(04-07-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक


There Are Cracks In Brics & Trouble For India
New Delhi sees the group’s focus as economics but Beijing-Moscow is pushing for an anti-Western bloc
Manoj Kewalramani, [ The writer is Chairperson, Indo-Pacific Research Programme & Fellow, China Studies research, Takshashila Institution. He is the author of Smokeless War: China’s Quest for Geopolitical Dominance ]

Last week’s Brics summit was bookended by some excitement over the possibility of the group expanding by accepting new members and reports that Argentina and Iran had applied for membership. What this obscures, however, is the fact that amid the evolving geopolitical situation, the Brics mechanism appears to be undergoing an identity crisis. There is a deepening contradiction at the heart of the grouping, which is likely to result in extremely difficult choices for Indian foreign policy.

Historically, economic cooperation and somewhat shared perspectives among emerging markets on matters related to global governance reform provided the raison d’etre for Brics cooperation. In this sense, the group’s agenda was not just economic but also political. The addition of South Africa, the only African economy in the G20, to the Brics in 2010 further underscored this.

Main pillar of Brics :

Officially, Brics cooperation has expanded to be premised on the three pillars: political and security, economic and financial, and cultural and people-to-people exchanges. In practice, it is the economy and finance pillar, however, that has done the heavy lifting. This is most evident in the establishment of the New Development Bank and the Contingent Reserve Arrangement. In contrast, the political and security pillar has largely under-delivered. Of course, there have been annual meetings of Brics foreign ministers and security advisers since 2009. But those have generally been about reaffirming shared perspectives on global governance issues and coordinating positions on shared concerns as opposed to necessarily operationalising new, broad-based initiatives.

Let me illustrate this with an example. On June 16, China put a “technical hold” on an Indo-US proposal to designate Lashkar-e-Taiba (LeT) leader Abdul Rehman Makki as a “global terrorist” on the 1267 Committee of the UN Security Council. A day earlier, the annual Brics security advisers meeting, chaired by China’s Yang Jiechi, had “agreed to jointly promote plans and road maps for international counter-terrorism and cyber security cooperation, and uphold the central coordinating role of the United Nations in the global counter-terrorism cause”. In essence, there is a chasm between the rhetoric and reality of such security cooperation.

Beijing-Moscow recalibration :

Given this, what makes the current moment dangerous for the future of Brics is that Beijing and Moscow appear to be keen to readjust this dynamic between the economy and security pillars. Each of the key points in Chinese President Xi Jinping’s speech at the summit underscored this. He painted a grim picture of the world, “overshadowed by the dark clouds of Cold War mentality and power politics”, expanding military alliances and intensifying blocbased confrontation. He called on Brics countries to “support each other on issues concerning core interests” and “reject hegemony, bullying and division”.

Most importantly, he said that China would like to work with Brics partners to operationalise the Global Security Initiative (GSI). This is an initiative that Xi outlined in April, following the Russian invasion of Ukraine. While there’s still no real flesh on the bones, the six principles that GSI espouses and comments by Chinese officials clearly indicate that it is framed in opposition to what China believes is an increasingly coordinated effort at containment by the West, led by the United States. After the events of the last few months, it is little surprise that this effort has Moscow’s support. This sits well with Beijing’s intensified outreach to the developing world. Xi said that Brics was not a “closed club or an exclusive circle, but a big family”, as he called for allowing “like-minded partners to become part of the Brics family at an early date”.

India’s dilemma :

In contrast to those two, the comments by the leaders of India, Brazil and South Africa suggested that the three countries largely continue to view Brics from the prism of development as opposed to security. In the long run, however, India faces the possibility of isolation in this regard. This situation could be exacerbated with the addition of new members. For the moment, the Beijing Declaration has sort of delayed the issue, by requiring Brics Sherpas to “clarify the guiding principles, standards, criteria and procedures” for the expansion process “on the basis of full consultation and consensus”. But this might not be a sustainable approach.

As a leading developing country, India cannot appear to be unsupportive of the aspirations of developing countries. At the same time, an expanded Brics with an evidently anti-Western agenda, as envisioned by Xi and Putin, would likely dilute India’s influence and make its multi-alignment strategy even more untenable.


