(03-01-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक


Problem … Solution … Problem

India’s population will start to collapse in two decades. It’s a matter of celebration – and concern

Rohit Saran

More babies were born in India in 2003 than any year before and after. Every year since then the number of live births has been falling consistently. Roughly 7 lakh fewer babies would have been born in 2021 than were born in 2003 – that’s 1,900 less kids born every day. The country witnessed another milestone in 2005. Fertility rate (average number of children born to a woman) fell below 3 that year. By 2019, that rate had slipped to 2 – well below the world average.

All these indicators point in the same direction – Indian family size is shrinking faster than most people think. It took only 14 years for the fertility rate to fall by 50% (from 3 to 2) in India, whereas in Bangladesh – globally acclaimed for birth control – a similar fall took17 years.

Lots to celebrate: The biggest force driving the fall in births is an increase in women’s control over their lives. Percentage of women marrying before the age of 18 has fallen by half in the past 15 years. Teenage pregnancies have more than halved and use of condoms has nearly doubled since 2005-06. Most significantly, women who say they participate in key family decisions have shot up from 37% to 89% in the past decade and a half.

Urbanisation is another family size suppressor. In rural areas a child is a resource, a free labour to work on farms and tend to livestock. But in a city a child is a liability till adulthood. For middle and upper middle classes, the cost of raising a child – both in terms of money and time spent – has risen prohibitively. The rate of inflation for education and health has consistently outstripped the overall inflation. Share of private spending on education and healthcare in India, even for the poorest, is one of the highest in the world. Ironically, the state’s abandonment of basic education and healthcare duties have turned out to be a more effective contraceptive than Sanjay Gandhi’s infamous ‘nasbandi’ in the1970s.

Lower fertility to lower population: Population growth is a function of fertility and life expectancy. India had about 1. 38 billion (138 crore) people in 2020. Two recent studies estimate the country’s population to peak at 1. 5-1. 6 billion somewhere between 2040 and 2048.

After that a rapid decline will lead to an end-of-the century population of a billion or little less. The lowest estimate is 720 million by a Lancetstudy, which is roughly half of today’s population.

Sounds aspirational if not fictional? It shouldn’t. At least 20 countries in the world are shrinking and the most populous nation, China, will lose half of this population in just 80 years.

A smaller population will solve many of India’s endemic problems, but it could create new ones too if the composition of population is not right. Compared to other countries with the same fertility rate, India’s infant mortality rate is higher and life expectancy is lower (see chart). That means the coming fall in population could turn into a collapse. India is also home to the highest number of underweight and stunted children. The peak of our demographic dividend is already behind us. Share of 15-34 year olds in the population has been slowly sliding after peaking in 2011. This means the share of the dependent population (retired + children) will now rise, though gradually. The prospect of India ageing before prospering to the levels of Western countries is real. It’s this fear that has caused China to abandon its draconian single child policy and encourage its youth to have more kids.

India could be in a worse situation healthcare system is worse than China’s. A reason why India’s economic take-off after 1991 reforms was slower than China’s post-1978 take-off is the solid runway of public education and healthcare that Mao had created in China before Deng Xiaoping opened the economy. India had no such runway. Today, an average Chinese is 60% more productive than an Indian. Despite being better off than India, the projected collapse in China’s productive population will hobble its economic future. The country’s immi- nent rise to the world’s largest economy will not last more than 10-15 years after which the US will re-emerge at the top. The relative immigration friendliness of the US and its multiculturalism will help it replenish its productive population despite a low fertility rate.

No U-turn: Can’t people be given incentives to have more kids, if a small population of youth becomes an issue? Yes, but to little or no avail. The experience of 20+ countries that are shedding population is proof. The reversal of population policy in China has had no success so far. The reasons that drive people to go for smaller or no families don’t change in the face of a policy persuasion.

Women will get more educated, not less. India will get more urbanised, the influence of religion and family on people’s life will continue to ebb …. One fallacy worth addressing is that Muslims conspiratorially have higher birth rates than other religions. J&K and Lakshadweep – the Muslim majority UTs – have one of the lowest fertility rate of 1. 3. In the rest of India there are pockets where Muslims have a higher fertility rate, but that’s not because of religion. It’s because of the poor education and living standards that afflict the community. As Muslims catch up with others in literacy and prosperity, the fertility rate has begun to fall.

The immediate task for India is to save more children at birth and ensure that they grow into healthy and educated adults. Niti Aayog’s annual reviews of sustainable development goals are good goal posts to follow. Can they become the election manifesto for every party at the Centre and in states? Let parties compete in setting aggressive deadlines for achieving those targets. Let a percentage of central grant and tax devolution to states be tied to performance on these parameters and let each MP and MLA display their constituency’s performance on human capital on their websites.

Having lived for generations with the fear of overpopulation it’s difficult to comprehend that de-population of some kind could become the problem soon. But looking into the rear mirror when images on the windscreen are showing a diverging view is a sure way of driving into a dangerous future.



