(08-12-2021) समाचारपत्रों-के-संपादक



From Russia, With What?
Beyond defence, Delhi-Moscow relations are subject to each nation’s diverging strategic interests

The very fact that Russian President Vladimir Putin arrived in India for an in-person summit was the most important takeaway from his six hours in New Delhi on Monday. Putin hasn’t stepped out of Russia during the pandemic, except to meet Joe Biden in Geneva. But Putin’s visits here have been getting shorter, not longer. What’s the story?

The summit produced a truckload of 28 agreements and a 99-point joint statement, enough to bury the most determined sceptic. A 10-year militarytechnical cooperation is a rollover of the one being signed since 1994. India will be manufacturing the AK 203 assault rifle here and S-400 deliveries have started. Fossil fuel imports from Russia, including coking coal for India’s steel industry, investments by Vostok Oil have been renewed and broadened. Connectivity, the most important being the Chennai-Vladivostok Maritime Corridor, was discussed, not yet actioned. The two sides flogged the INSTC and Chabahar Port for the nth time, a corridor that is yet to hear the trundle of container trucks.

The overwhelming number of government bodies and PSUs involved in these bilateral agreements told their own story. The India-Russia relationship remains primarily a state-led one with only a few old-economy private players rattling around.

There is zero connect on the new-economy front – no fintech, no renewable energy, no telecom, none of the sectors that define India today. India offered 13 sectors under PLI to Russian companies, but as Dmitri Trenin of Carnegie observed, “With America and China – despite the bad political relationship with the latter – India, a fast-rising economy, trades to the tune of $100 billion each, while commerce with Russia still languishes around a mere $10 billion.”

Much more significant was what was left out.

First, the reciprocal logistics agreement, RELOS, has been “put off ”, which makes sense. India cannot possibly have logistics sharing pacts with the Quad countries and Russia simultaneously; they’re not compatible.

Second, the brewing crisis in Ukraine was not referred to publicly by India, though foreign secretary Harsh Shringla told journalists the Russian side briefed Indians on the military situation there. Interestingly, the Putin-Modi summit came a day before a virtual summit between Putin and Biden on Ukraine.

India did not raise the Belarus-Poland border crisis, which is a growing embarrassment for Russia. Europeans accuse Russia of creating a migrant crisis, and Putin’s policy has few takers within either Russia or Belarus.

India’s sensitivity to Russian sensitivities was not reciprocated. Using intemperate language, the Russian foreign minister used the India platform to lash out at the US, Australia, Quad and Indo-Pacific etc. There is declining appreciation in the Russian system about India’s security interests, or its economic and foreign policy stakes. Indians have gone the extra length to explain – and their view is that if Russia does not agree, they can keep quiet, out of respect for India.

So why did Putin come here?

The S-400 is a big deal for Russia. Not merely in defence and economic terms. Moscow uses it to keep India by its side and thumb its nose at America. Notice Lavrov’s words in India about S-400 – “We witnessed attempts on the part of the United States to undermine this cooperation and make India obey American orders.”

India has already clarified its position to the US, so it did not need Russia’s endorsement here. Russia was doing some egregious bit of surrogate advertising for China, by trashing the Quad and Indo-Pacific. What Russians don’t get is every time they do this, they lose one more supporter in the Indian establishment.

Third, Putin is not particularly welcome in many parts of the world today, beyond China. Not Europe, US or Japan or Australia. India, in fact, is the most welcoming to Russia among America’s close partners anywhere in the world.

Having supported Taliban so they could get the US out of Afghanistan, Russia faces the same dilemma as Iran and China – how do they handle an evidently terrorist organisation in charge of a state? Taliban’s victory has shaken Central Asian states, whose greatest enemy is radical Islam. They see their primary benefactor, Russia, hobnobbing with jihadis. It was not for nothing that all their NSAs showed up for the Delhi Regional Security Dialogue. It was also not a coincidence that Russia’s own NSA, Nikolai Patrushev, came here twice.

As Taliban took Kabul, Russia became part of a new axis with Pakistan, China, Iran and Turkey, presenting a serious security challenge to India.

