(07-12-2021) समाचारपत्रों-के-संपादक


Justice In Nagaland
Civilian deaths in army ops must be credibly investigated. And time to review AFSPA
TOI Editorials

The army operation that resulted in the tragic death of 14 civilians in Nagaland must lead to quick and credible investigation. And justice must be seen to be done. It’s established that commandos acted on faulty intelligence. While it can be no one’s case that counterterrorism operations are easy, bad intelligence gathering can’t also be any justification for deaths of innocents. The Yung Aung faction of the proscribed NSCN(K) is a dangerous outfit. But those home-bound miners who died were noncombatants – that has to be the driving point of both the army’s court of inquiry and the Nagaland government’s SIT probe.

Let’s remember that past inquiries haven’t inspired confidence because no soldier operating under the AFSPA has been charged, far less put behind bars, for killing civilians. The draconian law that gives security forces sweeping powers of arrest and counterinsurgency continues to be in operation in J&K, Nagaland and parts of Arunachal Pradesh, Assam and Manipur. For example, in over 20 years the Centre has denied prosecution sanction under AFSPA in all cases recommended by the J&K government against army men. Hence, many argue that AFSPA actually allows security forces to be less circumspect, leading to tragedies like the Manipur Malom Massacre in 2000, which had prompted Irom Sharmila to begin her hunger strike.

Anger in Nagaland has already led to violent protests, costing more lives. Neither New Delhi nor Kohima would want to see Nagaland and the wider Northeast hosting another round of militancy. This is a sensitive time in NE. With Myanmar reverting to a military junta earlier this year, refugees and weapons have been flowing into NE. This gives regional insurgent groups unwilling to join the peace process elbow room to manoeuvre, as tragically demonstrated by the ambush carried out by militants in Manipur on November 13 that killed a colonel, his family and four other soldiers.

There’s also the matter of ongoing talks between Naga groups like NSCN(I-M) and the Centre, aimed at ending insurgency. If these talks break down, it could have worrying fallouts at a time India is locked in a standoff with China. Therefore, there are plenty of reasons for the Centre to ensure that Nagaland’s civilian deaths get serious official attention. This includes granting permission to prosecute soldiers, if there’s a good case for this, and reviewing AFSPA.


Toolkit For The Indian Reformer
The farm laws fiasco offers 7 lessons on how to reform in a democracy
Gurcharan Das

Prime Minister Narendra Modi stunned the nation on November 19 when he revoked three farm laws that had led to sustained protests during the past year. A government at the zenith of power, with a strong majority, had listened to the people. It was a victory for India’s democracy. But it was a defeat for the farmer, crushing his hopes of freedom from trader cartels, state functionaries and a peasant’s life.

How does one reconcile a victory for democracy with the defeat of the economy? What does this mean for the future of reforms? There are seven sobering lessons from this fiasco. Together, they form a toolkit for the future reformer.

There is an inherent mismatch between politics and economics. Politics is T20 cricket but economics is a five-day Test match. A reformer seeks longterm prosperity while the politician’s survival depends on the next election. Clearly, the rollback of the farm laws was influenced by elections in UP and Punjab. The problem, however, is that India is perennially in election mode. Hence, the first tip to the reformer is to push for simultaneous elections.

The Constitution envisaged a five-year electoral cycle but state governments began to fall randomly after the 1970s, upsetting the cycle. A good compromise between state’s ability to act and its accountability to the people would be to hold elections on two fixed dates, every five years at the Centre and two and half years later in states. If a government were to fall between those dates, the House would not be dissolved; legislators would be forced to cobble a new government or face President’s Rule.

The second tip is to get states to enact laws (not the Centre) on state or concurrent list. When opposition to the farm laws came from the northwest, government should have encouraged other states (especially BJP states) to implement the reform. Once farmers of Punjab and Haryana would see farmers’ incomes rising in the neighbouring states, they would come around. This is what happened with VAT in 2005. When some states refused to implement it, the government allowed them to move at their own pace. Within 18 months all states fell in line. Learning from GST Council’s success, the PM should employ the National Development Council of CMs to push the reforms.