दुष्प्रचार के शिकार कृषि सुधार के उपाय

रमेश कुमार दुबे, ( लेखक कृषि मामलों के जानकार एवं केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं )

दिल्ली की सीमाओं से उठकर पंजाब की रेल पटरियों पर पहुंचा किसान आंदोलन करीब एक सप्ताह तक रेल रोको अभियान के बाद समाप्त हो गया, लेकिन किसानों के नाम पर भविष्य में नए साल में इसी तरह के आंदोलन फिर देखने को मिल सकते हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के बावजूद किसानों के मुद्दे जस के तस बने हुए हैं। वैसे तो कृषि प्रधान देश भारत में खेती-किसानी कभी भी मुनाफे का सौदा नहीं रही, लेकिन एक बड़ी आबादी का भरण-पोषण करने में वह सक्षम थी। खेती-किसानी की बदहाली 1991 में शुरू हुई। नई आर्थिक नीतियों के बाद इसमें तेजी आई। इसका कारण यह रहा कि बाजारवादी अर्थव्यवस्था का रथ महानगरों और राजमार्गो से आगे बढ़कर गांव की पगडंडी तक पहुंचा ही नहीं। इसी वजह से खेती-किसानी में सबसे कम निजी निवेश हुआ। बाजारवादी अर्थव्यवस्था में सरकारी संरक्षण से खेती-किसानी का भला नहीं होगा। किसानों को बाजार में अपनी ताकत बढ़ानी होगी। यह तभी संभव होगा जब बाजार में किसानों के शोषण को रोकने के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, ताकि किसान बाजार अर्थव्यवस्था के साथ कदमताल करें।

कृषि कानून विरोधी आंदोलन की विडंबना यह रही कि इस आंदोलन को बड़े सुनियोजित तरीके से मोदी सरकार विरोधी मुहिम के रूप में चलाया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि पिछले सात वर्षो में खेती-किसानी के लिए मोदी सरकार द्वारा किए गए दूरगामी उपाय दब से गए। सच्चाई यह है कि 2014 से ही मोदी सरकार बीज, सिंचाई, उर्वरक और कीटनाशक के क्षेत्र में सुधार कर रही है, ताकि किसान फसल विविधीकरण को अपनाएं। उल्लेखनीय है कि हरित क्रांति के अगुआ राज्यों में गेहूं-धान-गन्ना की एकफसली खेती ने धरती को बंजर बनाकर रख दिया है। मिट्टी, पानी, हवा सब कुछ प्रदूषित हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि खेती को बदलते परिवेश के साथ ढालने में चुनिंदा फसलों का समर्थन मूल्य और कुछेक इलाकों में सरकारी खरीद का व्यवस्थित नेटवर्क एक बड़ी बाधा बन चुका है। कृषि विशेषज्ञ भी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि पारिस्थितिकी दशाओं के अनुरूप फसल चक्र अपनाया जाए। इससे जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिम अपने आप कम हो जाएंगे। इसी को देखते हुए मोदी सरकार दलहनी, तिलहनी और मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने की नीति पर काम कर रही है। सरकार गेहूं और धान की तुलना में इन फसलों के समर्थन मूल्य में भरपूर बढ़ोतरी करने के साथ-साथ इनकी सरकारी खरीद का दायरा बढ़ा रही है। दलहनी फसलों के अधिक उपज देने वाले बीजों के मुफ्त वितरण के साथ-साथ तिलहनी फसलों के बीजों के मिनी किट्स वितरित किए जा रहे हैं। सरकार बीमारी और कीट प्रबंधन वाले ऐसे फसल चक्र को बढ़ावा दे रही है जिसमें बीमारियों को लेकर कुदरती प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो।

देश में 55 प्रतिशत इलाकों में अभी भी खेती-किसानी बारिश के भरोसे है। इन इलाकों में रासायनिक उर्वरकों-कीटनाशकों का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। स्पष्ट है कि यहां प्राकृतिक खेती की व्यापक संभावनाएं हैं। इसी को देखते हुए सरकार वर्षा जल संरक्षण और ‘पर ड्राप मोर क्राप’ पर जोर दे रही है। छोटे किसानों को संगठित करने के लिए केंद्र सरकार ने 2023-24 तक देशभर में 10,000 कृषि उत्पादक संगठन यानी एफपीओ स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। 2021-22 के लिए 2,500 एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

किसानों को सशक्त बनाने में सहकारी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दुर्भाग्यवश सहकारी संस्थाएं भ्रष्ट नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ गईं। मोदी सरकार सहकारिता को पुन: आम किसानों से जोड़ने की मुहिम पर काम कर रही है। इसके लिए सहकारिता का अलग मंत्रलय बनाकर प्राथमिक सहकारी समितियों को ‘वन स्टाप शाप’ के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे गांव के छोटे और मझोले किसानों को उनकी जरूरत का सामान स्थानीय स्तर पर मिल जाएगा। सहकारी समितियां पारदर्शी तरीके से काम करें और उनके फायदे आम किसानों तक पहुंचें, इसके लिए सरकार प्राथमिक सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण कर रही है।

पूरी दुनिया में कृषि बाजार का स्वरूप बदल रहा है। इसी को देखते हुए मोदी सरकार कृषि बाजार का व्यवस्थित नेटवर्क बना रही है, ताकि किसानों को उनकी उपज की वाजिब कीमत मिल सके। कृषि उपज के कारोबार पर हर स्तर पर व्याप्त बाधाओं को दूर करने के लिए मोदी सरकार सूचना प्रौद्योगिकी आधारित कृषि उत्पादों का राष्ट्रीय बाजार बना रही है, ताकि किसान अपनी उपज कहीं भी बेच सकें। इसके लिए 2016 में राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) नामक पोर्टल शुरू किया। पिछले पांच वर्षो में 21 राज्यों की 1,000 कृषि उपज मंडियां इससे जुड़ चुकी हैं। सरकार ने 1,000 और मंडियों को ई-नाम से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार अब तक 13 देशों में स्थित भारतीय दूतावासों में कृषि सेल की स्थापना कर चुकी है। ये सेल उन देशों में खाद्य वस्तुओं की मांग की रियल टाइम जानकारी देंगे, जिसके अनुसार कृषि उपज निर्यात होगा। इसके अलावा मोदी सरकार हर साल 11 करोड़ किसानों के बैंक खाते में डेढ़ लाख करोड़ रुपये भेज रही है।