India Needs to Science Things Up
Jayant Krishna, [ The writer is CEO, Foundation for Advancing Science and Technology (FAST) ]

Indian science is a sleeping giant in dire need to be awakened. It can repeat the magic of the economic reforms of the early 1990s if it can reform the science and technology (S&T) sector big time. There are some reasons for why India is being held back:

India spends a mere 0. 64% of its GDP on S&T, the lowest amongst Brics nations. The US, China and South Korea spend 2. 73%, 2. 4% and 4% of their GDP on S&T, respectively.
As S&T research in India mostly occurs in government institutions, no surprise that cutting-edge scientific inventions continue to elude us.
Despite being the 6th-largest economy, India ranks 50th on Bloomberg’s Global Innovation Index 2021 and 48th as per the World Intellectual Property Organisation. Only IISc Bengaluru, IIT Bombay and IIT Delhi feature in the top 200 QS World University Rankings.
India ranks 9th in research impact through citations, while the US and China are top rankers.
In contrast, CEOs of many global tech giants are of Indian origin. Indian professionals form one-fourth to one-third of most tech giants’ workforce. Every 7th and 10th doctor in the US and Britain is of Indian origin. 12% of US scientists have their roots in India. So, what is lacking in India that makes many languish here, but shine abroad?

Poor ease of doing research: Scientists in India complain that most of their time goes into administrative drudgery. Riddled with bureaucratic processes, there is insufficient adoption of global best practices. Institutions offer inadequate incentives and lack a merit-focused competitive environment for research to thrive.
Outmoded procurement systems: These preclude government institutions from securing best-in-class research equipment. Poor compensation does not attract top talent, while inadequate career progression breeds mediocrity. Also, most PhD scholars in India receive minimal support, paltry funds and remain disconnected from global research networks.
Even with autonomy, S&T institutions will remain saddled with a suboptimal work culture entrenched over decades. Therefore, capacitybuilding of scientists and academics assumes significance. Even wellintentioned measures like the Institutions of Eminence, Indian In- stitutes of Science Education and Research (IISERs) and the PM’s Research Fellowship only saw marginal improvements on the ground.

The Science, Technology and Innovation Policy 2020 has already identified some such challenges. Also, the National Research Foundation announced under the New Education Policy 2020 is an unprecedented opportunity for radical changes in the research ecosystem. There are several other reform ideas on the table.

We need to create efficient administrative mechanisms and research offices to free Indian scientists from hurdles, enabling them to focus on research. Ease of doing research can take a quantum leap by granting institutional autonomy, streamlining research funding and disbursements, bringing recruitment flexibility and creating stability in funding.

Research in S&T institutions must get aligned with India’s challenges and developmental priorities. Similarly, a business case for the world has to be created to leverage India’s cost arbitrage and talent by making India aglobal R&D destination beyond a research back-office.

Unlike most countries, major S&T labs in India are not an integral part of universities. India could bring universities and S&T labs closer in thematic or geographic clusters for collaborative and interdisciplinary research of global standards. It also needs to improve research governance, positioning and outreach to attract large-scale funding from industry and philanthropy.

India needs to create and nurture communities of PhD students and postdoctorates and improve career options for early-career researchers. This would eventually lead to worldclass research outcomes. It also needs to recalibrate incentives for scientists to create an uplifting research environment.

India barely celebrates S&T and its scientists, with the media rarely covering S&T. There is abysmally low science content, such as documentaries and books, as part of popular culture. This foregrounds the need to disseminate S&T knowledge, especially among the young, and promote public dialogue on science.


परिवारवाद की राजनीती

हैदराबाद में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने परिवारवादी दलों पर जिस तरह निशाना साधा उससे यह नए सिरे से स्पष्ट हो रहा है कि भाजपा ऐसे दलों के खिलाफ अपना अभियान और तेज करने वाली है। प्रधानमंत्री एक अर्से से परिवारवाद की राजनीति को लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बता रहे है। यह सही भी है, क्योंकि परिवारवाद की राजनीति एक तरह की सामंतशाही है और लोकतंत्र में सामंतवादी मानसिकता के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। विडंबना यह है कि अपने देश में परिवारवाद की राजनीति बिना किसी रोक-टोक के बढ़ती जा रही है और अब तो वह न केवल बेलगाम हो रही है, बल्कि उसके पक्ष में तरह-तरह की दलीलें भी दी जाने लगी हैं। परिवारवाद की राजनीति की शुरुआत कांग्रेस ने की थी और एक तरह से प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने इसकी आधारशिला रखी थी। इसके बाद कांग्रेस परिवारवाद की राजनीति का पर्याय और प्रतीक बनकर रह गई। आज उसकी दुर्दशा का एक बड़ा कारण परिवारवाद की राजनीति ही है।