Three, far-reaching reforms need to be sold. Margaret Thatcher, the legendary reformer, used to say, “I spend 20% of my time doing the reforms and 80% selling them.” All reformers in India have failed to convince people about the competitive market. Hence, 30 years after 1991, India still reforms by stealth. Indians still believe that reforms make the rich richer and the poor poorer, despite so much evidence to the contrary. People still cannot distinguish between being pro-market and pro-business.

Even a reform with obvious benefits needs explaining. All three farm laws were in the farmer’s interest, enhancing his freedom. The first law gave a choice to sell in or outside the mandi. The second gave freedom to stock and store produce. The third gave freedom to enter forward contracts, which passed the risk on to the buyer. Despite liberating the farmer from the clutches of middlemen, some farmers protested. Reformers make the mistake in thinking you can change the world through brute sanity. You need to be patient and build trust over time.

Four, reforms need consent of the governed in a democracy. The process of reforming is thus as important as the content. The farm laws were introduced as ordinances, then converted to bills in Parliament and passed by a brute majority without debate. They escaped the normal process of deliberation in the standing committee. This was a mistake. The only recourse for the farmers then was to take to the streets.

Five, reformers need to take a holistic view. The Indian farmer is poor because there are too many people working on the farm. Our only hope is large-scale expansion of low-tech manufacturing to absorb this surplus labour. The farm laws would have provided breathing time for the economy to create these jobs. If this had been explained to farmers, it would have given credibility to the reforms.

Six, reforms have losers in the short term. They often hurt a small minority while helping the large majority. If the minority is wellorganised, well-funded and articulate, it can derail the reform, as it did the farm laws. The cartel of aratiyas stood to lose when the farmer got the freedom to sell outside the mandi. They funded the protests. Reformers in future need to mollycoddle, incentivise and look after those who lose out.

Seven, it is easier to do reforms during a crisis when people are more accepting of sacrifice and radical action. The 1991 reforms went through because the nation was bankrupt. Similarly, it was smart for the Modi government to embark on agricultural reform during the Covid crisis. Thus, the timing of the farm laws was not wrong, as many critics have alleged.

It is a sad day when democracy defeats economic sanity. After the PM’s retreat from the farm laws, many believe that reformers will be reluctant to touch agriculture for a generation. True, it’s a setback for India’s reform agenda and a probable return to the politics of freebies. However, Item 2 in the toolkit offers a ray of hope. The PM should encourage, incentivise states to enact the farm laws in the manner of the aborted land law amendments of 2015, now adopted in 11 states. Some states have also adopted some of the farm laws. It will be a slower, messier process, but surer in the end. So, all is not lost.


Continuing Relevance Of King Canute
FMCG distributors waste their time protesting
ET Editorials

Our heart goes out to the traditional distributors of fastmoving consumer goods (FMCG), as they protest against the ongoing assault on their business model from organised retail, but their attempt to force FMCG producers to give them the same terms as those extracted by organised retail is doomed to fail. They will have as much success as the Luddites had when they sought to block mechanisation of the textile industry in early 19th century or drivers of the hansom cab, in the face of the motor car, in early 20th century. A technological paradigm shift is underway in retail and the best course is to adapt to it, rather than seek to resist it.

True, even now, about 85% of FMCG goods are distributed in the traditional fashion, with distributors, stockists and wholesalers serving as intermediaries between the producers of FMCGs and their ultimate retailers to the end consumers. The very basis of organised retail is its ability to remove many of these layers of intermediation, along with the associated cost, and share the savings with the consumers. The distributors believe that if they got goods from the FMCG majors at the same rate as at which modern retail’s procurement arms get them, they would be able to compete with modern retail on price. They are wrong. Modern retail brings not just scale but also sophisticated logistics to lower the cost of the supply chain that links the producer with the consumer. And, volume discounts, which the distributors rail against, in the context of organised retail, form the very principle on the basis of which those higher up in the hierarchy of the distribution chain get better terms from the producer than what those lower down could get on their own. The traditional distribution chain’s viability depends on volume discounts.

The viable option for the distributors is to combine their strength not to protest and bargain but to build sophisticated logistics that can compete with modern retail’s. If, in the process, they turn into something like their nemesis, put it down to the march of history.



