07-04-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक


Has IAS Failed The Nation? Not Really
Critiques of the service should also recognise its immense strengths & many constraints
Deepak Gupta, [ The writer, a former IAS officer, was chairman, UPSC, and is author of The Steel Frame: A History of the IAS ]

It was with a sense of some dismay and concern, shared by many, that I read the article ‘Has IAS Failed the Nation? Yes’ (TOI, March 26). The article’s author, Duvvuri Subbarao, was a well-known member of the IAS, and his comments, as indeed those of several other senior retired officers, carry weight. In fact, their criticism is quoted by others as proof to bolster the case against IAS.

This article would lead to many more comments critical of the service and strengthen the perception of its failure. It is nobody’s case that there were and are no problems with the service and its members. Both constructive criticism and self-introspection are required as also self-improvement.

However, since perceptions have become all-important it is counterproductive to sully reputations in a generalised manner. This will only lead to further demoralisation of current members and send a wrong message to many enthusiastic aspirants. This is especially so since the article says the IAS has over time “lost its ethos and its way” and that now officers have become “cogs in the wheels of complacency and acquiescence”. This is quite unfair to current officers and generally to the service.

The article also fails to recognise, on the one hand, that the service has followed the democratic principles of the primacy of the political executive, in the past and now, and on the other hand, that politicisation has become much more entrenched and governance challenges more acute and complex.

When I wrote my book The Steel Frame: A History of the IAS(2019), I read a large number of articles on the IAS. Most were critical. Every policy or implementation failure seems to be laid for some reason at the door of the IAS. I then wondered whether all of India’s problems will simply disappear if the IAS were to be abolished, as some critics were demanding.

None gave any real evidence nor did they compare it with the performance of other services or institutions nor recognised our many serious problems, which we can all list, which have nothing to do with the IAS. So, there is something else, perhaps its premier status, and the general poor perception of India’s governance, which is presumed to be because of its bureaucracy, which is the IAS. This leads to often misinformed, and sometimes emotional, criticism. Such articles regrettably only strengthen such opinions.

Let us attempt to briefly see the evidence. There was a detailed study on the effectiveness of the IAS in 2017. While it received apar score, one of its conclusions was that the service has been outstandingly effective in preserving national unity and constitutional rule through many challenges, which lies at the core of India’s success as a democratic polity. One has only to compare with the dysfunctionality in Pakistan.

The World Bank had published in 200607 two volumes of case studies of state reforms and improvements in public service delivery. The studies noted that almost every single case of reforms involved a competent IAS officer at the helm of affairs, and concluded that when properly empowered by politicians, the IAS can be transformed into an effective instrument for innovation in service delivery. If only this could become the norm!

While criticism is very public, and small adverse incidents get publicised, the outstanding work of hundreds of IAS officers, whom Subbarao himself calls ‘unsung heroes’, is not known, nor their almost daily battles, often with adverse consequences, to get the right thing done.

Some of such efforts have been recognised by awards, and some of late are getting into the public domain through social media groups. It is imperative that not only are such efforts replicated but the LBSNAA publicises the good work done. I am convinced that the image will then change, as it must. Of course, we also need to do better than what we did in the past and what we are doing now.

The World Development Report of 1997’s conclusions are valid today: it had noted that the IAS’s strength lay in its “extraordinary pool of skills and talents, its field of experience, its understanding of the functioning of the government at the cutting edge, its understanding of delivery systems for development…”

The IAS remains, therefore, the best positioned to lead our developmental efforts and play the role visualised by Sardar Patel. It is also not for nothing that asurvey has suggested that the most trusted institution remains that of the District Collector (manned by IAS officers).

But changes need to be made which I have discussed in detail in my book. Unfortunately there is hardly any public debate on them. If we have to improve the service the question one must ask is why are they not being made?

Reforms must start with changes to be made to the entry examination, especially reducing the maximum age and number of attempts. Subbarao acknowledges, and rightly so, that “the biggest problem is a deeply flawed system of incentives and penalties. ” How to deal with this?

I have suggested that we should do away with the distinction between promotion and empanelment. A very robust appraisal system through the UPSC would only promote those above a minimum standard. The 15-20% who don’t qualify, should be pensioned off. This will immeasurably improve performance and ensure that the lazy would not reach the highest positions, especially in states.

