06-04-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक


Atom-Nirbhar India
Nuclear energy is critical for the future. The civil liability clause deters foreign participation
TOI Editorials

Two recent developments have brought India’s reliance on fossil fuel into sharp focus. The Russia-Ukraine conflict and the consequent surge in crude oil prices roiled the economy. Separately, the most recent IPCC report on climate highlighted the energy sector’s large contribution to global warming. Both these developments need to be located in the context of India’s pledge to get to net zero carbon emissions by 2070. Meeting this pledge requires an overhaul of both the logistics and electricity sectors to reduce reliance on fossil fuels.

Transitioning to renewables in energy is an important part of the solution. Within renewables, solar energy has been lavished with policy support. However, it won’t be enough to meet the targets. Anil Kakodkar, former chairman of Atomic Energy Commission, had written in these pages that India can’t meet its net-zero commitment without nuclear power. He’s right. It’s an area where India was off to an early start, developed relatively high indigenous capabilities in relation to other sectors, but subsequently let the ball drop. Today, nuclear power contributes a mere 3% of the total electricity generated, and has a capacity of 6780 MW.

After the early euphoria of the 2008 India-US civil nuclear deal, progress has been disappointing. The deal did open the pathway to a stable supply of uranium ore from Kazakhstan and Canada. However, the design of the subsequent bill on civil liability for nuclear damage killed the prospect of participation of Western firms. India’s main partner today is Russia, which sidestepped the bill through inter-government agreements. The Kudankulam nuclear plant, which supplies about 26% of the electricity from this source, operates in partnership with Russia. Going forward, the geopolitical situation makes it challenging to depend on just Russians.

Nuclear energy is cost effective, avoids emission problems and has an acceptable level of risk. Unlike solar energy, it doesn’t create challenges of grid stability. Moreover, recent progress on creating small modular reactors (up to 300 MW) makes the possibility of rapid scale-up feasible. SMRs will offer enhanced safety and simpler designs at lower capital costs. These improvements will be harder to achieve with India’s workhorse pressurised heavy water reactors. Therefore, if nuclear energy’s potential is to be exploited, India should begin by amending its nuclear liability legislation in a way that encourages investment by companies that are at the vanguard of SMRs, which promise to lower the chance of unsafe release of radioactivity. The deadlock needs to be broken.


Oz Is Just The Start
Australia FTA shows India is now confident on trade. Aim bigger, including the ambitious deal with US
Arvind Panagariya, [ The writer is Professor of Economics at Columbia University ]

The Economic Cooperation and Trade Agreement (ECTA), signed by India and Australia on April 2, establishes a free trade agreement (FTA) in both goods and services between the two nations. From the viewpoint of India, this is a landmark development.

The World Trade Organisation rules on FTAs in goods require that whenever an FTA includes one or more developed countries as members, all member countries must eliminate duties and other trade restrictions on substantially all products traded among them. That is, whenever one or more developed countries are members, an exchange of partial trade preferences in FTAs is prohibited. Nearly all trade must be covered and trade barriers must be eliminated rather than just lowered.

FTA rules are significantly looser, however, when FTA members happen to be all developing countries. In this case, the member countries may choose to simply reduce rather than entirely eliminate trade barriers and apply the reductions to as few or as many products as they choose. In other words, in arrangements involving only developing countries, the exchange of trade preferences can be as selective as the members want.

To date, with the exception of IndiaJapan FTA, all FTAs India has signed have been with other developing countries (Singapore in 2005, South Korea in 2010, Asean in 2010, Malaysia in 2011 and UAE in 2022). As a result, they have all involved partial trade preferences with a large proportion of products excluded altogether from liberalisation. FTA with Japan does eliminate trade barriers on substantially all products but IndiaJapan trade being historically insignificant (in 2010, India sent only 2. 2% of exports to Japan while Japan sent 1. 2% of its exports to India), it has not amounted to much.

Therefore, Australia is the first significant trading partner with which India has entered into a genuine free- trade relationship. The fact that the current bilateral trade balance is in favour of Australia by a wide margin also represents the restoration of confidence on the part of India in the benefits of enhanced competition. Recall that in recent years India has viewed competition from foreign goods with a sense of scepticism, raising external tariffs on a large proportion of imported items.