The Third Tier of Government Matters
ET Editorials

The 2021-22 edition of the RBI’s study of state finances focuses on municipal finances. It proposes enhancing their governance, financial autonomy and revenue-raising capacity. The pandemic has dented the finances of municipalities, as of states, eroding them by 15-25%. Municipalities must raise more tax revenues to invest in civic amenities, urban planning, habitats and lighting. Property taxes are a vital part of their revenue base, against which municipalities can issue bonds to raise resources. But property tax rates and collections are abysmally low. The average collection from the levy as a proportion of the gross domestic product is barely 0.2%. Reform of property taxes brooks no delay.

Property tax is also an important enabler of decentralisation of administrative and financial power. Rightly, the 15th Finance Commission had recommended floor values below which house tax should not fall. Higher property tax rates and strengthening the tax base will boost revenues and bring the finances of local bodies to a better shape, including by issuing bonds against them. Ideally, municipal bonds should become an asset class for long-term investors such as pension and insurance funds looking for stable returns. However, professional tax, levied by local governments on salaried jobs and professions, should be scrapped. It yields paltry revenues. Income tax is charged on the salaried class, and services rendered by professionals attract the goods and services tax. Profession tax is obsolete and inefficient.

Electricity tax makes sense, although as part of GST, rather than as standalone excise. A well-functioning mechanism of devolving taxation powers and funds from state governments would improve the finances of local bodies.



Expanding India’s engagement envelope with Russia
Beyond existing fields such as defence and energy, there are other areas which can help deepen their links
Rajeev Ranjan Chaturvedy, [ Associate Professor at Nalanda University, Rajgir, Bihar. ]

Russian President Vladimir Putin’s visit to New Delhi for the 21st India-Russia Summit meeting with Prime Minister Narendra Modi highlights the constant efforts by both leaders to nurture and to provide further impetus to the ‘India-Russia Special and Privileged Strategic Partnership’. In the new grammar of multipolarity and globalisation, it is of utmost importance for dependable partners to ensure enduring sensitivity to their mutual interests.

Strategic partnership

More importantly, the robust partnership between India and Russia has come out of the shackles of the Cold War inheritance. A practical and result-oriented approach will pave the way for the most reliable partnership. The Putin-Modi meeting in an atmosphere of unprecedented regional and global transformations can ensure not only a new lease of life but can also generate more vitality to this trustworthy camaraderie.

India-Russia relations have withstood the test of time and the ever-shifting nature of national interests. Relations between the two countries have deepened with time irrespective of the quagmire of realpolitik. This exceptional resilience is built on the firm foundation of strategic national interest and the synergy of geopolitics.

In the post-Cold War era, India has emerged as an economic powerhouse and a key stakeholder in today’s global debate be it climate change, international trade, or the menace of terrorism. Russia with its global status and presence presents a win-win situation for deeper cooperation. This relation between both countries has evolved with time, deepening the integration and widening the breadth of the relation.

A structure in place

Russia has been one of India’s closest friends and allies with the signing of the “Declaration on the India-Russia Strategic Partnership” in October 2000 which unlocked new opportunities in strategic, science and technology, space, energy, nuclear ties, trade and commerce, culture and a people-to-people connect. For smooth functioning of this strategic partnership, it was governed by an institutionalised dialogue mechanism involving key stakeholders at the political and official levels. Mr. Putin’s visit to India in December 2010 heralded a new chapter in India-Russia relations when the Strategic Partnership was elevated to the level of a “Special and Privileged Strategic Partnership”.

Convergence and divergence

India and Russia have much convergence spanning different sectors. Russia is the key and principal supplier of arms and armaments to the Indian armed forces accounting for over 60% of weapons. It comprises the whole gamut covering the Indian Army, Indian Air Force and Indian Navy. India recently inducted the S-400 Triumf missile systems. Sukhoi Su-30 fighter aircraft, T-90 tanks, and the Talwar and the Krivak class stealth frigates are key weapons in the armoury of the Indian armed forces. The India-Russia defence cooperation has evolved from a buyer-seller model to new areas of military-technical collaboration. The BrahMos missile system was a successful collaboration of joint research, development, and production. Science and technology, nuclear, energy, space have been key driving forces. But changes in interests and capabilities being fuelled by geopolitical differences are widening the divergence between India and Russia. In terms of geostrategy, Russia is aligned with China and India is more anchored toward the United States. This dissonance was apparent in the Indian and Russian approach over Afghanistan.

Bilateral trade has seen the two countries progressing from defence and energy to IT, pharmaceuticals, agro-industries, mineral and metallurgy, fertilizers, and infrastructure projects. India-Russia trade was valued at the U.S.$10.11 billion in 2019–20, but is not a true reflection of the potential that can be harnessed.

Stability and diversity

The ‘2+2’ mechanism has become the standard framework of cooperation to widen collaboration. The inaugural ‘2+2’ dialogue between the Foreign and Defence Ministers of the two countries promises to provide new vitality to the special and privileged strategic partnership. The uniqueness of this approach not only ensures result-oriented cooperation but also deliberates upon regional and global matters of mutual concerns and interests. At a time when global politics is in a state of flux, it becomes more important to have compatibility with geopolitical and geoeconomic realities along with the trust of the leadership. Therefore, this evolving political framework provides the necessary agility to the relationship in fine-tuning their differences and deepening their bonds. The Modi-Putin meeting has sent the unambiguous signal to the world that the India-Russia partnership is an incredible friendship ensuring stability and diversity.

Defence, trade and investment, energy, and science and technology may be part of the agenda, but India and Russia need to work together in a trilateral manner or using other flexible frameworks, particularly in Southeast Asia and Central Asia. Their growing collaboration can be a force of stability and will bring more diversity to the region while strengthening multilateralism.

Second, the two countries also need to look at peoples’ power — youth exchanges as well as deeper links in various fields including sport, culture, spiritual and religious studies.

Finally, Buddhism can be an area where both countries can expand their interaction, where peace and sustainability can act as a balm in this turbulent world.


The way to tackle malnutrition
It is high time that the process of monitoring nutrition got importance over survey outcomes
K.R. Antony, [ Pediatrician, former health and nutrition specialist for UNICEF and Independent Monitor, National Health Mission, based in Kochi. ]

The National Family Health Survey (NFHS)-5 shows negligible gains in nutritional outcomes among under-five children. There has been tardy progress in reducing undernutrition, wasting and stunting. It is a national shame that even now, 35.5% of under-five children are stunted and 19.3% are wasted. Childhood anaemia has worsened from NFHS-4. Anaemia among adolescent girls and women aged 15-49 has also worsened. Though institutional delivery has gone up, early initiation of breastfeeding is static. If we are serious about a healthy new generation, we must ensure proper nutrition and growth.

While we need to monitor data for programmatic evaluation and correction, the question is, what type of data do we need to help starving children? Is it data on how much food is supplied, served and consumed or data on what went wrong and the prevalence of weight loss and growth stagnation? Do we need output or impact data or input and process data with their quality parameters?

We need to monitor the input and process indicators. That is how we can rectify past mistakes. Data generated quickly can lead to mid-course corrections. Data-driven planning and strategies lead to good governance with accountability.

The way forward

So, what can we do? After monitoring the successful initiation of breastfeeding in the hospital, anganwadi workers, ASHA workers and Auxiliary Nurse Midwives must continue to monitor exclusive breastfeeding till the infant is six months old. Then they must record the timely initiation of complementary feeding with soft gruel. If this step is missed, growth faltering starts. And this is the critical period of growth that we cannot afford to compromise on. We must also ensure that there is take-home ration for under-three children through the regular supply of supplementary nutrition from the Integrated Child Development Services. We also need to know whether anganwadis are intermittently closed without any valid reason; whether the supervisors are erratic in field monitoring; how we can capture the regularity and quantity of dry rations supplied to anganwadi centres and schools for mid-day meals; whether there is live web-based centrally monitorable data on the movement of dry rations to anganwadis and schools; whether parents and teachers can monitor the serving of hot, cooked meals; whether self-help groups of women are involved in preparing the menu and procuring locally available vegetables, grains and millets to ensure dietary diversification and whether eggs are being denied or stopped for sociopolitical reasons.

What goes into the family pot is also important. This depends on what parents can earn, and their purchasing capacity. So, it is important to monitor the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme workdays as well as the wages earned in areas where droughts frequently recur; where there is mass migration; and where there is prevalence of high malnutrition. The National Nutrition Monitoring Bureau was shut down some years ago. So, we don’t know what families can afford to cook and what they are cooking.

Monitoring PDS

Real-time monitoring of the Public Distribution System (PDS) will go a long way in ensuring food at the family level. Except in a few States where web-based portals are functioning, there is no monitoring of when PDS shops are open as well as the quantity and quality of dry rations supplied. Unfortunately, PDS is a hunger-mitigation mechanism; it does not enable nutrition security. The aim of the National Food Security Act of 2013 is to ensure that nobody goes to bed hungry and there is no starvation. The PDS is focused on procuring wheat and rice through the Food Corporation of India to distribute to families. Cereals fill the stomach and hunger is averted, but not malnutrition.

There seems to be an aversion to facts and to reality that demands immediate action. Many established surveys seem to have methodological errors. The Consumer Expenditure Survey results of 2017-18, for instance, were withheld.

Both Poshan Abhiyan and the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana need to be monitored with the help of the community to ensure sustainable nutrition security.

Little of what is happening in the field right now reaches programme managers and policymakers for timely action. So, what is the point of crying over spilt milk? Malnourished children do not need repeated surveys that confirm our apathy and heartless inaction.


केवल एमएसपी कानून किसानों की समस्या का स्थाई हल नहीं

यह सोचना कि केवल एमएसपी को कानूनन हक बनाने से बिना लाभ की खेती लाभकर हो जाएगी, भारी गलती होगी। शिक्षा का अधिकार तो आज से 20 साल पहले 86 वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया। क्या गांव की पाठशाला वही तालीम दे रही है जो महंगे स्कूलों में मिलती है? भोजन का अधिकार नौ साल से मिला है लेकिन ताजा विश्व भूख सूचकांक में भारत अंतिम दर्जन भर देशों में है। क्या एमएसपी का अधिकार मिल जाने से सरकारी मशीनरी की निष्क्रियता और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएंगे? किसान व्यक्तिगत रूप से कमजोर है और सिस्टम पर दबाव डालने या उससे लड़ने की स्थिति में नहीं है। किसी भी अधिकार को भारत जैसे शासकीय सिस्टम में हासिल करने की पहली शर्त है संगठित दबाव समूह। अधिकार उनके लिए होते हैं जिनके डर से सिस्टम मजबूरन सही करता है। खतरा यह भी है कि कानूनी अधिकार बना तो मंडियों या क्रय-केन्द्रों में सरकारी कर्मचारियों और बिचौलियों का जबरदस्त गैंग विकसित हो सकती है, जो कमजोर किसानों को मजबूर करेगा कि वे सस्ते दामों में उत्पाद बेचें, भले ही कागजों पर रेट कुछ भी लिखे जाएं। लिहाजा किसान नेताओं को एक नया प्रयास इस बात के लिए शुरू करना होगा कि छोटी-छोटी समितियां हो और वे कमजोर और छोटे किसानों का माल लेकर मंडियों और सरकारी क्रय-केन्द्रों पर सामूहिक रूप से प्रक्रिया में संलग्न रहे। यहां यह भी ध्यान रखना होगा कि भ्रष्ट सिस्टम से पनपे बिचौलिए इन किसानों की एकता को तोड़ना चाहेंगे। लिहाजा किसानों के अगुआ वर्ग को इन सब खतरों के खिलाफ किसानों को लगातार सचेत करते रहना होगा। इसके साथ ही किसानों के बीच, वैज्ञानिक खेती जिसमें रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग न हो, की चेतना भी इन्हीं समितियों के जरिये विकसित करनी होगी। लागत कम होगी तो निर्यात के रास्ते खुलेंगे।



पुतिन की भारत यात्रा

दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए प्रतिरूप ओमिक्रोन की दस्तक और दहशत के बाद भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत आना इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीते दो साल में उन्होंने सिर्फ एक बार विदेश यात्रा की है। अपनी इस यात्रा से उन्होंने यह रेखांकित किया कि उनके लिए भारत का विशेष महत्व है। हालांकि उनकी यह यात्रा संक्षिप्त है, लेकिन इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि इसी अवसर पर दोनों देशों के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों के स्तर पर भी बात हुई। दोनों देशों के बीच की यह प्रगाढ़ता उन चर्चाओं को निराधार साबित करने वाली है कि भारत अमेरिका की तरफ कुछ ज्यादा ही झुक रहा है और इस क्रम में रूस की अनदेखी कर रहा है। भारत ने रूस से अपने संबंधों की महत्ता व्यक्त कर यही साबित किया कि उसकी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है और वह किसी एक खेमे के साथ रहने का हामी नहीं। भारत ने दुनिया के समक्ष यह भी स्पष्ट किया कि यदि हाल के समय में अमेरिका से उसके संबंध मजबूत हुए हैं तो वे किसी अन्य देश और खासकर अपने भरोसेमंद सहयोगी रूस की कीमत पर नहीं। भारत ने रूस से अपने मैत्री संबंधों को आगे ले जाने के साफ संकेत देकर अमेरिका को भी यह जरूरी संदेश दिया कि विदेश नीति के मामले में वह किसी देश का पिछलग्गू होकर नहीं रह सकता।

एक ऐसे समय जब वाशिंगटन और मास्को के संबंध तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, तब भारत की ओर से यह प्रकट करना उल्लेखनीय है कि वह रूस के साथ अपने रक्षा, ऊर्जा, व्यापार संबंधों को और मजबूत बनाने जा रहा है। इससे भी उल्लेखनीय है दोनों देशों की ओर से उस एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम सौदे को लेकर प्रतिबद्धता जताना, जिस पर अमेरिका को आपत्ति है। अमेरिका को यह बुनियादी बात समझने में और देर नहीं करनी चाहिए कि वह भारत सरीखे संप्रभु राष्ट्र के लिए यह तय करने का अधिकारी नहीं हो सकता कि उसे अपनी रक्षा-सुरक्षा के लिए क्या और कैसे उपकरण कहां से खरीदने चाहिए? यह अच्छा हुआ कि भारतीय प्रधानमंत्री की रूसी राष्ट्रपति के साथ जिन तमाम मसलों पर चर्चा हुई, उनमें से एक अफगानिस्तान के हालात भी हैं। अमेरिका जिस तरह अफगानिस्तान को अधर में छोड़ गया, उसके बाद वहां असर रखने वाले रूस के साथ भारत की नजदीकी आवश्यक है। रूस का इस दृष्टिकोण से सहमत होना भारत के हित में है कि अफगानिस्तान की धरती से आतंकवाद फैलने का खतरा बढ़ गया है। यह सही है कि रूस की चीन से भी नजदीकी है, लेकिन उम्मीद की जाती है कि भारतीय नेतृत्व रूसी राष्ट्रपति के जरिये उसे सही संदेश देने में सफल होगा।



राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाना होगा
गुरु प्रकाश पासवान, ( लेखक भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पटना विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर )

बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने स्वतंत्रता के समय एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण चेतावनी के माध्यम से देश को सावधान किया था। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1950 को हम संविधान को अपना रहे हैं जो राजनीति में एक व्यक्ति और एक वोट के नीति से समानता तो सुनिश्चित करेगा, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता का प्रचंड प्रकोप रहेगा। उसी प्रकार महात्मा गांधी ने भी अपने देहांत से पहले जो अंतिम चिट्ठी लिखी, उसमें भी उनका कहना था कि हम स्वतंत्र भले ही हो रहे हैं, लेकिन देश के सात लाख गांव में रहने वाले मेरे भाई और बहन आज भी सामाजिक और नैतिक रूप से पराधीन हैं।

आज जब हम बाबासाहेब को उनकी पुण्यतिथि पर स्मरण कर रहे हैं और देश आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं तो ये असमानता का प्रवचन भी मुंह बाये हमारे समाज के समक्ष खड़ा है। आजादी के बाद के सात दशक से अधिक की यात्रा में हमने अस्पृश्यता के खिलाफ काननू बनाया और आरक्षण के द्वारा समाज के वंचित समूहों को प्रतिनिधित्व देने का भी प्रयास किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सामाजिक भेदभाव को हथियार बना कर राजनीतिक रोटी सेंकने का भी भरसक प्रयास किया गया।

आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से हाशिये के समाज के बहुत सारे ऐसे महानायक और महनायिकाओं को स्मरण किया जा रहा है, जिनको इतिहास के पन्नों में निरंकुशता से भुला दिया गया। 1857 की संग्राम की बात होती है तो मंगल पांडे के साथ मातादीन भंगी की भी बात होनी आवश्यक है। समाज में ऐसे महापुरुषो के होने से आत्मसम्मान और स्व का भाव पैदा होता है। रानी लक्ष्मीबाई के साथ-साथ उसी स्वर में रानी झलकारीबाई की भी बात होनी चाहिए।

स्वतंत्रता के बाद इतिहास लिखनेका काम जिनके जिम्मे था, उन्होंने बहुत बड़ा अन्याय किया है। दरअसल, बात यह है की कांग्रेस पाटी और वामपंथी बुद्धिजीवियों में एक अघोषित गठबंधन सा प्रतीत होता है। और तया कार्र हो सकता है कि स्वतंत्रता संग्राम का पूरा श्रेय एक ही व्यक्ति और परिवार को दिया गया। आजादी के बाद के दशकों में भी यही ट्रेंड देखा गया। 1971 की लड़ाई के पचास वर्षो को संयुक्त रूप से भारत और बांग्लादेश के द्वारा अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया जा रहा है और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि 1971 का युद्ध एक युगांतकारी परिवर्तन का समय था।

सम्पूर्ण मानव जाति के इतिहास में वह एकमात्र ऐसा युद्ध रहा जिसके पणिामस्वरूप एक नवीन राष्ट्र का जन्म हुआ जिसका नाम बांग्लादेश हुआ। जब भी उस युद्ध को याद किया जाता है तो जाहिर तौर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम लिया जाता है जिसके कारण स्वाभाविक हैं, लेकिन तब के रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम का योगदान शायद ही वर्तमान पीढ़ी को ज्ञात होगा। गैरे बॉस तब ढाका के अमेरिकन एम्बेसी में काम करते थे और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, जिसका नाम ‘दी ब्लड टेलीग्राम’ है। इसमें उन्होंने एक रक्षा मंत्री के रूप में बाबू जगजीवन राम के उल्लेखनीय नेतृत्व का वर्णन करते हुए कहा है कि शायद ही विश्व में कोई ऐसा रक्षा मंत्री था जो कि सामरिक रूप से इतना परिपक्व निर्णय ले सकता था। हेनरी किसिंजर भी बाबू जगजीवन राम को एक अग्रणी प्रशासक की श्रेणी में रखते हैं।

स्वाभाविक ही ये प्रश्न खड़ा होता है कि क्यों उनके योगदान और तपस्या को इतिहासकारों ने भुला दिया? यह अब भी यह संदेह मन में रह जाता है कि उन बुद्धिजीवियों का काम सिर्फ एक परिवार का महिमामंडन था। इस विषय पर एक गहन विचार और चिंतन की आवश्यकता है। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ-साथ राजा सुहेलदेव पासी के नाम पर बहराइच में एक स्मारक का निर्माण होना भी वंचित समूहों में एक आशा की लौ जगाने का काम करता है। बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर ने अपना पूरा जीवन वंचित समाज के सम्मान और प्रतिनिधित्व पर समर्पित किया। आज की तारीख में स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में दलित समाज को शासन और प्रशासन में उचित भागीदारी मिली है। कैबिनेट के साथ-साथ अन्य निर्णायक स्थानों पर भी भागीदारी की बात हो रही है। बाबासाहेब आंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो दलितों को नेतृत्व और राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाना होगा। ये एक अनवरत चलने वाली यात्रा है।


हर मौसम में खरे उतरे हैं भारत-रूस संबंध
हर्ष वी पंत, ( प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज लंदन )

भारत जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा बुलाए गए लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो रहा है, तब नई दिल्ली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 21वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मेजबानी की है। महामारी की शुरुआत के बाद से व्यक्तिगत रूप से किसी भी द्विपक्षीय बैठक के लिए पुतिन की यह पहली विदेश यात्रा होगी, जो भारत के साथ रूस के मजबूत संबंधों को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करती है।

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने भी 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता में अपने भारतीय समकक्षों से मुलाकात की है। अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे को नजरअंदाज करते हुए भारत द्वारा एस-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद ठोस भारत-रूस रक्षा जुड़ाव का प्रमाण है। एके 203 असॉल्ट राइफलों के निर्माण के लिए रूस के साथ 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का सौदा भी हुआ है। भारत स्पष्ट रूप से रूस के साथ अपने संबंधों को कम करने का कोई इरादा नहीं रखता है।

रूस के लिए भारत के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना चीन को यह महत्वपूर्ण संकेत देना भी है कि बीजिंग मैदान में अकेला खिलाड़ी नहीं है। हां, रूस-चीन गठजोड़ पश्चिम के सामने उनके संयुक्त विरोध का एक उत्पाद है, पर भारत के साथ रूस के सात दशक पुराने मजबूत संबंधों को आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। इंडो-पैसिफिक और क्वाड के उद्भव के बावजूद मॉस्को नई दिल्ली जैसे साझीदार को महत्व देता है। रूस उस भारत के साथ है, जो सीमा पर चीन के सामने खड़े होने के साथ-साथ अमेरिका के साथ भी रणनीतिक तालमेल बिठाए हुए है। रूस ने पिछले वर्ष चीन-भारत सीमा संकट के दौरान भी भारत के साथ रक्षा भागीदारी बंद नहीं की थी, हालांकि, चीन ने कथित तौर पर नाराजगी जताई थी।

भारत अच्छी तरह से समझता है कि रूस की स्थिति क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण है। पिछले महीने भारत ने अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी की थी, जिसमें ईरान और मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ रूसी भागीदारी भी देखी गई थी। अफगानिस्तान पर रूस का रवैया उल्लेखनीय है, क्योंकि रूस ने शुरुआती दिनों में तालिबान का काफी समर्थन किया था। आश्चर्य नहीं कि रूस क्षेत्रीय सुरक्षा के भारतीय आकलन के करीब पहुंच गया है। अपनी ओर से भारत हमेशा ही रूस के बुनियादी हितों के प्रति संवेदनशील रहा है, जैसे क्रीमिया में मानवाधिकारों के उल्लंघन की निंदा करने वाले यूक्रेन-प्रायोजित प्रस्ताव के खिलाफ पिछले साल संयुक्त राष्ट्र में भारत का वोट एक मिसाल है।

जैसे-जैसे वैश्विक संरचनात्मक सच्चाइयां चीन के उदय के साथ एक मौलिक बदलाव से गुजर रही हैं, रूस और भारत, दोनों अपनी प्रतिक्रियाओं का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। शीत युद्ध की विरासत के बावजूद, रूस इन दिनों चीन के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ा है। जब अमेरिका और पश्चिम की बात आती है, तब भारत ने भी ‘ऐतिहासिक झिझक’ को दूर होते देखा है। वैश्विक व्यवस्था में भारत का बढ़ता वजन यह सुनिश्चित करता है कि दुनिया की बड़ी शक्तियों के साथ व्यवहार की उसकी क्षमता अब बहुत अधिक है।

चूंकि भारत का यह व्यवहार चीन के उभार को संतुलित करता है और अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाता है, तो भारत अब रूस के साथ भी एक स्थिर संबंध में निवेश करना चाहेगा। भारत-रूस संबंध अतीत की नहीं, बल्कि आज की भू-राजनीतिक जरूरतों के रूबरू हैं। बीते जमाने की भावुकता से रहित यह एक ऐसा रिश्ता है, जो व्यावहारिकता पर आधारित है। यह सुनिश्चित करता है कि जहां भारत बीजिंग के प्रति मास्को के आकर्षण के बारे में कुछ नहीं कर सकता, वहीं भारत अब रूस की अत्यधिक मौजूदगी से अमेरिका के साथ अपने स्वयं के बढ़ते रिश्तों को दूर रख सकता है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत-रूस संबंधों को ‘द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के प्रमुख संबंधों में सबसे मजबूत’ बताते हुए सुझाव दिया है कि यह संबंध समय की कसौटी पर खरा उतरा है और बदलते समय के साथ नए अवसर ढूंढ़ रहा है। जब तक ये दोनों देश नए अवसरों को खोजना जारी रख सकते हैं, तब तक उनके आपसी रिश्ते बदलते हालात का जवाब देना जारी रखेंगे।