एक समय था जब अन्य राजनीतिक दल कांग्रेस का विरोध इस आधार पर करते थे कि वह वंशवाद की राजनीति को पोषित कर रही है, लेकिन वक्त के साथ ऐसे दलों ने भी इसी राजनीति को अपना लिया। आज स्थिति यह है कि एक दो दलों को छोड़कर सभी दल वंशवाद को पोषित करने में लगे हुए हैं। यह न तो इन दलों के लिए ठीक है और न ही भारतीय लोकतंत्र के लिए। वंशवाद की राजनीति के कारण दलों में आंतरिक लोकतंत्र का जो अभाव है, वह लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तो कुछ दल ऐसे भी हैं, जिनमें पार्टी प्रमुख के परिवार का प्रत्येक बालिग सदस्य राजनीति में सक्रिय है। ऐसे दलों में यह पहले से तय होता है कि उनकी कमान पार्टी प्रमुख के परिवार का सदस्य ही संभालेगा। कुछ दलों में तो तीसरी पीढ़ी उनका नेतृत्व संभालने के लिए तैयार होती दिख रही है। आखिर ऐसे दल लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं की बात कैसे कर सकते हैं। वैसे भाजपा भी परिवारवाद की राजनीति से अछूती नहीं है। भाजपा के ऐसे अनेक नेता हैं जिनके बेटे-बेटियां राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन अब इसके संकेत भी दिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस सिलसिले को थामने के लिए सक्रिय हैं। परिवारवाद की राजनीति तब और अधिक लोकतंत्र विरोधी हो जाती है जब पार्टी विशेष में सब कुछ उसके प्रमुख ही तय करते हैं। इसमें हर्ज नहीं कि किसी नेता का बेटा अथवा बेटी राजनीति में सक्रिय हो, लेकिन एक तो इसके मानक बनने चाहिए और दूसरे, यह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि पार्टी की कमान एक परिवार विशेष के सदस्यों के हाथों में रहे।


फेज हुए कर्जों पर कड़ाई आवश्यक
ब्रजेश कुमार तिवारी, ( लेखक जेएनयू के अटल बिहारी वाजपेयी प्रबंधन और उद्यमिता संस्थान में सहायक प्राध्यापक हैं )

फंसे हुए कर्ज यानी बैड लोन के बढ़ते मामलों की समस्या से भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए राहत अभी दूर की कौड़ी दिखती है। कर्ज की ऐसी ही बंदरबांट को लेकर दीवान हार्उंसग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) से जुड़े एक मामले में बीते दिनों सीबीआइ ने सक्रियता दिखाई है। सीबीआइ ने इससे जुड़े प्रमुख लोगों पर मामला भी दर्ज किया है। दरअसल डीएचएफएल ने यूनियन बैंक आफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम को बैंकिंग फ्राड के जरिये करीब 35 हजार करोड़ रुपये का झटका दिया है। मामला 2010 से 2019 के बीच का है। आडिट फर्म केपीएमजी ने इसे घोटाले को पकड़ा। इससे पहले फरवरी में एबीजी शिपयार्ड द्वारा करीब 23 हजार करोड़ रुपये का कर्ज फर्जी तरीके से लेने का मामला सुर्खियों में आया था।

किसी भी देश की बैंकिंग प्रणाली उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। बैंकों को नुकसान का असर प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है, क्योंकि उनकी राशि मुख्य रूप से बैंकों में ही जमा होती है। बैंकों की गैर-निष्पादित आस्तियां यानी एनपीए में फंसे कर्जों और घोटालों के कारण तेजी आई है। वैसे तो बड़े लोन एडवांस में धोखाधड़ी आसान नहीं। फिर भी ऐसा होता है। दरअसल बड़े लेनदार, बैंक अधिकारियों या कभी-कभी तीसरे पक्ष जैसे कि वकीलों या चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) तक के साथ साठगांठ कर लेते हैं और इसके बाद जालसाजी का खेल अंजाम दिया जाता है। आए दिन कोई न कोई बैंक घोटाला खबरों में आता ही रहता है। यही घोटाले बैंकों के लिए एनपीए की आफत बढ़ा रहे हैं। दिसंबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि बैंकों का नेट एनपीए सितंबर 2022 तक 10 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है। उच्च एनपीए से बैंकों का नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी कम होने लगता है। साथ ही उनकी परिचालन लागत भी लगातार बढ़ती जाती है। इस बढ़ी हुई लागत की भरपाई ये बैंक ग्राहकों से कोई न कोई सुविधा शुल्क बढ़ाने की आड़ में वसूलते हैं। डेलायट द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में सामने आया कि 40 प्रतिशत एनपीए इसलिए हो रहे हैं, क्योंकि कर्ज देने के बाद उनकी वसूली पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं 20 प्रतिशत एनपीए के लिए कर्ज देते समय आवश्यक औपचारिकताएं पूरी न किए जाने को बताया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार उद्योगों को दिए 100 रुपये के कर्ज में 70 रुपये डूब रहे हैं। इसकी तुलना में आम आदमी को दिए गए कर्ज के मात्र चार रुपये ही डूब रहे हैं और वह भी बाद में वसूल हो ही जाते हैं। इसका यही अर्थ है कि आम आदमी तो बैंकिंग तंत्र को धार दे रहा है, लेकिन कुछ बड़े लेनदार इसी तंत्र को बीमार करने पर आमादा हैं। इसके लिए बैंकिंग तंत्र को आत्मविश्लेषण करना होगा। आरबीआइ के आंकड़ों से पता चलता है कि बैंकिग क्षेत्र में लगभग 35 प्रतिशत घोटाले अंदरूनी होते हैं जो केवल कनिष्ठ और मध्य स्तर के प्रबंधन की मिलीभगत का नतीजा हैं।