Promotions of state civil service officers should be by examinations so that younger persons qualify and they also move out of their home states, strengthening the federal character. The use of transfer as an instrument of coercion must be stopped. So must motivated cases instituted post retirement. How else will officers become risk-averse? Other suggestions relate to tenures and extensions and postretirement positions, all of which need to be discouraged. Change will then come.

India’s problems are many. Overall governance has to improve as challenges are only increasing. Blaming one service, and that too unfairly, will be a disservice. Ultimately, the system will breed its own quality.

Since I have written my book, and subsequently my memoirs, I have had many interviews with aspirants. I encourage them to join the IAS even as I remind them of what Sardar Patel had said to the first IAS batch – that they must really do public service because in no other manner will they fit into the scheme of things. Let us together enable this to happen.


Abiding & Enforcing The Law Scientifically
Criminal database that won’t breed paranoia
ET Editorials

After being passed in the Lok Sabha on Monday, the Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022, was tabled in the Rajya Sabha on Wednesday. Introduction of a biometrics system, along with existing finger and footprint collection, and proposed DNA database, is a powerful intervention. With judicious implementation, it can improve investigation outcomes. A system is as robust as its safeguards. So, clear rules of inclusion, legal procedures for collection and accessing the database are essential to prevent abuse.

Collecting biometric data when charging a person and booking into the system is acceptable. An arrest requires a warrant issued by a judicial officer whose duty is to ensure there is cause for arrest. Allowing collection of biometrics of persons under suspicion and of those who can ‘aid with the investigation’ is not justifiable. It could hamper investigation, discouraging people to provide information. Collecting data from persons under preventive detention must also not be allowed. They are detained on suspicion of probablecommission or abetment of crimes, not on evidence of crimes already committed. These inclusions give police untrammelled power liable to misuse. The last thing the law needs is the taint of being seen as a tool of a ‘police state’. Data collection is part of the arrest warrant. For pre-arrest collections considered central to the investigation, the police must show probable cause to a judicial officer. Such safeguards are global best practices.

Maintaining a database is central to good investigative outcomes, especially in a country with multiple jurisdictions. In this context, the law will empower the National Crime Records Bureau (NCRB) to collect, store and preserve the record of measurements and to disseminate and dispose them. GoI must prioritise data protection. One can’t make a competent law be tarnished by becoming an incompetent one open to data leakage. Safeguards can ensure public faith, and help achieve the intent of creating a robust, science-based justice delivery instrument.


Effective Regulation, Not Overenthusiastic
ET Editorials

The Competition Commission of India (CCI) has ordered an investigation against food delivery platforms over possible unfair treatment of network restaurants. This is the latest in a raft of abuse charges emanating from ecommerce involving payment gateways, marketplaces, travel and ride hailing. The charges are faced by local startups that have acquired scale and by Big Tech. The nature of ecommerce, with network effects and data-led business efficiency, encourages concentration, which India’s fair-play umpire is trying to dissipate through increased vigil. But policing abuse is the default option. Competition comes through effective regulation.

Online commercial activity is growing at twice the rate of the overall economy and needs a policy environment to maintain its momentum. Playing rules for ecommerce are being drawn up and a market regulator is in the works. GoI is drafting policies for ecommerce, consumer rights and data protection, and amarketplace for public data. Technology is widening the information asymmetry between business and consumers, and the state has to right the resultant skew in bargaining power. The judiciary has set the ball rolling by its interpretation of privacy. The executive must now ensure an efficient market mechanism for ecommerce.

There is also the matter of finding a balance between offline and online commerce. Technology must not be allowed to become a barrier for entry to any commercial activity. This would also involve non-discriminatory access to capital, which may be difficult to achieve in a world of money chasing ideas. Regulation needs to find its way through the ‘efficiency vs equity’ argument, encouraging gains through technology to pay, via taxes, for traditional market inefficiency.