In 2021, Australia exported goods worth $13. 6 billion to India and imported goods worth $6. 4 billion from it. In addition, the two countries trade approximately $7 billion in services with each other. By far the largest export item from Australia to India is coal with pearls, gold, copper ore, aluminium, wine, fruits and nuts, cotton and wool representing its other exports. In the reverse direction, Australia’s leading imports from India are petroleum products, pharmaceuticals, gems and jewellery, electrical machinery, articles made of iron and steel, and textiles and apparel.

The FTA provides for immediate tariff cuts and their eventual elimination on the vast majority of imports by each country. Once fully implemented, 96% of India’s exports to Australia and 85% of Australia’s exports to India will acquire duty-free status. To speed up approval of Indian medicines, Australian regulators would now use inspection reports and approvals from Canada and the EU in the evaluation process for Indian pharma- ceuticals and manufacturing facilities.

With India’s GDP close to $3 trillion and predicted to grow 7-8% annually in the coming years and Australia’s GDP at $1. 3 trillion, there remains considerable scope for further expansion of bilateral trade between them. Given that countries such as China and Vietnam have existing FTAs with Australia, Indian exporters to the latter have been at a disadvantage in the past. The FTA promises to give India a level playing field vis-à-vis its competitors especially in labourintensive products such as apparel and other light manufactures.

Equally, buyers of Australian goods in India stand to benefit from duty-free entry of imports from that country. In the case of consumers, lower prices would translate in direct gains to them. In the case of producers who use Australian imports as inputs into their products, such access would translate in lower costs and hence improved competitiveness. Enhanced competition with Australian goods would also force better cost discipline on our producers of similar goods in India and lead to enhanced productivity.

FTA in services covers such areas as financial services, telecommunications and professional services. A separate chapter in the agreement also covers the movement of natural persons. In an important concession for Indian students, Australia has agreed to grant extended post-study work visas to graduates in science, technology, engineering and mathematics.

There is little doubt that the FTA is a part of a larger strategy on the part of India to decouple its economy from that of China. With an FTA with Japan already in existence, India now has FTAs with two of its three partners in the Quad. It can therefore be hoped that India-Australia ECTA will not be a oneoff event and that it would serve as the stepping stone to similar agreements with India’s larger trading partners, notably, the UK and EU. Once these agreements are under the belt, India must turn to the most ambitious free trade relationship of all: an India-US FTA.


Follow the Science, or Pay the Climate Price
ET Editorials

The UN’s climate science body, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), warns that limiting temperature increase to 1. 5° C above pre-industrial levels will not be possible without immediate and drastic cuts in greenhouse gas (GHG) emissions. Unfortunately, announcements and targets have been inadequate with the highest emissions being reported in 2010-19. Enabling massive reductions in GHG emissions requires financial flows and technology, a major challenge particularly for developing countries.

With the current level of knowhow, it is possible for the world to halve its emissions by 2030, keeping the 1. 5° C goal alive. It requires increased international cooperation, and financial flows that have been woefully inadequate. The UN climate meet in Egypt later this year will address this imbalance. For developing countries such as India, the plan must be to rely on reducing emissions through efficiency measures. This requires faster deployment of clean fuels, such as renewables and hydrogen for energy. Going beyond energy, the cumulative effort must be to build better cities, improve mobility, construction of buildings that use materials with low GHG footprint, energy efficiency, and buildings that cut cooling and heating needs. In the agriculture and food sector, avoiding waste is critical to reducing/avoiding emissions.

India can play a leadership role by developing accessible and affordable solutions, making it possible for developing countries to make the transition. Efforts like the International Solar Alliance (ISA) and the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI) must be accelerated. The science shows it is possible to develop, grow the economy and reduce emissions to avoid worse climate outcomes.


Strengthen secularism, save the republic
India, as a nation, can survive only as a secular state — where the state has no religion and does not promote any religion
P.D.T. Achary is former Secretary General, Lok Sabha

The High Court of Karnataka has not been able to settle the hijab issue. Its judgment has further provoked the hijab-wearing college students in Udupi, who have now approached the Supreme Court of India to contest the order. The judgment of the High Court is very technical. It almost reads like a petition and betrays an excessive eagerness to disprove the other side. This unusual eagerness goes to the point where the court has dismissed a plea of a violation of fundamental rights by merely stating that there was no proper pleading.

