(05-08-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक


Not For Courts

Sops for voters are a matter between politicians and people. SC has many other pressing tasks

TOI Editorials

The Supreme Court has decided it wants to rid Indian politics of the freebie culture. Respectfully, this is well outside SC’s remit. Even when SC’s proper remit is concerned, justice delivery and interpretation of the Constitution and its statutes, the apex court has many pressing matters to attend to – for example, the huge case backlog confronting the judicial system. Therefore, an SC bench entertaining a PIL on freebies and asking for expert committees makes very little sense.

Yes, there can be debates about the political culture of using state resources to offer sops. Some subsidies are necessary, some should be temporary and some are just plain bribery. True, too, that costs of such policies show up through lower spend on social and economic infrastructure and in overall government deficits. But none of this is a matter for courts. These are promises and policies made by elected politicians. Legislatures can debate them. Voters, some of
whom are income-tax payers, can assess parties and accept or reject them. And even if politicians don’t get disciplined and voters don’t mind it, it’s still not SC’s job to fix the system.

What is SC’s job is to speed up hearings on crucial matters such as challenges to Article 370 nullification, electoral bonds, IT Act rules, to name a few. Other urgent matters like demands to reassess PMLA ruling are also likely coming up. The biggest irony of SC trying to incubate political reform is that judicial reforms are a non-starter. After SC’s quashing of NJAC, judicial appointments are regularly mired in controversies and delays: 40% of cases in lower courts and 60% in high courts are pending for over three years. SC has 342 five-judgebench matters, 15 seven-judge and 135 nine-judge matters pending. There’s more: 70% of the prison population are under-trial prisoners, which pretty much subverts the innocent until proven guilty dictum. These are the priority areas where judges have to be hard at work.

There’s also the matter of SC queering the pitch via its orders on complex policy matters, especially economic policy. An alarming example of this is last year’s SC order on reopening an inquiry into the strategic sale of Hindustan Zinc that happened years back. Any further court ruling on this can seriously jeopardise current plans to monetise government assets. SC, and courts in general, must know what not to adjudicate on.


Is the declining rupee a crisis or an opportunity?

There is an expectation of further depreciation, which can lead to further capital outflows

The rupee’s steep slide to the 79-to-a-dollar range is bound to impact importers, widen the current account deficit (CAD) and increase the value of India’s external debt burden. But how much of a problem is this going to be for the Indian economy, given that the rest of the world is facing economic challenges as well? Zico Dasgupta and Indranil Pan discuss whether the declining rupee presents a crisis or an opportunity, in a conversation moderated by Bharat Kumar K. Edited excerpts:

The declining rupee has several consequences. In sum, is it a crisis or an opportunity?

Zico Dasgupta: This is a matter of concern because the question of opportunity arises when one talks about the positive impact of the declining rupee on trade balance and net exports. That seems to be limited for two reasons. First, despite depreciation in the nominal exchange rate, the real exchange rate has not really depreciated in recent times and that is what matters for questions of trade balance and exports. Second, in the last two-three decades, the sensitivity of exports has been weak as far as changes in the real exchange rate is concerned. The depreciation is concerning — not exactly on the lines of the instability we have seen in Sri Lanka or other developing countries, but because it adds to the inflationary pressure and squeezes the purchasing power of those whose incomes are not linked to the crisis.

Some predict CAD could rise to 4% of the GDP in the first half of this fiscal. Is this unhealthy or can we live with it?

Indranil Pan: A broad indication that we are working with at this time is 3% CAD as a proportion of GDP with the assumption that oil is at about $110 per barrel. If oil is at $120, the CAD goes up to 3.3%. From the RBI (Reserve Bank of India)’s perspective, the moment CAD crosses 2.5%, red flags come up. More importantly, rather than only looking at the CAD, we need to find out whether we have adequate flows on the capital side to bridge the CAD. And if we do, then even if the CAD is at 3%, it might not be very strenuous for the economy. Currently, because of the changing landscape in terms of the monetary policy cycle globally, emerging market inflows have dried up. There are more outflows from emerging markets. So, the RBI has to sell dollars in the spot market to contain the depreciation. Depreciation pressures are relatively more contained than in 2013. I don’t mean it’s time to sleep over it; definitely, you need to see in what ways the capital flow can be improved — RBI has come out with certain policies on that — or determine how the current account gap can be closed by reducing imports. There can be a natural adjustment: the higher inflation and tighter monetary policy domestically would dampen local demand. So, non-oil, non-gold imports are expected to be softer. Fears of a global recession could also lead to a downward bias in crude oil prices; that could be positive for the current account. But global slowdown may also pull down exports and that is worrying from the CAD perspective.