Repairing the complex India-Nepal relationship
There needs to be quiet dialogue to resolve their many differences, with New Delhi needing to be sensitive and generous
Rakesh Sood is a former Ambassador to Nepal and presently Distinguished Fellow at the Observer Research Foundation

The Nepal Prime Minister, Sher Bahadur Deuba, paid a long-awaited visit to India last week (April 1-3). Sworn in in July 2021, this was his first bilateral visit abroad, in keeping with tradition. The outcome might appear modest but what is significant is that India and Nepal effectively managed to steer clear of divisive issues. At 75, Mr. Deuba is a political veteran and first became Prime Minister in 1995. Now in his fifth stint, he is no stranger to the complex relationship between the two countries.

Positive outcomes

Among the highlights was the operationalisation of the 35 kilometre cross-border rail link from Jayanagar (Bihar) to Kurtha (Nepal). Two further phases will extend it to Bijalpura and Bardibas. The ₹787 crore project had been ready for over a year but operationalisation was held up because of the necessary administrative requirements in Nepal to set up a company that could recruit staff. The Konkan Railway Corporation will provide the necessary technical support initially.

The second project that was inaugurated was the 90 km long 132 kV double circuit transmission line connecting Tila (Solukhumbu) to Mirchaiya (Siraha) close to the Indian border. Constructed with an Exim Bank concessional loan of ₹200 crore, there are a dozen hydroelectric projects planned in the Solu corridor for which the Nepal Electricity Authority has concluded PPAs of 325 MW.

In addition, agreements providing technical cooperation in the railway sector, Nepal’s induction into the International Solar Alliance, and between Indian Oil Corporation and Nepal Oil Corporation on ensuring regular supplies of petroleum products were also signed.

The Mahakali Treaty, signed in 1996 during Mr. Deuba’s first visit as Prime Minister, covers the Sarada and Tanakpur barrages as well as the 6,700 MW (approximately) Pancheshwar Multipurpose project. Both sides have agreed to push for an early finalisation of the detailed project report. The ambitious $7 billion project needs political will to move it forward. The joint vision statement on power sector cooperation recognises the opportunities for joint development power generation projects together with cross border transmission linkages and coordination between the national grids; it can provide the momentum.

On February 27, Mr. Deuba pushed through the ratification of the agreement with the U.S. Millennium Challenge Corporation (MCC), despite the reservations of his coalition partners, the Maoists and the UML (Unified-Socialist). The agreement provides a grant of $500 million for building 318 km of high voltage transmission lines along with sub-stations and the maintenance of 300 km of the East-West highway. The Chinese Embassy in Kathmandu had actively sought to sabotage the agreement by planting stories that it was part of the U.S.’s Indo-Pacific strategy aimed at containing China. The agreement had been signed in 2017, during Mr. Deuba’s fourth stint as Prime Minister, and was awaiting ratification. Together with the Pancheshwar project, it provides welcome synergy.

China’s growing role

During the monarchy, China maintained a link with the Palace and its concerns were primarily related to keeping tabs on the Tibetan refugee community. With the abolition of the monarchy, China has shifted attention to the political parties and to institutions such as the Army and Armed Police Force and considers Nepal an important element in its growing South Asian footprint.

In recent years, India’s relations with Nepal have had both ‘highs’ and ‘lows’. Prime Minister Narendra Modi has often spoken of the “neighbourhood first” policy. He started with a highly successful visit in August 2014 but then saw the relationship take a nosedive in 2015, with India first getting blamed for interfering in the Constitution drafting process and then for an “unofficial blockade” that generated widespread resentment against India. It reinforced the notion that Nepali nationalism and anti-Indianism were two sides of the same coin that Mr. Deuba’s predecessor, Mr. K.P. Sharma Oli, exploited successfully.

In 2016, Mr. Oli visited Beijing to negotiate an Agreement on Transit Transportation. Three years later, a Protocol was concluded with China providing access to four sea ports and three land ports. The first ever visit of the Chinese Defence Minister took place in March 2017, followed by joint military exercises a month later. A military grant of $32 million was also announced.

China has overtaken India as the largest source of foreign direct investment. In 2019, China’s President Xi Jinping visited Kathmandu. Annual development assistance has been hiked to $120 million. Today, China is also engaged with airport expansion projects at Pokhara and Lumbini. Rather than compete with China, India needs to up its own game.

The growing Chinese presence means that India cannot afford to let issues linger but reach out actively to find resolution.