Political dimension will fester

The issue of the hijab is political as well as constitutional. The top court will examine the constitutional aspect and its judgment will hopefully settle the issue. But the political dimension of the hijab issue will continue to trouble Indian society for a long time. No great research is needed to unearth the fact that the seemingly sudden eruption of this issue reflects an insidious intolerance which is quite uncharacteristic of the majority religious community. As a matter of fact, Hindu and Sikh women in northern India cover their heads on all important occasions such as a marriage, a funeral, religious ceremonies, etc. It is a measure of the transformation that has taken place in Indian society that a piece of cloth is enough to serve as provocation for people to come out onto the street and fight against each other. In such an environment of intolerance, the claims of traditional tolerance, pluralism and catholicity seem like a bad joke.

A moral framework

But the fact is that India does have such a past where people from other parts of the world were welcomed with open arms and allowed to live here in peace and amity for millennia. Proselytising religions did gain some following here but they never posed any serious challenge to the majority religion. A tolerance of other faiths and compassion toward fellow beings became an integral part of Indian traditions because of the Buddha. He gave India the moral framework within which to shape our exchanges with other fellow human beings. The transformation which is being brought about today is clearly outside that moral framework. The Buddha bequeathed to us great wisdom which is being frittered away with a vengeance.

The Constitution of India adopted that moral framework for the governance of India. Equality, justice and fraternity are as much a part of the great Buddhist tradition as of the modern European Renaissance. It is in fact the good fortune of India and perhaps a historical inevitability that leaders such as Jawaharlal Nehru and B.R. Ambedkar were there to give shape to the ideas of a modern nation, rooted essentially in the moral traditions of Buddhism and assimilating the egalitarian impulses of the modern world. Thus, the Indian Constitution provides for freedom of religion and conscience on the one hand and secularism for the governance of the country on the other. Many in this country passionately argue that secularism in India means that the state has equal respect for all religions. This mistaken emphasis leads rulers to attend religious ceremonies donning religion-specific dresses and performing rituals publicly. This is more political grandstanding than any genuine demonstration of faith.

A ‘separation’

But the point being made here is that under the Indian Constitution too there is a separation of religion from the state as in Europe. In fact, this separation was a major inflection point in the history of the Renaissance in Europe. The essence of India’s secularism is that the state has no religion. This is clear from Articles 27 and 28 of the Constitution.

Article 27 says that no tax can be levied for promoting any particular religion. In other words, no public revenue is permitted to be spent in favour of any particular religion. Article 28 says that no religious instruction shall be given in any educational institutions wholly maintained out of state funds. The same Article says that no educational institution recognised or aided by the state shall compel any person to attend religious classes or worship therein. Article 25(2)(a) empowers the state to regulate secular activities associated with religious practice. Article 15 prohibits any kind of discrimination on the ground of religion. Above all, freedom of religion is made subject to other fundamental rights, apart from the reasonable restrictions on the grounds of public order, morality and health. Thus, the freedom of religion under the Constitution does not enjoy the same status as other secular rights such as equality before law, non-discrimination, right to life and liberty, etc.

It is clear from the above that secularism enshrined in the Indian Constitution is based on the principle that the state has no religion. The Indian state is organised on this foundational principle. In Indira Nehru Gandhi vs Shri Raj Narain & Anr, the Supreme Court of India had reaffirmed this principle. The Court said: “the state shall have no religion of its own”.

Religiosity in public life

There is too much religiosity in public life in India. So, we have conveniently changed the meaning of secularism into ‘ sarva dharma sambhav’ which would only lead to majoritarianism and, ultimately, to the establishment of a theocratic state. We have seen that such a state of mind as “ samabhav” does not exist in reality in today’s India. Theocracy will ensure the disintegration of the country.

The reasons are not far to seek. India is a multi-religious country where the largest minority is around 200 million. The Government of India had notified as many as six minority religions in the country. So, a theocratic state with the majority religion as the state religion is an unworkable proposition.

Another crucial factor which makes a theocratic state impossible in India is the complex, inegalitarian, hierarchical and oppressive social structure of the majority religion. A theocratic state functions on the basis of religious laws, which in India means the Dharma Shastras according to which only a particular caste has the right to rule and a large majority of the population will have no right to be a part of the power structure. They will have no human rights and will be perennial victims of systemic oppression and injustice. Since a theocratic state based on the religious texts, in the Indian context, would mean a state which would deny equality before law and equal protection of law to the subaltern class and discriminate against them on the basis of caste, it will be inherently unstable. This may lead to perennial conflicts and the eventual disintegration of society.

