05-03-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक


The Strain When You Abstain

Fence-sitting on Ukraine risks many repercussions for India, from Indo-Pacific to EU trade deal

Aaditya Dave, [ The writer is a Research Analyst focusing on South Asia in the International Security Studies department at the Royal United Services Institute, UK ]

Although India’s abstentions on votes to condemn Russian aggression in Ukraine have been met with frustration in the West, it is not surprising that India has viewed this issue through the lens of its own security interests.

However, Russia’s actions are likely to have a longer-term impact on the regional as well as global security order. New Delhi must now assess the trade-offs involved in its current predicament, not only as it relates to the immediate crisis in eastern Europe but also in the broader configuration of its strategic and security relationships.

India’s dependence on Russian military supplies is widely acknowledged. Although it may be gradually reducing, it continues to persist despite attempts to diversify and indigenise Indian defence equipment. These efforts need to be redoubled. However, indigenisation will take time and diversification is not an end in itself. For diversification to be truly effective in reducing dependence, it requires India to have choices in advanced military technologies, which only Russia has been willing to share with India thus far. A key plank of India’s diplomacy moving forward must be to identify ways in which these options can be expanded.

India will also have to contend with the dramatic changes in European security thinking, with Germany pledging to significantly increase defence spending and previously neutral European countries joining international action against Russia. Some Western observers have questioned whether India will indeed be a like-minded partner in upholding the rulesbasedorder if it is not willing to take a stance on this issue at the UN. This sentiment will only get stronger as Russian military action in Ukraine continues to escalate and more countries join in condemning Russian aggression, as was the case with the recent vote in the General Assembly.

Similarly, while India has received considerable support in the US for a waiver from sanctions under the Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), which seeks to penalise significant transactions with the Russian defence sector, its supporters on Capitol Hill may find it more challenging to justify this in the current context.

There have long been concerns in New Delhi about the growing convergence between Russia and China. The pariah status of Russian President Vladimir Putin and the freezing out of Russia from Western systems following the invasion of Ukraine is likely to deepen this. This creates a challenge for India that is only heightened with Pakistan Prime Minister Imran Khan’s recent visit to Moscow. Indian policy makers must wonder whether the apparent re-emergence of international blocs and the wider geopolitical shifts shaping these relationships mean that their efforts to not alienate Russia will provide diminishing returns.

India’s policy thinking has in recent years been focussed on its immediate neighbourhood and the Indo-Pacific. The conflict in Ukraine will, however, have implications beyond Europe. India will be worried about the lessons China learns from Russia’s experience as well as the international reaction, regardless of whether these lessons are perfectly transferable to disputes in Asia. At the same time, India will need to be more cleareyed about Russia’s stance on the IndoPacific, which it dismisses as a US strategic construct. The contradiction between relying on Russia for defence needs and on burden-sharing with the US and its allies on securing the Indo-Pacific security order will only become more acute.

India will continue to be a crucial partner for the West in the Indo-Pacific, a point highlighted by the US assistant secretary of state for South Asian Affairs at a recent Senate subcommittee hearing, but it will need to carefully thread the diplomatic needle and reliably deliver on its joint priorities with the West. This would be on issues like maritime security as well as in the transnational and non-kinetic modes of competition highlighted by the Quad, such as critical technologies, global health and climate change.

The war in Ukraine will also affect India’s economic priorities. As it seeks to recover from the combined effects of Covid-19 and previous economic missteps, a global environment that necessitates an inward focus on the domestic economy could impact India’s ability to be a more effective international actor. Despite slowing growth in recent years, the potential of India’s economy has remained a significant attraction for international partners.

However, the surge in crude prices will require India to make significant adjustments to its economic policy and budget allocations, while growing global inflation could reduce the flows of foreign portfolio investment. Moreover, for India, the European Union is as a bloc the third-largest trade partner, and one with which it is aiming to strike a free trade agreement. However, European disappointment with India’s reaction to the current conflict could dampen enthusiasm within the EU, for whom the issue is much closer to home.

Thus, the conflict in Ukraine raises several questions. India may justify its current stance owing to its immediate interests and long-standing relationship with Russia. However, this has involved diluting its own stated values of respect for territorial integrity and sovereignty, ignoring nuclear sabre-rattling by Putin and creating friction with its priorities in the Indo-Pacific. India’s decision makers must assess what this means for the country’s strategic autonomy.


GoI Will Have To Keep Buddha Smiling

Why Moscow targeting Kyiv means New Delhi’s nuclear deterrence needs to be more robust

Rajat Pandit

Russian invasion of Ukraine has hammered home the message for India on robust nuclear deterrence. Note, in this context, the ever-growing ChinaPakistan military collusion, fast expanding from land to sea. Nuclear weapons are not meant for war-fighting. But their sheer strategic utility in deterring hostile adversaries is quite evident.

Russia would have thought twice before attacking Ukraine if the latter had not given up its nuclear stockpile, along with Belarus and Kazakhstan, after the Budapest Memorandum on Security Assurances in 1994. Ukrainian leaders are currently rueing that decision.

With its clear stance on strategic autonomy, which precludes a nuclear umbrella under a military pact with other nations, India will have to deter its two nuclear-armed neighbours on its own, and fight wars if they are thrust on it, again largely on its own.

How do we compare to China and Pakistan?

Though deterrence cannot be reduced to simplistic bean counting, it bears noting that, as per current global estimates, Pakistan has more nuclear warheads than India, while China has more than double the number. And both India’s adversaries are building bigger stockpiles as well as delivery systems. The last Pentagon report on China’s military capabilities estimated that Beijing’s nuclear warheads can go up to 700 in the next six years and top 1,000 by 2030.

Pakistan, of course, has built its nuclear arsenal through the well-documented nexus with North Korea and China over the years, with the US initially turning a complete blind eye to the proliferation underway.

Pakistan, which does not have a “no first-use’ (NFU) policy, often indulges in nuclear sabre-rattling with its short-range Nasr (Hatf-IX) and other missiles, which are brandished as deadly counters to India’s conventional military superiority as well as India’s “Cold Start” doctrine of swift penetrative strikes into Pakistani territory.

