लाख करोड़ रुपये से ऊपर रहा है। जीएसटी संग्रह में आई तेजी को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि वित्त वर्ष 2023 में औसत जीएसटी संग्रह हर महीने में 1.25 लाख करोड़ रुपये से ऊपर रह सकता है। राजकोषीय घाटा भी कम हुआ है। चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान केंद्र का राजकोषीय घाटा 9.38 लाख करोड़ रुपये रहा, जो संशोधित अनुमान का 58.9 प्रतिशत है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में राजकोषीय घाटा 66.8 प्रतिशत रहा था। राजकोषीय घाटा में कमी आने का कारण केंद्रीय कर संग्रह में तेजी आना है। सरकार को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के शेयर बिक्री से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। अगर बाजार में इस आईपीओ को अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है, तो घाटे में और कमी आ सकती है। कर संग्रह के मोर्चे पर लगातार सुधार हुआ है। सरकार को विनिवेश और निजीकरण के विकल्पों पर भी ध्यान देना चाहिए। वित्त वर्ष 2022 में राजस्व व्यय 23.68 लाख करोड़ रुपये या संशोधित अनुमान का 74.7 प्रतिशत रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में 71.6 प्रतिशत था। मतलब सरकारी व्यय में वृद्धि हो रही है, लेकिन मौजूदा परिदृश्य में सरकार को व्यय में और भी तेजी लानी चाहिए। सरकार को कृषि क्षेत्र के विकास हेतु और सकारात्मक कदम उठाने चाहिए।

आशा जगाते कुछ अन्य आंकड़े भी हैं, ग्लोबल लोकेशन टेक्नोलॉजी फर्म टॉमटॉम इंटरनेशनल के आंकड़ों के अनुसार, नई दिल्ली और मुंबई में यातायात में वृद्धि हुई है। बिजली उत्पादन और खपत में भी हाल में वृद्धि दर्ज की गई है। साथ में, भारतीय रेलवे द्वारा ढुलाई किए जाने वाले माल की मात्रा में भी वृद्धि हुई है। ये आंकड़े देश में आर्थिक हालत के सामान्य होने की ओर इशारा कर रहे हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की राह में अभी भी बाधाएं बनी हुई हैं। पहले अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी से जूझ रही थी और अब रूस व यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का कुप्रभाव अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण मानकों पर पड़ रहा है। बावजूद इसके विकास के अन्य मानकों जैसे, सरकारी व्यय में बढ़ोतरी, राजस्व संग्रह व जीएसटी संग्रह में वृद्धि, आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी आदि से साफ पता चलता है कि अर्थव्यवस्था मजबूती की दिशा में अग्रसर है।