Zico Dasgupta: Right now, it’s not a crisis as serious as Sri Lanka’s, but it’s a matter of concern. Whenever the rupee or any currency starts depreciating, there is always an expectation of further depreciation, which can lead to further capital outflows. In that context, the central bank needs to keep an eye on the situation.

The RBI is said to be prepared to spend another $100 billion, if needed, to defend the rupee. If that happens, are we still in a healthy position?

Indranil Pan: In terms of how much reserves you need, there is no thumb rule to indicate that this is enough. Earlier, flows were adequate, the CAD was low and the RBI actually managed to mop up a lot of forex and built up reserves to about $635 billion. On the downside, again, there is no maximum extent to which you can reduce your forex reserves. But the RBI must watch the import cover of forex reserves; that has now fallen sharply as the import bill remains high and forex resources have depleted. The consequent impact on the rupee liquidity is another factor the RBI needs to watch.

The critical issue for the rupee is not the level, it’s the volatility. If the depreciation pressure is gradual, in line with the fact that global monetary policy is tightening and other emerging market currencies are also weakening, the RBI shouldn’t mind allowing the rupee to also depreciate. We probably need to tell the corporates that they need a better hedging strategy when the currency is more or less stable or slightly appreciating. Currency depreciation is per se not bad, because it helps maintain the competitive advantage. Also, it helps keep a check on imports, because the moment currency depreciates, the prices of imported goods go up and that dampens the demand for importables. Of course, the demand for oil is relatively inelastic.

Zico Dasgupta: There is hardly any way to say that if you spend X amount of dollars, one is safe… think about the East Asian experience in the mid-1990s. Those countries were doing pretty well on the external sector or the economy. When the crisis hit and the capital started flowing out, it was not only a question of depletion of forex reserves; it was the expectation of depletion of the reserves combined with currency depreciation which led to the instability. So, as long as the capital doesn’t stop flowing out, it will always be a matter of concern for us, no matter to what extent the forex reserve is depleted.

With a declining rupee, the value of our external debt has risen. Is that a concern?

Indranil Pan: It’s a tricky question. The point should be whether the ECB (external commercial borrowing) flows are hedged or not for currency depreciation. If they have been hedged, there is no problem. But if they have not, the amount to be repaid in terms of the rupee will have surely gone up. Companies will have to adjust it into the balance sheets and hence, we can see some squeeze in the balance sheets of some companies. Some companies may still look at hedging their near-term payables. In the Indian context, the bigger worry is short-term debt with residual maturity of three-six months. Depreciation next year may be slower, because the global atmosphere could have changed by then. And who knows? If the recession hits larger parts of the world, there can be a faster reversal of the current tightening than what we anticipate now.

I’m not worried about the longer-term ECBs. Because if you take the average, the last 10 years have given a currency depreciation of only about 3.5-3.8%. The RBI has been trying to push ECBs by relaxing end-use and also increasing the interest rate cap for the ECBs. This will enable relatively lower rated companies to attempt to raise funds abroad.

Given the recent moves by the government and the RBI, have we exhausted policy options?

Zico Dasgupta: No. Of course, it is an exogenous shock, but it’s not that there hardly exists any policy instrument to deal with that, at least for damage control. First, why is the falling rupee a problem? It could result in instability, which is not the case at this juncture, but there is also a question of inflationary pressure. If we look at the nominal exchange rate and the real exchange rate, the latter has remained stable in India in the last two years or so, despite the nominal exchange rate depreciating. This means domestic prices are rising faster than international prices. As there are domestic factors related to the question of prices, policy actions might come in there. For example, how to ease inflationary pressure in the agricultural [sector], how to compensate those whose incomes are getting squeezed due to higher prices because their incomes are not linked to the prices… The RBI needs to ensure a mix of exchange rate adjustment and depletion of forex reserves to maintain some stability in exchange rates.

What could the government or the RBI do differently if they could do it all over again?