China’s military superiority and the US focus on Europe may embolden China to step up the pressure on India’s northern borders, though Taiwan will remain its primary target.

Therefore, while undertaking military modernisation and nurturing its fledgling defence-industrial base, India has no option but to also assiduously build a robust nuclear weapons architecture with the requisite command, control and communication systems. It must also build in redundancies in the nuclear weapons architecture. This will add to the credibility of the deterrence, and will be in line with its NFU policy for nuclear weapons.

What is the weakest link in our nuclear triad?

People in the know contend major strides have been taken on this after Pokhran-II nuclear tests in 1998, which incidentally also forced Pakistan out of the closet. Plus, New Delhi created the tri-service Strategic Forces Command (SFC) and the PM-led Nuclear Command Authority in 2003.

But much more needs to be done, especially in the arena of nuclear-powered submarines that are armed with nuclear-tipped ballistic missiles, which are called SSBNs in naval parlance.

As of now, India has just one SSBN, INS Arihant, which was built with some help from Russia. Moreover, it’s a “baby boomer” at around 6,000-tonne and armed only with the 750-km range K-15 nuclear missiles. In contrast, countries like the US, Russia and China have much larger SSBNs, which are armed with 5,000-kmplus range missiles. INS Arihant’s sister submarine is slated to be commissioned as INS Arighat this year, after some delay. There is also the ongoing construction of two 7,000-tonne SSBNs, which are to be followed by 13,500-tonne vessels with much more powerful nuclear reactors. Parallelly, a 3,500-km range submarinelaunched ballistic missile (SLBM) is getting ready, while work is also underway on a 5,000-km SLBM.

How big should be our stockpile?

India has done better on the other two legs of the nuclear triad. Some Sukhoi-30MKI, Mirage-2000 and Jaguar fighter jets have for long been modified to enable them to deliver nuclear gravity bombs. The recent induction of the nuclear-capable Rafale fighters adds heft to the air vector. As for the land-based vector, the country’s first intercontinental ballistic missile Agni-V, with a strike range of over 5,000-km, is now being inducted into the SFC after the Prithvi-II (350-km), Agni-I (700-km), Agni-II (2,000-km) and Agni-III (3,000-km) missiles.

While the newer generation of missiles are also canister-launch ones to bolster operational flexibility, they need to be produced in requisite numbers. Similarly, SSBNs with longer-range SLBMs need to be a major thrust area for “assured second-strike capabilities”. All of this can be, in the long term, supplemented with missiles that carry multiple warheads and hypersonic weapons

GoI and experts will decide whether India requires to go for a stockpile of over 200 nuclear warheads from the present around 150. But strategic realpolitik dictates that the Buddha must keep on smiling.



Literally an Ecosystem That Needs Nurturing

ET Editorials

The world is dealing with a triple environmental crisis — climate change, biodiversity loss, and pollution. Ensuring the health of forests is a critical pillar of the response. For India, it will mean not just increasing forest area but also improving its quality. The 2021 State of Forest Survey reports an increase of 0. 2% in forest cover, mostly outside recorded forest areas.

Geographic areas listed as forests in government records such as reserve and protected forests are referred to as recorded forest areas. Areas outside recorded forests include any land area of 1 hectare or more with a canopy density of more than 10%. This definition, in keeping with the Kyoto Protocol, addresses the role of forests as carbon sinks. Natural forests serve a broader purpose, most importantly in providing ecosystem services critical for life such as hydrological systems. This makes it vital to focus on the health of natural forests through policy and measures that minimise their loss, and help regenerate degraded forests and mangroves. In India, recorded forest area has shown marginal change — most of its forests have canopy density of 10-70% and only 8. 8 million hectares are dense forests. The trend of decline in forest cover in the northeast is a cause of concern.

The recent Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) climate science assessment report makes clear that while there is a need to reduce emissions to restrict temperature rise, attention must be paid to adaptation. This calls for an ecosystem approach to forests that views their health in terms of long-term productivity and ecosystem services such as pest control, soil health, pollination and buffering of temperature extremes while addressing economic and social concerns.


विकास की दिशा ऊपर से नीचे नहीं नीचे से ऊपर हो

रघुराम राजन ( रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर), सह लेखक- रोहित लाम्बा पेन्सिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिस्ट 

भारत अपने आर्थिक-विकास के लिए चाहे जो रास्ता चुने, अंत में सारा दारोमदार इसी पर होगा कि हमारे लोग कितने क्षमतावान हैं। जहां हमारे सर्वश्रेष्ठ अस्पताल और स्कूल आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों और स्कूलों से होड़ लगा रहे हैं, हमारी स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणालियां कुल-मिलाकर आम आदमी के लिए अनुपयुक्त सिद्ध होती हैं। महामारी ने बच्चों की शिक्षा पर जो असर डाला है, उसे अगर भुला दें, तब भी 2019 में ही एएसईआर की रिपोर्ट ने बता दिया था कि तीसरी कक्षा के लगभग आधे छात्र ही पहली कक्षा के स्तर पर पढ़ पाते हैं। भारत के बच्चों में कुपोषण का स्तर 30% से अधिक बना हुआ है, जो घाना और केन्या से भी अधिक है। क्या कारण है कि भारत जैसा सजीव लोकतंत्र शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों पर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाया है?