साफ है पिछले सात वर्षो में मोदी सरकार ने खेती-किसानी को फायदे का सौदा बनाने के लिए दूरगामी महत्व के उपाय किए हैं, ताकि किसान स्वावलंबी बनें। दुर्भाग्यवश ये उपाय किसान आंदोलन के दुष्प्रचार में दब से गए।



आर्थिक विकास के लिए सामाजिक सौहार्द खास

जैमिनी भगवती, ( लेखक भारत के पूर्व राजदूत एवं वर्तमान में सेंटर फॉर सोशल ऐंड इकनॉमिक प्रोग्रेस के फेलो हैं )

अपने इस आलेख में मैं यह पड़ताल करने का प्रयास कर रहा हूं कि बीती कुछ सदियों के दौरान देश के विभिन्न सामजिक समूहों में जो अत्यधिक असमानता की स्थिति बनी थी उसमें सुधार हुआ है अथवा नहीं। सुनील गंगोपाध्याय को सन 1985 में उनके बांग्ला उपन्यास शेई सोमोए (वह समय) के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उपन्यास की कथावस्तु 18वीं सदी के अंत से 19वीं सदी के उत्तराद्र्ध तक विस्तारित है। उनका उपन्यास बंगाल के अत्यधिक धनाढ्य जमींदारों के जीवन की पड़ताल करता है जो कोलकाता के आलीशान महलों में रहते थे और तमाम शहरी और खेती के इलाकों के मालिक थे। शेई सोमोए बहुत संवेदनशील तरीके से बताती है कि उस दौर में घरेलू नौकरों और किसानों की आय कितनी कम हुआ करती थी और तत्कालीन समृद्ध तबका अपने दैनिक जीवन में, शादी-विवाह में और शानोशौकत में किस कदर धन खर्च किया करता था। गंगोपाध्याय का यह उपन्यास इस बात की वस्तुनिष्ठ झलक पेश करता है कि पहले कोलकाता और उसके बाद भारत के बाकी हिस्से पर ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटिश शासन के कब्जे ने हिंदुओं और मुस्लिमों के आर्थिक और शैक्षणिक स्तर को किस प्रकार प्रभावित किया। मुस्लिमों ने इसे शासक के अपने दर्जे में गिरावट के रूप में देखा जबकि तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो हिंदुओं के बड़े तबके ने ब्रिटिश प्रभुता को अपनी बौद्धिक क्षमता में इजाफा करने, अंग्रेजी सीखने और अपनी आर्थिकी में सुधार करने के लिए इस्तेमाल किया। ब्रिटिशों के साथ भारत के उच्च वर्ग के संवाद ने विधवा पुनर्विवाह जैसे विषयों पर कुछ लोगों के रुख में बदलाव उत्पन्न किया और सीखने को लेकर उत्साह बढ़ा। बांग्ला भाषा में काफी कुछ नया लिखा गया। कुछ लोगों ने हिंदू पद्धतियों से दूर होकर ब्रह्म समाज का अनुयायी बनना स्वीकार किया। इनमें से कुछ के लिए यह पुरातनपंथी हिंदू व्यवहार के प्रति नफरत के कारण था तो साथ ही ब्रिटिशों की सेवा के रूप में बेहतर करियर विकल्प भी।

शेई सोमोए में बाल वधुओं तथा किशोर उम्र में उनकी मौत के जिक्र ने मुझे कैथरीन मेयो की किताब मदर इंडिया की याद दिला दी। कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने मेयो की किताब को एक नाली इंसपेक्टर का काम बताया था। महात्मा गांधी की प्रतिकूल टिप्पणी और शेई सोमोए के एक उपन्यास होने के बावजूद मेयो ने भारत में बाल वधुओं के विषय में जो लिखा उसमें काफी कुछ सच है।

देश के राजनीतिक प्रशासन की बात करें तो हालांकि शेई सोमोए के कथानक वाले सामंत समय की दो सदी बाद आज भी कई प्रमुख भारतीय राजनीतिक दलों में वंशवाद देखा जा सकता है। आश्चर्य की बात है कि इन वंशवादी नेताओं के पास अत्यधिक पढ़े लिखे चाटुकार सहायक हैं। इनमें से कई तो जानेमाने लेखक भी हैं। ऐसे लोग शायद उस विरोधाभास को नहीं देख पाते हैं जो उनकी बौद्धिक उपलब्धियों और सत्ताधारी लोगों के चापलूस होने में है।

कुछ लोकप्रिय हिंदी फिल्में भी ऐसे मसलों को उठाती हैं जो सामाजिक चिंता का विषय हैं। उदाहरण के लिए मदर इंडिया और गंगा जमुना फिल्में जो सन 1957 और 1961 में आईं, उनमें ग्रामीण भारत की गरीबी का चित्रण है। बहरहाल, इन फिल्मों ने समाज में प्रचलित व्यवहार की पुष्टि की। इसके मुताबिक गरीबों और सामाजिक रूप से वंचितों की हालत चाहे जितनी खस्ता हो उनके लिए प्रतिष्ठा की बात यही थी कि वे उन नियमों का पालन करें जिनकी स्थापना समाज में बेहतर स्थिति वाले लोगों ने की। कानून तोडऩे वालों को सजा भुगतनी पड़ती है जैसा गंगा जमुना में दिलीप कुमार और मदर इंडिया में सुनील दत्त को करना पड़ा। इसके उलट सन 2017 में आई हिंदी हास्य फिल्म न्यूटन ग्रामीण गरीबी का कहीं अधिक बेहतर चित्रण करती है और देश के दूरदराज इलाकों में मतदान प्रक्रिया कितनी विचित्र हो सकती है।

