06-05-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक


Dampen Food Prices
To stop inflation spreading across crops, GoI’s wheat stockpile must be mobilised firmly
TOI Editorials

Wheat, the world’s most important source of food calories, is currently the focal point of anxiety about food inflation. The World Bank’s Commodity Markets Outlook has forecast that wheat prices this year will increase over 40%, hitting a record high in nominal terms. India, despite its large stockpile of wheat, has already begun to feel the effect. GoI expects to procure about 19. 5 million tonnes of wheat in the ongoing exercise, less than half of what was initially forecast. This dip in procurement is disproportionately large, as wheat production is expected to fall only 6% in relation to last year.

Global wheat prices are surging on the heels of drought in parts of North America and the Russia-Ukraine conflict. After a few years where India’s market prices were largely in line with GoI’s MSP, or lower, the trend has reversed. Procurement has dropped because traders are offering farmers rates higher than MSP in anticipation of wheat prices rising in the future. GoI in turn is preparing for the season ahead by calibrating the release of its wheat stock. The first step has been to switch to extra rice in place of wheat, in its cereal allocation to 11 states.

The risk going forward is that the wheat price trend will spill over to other crops. This can happen on account of input substitution – because fertiliser, land etc to an extent can be used across crops. Input substitutability in agriculture often results in co-movement of prices in some commodities such as edible oil as farmers switch in response to price signals. The next sowing season for wheat will begin around November when market price is expected to be high. It could nudge farmers to reallocate land from other crops to wheat, which will put upward pressure on the price of those crops.

Area allocated to wheat has been around 30-32 million hectares in the last few years, representing about 56% of the area under food grains in the rabi season. The other key crops in terms of land allocation are gram and coarse cereals. Given the dominance of wheat in the rabi land use, even small shifts can have a big price effect on other crops. India has a sizeable international trade in agricultural commodities. Therefore, domestic prices in November will also be influenced through the trade channel. Against this backdrop, a well-judged release of GoI’s wheat stockpile must play an important role in dampening food inflation this year.


Next Up: J&K Polls
Steps to restore political normalcy should follow promptly on the heels of delimitation

TOI Editorials

The gazette notification of the much-awaited final delimitationorder for Jammu & Kashmir brings to an end a two-year-longexercise and clears a major hurdle in restoring normalcy inthe region. After all, delimitation was a prerequisite for holdingassembly elections in J&K following the nullification of Article 370and the creation of a new Union territory. Towards that end, thedelimitation commission has taken a sensible approach and viewedJ&K as one unit. This should put to rest long-held complaintsthat the Valley wielded disproportionate power in the erstwhilepolitical arrangement of the region.

Accordingly, the final delimitation order has increased thenumber of assembly constituencies in theJammu region from 37 to 43 seats, whilethe Kashmir region will see its seat countgo up by one to 47. Plus, for the very firsttime, nine assembly constituencies havebeen reserved for STs out of which sixwill be in the Jammu region and three inthe Valley. Continuing with the unitaryapproach, the commission has alsocarved out a parliamentary constituencycombining Anantnag region in the Valley with Rajouri and Poonchin Jammu. This will allow each parliamentary constituency inJ&K to have an equal number of 18 assembly seats and do away withthe previous region-wise division of Lok Sabha seats.

These changes should be acceptable to most political groups inJ&K. What’s needed now is their fair participation in assembly pollsthat will restore full democratic processes in the UT. In fact, holdingthese polls along with the Himachal Pradesh and Gujarat electionslater this year is now feasible. Of course the fructification of variousdevelopment promises by the Centre is also tied to residents ofthe region feeling like stakeholders in this development. Once theyvote again and political normalcy returns, this should allow for therestoration of their statehood next.


India’s Trans-Europe Express Journey
Anatural partnership gets a sense of urgency

ET Editorials

Narendra Modi’s three-nation European tour should put to action a new ‘Look West’ policy that involves not just strengthening ties with the EU but also with key EU member states. At the very onset, there was the need to ensure that India’s policy of neutrality vis-à-vis Russia’s war against Ukraine is understood, clearly and with context, by its European allies. France and Germany, like India, cannot disregard the implications of a closer relationship between Russia and China for the security architecture and rules-based open order in Europe and the Indo-Pacific. The pandemic and the war have reiterated the importance of diversifying supply chains and reducing dependence on fossil fuels — and, for India, on Russian defence equipment. This ties in well with Europe’s commitment to achieve climate neutrality and energy security.