स्पष्ट है कि कर्ज देते समय बैंकों को आवश्यक सतर्कता का परिचय देना चाहिए। एनपीए कम करने के लिए सनदी लेखाकारों का नियमन एवं नियंत्रण बहुत जरूरी है। उन भारतीय कंपनियों को कर्ज देते समय बैंकों को विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए, जिन्होंने विदेश में भारी कर्ज लिया है। साथ ही बैंकों के आंतरिक और बाहरी आडिट सिस्टम को सख्त करने की तत्काल आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त सरकार को कानूनों में संशोधन करने और बैंकों को एनपीए की वसूली के लिए अधिक अधिकार देने की जरूरत है। कनिष्ठ अधिकारियों को अक्सर गड़बड़ी का जिम्मेदार माना जाता है। हालांकि बड़े निर्णय क्रेडिट स्वीकृति समिति द्वारा किए जाते हैं जिसमें वरिष्ठ स्तर के अधिकारी शामिल होते हैं। इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों को जवाबदेह बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऋण विभाग के कर्मचारियों का तेज रोटेशन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ऋण मंजूर करने से पहले बड़ी परियोजनाओं के कड़े मूल्यांकन के लिए एक आंतरिक रेटिंग एजेंसी स्थापित करनी चाहिए। व्यापारिक परियोजनाओं के बारे में पूर्व चेतावनी संकेतों की निगरानी के लिए प्रभावी प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआइएस) को लागू करना जरूरी है। आरबीआइ के पास फोरेंसिक आडिट करने के लिए पर्यवेक्षी क्षमता का अभाव है और इसे मानव संसाधनों के साथ-साथ तकनीकी संसाधनों के साथ मजबूत किया जाना चाहिए। वित्तीय लेनदेन की निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से वित्तीय धोखाधड़ी को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। उधार लेने वालों की पृष्ठभूमि और अन्य प्रासंगिर्क बिंदुओं पर शाखा से इनपुट, जो जोखिमों का आकलन करने में महत्वपूर्ण हैं, को उचित महत्व दिया जाना चाहिए है।

पिछले कई वर्षों में भारत ने भारी-भरकम बैंकिंग घोटाले देखे हैं और ये सिर्फ वही हैं जो सामने आए हैं, जबकि ऐसी आशंका है कि तमाम घपले अभी भी छिपे हुए हैं। समय की मांग है कि बड़े कारपोरेट बैड लोन को लगातार बट्टे खाते में डालने के बजाय, भारत को ऋण वसूली प्रक्रियाओं में सुधार करना होगा। केवल नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड या ‘बैड बैंक’ की स्थापना ही वास्तविक समाधान नहीं है। बैंकों को हर तिमाही आधार पर फ्राड रिस्क असेसमेंट करने की आवश्यकता है। यह सही है कि भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिग उद्योग में घोटालों के मुद्दे को हल करने के लिए कुछ उपाय किए हैं, लेकिन इस दिशा में एक लंबा सफर तय करना होगा।


पूंजीगत व्यय आवश्यक

इस समय देश के नीति निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अर्थव्यवस्था को सतत उच्च वृद्धि के मार्ग पर कैसे ले जाया जाए। यह सही है कि उत्पादन का स्तर महामारी के पहले के स्तर को पार कर चुका है लेकिन बीते दो वर्षों में कोविड महामारी ने जो दिक्कतें पैदा कीं, वे आर्थिक मोर्चे पर आने वाले कुछ समय तक मुश्किल पैदा करती रहेंगी। इसके अतिरिक्त धीमी वैश्विक वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति भी आर्थिक सुधार को प्रभावित करेंगी। चूंकि महामारी के कारण लगे प्रतिबंधों ने उत्पादन को प्रभावित किया इसलिए भारत समेत दुनिया भर की सरकारों ने खर्च बढ़ाया। परिसंपत्ति निर्माण पर उच्च सरकारी व्यय से ऐसे समय पर मदद मिली है जब निजी क्षेत्र की मांग कमजोर है। सरकार का इरादा है कि वृद्धि को मजबूत करने के लिए यह प्रक्रिया जारी रखी जाए। गत सप्ताह इस समाचार पत्र को दिए एक साक्षात्कार में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात को रेखांकित किया और कहा, ‘हमने जो रास्ता चुना है और हम जिस पर टिके हुए हैं वह है पूंजीगत व्यय।’ चालू वित्त वर्ष में केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय आवंटन 7.5 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। पूंजीगत आवंटन में से राज्यों को एक लाख करोड़ रुपये तक का ऋण का ब्याज रहित ऋण दीर्घावधि के लिए दिया जाएगा। जैसा कि वित्त मंत्री ने उल्लेख किया कई राज्य अपनी योजनाओं के साथ तैयार हैं और यह पूरी राशि जुलाई-सितंबर तिमाही में उनको दी जा सकती है।