Managing differences

Over the years, a number of differences have emerged between India and Nepal that need attention. The political narrative has changed in both countries and these issues can no longer be swept under the carpet or subsumed by invoking a ‘special relationship’ based on ties of a shared culture, language and religion. Part of the success of Mr. Deuba’s visit was that none of the differences was allowed to dominate the visit. Yet, to build upon the positive mood, it is necessary these issues be discussed, behind closed doors and at Track 2 and Track 1.5 channels.

As one of the oldest bonds, the 1950 Treaty of Peace and Friendship was originally sought by the Nepali authorities in 1949 to continue the special links they had with British India. It provides for an open border and for Nepali nationals to have the right to work in India. But today, it is viewed as a sign of an unequal relationship, and an Indian imposition. The idea of revising and updating it has found mention in Joint Statements since the mid-1990s. It has been discussed sporadically, but in a desultory manner, by the Foreign Secretaries in 1997, and even at the ministerial level at the 2014 Joint Commission.

In 2016, an eight-member Eminent Persons Group was set up to discuss it. The report is available with both governments but the perception in Kathmandu is that it should be formally presented to the two governments. As long as it is clearly understood that this is only a report by well-intentioned experts in their individual capacity and not binding on governments, it should be possible for the two Foreign Ministers to acknowledge it publicly. It could even be made public to kickstart Track 2 conversations.

Demonetisation is another irritant. In November 2016, India withdrew ₹15.44 trillion of high value (₹1,000 and ₹500) currency notes. Today, over ₹15.3 trillion has been returned in the form of fresh currency. Yet, many Nepali nationals who were legally entitled to hold ₹25,000 of Indian currency (given that the Nepali rupee is pegged to the Indian rupee) were left high and dry. The Nepal Rashtra Bank, which is the central bank, holds ₹7 crore and estimates of public holdings are ₹500 crore. After more than five years, it should certainly be possible to resolve this to mutual satisfaction.

On the boundaries

In 2019, Mr. Oli, facing domestic opposition within his party, needed a distraction and found one in the form of the Kalapani boundary issue. These boundaries had been fixed in 1816 by the British, and India inherited the areas over which the British had exercised territorial control in 1947. While 98% of the India-Nepal boundary was demarcated, two areas, Susta and Kalapani remained in limbo. In November 2019, India issued new maps following the division of the State of Jammu and Kashmir as Union Territories, Jammu and Kashmir and Ladakh. Though the new Indian map did not affect the India-Nepal boundary in any material way, Mr. Oli expanded the Kalapani area dispute. By whipping up nationalist sentiment, he got a new map of Nepal endorsed by the legislature through a constitutional amendment. While it did not alter the situation on the ground, it soured relations with India and added a new and emotive irritant.

The need today is to avoid rhetoric on territorial nationalism and lay the groundwork for quiet dialogue where both sides display sensitivity as they explore what is feasible. India needs to be a sensitive and generous partner for the “neighbourhood first” policy to take root.


ग्रीन हाइड्रोजन की ओर बढ़ते कदम
अरविंद कुमार मिश्र, ( लेखक हिंदुस्तान ओपिनियन एनर्जी से संबद्ध हैं )

पिछले दिनों केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ग्रीन हाइड्रोजन कार से संसद पहुंचे। उनकी इस पहल ने हाइड्रोजन कारों और हाइड्रोजन ऊर्जा को लेकर कौतूहल बढ़ा दिया है। हाइड्रोजन कारों के भविष्य को समझने से पहले हाइड्रोजन ऊर्जा के विज्ञान एवं लागत प्रक्रिया को समझना होगा। यह तीन रूप में पाई जाती है। धूसर और नीले हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन जैसे प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल से तैयार होते हैं। यह प्रक्रिया कार्बन उत्सर्जक है। वहीं ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने में अक्षय ऊर्जा संसाधन उपयोग में लाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रोलाइजर के जरिये पानी से हाइड्रोजन और आक्सीजन को अलग करते हैं। दुनिया की कई दिग्गज वाहन कंपनियां हाइड्रोजन आधारित फ्यूल सेल विकसित कर रही हैं। इसमें फ्यूल सेल हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर वाहन को चलाने के लिए बिजली पैदा करता हैं। फ्यूल टैंक से ग्रीन हाइड्रोजन की आपूर्ति फ्यूल सेल को होती है। यह हवा में मौजूदा आक्सीजन को खींच कर हाइड्रोजन और आक्सीजन की रासायनिक क्रिया से बिजली तैयार करता है। इस प्रक्रिया में पानी अवशेष के रूप में बाहर आता है। साफ है कि हाइड्रोजन का हरित रूप पर्यावरण अनुकूल और किफायती है। यह ऊर्जा भंडारण का नया विकल्प बन सकता है। यह शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों को पूरा करने में भी सहायक होगा।