France, Germany and Denmark are individually taking forward policies and actions to address the climate challenge. India, too, has set ambitious climate and environmental goals. Despite some setbacks, India is committed to a clean energy transition for its own strategic interests. For each of these four countries, securing clean energy options is critical. This is an area of partnership, which includes the €10 billion that Germany will invest in renewable energy (RE) in India and the invitation to get Germany on board on green hydrogen (GH) under India’s National Hydrogen Mission.

Modi’s visit came close on the heels of European Commission President Ursula von der Leyen’s visit to New Delhi and the decision to set up the EU-India Trade and Technology Council. France now holds the rotating presidency of the Council of the European Union. Besides deepening the already strong bilateral relationship with France and Germany, and adding new dimensions to the relationship with Denmark and the Nordic countries, the visit sets a forward-looking agenda as partners focused on new possibilities and opportunities that now bear a new sense of urgency. It needs a subcontinental-continental shift.


बैंकों के सामने आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति

आरबीआई ने चार साल बाद महंगाई रोकने के अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हुए रेपो रेट बढ़ाया और वह भी तब जब वैश्विक भू-राजनीतिक-आर्थिक परिदृश्य काफी बदल चुका है, जो इस देरी के कारण उपजे प्रभावों को और जटिल बना रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो अब मकान खरीदने वालों या कर्ज लेकर व्यापार करने वालों की किस्त बढ़ जाएंगी। इसके साथ ही सीआरआर (कैश रिज़र्व रेश्यो) बढ़ने से बाजार व बैंक से नकदी खींच ली जाएगी। इन दोनों कदमों का असर यह होगा कि लोगों के पास खर्च के लिए पैसे कम होंगे और तब महंगाई पर प्रभावी असर संभव होगा। लेकिन इसका परोक्ष असर बहु-आयामी होगा जब लोग महंगे कर्ज के डर से मकान नहीं खरीदेंगे। इससे स्टील, सीमेंट, ईंट का निर्माण रुकेगा और मजदूर बेरोजगार होंगे। आशंका है कि विश्व बाजार में भी पेट्रोल, खाद्यान्न, दाल, तेल की कीमतें आसमानी रहेंगी और इसका दंश अभी दो साल और झेलना पड़ेगा। जाहिर है आरबीआई को तब महंगाई पर रोक के लिए रेपो रेट को और बढ़ाना पड़ सकता है। महंगाई कोई आज नहीं बल्कि पिछले दो वर्षों में 4-6 प्रतिशत के बीच लगातार बढ़ रही है। क्रूड ऑइल के दाम भी वैश्विक बाजार में पिछले अगस्त से लगातार बढ़ रहे हैं। बैंक के लिए इस समय सामने कुआं और पीछे खाई है।

आंतरिक सुरक्षा को चुनौती

हरियाणा के करनाल में चार संदिग्ध खालिस्तानी गुर्गो की हथियारों और विस्फोटकों समेत गिरफ्तारी यही बयान कर रही है कि ऐसे तत्वों की सक्रियता कम होने का नाम नहीं ले रही है। गिरफ्तार आतंकियों के बारे में यह माना जा रहा है कि वे किसी बड़े हमले की फिराक में थे। उनका संबंध न केवल पाकिस्तान में शरण लिए एक खालिस्तानी आतंकी से बताया जा रहा है, बल्कि यह भी रेखांकित किया जा रहा है कि उनके पास से जो हथियार मिले, वे ड्रोन के जरिये सीमा पार से आए थे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर के साथ पंजाब में भी आतंक और अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। वास्तव में इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सत्ता परिवर्तन के बावजूद पाकिस्तान की भारत के प्रति कुटिलता भरी नीति में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बीते दिवस जम्मू के सांबा क्षेत्र में एक सुरंग भी मिली। पाकिस्तान से सटे सीमांत इलाकों में इस तरह की सुरंगें पहले भी मिल चुकी हैं। अंदेशा है कि सांबा में मिली सुरंग का इस्तेमाल सीमा पार से हथियार और मादक पदार्थो को भेजने के लिए किया जा रहा होगा। जो भी हो, यह किसी से छिपा नहीं कि एक अर्से से पंजाब और जम्मू-कश्मीर में यह काम ड्रोन के जरिये भी किया जा रहा है। इसी तरह सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ का खतरा भी बरकरार है।