Zico Dasgupta: Till now, the policy measure has been exclusively dependent on monetary policy. That has its own limitations. The interest rate is expected to stabilise the inflation rate primarily. But the trend in the Indian economy would suggest that the relationship between output and inflation rate, termed the Phillips Curve in literature, has been flat, in that the inflation rate changes for reasons other than demand factors. Those factors cannot be combated by interest rate charges. On the other hand, higher interest rates or higher repo rates have an adverse impact on output, which affects GDP growth. And that’s the reason why the RBI has predicted a fall in GDP growth in the coming days. What is needed is greater dependence on the fiscal instrument. There are only two ways to do that. The first is to increase corporate tax in some form, to finance additional government expenditures, particularly in compensating labour’s income. The second is to rethink fiscal policy rules – review to what extent rules we follow are relevant and useful in the current context.

Historically, corporate tax rate changes have hardly had an impact on corporate investment rates over time. For example, in 2018-19 when there was a huge corporate tax concession, there was hardly any impact on the corporate investment rates. The other option would be to do away with different corporate tax concessions. At this point, such concessions amount to around ₹5 lakh crore. So, even if one squeezes that amount of concessions, there would be a lot of fiscal space available.

Indranil Pan: I would have been happier seeing [recent] policies coming through in the monetary policy commentary rather than a knee-jerk announcement in the middle of a month, for it affects the sentiment of the market and raises doubts on whether the RBI is running out of resources to defend the currency, which is not the case. These policies forming a part of the monetary policy statement might have led to a more balanced view by the market. The critical areas the government needs to look at are how to prevent inflationary pressures from getting more widespread. Today’s twin deficit problem in India, which was also there in 2013, is coming more from the fiscal side rather than the current account side. If you cumulate the fiscal deficit as a proportion of GDP and the CAD together, we are as wide today on the twin deficits as we were in 2013. Now, we are expecting CAD at around 3%; in 2013, it was around 4.5%. The critical action we need is more on how to manage government finances and have a course chalked out on how to bring the deficit and government debt down. The government’s outstanding debt is large and increases in interest rates will raise the interest bill. Correcting for fiscal imbalances will also improve the overall macro atmosphere and offer a positive signal to the external world, providing comfort to investors.

What did you mean by rethinking policy rules?

Zico Dasgupta: Fiscal policy targets a specific level of debt to GDP ratio, i.e., it targets debt stability, and the job of the monetary policy is to target the output gap and thereby control inflation. Now, the intensity of the slowdown is such that the interest rate is unable to compensate for either the output growth rate or labour income, and now there is the added pressure of increasing interest rates. Fiscal policy needs to play a role in helping boost demand, but that is not exactly consistent with the present policy framework. By its very design, fiscal policy is meant to stabilise debt to GDP ratio, it is not meant to boost aggregate output growth rate or labour income. So, we need to think about the purpose of the fiscal policy rule given the crisis we’re facing.


कसौटी पर मुफ्त


किसी भी देश का लोकतंत्र तभी मजबूत बना रह सकता है जब वहां होने वाले चुनाव निष्पक्ष व स्वतंत्र हो और राजनीतिक दलों की ओर से लोगों का मत हासिल करने के लिए लोभ-लाभ का सहारा न लिया जाता हो। लेकिन हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले लोकसभा चुनाव हों या विधानसभा चुनाव, अमूमन सभी दलों की ओर से अपने उम्मीदवारों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं के सामने कई तरह के ऐसे दावे और वादे किए जाते हैं, जो कभी पूरे नहीं होते। इस क्रम में पिछले कुछ समय से इस बात पर सवाल उठने लगे हैं कि चुनावों के दौरान अपने पक्ष में प्रचार करते हुए कई नेता जिस तरह आम लोगों को कोई सामान या सेवा मुफ्त मुहैया कराने का बढ़-चढ़ कर वादा करते हैं, क्या वह एक तरह से लोभ और लाभ के बदले वोट पाने की कोशिश नहीं होती है! जबकि मतदाताओं का वोट पूरी तरह से सरकारों के कामकाज और जनता के पक्ष में उसके रवैये के आकलन और विवेक पर आधारित होना चाहिए, ताकि सभी स्तरों पर सत्ता से लेकर जमीनी स्तर तक लोकतांत्रिक अवधारणा को मजबूती मिले।

