04-04-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक


Austrailer for a Bigger Show

India’s first trade agreement with a developed economy after over a decade is a harbinger of more to come

Piyush Goyal, [ The writer is Union minister of commerce and industry, GoI ]

The India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement (IndAus ECTA) heralds another new chapter in India’s exciting rise in the global trading arena. The country is regularly scaling new heights in the fiercely competitive global market. Just last month, India achieved and exceeded the ambitious export target of $400 billion for 2021-22, as Indian exporters, including small enterprises, amplified their existing operations, penetrated new markets and shipped out new products, accelerating economic growth and creating jobs at a time the global economy was rattled by the pandemic. A month before that, India signed the Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) with the UAE, creating new avenues for wealth and jobs for its people.

The IndAus ECTA, which symbolises ‘ekta’ between India and Australia, is a major milestone. It will propel bilateral trade from the existing $27. 5 billion to $45-50 billion in five years. This is the first trade agreement with adeveloped economy after more than adecade, and has been achieved after widespread consultations with exporters, traders, small enterprises and professionals.

The trade deals and performance of Indian exporters is a testimony to New India’s new energy and dedication. The entire spectrum of India’s export machinery, from weavers and workers, to entrepreneurs, engineers and software professionals, is hoisting India to a prominent position in the global market.

Open Season

India and Australia have a complementary economic relationship. India exports mainly finished products to Australia and imports primarily minerals, raw material and intermediate goods. India will have duty-free access in Australia for all its products, removing the disadvantage India faced against major rivals, who already have trade deals with Australia. India will also enjoy greater market access for its products while the easing of regulatory processes for pharmaceutical products will open up the attractive $12 billion Australian market in the sector.

Similarly, textiles exports are expected to triple $1. 1 billion in three years, creating 40,000 new jobs every year with new units likely to come up in small towns and rural areas. Exports of engineering products is likely to jump from $1. 2 billion in 2020-21 to $2. 7 billion in five years.

Trade agreements with Australia and the UAE are estimated to generate 1 million jobs each in the next 5-7 years. They will also increase investor interest and boost India’s position in global supply chains, adding a strategic dimension to the pact. India has already entered into the trilateral Supply Chain Resilience Initiative (SCRI) arrangement with Australia and Japan. The agreement reduces the cost of raw material, minerals and intermediate goods for Indian companies, which will help consumers and increase exports.

Out of Bounds, for Now

GoI has taken care of its farmers and kept many sectors out of the agreement. These includes dairy products, chickpeas, walnut, pistachio nut, wheat, rice, bajra, apple, sunflowers seed oil, sugar, oil cake, gold, silver, platinum, jewellery, iron ore and most medical devices.

Students are major beneficiaries. They will be able to get post-study visa for up to four years, which will give them vital international job exposure, and give Australia the benefit of young professionals who have made their mark globally. Further, Indians will get a liberal visa regime, which will allow temporary stay up to four years for intra-corporate transferees, executives and contractual service providers. There are also commitments for entry, stay and work rights for family members.

Indian chefs and yoga teachers will also be able to make their mark in Australia with concessions in the visa regime that will allow them to stay for up to four years if they meet eligibility criteria. The two countries are also united by their love for cricket. While each team strives hard to beat the other in intense cricket contests, in the trade arena there is no loser — it’s a win-win situation for both countries.

India is also negotiating trade deals with major western trading partners such as the EU, Canada and Britain. The agreements with the UAE and Australia have demonstrated India’s earnest desire, and industry’s confidence, to enter into trade deals where both countries gain, and given a solid basis for more trade pacts.


Wrap It Up, Swachh From Plastic

Akshay Rout, [ The writer is former director general (special projects), Swachh Bharat Mission ]

In a March 2022 research paper (bit. ly/3K9lRzW) published in Environmental International, researchers detected microplastics in human blood. This is scary, but going by the dominance of plastic use, hardly unsurprising.

The UN Environment Programme finds the world adding 300 million tonnes of plastic waste every year to the accumulated pile of about 7 billion tonnes. 85% of total marine waste are plastics. India has a worrying case of 95 lakh tonnes of plastic waste generated a year, 40% of which is unattended. Urbanisation and rising GDP have put plastic consumption on an upward trajectory. The tell-tale case of plastic being pulled out of the stomachs of stray cows and other animals who feed on roadside garbage, risking their health and life, is as tragic as it is harrowing.

The ban on large category singleuse plastics (SUP) — ‘disposable plastics’ — from July 1 could lead to collective relief. GoI’s notification of Plastic Waste Management Amendment Rules, 2021, prohibits the ‘manufacture, import, stocking, distribution, sale and use’ of identified SUP items like a range of cutlery, wrapping or packing films, plastic sticks etc. No plastic carrybag thinner than 120 microns can be used from December 2022. This should contain littering and help reuse. Other packaging waste that escape the ban from July 1 are sought to be neutralised by extended producer responsibility.