यह ठीक है कि हाल के समय में सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई है, लेकिन ड्रोन के जरिये जिस तरह हथियारों और मादक पदार्थो की खेप आने का सिलसिला कायम है, वह कोई शुभ संकेत नहीं। इस सिलसिले को तोड़ना ही होगा, भले ही इसके लिए पाकिस्तान के प्रति नए सिरे से आक्रामकता दिखानी पड़े। इसमें संदेह है कि पाकिस्तान पर दबाव बनाए और उसे उसके किए की सजा दिए बगैर, वह अपनी हरकतों से बाज आने वाला है। केवल पाकिस्तान से दूरी बनाए रखना पर्याप्त नहीं। उससे और अधिक सतर्क भी रहा जाना चाहिए। उसे यह संदेश बार-बार दिया जाए कि वह आतंक का सहयोगी एवं समर्थक बना हुआ है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की हरकतों और जम्मू-कश्मीर के साथ पंजाब में देश विरोधी तत्वों की सक्रियता को देखते हुए आंतरिक सुरक्षा तंत्र को और सतर्क करने की भी जरूरत है। इसी के साथ खुफिया एवं सुरक्षा एजेंसियों में और अधिक तालमेल बढ़ाने की भी आवश्यकता है। एक ऐसे समय जब आंतरिक सुरक्षा के समक्ष खतरे बढ़ते जा रहे हैं तब उसे लेकर वैसी संकीर्ण राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए जैसी पंजाब में सीमा सुरक्षा बल के अधिकारों का दायरा बढ़ाने को लेकर हुई थी।


बदलना चाहिए दलबदल निरोधक कानून
डा. एके वर्मा, ( लेखक सेंटर फार द स्टडी आफ सोसायटी एंड पालिटिक्स के निदेशक एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं )

हाल में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दलबदल निरोधक कानून में संशोधन का आह्वान किया। 1985 में संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ दलबदल निरोधक कानून बनाया तो गया, लेकिन उससे अभीष्ट की अपेक्षित पूर्ति न हुई। परिणामस्वरूप सरकारें गिरती-बनती रहती हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 22 विधायकों के दलबदल से कमलनाथ की 15 माह पुरानी सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी। 2019 में गोवा में कांग्रेस और सिक्किम में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के 15 में से 10 विधायकों ने अपनी-अपनी पार्टी का भाजपा में विलय कर लिया था। राजस्थान में बसपा के सभी छह विधायक कांग्रेस में चले गए। यह क्रम चलता रहता है। जब दलबदल की समस्या जस की तस कायम है तो फिर दलबदल निरोधक कानून का क्या औचित्य? उलटे इससे जनप्रतिनिधियों की विधायी सदनों में अपने दल के विरुद्ध आवाज उठाने की स्वतंत्रता चली गई। विपक्षी दलों से समर्थन लेने का अवसर खत्म हो गया। विपक्षी सदस्यों द्वारा सरकार के अच्छे कानूनों को समर्थन देने की गुंजाइश समाप्त हो गई। लोकतंत्र एक यांत्रिक व्यवस्था में जकड़ गया।

विश्व के किसी भी लोकतंत्र में ऐसा कानून नहीं जो जनप्रतिनिधियों को अपने दल का बंधक बना दे। इंग्लैंड में पार्टी व्हिप के विरोध पर दल की सदस्यता चली जाती है, लेकिन संसद की सदस्यता नहीं जाती। आस्ट्रेलिया में भी पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर सदस्यता समाप्त नहीं होती। हालांकि ऐसी स्थिति में सांसद से त्यागपत्र की अपेक्षा की जाती है। दलबदल एक राजनीतिक समस्या है और उसके विधिक समाधान की अपेक्षा करना विवेकसम्मत नहीं। राजनीतिक समस्या का राजनीतिक समाधान ही हो सकता है। इसके लिए राजनीतिक दलों को अपनी राजनीतिक संस्कृति को सुधारना होगा। दल अपने सदस्यों को विचारधारा का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दें। उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में सजग किया जाए। योग्य एवं प्रतिबद्ध लोगों को राजनीति से जोड़ने पर भी जोर देना होगा। सैद्धांतिक आधार पर दलबदल में कोई समस्या नहीं। इंग्लैंड में प्रधानमंत्री बोरिस जानसन की कंजरवेटिव पार्टी के 38 सदस्यों ने ‘ब्रेक्सिट’ पर सरकार के विरुद्ध मतदान किया था। अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग को लेकर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों दलों के कुछ सदस्यों ने अपने-अपने दल की लीक से हटकर मतदान किया था।