So, there are growing divergences. India is outgrowing the relationship. So is Russia. But India continues to believe that holding Russia close has some pluses – it keeps Russia on a more sensible path on issues like Afghanistan, and to the extent possible, India provides that wedge preventing Russia from falling wholesale into the Chinese basket.

The India-Russia relationship is not what was – because it can’t and shouldn’t be.


Enough of Tweaking, Review AFSPA
ET Editorials

The brutal and utterly pointless killing of eight Indian citizens in Nagaland on Saturday by members of the Indian armed forces — leading to the subsequent deaths of seven more, including a jawan — is an urgent pointer to what happens when intent by law does not translate into action on the ground. In 2016, the Supreme Court ruled that the armed forces cannot, under Section 6 of the Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA), 1958, be immune to the use of force ‘even to the extent of causing death’.

And, yet, as Justice Madan Lokur noted in 2021, more than three years after directing the CBI to investigate 1,528 alleged ‘encounter killings’ by the army and police in Manipur during 2000-12, ‘Nothing has happened.’ This de facto lack of accountability has led to what happened in Nagaland. It is time to stop vacillating and review AFSPA. AFSPA’s intent has been to bring order to ‘disturbed’ areas defined by the Disturbed Areas (Special Courts) Act,1976, a law modelled on the Armed Forces (Special Powers) Ordinance, 1942, brought about by the British to tackle the Quit India movement. The legal protection offered by AFSPA to do ‘whatever is required’, however, has led, on too many occasions, to forces being trigger-happy without consequence. Why was a contingent of miners in a vehicle believed to be armed and dangerous? Why were they not first searched?

These questions won’t be asked with any seriousness because AFSPA allows them to be brushed under the carpet. Which is why instead of engaging in any more confabulations on how to make AFSPA safe, review AFSPA once and for all. It does not strengthen the state, but as a law trotted out as an excuse, it weakens it, at a terrible cost to its own innocent citizens, and to its legitimacy.


A robust friendship
India and Russia have to navigate a complex geopolitical landscape while deepening ties

Russian President Vladimir Putin has concluded a short summit meeting with Prime Minister Narendra Modi in New Delhi, highlighting the “all-weather” partnership between the two countries despite trying global circumstances. Not only does the President’s visit come as the world faces the grim prospect of the Omicron variant of the COVID-19 pandemic, but it also follows years of growing proximity between New Delhi and Washington, a potential irritant to Moscow. Simultaneously, the China factor has been steadily pulling the India-Russia bilateral tango in all the wrong directions. While Russia relies on cordial ties with China to stabilise its interests in an unstable Afghanistan post the U.S.’s exit, New Delhi and Beijing have scarcely seen eye-to-eye on border tensions and geo-political rivalry across the Asia region. Notwithstanding these reasons for possible strategic dissonance, India and Russia reaffirmed the strength of their abiding deep, multi-decade ties, building further confidence in each other through substantive defence agreements. Moscow has agreed on a 10-year military-technical plan that includes technology transfer to India. And trade received a fillip through an agreement for India to produce more than 600,000 Kalashnikov assault rifles. For India’s part, despite resistance from Washington through its Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, New Delhi will proceed with purchasing the S-400 missile defence system from Moscow.

The challenges facing Mr. Modi and Mr. Putin in terms of maintaining this momentum in bilateral exchanges are multidimensional. First, and most imminently, the pandemic has periodically crippled the growth of both economies and the threats to public health remain despite considerable progress with vaccinations. Second, Russia-U.S. ties are showing signs of fraying yet again, this time over U.S. President Joe Biden’s intention, reportedly, to warn Mr. Putin that Russia will face “economy-jarring sanctions” if it seeks to occupy Ukraine, a fear that has grown in the U.S. as Russian troops massed near the Ukraine border. India has so far held firm to its mantra of ‘strategic autonomy’ in a multipolar world, but South Block will have to work hard to manage the tightrope act between Moscow and Washington. Third, India and China have forged an uneasy truce across their Himalayan border in the aftermath of the Galwan valley exchange in 2020, yet there are numerous potential flashpoints that could send ties into a spiral again, including China’s historically provocative actions in the South China Sea and its thinly veiled insecurity about India joining the Quad for Indo-Pacific security. Moscow has adroitly managed to remain friends with both its mega-neighbours, but it will require a robust focus on confidence-boosting cooperative initiatives if India and Russia are to safely navigate the complex geopolitical landscape that they occupy.