A ban may not suffice, though. Enforcement, incentivisation, costeffective alternatives and behaviour formation will be key. The Centre and states will have to draw up watchful action plans, as isolated efforts in the past have only partially worked. The Central Pollution Control Board may be the lead enforcer, but local bodies will play a critical role. States like Sikkim, Himachal Pradesh, Kerala and Tamil Nadu have set good examples already.

The operational backbone of the plastic ban has to be the Swachh Bharat Mission (SBM), tried and tested over the last eight years. Waste management infrastructure, including material recovery and recycling machinery, are being continuously augmented under phase 2 of the urban SBM launched last October. Plastic waste is an integral concern of this phase, guided by the approach of reduce, reuse, recycle and recovery. In their journey towards the goal of garbage-free cities (GFC), urban local bodies (ULBs) are seeking to scientifically understand and technologically deal with the ever-growing plastic components in municipal solid waste. Special task forces and infrastructure are being planned as the mining of plastic litter hotspots, plastic content in waste sites, drains and water bodies choked with SUPs.

Behaviour change campaigns, the soul of SBM, have to take over again. In 2019, when the states were declaring themselves open defecation-free (ODF), GoI raised the bar with the prime minister calling for a people’s movement against plastic, which he reiterated at Conference of Parties (COP14) to the UN Convention to Combat Desertification (UNCCD) in September of that year in Greater Noida. What followed was energetic action across 6 lakh villages and 4,000 towns consisting of collection, segregation and due disposal of plastic waste backed up mass awareness.

This anti-plastic movement under the Swachhta Hi Seva banner involved one-and-a-half months of logistics, transportation, coordination with road construction agencies, cement kilns and other industries, and significantly voluntary work by citizens. It was the SBM way of informing what was possible about plastic waste.

In the world’s largest urban sanitation survey, Swachh Survekshan, SBM has placed strong consideration for plastic waste management. Ban on SUP is also a prerequisite for taking part in the SafaiMitra Suraksha Challenge. For villages to be declared ‘Model ODF Plus’, absence of plastic waste dumps is a precondition. One looks forward to items from bamboo, cotton, wood, pottery and other compostable products to efficiently fill the gap as plastic withers away.

Packaging runs by the side of any manufacturing facility, and plastics have been the preferred raw material. Lives of people currently associated with the SUP cycle — from small and medium entrepreneurs to rag-pickers on ground — will require empathetic rework. Policymakers, innovators and startups will be expected to step up to the plate.


For a full repeal

The relaxation of AFSPA is welcome, but the demand for full repeal should be considered


In what is clearly a nod to the vociferous demand for the repeal of the unpopular Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA) from several States in the northeast, especially after 13 civilians were killed in Mon district in Nagaland in December last year, the Union Home Ministry has decided to considerably reduce the number of “disturbed areas” under the Act in three States. The order, from April 1, is applicable for six months. In Nagaland, while AFSPA was removed from the jurisdiction of 15 police stations in seven districts, it remains in place in 57 police stations in 13 districts. The relaxation has been most substantial in Assam, where it has been removed entirely from 23 districts and partially from one, thus limiting its operation fully to only nine districts. In Manipur, on the other hand, only 15 police station areas in six districts have been excluded from the disturbed area notification, and the Act is still in force in 82 police stations in 16 districts, including several hill districts whether or not they adjoin the international boundary. As things stand, the Government’s decision to relax the application of the Act in specific areas seems to stem from the reduction in violence and also administrative reasons rather than as a response to the burning question on whether the Act is essential to security operations in these States, which have experienced insurgencies of various degrees in the past.

While this piecemeal gesture would be welcomed by the residents in these areas in particular, the popular demand for the repeal of the Act in full from the three States remains unfulfilled. Despite the vociferous protests from security forces for the retention of the Act, human rights organisations, sections of civil society and committees including the five-member committee led by retired Supreme Court judge B.P. Jeevan Reddy in 2005, have steadfastly called for its repeal. The committee in particular had suggested that the Act had created an impression that the people of the northeast States were being targeted for hostile treatment and that the Unlawful Activities (Prevention) Act could instead be suitably amended to tackle terrorism. The Supreme Court-appointed Justice N. Santosh Hegde committee, in 2013, which investigated “encounter” killings in Manipur, suggested that the Act must be properly reviewed every six months to see if its implementation is necessary, but extensions of the purview of the Act have proceeded as routine affairs. In 2016, the Supreme Court had also ruled that the armed forces could not be immune from investigation for excesses committed during the discharge of their duties even in “disturbed areas”, in effect circumscribing the conditions in which the immunity is applied. These beg the question again — why should the Act remain in the statute?


गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता

आर. विक्रम सिंह, ( लेखक पूर्व प्रशासक हैं )

रद किए जा चुके तीनों कृषि कानूनों की समीक्षा को लेकर गठित समिति के इस दावे के बाद भले ही सन्नाटा पसरा हो कि इन कानूनों से करीब 85 प्रतिशत किसान संगठन संतुष्ट थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि किसानों की समस्याओं का समाधान हो गया है। या फिर उनकी और खासकर आम किसानों की समस्याओं पर विचार करने की आवश्यकता नहीं। तीनों कृषि कानून किसानों और खेती को बंधनमुक्त कर कृषि क्षेत्र के व्यवसायीकरण और आधुनिकीकरण की राह बनाने वाले थे। मौजूदा माहौल में कृषि कानून पुन: वापस आने से तो रहे, लेकिन सुधारों के रास्ते तो बनाए ही जा सकते हैं। अब रास्ते क्या हैं? इस पर समग्रता से विचार की आवश्यकता है। यह प्रश्न अभी अनुत्तरित है कि कृषि उत्पादों का मूल्य तंत्र किस प्रकार किसान या पशुपालक के नियंत्रण में लाया जा सकता है? ‘उपज हमारी और कारोबार तुम्हारा’ क्यों चलना चाहिए?

आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कोई संकल्पना ही नहीं बन पा रही है, क्योंकि हमारे ग्राम अब अर्थव्यवस्था की आधारभूत इकाई नहीं रह गए हैं। जीडीपी में कृषि-पशुपालन का भाग मात्र 16 प्रतिशत रह गया है। गांव श्रमिक सप्लाई के केंद्र बनकर रह गए हैं। विकास के जनपदीय अभिलेखों में गांव निर्जीव होकर मात्र संख्यात्मक डाटा कलेक्शन तक ही सीमित हैं। गांव विशेष की आर्थिक स्थिति क्या है? गांव घाटे में हैं या लाभ में? रोजगार का स्तर क्या है? कितने श्रमिक जीविका के लिए बाहर हैं? मुख्य फसल कौनसी है, फसलों की उपज कितनी है, कितना सरप्लस गांव से निर्यात हुआ? ये किसी के न सवाल हैं न विषय।

कृषि मंडी का विचार मूलत: कृषि उत्पादों के भंडारण और विपणन के लिए ही लाया गया था, ताकि किसानों को बाजार मिले, लेकिन समय के साथ उस पर आढ़तियों, दलालों और क्षुद्र राजनीतिक सुविधाजीवियों का कब्जा हो गया। अंतत: यह क्रमश: कृषकों विशेषकर मध्यम एवं छोटे किसानों के शोषण की व्यवस्था में परिवर्तित होता गया। आज कृषकों के पास मंडी का कोई विकल्प ही नहीं है। वे अपने उत्पाद बाहर नहीं बेच सकते। जब मंडी कानून बने थे तब तक व्यावसायिक उदारीकरण का जमाना नहीं आया था। जब फिलहाल यही दिख रहा है कि मंडी कानून बने रहेंगे तब प्रश्न यह है कि इस कानून को किसान हित में उपयोग करने के रास्ते क्या बन सकते हैं? यह समस्या एक चुनौती की तरह है, जिसके समाधान का सवाल हमारे सामने है।

कृषि एक आर्थिक गतिविधि है। कृषि पूंजी सीमित ग्रामीण संसाधनों से ही आती है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या लाभ हो रहा है? मान लीजिए उत्तर प्रदेश या पंजाब अथवा राजस्थान का कोई गांव विक्रय योग्य 1,000 क्विंटल गेहूं मंडी भेजता है तो राज्य की तय दरों के अनुसार मंडी शुल्क राज्य के खाते में चला जाएगा। ये दरें उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 1.5 एवं 2.5 प्रतिशत हैं तो पंजाब और हरियाणा में 6.5 से 8 प्रतिशत तक। बड़ी फसलों यथा गेहूं-धान खरीदने का कार्य आढ़ती के जिम्मे है, जिसे मंडी प्रशासन क्षेत्रवार कारोबारी लाइसेंस जारी करता है। सहकारी संस्थाओं को भी लाइसेंस निर्गत किए जाते हैं। कृषि उपज का कारोबारी लाभ मुख्यत: मंडी और आढ़तियों में वितरित हो जाता है। ग्रामसभा को इसका कोई लाभ नहीं मिलता। अब यदि ग्रामसभा को भी कृषि आढ़त का लाइसेंस दे दिया जाए तो क्या परिणाम होगा? पहली बाधा, ऐसा कभी सोचा ही नहीं गया है। फिर सवाल उठेगा कि यह कैसे हो सकता है। यह कहा जाएगा कि ग्रामसभा कोई व्यापारी तो है नहीं और फिर धन कहां है?

