04-03-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक


Prisoner of gender
A new study shows just how socially deep-rooted some discriminations against women are
TOI Editorials

Only 22% men and 24% women say that there is a lot of discrimination against women in India today. This is quite a comforting number in a new Pew study of how Indians view gender roles these days. After all, it suggests that a significant majority of citizens now see gender equality everywhere they look. But like humans, numbers make sense only in relation to each other. So combine the above finding with as many as 88% Indians completely or mostly agreeing that a wife must always obey her husband, and what is the takeaway?

Despite our society’s progress in recognising gender equality as desirable, with 79% men and 82% women agreeing it is very important for women to have the same rights as men, big blinkers remain in terms of how this translates into specific behaviours, relationships, freedoms. This core dichotomy explains many anomalies. For example, while in other countries rising education and income levels and falling fertility rates have led to rising shares of women in jobs, here female labour force participation has languished even in the same opportune conditions. The Pew study, citing data from NFHS and other surveys too, points to specific discriminatory attitudes being a major factor in fettering women’s access to paid work.

Below only Tunisia, India sits at the top of 61 countries when it comes to completely agreeing that when jobs are scarce, men should have more rights to a job than women. Among 34 countries, Indians are the third most likely to say that marriage is more satisfying when husband provides for the family while wife takes care of the house and children. Why such gender-discriminatory social attitudes still persist is a vital question for India. And the extra painful irony here is how many women share attitudes that diminish them.


Indian’s Neutral Stand Cannot Be Abused
Meditation isn’t working with Russia
ET Editorials

India needs to make it clear that its decision to abstain at the United Nations General Assembly vote, as well as in the UN Security Council earlier, is not carte blanche support for Russia. New Delhi can ill afford to overlook Moscow’s continued violation of the sovereignty of another country and attacks on civilian targets. The decisions to abstain have been rooted in India’s effort to maintain strategic autonomy, walking the tightrope of its relationship with Russia, Ukraine, the US and Europe. For Russia to treat the abstention as support based on some kind of foreign policy dogma would be a mistake.

As a major growing economy, not to mention a country that takes its democratic credentials seriously, India plays an important role in an increasingly multipolar world. It envisions a leadership role, especially as a voice for the developing world. This will require India to take positions at critical junctures when maintaining Euclidean equidistance will neither be possible nor continue to serve any strategic purpose. Such a juncture seems to have been now reached.

India’s strategic autonomy cannot be understood in vacuum or in a principles framework. Its strategic autonomy is a function of geopolitical challenges, economic requirements, limitations of its capacity, along with its strategic needs. Its difficult position in Russia’s war on Ukraine must not deter it from becoming the voice of this war’s victims. This is not about taking sides or undermining national strategic interests, but about speaking up for what is right in the immediate and ongoing context that is costing lives. As an emerging power, India must find a way to safeguard its interests and its people without undermining its place as a global leader. Through these weeks, India has rightly advocated for dialogue and diplomacy. Now, it must react to its appeals being ignored. Given the events of the past weeks, India must make it clear to the world – and Russia in particular – that its non-partisanship cannot be taken for granted, let alone be abused.


Not taking sides
India might have to engage more deeply with the Ukrainian war as the conflict deepens

With a convincing majority of 141 of 193 countries, the UN General Assembly voted on Wednesday for a resolution that deplored in the “strongest terms” Russia’s attack on Ukraine and demanded an immediate withdrawal of Russian troops. The resolution, which was discussed in a rare special emergency session and under the rubric of the “Uniting for Peace” resolution invoked after decades, came as a result of an aborted resolution at the UN Security Council, which Russia, as a permanent member, had vetoed. While the UNGA resolution carries little teeth, it does represent a common stand taken by the international public commons, with 96 countries signing up as co-sponsors of the resolution. Russia rejected the outcome as a political vote that came of severe “pressure” from the U.S. and European countries that were the drivers of the resolution, but it seemed clear that it was isolated on the global stage. Belarus, Eritrea, North Korea and Syria voted against the motion, and 35, including India, abstained. While the resolution also decried the Russian decision to recognise Donetsk and Luhansk as independent states, representatives of member states made it clear that it was the relentless bombing of Ukrainian cities that they could not turn a blind eye to.