इसका एक उत्तर तो यह हो सकता है कि किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सरकारी स्कूल- जहां अकसर दवाइयां नहीं होतीं या शिक्षक नदारद रहते हैं- के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इस तरह के मामलों को प्रभावित करने की शक्ति सामान्यतया राजधानी में होती है, जहां पहुंचने की क्षमता स्थानीयजनों या पंचायत प्रतिनिधियों में नहीं होती। इसलिए स्थानीय चुनाव यदाकदा ही सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के मुद्दे पर लड़े जाते हैं, क्योंकि स्थानीय प्रशासन के पास यथास्थिति में बदलाव लाने की न क्षमता होती है, न फंड, न स्टाफ। साथ ही, स्कूल की गुणवत्ता किसी राजनेता के लिए इतना छोटा मुद्दा माना जाता है कि वह उस पर अपना चुनाव अभियान नहीं चलाता। इसके बजाय लोकलुभावन वादों पर चुनाव लड़ता है कि मैं कर्ज माफ करवा दूंगा या मुफ्त राशन दिलवाऊंगा। वह युवाओं को नौकरियां पाने के लिए बेहतर सुविधाएं देने का वादा करने के बजाय किसी जाति, धर्म या उपसमूह को नौकरियों में आरक्षण दिलवाने पर ज्यादा ध्यान देता है।

ऐसा नहीं है कि हमें जिन सुधारों की जरूरत है, उनके लिए हमारे पास विस्तृत रिपोर्टें नहीं हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवाओं की आपूर्ति की स्थिति सुधर रही है, किंतु धीमी गति से। विकास की दिशा ऊपर से नीचे नहीं नीचे से ऊपर होनी चाहिए। हमें प्रशासन के केंद्रीकरण के बजाय विकेंद्रीकरण की जरूरत है। हमें हितग्राहियों का सशक्तीकरण करना होगा। हमें अपने लोकतंत्र की शक्ति को साधना है, केवल उसके लोकलुभावन आयामों पर ही रुक नहीं जाना है। अगर स्थानीय प्रशासन के हाथ में कुछ शक्तियों का हस्तांतरण किया जाए तो कुछ समस्याओं का समाधान हो सकेगा। बेहतर होगा अगर हम ऐसे स्कूल बोर्ड या हेल्थ बोर्ड का गठन कर सकें, जो स्थानीय प्रशासन के निर्णयों के लिए प्राथमिक इनपुट्स दे सकें। दिल्ली की सरकार लगभग किसी महापालिका की तरह संचालित होती है, उसने स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की दशा में जो सुधार किया है, वह दूसरे स्थानीय प्रशासनों के लिए एक मॉडल हो सकता है।

हो सकता है गरीब खराब सेवाओं का प्रतिकार नहीं कर सके, खासतौर पर तब जब सेवा-प्रदाता की सामाजिक स्थिति उससे बेहतर हो। लेकिन जब गरीबों को अपनी नागरिक शक्तियों का पता चलेगा तो उनके डर खत्म हो जाएंगे। न्यायपूर्ण अधिकारों को लागू करते हुए उत्तम सेवाओं के लिए नागरिकों की मांग को मजबूत बनाया जा सकता है। जैसे अच्छी शिक्षा का कानूनी अधिकार। सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता इसलिए भी औसत रहती है, क्योंकि मध्यवर्ग उनका उपयोग नहीं करता। वह अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए तभी भेजेगा, जब उनकी गुणवत्ता श्रेष्ठ होगी। निजी सेवा प्रदाता लोगों को अधिक विकल्प प्रदान कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से निजी क्षेत्र के प्रति हम इतने संशयग्रस्त रहते आए हैं कि इससे विकास बाधित होता है। उन्हें प्रभावी रूप से नियमित करने के बजाय राज्यसत्ता या तो उन्हें आवश्यक बुराई की तरह देखती है या लोभी प्रतिस्पर्धी की तरह। नतीजा यह रहता है कि गरीबों के सामने बेहतर निजी विकल्प नहीं आ पाता।


एक नए ध्रुवीकरण का उभर

डॉ. एके वर्मा, ( लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं सेंटर फार द स्टडी आफ सोसायटी एंड पालिटिक्स के निदेशक हैं )

राजनीतिक दृष्टि से देश के सबसे महत्वपूर्ण प्रांत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव अंतिम चरण में हैं। परिणामों को लेकर सबकी उत्सुकता बढती जा रही है। इसमें संदेह नहीं कि बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद चुनाव मुख्यत: दो गठबंधनों भाजपा-अपना दल-निषाद पार्टी यानी राजग और सपा-रालोद-सुभासपा आदि के बीच सिमट गया है। बसपा और कांग्रेस उतनी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ पा रही हैं। सपा-रालोद अपनी रैलियों में आने वाली भीड़ और मुस्लिम समर्थन से उत्साहित रहीं, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून-व्यवस्था, विकास, गरीबों को दो वर्षों से मुफ्त राशन देने और विभिन्न वर्गों के लोगों के खातों में सीधे पैसे भेजने वाली योजनाओं को लेकर आत्मविश्वास से लबरेज दिखे। वैसे तो चुनाव परिणाम आने के बाद विश्लेषक अनेक कारणों को विजय और पराजय के लिए चिन्हित करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अधिकतर विश्लेषण जातीय गुणा-भाग और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर करने की प्रवृत्ति रही है। जातीय ध्रुवीकरण ने प्रदेश को अस्मिता की राजनीति और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ने दंगों की ओर धकेला। इन दोनों ध्रुवीकरणों का लाभ सभी दलों ने लेने की कोशिश की। इसमें आंशिक सफलता भी मिली। दिसंबर 1989 के बाद प्रदेश में लंबे समय तक बसपा और सपा की सरकारें रहीं। ध्यान देने की बात है कि 2007 में मायावती और 2012 में अखिलेश यादव ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, पर दोनों का मत प्रतिशत 30 या उससे कम रहा।

जब अस्मिता की राजनीति का मिथक तोड़ भाजपा ने समावेशी राजनीति की ओर कदम बढ़ाया तो उसे जाति-संप्रदाय से ऊपर उठकर 2017 में 41 प्रतिशत से अधिक मत मिले, जो 2007 और 2012 में मिले मतों के मुकाबले लगभग 26 प्रतिशत अधिक थे। यह चमत्कार हुआ कैसे? इसकी शुरुआत 2014 में नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही हो गई थी। उन्होंने समावेशी राजनीति को वास्तविक स्वरूप देने के लिए जाति-संप्रदाय से ऊपर उठकर विभिन्न वर्गों को अपना लक्ष्य बनाया। शुरू में उन्होंने तीन वर्गों-महिलाओं, किसानों और गरीबों पर ध्यान दिया। यह एक नई राजनीति की शुरुआत थी, जो जाति या संप्रदाय देखे बिना नीतियों का निर्माण कर रही थी। महिलाओं के बीच उज्ज्वला योजना ने जो प्रभाव दिखाया, वह सर्वविदित है। इसी तरह शौचालय योजना ने महिलाओं को उस असुरक्षा और लज्जा से बचाया, जिसकी कभी वे कल्पना भी नहीं कर सकती थीं। महिला-सुरक्षा और महिला-सशक्तीकरण की ऐसी ही अनेक योजनाओं को व्यावहारिक रूप देकर मोदी ने उनका भरोसा जीता। इसके अतिरिक्त मुस्लिम महिलाओं को तीन-तलाक से जो सुरक्षा प्राप्त हुई, उसे तो वे किसी से बता भी नहीं सकतीं।