इनके जवाब आसान हैं। ग्रामसभा खुद सहकारी उत्पादक विक्रय समिति/संघ बना सकती है। गांव के मंडी प्लेटफार्म पर क्रेताओं को आमंत्रित कर सकती है। राष्ट्रीय एवं सहकारी बैंक ग्रामसभाओं को वित्तीय आवश्यकतानुसार क्रेडिट लिमिट स्वीकृत कर सकते हैं। मंडी परिसर में तो क्रेता आते ही हैं। ग्रामसभा बेची गई उपज पर मंडी शुल्क वसूल कर अपना कलेक्शन चार्ज वसूलकर शेष मंडी के खाते में जमा कर देगी। मंडी स्तर पर शुल्क आधा ही जमा हो पाता है, लेकिन ग्रामसभा स्तर पर शुल्क की चोरी संभव नहीं होगी। क्रेता ग्रामसभा में आएगा तो इस प्रकार किसान को लाभ, ग्रामसभा को लाभ, राज्य मंडी को लाभ होगा। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा। गांवों की अर्थव्यवस्था विकसित होनी प्रारंभ होगी। ग्राम सहकारी समिति और लाइसेंस प्राप्त ग्राम व्यापारियों का वर्ग विकसित होना प्रारंभ होगा। इस व्यवस्था में न तो मंडियां समाप्त होंगी, न मंडी कानून समाप्त होगा, बल्कि ग्रामसभाएं भी सहयोगी भूमिका में आकर खड़ी हो जाएंगी। इस व्यवस्था में हम पाएंगे कि ग्राम मंडियों के प्रभाव से शीघ्र ही गांवों में गेहूं-धान की मिलें, गुड़-खांडसारी उद्योग, तेल मिलें, दूध आधारित उद्यम, फल-सब्जी आदि की प्रोसेसिंग से संबंधित कारोबार आने प्रारंभ हो जाएंगे। रोजगार का नया ढांचा बनने लगेगा। हमारी ग्रामसभाएं ग्राम्य विकास और रोजगार का माध्यम बनती दिखेंगी।

यह कोई सब्जबाग नहीं है, बल्कि आने वाले कल की संभावनाओं से भरी, आशाएं जगाती तस्वीरें हैं, जो देश-प्रदेश के नेतृत्व द्वारा लिए गए सकारात्मक निर्णयों पर निर्भर हैं। लोग यह भी पाएंगे कि आगे चलकर न तो इन ग्रामसभाओं को और न ही हमारे ग्रामीण समाज को भविष्य में किसी सरकारी सब्सिडी की आवश्यकता ही पड़ेगी। ये वे आत्मनिर्भर गांव होंगे, जहां सरकारें मुख्यत: शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के दायित्वों का ही निर्वहन करेंगी। इस दिशा में सरकारों को इसलिए भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पांच राज्यों और खासकर उत्तर प्रदेश, पंजाब के हाल के चुनाव परिणामों ने यही दिखाया है कि औसत किसान कृषि कानूनों के खिलाफ नहीं था।


कर्नाटक में भाजपा की विभाजनकारी राजनीति

शेखर गुप्ता

कर्नाटक की राजधानी और देश के स्टार्टअप और टेक उद्यमिता का इंजन बेंगलूरु अपने बेहतरीन मौसम के लिए भी जाना जाता है। यह देश के बड़े शहरों में सबसे अच्छा है। यह अपने आप में बड़ी बात है लेकिन महत्त्वाकांक्षी, सुशिक्षित और उद्यमी लोगों के लिए केवल इतना पर्याप्त नहीं है।

मौसम के अलावा यहां बहुत कुछ है: बेहतरीन शैक्षणिक संस्थान जो नए उद्यमों, रोजगारों, नए बन रहे आवास तथा बेहतर होते बुनियादी ढांचे के लिए लोग उपलब्ध कराते हैं।

बेंगलूरु की सबसे बड़ी उपलब्धि है खुशहाल युवा और समावेशी सामाजिक संस्कृति। यदि रोजगार, उद्यमिता और चकाचौंध के मामले में अतीत में मुंबई भारत का सपनों का शहर था तो अब वह जगह बेंगलूरु ने ले ली है। दो दशकों से यानी जब से मैंने अक्सर बेंगलूरु की यात्रा शुरू की, मैंने यही पाया कि देश के किसी भी अन्य हिस्से में अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो आपको बेंगलूरु आकर जरूर अच्छा लगेगा।

वर्षों पहले एक बार जब मॉनसून देर से आने वाला था और उत्तर भारत गर्मियों में तप रहा था तब बेंगलूरु की यात्रा के दौरान रात को तूफान आया और मुझे उस सप्ताह के स्तंभ का विषय मिल गया: बेंगलूरु, द फील-गुड सिटी। मैंने लिखा था कि अगर अमेरिका की तरह हमने भी अपने शहरों और प्रांतों को नाम देना शुरू किया, मसलन न्यूयॉर्क, ‘द बिग ऐपल’, शिकागो, ‘द विंडी सिटी’, वर्जीनिया ‘फॉर लवर्स’ तो बेंगलूरु को ‘फील-गुड सिटी’ के अलावा भला क्या कहेंगे।