भारत-रूस नया एशिया खड़ा कर सकते हैं
डॉ. वेदप्रताप वैदिक, ( भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष )

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वक्त भारत आए, यह अपने आप में बड़ी बात है। एक तो यह कोरोना महामारी का दौर है। दूसरा, अमेरिका के साथ इधर पिछले कई वर्षों से भारत की घनिष्ठता जगत विख्यात हो गई है। तीसरा, यूक्रेन के साथ रूस का गहरा तनाव बना हुआ है। चौथा, चीन के साथ भारत का सीमांत-विवाद अभी 1962 के बाद सबसे ज्यादा जोरों पर है, लेकिन रूस-चीन संबंध अत्यंत घनिष्ठ हो गए हैं। इन अंतर्विरोधों के बावजूद व्लादिमीर पुतिन की यह भारत-यात्रा अंतरराष्ट्रीय राजनीति के पर्यवेक्षकों के लिए विशेष महत्व रखती है।

मेरी राय में पुतिन की यह भारत यात्रा गुट-निरपेक्षता से एकदम उलट है। गुट-निरपेक्षता के दौर में यह जरूरी समझा जाता था कि अमेरिका और सोवियत संघ के साथ तीसरी दुनिया के देश समान दूरी बनाकर रखें यानी वे दोनों महाशक्ति-गुटों से बराबर की दूरी बनाए रखें। भारत, मिस्र और युगोस्लाविया जैसे देशों के नेताओं- नेहरू, नासिर, नक्रूमा- ने यह करके भी दिखाया, लेकिन पिछले 20-25 वर्षों में अंतरराष्ट्रीय राजनीति के ढांचे में मौलिक परिवर्तन हुआ है। जो राष्ट्र पहले दोनों महाशक्ति गुटों से अलग रहना चाहते थे, उन्हें गुट-निरपेक्ष कहा जाता था लेकिन अब जो राष्ट्र दोनों महाशक्तियों से निकटता बनाकर रखना चाहते हैं, उन्हें हम गुट-सापेक्ष्य भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में उन्हें नाॅन-एलाइंड की जगह अब हम मल्टी-एलाइंड भी कह सकते हैं।

गुट-सापेक्ष्य होने का अर्थ यह नहीं है कि भारत इस या उस गुट में शामिल होना चाहता है। शीत-युद्ध के जमाने की गुटबाजी आजकल यों भी नहीं है। फिर भी अमेरिका ने प्रशांत सागर और पश्चिम एशिया में अपने समर्थक राष्ट्रों के गठबंधन खड़े किए हैं और रूस व चीन भी कुछ क्षेत्रीय संगठनों के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन ये गठबंधन या संगठन सीटो, सेंटो, नाटो या वारसा पैक्ट की तरह नहीं है। इसीलिए भारत-जैसे राष्ट्रों को ये दोनों तरह के गठबंधन या संगठन मान्य हैं। वह अमेरिका के चौगुटे- ‘क्वाड’ में भी शामिल है और रूस व चीन के ‘शांघाई सहयोग संगठन’ का भी वह सदस्य है। इसे मैं समदूरी की जगह सम-सामीप्य की नीति कहता हूं।

इसीलिए पुतिन की इस भारत-यात्रा की निंदा न तो अमेरिका ने की है और न ही चीन ने। हां, रूसी विदेश मंत्री सर्गेइ लावरोव ने यह जरूर कह दिया कि अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत रूस से एस-400 एअर डिफेंस सिस्टम खरीदे। अमेरिका के इस प्रतिबंध को भारत ने नहीं माना और इतना ही नहीं उसने इस यात्रा के दौरान रूस के साथ एक सामरिक समझौता भी किया है, जिसके तहत दोनों देश मिलकर छह लाख से भी ज्यादा एके-203 रायफलें बनाएंगे। एस-400 एअर डिफेंस सिस्टम की कीमत 5.4 बिलियन डाॅलर है और अगले कुछ हफ्तों में ही ये भारतीय वायुसेना को सुसज्जित करना शुरू कर देंगे। राइफलों के निर्माण पर भारत 5100 करोड़ रुपए खर्च करेगा।