दरअसल 1967 में ‘कांग्रेस सिस्टम’ टूटने की शुरुआत से राज्यों में गंभीर राजनीतिक अस्थिरता आई थी, लेकिन आज लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं। दलबदल से उत्पन्न अस्थिरता के निदान के लिए हम जर्मनी का ‘रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव’ माडल अपना सकते हैं, जिसके अनुसार संसद ‘फेडरल चांसलर’ को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा तभी हटा सकती है, जब वह बहुमत रखने वाले किसी दूसरे चांसलर को भी चुने। इससे वहां एक सरकार गिरती है तो तुरंत ही दूसरी कार्यभार संभाल लेती है। यही व्यवस्था स्पेन, हंगरी, इजरायल, पोलैंड और बेल्जियम आदि देशों में है।

अक्सर राज्यों में सत्तारूढ़ पार्टियां अपनी सरकार के स्थायित्व के लिए विधायकों को किसी ‘रिसोर्ट’ या ‘आलीशान होटल’ में बंधक बनाकर रखती हैं। राजस्थान में 2020 में, कर्नाटक में 2019 में और तमिलनाडु में 2017 में ऐसे ही नजारे देखने को मिले। क्या इसे कोई भी संवैधानिक या विधिक व्यवस्था रोक सकती है? वर्तमान कानून में दलबदल की अवधारणा को लेकर भी विवाद है। दलबदल कानून में स्वेच्छा से पार्टी छोड़ने या ‘दलीय व्हिप’ का उल्लंघन करने को दलबदल माना गया। जबकि दल विभाजन (एक-तिहाई सदस्यों द्वारा) या पार्टी विलय (दो-तिहाई सदस्यों द्वारा) को दलबदल नहीं माना गया। हालांकि 2003 में 91वें संविधान संशोधन द्वारा ‘दल विभाजन’ को भी दलबदल मान लिया गया, जिससे छोटे दलों में दल विभाजन के माध्यम से दलबदल पर रोक लग सके। दलबदल कानून की प्रक्रिया पर भी विवाद है। मसलन किसी दल के सदस्य द्वारा दलबदल किए जाने पर पीठासीन अधिकारी उसका स्वत: संज्ञान नहीं ले सकता। वह तभी उस पर कोई दंडात्मक कार्यवाही कर सकता है, जब उसका दल इस संबंध में कोई अर्जी लगाए। पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय को लेकर किसी समयसीमा का भी प्रविधान नहीं। बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष बिमान बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया कि वह एक निश्चित तिथि तक मुकुल राय के दलबदल पर निर्णय दें, जो 2021 विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा छोड़ तृणमूल में शामिल हो गए थे। 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर के एक मंत्री को अपदस्थ कर दिया, क्योंकि विधानसभा के अध्यक्ष ने तीन वर्षो के बाद भी उनके दलबदल पर कोई निर्णय नहीं दिया।

दलबदल निरोधक कानून के कारण विधायिका और न्यायपालिका का संतुलन भी बिगड़ गया। ‘किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्हू’ मामले (1992) में सर्वोच्च न्यायालय ने दलबदल निरोधक कानून के ‘पैरा सात’ को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिससे दलबदल पर संसद और विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों के आदेश न्यायिक पुनर्निरीक्षण के दायरे में आ गए। इससे बेहतर यही रहता कि चुनाव आयोग की ‘आदर्श आचार संहिता’ में ही प्रविधान होता कि प्रत्येक प्रत्याशी शपथपत्र दे कि निर्वाचित होने के बाद वह अपने दल के प्रति निष्ठावान रहेगा और दलबदल नहीं करेगा। नैतिक निष्ठाएं संभवत: विधिक निष्ठाओं से ज्यादा प्रभावी होतीं।

