News Clipping on 02-06-2018

Reduce domestic violence, and it will unleash an economic bonanza worth thousands of crores

Shireen Vakil and Bjorn Lomborg, [Shireen Vakil heads Policy and Advocacy at Tata Trusts. Bjorn Lomborg is President of the Copenhagen Consensus Center]

Indian states would enjoy an economic boon worth thousands of crores of rupees if they reduce domestic violence, brand new research reveals. Globally, violence between intimate partners costs the world 25 times more than all wars and terrorism. In India, the latest National Family Health Survey shows 22% of married women aged 15-49 experienced spousal physical or sexual violence in the past year. That suggests at least five crore Indian women were assaulted last year.

Yet, there has been relatively little research into reducing this devastating impact. Evidence of the effectiveness of the 2005 Domestic Violence Act is fragmentary at best. The few available assessments suggest there is a lack of clarity within the judiciary about interpretation, inadequate money is allocated for infrastructure, and there is too little awareness about the law among judges, protection officers, civil society, and among women. Legislation alone is not enough to change outdated norms that underpin violence.

Research commissioned by Tata Trusts and Copenhagen Consensus from Srinivas Raghavendra, Mrinal Chadha, and Nata Duvvury, of the National University of Ireland in Galway, helps close gaps in the evidence – and points to sizable economic benefits from reducing domestic violence. They study two of the very few approaches that have empirical evidence of effectiveness, and estimate the costs and benefits of introducing them in Andhra Pradesh and Rajasthan. The first is based on the SASA! project, a community mobilisation intervention seeking to change the norms and behaviours that result in gender inequality and violence, pioneered in Uganda and used in more than 20 countries.

The approach, costing Rs 980 per person, guides communities through a process in which people are repeatedly exposed to the programme. New attitudes and norms promoting more equitable relationships diffuse throughout the community. The researchers suggest this community mobilisation intervention could target women aged 15-59 years below the poverty line, who have been in a partnership in the past year. In AP this would mean reaching 17 lakh women for a cost of Rs 164 crore. Of these 17 lakh women, more than 5 lakh would be assaulted by a spouse annually. Based on studies in India and abroad, it is likely each will on an average experience abuse 8 times a year.

The second intervention, used in South Africa, combines microfinance with training about domestic violence, gender norms and sexuality, thus providing women with the means and knowledge to improve their well-being. Using this programme to target the same women over a two year trial, followed by a two year scale up, would cost about Rs 850 per person, meaning a cost of Rs 142 crore in AP. In their original countries, both programmes led to an estimated 55% reduction in domestic violence by the end of the intervention.

Women who are victims of spousal abuse have to miss paid work as well as unpaid domestic work. Each assault on average costs a woman 5.5 days. This productivity reduction is a huge loss to AP. The cost to the entire formal and informal economy in 2018 from all married women is a whopping 1.8% of GSDP or Rs 13,000 crore per year. Helping just the 17 lakh women would create total benefits worth about Rs 3,000 crore, meaning that either of the programmes would have benefits worth in the region of Rs 20 for every rupee spent. Expanding the cheaper programme to the entire state of Andhra Pradesh would cost Rs 1,300 crore but the benefits would increase to a phenomenal Rs 28,000 crore.

Rajasthan’s domestic violence rate is much lower, so the benefits would be less considerable – but remain compelling. The cost of domestic violence to Rajasthan in 2018 was a whopping Rs 8,200 crore, and targeting 19 lakh women would help some 2 lakh women avoid abuse, leading to benefits worth Rs 2,360 crore. Each rupee spent could still help avoid damages worth around Rs 10. Reducing domestic violence is not only morally imperative, but can help Indian states become more productive and generate benefits worth many thousands of crores of rupees.

Private Help for Public Heritage

Frederick & Catherine Asher, [The writers are professors emeriti, department of art history, University of Minnesota]

A recent newspaper headline screamed the warning about the US National Park Service, whose responsibility essentially mirrors that of the Archaeological Survey of India (ASI): ‘Corporate Giants Buying Big Influence Over National Parks, Monuments’. Or this somewhat more moderately stated headline from The Washington Post: ‘Will Corporate Cash Save Roman Monuments or Diminish Them?’ We need to ask whether the influx of corporate resources to support heritage necessarily translates to influence, or diminution of importance? In other words, whose heritage is at stake? And whose responsibility is it to maintain that heritage?

We have long lived in a world in which we assumed that it was government’s responsibility to maintain heritage, and that the money to do so came with no strings attached. But, in politics, as in the corporate world, that just isn’t true. ASI, even if it had unlimited resources, still would make decisions about where to put those resources. Should they go into new exploration and excavation? Should they go to preservation of monuments? What about the museums at sites? Within those categories are the sorts of decisions that ASI makes routinely: what sort of excavations, monuments and museums get priority? Is there a political agenda to the decision? Of course, there is, especially when the funds may be allocated in the hope that new exploration could demonstrate politically charged theories.