इस मसले पर लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीति को लेकर फिक्रमंद लोगों और समूहों की ओर से लगातार चिंता जताई जाती रही है और कई सवाल उठाए गए हैं। अच्छा यह है कि वोट के लिए मुफ्त चीजों या सेवाओं का सवाल अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दायरे में है। इससे संबंधित याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान मुफ्त के वादे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था। अब बुधवार को अदालत ने इस मामले में विशेषज्ञ समिति के गठन का संकेत दिया, जो चुनावों के मद्देनजर मुफ्त उपहार के संदर्भ में सुझाव पेश करे। हालांकि इस संबंध में अदालत की यह टिप्पणी अहम है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इस बारे में बात नहीं करती है, क्योंकि सभी जनता को मुफ्त उपहार का प्रस्ताव देना चाहते हैं। क्या यह एक तरह से मतदाताओं की राय या मत को कीमत देकर खरीदने लायक समझा जाना नहीं है? अगर चुनाव बाद कोई चीज या सेवा मुफ्त में लोगों को मुहैया कराई जाती है, उस मद में होने वाले खर्च का बोझ आखिरकार किस पर पड़ता है? इस मसले पर केंद्र सरकार की ओर से सालिसिटर जनरल ने एक अहम पहलू का उल्लेख किया है कि लोकलुभावन मुफ्त उपहार बांटने का वादा या बांटा जाना मतदाताओं को प्रभावित करता है और अगर इसे नियमों का दायरे में नहीं लाया गया तो इससे देश की आर्थिक स्थिति बदतर हो सकती है।

यह छिपा नहीं है कि चुनावों में अपने उम्मीदवारों की जीत तय करने के लिए किए जाने वाले प्रचार अब विकास और विचार के स्तर पर देश या समाज को समृद्ध करने की बातों के बजाय लोगों को कोई वाहन या लैपटाप या अन्य सामान देने या बिजली-पानी जैसी सुविधाएं मुफ्त मुहैया कराने के वादों में तब्दील होते जा रहे हैं। जबकि किसी भी देश या क्षेत्र का समग्र और समावेशी विकास जनता को इस रूप में सशक्त करता है, जहां लोगों को कोई सेवा या सामान मुफ्त में लेने की जरूरत नहीं महसूस होती। मसलन, अगर सबके लिए रोजगार या फिर पर्याप्त आर्थिक आमदनी का जरिया सुनिश्चित कर दिया जाए तो किसी भी व्यक्ति को अपनी जरूरत के किसी सामान या बिजली-पानी जैसी सेवाओं के लिए कीमत चुकाने में क्या असुविधा होगी! लेकिन बुनियादी समस्याओं का कोई ठोस हल निकालने के बजाय तात्कालिक और अस्थायी राहतों के जरिए जनता को उलझाए रखने का प्रयास किया जाता है।


निजता है सर्वोपरि


ऐसे वक्त में जब निजी डे़टा की सुरक्षा अत्यंत संवेदनशील मामला बन चुका है‚ 2019 से निजी डे़टा की सुरक्षा का इंतजार कर रहे उपभोक्ताओं का इंतजार कुछ और लंबा हो गया है। सरकार ने बुधवार को ‘ड़ेटा संरक्षण विधेयक‚ 2021′ वापस ले लिया। इस विधेवक पर भारी विवाद था और फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियां लगातार इसका विरोध कर रही थीं। विधेयक में कुछ बेहद कड़े नियमों का प्रावधान था जिसके तहत निजी कंपनियों को अपने ग्राहकों के बारे में विस्तृत सूचनाएं भारत सरकार के साथ साझा करनी होतीं। इसे सरकार की टेक कंपनियों पर नकेल कसने की मुहिम के तौर पर देखा जा रहा था। विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया था। सरकार का कहना है कि वह अब नई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए व्यापक विधेयक पेश करेगी। विपक्ष को विधेयक वापस लेने पर भारी एतराज है। ड़ेटा संरक्षण विधेयक में लोगों के व्यक्तिगत आंकड़ों के इस्तेमाल एवं प्रवाह को वर्गीकृत करने के अलावा निजी ड़ेटा के प्रसंस्करण के बारे में व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण के भी प्रस्ताव थे। इसमें ड़ेटा प्रसंस्करण वाली इकाइयों की जवाबदेही तय करने और अनधिकृत इस्तेमाल की स्थिति में बचाव के कदमों का उल्लेख भी किया गया था। पूर्व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक‚ 2018 पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बीएन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। उसकी रिपोर्ट के आधार पर विधेयक को 2019 में लोक सभा में पेश किया गया था और उस समय जांच के लिए जेपीसी के पास भेजा गया था। विधेयक के 2019 के मसौदे में डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी (डीपीए) के गठन का प्रस्ताव था‚ जो देश के भीतर सोशल मीडिया कंपनियों और अन्य संगठनों द्वारा उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा के उपयोग को नियंत्रित करता। बिल यूरोपीय जनरल डेटा प्राइवेसी रेगुलेशन के समान था। सरकार ने कहा है कि भारत में संवेदनशील निजी जानकारियों के दुरुûपयोग को लेकर चिंताएं हैं। प्रस्तावित कानून से भारत सरकार के फेसबुक‚ गूगल और ट्विटर जैसी निजी टेक कंपनियों के साथ रिश्तों में तनाव बढ़ रहा था। उम्मीद है कि संसद के अगले बजट सत्र में नया विधेयक पारित हो जाएगा।