दिनेश गोस्वामी समिति ने केवल ‘अविश्वास प्रस्ताव’ पर ही दलबदल निरोधक कानून लागू करने की संस्तुति की थी। उसके अनुसार पीठासीन अधिकारियों से दलबदल याचिकाओं पर निर्णय का अधिकार खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वे दलगत आधार पर निर्णय करते हैं। चुनाव आयोग इस पर अपना नियंत्रण चाहता है। कुछ लोग इसका अधिकार संघ में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल को देना चाहते हैं। वहीं सर्वोच्च न्यायालय चाहता है कि संसद किसी न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र टिब्यूनल बनाए, जो त्वरित और निष्पक्ष निर्णय दे सके। अब आवश्यकता यही है कि सभी दलों के सांसद संविधान संशोधन द्वारा दसवीं अनुसूची को निरस्त करने की पहल के साथ स्वस्थ राजनीतिक संस्कृति का सूत्रपात कर संसदीय लोकतंत्र को और अधिक गुणवत्ता प्रदान करें।


बदलती प्राथमिकताएं

विदेश मंत्रालय की ओर से जारी हो रहे उत्साहवर्धक वक्तव्यों और एक के बाद एक खींची जा रही तस्वीरों से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन देशों जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की तीन दिवसीय यात्रा भारत और यूरोप के बीच भूराजनीतिक प्राथमिकताओं में अहम बदलाव और सामरिक समाभिरूपता को भी प्रदर्शित करती है। रूस-यूक्रेन संकट ने इन बदलावों को गति प्रदान की है और यह भारत के दीर्घावधि के सामरिक आकलन के भी अनुरूप है। अमेरिका और यूरोप, रूस-यूक्रेन संघर्ष में भारत के निरपेक्ष रवैये को लेकर असहज थे। मोदी की यात्रा से यही संकेत निकलता है कि यूरोपीय संघ ने मोटे तौर पर भारत और रूस के बीच संबंधों के सामरिक विरासत वाले पहलू को समझा है, खासतौर पर रक्षा संबंधी रिश्तों को। उन्हें यह भी समझ में आया है कि भारत का रुख ऐसा क्यों रहा है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने प्रधानमंत्री मोदी को अगले महीने होने वाली जी7 बैठक में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण दिया और यह बात दोनों देशों की उभरती समझ की ओर इशारा करती है। जर्मनी के साथ भारत के करीबी रिश्तों में सतत विकास पर केंद्रित द्विपक्षीय रिश्ते और स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 10 अरब यूरो की सहायता देना शामिल है। इन बातों से पता चलता है यूरोप और भारत का भूराजनीतिक नजरिया अंत:संबद्ध है और वह नये सिरे से तय हो रहा है।

जर्मनी ने यूरोप के रक्षा और सुरक्षा संबंधी मामलों में अपनी अब तक की अपेक्षाकृत मद्धम भूमिका को त्यागने और यूक्रेन को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति करते हुए जो शीर्ष भूमिका अपनाने का प्रयास किया है वह उसकी ऐतिहासिक नीति से प्रस्थान को दर्शाता है। वह अतीत में रूस के साथ राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से संबद्ध रहा है। इन घटनाओं के कारण यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी और चीन के बीच के मजबूत रिश्तों में ठंडापन आया है क्योंकि चीन रूस के साथ है। ध्यान रहे कि चीन जर्मनी के वाहनों और इंजीनियरिंग वस्तुओं का बहुत बड़ा बाजार है। चूंकि ऐसी गहरी आर्थिक निर्भरता को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है इसलिए चीन और यूरोप के रिश्तों में भी तब्दीली आई है। यूरोपीय संघ द्वारा सामरिक प्राथमिकताओं को दोबारा समायोजित करने का अर्थ यह भी है कि अमेरिका के साथ चीन नीति को लेकर चल रहे मतभेद कम हुए हैं। इस संदर्भ में अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर नये सिरे से ध्यान दिया जाना भारत की व्यापक आर्थिक प्राथमिकताओं मसलन नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव, मोदी द्वारा उत्तरी यूरोप के देशों के साथ वार्ता तथा चीन के साथ राजनीतिक तनाव की दृष्टि से भी अहम होगा।