मौजूदा दौर की बात करें तो आए दिन महिलाओं और वंचितों के खिलाफ अत्याचार की खबरें बहुत परेशान करती हैं। उदाहरण के लिए मई 2014 में उत्तर प्रदेश के बदायूं में दो दलित बच्चियों को बलात्कार के बाद पेड़ से टांग देने की घटना हुई। करीब छह वर्ष बाद 14 सितंबर, 2020 को हाथरस में एक दलित युवती के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। दोनों मामलों में पुलिस की जांच और न्याय प्रक्रिया विवादों में रही। अभी हाल में एक दुखद खबर यह आई कि गत 4 दिसंबर को नगालैंड में 14 लोग सेना के जवानों की गोलियों से मारे गए। भारतीय संविधान के अनुसार कानून-व्यवस्था राज्य का विषय है। केंद्र सरकार प्रशासनिक और खुफिया जानकारियों के रूप में मदद कर सकती है लेकिन कानून-व्यवस्था बहाल रखना राज्य की पुलिस का दायित्व है। व्यवहार में कई राज्य सरकारें इस दायित्व से बचती हैं। राज्यों को मुख्यमंत्रियों को उनके प्रांत में कानून व्यवस्था बरकरार रखने का जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और केंद्र सरकार को अक्सर सीबीआई जांच की मांग या सेना-अद्र्धसैनिक बलों की तैनाती के लिए राजी नहीं होना चाहिए।

महिलाओं पर हिंसा की बात करें तो 21 दिसंबर, 2021 को लोकसभा को एक विधेयक के रूप में संभावित उपयोगी पहल करते हुए लड़कियों की विवाह की आयु 21 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया। हालांकि इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि महिलाओं का विवाह 21 वर्ष से कम आयु में होगा ही नहीं। अगर सरकार 21 वर्ष से कम आयु की युवतियों से विवाह करने वाले सरकारी कर्मचारियों या वेतनभोगी निजी कर्मचारियों पर नजर रखे तो ऐसे मामले कम हो सकते हैं। इस पहल का स्वागत आबादी नियंत्रण के उपाय के रूप में नहीं बल्कि महिलाओं को उच्च शिक्षा पूरी करने तथा वेतनभोगी रोजगार पाने का मौका देने के अवसर के रूप में किया जाना चाहिए।

शेई सोमोए की एक प्रमुख किरदार गंगा इसलिए ब्रह्म समाज में शामिल हो जाती है क्योंकि वह एक बाल विधवा बिंदु के साथ अमानवीय व्यवहार होते देखती है। इस बुद्धिमान बाल विधवा को पढऩे नहीं दिया जाता और काशी भेज दिया जाता है जहां उसका बलात्कार और शोषण होता है। मेरी सलाह है कि पाठकों को इस उपन्यास को पढऩा चाहिए ताकि वे समझ सकें कि 21वीं सदी के भारत में भी कैसे गरीबों का आर्थिक शोषण और धर्म आधारित भेदभाव हो रहा है। देश नए वर्ष में प्रवेश कर रहा है राजनीतिक विकल्पों की कमी के बावजूद हमें सामाजिक अन्याय के खिलाफ बोलना होगा और अवसरों की समानता को बढ़ावा देते हुए वंचित वर्ग को शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर सुनिश्चित कराने होंगे।


जन प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी

जगमोहन सिंह राजपूत

साम्राज्यवाद के पतन के बाद जितने भी देश स्वतंत्र हुए, उनमें से अधिकांश नें प्रजातांत्रिक प्रणाली को अपनाने का निश्चय किया। यह लोगों में समता, समानता, स्वायत्तता, पारदर्शिता आदि सभी को मानवीय गरिमा प्रदान करने जैसे अनेक आकर्षण प्रस्तुत करता था। इसमें समाज के उन लोगों को आशा की नई किरण दिखाई दी थी जो सदियों से किसी न किसी थोपे गए भेदभाव के कारण सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से अपने ही लोगों द्वारा पीछे धकेल दिए गए थे। इसमें रंगभेद, लिंगभेद, जातिभेद, अस्पृश्यता, नस्लभेद और न जाने क्या-क्या आधार बनाए गए थे। आज इनमें से अधिकांश अस्वीकार्य घोषित कर दिए गए हैं। लेकिन पिछले साठ-सत्तर वर्षों में अनेक देशों में प्रजातंत्र कमजोर हुआ है। भारत इस मामले में भाग्यशाली रहा है। यहां संसद में एकमत से हारने वाली सरकार भी बिना किसी न-नुकुर के सत्ता से हट जाती है।