महिलाओं को आधी आबादी कहकर संबोधित किया जाता है। ऐसा लगता है कि इस चुनाव में आधी आबादी का सुरक्षा के पक्ष में मौन-ध्रुवीकरण हुआ है, जो किसी चुनावी अध्ययन या सर्वे में पकड़ में आने वाला नहीं। किसानों को लेकर भले ही एक तबके में यह विमर्श उभरा हो कि कृषि कानूनों के कारण किसान नाराज हैं, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत दो हजार रु की जो धनराशि वर्ष में तीन बार मिल रही है, उसे वह दिखाई दे रही है। उसमें कोई बिचौलिया भी नहीं है। ऐसी ही अनेक योजनाओं के पैसे सीधे खाते में आते हैं, जिससे गरीब किसानों की आर्थिक सुरक्षा बढ़ी है। पहले इन योजनाओं के लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर भी काटने पड़ते थे और घूस भी देनी पड़ती थी। ऐसा नहीं कि गांव में किसानों की समस्याएं समाप्त हो गई हैं, लेकिन आयुष्मान से स्वास्थ्य सुरक्षा, फसल बीमा से उत्पाद सुरक्षा और खाते में सीधे पैसे आने से वित्तीय सुरक्षा में बढ़ोतरी हुई है, जो कानून-व्यवस्था में सुधार से प्राप्त सामाजिक सुरक्षा के अतिरिक्त है। यही स्थिति समाज के गरीब, दलित, शोषित, वंचित वर्ग की भी है, जिसे उनकी भाषा में मोदी और योगी सरकार ‘कुंडी खटकाकर’ दो वर्षों से राशन दे रही है, जो आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में महिलाओं, छोटे एवं सीमांत किसानों और गरीबों, इन तीन वर्गों का राजनीतिक समूहों के रूप में अभ्युदय हुआ है, जो प्रदेश की राजनीति को एक नया मोड़ दे सकता है, जिसे अभी कोई स्वीकार करना नहीं चाहता। हम जाति और संप्रदाय से इतने अभिभूत हैं कि इस वर्गीय ध्रुवीकरण की नई प्रवृत्ति को बहुत महत्व नहीं दे पाते, लेकिन परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। यदि ऐसा नहीं होता तो 2017 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को 41 प्रतिशत से अधिक और 2019 के लोकसभा चुनावों में 50 प्रतिशत से अधिक वोट कैसे मिलते? यह दर्शाता है कि समावेशी राजनीति के कारण भाजपा ने अपने परंपरागत जनाधार से आगे जाकर दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों में भी अपने जनाधार का विस्तार किया है। पिछले दो चुनावों में भाजपा को सात से नौ प्रतिशत तक मुस्लिम मत भी मिले थे। लगता नहीं कि इस बार इसमें कोई गिरावट होगी।

आज भाजपा का गठबंधन लगभग वैसा ही है, जैसा 2017 में था, केवल सुभासपा की जगह निषाद पार्टी ने ले ली है। सपा का जनाधार 28-19 प्रतिशत है। 2012 में उसने 29 प्रतिशत पर सरकार बनाई थी। जब 2017 में उसने कांग्रेस से मिलकर 311 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तब भी उसे अपनी सीटों पर 28.32 प्रतिशत वोट मिले थे। चूंकि रालोद केवल पश्चिम में चुनाव लड़ी, इसलिए उसका वोट प्रतिशत अधिकतम दो-तीन प्रतिशत ही रहेगा। इस प्रकार सपा को अधिकतम 32-33 प्रतिशत वोट मिल सकते हैं। इस दृष्टि से चुनावों में सपा के पक्ष में जनसमर्थन दिखाई देता है, पर मूल प्रश्न यह है कि क्या भाजपा के 41 प्रतिशत से अधिक वाले जनाधार में कोई कमी आने वाली है और यदि हां, तो कितनी? प्रश्न यह भी है कि कौन सा सामाजिक वर्ग उससे खिसक रहा है? क्या कोई नया सामाजिक वर्ग भाजपा से जुड़ भी रहा है? इन प्रश्नों के उत्तर शीघ्र मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश जातीय और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से आगे निकल कर वर्ग-राजनीति और वर्ग-केंद्रित ध्रुवीकरण की ओर बढ़ चला है। ऐसा ही अन्य भाजपा शासित राज्यों में देखने को मिले तो हैरानी नहीं।


अर्थव्यवस्था को हथियार बनाना

टी. एन. नाइनन

पच्चीस वर्ष पहले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विदेशी मुद्रा की कमी के शिकार पूर्वी एशियाई देशों को गलत दवा लेने पर विवश किया था। इंडोनेशिया जैसे देश एकदम ढहने के कगार पर पहुंच गए थे। क्षेत्रीय देशों ने तय किया कि ‘ऐसा दोबारा न होने देंगे’ और उन्होंने बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा भंडार जुटाया। उससे तीन दशक पहले अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने अकाल से जूझ रहे भारत के खिलाफ गेहूं की आपूर्ति को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था क्योंकि याचक होने के बावजूद भारत ने वियतनाम में अमेरिका के कदमों की आलोचना की थी। इंदिरा गांधी ने ठाना कि ‘ऐसा दोबारा न होने देंगे’ और भारत ने हरित क्रांति की ओर कदम बढ़ाए, उसने अनाज उत्पादन पर जोर देना शुरू किया और आज उसके पास खाद्यान्न भी वैसे ही ज्यादा है जैसे कि रिजर्व बैंक के पास डॉलर।