सरकार ने परियोजनाओं की निगरानी बढ़ाकर भी अच्छा किया है। पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए सरकार की सराहना की जानी चाहिए। कई वर्ष बाद यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा। अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में ही यह बढ़कर जीडीपी का 2.9 प्रतिशत हो जाएगा। यह यकीनन उत्साह बढ़ाने वाला रुझान है लेकिन दो सवाल अभी भी बाकी हैं। पहला, क्या अर्थव्यवस्था को तेज वृद्धि के मार्ग पर ले जाने के लिए इतना काफी होगा? पूंजीगत व्यय पर सुविचारित जोर के बावजूद चालू वर्ष की दूसरी छमाही में वृद्धि 4 फीसदी के नीचे आ सकती है।

दूसरा, राजकोषीय घाटे और सरकारी कर्ज के स्तर को देखते हुए क्या यह संभव होगा कि सरकार मध्यम अवधि में पूंजीगत व्यय का यह स्तर बरकरार रख सके? आम सरकारी व्यय 2020-21 में जीडीपी का 90 प्रतिशत तक पहुंच गया और अनुमानों के अनुसार मध्यम अवधि में भी यह ऊंचा बना रहेगा। ऐसे में सरकार को आने वाले वर्षों में राजकोषीय घाटे को काफी कम करना होगा। इसका असर पूंजीगत व्यय पर भी पड़ सकता है। चालू वर्ष में भी सरकार को उच्च राजस्व संग्रह का विश्वास है, जो मुद्रास्फीति के स्तर और कर संग्रह में प्रगति के हिसाब से ठीक ही लग रहा है, लेकिन बजट में किए गये उल्लेख से अधिक खर्च करना होगा।

इस संदर्भ में यह ध्यान देने वाली बात है कि सरकार ने गत सप्ताह पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन पर निर्यात शुल्क लगा दिया। उसने स्थानीय रूप से उत्पादित कच्चे माल पर भी कर लगाया। इन नये करों को सरकार का राजस्व सुधारने के लिए लगाया गया है जो कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण प्रभावित हुआ है। इनका बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जा रहा है। बहरहाल, नीतियों में अचानक बदलाव और नये करों को लगाना कारोबारों के लिए सही नहीं है। इसका असर निवेश पर पड़ सकता है और यह देश की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है क्योंकि निवेशक ऊर्जा कारोबार से दूरी बना लेंगे। चूंकि सरकार मांग बढ़ाने के लिए पूंजीगत व्यय पर जोर दे रही है और जिसका लाभ निजी निवेश के रूप में सामने आने की आशा है, ऐसे में यह अहम है कि वह कारोबारी माहौल में अनिश्चितता पैदा करने से बचे। सतत उच्च आर्थिक वृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि सार्वजनिक वित्त और नीतियां सहयोगी भूमिका में रहें।


न्यायपालिका और संविधान

भारत में सत्ता में मौजूद कोई भी दल यह मानता है कि सरकार का हर कार्य न्यायिक मंजूरी पाने का हकदार है, जबकि विपक्षी दलों को यह उम्मीद होती है कि न्यायपालिका उनके राजनीतिक रुख और उद्देश्यों को आगे बढ़ाएगी लेकिन ‘न्यायपालिका संविधान और सिर्फ संविधान के प्रति उत्तरदायी’ है। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एनवी रमण ने शनिवार को ये उद्गार व्यक्त किए। सीजेआई एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरकिंस इन सैन फ्रांसिस्को, यूएसए’ द्वारा आयोजित एक अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह त्रुटिपूर्ण सोच है, जो लोगों की उपयुक्त समझ के अभाव के चलते बनी है। ‘आम लोगों के बीच इस अज्ञानता को जोर-शोर से बढ़ावा दिए जाने से वैसी ताकतों को बढ़ावा मिलता है, जिनका लक्ष्य एकमात्र स्वतंत्र संस्था, जो न्यायपालिका है, कि आलोचना करना है। मुझे यह स्पष्ट करने दीजिए कि हम संविधान और सिर्फ संविधान के प्रति उत्तरदायी हैं।’