नापसंदगी की नादानी में बढ़ता बहिष्कार

अमिताभ श्रीवास्तव, ( वरिष्ठ पत्रकार )

अभिनेता आमिर खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म लाल सिंह चड्ढा अभी सिनेमाघरों में पहुंची नहीं है, लेकिन फिल्म देखे बगैर ही उसके बहिष्कार की मुहिम सोशल मीडिया पर छाई हुई है। लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड की बहुत चर्चित और पुरस्कृत फिल्म फॉरेस्ट गंप का भारतीय रूपांतरण है, जिसमें केंद्रीय चरित्र लाल सिंह चड्ढा की भूमिका आमिर खान निभा रहे हैं। आमिर खान लाल सिंह चड्ढा के साथ चार साल बाद रुपहले परदे पर दिखाई देंगे। 2018 में उनकी फिल्म आई थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन, कटरीना कैफ और फातिमा सना शेख भी प्रमुख भूमिकाओं में थे। बड़े बजट और बड़े सितारों वाली वह फिल्म तमाम प्रचार के बावजूद दर्शकों को पसंद नहीं आई थी और आमिर खान ने सार्वजनिक तौर पर दर्शकों की उम्मीदों पर खरा न उतरने के लिए खेद जताया था।

साल 2015 में जब आमिर ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अपनी पत्नी के हवाले से देश मेें असहिष्णुता, असुरक्षा व डर की बात की थी, तब उनकी तीखी आलोचना हुई थी। सरकार समर्थक राजनीतिक दलों, संगठनों व आम लोगों के अलावा फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों ने भी उनकी राय पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। आमिर पर्यटन मंत्रालय के अतिथि देवो भव कैंपेन के ब्रांड एंबेसडर से हटा दिए गए थे और ई-कॉमर्स से जुड़ी एक कंपनी ने भी उन्हें अपने विज्ञापन से हटा दिया था। इस विवाद के बाद उनकी फिल्म दंगल के बहिष्कार की मुहिम भी सोशल मीडिया पर खूब चली थी, लेकिन दंगल न केवल देश में सुपरहिट साबित हुई, बल्कि विदेश में भी खूब तारीफ और पैसा बटोर गई।

अब चार साल बाद लाल सिंह चड्ढा की रिलीज से पहले कट्टरपंथी लोग आमिर के सात साल पुराने उस बयान को खोद लाए हैं, जब उन्होंने मोदी सरकार की पहली पारी में देश के हालात पर चिंता जताते हुए अपनी राय रखी थी। दिलचस्प बात यह है कि इस बहिष्कार अभियान की लपेट में सरकार समर्थक अभिनेता अक्षय कुमार की रक्षाबंधन भी आ गई है, जो 11 अगस्त को ही सिनेमाघरों में पहुंचेगी। अक्षय अपनी पुरानी फिल्म ओ माई गॉड की वजह से कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। परेश रावल और अक्षय कुमार की उस फिल्म पर हिंदुओं की भावनाएं आहत करने के आरोप लगे थे, हालांकि, फिल्म ने कमाई अच्छी की थी।

आहत भावनाओं के आधार पर फिल्मों के विरोध और बहिष्कार अभियान की परंपरा नई नहीं है। मशहूर फिल्मकार यश चोपड़ा ने 1961 में एक फिल्म बनाई थी धर्मपुत्र, जो आचार्य चतुरसेन के उपन्यास पर आधारित थी। फिल्म में आजादी, विभाजन, हिंदू-मुस्लिम कट्टरता, सांप्रदायिक तनाव और सौहार्द का ताना-बाना था। शशि कपूर ने कट्टर हिंदू नौजवान की भूमिका निभाई थी, जिसमें रवींद्रनाथ टैगोर के उपन्यास गोरा के केंद्रीय चरित्र की झलक भी थी। फिल्म की रिलीज के बाद बवाल मच गया, सिनेमाघरों में तोड़फोड़ हुई। उसके बाद यश चोपड़ा ने राजनीतिक व सामाजिक तौर पर संवेदनशील विषयों पर फिल्म बनाने से तौबा कर ली और प्रेम कहानियों की तरफ मुड़ गए।