A foundational principle

Therefore, we reach the inevitable conclusion that India, as a nation, can survive only as a secular state where the state has no religion and does not promote any religion. It is a measure of the thoughtlessness of people that educated Indians speak derisively of secularism and have begun to support the idea of a theocratic state based on the majority religion. Their mood is being shaped by the razzmatazz of the religio-political campaigns of today. The wise men who led the freedom struggle and framed the Constitution had a deep understanding of India’s multi-religious and multicultural character and also the complexities of its social structure. Secularism was chosen as the foundational principle of the republic to keep the nation united. Enlightened citizens should realise that if secularism is jettisoned, the hard-won national unity will be in peril. It is the patriotic duty of every citizen to strengthen secularism and thus save the republic.


मुफ्तखोरी की राजनीति

गंभीर आर्थिक संकट किस तरह किसी देश में राजनीतिक संकट खड़ा करने के साथ कानून एवं व्यवस्था के लिए भी चुनौती बन सकता है, इसका उदाहरण है श्रीलंका। वहां की स्थितियां जिस तेजी से बिगड़ रही हैं, वे भारत के लिए भी चिंता का विषय बन गई हैं। आर्थिक हालात बिगड़ने और महंगाई के बेलगाम हो जाने के कारण एक ओर जहां जनता का अंसतोष बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक अस्थिरता भी गहराती जा रही है। करीब-करीब हर जरूरी वस्तु के आसमान छूते दामों से नाराज श्रीलंका की जनता सड़कों पर उतर रही है और वहां के राष्ट्रपति को यह समझ नहीं आ रहा है कि वे करें तो क्या करें? स्थिति की गंभीरता का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री को हटाकर जिन्हें इस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी, उन्होंने 24 घंटे के अंदर ही इस्तीफा दे दिया। हालांकि भारत श्रीलंका की यथासंभव मदद कर रहा है, लेकिन इसमें संदेह है कि वहां जल्द हालात संभलेंगे। यदि हालात संभलने में देरी हुई तो श्रीलंका से पलायन कर भारत आने वालों की संख्या बढ़ने का अंदेशा है।

श्रीलंका की आर्थिक स्थिति जिन कारणों से बिगड़ी, उनमें चीन से कठोर शर्तों पर लिया गया कर्ज तो जिम्मेदार है ही, इसके अलावा वे लोकलुभावन नीतियां भी उत्तरदायी हैं, जो आर्थिक नियमों को धता बताती थीं। कर्ज के बढ़ने और विदेशी मुद्रा भंडार खाली होते जाने के बाद भी इन नीतियों को आगे बढ़ाकर श्रीलंका ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का ही काम किया। यह ठीक है कि भारत श्रीलंका के हालात पर नजर रखे हुए है, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं। इसी के साथ ही उन कारणों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जिनके चलते श्रीलंका गहरे संकट में धंस गया। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने जब शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक की तो कई अफसरों ने यह कहा कि कुछ राज्यों की ओर से मुफ्त वस्तुएं और सुविधाएं देने का जो काम किया जा रहा है, वह उन्हें श्रीलंका जैसी स्थिति में ले जा सकता है। इन अफसरों की मानें तो कर्ज में डूबे राज्य मुफ्तखोरी वाली योजनाएं चलाकर अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इस कटु सत्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। इससे इन्कार नहीं कि देश में एक तबका ऐसा है, जिसे राहत और रियायत देने की आवश्यकता है, लेकिन महज राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से मुफ्तखोरी को बढ़ावा देना आत्मघात ही है। केंद्र सरकार को उन राज्यों को चेताना होगा जो कर्ज चुकाने की क्षमता खोते चले जाने के बाद भी मुफ्त की योजनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं।


कैसे बने भारत खुशहाल
कुंदन कुमार

आज के युग में खुशी का संबंध आर्थिक संपन्नता से ज्यादा जुड़ गया है। व्यक्ति जब आर्थिक रूप से संपन्न होता है तो वह स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन और आवास जैसी मदों पर अधिक खर्च कर पाने की हैसियत रखता है। व्यावहारिक रूप से यह उचित इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि बिना बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन और आवास के खुशहाल जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। सच्चाई यह भी है कि व्यक्ति जब स्वस्थ रहेगा, तभी वह खुश भी रह पाएगा। पर बिना आर्थिक संपन्नता के खुश रहने की बात करना आज के युग में बेमानी ही है।