India’s abstention, not a surprise, disappointed many western countries that have been lobbying for a shift in the Indian position. In the past week, India has abstained from three votes (including two procedural ones) at the UNSC where it is an elected member, one at the UN Human Rights Council, and another at the IAEA on resolutions critical of Russia. In an explanation of vote (EOV), India’s UN representative said that India is calling for dialogue, while officials say that India’s abstention has given it room to play a role in diplomacy with Russia and Ukraine. In a sign of some discomfort with Russian actions, the EOV also dropped the earlier references to the “legitimate security interests”, and included language on respecting the “territorial sovereignty” of members. India has also sent humanitarian aid to Ukraine although its vote of abstention indicates the Modi government still has many reasons not to vote against Russia, a strategic and defence partner that has stood by India. As the conflict continues, and the global community expresses its disapproval, however, India’s desire to remain an “abstentionist” power is being called into question. The Government has also said that it needs to remain on good terms with both sides as its primary focus remains the safe exit of Indians from the conflict zone. While evacuating Indians is an important priority, it cannot be India’s only focus in this crisis, given its aspirations for global leadership and the oft quoted motto of “Vasudhaiva Kutumbakam”. It may become necessary for India to engage more deeply with the conflict in Europe, which is now a global concern.


रूस और यूक्रेन के टकराव पर सही है भारत का रुख
अभिजीत अय्यर मित्रा, ( सीनियर फेलो, आईपीसीएस )

हम इस बात के तो अभ्यस्त हैं कि नेपाल हमारे और चीन के बीच गेम खेलता रहता है। हम इस बात के भी आदी होते जा रहे हैं कि भूटान भी अब भारत-चीन के बीच उसी तरह का गेम खेलने लगा है, जो वह पहले नहीं खेलता था। लेकिन कल्पना कीजिए, अगर किसी दिन नेपाल और भूटान- जिनकी भारत के साथ खुली सीमाएं हैं- चीन के साथ एक ऐसा गठजोड़ कर लें, जो हमारे विरुद्ध हो, तो क्या होगा? क्या आपको लगता है भारत इस पर चुप बैठेगा?

यूक्रेन और रूस के बीच ठीक यही हुआ है। जिस यूक्रेन को आज हम एक देश के रूप में जानते हैं, वर्ष 1237 में मंगोलों के आक्रमण तक उसका अस्तित्व भी नहीं था। मंगोलों के द्वारा तहस-नहस कर दिए जाने के बाद यहां कज्जाक लोग रहने लगे, जो यायावर-लड़ाके थे और मंगोलों जितने ही बर्बर थे। तब यह इलाका जपोरोजियान सिच कहलाता था, जो एक अनधिकृत राज्य-संघ की तरह था, और आज की जो यूक्रेनी पहचान है, उसके मूल में यही है। 1600 में इस परिसंघ ने मॉस्को के जार के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित की। तब जार अपने क्षेत्र का तेजी से विस्तार कर रहा था। जब यह रूसी साम्राज्य फैलने लगा तो उसने पोलिश-लिथुआनियाई कॉमनवेल्थ के बड़े इलाके को अपने में मिला लिया और यूक्रेन प्रांत का हिस्सा बना दिया। जब कम्युनिस्टों ने जार से सत्ता अपने हाथ में ली तो उन्होंने न केवल यूक्रेन के पश्चिम में कुछ और पोलिश और दक्षिण में कुछ और रोमानियाई क्षेत्रों को जोड़ा, बल्कि स्वयं रूस के भी एक बड़े हिस्से को उसमें मिला दिया, जिनमें ओडेस्सा, खारकोव, डोनेस्क प्रांतों सहित और द्नाइपर नदी के पूर्व में मौजूद समस्त भूमि शामिल थी। वर्ष 1957 में सोवियत-संघ के नेता निकित ख्रुश्चेव- जो कि स्वयं यूक्रेनी थे- ने यूक्रेन को क्रीमिया प्रायद्वीप भी दे दिया। यानी आज हम जिस यूक्रेन को जानते हैं, उसका 90 प्रतिशत हिस्सा जार और सोवियतों के द्वारा उसे उपहार में दिया गया था।