भारत की संस्कृति में प्रजातंत्र का भाव हजारों साल से उपस्थित रहा है। मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कहानी ‘पंच परमेश्वर’ भारत की राजधर्म पालन की परंपरा को स्पष्ट दर्शाती है। सम-सामयिक प्रजातंत्र को अपेक्षित स्वरूप प्रदान करने में यह विरासत अपना योगदान देती रही है। प्रजातांत्रिक देशों में राजनीतिक उथल-पुथल अनपेक्षित नहीं कही जाएगी। सफल प्रजातंत्र में अपेक्षा तो यही होगी कि इसमें भाग लेने वाले, विभिन्न विचारधाराओं और मतों के पक्षधर पारस्परिक और संसदीय व्यवहार में शालीनता, सद्भाव, संयम और संवाद में अपना विश्वास केवल बनाए रखें। संसदीय प्रणाली के व्यावहारिक रूप में यह पक्ष और विपक्ष के रूप में अपना कार्य करता है। विपक्ष के नेता को मंत्री-स्तर की मान्यता और अधिकार मिलते हैं। सभी माननीय सांसद देश के लिए नीतियां, नियम और कानून बनाते हैं। सारा देश, विशेषकर युवा पीढ़ी उसकी ओर देखती है, उनके आचार-विचार-व्यवहार का सूक्ष्म अवलोकन और निरीक्षण करती है और उनका अनुकरण करने को उद्धृत रहती है। ऐसे में यदि संसद और सांसदों, विधान सभाओं के सदस्यों तथा पंचायत के ‘पंच परमेश्वरों’ की साख में कमी आए, सत्ता-पक्ष और विपक्ष के बीच का व्यवहार शालीनता पूर्ण और पारस्परिक सम्मान का न हो, तो सारे देश को चिंता तो करनी ही होगी। इसे यह कह कर छोड़ा नहीं जा सकता है कि ऐसा तो अनेक वर्षों से हो रहा है, यह नहीं बदलेगा!

जनतंत्र में मुख्यत: जन प्रतिनिधि ही परिवर्तन के संवाहक होने चाहिए। वे ही सार्थक और स्वीकार्य परिवर्तनों को गति प्रदान कर सकते हैं, पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े बापू के अत्यंत प्रिय वर्ग के जीवन को मानवीय गरिमा प्रदान कर सकते हैं, विकास की हर अवधारणा और उसके लिए निर्मित हर योजना-परियोजना को ऐसी दिशा दे सकते हैं, जिसमें इस वर्ग का विशेष ध्यान रखा जाए। भारत का संविधान इस अपेक्षा की पुष्टि करता है। उसके निर्माताओं को ज्ञात था कि यह सब तभी संभव होगा जब शिक्षा सभी तक पहुंचे। विभाजन के बाद का खंडित भारत संसाधनों की घोर कमी और गरीबी से जूझ रहा था। यह जानते-बूझते हुए भी संविधान में राज्य यानी सरकार से इस अपेक्षा को निहित किया गया कि चौदह साल तक की आयु के हर बच्चे को अगले दस वर्षों में (1960) तक कक्षा आठ तक की अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए। उस समय भी विश्व तेजी से बदल रहा था, साम्राज्यवाद अंतिम सांसे ले रहा था। विकास और प्रगति की नई परिभाषाएं उभर रही थीं। जिनके साम्राज्य समाप्त हो रहे थे, उनकी अपनी समस्याएं उभर रही थीं। नए स्वतंत्र हुए देशों में तो सदियों के शोषण से उत्पन्न समस्याएं भयावह रूप में सामने खड़ी थीं।

महात्मा गांधी जीवन पर्यंत शिक्षा के महत्त्व को न केवल समझाते रहे थे, वे उसे भारत के लोगों के लिए उपयुक्त और आवश्यक स्वरूप देने के लिए लगातार प्रयोग और प्रयास करते रहे थे। जब संविधान बन रहा था, तब उनकी छत्रछाया में पले-बढ़े राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा यह समझ लिया गया था कि भविष्य जिस भविष्यवाणी को साकार अवश्य करेगा वह यह कि आगे के साम्राज्य ज्ञान के साम्राज्य होंगें। अत: ज्ञान संपदा की वृद्धि, भंडारण और उपयोग के लिए किए जाने वाले प्रयासों में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण आधार होगा- शिक्षा का सार्वजनीकरण। दस वर्ष वाले संविधान-निहित लक्ष्य तो हम आज भी प्राप्त नहीं कर सके हैं, लेकिन अठारह फीसद साक्षरता से चल कर अस्सी फीसद को छूने की स्थिति में पहुंच पाना अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी और वह भी तब जब आबादी साढ़े तीन गुना बढ़ी हो।

भारत के युवाओं ने न केवल देश में, वरन विदेश में भी अपनी बौद्धिक क्षमता की श्रेष्ठता को प्रदर्शित किया है। भारत के पास अनुभव, ज्ञान, समझ और प्रतिभा है, जिसका सदुपयोग, पोषण और प्रवर्धन करना है ताकि उसका सकारात्मक प्रभाव वैश्विक स्तर तक अपनी आभा बिखेर सके। यह असंभव नहीं है यदि भारत के नौजवानों को अपने आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ाने तथा अपने विचारों व संकल्पनाओं का क्षितिज बढ़ाने की प्रेरणा स्कूलों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में दी जा सके। यह भी आवश्यक है कि संस्थाओं के बाहर भी उन्हें हर तरफ ऐसे लोग ही दिखाई दें, जो अपने त्याग, सेवा, कर्मठता, ईमानदारी तथा वेदाग चरित्र के लिए जाने जाते हों।

मानवीय मूल्यों के ह्रास के कारण युवा वर्ग के समक्ष असमंजस की अनेक स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। वे इक्कीसवीं सदी के इस तीसरे दशक में प्रगति और विकास के सकारात्मक पक्ष तो देख ही रहे हैं, साथ ही यह भी देख रहे हैं कि इस विकास यात्रा के नकारात्मक पक्ष अब मनुष्य जाति के समक्ष भयावह रूप में प्रगट हो चुके हैं। सन 1909 में गांधी जी ने पश्चिम की सभ्यता के नकारात्मक पक्षों से आगाह किया था, मगर उस ओर अपेक्षित ध्यान देना आवश्यक नहीं माना गया, क्योंकि विज्ञान की प्रगति और तकनीकी के विकास से मानव जाति के नीति निर्धारक और नियंता इतने अभिभूत थे कि उन्होंनें हर तरफ हो रहे परिवर्तन का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण कर स्वीकार्य और अस्वीकार्य पक्षों को अलग कर देखा ही नहीं।