विभिन्न देशों में खुशहाली के आकलन के लिए खुशहाली सूचकांक की कसौटी पर लोगों की खुशी का अनुमान लगाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र सतत विकास कार्यक्रम के तहत की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की ओर से हर साल वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट जारी की जाती है। पहली वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट वर्ष 2012 में आई थी। इसके बाद दुनियाभर में आर्थिक विकास के साथ-साथ खुशहाली को भी महत्ता दी जाने लगी। बहरहाल, वैश्विक खुशहाली सूचकांक की ताजा रिपोर्ट पिछले महीने आई। रिपोर्ट बताती है कि खुशहाली के मामले में पिछले साल यानी 2021 में दुनिया के एक सौ उनचास देशों में भारत का स्थान एक सौ उनतालीसवां रहा। इससे पता चलता है कि हमारे देश में लोग कितने खुशहाल हैं! यह गंभीर बात इसलिए भी है जो देश अगले पांच-दस साल में दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के दावे कर रहा है, उसकी हालत यह है कि दुनिया के सिर्फ दस देशों के नागरिकों ही खुशहाली के मामले में उससे नीचे हैं, बाकी एक सौ उनतीस देशों के लोग उससे ज्यादा खुशहाल की जिंदगी जी रहे हैं।

खुशहाली सूचकांक में पूर्व के वर्षों में भी भारत की स्थिति बेहतर नहीं रही है। वर्ष 2020 की रिपोर्ट में भी भारत को सबसे नीचे के दस देशों में स्थान मिला था। उस समय एक सौ तिरपन देशों की सूची में भारत एक सौ चवालीसवें स्थान पर था। वर्ष 2019 में भी हम एक सौ छप्पन देशों की सूची में एक सौ चालीसवें स्थान पर थे। 2018 में एक सौ तैंतीसवां स्थान था। यानी दुनिया में शांति और खुशहाली का संदेश देने वाले हमारे देश में खुशहाली की स्थिति लगातार चिंताजनक ही बनी हुई है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर क्यों हम खुशहाल नहीं हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, भरपूर संसाधन, सामाजिक-सांस्कृतिक रूप से सशक्त और आर्थिक रूप से भी मजबूत होने का दावा करने के बावजूद अगर हम खुशहाली के निर्धारित वैश्विक पैमाने पर खरे नहीं उतर रहे हैं, तो यह हमारी व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।

वैश्विक खुशहाली की रिपोर्ट बता रही है कि हमारे पड़ोसी देशों के नागरिक हमसे ज्यादा खुशहाल जिदंगी गुजार रहे हैं। रिपोर्ट में चीन चौरासीवें, नेपाल सत्तासीवें, बांग्लादेश एक सौ एक, पाकिस्तान एक सौ पांच और श्रीलंका एक सौ उनतीसवें स्थान पर आया है। दूसरी ओर, सबसे खुशहाल देशों में फिनलैंड है। फिनलैंड आज से नहीं, बल्कि पिछले चार साल से लगातार अव्वल बना हुआ है। फिनलैंड के बाद दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे पर स्विटजरलैंड, चौथे पर आइसलैंड और पांचवें पर नीदरलैंड है। सर्वाधिक दस खुशहाल देशों की सूची में नार्वे, स्वीडन, लक्जमबर्ग, न्यूजीलैंड व आस्ट्रिया भी शामिल हैं। बाकी देशों की बात करें, तो जर्मनी तेरहवें, ब्रिटेन सत्रहवें, अमेरिका उन्नीसवें और जापान जापान छप्पनवें स्थान पर है। हालांकि यह सुनने में अजीब लगता है कि जापान जैसा देश जो विकसित देशों में शुमार है और हर लिहाज से संपन्न, फिर भी वहां लोग अपेक्षाकृत कम खुशहाल हैं।

खुशहाली के मामले में सबसे बदतर देशों में अफगानिस्तान है। हालांकि यह मुल्क पिछले कई दशकों से जिस तरह का हिंसक संघर्ष झेल रहा है, उसमें खुशहाल जीवन की कल्पना संभव नहीं है। जिंबाब्वे और रवांडा जैसे गरीब अफ्रीकी देश भी सबसे नीचे के दस देशों में ही हैं। ये दोनों देश लंबे समय से गृहयुद्ध झेल रहे हैं। अगर ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की बात करें, तो इसमें भी भारत की स्थिति सबसे खराब है। खुशहाली के मामले में ब्राजील पैंतीसवें स्थान के साथ सबसे अच्छी स्थिति में है। ब्राजील के बाद रूस छिहत्तरवें, चीन चौरासीवें और दक्षिण अफ्रीका एक सौ तीनवें स्थान है।