ब्लैकमेल का सामना करने वाले देश अक्सर शांति काल के उन लाभों की अनदेखी कर बैठते हैं जो आपसी संपर्क से आते हैं और वे आत्मनिर्भरता में अपनी सुरक्षा तलाशते हैं। पश्चिमी देशों द्वारा व्लादीमिर पुतिन को झुकाने के लिए विमानों के कलपुर्जों से लेकर वित्तीय उपायों तक का बतौर हथियार करने की कोशिश के कहीं अधिक व्यापक प्रभाव होंगे। पश्चिम ने वैश्वीकरण के ढांचे पर कुछ मिसाइल दाग दी हैं। भारत के लिए सबसे बुरा परिदृश्य यह होगा कि रूस को एकदम हाशिये पर रख दिया जाए और वह चीन तथा पाकिस्तान के सैन्य गठजोड़ के बावजूद चीन की करीबी स्वीकार कर ले। यूक्रेन को यह सबक मिल रहा है कि जब आप किसी शक्तिशाली पड़ोसी को छेड़ें तो क्या होता है, भले ही आपके नागरिकों में उस पड़ोसी के लिए न्यूनतम प्रेम हो। उसे सैन्य सहायता मिल सकती है लेकिन वह अकेला लड़ रहा है। भारत के लिए इसकी तुलना जाहिर है और चीन को प्रतिबंधों की कोई परवाह शायद ही हो। सोवियत संघ भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार हुआ करता था लेकिन अब भारत तेल और रक्षा उपकरणों के अलावा उससे शायद ही कुछ खरीदता है। रूस आज भी हमें वह आपूर्ति करता है जो अन्य देश नहीं करेंगे। ऐसे में रक्षा संबंधी निर्भरता कम नहीं हो सकती है। परंतु यूक्रेन में रूस की हरकत उसे कमजोर करेगी और उसका रक्षा उद्योग शायद धारदार न रह पाए। आर्थिक प्रतिबंधों के कारण शायद उसकी अर्थव्यवस्था विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता न रह जाए। संभव है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उसका वीटो अधिकार आसानी से उपलब्ध न हो, खासतौर पर अगर चीन के खिलाफ इसकी जरूरत हो। सुरक्षा उपायों की आश्वस्ति भी शायद न हो। एक विकल्प यह भी है कि पश्चिम के नियमों का पालन किया जाए, भले ही गैर पश्चिमी देशों के खिलाफ उन्हें कितना भी चयनित ढंग से लागू किया जाए। परंतु भारत कभी भी ‘प्रतिष्ठित श्वेत’ की भूमिका में नहीं आ पाएगा। नस्लवाद और उपनिवेशवाद की लंबी स्मृति, उसके आकार और सांस्कृतिक स्वायत्तता को देखते हुए लगता नहीं कि हम कहीं और बने तथा अलग तरह से लागू नियमों को बिना किसी आलोचना के स्वीकार कर पाएंगे। बिना प्रतिबद्धता वाला कूटनीतिक रुख रखना और तिकड़म का काम हो जाएगा।

अब बात आती है आत्मनिर्भरता की। यह आंशिक हल है क्योंकि अंतर्मुखी अर्थव्यवस्थाएं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पातीं। डॉलर का भी कोई विकल्प नहीं है, आपूर्ति शृंखलाएं भी नदारद नहीं होने वाली हैं, ईंधन के मामले में आयात पर निर्भरता बनी रहेगी और सभी बड़े अंतरराष्ट्रीय संस्थानों पर पश्चिम का दबदबा बना रहेगा। अगर कोई देश उत्तर कोरिया न बनना चाहे तो उसका इन सबसे निजात पाना मुश्किल है। हर प्रमुख हथियार को स्वदेशी बनाने की मुहिम सुनने में अच्छी लग सकती है लेकिन यह कुछ ज्यादा दूर की कौड़ी है। यदि आयात रोक दिया जाए और घरेलू उत्पादन न हो तो हम अधर में रह जाएंगे। इसके अलावा हर स्वदेशी हथियार प्रणाली में काफी आयातित घटक लगते हैं। तेजस का इंजन जनरल इलेक्ट्रिक ने बनाया है, नौसेना के पोतों में यूक्रेन में बने इंजन लगते हैं, वगैरह।

इन बातों का अर्थ यह नहीं है कि इंडिया स्टैक जैसी स्वदेशी तकनीकी पहलों के महत्त्व को कम किया जाए जिनके बल पर हम एकीकृत भुगतान प्रणाली, और अमेरिकी जीपीएस के घरेलू विकल्प जैसे उपाय तैयार कर सकें। आंकड़ों का जबरन स्थानीयकरण करने का भी बचाव किया जा सकता है बशर्ते हमारे संस्थान मजबूत हों। विनिर्माण में नए संदर्भ अहम उद्योगों के स्वदेशीकरण के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना के अन्यथा कमजोर तर्क को भी सहारा देते हैं, बशर्ते कि यह वास्तव में अहम चीजों पर केंद्रित हो। हमें ऐसी नीति की सीमाओं को जानते हुए कदम बढ़ाने होंगे। रूस ने 2014 के बाद से प्रतिबंधों को प्रतिक्रिया देते हुए एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई लेकिन वह नाजुक भी बना रहा। चयनित एकीकरण का विकल्प साझा परस्पर निर्भरता की तुलना में बेहतर साबित हो सकता है।