कुल मिलाकर यूरोप में भारत की सामरिक और कूटनीतिक अहमियत का बढऩा भारत-अमेरिका साझेदारी का अहम पूरक है और यह ऐसे समय में हुआ है जब भारत और रूस के रिश्तों में कमजोरी आ रही है। यह प्रक्रिया आंशिक रूप से भूराजनीतिक हकीकतों से संचालित रही है। साथ ही रूस चीन के करीब रहा है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर भारत के साथ मतभेद रहे हैं। भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान भी धीरे-धीरे रूसी तकनीक और हथियारों पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। रूस-यूक्रेन संकट इसे और तेज करेगा। मोदी की यूरोप यात्रा के दौरान यूरोपीय रक्षा उपकरणों की भारत को बिक्री तथा संभावित संयुक्त उपक्रमों को लेकर भी बातचीत हुई। ऐसी चर्चा चल रही है कि भारत नौसेना के लिए फ्रांस से अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमान खरीद सकता है।

इस यात्रा का एक निष्कर्ष और भारत-यूरोप रिश्तों में बदलाव का एक और उदाहरण है व्यापक यूरोपीय संघ-भारत व्यापार सौदे के पुनरुत्थान का प्रयास। लंबे समय से लंबित यह व्यापार समझौता तकनीकी आपत्तियों की भेंट चढ़ गया। प्रधानमंत्री की हाई-प्रोफाइल यूरोप यात्रा के पहले यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सूला वॉन डेर लियेन भारत आई थीं। इससे संकेत मिलता है कि इस समझौते को जरूरी राजनीतिक प्रोत्साहन मिलेगा। भारत के लिए यह एक बड़ा कदम होगा।


महंगाई रोकने की कवायद

बढ़ती महंगाई के कारण स्थिति काबू से बाहर होने से पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में बुधवार को एकाएक रेपो दर में तत्काल प्रभाव से 40 आधार अंक की तथा नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में 50 आधार अंक की बढ़ोतरी कर दी गई। इसका सबसे बड़ा असर सभी प्रकार के ऋणों पर पड़ेगा, जिनकी ब्याज दरें बढ़ना अवश्यंभावी हो गया है। कोरोना काल (मई 2020) के बाद ये दरें पहली बार बढ़ाई गई हैं। यूक्रेन और रूस में जारी जंग के कारण वैश्विक स्तर पर बने हालात के बीच मौद्रिक नीति समिति की दो और चार मई को हुई अप्रत्याशित बैठक के बाद केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस निर्णय की घोषणा की कि रेपो दर को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 4.40 प्रतिशत कर दिया गया है। साथ ही स्टैंडिंग डिपोजिट फैसिलिटी (एसडीएफ) दर को भी 40 आधार अंक बढ़ाकर 4.15 प्रतिशत और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (एमएसएफ) दर को 4.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 4.65 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ ही सीआरआर को अब 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 4/50 प्रतिशत कर दिया गया है जो 21 मई से प्रभावी होगा। ये फैसला महंगाई को लक्षित दायरे में रखने और विकास का समर्थन करने के लिए किया गया है। विशेषज्ञों का मत है कि चालू वित्त वर्ष 2022-23 में रिजर्व बैंक को जून और अगस्त में भी रेपो दर बढ़ानी पड़ सकती है। जिस अप्रत्याशित तरीके से रेपो और सीआरआर को बढ़ाया गया है उससे लगता है कि महंगाई को अब बड़ा खतरा माना जाने लगा है। यह वृद्धि अमेरिका में इसी स्तर की वृद्धि से पहले की गई है ताकि भारतीय रुपये की विनिमय दर को सुरक्षित स्तर पर बनाए रखा जा सके। चालू वित्त वर्ष में रेपो दर को 1.25-1.50 प्रतिशत तक ऊपर ले जाया जा सकता है। आवास विकास कंपनियों के संगठन नरेडको का मानना है कि नीतिगत दर में वृद्धि थोड़े समय के लिए ही है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में सुधार के बाद नीतिगत ब्याज दर फिर कम कर दी जाएगी। वाहन विक्रेताओं का संघ इस फैसले से चिंतित है। महंगाई से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं जूझ रही हैं और अपने-अपने स्तर पर उपाय कर रही हैं, लेकिन इन उपायों को धीरे-धीरे अपनाने की बजाए एकाएक घोषणा हालात को पटरी से उतरने से रोकने की कवायद है।