देश में इलेक्टिक वाहनों (ईवी) की बिक्री में तेजी आई है। बैटरी से चलने वाले इन इलेक्टिक वाहनों की लोकप्रियता हाइड्रोजन ऊर्जा पर निर्भर करेगी, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन का सबसे अधिक इस्तेमाल परिवहन क्षेत्र में ही होगा। अभी रेलवे, बड़े जहाजों, बसों या ट्रकों आदि में ग्रीन हाइड्रोजन दुनिया के कई हिस्सों में उपयोग में लाई जा रही है। हालांकि ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों की लोकप्रियता सुरक्षा मानकों, लागत और रीफिलिंग स्टेशन की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

अमेरिकी ऊर्जा विभाग के मुताबिक एक किलोग्राम हाइड्रोजन गैस 2.8 किलोग्राम गैसोलीन के बराबर होती है। इलेक्ट्रोलाइजर 39 किलोवाट इलेक्टिसिटी से एक किलोग्राम हाइड्रोजन तैयार करता है। देश में मौजूदा समय में इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा तैयार हाइड्रोजन की लागत लगभग 350 रुपये प्रति किलोग्राम आती है। भारत की कोशिश है कि 2030 तक यह दर 160 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ जाए। द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (टेरी) के मुताबिक 2050 तक हाइड्रोजन ऊर्जा की खपत में दस गुना वृद्धि होगी। ऐसे में नवीकरणीय ऊर्जा स्नोतों से हरित हाइड्रोजन तैयार करने वाले इलेक्ट्रोलाइजर्स की उपलब्धता बढ़ानी होगी। इसीलिए इलेक्ट्रोलाइजर उत्पादन को पीएलआइ (उत्पादन आधारित प्रोत्साहन) स्कीम के दायरे में लाए जाने की मांग लंबे समय से हो रही है। ऐसा कर हम हाइड्रोजन उत्पादन की प्रक्रिया को सस्ती कर सकते हैं।

केंद्र सरकार ने हरित हाइड्रोजन नीति के तहत कुछ ठोस कदम उठाए हैं। अब ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने वाली इकाइयां कच्चे माल के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा कहीं से और किसी से ले सकती हैं। ये कंपनियां सौर या पवन ऊर्जा के संयंत्र भी लगा सकती हैं। हरित अमोनिया के निर्यात के लिए बंदरगाहों के पास बंकर बनाए जा रहे हैं। 25 साल की अवधि के लिए अंतरराज्यीय पारेषण शुल्क से छूट देने से राज्यों को काफी मदद मिलेगी। इससे हरित हाइड्रोजन की पहुंच दैनिक जरूरत के कार्यो में संभव हो पाएगी।

हरित हाइड्रोजन से रोजगार के अनगिनत अवसर भी सृजित होंगे, लेकिन हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था से जुड़ी विशेषज्ञता एवं कौशल की कमी बड़ी चुनौती है। इसका परिवहन और भंडारण महंगा है। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। इसके भंडारण में एक अन्य चुनौती रीफिलिंग में लगने वाला समय है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया में लगभग 30 से 35 प्रतिशत हाइड्रोजन का नुकसान होता है। हाइड्रोजन को अमोनिया आदि रूप में तरलीकृत करने की प्रक्रिया में 13 से 25 प्रतिशत ऊर्जा नष्ट होती है। इसी तरह हाइड्रोजन के परिवहन के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल में सुरक्षा मानकों को और अधिक प्रभावी बनाना होगा। हाइड्रोजन की ज्वलनशीलता और अल्पभार के कारण इसके उपयोग में विशेष सावधानी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हाइड्रोजन ऊर्जा के परिवहन के लिए प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड की तरह स्वतंत्र ग्रिड बनाई जाए।