19वीं और 20वीं सदी में जैसे-जैसे यूरोपियन राष्ट्रवाद बढ़ता गया, यूक्रेन में भी भाषाई आधार पर यह भावना बलवती होने लगी कि वह रूस से पृथक है। इसका आधार यह था कि लम्बे पोलिश राज के दौरान यूक्रेनी चर्च की निष्ठाएं कैथोलिक चर्च के प्रति अधिक हो गई थीं। 19वीं सदी की यह विशिष्टता थी कि इसने भाषा और सम्प्रदाय को एक कर दिया था। इसकी अति तब हुई, जब दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान यूक्रेनियों के एक बड़े समूह ने स्तेपान बांदेरा के नेतृत्व में नाजियों का समर्थन किया। स्तेपान एक यूक्रेनी राष्ट्रवादी था और उसके मन में रूसियों और यहूदियों के प्रति घोर घृणा थी। लेकिन जब युद्ध में सोवियतों की विजय हुई तो यूक्रेनी राष्ट्रवाद और बांदेरा के विद्रोह के सभी चिह्न नष्ट कर दिए गए। 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो यूक्रेन ने स्वयं को एक नस्ली-घालमेल के बीच पाया। द्नाइपर नदी के पूर्व में रूसी इलाका था, जिसका औद्योगिक विकास तेजी से हुआ था। वहीं पश्चिम में यूक्रेन का ग्रामीण और गरीब इलाका था। इसने टकरावों को जन्म दिया और स्तेपान बांदेरा के विचारों के समर्थक फिर से जुटने लगे। 2014 ने इस ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। अमेरिका की शह पर यूक्रेन के चुने गए राष्ट्रपति- जो रूस के समर्थक थे- के विरुद्ध एक आंदोलन हुआ और परिणामस्वरूप यूक्रेन की रूसी जनता के नागरिक अधिकारों का विधिपूर्वक हनन किया जाने लगा। इसी के बाद रूस ने क्रीमिया पर चढ़ाई की और उसे अपने में मिला लिया।

देखा जाए तो यूक्रेन ने 2014 में रूस के साथ ठीक वही किया था, जो 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर के साथ किया था। उसने दावा किया कि चूंकि उस प्रांत के लोग नस्ली या भाषाई रूप से उसके जैसे थे, इसलिए उस भूमि पर उसका अधिकार था। जाहिर है भारत इस कदम का समर्थन नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ रूस भारत का निकटतम साझेदार भी है, जिसने रिएक्टरों को बनाने के लिए हमें तकनीक दी है और मिसाइल कार्यक्रम में हमारी सहायता की है। इसलिए 2014 में हम चुप रहे। आज जब रूस ठीक वही कर रहा है, जो अमेरिका ने बोस्निया, सर्बिया, इराक, लीबिया और सीरिया में किया था, तब भी भारत वही कर रहा है, जो उसने उन सब मामलों में किया था यानी चुप रहना।