पिछले सौ वर्षों से परिवर्तन और प्रगति एक साथ ही चर्चित होते हैं। परिवर्तन हर ओर दिखाई देता है, लेकिन हर परिवर्तन प्रगति का द्योतक नहीं होता। प्रगति और विकास की वही अवधारणाएं अधिक सफल रही हैं जिनकी जड़ें गहराई तक वहां की ज्ञानार्जन परंपरा और संस्कृति से जुड़ी थीं। इसे गांधी जी ने अत्यंत प्रभावशाली ढंग से समझाते हुए कहा था-‘मैं अपने घर के खिड़की दरवाजे खुले रखूंगा, ताकि ताजी शुद्ध हवा आ सके। लेकिन मुझे ऐसी आंधी स्वीकार्य नहीं होगी जो मेरे घर को ही तहस-नहस कर दे।’ दूसरे विश्वयुद्ध के बाद स्वतंत्र हुए देशों की प्रगति और विकास पर विहंगम दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि जिनकी विकास की अवधारणा उधार ली गई थी, वे पीछे रह गए। अफ्रीका के अनेक देश इस श्रेणी में आए। जिनकी विकास की अवधारणा की जड़ें गहराई तक वहीं की मिट्टी में गर्इं थीं, वे सफल रहे। इनमें जर्मनी और जापान की द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की प्रगति सटीक उदाहरण प्रस्तुत करती है।

मनुष्य समय और परिवर्तन के प्रवाह को रोक नहीं सकता। वह अपने अनुभव, समझ और ज्ञान से परिवर्तन को दिशा दे सकता है। इस दिशा में उसकी सही सोच तभी विकसित होगी, जब बच्चों और युवाओं के लिए ऐसा वातावरण तैया किया जाए जिसमें उनका चरित्र सही दिशा में निर्मित हो सके और वे मानवीय मूल्यों को आत्मसात कर सकें। स्कूलों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों पर ही इसका सारा उत्तरदायित्व नहीं डाला जा सकता है। समाज को जिम्मेदारी लेनी होगी, भावी पीढ़ी के समक्ष अनुकरणीय आचरण प्रस्तुत करना होगा। इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान हर स्तर पर चयनित जन-प्रतिनिधि कर सकते हैं।


काला धन या टर्नओवर ॽ

विनीत नारायण

देश पिछले दिनों कानपुर के इत्र व्यापारी पीयूष जैन के यहां पड़ा जीएसटी का छापा बहुत चर्चा में रहा। अभी भी इसे लेकर चर्चाएं जारी हैं। इस छापे में करीब 300 करोड़ रुपये का ‘काला धन’‚ सोना‚ चांदी‚ चंदन और अन्य कीमती सामान पकड़ा गया था। चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है‚ और समाजवादी पार्टी के एक विधान परिषद सदस्य भी जैन हैं‚ और इत्र के व्यापारी हैं‚ इसलिए तथ्यों को जांचे–परखे बिना ही सत्ता पक्ष के नेताओं‚ मीडिया और भाजपा की आईटी सेल ने सोशल मीडिया पर इस मामले को समाजवादी पार्टी का भ्रष्टाचार कहकर उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना ही नहीं देश के प्रधानमंत्री तक ने कानपुर की एक जनसभा में इसे ‘भ्रष्टाचार का इत्र’ कह कर तालियां पिटवाईं। इसके बाद तो प्रदेश में राजनीति गरमा गई और भाजपा व समाजवादी पार्टी के बीच आरोप–प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा।

पीयूष जैन का मामला शायद सामने नहीं आता अगर गुजरात में कुछ दिनों पहले जीएसटी ने ‘शिखर पान मसाला’ ले जा रहे ट्रकों को न पकड़ा होता। इस ट्रक में पान मसाले के साथ करीब 200 फर्जी ई–वे बिल भी पकड़ा गए। इसके बाद डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलीजेंस (डीजीजीआई) के अधिकारियों ने कानपुर का रुख किया और वहां डेरा डाल दिया। जो ट्रक पकड़ा गया था वह प्रवीण जैन का था‚ जो इत्र कारोबारी पीयूष जैन के भाई अंबरीश जैन के बहनोई हैं। प्रवीण जैन के नाम पर करीब 40 से ज्यादा फर्मे हैं। गौरतलब है कि प्रवीण जैन के यहां छापेमारी में ही पीयूष जैन का सुराग मिला। पीयूष जैन को जैसे ही छापे की खबर मिली तो वो भाग खड़े हुए। परिजनों के दबाव के बाद ही वह वापस लौट कर आए। पीयूष जैन के घर में छिपे हुए नोटों के बंडलों को देखकर जीएसटी की छापामार टीम की आंखें फटी की फटी रह गई। शायद इन अधिकारियों ने इससे पहले ऐसी अकूत दौलत देखी नहीं थी।