दरअसल, हम संविधान-प्रदत्त अधिकारों और शक्तियों से चालित लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन अभी भी लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जानकारी का अभाव है, और जिन लोगों को जानकारी है, तो वे गाहे-बगाहे अपने अधिकारों का इस कदर अतिक्रमण कर बैठते हैं कि संविधानगत व्यवस्थाओं की अवहेलना हो जाती है। भारत में संवैधानिक संस्कृति उतनी पुष्ट नहीं हुई है, जितनी आजादी हासिल होने के 75 साल बाद हो जानी चाहिए थी। अभी भी नागरिकों में अपनी संवैधानिक संस्थाओं के बारे में पर्याप्त समझ का अभाव है। इससे लोकतंत्र की मजबूती प्रभावित होती है, और देश संविधान में प्रदत्त ‘नियंत्रण और संतुलन’ की व्यवस्था से लाभान्वित नहीं हो पाता। सीजेआई की यह खरी-खरी सच्चाई को आईना दिखाने वाली है, और राष्ट्र के रूप में हमें यह सोचने को विवश करती है कि हमें शांति और परस्पर सहकार के भाव से नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निवर्हन करना है। अधिकारबोध से ज्यादा महत्त्वपूर्ण है कर्त्तव्यबोध, लेकिन जागरूकता के अभाव में इनके बीच संतुलन कायम करने में नागरिक के रूप में हम विफल नहीं तो काफी हद निराश करते हैं। सीजेआई की टिप्पणी हमें आत्मावलोकन करने का अवसर प्रदान करती है कि एक नागरिक के रूप में हमें न केवल सतत जागरूक रहना है, बल्कि परस्पर सद्भाव को भी सहेजे रखना है।


प्लास्टिक पर लगाम

भारत अगर एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने में वाकई कामयाब हो गया, तो यह दुनिया के लिए भी एक बड़ी सफलता होगी। एलईडी बल्ब का उपयोग बढ़ाकर और पेट्रोल में पर्यावरण अनुकूल जरूरी सुधार के बाद भारत जिस गर्व का एहसास कर रहा है, उसमें आने वाले महीनों में इजाफा होने वाला है। देश में लगभग 19 तरह के प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाकर सरकार ने निस्संदेह सराहनीय काम किया है। एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल अपने उत्पादों में करने वाली कंपनियां समय मांग रही थीं, उन्हें लेकिन समय न देकर सरकार ने जिस दृढ़ता का परिचय दिया है, वह आने वाले दिनों में भी बनी रहनी चाहिए। लगभग 1.4 अरब लोगों के इस देश में अनेक उत्पादों का कलेवर बदलने वाला है। पिछले वर्षों में प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने की कोशिशें हुई तो हैं, पर बहुत कामयाबी नहीं मिली है। प्लास्टिक की सहज उपलब्धता और किफायती होने की वजह से इसका इस्तेमाल रोके नहीं रुक रहा है। बीच में प्लास्टिक बैग पर कुछ लगाम लगी थी, लेकिन अब फिर इसका इस्तेमाल पहले की तरह दिखने लगा है। अब समय आ गया है कि सरकार पूरी कड़ाई से इस प्रतिबंध को लागू करे।

खतरनाक बात यह है कि भारत सालाना लगभग 1.40 करोड़ टन प्लास्टिक का उपयोग करता है। प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए एक संगठित व्यवस्था का अभाव है और देश में जगह-जगह प्लास्टिक कचरा फैला दिखता है। कई जगह यह मुसीबत बन चुका है। हम यह समझने को तैयार नहीं हैं कि अगर प्लास्टिक को ठीक से ठिकाने लगाया जाए, तब भी कई साल लग जाते हैं। अगर ठिकाने न लगाएं, तो मानव जीवन खतरे में पड़ सकता है। भारत ही नहीं, दुनिया भर में अनुचित तरीके से फेंके गए बैगों से जल प्रदूषित हो गए हैं, सीवर बंद हो गए हैं और समुद्री जीवों पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2050 तक महासागरों में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगा। अत: जरूरी है कि दुनिया युद्ध स्तर पर प्लास्टिक के उपयोग को कम करे और धरती को स्वस्थ मानव जीवन लायक बनाए रखे। जो थोड़ा सा प्लास्टिक रहे, उसे बार-बार उपयोग लायक बनाया जाए।