यही कारण है कि कर्नाटक तथा उसकी राजधानी में हो रहा विभाजनकारी घटनाक्रम सही नहीं प्रतीत हो रहा। भाषाई विभाजन की राजनीति और श्रम संगठनों की सक्रियता ने एक समय बंबई के जादू को लगभग नष्ट ही कर दिया था। बेंगलूरु में ऐसा नहीं होना चाहिए। देश की शीर्ष बायोटेक उद्यमी किरण मजूमदार शॉ की भी यही चिंता है और इसीलिए उन्होंने ट्वीट करके मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई से अपील की और कहा कि वह हस्तक्षेप करें। यह अपील तब की गई जब सामुदायिक विभाजन से जुड़े कई कदमों के बाद हिंदू मंदिरों और धार्मिक आयोजनों से मुस्लिम कारोबारियों को प्रतिबंधित करने की बात उठी। इसके बाद हलाल उत्पादों के बहिष्कार की मांग उठी। कर्नाटक के सामान्य मुस्लिमों के लिए यह आर्थिक भेदभाव की तरह था। जबकि व्यापक तौर पर इसे सामाजिक समरसता के लिए सीधे खतरे के रूप में देखा जा सकता है जिसके पीछे स्पष्ट रूप से राजनीतिक कारण हैं। राज्य में करीब एक वर्ष बाद विधानसभा चुनाव होने हैं।

कर्नाटक में भाजपा ने दलबदल करा कर कांग्रेस-जेडीएस गठजोड़ से सत्ता छीनी और कार्यकाल के बीच में अपने मुख्यमंत्री बदले। वहां पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं है और मुख्यमंत्री को भी अपेक्षाकृत कमजोर माना जा रहा है। कर्नाटक उन राज्यों की तरह नहीं है जहां पार्टी आसानी से विपक्षी दलों को धूल चटा सकती है, खासकर कांगे्रस को। यही कारण है कि पार्टी को ध्रुवीकरण की शरण में जाना पड़ रहा है। आखिर जो फॉर्मूला गुजरात और उत्तर प्रदेश में कारगर है वह कर्नाटक में भी कारगर होना चाहिए।

यह कारगर हो सकता है और राजनीति में सही तरीका वही होता है जो आपको चुनाव जितवाये। ऐसे में नैतिकता और सामाजिक प्रभाव पर ध्यान नहीं दिया जाता। बीते एक दशक से भाजपा की रणनीति यही रही है, तीव्र हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण करना और ‘धर्मनिरपेक्ष’ दलों को मिलने वाले मुस्लिम मतों के लाभ को अप्रासंगिक बना देना। कई राज्यों में यदि उसे 50 फीसदी हिंदू मत मिल जाते हैं तो भी वह चुनाव जीत जाती है, भले ही मुस्लिम समुदाय किसी को वोट दे।

भाजपा इस बात को लेकर भी सचेत है कि यह फॉर्मूला 2018 के पिछले विधानसभा चुनाव में पूरी तरह कारगर नहीं रहा था। उतार-चढ़ाव वाली राजनीति के लिए चर्चित कर्नाटक में उसका मुकाबला सत्ताधारी दल से था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 चुनावी रैलियों को संबोधित किया, फिर भी भाजपा सत्ता में नहीं आ सकी।

एक वर्ष बाद दलबदल करवा कर पार्टी दोबारा सत्ता में आई। वह एक कमजोर मुख्यमंत्री के साथ सत्ता में है जिसके पूर्ववर्ती येदियुरप्पा खामोश लेकिन असंतुष्ट हैं। उनके पास तगड़ा लिंगायत वोट बैंक है जिसके बिना भाजपा शून्य है। येदियुरप्पा की तरह बोम्मई भी लिंगायत हैं लेकिन उनके पास खास जनाधार नहीं है।

भाजपा हर चुनाव को जीवन मरण का प्रश्न बनाकर लड़ती है, भले ही वह नगर निकाय का चुनाव क्यों न हो। हम तेलंगाना के स्थानीय निकाय चुनाव में ऐसा देख चुके हैं। कर्नाटक दक्षिण में पार्टी का इकलौता दुर्ग है और अगर विभाजनकारी राजनीति 2023 में उसका बेड़ा पार लगाती है तो बुरा क्या है?

यह विभाजन सामाजिक तानेबाने को नुकसान पहुंचा रहा है और बेंगलूरु के अरबों डॉलर के नए विचार मस्तिष्क में लेकर चलने वाले युवाओं को असंतुलित कर सकता है। इस सिलसिले में भाजपा के उभरते सितारे और बेंगलूरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या की बात को ही याद करें तो उन्होंने कहा था कि उनका शहर देश के 40 फीसदी यूनिकॉर्न और उस दिशा में बढ़ रहे स्टार्टअप का शहर है। यूनिकॉर्न उन स्टार्टअप को कहते हैं जिनका मूल्यांकन 100 अरब डॉलर से अधिक हो। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश के 95 में से 37 यूनिकॉर्न बेंगलूरु में हैं। मुंबई में 17, गुरुग्राम में 13, दिल्ली और नोएडा में 4-4 यानी इन जगहों पर कुल मिलाकर 38 यूनिकॉर्न हैं।

यदि आप बेंगलूरु आते हैं तो आपको आशावाद का असर और भावना दोनों महसूस होंगे। यहां की वाणिज्यिक इमारतों से लेकर आईटी पार्क और रेस्टोरेंट, बार, पब तथा हवाई अड्डे के प्रतीक्षालय तक आपको तमाम युवा दिखेंगे जो अपने लैपटॉप में नए उत्पाद डिजाइन करने, सौदे करने और नए सपनों की पटकथा लिखने में व्यस्त हैं। वे रील देखने में समय बरबाद करते नहीं दिखेंगे जैसी कि प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों को सलाह दी।