रूसी विदेश मंत्री लावरोव और रक्षामंत्री सर्गेइ शोइगु ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री जयशंकर से भी लंबा संवाद किया। लावरोव ने दो मुद्दे उठाए। एक अफगानिस्तान का और दूसरा अमेरिकी ‘क्वाड’ का भी। अफगानिस्तान के सवाल पर मोदी और पुतिन ने अपनी नीतियों और रवैयों में काफी समानता पाई। दोनों रूसी नेताओं ने तालिबान शासन को सर्वसमावेशी बनाने का समर्थन किया, आतंकवाद के खात्मे की मांग की और अफगान जनता की मदद की जरूरत पर जोर दिया। अफगानिस्तान के मामले में भारत की नीति काफी संकोच ग्रस्त रही है। अमेरिका और रूस की फौजी कार्रवाइयों से अफगान जनता के कुछ न कुछ हिस्से काफी नाराज रहे हैं लेकिन भारत के प्रति समस्त अफगानों के मन में आदर का भाव है। इस पुतिन-यात्रा के दौरान भारत चाहता तो अफगान मामलों के बारे में कोई संयुक्त पहल शुरू कर सकता था।

जहां तक अमेरिकी ‘क्वाड’ का सवाल है, रूसी विदेश मंत्री ने उसका नाम लिए बिना उस पर हमला जरूर किया। उन्होंने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सैन्य-गुट बनाने को अनुचित बताया। दूसरे शब्दों में रूसी विदेश मंत्री ने इस मुद्दे पर चीनी विदेश मंत्री के स्वर में स्वर मिलाया। उन्होंने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। इधर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथसिंह भी चुप नहीं रहे। उन्होंने चीन का नाम लिए बिना अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा ‘महामारी, हमारे पड़ोस में असाधारण सैन्यीकरण, आयुधों का विस्तार और 2020 की गर्मियों से हमारी उत्तरी सीमा पर बिना उकसावे की आक्रामकता के कारण कई चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं।’ यदि रूसी विदेश मंत्री ने अमेरिका की टांग खींची तो भारतीय रक्षा मंत्री ने अमेरिका से चोंच लड़ाने वाले चीन की टांग खींच दी।

इस भारत-यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 28 समझौते हुए हैं। भारत और रूस के बीच प्रतिरक्षा समझौते और सौदे तो पिछले कई दशकों से होते रहे हैं। शीतयुद्ध के दौर में पाकिस्तान को अमेरिकी और चीनी अस्त्र-शस्त्र तथा सहायता दान में मिलती रहती थी जबकि भारत तो रूस का सबसे बड़ा सामरिक खरीदार रहा है। अब भी सामरिक खरीद में विविधता आ जाने के बावजूद भारत के लगभग 60 प्रतिशत अस्त्र-शस्त्र रूसी मूल के ही हैं। अब भारत और रूस, दोनों ने इच्छा प्रकट की है कि वे ऊर्जा, नदी-नहर निर्माण, खाद, स्टील, कोयला-उत्पादक, जहाज-निर्माण आदि क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग करें।