आर्थिक संकट से जूझता श्रीलंका

ब्रह्मदीप अलूने

पिछले कुछ वर्षों में चीन तीसरी दुनिया के कई देशों के लिए ऐसा कर्जदाता बन गया है जो अपनी शर्तों पर किसी राष्ट्र की संप्रभुता को प्रभावित कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नव उपनिवेशवाद एक जटिल संकल्पना है, जहां गरीब देश महाशक्तियों के आर्थिक शिंकजे में फंस जाते हैं और इसका प्रभाव उनकी राजनीतिक संप्रभुता पर भी पड़ने लगता है। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका इस समय चीन के कर्ज के जाल में बुरी तरह से फंस गया है। इससे देश का समूचा आर्थिक तंत्र चरमरा गया है। महंगाई दर में अभूतपूर्व वृद्धि हो गई है। रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। श्रीलंका में बदहाली इतनी बढ़ गई है कि देश दिवालिया होने की कगार पर है। ऐसे में सरकार को राजस्व मिलना बंद हो सकता है। लोग कर देना बंद कर सकते हैं। सरकार लोगों से अपील कर रही है कि उनके पास विदेशी मुद्रा हो तो वे श्रीलंकाई मुद्रा के बदले उसे जमा करें। आशंका यह भी बढ़ गई है कि कहीं लोग देश की मुद्रा स्वीकार करना ही बंद न कर दें।

श्रीलंका की मुद्रा का मूल्य अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच चुका है। अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजंसी फिच ने भी श्रीलंका का दर्जा बहुत नीचे कर दिया है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश में आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर चुके हैं। श्रीलंका की बिगड़ती स्थिति का प्रमुख कारण चीन की ऊंची ब्याज दर है जिसकी किश्तों का समय पर भुगतान न कर पाने के लिए श्रीलंका को और ज्यादा कर्ज लेना पड़ रहा है। ऐसे में देश में लोक कल्याणकारी योजनाएं बंद हो गई हैं। आम जनता को मिलने वाली सबसिडी रोक दी गई है और विदेशी मुद्रा भंडार को बचाए रखने की कोशिश की जा रही है।

दरअसल चीन वैश्विक शक्ति बनने के लिए आर्थिक और सैन्य गतिविधियां तेजी से बढ़ा रहा है। उसकी तीन खरब अमेरिकी डालर से ज्यादा की लागत वाली वन बेल्ट वन रोड परियोजना को ‘प्रोजेक्ट आफ सेंचुरी’ कहा जाता है। इस परियोजना के तहत दुनिया के कई देशों में बुनियादी ढांचा विकसित किया जाना है। इसके जरिए चीन मध्य एशिया, दक्षिणी-पूर्वी एशिया और मध्य-पूर्व में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। इस परियोजना के साथ कई देश जुड़े हैं, लेकिन ज्यादातर पैसे चीन समर्थित विकास बैंकों और वहां के सरकारी बैंकों से आ रहे हैं। चीन की नीति है कि छोटे देशों को अपने साथ जोड़ो और उन्हें कर्ज जाल में फंसा लो। पिछले दो दशकों में चीन ने एक सौ पैंसठ देशों में करीब साढ़े तेरह हजार परियोजनाओं के लिए करीब साढ़े आठ सौ अरब डालर की धनराशि या तो निवेश के रूप में लगाई है या फिर कर्ज दिया है। इस धनराशि का एक बड़ा हिस्सा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्त्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना से संबंधित है। इस परियोजना के तहत चीन नए वैश्विक व्यापार मार्गों का निर्माण कर रहा है। चीन के कर्ज जाल में फंसे देशों में जिबुती, किर्गिस्तान, लाओस, मालदीव, मंगोलिया, मोंटेनेग्रो, पाकिस्तान और तजाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं।

वन बेल्ट वन रोड परियोजना से श्रीलंका के कायाकल्प होने की धुन में श्रीलंकाई नेतृत्व ने दुबई और सिंगापुर की तर्ज पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार का केंद्र श्रीलंका को बनाने की चीनी पेशकश को आंख मूंद कर स्वीकार कर लिया था। पिछले साल श्रीलंका की संसद ने पोर्ट सिटी इकोनोमिक कमीशन बिल पारित किया था। यह बिल चीन की वित्तीय मदद से बनने वाले इलाकों को विशेष छूट देता है। विशेष आर्थिक जोन विकसित करने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के नाम पर बनाए गए इन कानूनों को लेकर न तो विपक्षी दलों से बात की गई और न ही देश में आम राय कायम करने की कोशिश की गई। पोर्ट सिटी कोलंबो के नाम पर एक सौ सोलह हेक्टेयर की जमीन चीनी कंपनी को निन्यानवे साल के लिए लीज पर दी गई है। इसके पहले श्रीलंका हंबनटोटा बंदरगाह को कर्ज न चुका पाने के कारण चीन को सौंप चुका है। यहीं नहीं, श्रीलंका की सरकार अपने देश के आर्थिक माडल को बदल देना चाहती है। वह छोटे किसानों के हितों की अनदेखी करके जैविक खेती के चीन के व्यापारिक माडल में उलझ गई है। राजपक्षे सरकार ने अचानक ही रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे कृषि समुदाय पर व्यापक रूप से असर पड़ा है और कृषि अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है।

अब श्रीलंका चीन के कर्ज के जाल से निकलना चाहता है। इसके लिए उसने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) से आर्थिक सहायता हासिल करने की कोशिशें भी की हैं। लेकिन आइएमएफ ने उसकी मांग को अनसुना कर दिया क्योंकि देश की मौजूदा सरकार एजेंसी के हिसाब से आर्थिक सुधार के एजंडे पर अमल करने का इरादा नहीं रखती थी।

इस वर्ष सरकार और श्रीलंका के निजी क्षेत्र को करीब सात अरब डालर के कर्ज का भुगतान करना है। जबकि श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के अनुसार देश के पास विदेशी मुद्रा खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। इसमें श्रीलंका पर चीन का पांच अरब डालर से अधिक कर्ज है। कुछ साल पहले ही श्रीलंका गृहयुद्ध से उबरा है और अब यदि वह कर्ज से कुचक्र से नहीं निकला तो तबाह हो सकता है। बैंक बंद हो जाएंगे, लोगों की नाराजगी बढ़ती गई तो भयावह हिंसा हो सकती है।