इस छापे के ट्रेल को देखें तो यह एक सामान्य–सा छापा ही प्रतीत होता है। शुरुआती दौर में इस छापे में कोई भी राजनैतिक नजरिया नजर नहीं आता‚ लेकिन जैसे ही ‘जैन’ और ‘इत्र कारोबारी’ को जोड़ा गया तो वैसे ही अतिउत्साह में इसे समाजवादी पार्टी से भी जोड़ दिया गया और खूब शोर मचाया गया। भाजपा की सरकार में केंद्रीय मंत्रियों ने भी इस पर ट्वीट की झड़ी लगा दी। यहां बताना जरूरी है कि 1991 में जब दिल्ली में हिजबुल मुजाहिद्दीन के आतंकी पकड़े गए थे‚ तो उनकी जांच कर रही दिल्ली पुलिस और बाद में सीबीआई कई जगह छापे मारने के बाद ‘जैन बंधुओं’ के घर और फार्म हाउस तक पहुंची थी। वहां पर पड़े छापे से एक डायरी (नम्बर दो के खाते) भी मिली‚ जिसमें आतंकवादियों के साथ–साथ हर बड़े दल के तमाम बड़े नेताओं और देश के कई नौकरशाहों के भी नाम के साथ भुगतान की तारीख और रकम लिखी थी। छापे में बरामद इतने बड़े मामले की भनक जब तत्कालीन सरकार को लगी तो उस मामले को वहीं दबा दिया गया। 1993 में जब यह मामला मेरे हाथ लगा तब मैंने इसे उजागर ही नहीं किया‚ बल्कि इसे सर्वोच्च न्यायालय तक ले गया। यह मामला आगे चल कर ‘जैन हवाला कांड’ के नाम से चर्चित हुआ। इस कांड ने भारत की राजनीति में इतिहास भी रचा और कई प्रभावशाली नेताओं और अफसरों को सीबीआई द्वारा चार्जशीट किया गया। चूंकि इस घोटाले में कई बड़े मंत्री‚ मुख्यमंत्री‚ विपक्ष के नेता और अफसर आदि शामिल थे‚ इसलिए सीबीआई ने चार्जशीट में इनके बच निकलने का रास्ता भी छोड़ दिया।

अब कानपुर के कांड में भी ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। दरअसल‚ जब जीएसटी के अधिकारियों को पीयूष जैन के यहां इतनी बड़ी मात्रा में नगदी और सोना–चांदी मिला तो जाहिर सी बात है कि आयकर विभाग को भी सूचित करना पड़ा। जब और जांच हुई और पीयूष जैन से पूछताछ हुई तो कई और राज खुले। यहां एक बात का जिक्र करना रोचक है कि हमारे वृंदावन को उत्तर भारत के व्यापारियों की सूचना का केंद्र माना जाता है। उत्तर भारत के अधिकतर व्यापारी श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शन के लिए लगातार आते रहते हैं‚ और व्यापार में तरक्की की मुराद मांगते हैं। इन सभी व्यापारियों के वृंदावन में तीर्थ पुरोहित या पंडे होते हैं। जिस दिन से कानपुर में यह छापा पड़ा है‚ उसी दिन से बिहारी जी के पंडों के बीच लगातार यह बातचीत और चर्चा हो रही है कि पीयूष जैन के बारे में कानपुर के अन्य व्यापारियों ने बताया था कि पीयूष जैन तो एक लंबे अरसे से भाजपा और संघ को बड़ी मात्रा में धन और साधन प्रदान करता आया है। इसके यहां तो छापा गलती से पड़ा गया। संभवतः अधिकारी नाम के फेर में गलती कर बैठे।

यहां पर वो कहावत–जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है‚ वो खुद खाई में गिरता ही है–सही साबित होती है। अधिकारियों को समय रहते उसके भाजपाई होने का पता चल जाता तो शायद यह छापा ही न पड़ता। जानकारों की मानें तो इस मामले को भी जल्द ही दबाया जाएगा। अखबारों से ऐसा पता चला है कि अब इस छापे में बरामद हुई भारी नगदी को अहमदाबाद के जीएसटी विभाग ने ‘टर्नओवर’ की रकम मान लिया है। हालांकि इस बात की कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है‚ लेकिन ऐसा हो रहा है तो टैक्स के जानकारों के मुताबिक यह भ्रष्टाचार के प्रति अधिकारियों की रहमदिली की पहली सीढी है। इस ‘टर्नओवर’ में 31.50 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी की बात कही जा रही है। टैक्स चोरी की पेनाल्टी और उस पर ब्याज मिलाकर यह रकम करीब 52 करोड़ रुपये हो जाती है। ऐसे में पीयूष जैन केवल टैक्स और पेनाल्टी की रकम अदा कर जमानत पर रिहा हो सकते हैं। पेनाल्टी की रकम जमा होने पर आयकर विभाग भी इस ‘काले धन’ के मामले में कार्रवाई नहीं कर पाएगा। पीयूष जैन का फिर सारा तथाकथित ‘काला धन’ पेनाल्टी की गंगा नहा कर सफेद हो जाएगा। जैसी कि चर्चा हो रही है कि यह सारा ‘काला धन’ जिन लोगों का है‚ उनकी भी चांदी हो जाएगी। मगर सोचने वाली बात यह है कि जब नोटबंदी से काले धन की समाप्ति का दावा किया गया था तो यह काला कहां से आ गयाॽ भाजपा जिसे ‘भ्रष्टाचार का इत्र’ कहने लगी थी वह रातों–रात ‘टर्नओवर’ में कैसे बदल गयाॽ



आखिर हवा कब तक ढोए जहरीले तत्वों का भार

वीरेंद्र कुमार पैन्यूली, ( सामाजिक कार्यकर्ता )