मेडिकल शिक्षा का कमजोर ढांचा
डा. अजय खेमरिया

यूक्रेन में चल रहे रूसी हमलों के बीच भारत में चिकित्सा शिक्षा को लेकर एक बड़ी बहस खड़ी हो गई है। खासकर महंगी चिकित्सा शिक्षा के साथ आबादी और आवश्यकता के अनुपात में एमबीबीएस की कम सीट संख्या को लेकर। यह सच है कि भारत में एमबीबीएस की डिग्री पाना बेहद कड़ी प्रतिस्पर्धा या संपन्न पारिवारिक पृष्ठभूमि से ही संभव है, लेकिन यह भी तथ्य है कि आजादी के बाद देश के चिकित्सा शिक्षा ढांचे को कभी गंभीरता से सुगठित करने के प्रयास ही नहीं हुए। 1947 के बाद देश की आबादी तो सात गुना बढ़ी, लेकिन मेडिकल कालेज नहीं। हालांकि मोदी सरकार के आने के बाद चिकित्सा शिक्षा के ढांचे और नियमन को सशक्त बनाने पर काम आरंभ हुआ है। 1940 से 2014 की मध्य अवधि तक सालाना औसतन छह नए मेडिकल कालेज देश में निर्मित हुए, वहीं 2015 से यह आंकड़ा 29 नए मेडिकल कालेज प्रतिवर्ष का है।

आज देश में चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या 586 है, जिनमें 89,875 एमबीबीएस एवं 46,118 पीजी सीटें उपलब्ध हैं। 2014 में देश के सभी मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस की सीटें 53,348 एवं पीजी की सीटें 23,000 थीं। इन मेडिकल कालेजों में लगभग आधे यानी 276 निजी हैं। यानी देश में मध्यम वर्ग के लिए मेडिकल शिक्षा का रास्ता बेहद प्रतिस्पर्धी और खर्चीला है। नतीजतन बड़ी संख्या में बच्चे एमबीबीएस की डिग्री लेने के लिए यूक्रेन, रूस, फिलीपींस, चीन, तजाकिस्तान और यहां तक कि बांग्लादेश का भी रुख करते हैं। इन देशों में बगैर नीट जैसी कठिनतम परीक्षा के सीधे मेडिकल कालेजों में प्रवेश मिल जाता है। एमबीबीएस की पढ़ाई पर भारत में औसतन एक करोड़ रुपये निजी मेडिकल कालेजों में लगता है, वहीं इन देशों में यह खर्च औसतन 20 से 25 लाख रुपये ही आता है। सरकारी कालेजों में सालाना फीस औसतन एक लाख रुपये के आसपास है। करीब 40 हजार बच्चे हर साल विदेश जाकर मेडिकल शिक्षा लेने जाते हैं।

2021 में करीब 17 लाख बच्चों ने नीट की परीक्षा दी और दाखिला मिला 87 हजार को यानी केवल पांच प्रतिशत को। ऐसे में रूस, यूक्रेन, चीन जैसे देशों का विकल्प स्वाभाविक ही मध्यम वर्ग को लुभाता है। हाल में मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि अब निजी मेडिकल कालेजों की आधी सीटों की फीस संबंधित राज्यों के सरकारी मेडिकल कालेजों जितनी होगी, लेकिन सवाल इसके अनुपालन का है। निजी मेडिकल कालेज चलाने वाले आम लोग नहीं हैं। ऐसे कालेजों नेता, नौकरशाह और धनाढ्य कारोबारियों का ऐसा सिंडिकेट चलाता है, जो मुनाफे के लिए सरकारी तंत्र को ही प्रभावित करने की ताकत रखता है।

आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी के साथ महाराष्ट्र ने देश की कुल स्वीकृत एमबीबीएस सीटों में से 48 प्रतिशत हिस्सा अपने यहां ले रखा है। खास बात यह है कि 276 निजी मेडिकल कालेजों में से 165 इन सात प्रांतों में ही स्थित हैं। इन सात प्रदेशों में से केवल 105 कालेज ही सरकारें चलाती हैं। अब तस्वीर का दूसरा पक्ष रूस-यूक्रेन लड़ाई के ताजा संदर्भ में समझा जा सकता है। यूक्रेन में फंसे मेडिकल छात्रों में अधिकतर बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे हिंदी भाषी प्रांतों के हैं। इन प्रांतों की लगभग 65 करोड़ आबादी पर देश की कुल एमबीबीएस सीटों में से उपलब्धता केवल 30 प्रतिशत है। यहां एमबीबीएस की कुल सीट संख्या 25,325 है। इन प्रांतों में कुल 176 मेडिकल कालेज हैं, जिनमें 72 निजी एवं 104 सरकारी क्षेत्र के हैं। नगालैंड देश का ऐसा प्रांत है, जहां एक भी मेडिकल कालेज नहीं है। स्पष्ट है देश में चिकित्सा शिक्षा का ढांचा न केवल क्षेत्रीय असुंतलन, बल्कि बेहतर नियमन के अभाव में भी बुरी तरह गड़बड़ाया हुआ है। यह सही है कि पिछले सात वर्षों में नीतिगत स्तर पर सुधार के कुछ बुनियादी कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी एक लंबा सफर तय किया जाना शेष है। केंद्र सरकार ने एक जिला-एक मेडिकल कालेज के जिस विचार को अपनाया है, उसे एक मिशन की तर्ज पर लेना होगा। एक देश-एक स्वास्थ्य नीति एक बेहतर विकल्प है। सभी प्रांतों को अपने राजनीतिक हितों को छोड़कर नीट जैसे एकीकृत माडल पर अपनी सहमति देनी चाहिए, ताकि मेडिकल शिक्षा का ढांचा समरूपता के साथ आगे बढ़ सके। आयुष की उपचार पद्धति को प्रतिष्ठित करने की भी कोशिश करनी होगी, ताकि एलोपैथी के लिए मारामारी खत्म हो। यह भी तथ्य है कि मेडिकल शिक्षा नियमन का काम एक बड़े सिंडिकेट के हवाले रहा है, जिसने इसे मुनाफे का धंधा बनाया है। सरकारी क्षेत्र के लिए नए कालेज खोलने के रास्ते को मेडिकल माफिया ने दुरूह बनाकर रखा है। बेहतर होगा कि राज्य और केंद्र के झगड़ों को विराम देकर हर जिले में एक समग्र मेडिकल कालेज खोलने की जवाबदेही केंद्र सरकार अपने कंधों पर ले। ऐसे समग्र मेडिकल कालेजों में एलोपैथी के साथ आयुष और अन्य परंपरागत भारतीय पद्धतियों के पाठ्यक्रम उसी तरीके से चलाए जाएं, जैसे एलोपैथी के चलाए जाते हैं। पीजी डिग्री के लिए इंग्लैंड की तर्ज पर जिला एवं सीएचसी को केंद्र बनाया जाए। चिकित्सा शिक्षा और लोक स्वास्थ्य के अलग-अलग ढांचों को देश भर में एकीकृत तंत्र के दायरे में लाना भी जरूरी है।

यह भी समय की मांग है कि देश के सभी विश्वविद्यालयों को बहु-विषयक बनाकर चिकित्सा शिक्षा से जोड़ा जाए। जैसा कि हाल में जेएनयू में किया गया है। आशा की जानी चाहिए कि रूस-यूक्रेन युद्ध थमने के बाद चिकित्सा शिक्षा को लेकर खड़ा विमर्श ब्रेकिंग न्यूज की तरह गायब होने के स्थान पर नीतिगत बदलाव का वाहक बनेगा।


अमीर देश दखल दें

संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतरसरकारी पैनल (आईपीसीसी) की छठी आकलन रिपोर्ट के दूसरे हिस्से के अनुमान हालांकि पिछली रिपोर्टों से बुनियादी रूप से बहुत अलग नहीं हैं लेकिन वे पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक संकट के पहले की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। वैश्विक तापवृद्धि का वास्तविक प्रभाव भी पहले लगाए गए अनुमानों की तुलना में अधिक गहरा होगा। हालांकि कुछ प्रभाव ऐसा होगा जिसे टाला नहीं जा सकता है और न ही ‘पलटा’ जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते में किए गए उल्लेख के अनुसार वैश्विक तापमान में औद्योगीकरण के पहले यानी 1850 से 1900 के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा आगामी दो दशकों में ही हो जाएगा। यदि गर्मी इससे अधिक बढ़ती है तो नई स्थिति को अपनाने के विकल्प और कम हो जाएंगे। इसके उलट खाद्य तथा जल सुरक्षा, जंगलों में लगने वाली आग, बाढ़, मानव एवं पशुओं के स्वास्थ्य, परिवहन प्रणाली, शहरी बुनियादी ढांचे, जैव विविधता तथा समुद्री संसाधनों पर भी इसका गहरा असर होगा।