इन सबके बीच यह देखने में आ रहा है कि चीन के उभार के बाद दिवालिया होने की स्थिति में कोई भी देश आइएमएफ और विश्व बैंक पर निर्भर नहीं हैं। लेकिन चीन आर्थिक सहायता के नाम पर रणनीतिक फायदा उठाने की नीति पर काम करता है। चीन कई गरीब और मध्यम आय वाले देशों को खुले हाथ से कर्ज बांटता रहा है। यही उसकी रणनीति का हिस्सा है। चीन अपनी अंतरराष्ट्रीय विकास परियोजनाओं के लिए अमेरिका और दुनिया के दूसरे कई प्रमुख देशों की तुलना में लगभग दोगुना पैसा खर्च करता है। विकास के नाम पर दी जाने वाली इस राशि को लेकर शुरुआत में यह अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि कर्ज से उनकी प्रगति किस हद तक प्रभावित होगी। इसके नियम इतने कठिन होते है कि कर्ज नहीं चुकाने की स्थिति में ही कर्ज लेने वाले देशों को पूरी परियोजना उस देश के हवाले करनी पड़ती है। कई मामलों में अनुबंध पूरी तरह से अपारदर्शी होते हैं। दक्षिण-पूर्वी एशिया में लाओस गरीब मुल्कों में से एक है। लाओस में चीन वन बेल्ट वन रोड के तहत रेलवे परियोजना पर काम कर रहा है। इसकी लागत साढ़े छह अरब डालर के करीब है जो कि लाओस की जीडीपी का आधा है। लाओस इस कर्ज को चुका पाने की स्थिति में नहीं है और वह चीन की मांगों को मानने को मजबूर हो गया है।

तीसरी दुनिया के देश नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को इस उम्मीद से देख रहे थे कि इससे विकसित देशों द्वारा अविकसित देशों का औपनिवेशिक शोषण रुक जाएगा और विश्व की आय तथा साधनों का न्यायपूर्ण व समान बंटवारा होगा। चीन ने नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को ‘ब्रेड और बटर की नीति’ के जरिए चुनौती दी है। चीन के सरकारी बैंक अपने देश में लोगों को कर्ज देने के बजाय दूसरे मुल्कों ज्यादा कर्ज दे रहे हैं। चीन के इस आर्थिक सहायता के जंजाल में श्रीलंका के बाद मालद्वीप, म्यांमा, भूटान और नेपाल जैसे भारत के अन्य पड़ोसी देशों के फंसने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इन देशों में चीनी कर्ज का दबाव अंतत: लोकतांत्रिक संकट को बढ़ा सकता है। जाहिर है चीन की कर्ज रणनीति भारत के लिए सामरिक समस्याओं को बढ़ाने वाली है।


सही राह पर भारत


रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान भारतीय खेमे के लिए कई अच्छी खबरें आईं। मसलन; नागरिकों को निकालने के लिए रूस और यूक्रेन मे सुरक्षित गलियारे पर सहमति बनी है। साथ ही नई दिल्‍ली ने रूस के इस दावे का खंडन किया है कि भारतीय बच्चों को ढाल बना रहा है और कई बच्चे अभी यूक्रेन की सेना की गिरफ्त मं हैं। इसके अलावा एक और रहत भरी बात यह है कि ‘ऑपरेशन गंगा’ के तहत केंद्र ने 24 मंत्रियों और 80 उड़ानो को सुरक्षित निकासी के काम में लगाया है। कहा जा सकता है कि शुरुआती झिझक और सुस्‍ती के बाद भारतीय अफसर ज्यादा संजीदगी से कामों को अंजाम दे रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान को सच मानें तो अब तक करौब 15 हजार बच्चे यूक्रेन से सुरक्षित निकाले जा चुके हैं। लोगों को जल्द और सुरक्षित निकालने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।

ज्यादा-से-ज्यादा लोगें को वहां से निकालने के लिए विमानों के फेरे बढ़ाए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि यूक्रेन के पड़ोसी देशों रोमानिया, हंगरी और पालैंड की सरकारों ने भारतीय हितों का बखूबी ख्याल रखा और बच्चों की सकुशल निकासी में अहम भूमिका अदा की। वकाई में यह भारतीय विदेश नोति और कूटनीति की बड़ी जीत मानी जाएगी। निश्चित तौर पर यूकैन में मौजूद सभी बच्चों की जब तक सुरक्षित निकासी नहीं हो जाती है, केंद्र सरकार के लिए हालात तनावपूर्ण होंगे। हालांकि कई छात्रों ने अपनी आपबीती में भारतीय दूतावास में कार्यरत अफसरों की संवेदनहीनता का जिक्र किया है, उस मसले पर भी सरकार को चिंतन करना होगा। संकट के समय अगर दूतावास ही आंखें मूंद ले तो छात्र किससे मदद की उम्मीद करेंगे? घंटो पैदल चलते और भूखे-प्यासे बच्चों के लिए राहत का रत्ती भर भी इंतजाम नहीं करना वाकई दुखद है। लिहाजा सरकार को ऐसे अफसरों के खिलाफ सख्त कार्खाई करनी चाहिए। खैर, अभी सरकार की प्राथमिकता वहां फंसे अपने नागरिकों की वापस होनी चहिए और नि:संदेह यह काम प्राथमिकता के साथ अंजाम दिया जा रह है। हां, दो बच्चों की मौत तकलीफदेह है देखना है। वहा पहुंचने वाले बच्चों की कक्षा को लेकर सरकार क्या निर्णय लेती है?


फिर धरा रह गया वैश्विक कानून

प्रभास रंजन, ( प्रोफेसर, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी )

यूक्रेन पर रूस का जोरदार हमला हाल-फिलहाल की स्मृतियों में संयुक्त राष्ट्र (यूएन ) चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून का एक बड़ा उल्लंघन है। वास्तव में, किसी मुल्क का, यह जानते हुए कि उसे अपने अपराधों की सजा नहीं मिलेगी, इस तरह से अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन ‘करनाइस बात की पुष्टि कर सकता है कि अंतरराष्ट्रीय कानून कमजोर हैं। मगर असलियत में ऐसा है नहीं। सच तो यही है कि रूस को जिम्मेदार ठहराने या उसके गैर- कानूनी कृत्यों के लिए सजा मुकर्रर करने के कई रास्ते इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

