(02-08-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक


Too Few Taxpayers

I-T returns numbers remind us again how narrow the tax base is. More tech, fewer exemptions are needed

TOI Editorials

GoI’s social media posts said that 6. 7 million income tax returns had been filed till 11pm on July 31, an hour before the deadline. To put that number in context, there are 617 million individuals with a PAN, of whom 467 million have also linked it with their Aadhaar. The number of PAN allottees exceeds the size of the workforce. On paper, India’s potential tax base seems unusually large. However, from the practical standpoint of revenue raised, it’s despairingly narrow.

On account of pandemic-induced distortions in the last two years, the five years between 2015 and 2020 are the best recent period to get a sense of trends in the tax base. Only 20% of non-corporate assessees in 2015-16 had an income exceeding Rs 5 lakh. Five years later, it had increased to 24%. But the increase in the size of the base that represents the potential for meaningful tax collection was less than 1 percentage point in a year. In 2018-19, about half of the 58. 7 million returns filed among all taxpayers showed no income. Therefore, the slice of the potential tax base that yields revenue is tiny.

Corporate tax assessments give an even clearer picture of the narrowness of the base. GoI’s budget showed a corporate tax base of 9. 17 lakh firms in 2019-20. Of this, a mere 0. 2% or 1,843 companies contributed 69% of the corporate tax. It’s no exaggeration to say that the budget’s performance is influenced by less than 2,000 firms. A key reason for the narrow base is the tax exemption window, described by the budget as indirect subsidy to preferred taxpayers. A wide exemption window and high statutory rates have given India the worst of both worlds.

To illustrate, firms with a pre-tax profit above Rs 500 crore had 58% share in the total profits open to taxation. These firms had an effective tax rate of 20. 19% in 2019-20 when the average statutory rate was 34. 58%. Successive governments have moved towards narrowing the window of exemptions, but it’s not been fast enough. India’s direct taxes contribute a little over 50% of the total tax revenue. It needs to be more for an economy with a per capita income of around $3,000. The way forward is greater use of AI and a legal architecture oriented towards widening the tax base.


Language as barrier

There are both pluses and minuses in making mother tongue the medium for higher studies


The call by Home Minister Amit Shah last week for engineering, law and medicine to be taught in Indian languages is a well-intentioned one. His stand is in sync with one of the focal points of the National Education Policy (NEP) 2020, i.e., the promotion of Indian languages in higher education. The NEP provides for more higher educational institutions and programmes in higher education to use the mother tongue or local language as a medium of instruction, besides offering programmes bilingually. The rationale behind Mr. Shah’s call is that 95% of students, who receive primary education in their mother tongue, should not be left out in their pursuit of higher studies. In recent years, substantive measures have been taken to make engineering courses available in Indian languages, if the statement by Union Education Minister Dharmendra Pradhan in the Lok Sabha in December 2021 is an indication. Effective 2021-22, the AICTE granted approval to 19 engineering colleges in 10 States for having engineering courses in six Indian languages. The Council has also developed an “AICTE Translation Automation AI Tool” that translates English online courses in 11 Indian languages. SWAYAM, an open online courses platform of the Central government, has been offering some popular courses in Indian languages too. The import of this is that the goal of covering all sections as far as higher education is concerned should become a reality. But, at the same time, one should not gloss over the exercise not having yielded results. In Tamil Nadu, for instance, the bid to impart engineering education through the Tamil medium has not created any impact despite the principal political players using language as a political tool. In the field of law — before the subject is taught in the Indian languages — the Central government should try to impress upon the judiciary to allow the use of Indian languages in court proceedings.

While there is no need for haste in making educational materials available in Indian languages, the approach and methodology should be discussed threadbare by policymakers and educationists, without political pressure or interference. What should be made obvious is that the use of English, wherever desirable, should be retained, with no aversion shown on the ground that it is a “foreign” language. It would not be out of place to highlight issues about standards and the quality of teaching of Indian languages in schools. Be it Gujarati or Hindi or even Tamil, students have been found to fail in their public examinations in language papers. There is also the point of diminished employability outside the region of the language. If the Government is serious in taking forward its stated position of creating higher education access to certain sections, it should dispassionately study the advantages and the disadvantages.


Using a rupee route to get around a dominating dollar

India could take advantage of geopolitical developments to promote trade and gain better status for the rupee

Sunanda Sen was a Professor at the Jawaharlal Nehru University, New Delhi

A number of countries, including India, are now considering the use of other currencies to avoid the U.S. dollar and its hegemonic role in settling international transactions. As for India, currency hierarchy goes back to colonial times when the Indian rupee was virtually linked to the British pound rather than to gold which it earned through exports. In the post-War period, the neo-colonial currency hierarchy has been clubbed with the continued use, primarily of the U.S. dollar, for the majority of international transactions. The current situation relates, in addition, to geopolitical developments, the Russia-Ukraine war in the forefront followed by the sanctions imposed on Russia by the West.

The present scenario

In recent times, India has been taking an active interest in having the rupee used for trade and the settlement of payments with other countries, which include Russia, now facing sanctions. Even earlier, the annexation of Crimea in 2014 had resulted in the imposition of similar sanctions against Russia over a period of time. Settling payments with Russia by India, especially for mineral fuels and oil imports as well as for the S-400 Triumf air defence system has been continuing on a semi-informal basis through rupee payments by using the Vostro accounts maintained by Russian banks in India. The Reserve Bank of India has recently taken a proactive stand to have rupee settlement of trade (circular dated July 11, 2022). While options for invoicing in rupees were already legal in terms of Regulation 7(1) of the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016, the current circular aims to operationalise the special Vostro accounts with Russian banks in India, in a bid to promote trade and also gain a better status for the rupee as an international currency.

Possible advantages

The advantages India is currently seeking in these arrangements include avoidance of transactions in the highly priced dollar which has an exchange value of ₹80, impacting the Indian economy with inflation, capital flight (aggravated by interest rate hikes by the Fed and possible hikes in the European Union as well) and the drop in foreign exchange reserves by $70 billion since September 2021. Buying oil with a depreciated ruble, and at discounts, is not only cost-saving but also saves transport time with the use of multi-modal routes using land, sea and air routes. In addition, India is looking forward to trade expansion in sanctions-affected Russia (leading to recession and de-industrialisation there). As mentioned by Alexey Yusupov in the IPS Journal on July 20, the impact of sanctions on Russia includes L-shaped stagnation in GDP which has declined by 10% to 15%, with de-industrialisation and unemployment (largely on account of the retreat of most western companies from the country leading to sharp declines in the production of steel, wood and automobiles). With India having a trade deficit with Russia, which has been around $3.52 billion on average over the last two financial years, India’s opportunities include the possible use, by Russia, of the surpluses in the Vostro rupee account in Russian banks for additional purchases from India. Such purchases could include not only pharmaceutical products and electrical machinery (which are currently the major items of India’s exports to Russia) but also a range of products that Russia might need, particularly to redress the hardship faced with the sanctions.

Some hurdles

There are quite a few problems that may prevail in implementing the desired rupee payments and avoiding dollar transactions. Apart from issues that concern an agreed exchange rate between the rupee and the ruble (R-R), two volatile currencies, there is also the question of the willingness of private parties (companies, banks) to accept the rupee for trade and settlements. Will they be ready to forego the greenback? Of course if Russia opens its door for exports from India, the ‘R-R’ route may prove attractive for Indian exporters. Finally, there are official concerns for reactions, particularly from the U.S., to deals, especially for purchase of the S-400 defence equipment. And the fear continues even after the recent Congressional approval of those purchases as a special case in the backdrop of Chinese aggression. Moreover, the deals between India and Russia, especially on oil, can be considered by the West as ‘indirect back door support’ — as India is importing Russian crude at 30% discount, processing at refineries in Gujarat which include Reliance, and then exporting those to the West. As reported by the Economic Times (June 13, 2021), such exports amounted to $1.5 billion per day in May 2021. These companies are exporting to the West with ‘robust refining margins’, as Alex Lawson mentions in The Guardian (June 22).

There were attempts even before the novel coronavirus pandemic to initiate a clearing account on the BRICS platform. An analysis by the writer in the EPW on the quantitative implications indicate a skewed pattern of transactions — with China having most of the trade surplus. It is a pattern similar to what is happening in India-Russia trade at the moment.

Examples to note

Attempts to use the rupee for invoicing and trading is, however, not new to India. A comprehensive bilateral trade and payments agreement was signed by India in 1953 with the Soviet bloc countries (it included those that later formed a part of the Commonwealth of Independent States.) Crucial aspects of the arrangement included: participation by state-trading units alone; fixed exchange rates as agreed upon by trade partners, and the offer of credit by countries that had a trade surplus to countries with a trade deficit. In general, most of the bilateral agreements were marked by scissor-like operations on a continuous basis, in effect clearing the imbalances as the surplus country was importing more from the deficit partner, or offering credit to the latter. The Soviet Union’s credit to India enabled the setting up of the Bhilai steel plant, other industrial units, oil refineries and pharmaceuticals — all controlled by India’s public sector. The agreement ended in 1991 following the dissolution of the Soviet Union, leaving behind some issues of a rupee surplus and the ‘R-R’ rate of exchange.

However, history moves on. The market economies in most parts of the world today negate the possibility of having the state or the public sector at centre-stage. But still, the India-Soviet agreements of the past may provide a clue on how the current ‘R-R’ trade and the problems can be managed by initiating a push for Indian exports to Russia and, of course, avoiding all deals in dollars — benefiting both trade partners and countering, globally, the on-going currency hierarchy.


इतने बेसब्र और अधीर क्यों होते जा रहे हैं आज के युवा?

इरा त्रिवेदी

युवावस्था का मतलब है ऊर्जा, सकारात्मकता, आशावाद, उत्साह। युवावस्था में आत्मविश्वास उफनता है, संघर्ष करने का जज्बा होता है, युवा कड़ी मेहनत करके तेजी से नतीजे पाना चाहते हैं और उसके बाद जमकर मौज-मस्ती करना नहीं भूलते। लेकिन आज युवाओं में अधीरता भी बढ़ती जा रही है। वे अच्छे-से फोकस नहीं कर पा रहे हैं। स्किल डेवपलमेंट में उनकी रुचि घट रही है। पिछली पीढ़ियों की तुलना में आज का युवा कहीं अधिक बेसब्र हो चुका है। किसी स्किल को सीखने में जितना समय देने की जरूरत होती है, उतना वाे दे नहीं पाता और लगातार अपने मौजूदा काम में बदलाव करता रहता है। यह भी देखा जाता है कि आज के युवा हर चीज को लेकर बहुत ज्यादा शिकायतें करते हैं, फिर चाहे वह काम हो या आसपास का माहौल। अधीरता के कारण वे अपने कॅरियर को भी जोखिम में डाल देते हैं। जबकि धैर्य ऐसा गुण है, जो हमारे व्यक्तित्व में नाटकीय बदलाव लाने में सक्षम है। इससे हम एक बेहतर मनुष्य बनते हैं, हमारी शख्सियत में गहराई बढ़ती है, हम नई चीजें सीखते हैं और औरों की तुलना में बेहतर कर पाते हैं।

हाल ही में एक बहुत दिलचस्प अध्ययन किया गया, जिसमें युवाओं को यह विकल्प दिया गया कि उन्हें तुरंत एक छोटा-सा लाभ चाहिए या एक महीने बाद उससे बड़ा लाभ। युवाओं ने तुरंत छोटे लाभ को चुना। स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी, मॅक्स प्लान्क इंस्टिट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में रिसर्चरों ने यह जानने की कोशिश की कि आज के युवा क्यों शॉर्ट-टर्म गेन को प्राथमिकता देते हैं। शोध में पाया गया कि इसका सम्बंध उनके दिमाग के मैकेनिज्म से है। उनका दिमाग आने वाले कल में होने वाले फायदों को समझ नहीं पाता, जिससे वे बहुत अधीर हो जाते हैं और इंस्टैंट रिजल्ट की तलाश करने लगते हैं। वैसे भी आज हम एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं, जिसमें खुश और सफल होने के लिए तात्कालिक लक्ष्यों को अर्जित करना होता है।

घटती एकाग्रता, बढ़ती महत्वाकांक्षाएं, त्वरित सुख और विफलताओं को स्वीकारने की अक्षमता से युवाओं में तनाव बढ़ रहा है, जो आगे चलकर अवसाद, मनोरोगों और आत्मघाती प्रवृत्तियों को जन्म देता है। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, जहां ऑनलाइन डिलीवरी के लिए स्टोर्स हैं, एक क्लिक पर मनोरंजन उपलब्ध है और स्मार्टफोन हमारी पसंद और जरूरतों के हिसाब से अनंत चीजें कर सकते हैं। इसकी तुलना में पुरा-पाषाण युग या प्राचीनकाल के युवाओं में अंतहीन संयम होता था। वे शिकार के लिए अनेक दिनों या कई हफ्तों तक भी प्रतीक्षा कर सकते थे। हर पीढ़ी के साथ धैर्य का स्तर घटता चला गया है। आज हम ऐसे दौर में चले आए हैं, जब सबकुछ हमारी अंगुलियों के इशारों पर होता है। अब भोजन का इंतजार नहीं करना पड़ता, चीजों और सेवाओं के लिए कतार में नहीं लगना पड़ता और यांत्रिक जीवन में हमारी जीवनैशली बहुत तेज गति वाली हो गई है।

अगर युवा धीरज का महत्व जानें और रोजमर्रा के जीवन में उसका पालन करें तो वे अपनी कई गलतियों में सुधार कर सकेंगे। इससे उनका जीवन सरल, संतुष्ट और सुखमय होगा और उसमें से तनाव, गुस्से और फ्रस्ट्रेशन जैसी नकारात्मक भावनाएं घटेंगी। जब हम धैर्यवान होते हैं तो शांत होते हैं और चीजों पर बेहतर तरीके से फोकस कर पाते हैं। तब हम नई चीजें सीखने को तैयार रहते हैं। धैर्य की कला में महारत हासिल करने में समय और प्रयास लगते हैं। अगर आप धैर्यवान हैं तो अपनी विफलताओं को सहज तरीके से स्वीकार कर पाते हैं। अच्छी चीजें उन्हीं के साथ होती हैं, जो उनकी राह तकना जानते हैं।


आवश्यक है भ्रष्ट तंत्र की साफ-सफाई

अवधेश राजपूत, ( लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं )

पिछले कुछ दिनों से मीडिया में घोटाले और छापेमारी ही सुर्खियों में छाए हुए हैं। हाल में इसकी शुरुआत दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी से हुई। उसके बाद दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर विवाद शुरू हुआ। इसके लिए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को निशाने पर लिया जाने लगा। फिर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा सोनिया गांधी से पूछताछ की बारी आई, जिस पर बिफरे कांग्रेसियों ने देश भर में ‘सत्याग्रह’ के नाम से विरोध-प्रदर्शन किया। इस कड़ी में अगला पड़ाव कोलकाता बना, जहां एक गुमनाम सी अभिनेत्री के यहां से 50 करोड़ रुपये की बेनामी नकदी मिली। जिनके ठिकानों से यह बरामदगी हुई, वह ममता सरकार में वरिष्ठ मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख कर्णधारों में से एक रहे पार्थ चटर्जी की खासी करीबी और भरोसेमंद लोगों में गिनी जाती रही हैं। ताजा मामला शिवसेना के संजय राउत का है।

जांच एजेंसियों द्वारा ऐसी छापेमारी बहुत सामान्य सी बात रही है, लेकिन शुरुआती दौर की हलचल के बाद उन्हें भुला दिया जाता था। ऐसे मामलों में सीबीआइ और ईडी द्वारा आरोप सिद्ध करने के कमजोर रुझान को देखते हुए ऐसी तमाम कार्रवाई गंभीर न होकर दिखावटी साबित होती रही। यहां तक कि आरोपपत्र दाखिल करने के बावजूद सुस्त न्यायिक प्रक्रिया के चलते ये मामले जल्द ही जनता की स्मृतियों से भी ओझल हो जाते और फिर उनका कोई खास मूल्य-महत्व नहीं रह जाता। इससे यही आम धारणा बनी कि जो नेता खुद शीशे के घरों में रहते हों, वे दूसरों की ओर पत्थर न फेंकें। इसी से छनकर ‘सब मिले हुए हैं जी’ जैसी बातें भी सुनाई पड़ीं। ऐसे में जनता के बीच यह स्वीकार्यता बढ़ती गई कि हमारे समाज में कुछ स्तर पर भ्रष्टाचार है। इसके पीछे व्यापक रूप से चुनावी राजनीति की मजबूरियां रहीं, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए भारी मात्रा में पैसों की दरकार होती है। अगर नेता जनता की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहें तो जनता को उनसे तब तक कोई शिकायत नहीं होती जब तक कि वे उनसे उगाही या उनका उत्पीड़न न करने लगें।

नरेन्द्र मोदी भ्रष्टाचार को मिटाने और घोटाले करने वालों को दंडित करने का वादा करके सत्ता में आए। अपने आठ वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने इस मामले में कुछ प्रगति भी दिखाई है कि उनकी सरकार में कोई घोटाला सामने नहीं आया। उत्तर प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्य में लोगों को शासन के मोर्चे पर अभूतपूर्व सुधार महसूस हो रहा है और कम से कम सरकार के शीर्ष स्तर पर भ्रष्टाचार में भारी कमी दिखी है। भाजपा शासित अन्य राज्यों के बारे में भी कमोबेश यही कहा जा सकता है। सरकारी सेवाओं और सुविधाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने के मोर्चे पर भारी सुधार देखने को मिला है। कोविड काल में लोगों को मुफ्त राशन बांटने से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाएं इसकी पुख्ता मिसाल हैं। इसने तंत्र की साफ-सफाई और खामियों को दूर करने में सरकारी मंशा के प्रति जनता के भरोसे को बहाल किया है। हालांकि भ्रष्टाचार से जुड़े दूसरे मोर्चे यानी पूर्व में किए गए घपलों-घोटालों पर प्रहार को लेकर कुछ खास होता नहीं दिखा। ईडी और सीबीआइ की मौजूदा सक्रियता इसी खाई को पाटने का प्रयास प्रतीत होती है।

जब किसी विपक्षी नेता, खास एजेंडा चलाने वाले एक्टिविस्ट या मीडिया कर्मियों पर छापेमारी होती है तो उसे लेकर ‘राजनीतिक बदले की कार्रवाई’ का राग छेड़ना बहुत आम है। विपक्षी खेमे की ओर से विरोध जताया जा रहा है कि सरकार जानबूझकर भाजपा विरोधी दलों को निशाना बनाकर उन्हें बदनाम कर उनका उत्पीड़न करने में लगी हुई है। उसका यह भी आरोप है कि इसमें सत्तारूढ़ दल से जुड़े नेताओं को बख्शा जा रहा है। ये आरोप कुछ हद तक वाजिब हो सकते हैं, लेकिन इससे यह तथ्य गौण नहीं होता कि एक गलती से दूसरी गलती को सही ठहराया जा सके। आम तौर पर यही माना जाता है कि राजनीति के कीचड़ में कोई भी भ्रष्टाचार से अछूता नहीं। चलिए, यह मान भी लिया जाए कि खुद भाजपा के भीतर ऐसे नेता हैं, जिनके दामन पर दाग हैं तो इसका यह अर्थ नहीं कि जिन लोगों पर गंभीर आरोप हैं, उनके विरुद्ध अभियोग नहीं चलाया जा सकता। एजेंसियां भी जनता को समझाने का पर्याप्त प्रयास करती हैं कि ऐसे मामले कितने गंभीर हैं। पार्थ चटर्जी के मामले को ही देखें तो जब नोटों के बंडल की तस्वीरें सामने आती हैं तो जांच एजेंसियों की कार्रवाई उपयुक्त लगती है और जनता में न्याय के प्रति भरोसा बढ़ता है, भले ही उसकी औपचारिक प्रक्रिया कुछ लंबी ही क्यों न खिंच जाए। इसी मोर्चे पर विपक्षी दलों की दलीलें दम तोड़ रही हैं और वे नजरिये की लड़ाई में पस्त पड़ रहे हैं। कांग्रेस इस मामले पर बखेड़े को अलग ही स्तर पर ले गई। राहुल गांधी से पूछताछ के दौरान उसने बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन किए। यह इसलिए अजीब लगा, क्योंकि उसने पी. चिदंबरम जैसे नेताओं के मामले में तो ऐसा कुछ नहीं किया था, जिन्हें कई दिन तक सीबीआइ हिरासत में भी रहना पड़ा था। इस मुद्दे को राजनीतिक तूल देकर कांग्रेसियों ने यही संकेत दिया कि उनके लिए पार्टी का प्रथम परिवार कानून से ऊपर है। शायद पार्टी ने यह रणनीति अपनाकर भारी भूल कर दी, क्योंकि आज की पीढ़ी किसी भी प्रकार की प्रभुता के विरुद्ध है।

जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर भी कुछ सवाल कायम हैं। एक तो यही कि क्या यह भविष्य में आगाह करने से जुड़ी है? वैसे हाल के दौर में सरकार अपने स्तर पर बेहतर तैयारी और इच्छाशक्ति के साथ सक्रिय दिख रही है, जहां अपना दामन साफ दिखाने का जिम्मा आरोपितों पर है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में आर्थिक अपराधों के मामले में ईडी को और बल प्रदान किया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि नेताओं और राजनीतिक दलों पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ेगा और वे अपने मतदाताओं को अब हल्के में लेने से बचेंगे। हालांकि इसमें जनता द्वारा अपने शासकों से जवाबदेही की मांग ही निर्णायक सिद्ध होगी। भारत भ्रष्टाचार और वंशवादी राजनीति सरीखी तीसरी दुनिया वाली कार्यसंस्कृति के साथ पहली कतार के देशों में शामिल नहीं हो सकता। इसका दारोमदार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर भी है कि वह तंत्र की साफ-सफाई के काम में कोई शिथिलता न लाकर भारत को गर्व के साथ अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्थापित करें।


सुरक्षित रहे बचपन


मनोरंजन उद्योग में बच्चों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। इस उद्योग ने भी व्यवसाय की खातिर सारे मानक तोड़ डाले हैं। टेलीविजन कार्यक्रमों के मामले में बच्चे पूरे दिन के कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपने नाम करते हैं। विभिन्न सिंगिंग, डांसिंग, रियलिटी टैलेंट शो, और धारावाहिक बच्चों को ही केंद्र में रखकर बनाए जा रहे हैं। इससे बच्चों के काम करने के तौर तरीकों और नियम कायदों को तय करना जरूरी हो गया है। अभी जो मानक तय किये गए हैं उनका उल्लंघन आम बात है लेकिन अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) इस मामले को लेकर सख्त हो गया है। आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि मनोरंजन उद्योग में बाल कलाकारों से संबंधित एनसीपीसीआर के दिशानिर्देशों का मसौदा अधिसूचित होने के बाद उल्लंघन के मामले सामने आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मसौदे में कहा गया है कि किसी भी बच्चे को लगातार 27 दिन से अधिक काम करने की अनुमति नहीं होगी। एक दिन में उससे छह घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकता। बच्चे की आय का 20 प्रतिशत हिस्सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा खाते में जमा कराना होगा। इन दिशा निर्देशरे का उद्देश्य फिल्मों, टीवी, रियलिटी शो, सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्म में काम करने वाले बाल कलाकारों को शारीरिक व मनोवैज्ञानिक तनाव से बचाना और उनके लिए स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित करना है। जरूरत इस बात की है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाए। आजकल रियलिटी शो में उनसे 18-18 घंटे तक काम कराया जा रहा है। इस दिशानिर्देशरे के निरीक्षण और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई के लिए एक समूह या संगठन बनाना होगा। बच्चों के एग्रीमेंट में यह सुनिश्चित करने के लिए एक खंड होना चाहिए कि उनका शोषण नहीं होगा। सेट पर ऐसे कई बच्चे होते हैं, जो कार्यक्रम के प्राथमिक पात्र और उसका अभिन्न हिस्सा नहीं होते। वे सबसे पहले सेट पर आते हैं और सबसे आखिर में जाते हैं। एनसीपीसीआर अध्यक्ष के अनुसार इन मसौदा दिशानिर्देशों के 90 प्रतिशत घटक मौजूदा कानूनों से लिए गए हैं। यह मामला बहुत संवेदनशील है क्योंकि इस मामले में माता पिता का स्वार्थ आड़े आ जाता है। ‘सेलिब्रिटी’ बच्चे के अभिभावक होने के मोह में वे निर्माताओं के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। वे इस मोह से बच पाएं तभी ये दिशानिर्देश सार्थक होंगे।