सरकार की योजना आगे चल कर रसोई गैस में भी हरित हाइड्रोजन का इस्तेमाल करने की है, लेकिन इसके लिए गैस पाइपलाइन के साथ ही गैस चूल्हों में भी कुछ बदलाव करने होंगे। 2034-35 तक 75 प्रतिशत उर्वरक उद्योग में भी पर्यावरण अनुकूल हरित हाइड्रोजन का इस्तेमाल होने लगेगा। यदि सरकार पीएनजी में भी 15 प्रतिशत हरित हाइड्रोजन मिलाए जाने को मंजूरी देती है तो इससे हाइड्रोजन ऊर्जा की खपत बढ़ेगी।

इसमें दोराय नहीं कि हाइड्रोजन के हरित रूप को विकसित कर हम वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं को भी समय पर पूरा कर पाएंगे। भारत ने इस दशक के अंत तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इससे देश में ऊर्जा का यह टिकाऊ संसाधन जीवाश्म ईंधन का विकल्प बनेगा। ऊर्जा आत्मनिर्भरता की इस यात्र में सौर और पवन ऊर्जा के साथ हाइड्रोजन ऊर्जा की विशेष भूमिका होगी। हम अभी अपनी ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए लगभग 12 लाख करोड़ रुपये सालाना खर्च करते हैं। ऐसे में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ने से ऊर्जा सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल होगा वहीं हरित अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।


निर्यात का अवसर

उद्योग एवं वाणिज्य तथा खाद्य मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने आशा जतायी है कि वित्त वर्ष 2023 में भारत का गेहूं निर्यात नयी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। उनकी बात तथ्यों पर आधारित है। हालांकि करीब एक करोड़ टन निर्यात का उनका अनुमान अवश्य थोड़ा कम नजर आ रहा है। आपूर्ति की कमी को देखते हुए तथा रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतों में उछाल के चलते वास्तविक निर्यात उक्त अनुमान से काफी अधिक रह सकता है। हकीकत में 2021-22 में गेहूं का निर्यात 75 लाख टन का स्तर पार कर चुका है और कारोबारी हलकों के अलावा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का मानना है कि 2022-23 में यह दोगुने से अधिक हो सकता है।

वैश्विक बाजार में कुल गेहूं निर्यात में रूस और यूक्रेन की हिस्सेदारी करीब 25 से 30 फीसदी है। उनकी अनुपस्थिति की भरपाई भारत काफी हद तक कर सकता है क्योंकि यह इकलौता देश है जिसके पास इतनी बड़ी मात्रा में अधिशेष गेहूं भंडार है। बल्कि अफ्रीका, पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के गेहूं आयात करने वाले अधिकांश देश जो गेहूं खरीदने के लिए काला सागर क्षेत्र पर निर्भर थे, उन्होंने अपनी जरूरत के लिए भारत की बाट जोहनी शुरू कर दी है। आसान उपलब्धता के अलावा भारत को इन देशों को गेहूं की आपूर्ति करने का भौगोलिक लाभ भी हासिल है। कुछ राज्य मसलन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात आदि पहले ही निर्यात बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। रेलवे ने उन्हें आश्वस्त किया है कि वह कांडला तथा अन्य बंदरगाहों तक प्राथमिकता के साथ गेहूं पहुंचाने में पूरी मदद करेगा।

भारत के लिए खाद्यान्न निर्यात अवसर आधारित पहल के बजाय एक आवश्यकता है। देश का खाद्यान्न उत्पादन निरंतर खपत पर भारी है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत निरंतर सब्सिडी पर अनाज आवंटित करने तथा महामारी के बाद बनी कुछ कल्याण योजनाओं के तहत गरीब तबके को नि:शुल्क अनाज वितरण के बावजूद अनाज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। सरकार के अनाज गोदाम पहले ही भरे हुए हैं और अब एक बार फिर रिकॉर्ड 10.9 करोड़ टन गेहूं के उत्पादन के साथ फसल कटाई का सिलसिला शुरू है। यही कारण है कि गेहूं के गोदाम, जिनमें फिलहाल दो करोड़ टन गेहूं का भंडार है, उनके मई में मौजूदा रबी सत्र समाप्त होते-होते बढ़कर छह करोड़ टन हो जाने का अनुमान है।