संयुक्त राष्ट्र लगातार बताता आ रहा है कि प्लास्टिक की थैलियों से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिल रहा है। अगर प्लास्टिक लगातार सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है, तो ऐसे प्लास्टिक की सतह से दो ग्रीनहाउस गैसों- मीथेन और एथिलीन की बड़ी मात्रा पैदा होती है। 21वीं सदी की शुरुआत से ही हल्के प्लास्टिक बैग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की दिशा में एक वैश्विक आंदोलन चल रहा है। दुनिया भर की 90 से अधिक सरकारों ने सिंगल-यूज प्लास्टिक के उत्पादन को प्रतिबंधित कर दिया है। एशिया में बांग्लादेश ने इस दिशा में सबसे पहले साल 2002 में कदम उठाया था। कुछ देश जुर्माना लगा रहे हैं, तो कुछ देशों ने पूरी तरह से प्रतिबंध का सहारा लिया है। इस मामले में एकरूपता के लिए भी प्रयास करने चाहिए। प्रतिबंध लगाने के साथ ही, सरकारों को विकल्प की दिशा में भी पहल करनी चाहिए। प्लास्टिक की थैलियों की जगह कागज, जूट, पत्तों, कपड़ों, अल्युमिनियम की थैलियों को बढ़ावा देना चाहिए। इन सामग्रियों के प्रचार व व्यवहार पर निवेश करना चाहिए। लोगों को बेहतर विकल्प मिलें, तो प्लास्टिक का उपयोग निश्चित ही कम होगा।


जगह-जगह कठघरे में खड़ी विविधता
हरजिंदर, ( वरिष्ठ पत्रकार )

अफगान सिखों का पहला जत्था काबुल से भारत पहुंच चुका है। मौका मिलते ही अफगानिस्तान में रह रहे बाकी सिख भी उस देश को हमेशा के लिए छोड़ देंगे, जिसे वे सदियों से अपना मानते रहे हैं। काबुल में इस समय लगभग 150 ऐसे लोग हैं, जो भारत रवाना होने का इंतजार कर रहे हैं। इनमें कुछ हिंदू हैं, अधिकतर सिख। ज्यादातर लोगों के लिए भारत सरकार ने ई-वीजा जारी कर दिया है।

तमाम रिपोर्टें बताती हैं कि 1970 में अफगानिस्तान में सिखों की आबादी एक लाख से ज्यादा थी। वहां रहने वाले हिंदुओं की संख्या भी तकरीबन इतनी ही थी। इसके बाद के पांच दशक में वहां जो उथल-पुथल मची, स्थानीय कट्टरता को साथ लेकर महाशक्तियों ने जो खेल खेले, उसमें ज्यादातर हिंदुओं और सिखों को मध्य एशिया का वह मुल्क छोड़ना पड़ा, जिसके रसीले फलों और सूखे मेवों का आज भी कहीं कोई सानी नहीं। अब सिर्फ मुट्ठी भर हिंदू सिख ही वहां बचे थे। तमाम विपरीत हालात के बावजूद अपनी सरजमीं से जुड़े रहने की भी एक जिद होती है। मगर पिछले पखवाड़े काबुल के गुरुद्वारा कर्ते परवान पर आईएस के हमले के बाद उनकी यह जिद भी टूट चुकी है। वे अब अपनी जान की खातिर उस जहान को छोड़ देना चाहते हैं, जो उनके पुरखों ने बड़ी हसरतों के साथ वहां सजाया था। वे अपने घर, कारोबार, गुरुद्वारे, मंदिर ही नहीं, एक पूरा इतिहास वहां छोड़ आएंगे।

अफगानिस्तान के सिखों का इतिहास भी उतना ही पुराना है, जितना कि सिख धर्म का इतिहास है। कहते हैं कि गुरु नानक देव जब अपने चौथे विश्व भ्रमण पर निकले, तो बगदाद और मक्का-मदीना से वापसी में वह अफगानिस्तान होते हुए भारत आए। अफगानिस्तान के तमाम शहरों में ऐसे कई स्थानों का जिक्र किताबों में आता है, जो उस यात्रा के दौरान गुरु नानक देव से जुड़े थे। इसी यात्रा के दौरान वहां बड़ी संख्या में उनके शिष्य बने, जो नानकपंथी कहलाए। बाद के इतिहास में तकरीबन हर सिख गुरु के दौर में प्रचारकों को अफगानिस्तान भेजे जाने का जिक्र आता है। यह सब उस दौर में हुआ, जब इस्लाम पूरे मध्य एशिया में काफी तेजी से पैर पसार चुका था।

इतिहास की इसी धारा को पकड़कर जब हम आगे बढ़ते हैं, तो 18वीं सदी में अहमद शाह अब्दाली के दौर में पहुँचते हैं, जिनको आधुनिक अफगानिस्तान का निर्माता भी कहा जाता है। अब्दाली ने एक के बाद एक भारत पर नौ हमले किए थे। यही दौर था, जब पंजाब में सिख एक राजनीतिक ताकत के तौर पर उभर रहे थे। अब्दाली ने कई बार सिखों का कत्लेआम किया। सिख धर्म की गाथाओं में इसका जिक्र विस्तार से किया जाता है, लेकिन अब्दाली के उस दौर में भी अफगानिस्तान में सिख थे। वे कारोबार भी करते थे और धर्म का पालन भी। यही नादिर शाह और उसके बाद के दौर में भी हुआ। जब महाराज रणजीत सिंह ने अफगानी शहर पेशावर पर कब्जा जमा लिया, तब भी अफगानिस्तान में रहने वाले सिख असुरक्षित नहीं थे।

इसकी अगली सदी में कई अंग्रेज यात्री, अफसर और जासूस अफगानिस्तान गए और सभी के संस्मरणों में अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदुओं, सिखों और यहूदियों का जिक्र मिलता है। वे काफी कम संख्या में थे, लेकिन वहां के समाज और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे।

20वीं सदी की शुरुआत में जब पूरी दुनिया बदल रही थी, तब अफगानिस्तान भी इससे अछूता नहीं था। 1904 में भारत में सिख धर्म के प्रचार के लिए ‘चीफ खालसा दीवान’ नाम का संगठन बना। 1921 में काबुल में इसकी एक इकाई बनी खालसा दीवान अफगानिस्तान। इस संस्था ने वहां अमृत प्रचार के कार्यक्रम भी किए। यह वह दौर था, जब तुर्की की खिलाफत की चर्चा पूरी दुनिया में थी। भारत में तो खिलाफत आंदोलन ही शुरू हो गया था। इसी दौर में एक सिख संस्था अफगानिस्तान में धर्म प्रचार कर रही थी। एक दिलचस्प घटना है 1933 की। काबुल में सिख शिक्षा समागम का आयोजन किया गया। पंजाब से महान कोश के लेखक काहन सिंह इसमें भाग लेने के लिए गए, तो उन्हें वहां सरकार ने राजकीय अतिथि का दर्जा दिया। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तब एक समस्या आई अफगान सीमा पर बसे कस्बे बन्नू के बहुत से सिखों के सामने। चारों तरफ हिंसा हो रही थी और भारत तक जाने में बहुत खतरे थे। वे सब सीमा पार करके अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में चले गए। उनके लिए अफगानिस्तान पाकिस्तान के मुकाबले कहीं ज्यादा सुरक्षित था। इसके बाद अगले 45 साल वे वहीं रहे। बाद में जब हालात बिगड़े, तब इन लोगों ने 1992 में खोस्त को छोड़ा।

20वीं सदी में ही सिख इतिहासकार गंडा सिंह ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। उन्होंने वहां रहने वाले हिंदुओं, सिखों और यहूदियों के जीवन के बारे में काफी विस्तार से लिखा है। उन लोगों का जीवन तकरीबन उतनी ही परेशानियों से भरा था, जितना किसी भी मुल्क में अल्पसंख्यकों का होता है। ऐसे कई दौर आए, जब उन्हें लगातार जजिया देना पड़ा। ऐसे भी कुछ निजाम आए, जब उन्हें अलग तरह के कपड़े या प्रतीक चिह्न पहनकर सड़कों पर निकलना होता था, ताकि उनकी पहचान की जा सके। कभी-कभी उनके कुछ रीति-रिवाजों पर भी रोक लगी। स्थानीय समाज उन्हें अलग मानता था, लेकिन अलग मानते हुए स्वीकार भी कर लेता था। मध्य युग से लेकर पिछली सदी के मध्य तक वे इन हालात के बीच भी सुरक्षित थे।

मध्य युग को अक्सर हम धार्मिक कट्टरता और उसकी बर्बरता के लिए याद करते हैं। लेकिन मध्य युग की कट्टरता समाज की विभिन्नता या उसमें रह रहे अलग तरह के लोगों को जिस तरह स्वीकार कर लेती थी, 21वीं सदी की कट्टरता उसे भी स्वीकार करने को तैयार नहीं। जो सिख अहमद शाह अब्दाली के युग में भी अफगानिस्तान में बने रहे, वे तालिबान के युग में वहां नहीं रह सकते। आईएस ने यजीदी लोगों के साथ क्या किया, यह भी हम देख ही चुके हैं।

बात सिर्फ मध्य एशिया की नहीं है। एक अलग तरह से यही यूरोप में भी हो रहा है और एशिया के जिस हिस्से में हम हैं, वहां भी। विविधता, जिसे कुछ समय पहले तक समाज की ताकत माना जाता था, अब हर जगह कठघरे में खड़ी की जाने लगी है।