Or when the heritage of one religion is given priority of that of others that are also part of India’s heritage. ASI’s budget is small: only Rs 974.56 crore for the current fiscal year to protect some 3,686 monuments across India and about 50 museums. China, by contrast, allocates some Rs 23,565 crore just for its 4,000 museums. To that one must add the cost of maintaining an enormous number of ancient sites. Generally, in China, admission to these museums and monuments is free for both Chinese and foreign visitors, though there are some notable exceptions. Even with India’s dual-pricing policy by which foreigners pay as much as 20 times the price of admission for an Indian, a policy that frankly discourages foreigners from visiting monuments and museums, the income is insufficient to offset the cost of maintenance.

To cite just one example, Humayun’s tomb in Delhi, the number of foreign tourists has gone down from 3,30,216 in 2011-12 to 2,56,421in 2014-15. Foreigners generally feel that dual pricing is a form of discrimination. But if it were not for the dual pricing, ASI’s budget would be even more seriously strained. In May, the Supreme Court argued that ASI was inadequately protecting the Taj Mahal in Agra, and that its upkeep should be assigned to another agency. If ASI spends more to maintain the Taj, then it will have to allocate less for the upkeep of other monuments and museums. So who should set the priorities? Judges, or ASI experts?

Which is where the private sector may have a role. But it must be a role with tight controls, ones that don’t cede authority over the monument to any entity other than the institution with expertise, the one charged with maintaining it. A carefully considered policy could limit the display of corporate recognition, review and establish levels of admission fees that may make monuments more accessible to Indian and international visitors (e.g., a student rate), and provide for the possibility of shared corporate sponsorship, that is, sponsorship from multiple corporations.

Finally, corporate sponsorship could provide sorely needed infrastructure: clean toilets, handicap access, railings along stairways and level pathways. Both directly and indirectly, there is corporate sponsorship of professional athletic teams. In the US, teams play in stadia bearing the name of a corporate sponsor and endorse corporate products in media advertising, while electronic scoreboards flash brief advertisements for a range of products.

In India, the Chinese smartphone manufacturer Vivo sponsors the Indian Premier League (IPL). But it would be impossible to imagine the company being given any role in the selection of players or coaching decisions. That seems a perfectly reasonable model for the sponsorship of heritage in India and elsewhere. Sponsorship may provide discrete advertising, but not engagement with decisions appropriately left to professionals.

Is there a danger? Yes. The recent discovery that George Mason University, a public university in the US state of Virginia, allowed the far rightwing Koch Foundation to have a role in hiring and firing of faculty is an example. So, unquestionably, there must be a firewall between the corporate sponsor of heritage and the decisions of experts charged with maintaining and advancing knowledge about the sites. This should be easy enough. A contract, one that is made available for public scrutiny, should stipulate that the corporation will receive credit for sponsorship and that its role ends with the gift. The public recognition of the sponsorship needs to be discrete, recognised on signage, but not so overwhelmingly blatant that great monuments become an extension of corporate identity.

बदल रही है ग्रामीण भारत की तस्वीर, देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान

सरकार इस वित्त वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, आजीविका विस्तार और आधारभूत ढांचे के विकास पर 14.34 लाख करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है।

नरेंद्र सिंह तोमर , (लेखक केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राजएवं खान मंत्री हैं)

हालांकि गांव, गरीब और किसान सभी सरकारों की प्राथमिकता सूची में रहे हैं, लेकिन इसे एक मिशन का रूप देने का श्रेय मोदी सरकार को जाता है। यह सरकार गांव, गरीब और किसानों को ऊपर लाने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि ग्रामीण विकास विभाग का बजटीय प्रावधान 2012-13 में 50,162 करोड़ रुपये था, जिसे 2018-19 में बढ़ाकर 1,12000 करोड़ रुपये कर दिया गया। नाबार्ड से लिए गए कर्ज को मिलाकर यह प्रावधान 1,24000 करोड़ रुपये हो जाता है। गांव के हर व्यक्ति के पास अपनी छत का सपना पूरा करने की प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजना के तहत 2022 तक हर पात्र व्यक्ति को पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। 2017-18 में कुल 44.53 लाख आवास पूरे कर लिए गए। मार्च, 2019 तक एक करोड़ मकान बना लिए जाएंगे। संप्रग सरकार के दौरान 2010-11 से 2013-14 तक 25.51 लाख मकान बनाए गए थे। इसके मुकाबले मौजूदा राजग सरकार ने अपने चार साल के कार्यकाल में 106.8 लाख मकान पूरे कर लिए हैं। गांवों की जीवन रेखा मानी जाने वाली सड़कों के विकास और विस्तार की दिशा में भी केंद्र सरकार ने उल्लेखनीय काम किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मार्च, 2018 तक कुल 1,52,165 बसावटों को सड़क संपर्क से जोड़ा गया है, जो कुल बसावटों का लगभग 85 प्रतिशत है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को साल में कम से कम सौ दिन का गारंटीयुक्त रोजगार उपलब्ध कराने की योजना मनरेगा के तहत अब कृषि क्षेत्र के विकास और जल संरक्षण पर पर्याप्त बल दिया जा रहा है। आवंटित निधियों की 68 प्रतिशत धनराशि कृषि से जुड़ी गतिविधियों पर खर्च की गई है। बीते तीन वर्षों में 1.43 लाख हेक्टेयर भूमि को जल संरक्षण का लाभ पहुंचाया गया है।