यूरोपीय मुल्कों से हमारी ताजा नजदीकी
हर्ष वी पंत, ( प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज लंदन )

जिस समय यूक्रेन संकट को लेकर नई दिल्ली और पश्चिमी देशों के बीच सतही तौर पर मतभेद दिख रहे हैं, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जर्मनी, डेनमार्क व फ्रांस का दौरा मुनादी कर रहा है कि भारत और यूरोप अपने सामरिक संबंधों को बेपटरी करने के बजाय उसकी मजबूती के पक्षधर हैं। यह तय था कि तीनों देशों में यूक्रेन मुद्दे को उठाया जाएगा और ऐसा हुआ भी, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वह भले सार्वजनिक तौर पर रूस की निंदा नहीं कर रहा, लेकिन वह मानता है कि इस युद्ध से सभी देशों को नुकसान होगा और भारतीय हितों को भी चोट पहुंचेगी। संभवत: इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस जंग में कोई विजेता बनकर नहीं उभरेगा, और भारत जैसे देशों को, जो स्थिर वैश्विक अर्थव्यवस्था और अपने लोगों की आर्थिक खुशहाली के हिमायती हैं, इस लड़ाई में नुकसान उठाना होगा। मतलब साफ था कि हम इस युद्ध को किसी तरह से जायज नहीं मानते और कूटनीति व बातचीत के जरिये इसका समाधान चाहते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी की तीन दिवसीय यात्रा जर्मनी से शुरू हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपने कदम को पीछे खींचने वाला जर्मनी एक बार फिर खुद को एक बड़ी ताकत के रूप में खड़ा करना चाहता है। जर्मनी की इस मुखरता का फायदा भारत को हो सकता है। फिर, जर्मनी उन देशों में से एक है, जिसने हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर अपनी रणनीति बनाई है। चूंकि यूरोपीय देश इस क्षेत्र को काफी अहम मानते हैं, इसलिए हिंद प्रशांत में आपसी समन्वय को लेकर भारत और जर्मनी की सहमति इस यात्रा की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। जर्मनी यूरोपीय संघ का भी एक अहम देश है, इसलिए वह इसको नीतिगत आकार देने की क्षमता रखता है, जिसका लाभ भारत को हो सकता है।

यहां महत्वपूर्ण यह भी है कि जर्मनी की नई सरकार ने अंतर-सरकारी परामर्श की जो पहली बैठक की, उसमें एक बार फिर नई दिल्ली की अहमियत स्वीकार की गई। भारत और जर्मनी, दोनों देश रूस पर निर्भरता को लेकर भी एकमत हैं। जहां जर्मनी बहुतायत में तेल और गैस रूस से मंगाता है, तो वहीं हमारे ज्यादातर रक्षा उत्पाद मास्को से आते हैं। यह समानता दोनों देशों के हित में है। इसके अलावा, दोनों देश जलवायु परिवर्तन से जुड़े मसलों पर भी आपसी सहयोग बढ़ाने को इच्छुक दिखे। जर्मनी के साथ हमने ‘माइग्रेशन ऐंड मोबिलिटी पार्टनरशिप’ समझौता भी किया, ताकि आईटी पेशेवरों को इसका लाभ मिल सके। दोनों देशों को इसकी सख्त जरूरत थी, क्योंकि जर्मनी तेजी से बुजुर्ग होती आबादी वाला देश है और उसको पेशेवर नौजवानों की जरूरत है, जबकि भारत अपनी सेवा का दायरा बढ़ाना चाहता है। जाहिर है, इस समझौते के दूरगामी परिणाम होंगे और जर्मनी के साथ हमारा ‘पीपुल-टु-पीपुल’ रिश्ता मजबूत होगा।

प्रधानमंत्री का अगला पड़ाव डेनमार्क था, जहां दो चीजें महत्वपूर्ण घटित हुईं। पहली, पिछले कुछ वर्षों में हमारी दोस्ती घनिष्ठ हुई है और द्विपक्षीय कूटनीतिक सहयोग भी तेजी से आगे बढ़े हैं। वहां प्रवासी भारतीयों का एक बड़ा तबका बसता है, जिसको प्रधानमंत्री ने संबोधित भी किया। जलवायु परिवर्तन और प्रौद्योगिकी संबंधी नवाचारों को लेकर डेनमार्क के साथ हमारे जो समझौते हैं, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश इस यात्रा में हुई। अक्षय ऊर्जा में भी डेनमार्क की तकनीक काफी उन्नत मानी जाती है। ऐसे में, यह भारत जैसे देश के लिए अहम है कि वह डेनमार्क के साथ मिलकर आगे बढ़े। प्रधानमंत्री ने ठीक यही करने का प्रयास किया।

दूसरी बात ‘नॉर्डिक’, यानी उत्तरी यूरोपीय देशों से जुड़ी है, जिनके साथ भारत ने डेनमार्क को केंद्र में रखकर वार्ता की। इन देशों में डेनमार्क के अलावा नॉर्वे, स्वीडेन, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल थे। नॉर्डिक देशों को हम अपनी विदेश नीति में बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देते थे, लेकिन इंडिया-नॉर्डिक कौंसिल की इस दूसरी बैठक में भारत ने संजीदगी से भागीदारी की। यह बताता है कि नई दिल्ली अब क्षेत्रीय नजरिये को तवज्जो देने लगी है। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी था, क्योंकि इन सभी की प्राथमिकताएं एक हैं और तकनीकी क्षमता भी कमोबेश समान।

रही बात फ्रांस की, तो वह हमारा एक सबसे अहम कूटनीतिक सहयोगी है। यूक्रेन मसले पर भी दोनों देशों के रुख समान हैं। आज नरेंद्र मोदी और इमैनुएल मैक्रों ही ऐसे नेता हैं, जो व्लादिमीर पुतिन से सीधे फोन पर बात कर सकते हैं। दोनों देश मानते हैं कि रूस के साथ बातचीत के रास्ते खुले रहने चाहिए, इसलिए भारत और फ्रांस का अंतरराष्ट्रीय राजनीति को लेकर नजरिया काफी अहम माना गया है। अच्छी बात यह रही कि दोनों देश अपने-अपने रुख पर टिके रहें। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी संकेत दिया कि मैक्रों की फिर से ताजपोशी भारतीय विदेश नीति के लिए सुखद है और इससे द्विपक्षीय रिश्तों में कहीं ज्यादा गरमाहट आएगी।

कुल मिलाकर, तीन मुद्दे ऐसे रहे, जिनसे इस यात्रा की अहमियत समझी जा सकती है। पहला, यूक्रेन के मसले पर भारत का रुख कहीं ज्यादा स्पष्ट तरीके से ध्वनित हुआ। फ्रांस और जर्मनी यूरोप के महत्वपूर्ण देश हैं, और दोनों जगहों पर भारत ने अपना पक्ष रखा। इससे यूरोपीय संघ की नीतियां भी प्रभावित हो सकती हैं। दूसरा, यूरोपीय देश हिंद प्रशांत क्षेत्र को एक अहम केंद्र मानते हैं और यहां अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहते हैं। खासकर चीन को लेकर उनकी शंकाएं भारत के लिए मुफीद हैं, जिसका फायदा प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया भी। यूरोपीय देशों को एक ऐसे सहयोगी की दरकार है, जो समग्र विकास का हिमायती हो, न कि सिर्फ अपनी तरक्की का। भारत ने इसमें अपनी भूमिका स्पष्ट की है। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि पश्चिम की प्राथमिकताओं में उसकी भी भागीदारी है, खासकर जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों में।

तीसरा मसला है, आपसी सामंजस्य बढ़ाना, विशेषकर सुरक्षा, हिंद प्रशांत, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक व्यवस्था आदि से जुड़े मुद्दों पर। एक वक्त था, जब भारत और इन देशों के बीच खाई थी, लेकिन आज न सिर्फ यह खाई पट चुकी है, बल्कि आपसी रिश्तों में एक गति भी आ गई है। जाहिर है, भारत के पास ढेरों अवसर हैं, और शायद ही वह इनमें चूकना चाहेगा। इसमें यूरोपीय देशों का साथ कितना अहम है, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे में जाहिर किया।