दुनिया के अधिकांश देश अब मानने लगे हैं कि विकास एवं लोक नीतियों का सही मानदंड वास्तव में खुशहाली ही है। मौजूदा परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय सरकारों के साथ-साथ स्थानीय निकाय भी खुशहाली के मानदंडों को अपना कर नीति निर्माण की दिशा में बढ़ने को महत्त्व देने लगे हैं। सजग और उत्तरदायी सरकारें इस कोशिश में लगी हैं कि लोक नीतियों की ऐसी संरचना तैयार की जाए, जिससे नागरिकों के जीवन में खुशहाली का स्तर बढ़ाया जा सके। खुशहाली के मापन के लिए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने छह मानदंडों को अपनाया है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, लोक विश्वास, उदारता, जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा और सामाजिक सहयोग को खुशहाली का पैमाना बनाया गया है। भारत की बड़ी विडंबना यह है कि खुशहाली और संपन्नता जैसे मुद्दे यहां कभी भी बहस का मुख्य विषय बन ही नहीं पाते। लिहाजा, खुशहाली सूचकांक में इतना पिछड़ने पर कहीं कोई चर्चा भी नहीं होती।

खुशहाली सूचकांक में दूसरे देशों से भारत का पिछड़ना वास्तव में विचारणीय है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में हम दुनिया के विकसित देशों से बहुत पीछे हैं। देश में भ्रष्टाचार का क्या आलम है, यह किसी से छिपा नहीं है। खुशहाली मापन में उदारता को भी शामिल किया गया है। इतिहास गवाह है कि भारत के लोग और शासक कैसे उदार हुआ करते थे। महात्मा बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी तक की उदारता की चर्चा आज भी दुनिया करती है। परंतु हमारे देश के लोग उदारता को अब शायद विसराने लगे हैं। धार्मिक उदारता को लेकर भी भारत पर अंगुलियां उठने लगी हैं। इसी तरह जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता भी हकीकत में कम ही दिखाई देती है। अपनी पसंद के हिसाब से जीवन जीना महज कागजी ख्यालात भर है। स्वतंत्र जीवन जीने की पहली शर्त है आत्मनिर्भरता और व्यक्ति आत्मनिर्भर तभी होगा जब वह आर्थिक रूप से संपन्न होगा। व्यक्ति जब अपनी पसंद से जीता है, तभी वह खुश भी रह पाता है। जीवन प्रत्याशा भी खुशहाली मापक का एक तत्व है। जीवन प्रत्याशा इस बात का द्योतक है कि मानव संसाधन पर निवेश कितना किया गया है। भारत में वर्ष 2020 में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 67.5 वर्ष और महिलाओं की 69.8 वर्ष थी। जबकि फिनलैंड जैसे सबसे खुशहाल देश में औसत जीवन प्रत्याशा 81.1 वर्ष है। भारत में जीवन प्रत्याशा का लगातार कम होना भी खुशहाली सूचकांक में हमारे स्थान को प्रभावित करता है।

सवाल है कि भारत खुशहाली के वैश्विक पायदान में ऊपर कैसे आए? कैसे हम दुनिया को यह संदेश दें कि हम भी किसी से कम खुशहाल नहीं हैं। जाहिर है, इसके लिए व्यवस्थागत स्तर पर आमूलचूल बदलावों के साथ प्रयास करने होंगे। भ्रष्टाचार, गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चुनौतियों से निपटना होगा। नौजवानों को रोजगार देना होगा। भारत में आज बेरोजगारी चरम पर है। देश की युवा आबादी के लिए यह संकट कम गंभीर नहीं है। बेरोजगारी के कारण नौजवान पीढ़ी हताशा और अवसाद में डूब रही है और इसकी दुखद परिणति आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति के रूप में देखने को मिल रही है। ये सब सरकार की नीतिगत खामियों का नतीजा है। अगर भारत को खुशहाल बनाना है तो हमें उन छोटे-बड़े देशों से सबक लेना चाहिए जिनकी प्राथमिकता अपनी जनता का दर्द दूर करना होती है।