2020 में भारत-रूस व्यापार 9.31 बिलियन डॉलर रहा। जबकि चीन-रूस व्यापार उससे दस गुना से ज्यादा है। जनवरी 2021 से जून 2021 तक यह 5.23 बिलियन डॉलर रहा। भारत-चीन व्यापार भी कई गुना ज्यादा है। यह ठीक है कि रूस अपने हथियार बेचने को इतना व्यग्र है कि अत्यंत व्यस्तता के बावजूद पुतिन सिर्फ 6 घंटे के लिए ही भारत दौड़े चले आए लेकिन मोदी और पुतिन को चाहिए था कि आपसी व्यापार बढ़ाने के लिए वे विशेष प्रयत्न करते। दोनों ने कहा है कि वे अगले 4-5 साल में आपसी व्यापार 30 बिलियन और निवेश 50 बिलियन डाॅलर तक बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यह कोशिश तभी सफल होगी जबकि भारत से रूस तक जाने-आने का थल-मार्ग सुलभ हो। ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के पांचों गणतंत्र से थल-मार्ग और चेन्नई से व्लादिवस्तोक तक जल-मार्ग को उपलब्ध करवाने के लिए रूस और भारत को उच्चतर चिंतन और गहन कूटनीति का सहारा लेना होगा। भारत सरकार चाहे तो इन सारे पड़ोसी राष्ट्रों को एक सूत्र में बांधकर दक्षिण और मध्य एशिया के कल्याण का मार्ग खोल सकती है। इन राष्ट्रों में दबी अकूत प्राकृतिक संपदा का दोहन तथा करोड़ों नए रोजगारों का सृजन भारत और रूस मिलकर कर सकते हैं।


रिश्तों में मजबूती

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ताजा भारत यात्रा से दोनों देशों के पुराने रिश्तों को और मजबूती मिली है। पुतिन के साथ वहां के रक्षामंत्री और विदेशमंत्री भी आए और अपने भारतीय समकक्षियों से मुलाकात की। इस मुलाकात में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में सहयोग को लेकर कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। हालांकि भारत पहले ही रूस से एस-400 मिसाइल प्रणाली खरीद और एके-203 राइफल बनाने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर चुका है, पर पुतिन की इस यात्रा में आगे के वर्षों को ध्यान में रखते हुए भी रणनीति तय की गई, जो कि बहुत महत्त्वपूर्ण है। हालांकि रूस के साथ भारत के ये रक्षा सौदे नए नहीं हैं, बहुत पहले से वह उससे रक्षा उपकरण खरीदता आ रहा है। हालांकि बीच के कुछ वर्षों में अमेरिका, फ्रांस और इजराइल से भी कुछ रक्षा सौदे होने की वजह से रूस से उपकरणों की खरीद कम हो गई थी, पर अब मिसाइल प्रणाली खरीदने और अत्याधुनिक राइफल भारत में ही बनाने का लाइसेंस मिल जाने के बाद फिर से दोनों देशों के बीच रक्षा सौदों के मामले में बेहतर रिश्ते बन गए हैं। हालांकि अमेरिका शुरू से दबाव बनाता आ रहा था कि भारत मिसाइल प्रणाली रूस से न खरीदे, मगर भारत ने उसका दबाव नहीं माना। वह मिसाइल प्रणाली जल्दी भारत पहुंचतने वाली है।

रक्षा सौदों के अलावा ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में भारत की जरूरतों के लिहाज से भी रूस के साथ प्रगाढ़ हो रहे रिश्ते बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। चीन और अमेरिका पर भारत की निर्भरता बढ़ना भरोसेमंद नहीं हो सकती। रूस और भारत बहुत पुराने मित्र हैं और हर गाढ़े वक्त में रूस भारत के काम आया है, जैसा कि पुतिन के साथ मुलाकात के वक्त प्रधानमंत्री ने उल्लेख भी किया कि किस तरह कोविड के समय रूस ने हमारी मदद की। चीन और अमेरिका विस्तारवादी नीतियों पर चलने वाले देश हैं। इसलिए उन्हें रूस के साथ भारत की दोस्ती सदा खटकती रही है। स्वाभाविक ही पुतिन की इस यात्रा पर इन दोनों देशों की नजर लगी हुई थी। इसकी वजह केवल रक्षा सौदे नहीं, कूटनीतिक पहलू भी है। हालांकि चीन और रूस के संबंध बेहतर हैं, फिर भी कई मामलों में दोनों के बीच तनातनी बनी रहती है। जैसे यूरेशिया में दोनों एक-दूसरे की पैठ नहीं बनने देना चाहते। फिर चीन के साथ सीमा पर भारत के जो तनावपूर्ण रिश्ते रहते हैं, उससे भी वह रूस की भारत की नजदीकी नहीं देखना चाहता।