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 2.84 करोड़ संपत्तियों की जियो-टैगिंग की जा चुकी है। संप्रग सरकार ने 2010-11 से 2013-14 तक मनरेगा पर लगभग 1,58,730 करोड़ रुपये खर्च किए थे, जबकि मौजूदा सरकार ने वर्ष 2014-15 से चार साल की अवधि में 2,02,379 करोड़ रुपये खर्च किए, जो पिछली सरकार के मुकाबले लगभग 27.5 प्रतिशत अधिक है। इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 53.45 प्रतिशत हो गई है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत पांच लाख 73 हजार लोगों को प्रशिक्षण दिया गया और तीन लाख 54 हजार लोगों को रोजगार दिलाया गया। 2018-19 के दौरान सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, आजीविका विस्तार और आधारभूत ढांचे के विकास पर 14.34 लाख करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-दीनदयाल अंत्योदय योजना का विस्तार 584 जिलों के 4456 ब्लॉकों तक कर दिया गया है। इसके तहत स्व-सहायता समूहों की संख्या लगभग 41 लाख हो गई है। चार करोड़ 80 लाख महिलाएं इन समूहों में भागीदारी कर रही हैं। यह एक अच्छा संकेत है कि इस योजना में मौजूदा समय में गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी एनपीए 2.4 प्रतिशत से भी कम हैं। 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण कार्यक्रम की शुरुआत के बाद देश के ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता का दायरा 2014 के 39 प्रतिशत से बढ़कर वर्तमान में लगभग 84 प्रतिशत हो गया है। 2014 में खुले में शौच जाने वाले लोगों की आबादी 55 करोड़ थी जो जनवरी, 2018 में घटकर केवल 25 करोड़ रह गई। कुल 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। अक्टूबर, 2014 से अब तक सात करोड़ 25 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। देश के 386 जिले और लगभग तीन लाख 70 हजार गांव खुले में शौच से मुक्त घोषित कर चुके हैं।

गांव, गरीब और किसान के जीवन स्तर में सुधार से जुड़ी विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में 2,48,160 ग्राम पंचायतें, 6,284 ब्लॉक पंचायतें और 595 जिला पंचायतें पूरे मनोयोग से लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री ने 14वें वित्त आयोग की दो लाख 292 करोड़ रुपये से अधिक राशि सीधे पंचायतों को देने की स्वीकृति प्रदान की है। यह राशि 13वें वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत राशि से लगभग तीन गुना अधिक है। 2014-15 से 2017-18 के दौरान राज्यों को 1,02,023 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। यह उत्साहित करने वाला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों और स्थानीय स्तर पर नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। आज 14.39 लाख महिला पंचायत प्रतिनिधि, गांव और कस्बों का नक्शा बदलने के लिए काम कर रही हंै। मोदी सरकार मार्च, 2022 तक लगभग 5.50 लाख गांवों को वाई-फाई सुविधा से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है। भारत नेट परियोजना के तहत पहले चरण में 21 जनवरी, 2018 तक 1,11,000 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी उपलब्ध करा दी गई है।

सरकार पूरे देश में डेढ़ लाख स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र भी खोलने जा रही है। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का निर्माण और वंचित रह गए बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। अब तक तीन करोड़ 14 लाख बच्चों और 80 लाख 64 हजार से अधिक गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण किया जा चुका है। सरकार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को विशेष महत्व दे रही है। अनुसूचित जातियों के लिए मौजूदा वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 56,618.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए मौजूदा वर्ष के दौरान 39,135 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। दिव्यांग-जनों को सहायता उपकरण इत्यादि उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार ने 622.45करोड़ रुपये खर्च किए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अब तक 31 करोड़ 80 लाख 54 हजार से अधिक खाते खोले जा चुके हैं और उनमें 81,200 करोड़ रुपये से अधिक राशि जमा हो चुकी है। 23 करोड़ 35 लाख से अधिक खातों को आधार से जोड़ दिया गया है। 10 मई, 2018 तक 19,679 गांवों में से 18,374 गांवों का विद्युतीकरण कार्य पूरा किया जा चुका है। इससे गांवों में विकास की गति बढ़ी है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 13 करोड़ 49 लाख लाभार्थी बीमा करा चुके हैं। इसके तहत 16,469 दावों का निपटारा किया जा चुका है और 328 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में अब तक पांच करोड़ 33 लाख लाभार्थियों का बीमा हो चुका है। 19,082 दावों के निपटान हेतु 1802 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत अब तक 41 लाख परिवारों को बिजली कनेक्शन दिए जा चुके हैं। अब तक 29 करोड़ 90 लाख एलईडी बल्ब भी बांटे जा चुके हैं। ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने वाली योजनाओं की कामयाबी से मुझे विश्वास है कि ग्रामीण क्षेत्र नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान करने को तैयार है।