क्या हम ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ाचढ़ाकर पेश कर रहे हैं? हालिया घटनाओं पर नजर डालिए। हिजाब विवाद, उसके बाद मंदिर में व्यापारियों पर प्रतिबंध- कहीं भी अपना कारोबार करना लोगों का बुनियादी अधिकार है। पशुओं से जुड़े नए कानून बनाए गए, हलाल मांस का बहिष्कार आदि सभी एक ही तरह के कदम हैं। राज्य में हाल में कथित लव जिहाद की घटनाएं भी दिखी हैं। एक मुस्लिम युवक की इसलिए हत्या कर दी गई कि वह एक हिंदू युवती के साथ था। युवती के परिजन को गिरफ्तार भी किया गया।

कोई भी यह कह सकता है कि उद्यमिता और निवेश के फलने-फूलने का सामाजिक तानेबाने से क्या संबंध है? इसके लिए हम विभिन्न देशों पर नजर डाल सकते हैं। आज पाकिस्तान में कौन पैसा, उद्यम या अपनी रचनात्मकता लगाएगा? या म्यांमार में? राजपक्षे के नेतृत्व वाली सिंहली बहुल सरकार के आने के बाद श्रीलंका पर कितना बुरा असर हुआ? उपमहाद्वीप के उद्यमियों के लिए इस्लामिक शासन के बावजूद संयुक्त अरब अमीरात, खासकर दुबई इतना आकर्षक क्यों है?

आज की रचनात्मक, युवा उद्यमिता ही अरबों डॉलर के स्टार्टअप तैयार करती है और किसी देश की वृद्धि को बल देती है। खासकर भारत जैसे देश की वृद्धि को जहां प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। सामाजिक एकता, समरसता, समावेशी संस्कृति आदि से ही सकारात्मक माहौल तैयार होता है। अगर कर्नाटक की राजनीति के चलते बेंगलूरु के इन सबसे वंचित होने के हालात बनते हैं तो यह यकीनन अच्छा नहीं है। अगर यह सब ऐसे मुख्यमंत्री के रहते हो रहा है जिसे अपना राजनीतिक कद और विरासत पूर्व मुख्यमंत्री पिता एस आर बोम्मई से मिले हैं तो और भी दुखद है। उनके पिता एमएन रॉय के शिष्य और धुर मानवतावादी थे। ऐसे लोग किसी धर्म में यकीन नहीं रखते और मनुष्यों को सभी देवताओं से ऊपर रखते हैं।


महंगाई का ईंधन


महंगाई को लेकर विपक्ष हमलावर है, मगर सरकार इस पर काबू पाने का कोई उपाय तलाशती नजर नहीं आती। रोज डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, रसोई गैस और वाहनों में इस्तेमाल होने वाली प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी की कीमतें भी थोड़े-थोड़े अंतराल पर बढ़ जा रही हैं। कहा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने और रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते तेल आपूर्ति में रुकावट आने की वजह से यह स्थिति पैदा हुई है। मगर पांच राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव के मद्देनजर सरकार ने करीब तीन महीने र्इंधन की कीमतों की समीक्षा रोके रखी। उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। यहां तक कि उस दौरान केंद्र ने उत्पाद शुल्क में कटौती कर तेल की कीमत घटाई थी। जबकि उस दौरान भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ऊपर थीं। तब स्वाभाविक ही पूछा जा रहा था कि अगर सरकार चुनाव के समय तेल की कीमतों पर नियंत्रण कर सकती है, तो बाद में क्यों नहीं। विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद से डीजल और पेट्रोल की कीमतें अब तक थोड़ा-थोड़ा करके सात रुपए से अधिक बढ़ चुकी हैं। इसी तरह प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी की कीमतों में दो बार बढ़ोतरी हो चुकी है। महीना भी नहीं हुआ कि सीएनजी की कीमत में एक रुपए तीस पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी हो चुकी है।

ईंधन के दाम में बढ़ोतरी की मार सबसे अधिक गरीब, मध्यवर्ग और छोटे कारोबारियों पर पड़ती है। घरेलू गैस का सिलेंडर एक हजार रुपए से पार पहुंच गया है। व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत पिछले एक महीने में दो बार बढ़ चुकी है। ताजा बढ़ोतरी ढाई सौ रुपए की हुई है। इसी तरह पाइप के जरिए घरों में पहुंचने वाली रसोई गैस यानी पीएनजी की कीमत पांच रुपए प्रति घन मीटर बढ़ा दी गई है। खुदरा और थोक महंगाई इस समय अपने शिखर पर है। उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, जिसे लेकर आम लोग परेशान हैं। तिस पर तेल और गैस की कीमतें बढ़ने से उन पर अतिरिक्त मार पड़नी शुरू हो गई है। तेल की कीमतें बढ़ने से केवल उन लोगों की जेब पर असर नहीं पड़ता, जो बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, बल्कि दुपहिया, तिपहिया और सार्वजनिक वाहनों से चलने वालों पर भी इसका असर पड़ता है। माल ढुलाई का खर्च बढ़ता है, तो उसकी मार हर वर्ग पर पड़ती है। उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं।

पिछले कार्यकाल में केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना को बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिनाया। मगर हालत यह है कि पिछले सात सालों में घरेलू गैस की कीमतें करीब ढाई गुना बढ़ चुकी हैं। लोगों को मुफ्त के सिलेंडर तो मिल गए, मगर उनमें गैस भराने के पैसे उनके पास नहीं हैं। अब बहुत सारे लोगों के सामने यह विकल्प भी नहीं बचा है कि पुराने तरीके से रसोई पका सकें। इसी तरह व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत बढ़ने से छोटे स्तर के बहुत सारे कारोबारियों पर मार पड़ी है। खानपान की दुकानें चलाने वालों के सामने संकट है कि अगर वे अपनी वस्तुओं की कीमत बढ़ाते हैं, तो ग्राहक घटने की आशंका रहती है और न बढ़ाएं तो घाटा उठाना पड़ता है। इस समय तेल पर करीब सत्ताईस रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क वसूला जाता है। अगर सरकार केवल उसमें कटौती कर दे, तो कीमत नियंत्रण में आ जाएगी। मगर उसका ऐसा इरादा दिख नहीं रहा।


करवट बदलती कूटनीति


दुनिया में भारत की बढ़ती अहमियत को हाल की कुछ घटनाओं से आसानी से समझा जा सकता है। इनमें से एक रूसी विदेश मंत्री सग्रेई लावरोव और अमेरिकी उप रक्षा सलाहकार दलीप सिंह की भारत यात्रा भी है। लावरोव जहां भारत की प्रशंसा कर रहे थे वहीं दलीप सिंह रूस से संबंधों को लेकर चीन का नाम लेकर भारत को आगाह कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जहां लावरोव से आमने सामने की मुलाकात की वहीं दलीप सिंह हाथ मलते रह गए। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को लावरोव के साथ बैठक में यूक्रेन में जल्द से जल्द हिंसा खत्म करने का आह्वान किया और संघर्ष सुलझाने के लिए शांति प्रयासों में योगदान देने के लिए भारत की रजामंदी जताई। लावरोव ने कहा कि अमेरिकी दबाव से भारत-रूस संबंध प्रभावित नहीं होंगे और भारत यूक्रेन समस्या के समाधान के लिए मध्यस्थता करना चाहता है तो ऐसी प्रक्रिया का समर्थन किया जा सकता है। लावरोव ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ लंबी बातचीत के बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात की। लावरोव ने कहा हम भारत को किसी भी सामान की आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं जो भारत खरीदना चाहता है। भारत अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के प्रति अपने ‘न्यायसंगत और तर्कसंगत दृष्टिकोण’ के साथ किसी प्रक्रिया का समर्थन करना चाहता है, तो कोई भी इसके खिलाफ नहीं होगा। लावरोव की यात्रा से इस बात को समझा जा सकता है कि रूस भारत के साथ अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करना चाहता है। अमेरिकी प्रतिबंधों की काट खोजने के प्रयास में रूस भारत जैसे देशों के साथ राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार करने की प्रणाली विकसित कर रहा है, जिससे डॉलर आधारित भुगतान प्रणाली पर निर्भरता कम की जा सके। विदेश मंत्री जयशंकर के साथ बातचीत के बाद लावरोव ने कहा कि रूस अपने सहयोगियों और भागीदारों के साथ द्विपक्षीय व्यापार की बाधाओं को दूर करने के तरीके ढूंढ रहा है। भारत के साथ व्यापार के लिए रुपया-रूबल भुगतान प्रणाली पूर्व में लागू की गई थी तथा इसे और मजबूत किया जा सकता है। अधिक से अधिक लेन देन राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करके और डॉलर-आधारित प्रणाली को दरकिनार करते हुए किया जाएगा। इस प्रणाली को समर्थन मिला तो इससे निसंदेह अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अमेरिकी डॉलर के दबदबे पर भारी असर पड़ेगा। यह अमेरिका के लिए ऐसा झटका होगा जिससे उबरना उसके लिए बेहद मुश्किल होगा। रूस-यूक्रेन युद्ध के बहाने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति भी करवटें बदल रही है। भारत की निष्पक्षता की नीति की अहमियत भी निरंतर बढ़ती जा रही है।


कल्याणकारी योजनाओं की अहमियत

डॉ. जयंतीलाल भंडारी

उन्तीस मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने और आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने से दुनिया भर में महंगाई बढ़ी है। यद्यपि भारत में महंगाई दूसरे देशों की तुलना में कम है और अन्य देशों से इतर भारत ने कोविड के दौरान करों का बोझ भी नहीं बढ़ाया है, लेकिन फिर भी बढ़ती महंगाई आम आदमी के लिए मुश्किलों का कारण बन गई है। ऐसे में सरकार की आर्थिक-सामाजिक कल्याण की योजनाएं महंगाई की मार को कम करने में राहतकारी दिखाई दे रही हैं।

छब्बीस मार्च को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी की बैठक में महंगाई को देखते हुए सितम्बर, 2022 तक 80 करोड़ आबादी को मुफ्त में राशन जारी रखने का फैसला किया है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी शुरू होने के बाद मोदी सरकार ने अप्रैल, 2020 में गरीबों को मुफ्त राशन देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम जीकेएवाई) की शुरुआत की थी। योजना के तहत लाभार्थी को उसके सामान्य कोटे के अलावा प्रति व्यक्ति पांच किलो मुफ्त राशन दिया जाता है। खास बात है कि एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति देश के किसी कोने में इस योजना का लाभ ले सकता है। इसमें दो मत नहीं हैं कि कोरोना काल की तरह यूक्रेन संकट से बढ़ती महंगाई के बीच एक बार फिर देश में लागू आर्थिक-सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं राहतदायी हो सकती हैं। जन धन, आधार और मोबाइल (जैम) के जरिए डिजिटल दुनिया से जुड़ना आमजन तक सीधी राहत के मद्देनजर लाभप्रद होगा। देश में करीब 130 करोड़ आधार कॉर्ड, करीब 118 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता, लगभग 80 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता और करीब 44 करोड़ जन धन बैंक खातों का विशाल एकीकृत बुनियादी डिजिटल ढांचा विकसित हो चुका है, जो आमजन को आर्थिक-सामाजिक राहत का आधार बन गया है। जन धन योजना (पीएम जेडीवाई) देश की विकास गति में क्रांतिकारी बदलाव लाई है। इस पहल ने पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि डायरेक्ट बेनिफेट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए जनवरी, 2022 तक 90 करोड़ से अधिक नागरिक इसका फायदा लेते हुए दिखाई दिए हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के मुताबिक सरकार के 54 मंत्रालयों द्वारा 315 डीबीटी योजनाएं संचालित होती हैं। भारतीय स्टेट बैंक इकोरैप द्वारा प्रकाशित शोध रिपोर्ट के मुताबिक जन धन खातों के कारण भारत अब वित्तीय समावेशन के मामले में जर्मनी, चीन और दक्षिण अफ्रीका से आगे है।

उल्लेखनीय है कि बढ़ती महंगाई के बीच सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को डिजिटल करने का दोतरफा फायदा मिल रहा है। जहां वाजिब उपभोक्ताओं को उनके हक का अनाज समय से मिल रहा है, वहीं सरकारी खजाने का दुरुपयोग बंद हुआ है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पीडीएस के तहत करीब 80 करोड़ लाभार्थियों में से जनवरी, 2022 तक 77 करोड़ से अधिक लाभार्थी डिजिटल रूप से राशन की दुकानों से जुड़ गए हैं। इस प्रणाली को डिजिटल बनाने से तकरीबन 19 करोड़ अपात्रों को बाहर किया जा सका है। यह संख्या कुल 80 करोड़ लाभार्थियों की करीब एक चौथाई है। यह भी गौरतलब है कि 2 अगस्त, 2021 को सरकार ने जो ई-रु पी वाउचर लॉन्च किया है, उसके माध्यम से कल्याण योजनाओं से लाभार्थियों को अधिकतम उपयोगिता देने और सरकारी सब्सिडियों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के साथ-साथ महंगाई नियंत्रण में भी उपयोगिता दिखाई दे रही है।

निश्चित रूप से देश में किसानों को विभिन्न प्रकार से दी जा रही सहायता और कृषि विकास के प्रोत्साहनों से भी करोड़ों किसानों को महंगाई से राहत मिलेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक, एक दिसम्बर, 2018 से लागू पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6000 रु पये प्रति वर्ष प्रत्येक किसान को दिए जाने से यह योजना देश के छोटे किसानों का बड़ा संबल बन गई है। अब तक 11.37 करोड़ से अधिक किसानों को 1.82 लाख करोड़ रु पये दिए जाने, फसल बीमा योजना में सुधार, एमएसपी डेढ़ गुना करने, किसान क्रेडिट कार्ड से सस्ती दर से बैंक से कर्ज की व्यवस्था, कृषि निर्यात तेजी से बढ़ने, कृषि बजट बढ़ाने और उपज का लाभकारी मूल्य मिलने से किसानों को महंगाई से राहत मिलेगी। निश्चित रूप से यूक्रेन संकट के बीच जहां पीएम जीकेएवाई के तहत इस साल अप्रैल से सितम्बर तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने से उन्हें महंगाई से राहत मिलेगी। उम्मीद करें कि बढ़ती महंगाई के बीच सरकार समाज के विभिन्न वगरे के लिए कोरोनाकाल की तरह विभिन्न आर्थिक-सामाजिक कल्याण योजनाओं का दायरा बढ़ाकर महंगाई पर नियंत्रण में अहम भूमिका निभाएगी।