भारत के लिए चिंता की बात यह है कि इसे उन देशों में शामिल किया गया जिनको जलवायु परिवर्तन के कारण गहरी आर्थिक नुकसान पहुंचेगा। ऐसे में उसे लगभग सभी मोर्चों पर गंभीर हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। एक ओर जहां उसके समुद्री जल स्तर में इजाफा होगा, भूजल सुरक्षा प्रभावित होगी, अतिरंजित मौसम असर दिखाएगा जिससे फसल उत्पादन में कमी आएगी, जैव विविधता को क्षति पहुंचेगी तथा स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलें पैदा होंगी। समुद्री जल स्तर में इजाफा होने से तटीय शहरों मसलन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गोवा, कोच्चि और पुरी आदि में कई समस्याएं पैदा होंगी। सन 2050 तक 3.5 करोड़ तथा इस सदी केे अंत तक 4.5 से 5 करोड़ लोग तटीय इलाकों में बाढ़ आने से प्रभावित होंगे। भारतीय कृषि पर भी बुरा असर होगा और अनुमान है कि सन 2050 तक गेहूं, मोटे अनाज और दालों केे उत्पादन में नौ प्रतिशत की गिरावट आ सकती है। कृषि उपज में ऐसी बाधा कीमतों में इजाफे की वजह बनेगी और खाने पीने की उपलब्धता प्रभावित होगी। इसका असर खाद्य सुरक्षा तथा आर्थिक वृद्धि दोनों पर पड़ेगा।

अच्छी बात यह है कि भारत इन चुनौतियों से अवगत है और इनसे निपटने की तैयारी भी शुरू कर चुका है। हमने सन 2008 में ही जलवायु परिवर्तन को लेकर राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार कर ली थी। इसके अलावा उसने 2011 में नैशनल इनीशिएटिव फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर (एनआईसीआरए) की शुरुआत की थी। फसलों की ऐसी किस्में तथा ऐसे कृषि व्यवहार तलाश किए जा रहे हैं जो जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में सक्षम हों। ऐसे प्रयासों को दोगुना करने की आवश्यकता है।

आईपीसीसी की रिपोर्ट को मूल रूप से सितंबर 2021 में जारी होना था लेकिन महामारी के कारण इसमें देर हुई। इस पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि इसे 67 देशों के 270 लेखकों ने तैयार किया है। इसमें करीब 34,000 संदर्भों का हवाला है।

महत्त्वपूर्ण बात है कि रिपोर्ट कार्बन उत्सर्जन में कमी के जरिये तापमान में कमी करने के अलावा अनुकूलन के प्रयासों पर भी जोर देती है। रिपोर्ट में अनुकूलन के कदमों में कमी का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि फंडिंग, राजनीतिक प्रतिबद्धता, विश्वसनीय सूचनाओं और तात्कालिकता की भावना की कमी है। अमीर देशों पर उचित ही दोष डाला गया है कि मौजूदा जलवायु संकट के लिए वे ही उत्तरदायी हैं।

अब तरीका केवल यही है कि जलवायु परिवर्तन के साथ तालमेल बढ़ाने का प्रयास किया जाए। इससे भारत की ओर से ग्लासगो में आयोजित पिछली शिखर बैठक में उठाए गए कदमों की प्रासंगिकता बढ़ेगी। विशेष रूप से समता, जलवायु न्याय, तथा असीमित खपत को थामने की उसकी मांग को लेकर। विकसित देशों को उत्सर्जन में कमी करनी चाहिए तथा विकासशील देशों को तालमेल बिठाने के लिए वित्तीय मदद देनी चाहिए।