यूक्रेन के लिए पहला विकल्प इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ( आईसीजे ) या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का उपयोग है। हालांकि, रूस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार को अनिवार्य रूप से नहीं मानता। अंतरराष्ट्रीय न्यायालयको यह अधिका रक्षेत्र तभी मिलता है, जब दोनों पक्ष (दोनों देश) इसके लिए सहमत हों। नतीजतन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में रूस को कठघरे में खड़ा करने के लिए यूक्रेन के पास एकमात्र रास्ता यह है कि वह उस संधि पर भरोसा करे, जो अंतरराष्ट्रीय अदालत को इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के बीच विवादों के निपटरे का मंच बनाता है। नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा को लेकर हुए कन्वेंशन ( नरसंहार कन्वेंशन) के तहत रूस को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में खींचकर यूक्रे न ने ठीक यही किया है। इस कन्वेंशन पर यूक्रेन और रूस, दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का नौवां अनुच्छेद बताता है कि नरसंहार कन्वेंशन की व्याख्या, उसके अनुप्रयोग या निर्वहन से संबंधित विवादों का निपटारा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय करेगा।

यूक्रेन का तर्क है कि रूस ने यह झूठा दावा किया है कि यूक्रेन वासी अपने ही क्षेत्र में नरसंहार कर रहे हैं और गैर-कानूनी तरीके से युद्ध लड़ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय वकील मार्को मिलानोविक ने भी कहा है, नरसंहार कन्वेंशन के अनुच्छेद नौ के तहत यह दोदेशों के बीच विवादकाविषय हो सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के पास नरसंहार कन्वेंशन के तहत यूक्रेन के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए सैन्य गतिविधियों पर तत्काल रोक का अंतिम (या अंतरिम) उपाय हो सकता है।

दूसरा विकल्प यह है कि शांति के लिए एकजुट रहने के संकल्प ( यू4पी ) के रूप में ज्ञात व्यवस्था का उपयोग करके संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा रूस ‘केखिलाफ सामूहिक कार्रवाई करना। यू4पी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा को यह अधिकार देता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति पर खतरा होने की स्थिति में औरजब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्यों के बीच एकमत की कमी के कारण अपना काम करने में विफल साबित हो जाए, तो वह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए. रखने के लिए पहल कर सकती है। फिलहाल यह विकल्प आजमाया जा रहा है, क्योंकि मौजूदा संकट में रूस की वीटो शक्ति के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गतिरोध है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा का यू4पी प्रस्ताव सदस्य देशों को रूस पर एकतरफा प्रतिबंध ( आर्थिक, आवाजाही, कूटनीतिक ) लगाने की सिफारिश भी कर सकता है। यहां यह सवाल पूछा जा सकता है कि अभी कई देश रूस पर अपनी तरह से प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो यू4पी प्रस्ताव से भला क्‍या हासिल होगा? इसका जवाब देते हुए अंतरराष्ट्रीय वकील रेबेका बार्बर कहती हैं कि तमाम देशों को संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस प्रस्ताव के तहत आगे बढ़ने और रूस पर दबाव बनाने की जरूरत है, क्योंकि यह उनसे वादा लेता है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के किसी बाध्यकारी प्रावधान के उल्लंघन को रोकने के लिए वे एकजुटता दिखाएंगे। अंतरराष्ट्रीय कानून के बाध्यकारी नियम दरअसल वे बुनियादी उसूल हैं, जिनके उल्लंघन ‘की अनुमति किसी भी राष्ट्र को नहीं है। यूक्रेन में रूस की आक्रामकता सीधे-सीधे इन बुनियादी अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है।

तीसरा विकल्प यह है कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों के तहत तमाम देश रूस से सबसे पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा छीन लें। अमेरिका में इस परबहस भी चल रही है। अगर ऐसा होता है, तो यह रूस को कारोबार के लिहाज से पंगु बना देगा। सीमा शुल्क और व्यापार पर विश्वव्यापार संगठनके सामान्य समझौते के अनुच्छेद 21 में निहित प्रावधानों द्वारा स्थानीय कानूनों के तहत तमाम देश ऐसा कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 विश्व व्यापार संगठन के किसी भी सदस्य देश को बुद्ध के दौरानया अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अन्य आपात स्थिति में किए गए अपने सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए वैसे तमाम उपायों को अपनाने का अधिकार देता है, जिसे अपनाना वह जरूरी समझता है। हालांकि, इस प्रावधान में प्रयुक्त शब्द ‘हिविच इट कंसिडर्स’ भले ही सभी सदस्यदेशों को विवेकपूर्ण तरीके से अपनी-अपनी आवश्यकताओं को निर्धारित करने की वकालत करते हैं, लेकिन अनुच्छेद 21 उनको पूरी तरह से आत्म-निर्णय का अधिकार नहीं देता है। इस तरह के उपायों की जरूरत साबित करने के लिए तमाम देशों को अपने स्थानीय कानूनों को इस अनुच्छेद के अनुकूल बनाना होगा।

अब आखिरी विकल्प की चर्चा। ऐसी कई रिपोर्ट आई हैं, जो स्पष्ट तौर पर बताती हैं कि रूसी फौज ने इस सशस्त्र संघर्ष में, विशेषकर खारकीव की गोलाबी में, आम लोगों और असैन्य नागरिकों को निशाना बनाया है। ‘कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचने की भी खबर है। इस कृत्य के लिए रूस को जिनेवा समझौतों के तहत जवाबदेह ठहराया जा सकता है, क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन युद्ध में मानव अधिकारों की सुरक्षा का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय कानूनी मानक है।

तो क्या रूस पर दबाव बनाया जा सकता है ? अब भी इसका ठीक-ठीक जवाब नहीं दिया जा सकता। दरअसल, तमाम राष्टों ने राष्ट्रीय सुरक्षा या रणनीतिक हितों के नाम पर निजी वजहों से अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन पर आंखें मूंद रखी हैं। यही हमारा दुर्भाग्य है। लिहाजा, यह कहना गलत नहीं होगा कि अंतरराष्ट्रीय कानून की कथित कमजोरी दरअसल वैश्विक संस्थानों और कानों को लागू करने के प्रति राष्ट्रों की अपनी कमजोरी है।