सोशल मीडिया के इस दौर में विरोध, बहिष्कार की अराजकता हमारे देश में हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ी है। संजय लीला भंसाली की फिल्मों, गोलियों की रासलीला रामलीला, पद्मावत और बाजीराव मस्तानी की कहानियों, शीर्षक, प्रस्तुतिकरण को लेकर खूब बवाल हुआ, लेकिन दर्शकों ने इन्हें पसंद किया और ये सभी फिल्में बेहद कामयाब साबित हुईं। माई नेम इज खान, लिपस्टिक अंडर माई बुर्का भी बहिष्कार अभियान की वजह से चर्चा में रही हैं, तो क्या किसी फिल्म के बहिष्कार अभियान से लोगों में बढ़ने वाली अतिरिक्त उत्सुकता अंतत: उसके व्यावसायिक पक्ष की मदद करती है? फिर आमिर खान को क्यों सफाई देनी पड़ रही है कि उन्हें अपने देश से बहुत प्यार है, क्यों वह अपील कर रहे हैं कि उनकी फिल्म का बहिष्कार न किया जाए? आमिर की पिछली फिल्म के बाद के चार साल में मनोरंजन की दुनिया काफी बदल गई है। दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाना निर्माताओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। अगर नकारात्मक प्रचार का शोर बढ़ जाए और दर्शक फिल्म देखने न आएं, तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इसीलिए अब निर्माता और अभिनेता काफी सचेत हो गए हैं।

किसी समुदाय की भावनाओं का ख्याल रखने में कोई समस्या शायद ही किसी को हो, पर हर कला माध्यम में सशक्त अभिव्यक्ति ज्यादा स्वतंत्रता की मांग करती है। यह छूट समाज और उसकी संस्थाएं देती रही हैं। आजकल के हालात देखकर लगता है कि हमारा समाज आर्थिक व तकनीकी तौर पर तो आधुनिक व समृद्ध हुआ है, केवल पैसे, कपड़े-लत्ते, गाड़ी बंगला आदि की वजह से आधुनिक दिखता है, पर हमारी सोच संकुचित हो गई है, मध्ययुगीन। महा स्वच्छंद, महाआधुनिक समाज की नैतिकता किसी फिल्म से या किसी अभिनेता के न्यूड फोटो से खंडित हो जा रही है, यह भी हमारे पाखंड की पराकाष्ठा ही है।

तो क्या अभिनेताओं, लेखकों, रंगकर्मियों, चित्रकारों, मूर्तिकारों को सोशल मीडिया पर धर्म-संस्कृति के स्वयंभू ठेकेदारों, ट्रोल सेनाओं के आगे समर्पण कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सिनेमा या अन्य कोई भी कला माध्यम सिर्फ लोगों का मनोरंजन नहीं करता, उन्हें संवेदनशील व बौद्धिक रूप से अधिक जागरूक और सक्षम बनाने की शक्ति भी रखता है। 75 साल के आजाद भारत की सामाजिक सांस्कृतिक संवेदना के सृजन में हमारे सिनेमा का बहुत बड़ा योगदान है। इसे नजरअंदाज करना नासमझी होगी। हमारा फिल्म उद्योग अपने सौ साल से भी ज्यादा के सफर में साझा संस्कृति और धर्मनिरपेक्ष सोच के तहत ही फला-फूला है। उस परंपरा पर हमला करना, किसी कलाकार को उसके धर्म, उसके काम से इतर विचारों के आधार पर निशाना बनाना गलत है।

दुर्भाग्य से सोशल मीडिया पर धर्म, संस्कृति, परंपरा के नाम पर सिनेमा, किताबें, नाटक, चित्र आदि के बहिष्कार का यह चलन हमारे समाज में उस नकारात्मक राजनीति का बढ़ता असर भी दिखाता है, जिसे अपनी सोच से अलग कुछ भी बर्दाश्त नहीं है। इससे हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। भारत की सांस्कृतिक परंपरा की विराटता अभिव्यक्तियों की बहुलता पर विकसित और समृद्ध हुई है। उसे नष्ट करने के प्रयासों का विरोध होना चाहिए। फिल्म अच्छी न लगे, तो उसके बारे में राय बनाने और जताने की सबको छूट है, लेकिन देखने से पहले ही बहिष्कार की बात नादानी है।