युद्ध और शांति

जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तब से भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का मसला यह है कि युद्धक्षेत्र में फंसे भारतीय विद्यार्थियों और अन्य लोगों को कैसे वहां से सुरक्षित निकाला जाए। इस दिशा में यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने अपनी ओर से भरसक कोशिश की है, लेकिन युद्ध शुरू हो जाने के बाद के हालात में कई तरह की मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। ऐसे में युद्ध में शामिल पक्षों के मुकाबले अन्य निरपेक्ष देशों के लिए अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए कई स्तर पर कूटनीतिक पहल करना वक्त की जरूरत होती है। यही वजह है कि भारत ने युद्ध शुरू होने से पहले से ही अपने विद्यार्थियों और नागरिकों को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी सुझाव देना शुरू कर दिया था। इसके बावजूद युद्धक्षेत्र में बड़ी तादाद में भारतीय विद्यार्थी और अन्य नागरिक फंस गए और उनकी निकासी को लेकर सरकार चिंतित है। इसके अलावा, भारत की चिंता में यह पक्ष भी शामिल है कि युद्ध किसी भी स्थिति में मानवता के हित में नहीं होता है, इसलिए इसका समाधान बातचीत के जरिए निकाला जाना चाहिए।

इस लिहाज से देखें तो भारत ने पहले भी अपनी ओर से युद्ध में शामिल दोनों देशों से यह अपील की थी कि युद्ध के बजाय आपसी वार्ता से विवादित मुद्दों का हल निकाला जाना चाहिए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करके इस मामले में जरूरी कदम उठाने को लेकर अपना सरोकार सामने रखा। इस बातचीत को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, पुतिन ने जहां भारत को यूक्रेन के संबंध में ताजा घटनाक्रम से अवगत कराया, वहीं भारत की ओर से एक बार फिर रूस और नाटो समूह के बीच मतभेदों को ईमानदार वार्ता के जरिए सुलझाए जाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने तत्काल हिंसा रोकने की अपील करते हुए सभी पक्षों से कूटनीतिक संवाद के रास्ते पर लौटने के लिए ठोस प्रयास करने का आह्वान किया। लेकिन इस मामले में जो सबसे संवेदनशील स्थिति पैदा हो गई है, उसके मद्देनजर प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में भारतीय नागरिकों और खासतौर पर विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर रूस से अपनी चिंता साझा की। साथ ही यूक्रेन में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में रूस से सहायता भी मांगी। यों भी समूचे युद्ध क्षेत्र में जो हालात बन गए हैं, उसमें उस इलाके में मौजूद लगभग सभी लोग खतरे में हैं। इसलिए अपने नागरिकों की सुरक्षित देश वापसी भारत के लिए भी प्राथमिकता है।

अच्छा यह है कि भारत और रूस के शीर्ष नेता के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि उनके अधिकारी और राजनयिक दल मुद्दों पर नियमित संपर्क बनाए रखेंगे। बीते कुछ दिनों के दौरान युद्ध की आग भड़कने और विपरीत हालात के बावजूद भारत ने यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों और विद्यार्थियों को वहां से निकलने के लिए जरूरी दिशानिर्देश जारी किए और इसकी कोशिश जारी रखी कि ज्यादा से ज्यादा लोग अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों से बाहर निकल सकें। इसके अलावा, कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के समांतर ही हवाई जहाज भेज कर और यूक्रेन की सीमा से लगे देशों की मदद से काफी तादाद में विद्यार्थियों को संकटग्रस्त क्षेत्र से निकालने में कामयाबी मिली। भारत की मुख्य कोशिश यह भी है कि किसी तरह युद्ध और हिंसा के हालात से रूस और यूक्रेन दोनों बाहर आएं। उम्मीद की जानी चाहिए कि यूक्रेन से सभी भारतीयों को सुरक्षित निकालने के साथ-साथ भारत मौजूदा अंतरराष्ट्रीय संकट का हल वार्ता से निकालने में अहम भूमिका निभाएगा।