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए तुरंत कदम उठाए जाने की मांग करती याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। अदालत में भी यह बात सामने आई है कि प्रदूषण बढ़ने के बाद ही हम कार्रवाई के लिए लालायित होते हैं, जबकि प्रदूषण बढ़ने से पहले ही हमें सक्रिय हो जाना चाहिए। मौसम और वायु प्रदूषण के अंतर्संबंध को समझना जरूरी है। मूलत: स्थिर हवाओं तथा अधिकतम व न्यूनतम तापक्रम, दोनों जब कम होते हैं, तब क्षेत्रीय प्रदूषक गैस की नमी मिश्रित परतें जमीन से कम ऊंचाइयों पर ही बनी रहती हैं। दिसंबर-जनवरी में ऐसा ही होता है, इस बार भी हो रहा है।

हवा की गति कम हो, तो प्रदूषक तत्व बढ़ जाते हैं और हवा की गति जब ज्यादा होती है, तो बेहद खराब से खराब हवा भी बेहतर होने लगती है। हवा की दिशा जैसे उत्तर-पश्चिम या कोई अन्य भी महत्वपूर्ण होती है। समय विशेष में किसी खास दिशा से हवा नमी, धूल या प्रदूषकों को साथ ला सकती है। जैसे कभी-कभी जब जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति रहती है, तो दिल्ली में व्याप्त वायु प्रदूषण के कम होने की आशा जग जाती है। एक ही क्षेत्र में अलग-अलग ऊंचाइयों पर वायु प्रदूषण का स्तर भी अलग-अलग हो सकता है। कुछ वायु प्रदूषक जमीन की सतह के आसपास भी होते हैं। बहुत ऊंचाई तक पहुंचे प्रदूषण मौसम को भी प्रभावित कर सकते हैं।

जमीन से उठी गैसें, रासायनिक यौगिक या पदार्थ कण यदि मूल रूप में कम घातक भी हों, तो वे वायुमंडल में विभिन्न भौतिक व रासायनिक प्रक्रियाओं में हिस्सेदारी के बाद ज्यादा नुकसानदेह प्रदूषणकारी यौगिक बन सकते हैं। कुछ लंबे समय के लिए दशकों तक वायुमंडल में बने रह सकते हैं। अत: यदि अभी प्रदूषण वायुमंडल में पहुंचना रुक भी जाए, तो भी मौजूदा प्रदूषण अगले कई सालों तक असरकारी रहेंगे। वायु प्रदूषण की एक सच्चाई यह भी है कि एक जगह का प्रदूषण दूरस्थ क्षेत्रों तक भी पहुंच जाता है। तभी तो दिल्ली वाले कहते हैं कि ज्यादा प्रदूषण हमारे यहां पड़ोसी राज्यों से पहुंच रहा है। अब तो दिल्ली के वायु प्रदूषण में पाकिस्तान से पहुंचे धूल कणों की भी पहचान की बात हो रही है। हवा साफ हो, तो कहीं से कहीं पहुंचे, चिंता की बात नहीं। हवा यदि प्रदूषकों का भार लिए हुए है, चाहे वह धीमी बहे या तेज, ज्यादा चिंता पैदा करेगी। हवा को प्रदूषकों का भार न ढोना पड़े, इसके साझा प्रयास किए जाने चाहिए। इसके लिए नवाचारी टेक्नोलॉजी और पद्धतियों के अनुसंधान पर काम करना ही होगा।

जगह-जगह भवनों या अन्य ढांचागत निर्माण से खुली जगह में जो कमी आ रही है, उससे स्थानीय स्तर पर वायु प्रवाह में भी दिक्कत हो रही है। इससे भी प्रदूषण आसपास ही मंडराता रहता है। जीवाश्म ईंधन जलाने से या औद्योगिक प्रदूषणों से कार्बन, सल्फर या नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब वायुमंडल में पहुंचे, तो जल व जल का जो भी प्रारूप होगा, वह हिमपात हो या ओस हो, तेजाबी हो सकता है। अत: निस्संदेह बरसात के बाद हवा तो साफ लगेगी, किंतु वही बरसात वनस्पति, धरातल, खेती, जलस्रोतों, भवनों पर गिरकर नुकसान पहुंचा सकती है। पेड़ों की जड़ें व उनको जमीन से मिलने वाले पोषक तत्व दुष्प्रभावित हो सकते हैं। तालाबों, नदियों के जलचर पीड़ित हो सकते हैं। पेड़ों की पत्तियों पर भी प्रदूषक बैठ सकते हैं। बारिश से यह भी हो सकता है कि कुछ प्रदूषक पत्तियों पर ऐसे बैठ जाएं, जो पेड़ों के लिए हानिकारक हों।

यह कहना शायद अतिशयोक्ति नहीं है कि बरसात की जरूरत अब खेती, जलाशयों के लिए ही नहीं, दमघोंटू धुंध के प्रदूषण से निजात पाने के लिए भी हो गई है। कभी-कभी तो इसके लिए कृत्रिम बरसात का विकल्प अपनाने का सुझाव जिम्मेदार संस्थाएं भी देने लगी हैं। विभिन्न कारणों से स्थानीय स्तर पर कभी भी वायुमंडलीय प्रदूषण से स्वास्थ्य आपातकाल आ सकता है, किंतु हर समय दरवाजे पर बरसात, सम्यक दिशा व गति वाली हवाओं या ताप की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। खासकर जलवायु परिवर्तन के दौर में मौसम कब क्या करवट ले ले, कहा नहीं जा सकता है। हमें नए वर्ष में पर्यावरण सुधार के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए