07-06-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक



How To Make Friends

Durable political coalitions are hard to create as clashing ambitions often sink them.

TOI Editorials

Recent political developments in Karnataka and Tamil Nadu offer insights on the complexities of coalition politics. In TN, C Ponnaiyan, organisation secretary of AIADMK, said that political ally BJP is trying to grow at the expense of his party. Soon after, leaders in both parties tried to paper over the cracks but the cracks will likely show again. In Karnataka, former chief minister HD Kumaraswamy of JD(S) claimed that he allowed his 14-month coalition government with Congress to crumble in 2019 on account of the mounting frustration in trying to manage the partnership.

Durable political coalitions are infrequent in India. Among types of coalitions, ones between national parties and regional outfits are perhaps the hardest to manage. Take the case of the AIADMK and BJP. There’s a reasonable degree of congruence on key political issues, but that inevitably leads to at least partial overlap in terms of the social coalition they wish to stitch. An ambitious national party trying to expand its footprint will lead to frayed ties. The acrimonious fallout between BJP and Shiv Sena, long-standing allies, was partly caused by clashing ambitions.

The seemingly unwieldy coalition governments at the Centre between 1998 and 2014 were perhaps an aberration. Successful coalitions are also about partners reining in ambitions, something the CongressJD(S) in Karnataka did not do. The experience of political parties in these two states provides a sense of the scale of the challenge opposition parties have in trying to create a common platform to take on BJP in 2024 general election. However, if accommodation is hard to realise, Maharashtra provides an example of another kind of trigger to coalesce. The fear of being overrun by a juggernaut is the glue that binds the constituents of the improbable Maha Vikas Aghadi.


The Unmaking Of India?

External embarrassment aside, offensive rhetoric from some BJP leaders also threatens internal social stability.

Sanjaya Baru, [ The writer served as Media Adviser to former PM Manmohan Singh. ]

Last week Union home minister Amit Shah said, in these very columns, that “for the Modi government national security is not a matter of politics. It is about putting ‘Nation First’. Our government cannot compromise with national security and integrity. ” (The Making of New India, May 30, 2022). Yes, national security and integrity cannot be compromised with.

Yet the government and BJP do not seem to recognise that religious intolerance and bigotry remain the biggest challenge to India’s national security and integrity.

By ignoring, worse condoning, repeated acts of religious bigotry by members of the governing dispensation, the government has not served the interests of national security and integrity well. There are ‘fringe’ elements among all religions but all of them need to be dealt with the same firm hand to ensure that the fringe does not become mainstream.

While armed forces are perfectly capable of dealing with challenges to external security, it is India’s internal security that remains intractable. The national security establishment has not yet been able to overcome the challenge posed by sectarianism, insurgency, bigotry and religious intolerance. How can it if the political leadership at various levels continues to pander to these very forces in search of votes?

For decades the Indian republic stood tall in the comity of nations as a secular and plural democracy that was multiethnic, multi-lingual, multi-cultural and multi-religious. Few countries around the world could make that claim for themselves. We took pride in our unity amidst diversity. Defending this very personality of the Indian republic, in the face of grave provocations, has always been the main political and security challenge for India.

A government and a political party that remained quiet for over a week after a national spokesperson of BJP made intemperate remarks that hurt Muslim sentiments, responded with alacrity when a couple of Arab states began criticising India for not taking action against members of the governing party.

Only a week ago the external affairs ministry ticked off the United States secretary of state, Antony Blinken, for what it dubbed as American “vote bank politics” and rejected US criticism of religious intolerance in India. A week later Arab states allegedly made the government take a step back.

That it required admonition by a clutch of feudal potentates in the Arab world, not one of them a democratically elected leader, for BJP to act against its own spokespersons and for the external affairs ministry to clarify that the remarks of these political worthies “did not reflect the views of the Government of India”, is anew low for India’s global standing as a multi-religious, plural democracy.

The external affairs ministry’s clarification also raises a question about new challenges to Indian diplomacy. In the past, whenever the self-appointed spokespersons of the so-called Muslim Ummah usurped the prerogative to lecture India about its treatment of minorities they have been promptly rebuffed by Indian Muslim leadership. What moral standing do regimes that govern in the name of religion have to admonish a secular and plural democracy that has constitutionally guaranteed rights for all minorities?

Over the years the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) has routinely and repeatedly issued statements against the Indian state and nation claiming for itself the right to speak for the Indian Muslim. Both Indian national leadership and several Indian Muslim leaders have rejected such criticisms and questioned the locus standi of the OIC.

Yet a government that has refused to respond to domestic concerns about religious bigotry over the past six years has now responded to Arab states that have acquired influence through money power and influence-peddling in the region.

If Pakistan encouraged radical Islamic elements within India, China encouraged Maoist insurgents. Other countries too stepped in from time to time to weaken an India that has always chosen to have its own mind and speak for itself. In 1960s and 1970s Western analysts forecast the ‘balkanisation of India’. The Republic of India survived all that. Today, as ‘New India’ celebrates ‘Azadi Ka Amrit Mahotsav’ fresh concerns are being raised about the impact of religious, linguistic and developmental divides on the nation’s unity and integrity.

At a time like this, it is utterly irresponsible of elements in mainstream political parties to make statements that further weaken national security and integrity. Many political parties in office, in New Delhi and in state capitals, have liberally slapped sedition charges on people for merely articulating the social and economic concerns of less privileged citizens. Yet, why have arrests not been made when incendiary remarks are made fanning religious hatred? Mere apology is inadequate to stem the rot in the body politic that now runs deep.

Successive PMs have said that India is an ancient civilisation but a young nation. Even as we recall and celebrate the virtues of our civilisation, we must remain ever conscious of the fact that we are indeed still a young nation. Preserving the unity and integrity of “India, that is Bharat, a Union of States”,a plural, multi-cultural, multi-religious society, is the solemn responsibility of every government.


Delayed response

The Government could have avoided the hate speech issue if the BJP had acted early.


The Government’s decision to take a stern view of hate speech targeting religious beliefs, to distance itself from comments made by two spokespersons of the Bharatiya Janata Party (BJP), and to assert India’s traditional values of tolerance and respect for all religions is both welcome and reassuring for those within the country increasingly concerned about the increase in such speech. The ruling BJP’s move to suspend the spokespersons for comments made on a television channel and Twitter, respectively, is also a significant departure from the past, and would represent an inflection point in the debate over growing communalisation, if it were not for two factors. The first, that the Government chose to react to the hate speech, targeting Islam and the Prophet Muhammed, more than a week after these were first broadcast. The second, that its reactions, and the BJP’s action appeared to follow statements made by foreign governments, beginning with Qatar, and then Kuwait, Iran, Pakistan, Bahrain, the United Arab Emirates, the Kingdom of Saudi Arabia, Indonesia, Jordan, the Maldives as well as by the 57-member Organisation of Islamic Cooperation and the powerful six-member Gulf Cooperation Council. However, the Government continues to ignore Indian organisations and groups that have expressed concerns about the statements made. It is possible that the Government chose to respond to Qatar with more alacrity as the Vice-President of India, M. Venkaiah Naidu, was beginning a three-day visit to the country. It is also significant that the Government was moved to act with sensitivity in this case, unlike its reaction just a week ago to the United States government’s release of a report on religious freedom in India, where it slammed the U.S. for playing “vote bank politics”. Some concern about a possible “street reaction” across West Asia, where more than eight million Indians live and work, may have also prompted the reaction, particularly after social media users shared the offending comments widely across the region.

Regardless of the reasoning, the statement issued by the Embassies in Doha and Kuwait, which said that the Government accords the highest respect to all religions “in line with our civilisational heritage and strong cultural traditions of unity in diversity” reflects some introspection within the establishment and the ruling party, and the line that has been drawn must be adhered to across society. There is also a case for similar introspection to be made within the media, particularly news television channels that appear to have turned prime time viewing into a prize-fight, encouraging the most radical voices to spar verbally every evening and engage in blatantly extremist hate speech. While the right to free speech must be upheld, and nobody should be allowed to threaten violence, the Government would have avoided the entire controversy if it had acted according to the law, and immediately engaged with the issue before it snowballed into an international incident.


Taking steps to ensure sex workers’ rights

The various ambiguities and inconsistencies in the laws applicable to sex work need to be removed.

R.K. Vij is a former Special DGP of Chhattisgarh.

Recently, in Budhadev Karmaskar v. State of West Bengal & Ors, while issuing interim directions to States and Union Territories, the Supreme Court re-asserted that sex workers and their children cannot be deprived of their right to live with dignity and human decency. The court said that notwithstanding the profession, every individual in this country has the right to a dignified life. The court’s directions are nothing but the recommendations made by the panel constituted by the Supreme Court in July 2011 and headed by a senior advocate, Pradip Ghosh, with regard to “conditions conducive for sex workers who wish to continue as sex workers to live with dignity in accordance with the provisions of Article 21 of the Constitution of India”.

Enforcing directives

Since the Government of India had certain reservations about four of the 10 recommendations of the panel, the court directed the government to implement the other six recommendations as well as the provisions of the Immoral Traffic (Prevention) Act (ITPA) of 1956. These are: to provide immediate medical assistance to sex workers who are victims of sexual assault; to release adult sex workers detained in ITPA protective homes against their will; to sensitise the police and other law-enforcement agencies about the rights of sex workers to live with dignity; to ask the Press Council of India to issue guidelines to the media so that they don’t reveal the identities of sex workers while reporting on arrest, raid and rescue operations; to not consider health measures that sex workers employ for their safety (such as condoms) as evidence of commission of an offence; and to ensure that the legal service authorities of the Central and State governments educate sex workers about their rights vis-à-vis the legality of sex work.

A provision is already available in the Code of Criminal Procedure (CrPC) on providing medical assistance to sex workers who are victims of sexual assault. However, the law is silent about not revealing the identity of sex workers. Similarly, though an order to send the sex worker to a protective home is passed by a magistrate after due inquiry about her need of care and protection, the ITPA and CrPC may be amended suitably to enforce the directions of the Supreme Court. Other directions may be implemented through executive orders by the governments.

Wider implications

One of the recommendations which the Central government expressed reservation about is of preventing the police from taking any criminal action against a sex worker who is an adult and is participating with consent, on the basis of ‘age’ and ‘consent’. The expression ‘sex worker’ is not defined in the ITPA or any other law. According to the ITPA (as amended in January 1987), ‘prostitution’ means the sexual exploitation or abuse of persons for commercial purposes. Therefore, the expression ‘prostitution’ is not just confined to offering the body to a person for promiscuous sexual intercourse for hire (as per the definition before 1987); taking unjust and unlawful advantage of trapped women for one’s benefit or sexual intercourse has been brought within its frame.

The word ‘abuse’ also has a wide meaning. It implies that being an adult sex worker who is a sex worker voluntarily is not an offence per se, until exploitation or abuse is reported by her or revealed during investigation. It will therefore be appropriate to define ‘sexual exploitation’ and ‘abuse of persons’ as well, through an amendment, to rule out multiple interpretations and possible misuse by the enforcement agencies, particularly if offering one’s body with consent for consideration is kept out of the criminal framework.

Another recommendation that the government has reservations about notes that since voluntary sex work is not illegal and only running a brothel is unlawful, sex workers should not be arrested or victimised during any raid in the brothel. According to the ITPA, ‘brothel’ includes any place which is used for purposes of sexual exploitation or abuse for the gain of another person or for the mutual gain of two or more sex workers. What if willing sex workers have no complaint against the brothel owner or manager? Therefore, the government would need to decide as a policy whether the act of two or more sex workers living together for mutual gain and being managed by themselves or by anyone else is to be criminalised or not. This may require wider deliberations to take a considered viewpoint.

The third recommendation says that no child of a sex worker should be separated from the mother merely on the ground that the mother is in the sex trade. If a minor is living in a brothel or with sex workers, it should not be presumed that he/she has been trafficked. Though the law does not mandate separation of the child from the mother (sex worker), it presumes trafficking if a child is found with any person in a brothel. Also, if a child or a minor is rescued from a brothel, the magistrate may place him or her with any child care institute recognised under the Juvenile Justice Act. In Gaurav Jain v. Union of India (1997), the Supreme Court had held that children of sex workers ought not to be allowed to live in brothels, and reformatory homes should be made accessible to them. Therefore, keeping in view the child’s welfare, a suitable amendment may be made to accommodate the Supreme Court’s direction.

The fourth recommendation requires the government to involve sex workers or their representatives in the process of decision-making or in the process of drafting reforms in laws relating to sex work. As the purpose of this exercise is to rehabilitate sex workers and improve their living conditions, their involvement in decision-making will surely make the reforms more enforceable.

Why allow sexual exploitation?

It is noteworthy that carrying on sex work outside the notified areas or outside a distance of 200 metres of any place of public religious worship, educational institution, hospital, etc. is not punishable under the ITPA. The irony is that when the essential ingredient of sex work is ‘sexual exploitation’ or ‘abuse of persons’ for commercial purpose, how can this be allowed anywhere? Therefore, now with the court’s directives on the anvil, it will be apposite for the government to differentiate between prostitution and the work of sex workers and consider banning prostitution per se and allowing voluntary sex work with certain conditions keeping in mind the public interest.

It is not disputed that women in the flesh trade should be viewed more as victims of adverse socioeconomic circumstances rather than as offenders. However, with all our laws and policies, we as a society have failed to contain prostitution. Therefore, the government may now use the Supreme Court’s directions as an opportunity to improve the conditions of sex workers and their surrounding environment, facilitate rehabilitation, and remove the various ambiguities and inconsistencies in the applicable laws and bring about clarity.


सभी दल प्रवक्ताओं के बड़बोलेपन को रोकें


भारतीय जनता पार्टी ने अपने दो प्रवक्ताओं को बाहर का रास्ता दिखाया, क्योंकि उन्होंने अति-उत्साह में शब्दों की मर्यादा और विरोध के शालीन तरीके की जगह असंयम बरतते हुए एक धर्म-विशेष की भावनाओं को आहत किया। आखिर क्यों ये प्रवक्ता बोलते समय अपनी शालीनता भूल जाते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा वर्ग इस तरह के स्टूडियो डिस्कशन देखने से दूर होने लगा है? दरअसल गलती केवल इन प्रवक्ताओं की नहीं है। राजनीतिक पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं को चाहिए कि प्रवक्ताओं का चुनाव बुलंद और सबको दबाने वाली आवाज के आधार पर न करें। चुनाव के बाद इन प्रवक्ताओं को तमाम आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक-ऐतिहासिक पहलुओं पर कोई ट्रेनिंग या जानकारी नहीं दी जाती। इन्हें यह मालूम है कि अगर सामने वाला उसकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बुरा भला कहे तो ईंट का जवाब पत्थर से देना है। और इसका कई पार्टियों में उन्हें फायदा मिला। पार्टियों का हाई कमान ऐसे लोगों को प्रवक्ता बनाने लगा। धीरे-धीरे हर पार्टी के प्रवक्ता ‘तेरा नेता-मेरा नेता’ के द्वंद्व से पार्टी में जगह बनाने लगे। इनमें से अधिकांश एेसे हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी का संविधान तक शायद ही पढ़ा हो। इस तरह के प्रवक्ताओं के चुनाव से पार्टी का नुकसान यह होता है कि पार्टी की सही नीति या कदम भी जनता तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि स्टूडियो डिस्कशन के माध्यम से पहुंचने वाला लोक-विमर्श एक कोलाहल में बदल जाता है, जहां कोई किसी की बात नहीं सुनता। भाजपा का दो प्रवक्ताओं में से एक को निलंबित करना और एक को पार्टी से निकालना एक सही संदेश है। इसके तीन दिन पहले आरएसएस के प्रमुख ने भी धार्मिक वैमनस्यता के खिलाफ एक कड़ा संदेश दिया था।


धरती से जुड़े प्रश्नों के जवाब भी हमारे आस-पास मौजूद हैं

डॉ. अनिल प्रकाश जोशी, ( पद्मश्री से सम्मानित पर्यावरणविद् )

पर्यावरण दिवस बीत गया। लेकिन धरती के हालात ऐसे हैं कि दिवस और एक दिन के आयोजनों से कुछ नहीं होने वाला। ठोस कदम हर हालत में उठाने ही होंगे। संयुक्त राष्ट्र की इस साल की पर्यावरण दिवस की थीम है- ‘ओनली वन अर्थ’ यानी एक पृथ्वी। यही सही सोच और समझ भी है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, सक्षम हों अक्षम हों, पर यह बात तय है कि पृथ्वी ही हमें पालेगी। हम हवा-मिट्टी पानी के बिना नहीं रह सकते, जो प्रकृति की देन हैं और इस संदर्भ में हमेशा से हमारे देश की ही सोच अग्रणी रही है।

हमने और हमारे शास्त्रों ने प्रकृति के महत्व को हमेशा समझा था और पृथ्वी को पूजा था। शास्त्रों में कहा गया- हे विष्णु पत्नी पृथ्वी, तेरी गोद में समुद्र और पर्वत बसे हैं और मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं तुझ पर अपने पैर रख रहा हूं। यह भावना थी हमारे शास्त्रों में प्रकृति और पृथ्वी के प्रति। और उसी पृथ्वी को आज समझाने-समझने के लिए यूनाइटेड नेशन उस राह पर है, जो ज्ञान भारतीय शास्त्रों-धर्मग्रंथों ने सदियों पहले दे दिया था।

ये बात स्पष्ट है कि अगर दुनिया को राह दिखानी है और दुनिया का नेतृत्व करना है तो उसका सबसे बड़ा आधार इस देश के शास्त्र और उन पर इंगित विज्ञान आधारित पहल ही महत्वपूर्ण होगी। जिसके उदाहरण आज भी भरे पड़े हैं। ये हम ही हैं जिसने सबको जोड़ कर आगे बढ़ने की कल्पना की है। हमने पृथ्वी को मात्र अपना ही नहीं माना बल्कि सभी तरह के जीवन को इसका हिस्सेदार और भागीदार माना। धर्म में इसकी उपस्थिति थी। अगर ऐसा नहीं होता तो दुर्गा की सवारी शेर नहीं होती। गणेश हाथी से जुड़े ना होते। विष्णु समुद्र के रक्षक व अजगर को उनकी शयन में जगह नहीं मिलती। हनुमान के पवनपुत्र होने के पीछे प्राणवायु को समझना है। और इसी तरह तमाम पशु-पक्षी या अन्य जीवों को विभिन्न तरह से देवी-देवताओं के साथ जोड़ते हुए न देखते, जो हमारे पुराणों में दर्शाया गया। इन सबके पीछे एक ही मान्यता थी कि सभी तरह के जीवों का पृथ्वी में स्थान बराबर है। इसी माध्यम से यह बताने की कोशिश की कि भगवान शंकर केदारनाथ में हिमखण्डों के ऊपर वास करते तो उसके पालक भी हैं और उसी तरह भगवान विष्णु समुद्र के वासी ही नहीं बल्कि रक्षक भी है। इसी तरह भगवान कृष्ण वनों में ग्वालों के साथ विचरकर वनों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

स्पष्ट है कि शास्त्रों ने सभी तरह के यत्न किए थे, जिससे हम प्रकृति को अन्य जीवों के साथ व विविध उत्पादों के साथ गंभीरता से जोड़ सकें। नदियों को मां कहना। पर्वतों व हिमालय को रक्षक मानना, यह सब इस देश में ही विद्यमान रहे हैं। हमें चाहिए कि हम एक बार फिर से खोज करें कि हमने प्रकृति और पृथ्वी के प्रति क्या कहा व समझा? कैसे कहा? और क्यों कहा? हम अपनी ही संस्कृति से दूर जा चुके हैं।

जब हवा-मिट्टी-पानी शुद्ध न हो, मिट्टी जहरीली हो तो जीवन को कैसे समृद्ध मान सकते हैं। पानी विषाक्त हो चुका है। सबसे प्रदूषित शहर अपने देश में हैं। हमने भोग वादी सभ्यता को जन्म दे दिया। यह गंभीर सवाल खड़े करता है और चिंतन को मजबूर करता है। आज हम धीरे-धीरे एक ऐसे हालातों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो आने वाले समय में देश दुनिया को चपेट में ले लेगा। आईपीसीसी की रिपोर्ट दुनिया को चेतावनी दे रही है कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पर यह मौका भी है कि हम अपने संस्कार-संस्कृति की इस देश दुनिया में चर्चा को बड़ा बनाएं व उन नए प्रयोगों को साधें, जो प्रकृति ने सिखाए थे और प्रकृति के संरक्षण के रास्ते तलाशें। हमारी संस्कृति संरक्षण सिखाती थी। अब वापस उन्हीं मूल्यों को समझना होगा जिनसे प्रकृति भी संवरे और हम भी। वक्त है कि प्रकृति के बारे में हमारा ज्ञान और समझ दुनिया जाने।



सुधार मांगती सिविल सेवा परीक्षा

प्रेमपाल शर्मा, ( लेखक भारत सरकार में संयुक्त सचिव रहे हैं )

देश की सर्वोच्च सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के परिणामों की ऐतिहासिकता इस बात में है कि आजादी के बाद पहली बार तीन महिलाओं ने टाप किया है। देश की ज्यादातर अखिल भारतीय परीक्षाओं में महिलाओं का बेहतर प्रदर्शन इस देश के भविष्य के लिए शुभ संकेत है, लेकिन यह कहना अर्धसत्य होगा कि ये टापर ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तीन चरणों में संपन्न होने वाली इस सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम में टाप करने या अंतिम रहने में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। लगभग सभी अभ्यर्थी उतने ही मेधावी और मेहनती होते हैं। यहां तक कि जो कुछ नंबरों से चूक भी जाते हैं, उनकी भी क्षमताएं उतनी ही होती हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षो से इन्हें भी देश के दूसरे विभागों, उपक्रमों में लेने की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन अभी इस विचार को लागू किया जाना बाकी है।

पिछले कुछ वर्षो से देखने में आ रहा है कि सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम आते ही कुछ ऐसा शोर होने लगता है, मानो उम्मीदवारों को ओलंपिक में कोई पदक मिल गया हो। इनका महिमामंडन पहले से ही होता रहा है। मत भूलिए कि पिछली सदी के नौवें दशक तक इलाहाबाद (अब प्रयागराज), कलकत्ता (अब कोलकाता) और वाराणसी की प्रतिष्ठा आइएएस और आइपीएस में चुने जाने वाले उम्मीदवारों की वजह से ज्यादा थी। प्रयागराज को तो सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्रों का गढ़ माना जाता था। इसीलिए उसे आक्सफोर्ड आफ ईस्ट भी कहते थे। आज उसकी जगह विशेष रूप से पिछले 20 वर्षो में जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय ने ले ली है। इनमें शिक्षा तो बेहतर है ही, उससे ज्यादा दिल्ली में उपलब्ध कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय आदि की सुविधाएं भी हैं। इसका निष्कर्ष यह है कि जो भी इन सुविधाओं को हासिल कर लेगा, वही सिकंदर। इन विश्वविद्यालयों पर सरकार का लाखों रुपये का खर्च आता है। यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) इतना ही पैसा छोटे शहरों के विश्वविद्यालयों को देने लगे और वहां के अकादमिक प्रशासन को भी वैसा ही चुस्त-दरुस्त कर दिया जाए तो कोई कारण नहीं कि वे छात्र पीछे रह जाएं। इससे दिल्ली जैसे महानगरों की तरफ पलायन पर भी रोक लग जाएगी।

सवाल है कि क्या देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं प्रशासनिक परीक्षाओं में बैठ रही हैं? शायद नहीं। दरअसल आइआइटी और मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षाएं भी उतनी ही कठिन हैं। कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं तो आइआइटी की प्रवेश परीक्षा को और भी कठिन मानती हैं। वहां से निकले 70-80 प्रतिशत छात्र या तो विदेश का रुख कर लेते हैं अथवा फ्लिपकार्ट आदि स्टार्टअप के जरिये देश के विकास में और भी बेहतर योगदान देते हैं। इनमें से बहुत सारे निजी कंपनियों के कुछ कटु अनुभव के बाद सिविल सेवा परीक्षाओं की तरफ लौटते भी हैं। उनके लौटने का कारण देशभक्ति तथा समाज के लिए कुछ करने की चाह न होकर हकीकत कुछ और होती है। और वह है नौकरी की सुरक्षा, आरामतलबी और भ्रष्टाचार के दरवाजे से रातों-रात अमीर बनना तथा उसी सड़क से राजनीति में प्रवेश करना। हालांकि सब ऐसा नहीं करते, लेकिन विशेषकर उत्तर भारत के राज्यों की राजनीति और समाज उन्हें धीरे-धीरे इस कुचक्र में शामिल होने को मजबूर कर देता है। राजदूत अनुप मुद्गल के शब्दों में ‘निश्चित रूप से संघ लोक सेवा आयोग 10 लाख परीक्षार्थियों में सर्वश्रेष्ठ को चुनता है, लेकिन जब उन्हें काम करने की आजादी नहीं मिल पाती तो उनमें से बहुत सारे आपस के ही छोटे-छोटे विवादों में उलङो रहते हैं।’ इससे शासन-प्रशासन के साथ उन प्रतिभाओं को भी नुकसान होता है, जो आइआइटी और मेडिकल कालेजों को छोड़कर कई-कई वर्षो की मेहनत के बाद यहां पर आए होते हैं। अंत में उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। विशेषकर हिंदी पट्टी के समाज में तो इन सेवाओं में आने का ऐसा नशा है कि असफल होने पर आत्महत्याओं की भी सूचना मिलती है। यह देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इतनी नौजवान पीढ़ी इतने वर्षो तक अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा और मेहनत ऐसी किसी सेवाओं में आने के लिए बर्बाद करती है, जबकि उनके अनुकूल दूसरे कई क्षेत्रों में अपार संभावनाएं मौजूद रहती हैं। यह दोष सरकार और व्यवस्था का भी है। आखिर इन सेवाओं का इतना महिमामंडन क्यों? इनको राजा या हाकिम की तरह व्यवहार करने की आजादी क्यों?

आजादी के बाद सिविल सेवा में आने वाले अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 19 से बढ़ाकर 21 की गई। बाद में इसमें कुछ बढ़ोतरी की गई। पिछली सदी के आठवें दशक तक यह उम्र सीमा पहले 24, फिर 26 वर्ष रही। पहली बार दौलत सिंह कोठारी ने 1979 में अधिकतम आयु 28 वर्ष की, जिसे वीपी सिंह ने 1991 में पहले 30 वर्ष किया और उसके बाद यूपीए सरकार ने 2004 में 32 वर्ष किया। 1980 में सिविल सेवा परीक्षा देने के केवल तीन प्रयास निर्धारित किए गए थे। अब सामान्य विद्यार्थियों के लिए छह और कमजोर वर्गो के लिए असीमित अवसर हैं। यानी 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक सोलह बार तक आप परीक्षा दे सकते हैं। क्या इस पद्धति में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा चुनने की गुंजाइश है? संभवत: नहीं। इसलिए सिविल सेवा परीक्षा में कुछ सुधार की तुरंत जरूरत है। सबसे पहले उम्र की सीमा 28 वर्ष तक ही सीमित की जाए और प्रयासों को भी तीन तक। हालांकि कमजोर वर्गो को कुछ रियायत दी जा सकती है। एक और कमी पिछले दिनों लगातार सामने आई है, वह है प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में वैज्ञानिक रूप से तालमेल न होना। पिछले दस वर्षो के परिणाम बताते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा एक लाटरी या तुक्केबाजी की तरह हो गई है। प्रारंभिक सीसैट में लगातार फेल होने वाले छात्र फिर अचानक ही टापर बन जाते हैं।

यूपीएससी में हर 10 वर्ष के बाद पूरी परीक्षा पद्धति की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाने की परंपरा रही है। पिछली समीक्षा 2012 में हुई थी, जिसके कुछ परिवर्तन सीसैट में लागू किए गए, जो बहुत विवादास्पद रहे। अब तुरंत एक कमेटी पूरी परीक्षा की समीक्षा करे। प्रशासनिक सेवाओं में एक सबसे बड़ी खामी यह है कि इनके अधिकारी ज्यादातर भारतीय भाषाओं को नहीं जानते। क्या देश के प्रशासन को केवल अंग्रेजीदां और तोते की तरह रटे हुए अधिकारियों को सौंपा जा सकता है?



समग्र सुधार के लिए करने होंगे साझा प्रयास

बिनय सिन्हा, ( लेखक स्वराज्य पत्रिका के संपादकीय निदेशक हैं )

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चाहती हैं कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई ) जैसी एजेंसियों को स्वायत्तता मिलनी चाहिए। उनकी इस मांग का कई विपक्षी दलों और नेताओं ने समर्थन किया है। निःसंदेह उनकी मांग सही है, लेकिन ऐसा करने के लिए उनके पास कोई नैतिक आधार नहीं है। राज्य के नेता अपने प्रदेश की पुलिस को ही राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करने के लिए कुछ नहीं करते, जिसमें ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल पुलिस भी शामिल है। लगभग सभी राज्यों के बारे में यही सच है, जहां पुलिस का व्यापक रूप से राजनीतिकरण हुआ है और अधिकांश अवसरों पर वह सत्तारूढ़ पार्टी की जी-हुजूरी ही करती दिखाई पड़ती है। जब अदालतें उन्हें कानून का पालन करने को कहती हैं, तभी वे बड़ी अनिच्छा से ऐसा करने के लिए उन्मुख होती हैं।

पिछले आलेख में मैंने संक्षेप में इसकी पड़ताल की थी कि न्यायपालिका व्यापक रूप से क्‍यों और कैसे विधि प्रवर्तन में अक्षम है और इसका एक कारण यही है कि उसे राजनीतिक हस्तक्षेप वाले पुलिस बल के माध्यम से काम करना पड़ता है, जो स्थिति केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर एक जैसी है। इससे भी बदतर बात यही है कि न्यायपालिका और पुलिस अवसंरचना दोनों ही हमें ब्रिटिश विरासत से मिली हैं। दोनों की प्रकृति औपनिवेशिक है, जो निरंकुश शक्तियों के अभाव में कानून लागू नहीं करा सकते। चलिए ( कुछ समय के लिए) सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम को छोड़ दें, जिसका उपयोग केवल सैन्य अलगाववाद वाले इलाकों के लिए होता है, तो हमारे अधिकांश बुनियादी कानूनों का ढांचा अत्यंत सख्त है। फिर चाहे गैर-कानूनी गतिविधियां निषेध अधिनियम या यूएपीए से लेकर दहेज- विरोधी, घरेलू हिंसा विरोधी और एससी-एसटी ( अत्याचार निरोधक ) अधिनियम जैसे सामाजिक पहलुओं से जुड़े कानूनों की सूची पर दृष्टि डालें तो उनमें से प्रत्येक में आरोपी को अपराधी के तौर पर देख जाता है। और तो और इन प्रावधानों पर राजनीतिक आमसहमति है। जब उच्चतम न्यायालय ने एससी-एसटी कानून के कुछ प्रावधानों को नरम बनाने का प्रयास किया तो उस पर जबरदस्त राजनीतिक आक्रोश देखने को मिला और कानून में संशोधन किया गया कि यदि इससे जुड़े मामले में आरोप भी लगा हो तो आरोपी की गिरफ्तारी अनिवार्य की जाए। इसका आशय यही है कि विधि के शासन के उचित कार्यान्वयन तक को लेकर राजनीतिक सहमति नहीं है, भले ही न्यायाधीश और आला दर्जे के वकील इसे लेकर बखेड़ा करते रहें। स्थिति यहां तक है कि कंपनी कानून में भी अपराधियों को कैद करने से जुड़ी धाराओं की भरमार है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने हाल में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जो दर्शाती है कि विभिन्‍न कानूनों में करीब 26,134 ऐसी धाराएं हैं, जिनमें कारोबारी मामलों से ये अपराधियों के लिए जेल का प्रावधान है।

निगरानी (विजिलेंट ) न्याय के मामले जिस तादाद में बढ़ रहे हैं वह इसी बात का संकेत है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और न्याय दिलाने में पुलिस की क्षमताओं पर भरोसा कमजोर हुआ है। इस देश में गोमांस या गाय की तस्करी को लेकर हिंसक भीड़ के वाकये सामने आते हैं तो उस पर बहुत हंगामा हो जाता है। इसका भारतीय जनता पार्टी के शासन में बढ़ते संप्रदायीकरण के तौर पर बखान होता है। अगर यह शतांश भी सच है तो जरा कुछ गूगल सर्च कर लीजिए-“बकरी चोर’, “मुर्गी चोर’ और “बच्चा चोर’ आदि-इत्यादि तो आपको हिंसक भीड़ के सैकड़ों मामले मिल जाएंगे। भीड़ अक्सर तभी कानून अपने हाथ में लेती है, जब उसे पुलिस से पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभाने की उम्मीद नहीं रहती। वर्ष 2018 में लोकनीति द्वारा 22 राज्यों में करीब 15,000 लोगों पर कराए गए एक सर्वे में यह सामने आया कि 25 प्रतिशत से भी कम लोगों को पुलिस पर भरोसा था।

यह कोई बड़ा रहस्योद्घाटन नहीं है, लेकिन यह संकेत करने के लिए पर्याप्त है कि हमें न्यायिक सुधारों के अलावा व्यापक पुलिस सुधार भी करने होंगे। सुधारों का सवाल राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद पेचीदा है और उनकी बात करने से पहले ही हमें एक सरल पहलू समझना होगा कि तमाम चीजें इन सुधारों के बिना भी की जा सकती हैं, लेकिन बे नहीं की जा रही हैं। हमारे पुलिस बल प्रभावी रूप से सुसज्जित नहीं हैं। उनके लिए पर्याप्त वित्तीय एवं मानव संसाधन का अभाव है और वे चाहकर भी अपना कार्य करने में सक्षम नहीं। आबादी के अनुपात में री का प्रैमाना अलग-अलग हो सकता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा सुझाई गई सीमा की बात करें तो प्रति एक लाख की आबादी पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए, किंतु भारत में यह औसत 150 से भी कम है। उत्तर प्रदेश, बिहार और यहां तक कि बंगाल जैसे पिछड़े राज्यों में प्रति एक लाख आबादी पर सौ से भी कम पुलिसकर्मी हैं।

भारत को कम से कम एक लाख और पुलिसकर्मियों की आवश्यकता है, लेकिन लोकतांत्रिक राजनीति इस राह में एक बार फिर अवरोध बन जाती है। अधिकांश राज्यों में पुलिस के लिए पर्याप्त वित्तीय आवंटन नहीं और न ही उनके पास अत्याधुनिक उपकरण एवं सुविधाएं, क्योंकि राजनीतिक बिरादरी चुनाव जीतने के लिए पुलिस और कानून-व्यवस्था जैसे व्यापक सार्वजनिक लाभ पर खर्च करने के बजाय मुफ्तखोरी की योजनाओं पर अधिक संसाधन व्यय करने को वरीयता देती है। इसलिए कोई भी नेता भले ही कमजोर पुलिस न चाहता हो, लेकिन उसे सशक्त बनाने के लिए राज्य के खजाने का मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उसके माध्यम से उनकी प्राथमिकता चुनाव जीतने की होती है।

हालांकि यह सोचना भी पूरी तरह गलत होगा कि समूची समस्या वित्तीय एवं मानव संसाधन के अभाव की है। असल समाधान केवल इनसे जुड़े आंकड़ों को बढ़ाने में नहीं, पुलिस पद्धति में समयानुकूल सुधारों में निहित है। जब ड्रोन, स्ट्रीट कैमरा, बॉडीकैम्स, सोशल मीडिया साइटों की निगरानी और फेशियल रिकगनिशन सॉफ्टवेयर जैसी उपलब्ध सुविधाएं महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं तो प्रभावी पुलिसिंग के लिए आवश्यक होगा कि भारत के विविधता भरे तानेबाने के साथ उनका कैसे जुड़ाव कर लाभ उठाया जाए। अनुभवजन्य साक्ष्यों से पुलिस को कृत्रिम (एआई) एवं मानव बुद्धिमत्ता से ऐसे समुदायों को चिह्नित करना होगा, जहां किसी टकराव की आशंका अधिक हो और किन समुदायों में कम। इससे किसी संकट की स्थिति से निपटने या समय से आवश्यक कार्रवाई करने में मदद मिल सकती है।

यह तभी संभव है जब छोटे-छोटे समूहों की भी प्रभावी निगरानी हो सके। सीधे शब्दों में कहें तो अपने काम के लिएतकनीक या कर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी पर ही आंख मूंदकर भरोसा करने के बजाय समाज के छोटे-छोटे समूहों की गहन समझ से पुलिस अपना काम कहीं बेहतर कर पाएगी। चूंकि आतंकी घटनाओं को चंद लोग ही अंजाम देने में सक्षम हैं, जो दर्शाता है कि छोटे समूहों की निगरानी क्‍यों इतनी महत्त्वपूर्ण है। दरअसल पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करना और व्यापक पुलिस सुधार महत्वपूर्ण अवश्य हैं, लेकिन उनमें समय लगेगा। ऐसे में पुलिसिंग के मामले में तात्कालिक सफलता गहन अभिसूचना पर निर्भर है। साथ ही सामाजिक सजगता भी आवश्यक है, क्योंकि पुलिसिंग का काम केवल वर्दी वालों का ही नहीं है, बल्कि इसका बहुत कुछ दारोमदार समाज का भी होता है।



मनमानी पर अंकुश


आखिरकार भाजपा ने विवादित बयान देने पर अपनी एक प्रवक्ता को पार्टी से निलंबित कर संदेश देने का प्रयास किया है कि इस तरह के बेतुके और मनमाने बयान देने वालों के खिलाफ पार्टी सख्त कदम उठाएगी। प्रवक्ता के साथ ही दिल्ली के मीडिया शीर्ष को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पिछले आठ सालों में शायद पहली बार है, जब पार्टी ने अपने किसी नेता के खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई की है। दरअसल, जिस प्रवक्ता को निलंबित किया गया है, उन्होंने एक टीवी बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसे लेकर अल्पसंख्यक समुदाय में स्वाभाविक ही रोष पैदा हुआ और उन्होंने इसका विरोध करने का फैसला किया था। पिछले शुक्रवार को कानपुर में बाजार बंद का आह्वान किया गया था, फिर भी कुछ दुकानें खुली हुई थीं। नमाज के बाद लोग लौटे तो उन्होंने उन दुकानों को बंद कराने का प्रयास किया और हिंसा भड़क उठी। उस दिन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और मुख्यमंत्री का कानुपर में ही कार्यक्रम था। इसके बावजूद हिंसा भड़की, तो सुरक्षा इंतजामों और खुफिया तंत्र की नाकामियों पर भी सवाल उठने शुरू हो गए। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने उस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी।

मगर सरकार की किरकिरी तब अधिक हुई जब खाड़ी देशों ने भाजपा प्रवक्ता के बयान को गंभीरता से लेते हुए कड़े बयान दिए और कूटनीतिक कार्रवाइयां शुरू कर दी। इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि अगर खाड़ी देशों ने सख्त प्रतिक्रिया न जताई होती, तो शायद सरकार इस मामले को भी कुछ उपद्रवियों के सिर मढ़ कर रफा-दफा करने का प्रयास करती। इस बयान के चलते भारत सरकार और भाजपा की छवि दूसरे देशों में खराब हुई है। पहले ही अमेरिका जैसे कुछ देश भारत में बढ़ते सांप्रदायिक विद्वेष को लेकर तल्ख रिपोर्टें जारी कर चुके हैं, ऐसे में भाजपा प्रवक्ता के बयान ने आग में घी का काम किया। खाड़ी देशों से भारत के पुराने व्यापारिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंध हैं, उन पर कोई आंच आएगी, तो मुश्किलें बढ़ेंगी ही। अच्छी बात है कि भाजपा ने अपने प्रवक्ता के बयान से खुद को अलग करते हुए कहा है कि वह सभी धर्मों का समान आदर करती है, किसी भी धर्म के प्रति उसमें अनादर का भाव नहीं है। इस तरह भारत सरकार बेशक खाड़ी देशों से अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास करे, पर इसके जरिए उस पर विपक्ष को भी निशाना साधने का एक मौका और मिल गया है।

हालांकि यह पहला मौका नहीं है, जब किसी नेता ने अल्पसंख्यक समुदाय और उसके धर्म को लेकर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की है। जगह-जगह धर्मसंसदों में दिए गए बयान हाल की घटनाएं हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग होती रही, अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा, मगर सरकार मौन साधे रही। सरकार में शामिल कई नेता भी ऐसी अशोभन और तल्ख टिप्पणियां दे चुके हैं, जिसके चलते सामाजिक सौहार्द पर आंच आई है। इसलिए कुछ लोगों की अपेक्षा वाजिब है कि जब भाजपा ने अपने बेलगाम नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू की है, तो इसे सीमित नहीं रखना चाहिए। जब तक वह चुनिंदा कार्रवाई करती रहेगी, तब तक पार्टी में अनुशासन नहीं आएगा। भाजपा देश की बड़ी पार्टी है और देश-दुनिया में लोग उसके नेताओं, कार्यकर्ताओं से उदार और आदर्श आचरण की उम्मीद करते हैं। इसके लिए पार्टी को कड़े अनुशसान अपनाने की जरूरत है।


धरती को बचाना है


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह वक्तव्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि भारत ने समय सीमा से पांच महीने पहले ही पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इससे देश में करीब 27 लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम हुआ तथा देश को 41,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई। साथ ही पिछले आठ वर्षों में किसानों को 40,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की आय हुई है। भारत की यह प्रतिबद्धता इस तथ्य के बावजूद है कि कार्बन उत्सर्जन में भारत की भूमिका न के बराबर है। प्रधानमंत्री ने भी विकसित देशों को सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन का दोषी ठहराया है। ये बड़े आधुनिक देश न केवल धरती के ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का दोहन कर रहे हैं बल्कि सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन भी उन्हीं के खाते में जाता है। जलवायु परिवर्तन में भारत की भूमिका न के बराबर होने के बावजूद पर्यावरण रक्षा के लिए भारत के प्रयास बहुआयामी हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन में ‘मिट्टी बचाओ आंदोलन’ पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी ने यह घोषणा की। मोदी के अनुसार इस उपलब्धि के महत्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2014 में भारत में सिर्फ डेढ़ प्रतिशत इथेनॉल की पेट्रोल में ब्लेंडिंग होती थी। देश के किसान और तेल निर्माता कंपनियां इस उपलब्धि के लिए बधाई के पात्र हैं। ‘मिट्टी बचाओ आंदोलन’ मिट्टी के बिगड़ते स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे सुधारने के लिए जागरूक लोगों का दायित्व कायम करने के लिए एक वैश्विक आंदोलन है। मिट्टी को बचाने के लिए गंगा के किनार के गांवों में प्राकृतिक खेती के विशाल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। इससे खेतों को रसायनों के असर से मुक्त करने में मदद मिलेगी। सॉइल हेल्थ कार्ड से किसानों की उपज बढ़ी है। पर्यावरण की रक्षा के लिए भारत का जोर इनोवेशन और तकनीक के उपयोग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने पर है। कार्बन उत्सर्जन में भारत की भूमिका न्यूनतम रखने मात्र से ही कुछ खास हासिल नहीं होने वाला है। आज स्थितियां बेहद बिगड़ चुकी हैं। अब दुनिया को ऐसी जीवनशैली अपनानी होगी जो धरती के अनुकूल हो और उसे बिलकुल नुकसान न पहुंचाएं। टिकाऊ विकास के लिए मानव केंद्रित सामूहिक प्रयासों की जरूरत है।


चिंतित करने वाला रवैया

अवधेश कुमार

भाजपा नेताओं द्वारा इस्लाम से संबंधित टिप्पणी पर कई इस्लामिक देशों में हो रही प्रतिक्रियाएं किसी दृष्टि से सामान्य घटना नहीं है। कतर, कुवैत और ईरान ने भारतीय राजदूतों को सम्मन कर लिखित नाराजगी जताई। यही नहीं सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन के स्टोरों से भारतीय चीजें हटाए जाने की अपील सोशल मीडिया पर आने लगी और ऐसा होते देखा भी गया। ओमान के ग्रैंड मुफ्ती ने सभी मुस्लिम राष्ट्रों से इस मुद्दे पर एकजुट होने को कहा। पाकिस्तान और इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने इस पर बयान जारी कर दिया। पूरा विवाद एक टीवी बहस से संबंधित है जिसमें ज्ञानवापी में शिवलिंग की आकृति को फव्वारा बताने के विरुद्ध भाजपा की एक प्रवक्ता ने प्रश्नवाचक लहजे में कुछ टिप्पणी की थी। एक नेता ने उसको रीट्वीट कर दिया। यह इतना बड़ा विवाद बन जाएगा इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी।

टीवी डिबेट में आजकल तनाव बढ़ने पर ऐसी कई टिप्पणियां आती हैं जिनको मुद्दा बना दिया जाए तो हर दिन देश में तनाव और हिंसा हो सकती है तथा इसकी प्रतिध्वनि विदेशों में भी सुनाई पड़ेगी। ऐसे कम ही अवसर आए होंगे जब किसी देश में ऐसे मामले पर दूसरे देश के राजदूत को तलब किया होगा जिसमें द्विपक्षीय या फिर अंतरराष्ट्रीय मसले नहीं हो। किसी देश में टेलीविजन डिबेट या भाषण में की गई किसी नेता की टिप्पणी दूसरे देश के लिए मुद्दा कैसे हो सकता है? भाजपा ने अपने जिन नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की है उन्होंने इन देशों पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। इसलिए यह विषय हमें कई पहलुओं पर गंभीरता से सोचने को बाध्य करता है।

किसी भी मजहब या उनके पैगंबरों के सम्मान के विरुद्ध कोई टिप्पणी समाज में स्वीकार नहीं हो सकती। क्या डिबेट में कही गई किसी पंक्ति को वाकई इस श्रेणी का माना जा सकता है? अगर है भी तो क्या भारत के साथ पुराने संबंध रखने वाले इन देशों को पता नहीं कि यहां संविधान में सभी पंथों, मजहबों को अपनी परंपरा के अनुसार जीने, मान्य सीमाओं में प्रचार करने का पूरा अधिकार है? यहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि के बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं है? बावजूद अगर उन्होंने इस तरह का असाधारण कदम उठाया तो इसके कारण साफ हैं। सच यह है कि इन देशों के अंदर ही दूसरे पंथों- मजहबों को वैसी स्वतंत्रता नहीं। गैर मुस्लिम भारतीयों को अपने धर्म के पालन में वहां अनेक कठिनाइयां आती हैं। लेकिन हमारी सरकार ने कभी वहां के राजदूतों को बुलाकर अपनी आपत्ति और नाराजगी नहीं जताई। दुनिया के ज्यादातर गैर मुस्लिम देशों ने ही शायद ही कभी ऐसा किया होगा। अगर देश किसी दूसरे देश में की गई टिप्पणियों को द्विपक्षीय संबंधों का मुद्दा बनाकर इस तरह उठाने लगें तो फिर दुनिया में अराजकता ही पैदा होगी। न यह किसी अंतरराष्ट्रीय कानून में आता है और न ही अंतरराष्ट्रीय राजनय में इसके बारे में मापदंड तय किए गए हैं।

जरा सोचिए, हिंदू धर्म और हमारे पूज्य देवी देवताओं के बारे में स्वयं भारत एवं दुनिया के अलग-अलग देशों में कई बार नकारात्मक टिप्पणियां की गई हैं। ऐसे अनेक रेखाचित्र और व्यंग्य कार्टून बनाए गए जो हमारी भावनाओं के विरुद्ध रहे हैं। मुझे याद नहीं कि कभी भारत सरकार ने इसके लिए उस देश से कभी इस तरह औपचारिक नाराजगी प्रकट की हो। इस आधार पर व्यवहार हो तो दुनियां के अनेक विश्वविद्यालयों में मान्य पुस्तकें हैं जहां हिंदू धर्म के बारे में दी गई जानकारियां सामान्य अपमान की सीमा को पार करती हैं। तो भारत सरकार को इन सारे देशों से नाराजगी प्रकट कर इन्हें पुस्तकों को हटाने तथा माफी मांगने के लिए कहना चाहिए। द्विपक्षीय संबंधों में कोई देश तभी राजनियक स्तर पर नाराजगी प्रकट कर सकता है जब सीधे उसके विरुद्ध कोई टिप्पणी हो, कदम उठाया गया या वहां के नागरिकों के विरुद्ध अपराध हुआ है। अगर किसी देश का मजहब द्विपक्षीय संबंधों को निर्धारित करने लगे तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति की पूरी तस्वीर भयानक होगी। हालांकि ऐसी स्थितियां अलग-अलग रूप में कई बार विश्व में पैदा हुई है। उदाहरण के लिए फ्रांस की एक पत्रिका में मोहम्मद साहब पर काटरून छापने के विरुद्ध आतंकवादियों ने हिंसा बाद में की, लेकिन कई देशों ने औपचारिक रूप से फ्रांस से नाराजगी प्रकट की। दुनिया में ईसाई देशों की संख्या सबसे ज्यादा है। अगर ईसा मसीह या बाद उनके दूसरे संतों पर कोई टिप्पणी हो जाए और सारे देश उस देश के राजदूत को बुलाकर नाराजगी प्रकट करने लगे तो क्या होगा? स्वयं मुस्लिम देशों के अंदर कई बार ऐसे बयान आते हैं।

जाहिर है, यह प्रसंग भारत के साथ पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ठीक है कि हमारे भारतीय भारी संख्या में खाड़ी देशों में हैं। उनके साथ हमारे बहुपक्षीय संबंध हैं। किंतु संबंधों के पालन का दायित्व दोनों ओर से होता है। जरा सोचिए, इन देशों का रवैया कैसा है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कतर में थे और उनकी यात्रा पर इसका असर पड़ सकता था। ईरान की तेल बिक्री पर प्रतिबंध खत्म करने के लिए भारत कोशिश कर रहा है पर उसने इसकी तनिक प्रवाह नहीं की। कुवैत तो भारत के करीबी देशों में माना जाता है। ये सब बातें एक प्रवक्ता के प्रश्नवाचक एक टिप्पणी के सामने कमजोर पड़ गई। तात्कालिक रूप से भारत ने जो भी किया उस पर अभी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं लेकिन दूरगामी दृष्टि से इन देशों के व्यवहार को पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार कर द्विपक्षीय -अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मामले में नए सिरे से नीति रणनीति बनाने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है।

भारत में कोई टिप्पणी हुई है तो यह आंतरिक मामला है। देश की नीति के रूप में हम कभी भी किसी देश के मजहबी ही नहीं, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते। भारत के साथ संबंध कायम रखने की कामना करने वाले देशों को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। इन देशों ने नहीं रखा है। साफ है इनके लिए मजहब की अपनी सोच सर्वोपरि है। सारे संबंधों की कसौटी इस्लाम मजहब है। उस पर उनके नजरिए से अगर आपके देश में सब कुछ सामान्य है तभी आपके संबंधों का महत्व है अन्यथा नहीं। इस कटु सच्चाई को दुनिया के सभी गैर इस्लामी देश स्वीकार करें तभी यह समझ में आएगा कि भविष्य की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में इस पहलू का निर्धारण कैसे हो।


सबको भोजन मुहैया कराने की चुनौती

रवि शंकर

भोजन की कमी व दूषित भोजन खाने से प्रतिवर्ष हजारों लोगों की जान चली जाती है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य और कृषि संगठन को दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों का नेतृत्व करने और पौष्टिक खाने के प्रति लोगों को जागरुक करने की जिम्मेदारी दी है। मालूम हो, बहुत से लोग अनहेल्दी खाने की वजह से तमाम बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में उन्हें खाद्य पदार्थ के प्रति जागरूक करना बेहद जरूरी है। इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए पिछले चार साल से 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं मानी जाती हैं। जिसके बिना मनुष्य का जीवन बहुत मुश्किल है। इसमें रोटी सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि रोटी के बिना तो मनुष्य जिन्दा भी नहीं रह सकता है। खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित किया जाना है कि हर व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिल सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में हर दस में से एक व्यक्ति दूषित भोजन का सेवन करने से बीमार पड़ जाता है। विश्व भर आबादी के अनुसार अगर देखा जाए तो यह आंकड़ा साठ करोड़ पार कर जाता है। दुनियाभर में विकसित और विकासशील देशों में हर वर्ष भोजन और जलजनित बीमारी से लगभग तीस लाख लोगों की मौत हो जाती है, जो कि सेहत के लिए एक बड़ा खतरा है। इस बार हम चौथा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मना रहे हैं। जिसकी थीम ‘सुरक्षित भोजन, बेहतर स्वास्थ्य’ है, जो मानव स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की भूमिका पर प्रकाश डालती है।

यह ठीक है कि भारत सहित दुनिया के भर के अधिकांश देशों में भूखे पेट सोने वालों की संख्या में कमी आई है। फिर भी आज भी विश्व में कई ऐसे देश है, जहां लोग ऐसे हैं भुखमरी से जूझ रहे हैं। विश्व की आबादी वर्ष 2050 तक नौ अरब होने का अनुमान लगाया जा रहा है और इसमें करीब 80 फीसद लोग विकासशील देशों में रहेंगे। ऐसे में सबसे अहम सवाल यह है कि एक ओर हमारे और आपके घर में रोज सुबह रात का बचा हुआ खाना बासी समझकर फेंक दिया जाता है तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता और वह भूख की वजह से दम तोड़ देते हैं। एक अनुमान के मुताबित भारत में हर वर्ष जितना भोजन तैयार होता है उसका एक तिहाई बर्बाद चला जाता है। बर्बाद जाने वाला भोजन इतना होता है कि उससे करोड़ो लोगों की खाने की जरूरत पूरी हो सकती है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत में बढ़ती सम्पन्नता के साथ ही लोग खाने के प्रति असंवेदनशील हो रहे हैं। खर्च करने की क्षमता के साथ ही खाना फेंकने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। विश्व खाद्य संगठन के अनुसार देश में हर साल पचास हजार करोड़ रुपये का भोजन बर्बाद चला जाता है। एक आंकलन के मुताबिक बर्बाद होने वाले भोजन की धनराशि से पांच करोड़ बच्चों की जिदगी संवारी जा सकती है।

इस संदर्भ में विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य अपव्यय को रोके बिना खाद्य सुरक्षा संभव नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक हमारी लापरवाही के कारण पैदा किए जाने वाले अनाज का एक तिहाई हिस्सा बर्बाद कर दिया जाता है। देश में एक तरफ करोड़ों लोग खाने को मोहताज हैं। वहीं लाखों टन खाना प्रतिदिन बर्बाद किया जा रहा है। हमारे देश में हर साल उतना गेहूं बर्बाद होता है, जितना आस्ट्रेलिया की कुल पैदावार है। नष्ट हुए गेहूं की कीमत लगभग 50 हजार करोड़ रु पये होती है और इससे 30 करोड़ लोगों को सालभर भरपेट खाना दिया जा सकता है। हमारे देश में 2.1 करोड़ टन अनाज केवल इसलिए बर्बाद हो जाता है क्योंकि उसे रखने के लिए हमारे पास पर्याप्त भंडारण की सुविधा नहीं है। औसतन हर भारतीय एक साल में छह से 11 किलो अन्न बर्बाद करता है। साल में जितना सरकारी खरीदी का धान व गेहूं खुले में पड़े होने के कारण नष्ट हो जाता है। उतनी राशि से गांवों में पांच हजार वेयर हाउस बनाए जा सकते हैं।

खैर, कह सकते हैं कि भूख से मौत कहीं भी हो, किसी की भी हो, यह वैश्विक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के नाम पर काला धब्बा है। यह मिटना ही चाहिए। भोजन की बर्बादी रोकने के लिए हमें अपनी आदतों को सुधारने की जरूरत है। वर्तमान समय में समाज के सभी लोगों को मिलकर भोजन की बर्बादी रोकने के लिये सामाजिक चेतना लानी होगा। तभी भोजन की बर्बादी रोकने का अभियान सफल हो पाएगा।



संयम का समय


भारतीय राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं के अमर्यादित बयान को लेकर जो विवाद उठा है, वह न सिर्फ दुखद, बल्कि चिंताजनक भी है। ध्यान रहे, अभिव्यक्ति के मामले में भारत दुनिया के सबसे संयमित देशों में एक रहा है। कूटनीतिक मोर्चे पर हमारी संवेदनशीलता, समझदारी और सावधानी दूसरों के लिए मिसाल रही है। ऐसे में, दो भाजपा प्रवक्ताओं के विवादित बयानों को लेकर खाड़ी के देशों में जो रोष दिख रहा है, उसे गंभीरता से लेने की जरूरत है और भारत सरकार के अलावा भाजपा ने भी समाधान की दिशा में सराहनीय कदम उठाए हैं। मर्यादा भूलने वाले इन प्रवक्ताओं को निलंबित करने के साथ ही जो आधिकारिक सफाई दी गई है, वह काबिलेगौर है। सत्तारूढ़ पार्टी ने उचित ही कहा है कि पार्टी को ऐसा कोई भी विचार स्वीकार्य नहीं है, जो किसी भी धर्म या संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। वाकई, यह आज के समय में एक ऐसी अपरिहार्य टिप्पणी है, जिसको गांठ बांधकर न केवल भाजपा, बल्कि अन्य पार्टियों को भी चलना चाहिए। गलतबयानी करने वालों ने खेद जताया है, तो उम्मीद करनी चाहिए कि बाकी सभी प्रवक्ता अब बहस में ज्यादा संयम से काम लेंगे।

चिंता के अनेक पहलू हैं। एक टीवी डिबेट से बात बिगड़ती है और अंतरराष्ट्रीय राजनय का विषय बन जाती है। कतर, कुवैत, बहरीन और ईरान समेत कई देश ऐतराज जताते हुए कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री, सत्तारूढ़ दल और भारत को आलोचना का निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तान अपनी आदत के अनुरूप भारत के खिलाफ कडे़ कदमों की वकालत शुरू कर देता है। आलोचना करने वाले देश भले ही अपने यहां दूसरे धर्मों का वैधानिक-सामाजिक सम्मान नहीं करते हों, लेकिन भारत को सांप्रदायिकता के नाम पर आड़े हाथ लेने की इनकी आदत बढ़ रही है। अत: भारत सरकार को पूरी सजगता से इन देशों की गलतफहमी को दूर करना चाहिए, ताकि देश के लिए आगे कोई अप्रिय स्थिति पैदा न हो। भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ये अमर्यादित बयान भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाते हैं। ऐसा बयान देने वाले लोग भारत सरकार में किसी आधिकारिक पद पर नहीं हैं और पार्टी से भी उन्हें निलंबित कर दिया गया है।

कट्टर से कट्टर प्रवक्ता को ध्यान में रखना चाहिए कि 80 लाख से ज्यादा भारतीय इन खाड़ी देशों में रहते हैं। इन देशों के साथ मनमुटाव हमारी मुश्किलें बढ़ा देगा। भारतीय लोग सर्वाधिक पैसा खाड़ी के देशों से ही स्वदेश भेजते हैं। भारतीय कंपनियां इन देशों में बहुत सक्रिय हैं। तो जहां एक ओर, अपने यहां लोगों को अरब देशों का मोल समझना चाहिए, तो वहीं अरब देशों को यह बात ठीक से समझानी चाहिए कि भारत में मुसलमान सबसे सुरक्षित हैं। क्या यह त्रासद स्थिति नहीं है कि तालिबान हमें सद्भाव की नसीहत दे रहा है? ईमानदारी से सोचना होगा कि तालिबान को बोलने का यह मौका कैसे मिला? क्या यह वही अफगानिस्तान है, जिसे हम गेहूं, दवाएं और कोविड के टीके मुफ्त दे रहे हैं? कट्टर मजहबी सियासत के अपने फायदे होंगे, पर यह किसी भी देश को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचा सकती है। भड़कने और भड़काने से बचना होगा। ताजा घटनाक्रम से देश विरोधी तत्वों को अंदाजा तो हो ही गया है कि भारत को कैसे निशाने पर लाया जा सकता है, अत: अपनी सभ्यता और सबकी आस्था को जगह देने के भारतीय संस्कार को संजोए हुए आगे बढ़ना होगा।