इसके अलावा अन्य वजह भी हैं जिनके चलते भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह मौजूदा अवसरों का लाभ लेकर नियमित और विश्वसनीय अन्न निर्यातक बन जाए। अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें घरेलू बाजार से काफी अधिक हैं। ऐसे में निर्यातक किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में ऊंचे दाम पर गेहूं खरीद रहे हैं, फिर भी उन्हें फायदा हो रहा है। इसके अलावा घरेलू गेहूं उत्पादन में भी तब तक कमी आने की संभावना नहीं है जब तक सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रखती है। इस नीति ने गेहूं और चावल को वाणिज्यिक फसल बना दिया है जिस पर उत्पादकों को तयशुदा कीमत मिलती है। निजी कारोबारी जो सरकारी खरीद की प्रक्रिया के कारण खाद्यान्न बाजार से दूर थे उन्हें भी निर्यात के लिए समर्थन मूल्य से ऊंची दर पर खरीदने की इजाजत देकर वापस बाजार से जोड़ा जा सकता है। इससे सरकारी खाद्यान्न भंडार को कम करके प्रबंधन लायक बनाया जा सकेगा तथा लगातार बढ़ती खाद्य सब्सिडी पर लगाम लगेगी। निर्यात के अवसर को अगर ढिलाई करके गंवाया गया तो हम अधिशेष अनाज के लिए जरूरी निर्यात केंद्र बनने का अवसर गंवा देंगे।


रचनात्मक राजनीति और युवा
नवल किशोर कुमार, ( लेखक फार्वड प्रेस, नई दिल्ली में हिंदी संपादक हैं )

भारतीय राजनीति में हालांकि यह पहली बार नहीं है और न ही यह अकेले केवल उत्तर प्रदेश का मामला है। चूंकि उत्तर प्रदेश की अहमियत देश में अधिक रही है, और यहां हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं, लिहाजा उदाहरण के लिए यह देखना बेहतर है। मामला है कि आज की राजनीति किस दिशा में जा रही है, और किस तरह से इसका विकेंद्रीकरण और गैर-लोकतांत्रिकरण हो रहा है। सवाल यह भी है कि आखिर, क्या वजह है कि राजनीति में आगे आने वाले युवा अब पहले के नेताओं की तरह जनता के बीच पहचाने नहीं जाते?

पहले कुछ आंकड़ों को देखते हैं। एडीआर की हालिया रपट कहती है कि इस बार यूपी विधानसभा में जो नये सदस्य निवार्चित होकर आए हैं, उनमें से पांच ने यह घोषित किया है कि उनके ऊपर हत्या का मामला विभिन्न मामलों में लंबित है। वहीं, हत्या का प्रयास के मामलों को घोषित करने वाले विधायकों की संख्या 29 है। इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों की घोषणा 6 नये विधायकों ने की है। इनमें से एक पर बलात्कार का आरोप है। तीन के ऊपर पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है। दलवार बात करें तो भाजपा के कुल 255 में से 111 नये विधायकों ने घोषित किया है कि उनके गंभीर आरोप अदालतों में लंबित हैं। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के नये सदस्यों की संख्या 111 है, और इनमें से 71 ने खुद के ऊपर गंभीर मामले होने की घोषणा की है। राष्ट्रीय लोकदल के कुल 8 में से 7 और ओमप्रकाश राजभर की पार्टी के 6 में से 4 ने भी इसी तरह घोषणा अपने शपथ पत्र में की है। जनसत्ता लोकतांत्रिक दल और कांग्रेस के दो-दो विधायक हैं। इन सभी ने अपने बारे में यही घोषणा की है।

सवाल उठता है कि आखिर, ऐसा क्यों हो रहा है कि साफ छवि के लोग राजनीति में नहीं आ रहे हैं। इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि यूपी में इस बार जो मतदान हुआ, वह पहले की तुलना में कम था। इस बार तो औसतन 52-55 फीसदी ही मतदान हुआ। मतलब यह कि इस बार जिसे जनादेश कहा जा रहा है, उसमें करीब-करीब आधे मतदाताओं ने मतदान में भाग ही नहीं लिया यानी यह जनादेश आधा-अधूरा जनादेश है। चूंकि भारतीय संविधान में वर्णित प्रावधानों के हिसाब से ऐसा होना विधानसभा के गठन में कोई अड़चन पैदा नहीं करता है तो इस लिहाज से कोई समस्या नहीं है। परंतु, सवाल तो यही है कि आखिर, क्या वजह है कि लोग मतदान के लिए इच्छुक नहीं दिखते। न ही सियासत में भागीदारी करना चाहते हैं?