शांति की गुहार

यूक्रेन-रूस युद्ध विवाद देश के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है, तो कोई आश्चर्य नहीं। मामले का संज्ञान लेते हुए प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को बचाने की याचिका पर सुनवाई की है और एक सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया है, जिसमें उनसे सवाल किया गया था कि युद्धग्रस्त देश से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं? प्रधान न्यायाधीश का यह कहना दिलचस्प है कि इस मामले में वह क्या कर सकते हैं, क्या वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से युद्ध रोकने के लिए कह सकते हैं? मामला प्रधान न्यायाधीश के ऐसे प्रतिप्रश्न से कहीं अधिक गंभीर है। दरअसल, जब लोग निराश या परेशान होते हैं, तभी हर संभव दरवाजे पर दस्तक देते हैं। दरअसल, 200 से अधिक छात्रों की ओर से यह याचिका दायर हुई है, जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाई गई है कि वह छात्रों को बचाए। याचिकाकर्ता के वकील ने यह बताया है कि बचाव की उड़ानें पोलैंड और हंगरी से संचालित की जा रही हैं, रोमानिया से नहीं। ऐसे में, छात्राओं सहित भारतीयों की एक बड़ी संख्या है, जो बिना किसी सुविधा के वहां फंसी हुई है। खास यह कि सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने वकील की दलीलों पर गौर किया और अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल को रोमानिया सीमा के पास फंसे छात्रों को सुरक्षित स्वदेश लाने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए।

भारत सरकार लगातार समय-समय पर निर्देश जारी कर रही है कि छात्र तत्काल सुरक्षित इलाकों की ओर निकल जाएं। इसमें कोई संदेह नहीं कि छात्रों की वापसी के अभियान में देरी हुई है। पहले छात्रों को अपने स्तर पर स्वदेश लौटने के लिए इशारा किया गया था और अब सरकार को छात्रों की वापसी के लिए गंगा अभियान छेड़ना पड़ा है। चूंकि भारतीय छात्र वहां बड़ी संख्या में हैं, इसलिए उन्हें लेकर तरह-तरह की चर्चाएं भी उड़ रही हैं। सरकार को इन चर्चाओं पर गंभीरता से गौर करना चाहिए, क्या ऐसे छात्र हैं, जो वहां से लौटना नहीं चाहते? जो छात्र वहां मर्जी से रह जाएंगे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर होगी? क्या यूक्रेन की सेना भारतीय छात्रों को कवच की तरह इस्तेमाल कर रही है? या रूस ने भारतीयों को रिझाने या भरमाने मात्र के लिए यूक्रेनी सेना पर आरोप लगाए हैं? अगर किसी भी भारतीय के साथ बंधक जैसा व्यवहार किया जा रहा है, तो सच्चाई दुनिया के सामने आनी चाहिए। चिंता इसलिए भी ज्यादा है, क्योंकि सात हजार से ज्यादा भारतीय अभी भी युद्धग्रस्त क्षेत्रों में फंसे हुए हैं।

भारत को सजग रहना होगा। संयुक्त राष्ट्र में हुए मतदान में 141 देश रूस के खिलाफ हो गए हैं और महज पांच देश उसके साथ हैं, जबकि भारत सहित 34 देशों ने मतदान नहीं किया है। बहुमत ऐसे देशों का है, जो रूस के खिलाफ हैं, इसमें अचरज की कोई बात नहीं। इससे रूस और उसके समर्थक देशों को भी पता चल गया होगा कि उनके साथ दुनिया के कितने कम देश हैं। दुनिया के ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि यह युद्ध तत्काल रुकना चाहिए और व्लादिमीर पुतिन को संयुक्त राष्ट्र में हुए इस मतदान पर गौर करते हुए रूस को किसी बड़ी हानि से बचाना चाहिए। युद्ध की शुरुआत में ही यह स्थिति है, जब तबाही बढ़ेगी, तब शायद पुतिन के साथ कोई नहीं खड़ा होगा।