पिछले कुछ सालों में अमेरिका के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ हुए हैं, कई मामलों में अमेरिका ने भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था पर भरोसा भी जताया है, मगर रूस के साथ उसके तनावपूर्ण रिश्ते ही रहे हैं, इसलिए वह नहीं चाहता कि भारत उस पर से निर्भरता छोड़ कर रूस के साथ संबंध बनाए रखे। वह चाहता है कि व्यापार, ऊर्जा और सामरिक मामलों में भारत उसी पर निर्भर रहे। मगर भारत ने उसका यह दबाव न मान कर एक तरह से बड़ा कूटनीतिक दांव खेला है। रूस से रिश्ते मजबूत करने की जरूरत इसलिए भी थी कि अफगानिस्तान में उसे अपनी उपस्थिति बनाए रखनी है। फिर चीन की विस्तारवादी नीतियों को भी इससे चुनौती मिलेगी, क्योंकि वह भी अफगानिस्तान में अपनी पैठ बनाए हुए है। रूस के साथ यह दोस्ती संयुक्त राष्ट्र में भी भारत की स्थिति मजबूत करेगी। न सिर्फ भारत के लिए, बल्कि रूस के लिए भी पुतिन की यह यात्रा लाभदायक साबित होगी।


अटूट दोस्ती

पुतिन मात्र छह घंटे के लिए दिल्ली आए और भारत-रूस की दोस्ती को और मजबूत कर गए। दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में हुए 28 महत्वपूर्ण करार इसकी ताकीद करते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन ने भारत को बड़ी ताकत, और परखा हुआ दोस्त बताया बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोनों की दोस्ती को अनोखा और विस्त मॉडल कहा और एक दूसरे की निसंकोच मदद की भावना की तारीफ की। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग दस साल और बढ़ाने का समझौता किया और 20 लाख टन तेल की आपूर्ति के लिए भी एक साल का समझौता किया है। कोरोना महामारी फैलने के बाद पुतिन की यह मात्र दूसरी विदेश यात्रा है। रूस से हो रही एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की आपूर्ति को भारतीय सेना को आधुनिक बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। हालांकि इस पर अमेरिकी प्रतिबंधों का साया मंडरा रहा है। लेकिन भारत को इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए क्योंकि भारत एक संप्रभु देश है। दोनों देशों ने मिलकर एके-203 राइफल बनाने का भी फैसला किया है। शीत युद्ध के दौरान भारत को सोवियत संघ का करीबी माना जाता था। उन ऐतिहासिक संबंधों की आंच अब भी बची हुई है। हालांकि सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत की अमेरिका के साथ नजदीकियां बढ़ी हैं, इस लिहाज से पुतिन का भारत दौरा प्रतीकात्मक रूप से काफी अहम है। भारत-रूस संबंधों को लेकर अनेकों अटकलें लगाई जाती रही हैं इस बात को लेकर खूब संदेह रहे हैं कि रूस की चीन के साथ और भारत की अमेरिका के साथ नजदीकियों का इन संबंधों पर क्या असर पड़ेगा। पुतिन के दौरे ने उन सारी शंकाओं पर विराम लगा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश बहुत तेजी से एक दूसरे के करीब आए हैं। वक्त के साथ दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत होते गए हैं। उल्लेखनीय है कि भारत और चीन के बीच संबंध कुछ समय से लगातार खराब चल रहे हैं। चीन की व्यापार नीतियों से खफा अमेरिका भी चीन से निपटनें के लिए भारत का साथ लेना चाहता है। इसलिए चार देशों के संगठन क्वाड सिक्यॉरिटी डायलॉग को भी मजबूत किया जा रहा है। चीन और रूस की करीबियों को लेकर भारतीय पक्ष में हलचल बनी रहती है, लेकिन पुतिन के भारत दौेरे ने ऐसी किसी भी चिंता को काफी हद तक दूर कर दिया है। हैदराबाद हाउस में वार्ता से पहले मोदी-पुतिन में दिखी गर्मजोशी ने यह इशारा दे दिया है कि दुनिया में चाहे जितने भी उतार चढ़ाव आएं दोनों देशों की दोस्ती बनी रहने वाली है।