दरअसल, इन सब सवालों का जवाब भारतीय राजनीति के अतीत में ही छिपा है। एक समय था जब देश आजाद हुआ था और लगभग सभी पार्टियों के पास ऐसा संगठन होता था जो चुनावी राजनीति में प्रत्यक्ष तौर पर तो भाग नहीं लेता था, लेकिन उसकी भूमिका बहुत खास होती थी। ठीक वैसे ही जैसे आज के समय में आरएसएस को देखा जा सकता है। यह संगठन स्वयं को गैर-राजनीतिक संगठन के रूप में प्रस्तुत करता है। लेकिन यह बात किसी से छिपी नहीं है कि भाजपा को मिलने वाली जीत का श्रेय सबसे अधिक इसी संगठन को जाता है। ठीक ऐसे ही कभी कांग्रेस के पास एक संगठन हुआ करता था कांग्रेस सेवा दल। कागजी तौर पर यह संगठन आज भी है। एक समय यह वह दल था, जिससे अंग्रेजी हुक्मरान तक डरते थे। तब इसे फौजी अनुशासन और जज्बे के लिए जाना जाता है था। कभी कांग्रेस में शामिल होने से पहले सेवा दल की ट्रेनिंग जरूरी होती थी। यहां तक कि इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी का कांग्रेस में प्रवेश सेवा दल के माध्यम से ही कराया था।

ऐसे ही डॉ. राममनोहर लोहिया ने एक संगठन बनाया था समतावादी युवजन महासभा। यह संगठन भी एक सेतु और प्रशिक्षक संगठन की भूमिका का निर्वाह करता था। और कौन भूल सकता है जयप्रकाश नारायण का संगठन छात्र संघर्ष वाहिनी, जिसने 1974 के आंदोलन में केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जमकर लोहा लिया था? और कौन भूल सकता है 1977 का वह चुनाव, जिसमें बड़ी संख्या में युवा पहली बार निर्वाचित होकर संसद और विधानसभाओं में आए थे?

दरअसल, वह दौर ऐसा था कि पार्टियों के पास एक संविधान होता था, जिसे नियमावली की संज्ञा भी दी जा सकती है। इस नियमावली में पार्टियों ने तय कर रखा था कि कोई कैसे पार्टी की सदस्यता पा सकता है, और उसे किस तरह पार्टी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है। यह एक तरह की प्रक्रिया थी जो नये सदस्यों को सियासत के गुर सिखाती थी। इससे फायदा यह भी होता था कि युवा बड़े उत्साह से ऐसे संगठनों में भाग लेते थे। लेकिन अब यह केवल आरएसएस के अंदर ही है, जिसका लाभ भाजपा को बखूबी मिल रहा है। परंतु, विपक्ष के पास ऐसे संगठन केवल कागज पर ही हैं। यहां तक कि वामपंथी दलों के संगठन मसलन, एआईएसएफ और आइसा जैसे संगठन भी पहले की तरह सक्रिय नजर नहीं आते। ऐसे में युवाओं को सियासत से जोड़ने वाली प्रक्रिया बाधित की जा रही है और प्रवेश उन्हें मिल ही रहा है, जिनके पास विरासत और पैसा है।

बहरहाल, उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं, वे न केवल पराजित विपक्षी दलों के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक सबक हैं, जो बताते हैं कि राजनीति केवल उनके सहारे नहीं छोड़ी जा सकती जो पहले से इसके मंजे हुए खिलाड़ी रहे हैं। आज देश और पूरा विश्व नई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसके लिए बेहतर यही है कि सभी राजनीतिक दल तमाम क्षेत्रों के युवाओं को राजनीति में जोड़ने के लिए पहल करें ताकि राजनीति रचनात्मक हो सके। यदि ऐसा नहीं होता है तो निश्चत तौर पर यह देश के लिए घातक साबित होगा।