भारत-रूस दोस्ती

भारत-रूस 21वीं सालाना शिखर बैठक के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दिल्ली आना स्पष्ट करता है कि मास्को की निगाह में भारत की क्या अहमियत है। रूसी राष्ट्रपति ने भारत को यूं ही एक परखा हुआ मित्र नहीं कहा है, इस मित्रता ने पांच दशकों का अडिग सफर तय किया है। 9 अगस्त, 1971 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व सोवियत नेता लियोनिड ब्रेझनेव ने इसकी नींव रखी थी और यह साल-दर-साल पुख्ता होती गई। यहां तक कि सोवियत संघ के विघटन के बाद भी जब दुनिया एकध्रुवीय हुई, उस दौर में भी नई दिल्ली और मास्को ने आपसी रिश्तों की चमक फीकी नहीं पड़ने दी और दोनों देशों की उत्तरोतर सरकारों ने अपने तमाम व्यावहारिक तकाजों को पूरा करते हुए और देशहित में नए रिश्तों को बुनते हुए एक-दूसरे की भावनाओं का हमेशा ख्याल रखा।

इसमें कोई दोराय नहीं कि पिछले दशक में अमेरिका, खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल और उनकी नीतियों के कारण वैश्विक मंचों पर वाशिंगटन की आभा मलिन पड़ी, तो वहीं चीन का प्रभाव बढ़ा। मगर साथ ही कई विकासशील देशों की चिंताएं गहराने लगीं, क्योंकि बीजिंग की विस्तारवादी भौगोलिक-आर्थिक नीतियों से ये मुल्क अपने लिए खतरा महसूस करने लगे। गलवान घाटी में हमने चीनी दुस्साहस का बदतर रूप तो देखा ही, संयुक्त राष्ट्र में इस्लामाबाद प्रायोजित प्रस्तावों को बार-बार उसे आगे बढ़ाते हुए भी देखा। और इन सभी मौकों पर रूस ने खुलकर भारत का साथ दिया। गौरतलब है कि अमेरिका के विरुद्ध रूस और चीन के संबंधों में अपेक्षाकृत नजदीकी बढ़ने के बावजूद मास्को हमारे हक में मजबूती से खड़ा रहा है। रूस जानता है कि भारत भी मित्रता निभाने में उससे पीछे नहीं है।

मात्र छह घंटे की रूसी राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान 28 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर भी दोनों देशों के मजबूत संबंध की कहानी कहते हैं। खासकर रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के रिश्ते की मजबूती का अंदाजा इस बात से चल जाता है कि एस-400 मिसाइल प्रणाली के सौदे को लेकर अमेरिका, चीन, तुर्की सहित कई देशों की नाखुशी को दोनों देशों ने महत्व नहीं दिया। हालांकि, तालिबान के मामले में रूस शुरुआत में भ्रम का शिकार रहा और ऐसा लगा कि वह तालिबान सरकार को मान्यता देने को तैयार बैठा है, लेकिन जब भारत ने अपनी चिंताएं उसके सामने रखीं, तो मास्को ने अपनी अफगान नीति पर गौर किया। आज दोनों देशों की काबुल से एक ही मांग है कि तालिबान हुकूमत पहले समावेशी सरकार गठित करे और अपनी धरती से पड़ोसी देशों में आतंकवाद के निर्यात को रोकने की प्रतिबद्धता दिखाए। कश्मीर में पाकिस्तानी कुचक्र को तोड़ने के लिए अफगानिस्तान पर रूस का दबाव असरदार साबित हो सकता है। चीन और पाकिस्तान की कुटिल दोस्ती को देखते हुए अफगानिस्तान मामले में हमें मास्को के साथ की दरकार रहेगी। बल्कि चीन के साथ रिश्तों में आई खटास को दूर करने में भी रूसी सहयोग महत्वपूर्ण है। इसी तरह, वैश्विक मंचों पर अपने महत्व को फिर से हासिल करने के लिए रूस को हमारे साथ की जरूरत है। भारत दुनिया का एक विशाल और प्रतिष्ठित लोकतंत्र तो है ही, बड़ी अर्थव्यवस्था भी है, इसे कोई दरगुजर नहीं कर सकता।