(01-07-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक


Plastic Challenge
Ban on single-use items will be difficult to enforce, GoI should work with industry on alternatives.
TOI Editorials

There’s no denying that plastics are a menace. But whether the nationwide single-use plastic ban beginning from today will be an effective counteraction is in doubt. Tonnes of plastic waste are dumped at landfills or out into the open oceans where they disintegrate into tiny microplastics that find their way into marine life or terrestrial animals. From there they eventually enter the human food chain. The Central Pollution Control Board had estimated that India generates around 9,200 metric tonnes of plastic waste daily. This is most likely a gross underestimation.

GoI notified the Plastic Waste Management (Amendment) Rules, 2021 in August last year, prohibiting 20 single-use plastic items by 2022. Nineteen of those will be banned from today, including ubiquitous plastic cutleries. Plastic carry bags with a thickness less than 120 microns will be banned from end of December. True, experts have pointed out that the scope of the ban is too small. But even the current effort is unlikely to succeed in a meaningful way.

The problem is that alternatives to everyday plastic items are far more expensive. For example, paper straws cost five times as much as plastic straws. With such economics, the single-use plastic ban is likely to hurt small vendors and manufacturers disproportionately. And given current inflation levels, there are far greater incentives to breach the ban. Remote possibilities of paying steep fines and jail time won’t blunt that incentive. A better approach would be to work with the plastic industry to foster innovation and boost production of compostable plastics. In fact, GoI should support the creation of an entire waste management system around compostable plastics from labelling to setting up industrial composting units. These are tougher jobs than issuing ban orders. But they have a much better shot at reducing the damage plastics do.


Home and abroad
PM Modi’s G-7 commitments on protecting freedoms will face scrutiny in India.

Geopolitics trumped economics at the annual summit of the world’s “most industrialised” countries, as the G-7 is known, at the German resort of Schloss Elmau, a summit Prime Minister Narendra Modi attended, along with other special invitees from Argentina, Indonesia, Senegal, and South Africa. While the G-7 countries did have some economic initiatives on their agenda, including the launch of a $600 billion U.S.-led Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII), commitments on fighting climate change, funding renewable energy changes, mitigating inflation and managing the continued global crisis over the COVID-19 pandemic, it was clear that most of the deliberations took aim at the twin challenges seen from Russia and China. The 28-page communiqué alternated between outlining the challenges to the international order that emanate from Moscow’s war in Ukraine (including tightening sanctions, the impact on energy markets, and cybersecurity threats), and Beijing’s “expansive maritime claims”, rights violations, and unsustainable debt creation in lower income countries. The G-7 countries issued separate statements on support for Ukraine, food security and a ‘Climate Club’. In addition, the G-7 and special invitee “partner countries” issued a statement on “Resilient Democracies”, committing to free and fair elections, protecting freedom of expression, and gender empowerment. The message for Russia and China was made even more pointed at the subsequent NATO Summit in Madrid, where the U.S.’s Transatlantic allies invited the U.S.’s Trans-Pacific allies to discuss security challenges.

Given the targeted nature of the G-7 outcomes, India had its work cut out as a balancing power. Prime Minister Narendra Modi made it clear that it is the developing world that needs the most support, including to weather the “knock-on” effects of the Russia-Ukraine conflict. The Government sought to distance itself from the PGII, pitched as a G-7 counter to China’s Belt and Road Initiative, and made it evident that India had only signed on to the statements on “Resilient Democracies” and a “Just Energy Transition”, and not the many statements castigating Russia and China, much like Mr. Modi had, at the earlier BRICS summit, stayed away from President Putin and President Xi’s stringent criticism of the West. On the global stage, the G-7 outcomes mean New Delhi will have to continue to walk a tightrope between these two blocs that are growing more polarised and inimical towards each other. On the Indian stage, Mr. Modi’s G-7 commitments will be scrutinised for his pronouncements on democracy, and his written assurance that his government will protect civic society, freedoms of expression and “thought, conscience, religion or belief”, which are facing challenges within the country.


Do not weaken the anti-defection law
The moral content of democracy cannot be eroded and India expects better compliance of the law by its lawmakers.
P.D.T. Achary is former Secretary General, Lok Sabha.

The political developments in Maharashtra throw up troubling questions about how the political class is emasculating the anti-defection law which was described by the Supreme Court of India as “constitutional correctives against a legislatively perceived political evil of unprincipled defections induced by the lure of office and monitory inducements”. Almost with the farsight of a clairvoyant, the Supreme Court drew the attention of citizens to the very danger of subversion of democracy by unprincipled defection.

The ongoing developments in Maharashtra have once again brought before the country the reality of what the Supreme Court also described as the political evil of unprincipled defection. But the greatest irony is that the order of the Supreme Court, on June 27, on petitions from the dissidents in the Shiv Sena, gives undue advantage to the dissident legislators. The Court has granted them a longer time to submit replies than the rules mandate. This order is going to set in motion certain political developments which will resurrect in a big way what the Supreme Court characterised as political evil; it was to prevent this that the anti-defection law was enacted in 1985.

Important thrust areas

To put the issue in perspective, let us quickly run through the thrust areas of this law. It was enacted as the Tenth Schedule of the Constitution of India, in 1985, under Rajiv Gandhi’s premiership. It was actually the culmination of long years of debate, deliberations, disagreements, formulations and reformulations, with finally a consensus. The law as it was enacted provided for the disqualification of a legislator belonging to a political party if he voluntarily gave up his membership of his party or if he defied the whip of his party by voting contrary to its directions in the legislative house. Initially, there were two exceptions provided in the schedule which would exempt a legislator from disqualification. The first exception was a split in their original political party resulting in the formation of a group of legislators. If the group consisted of one third of such legislators of that party, they were exempted from disqualification. This exception was deleted from the schedule through a Constitution Amendment Act of 2003 because of frequent misuse of this provision.

The second exception was ‘merger’ which can be invoked when the original political party of a legislator merges with another party and not less than two thirds of its legislators agree to such a merger. So, if a legislator shows that his original party has merged with another party and he and his colleagues who constitute two thirds of the legislators of that party have agreed to the merger, then he and his colleagues will be exempted from disqualification.

Interpretation of ‘merger’

It is this exception contained in paragraph four of the schedule which has been taken recourse to by a large number of legislators across States and even in Parliament to defect to the ruling party. These legislators interpreted for themselves the term ‘merger’ to mean the merger of two thirds of legislators. They convinced themselves that the merger of their original party is not necessary, mainly because it is not a possibility. Politics being the art of the possible, they believed that what is not ordinarily possible can be conveniently ignored.

Now, this story is being repeated in Maharashtra. But there is a little difference here. It appears that the dissidents of Shiv Sena believed that if they get the two third number they can form a separate group and topple the government and then form a government with the help of the Bharatiya Janata Party. Although the Maharashtra Chief Minister has resigned and the direction of the Governor to hold a floor test has become infructuous, the issue arising out of the anti-defection petitions is still live and needs to be addressed by the next Speaker.

The law imposes the condition of merger of the original political party (namely, the Shiv Sena) which is not likely to happen now or in the future. If there is no merger of the original party, then these dissidents cannot claim any exception from disqualification no matter whether they are two thirds or three fourths. However, a recent judgment of the Goa Bench of the Bombay High Court ( Girish Chodankar vs The Speaker, Goa State Legislative) that held that the merger of two thirds of Members of the Legislative Assembly is deemed to be the merger of the original party seems to have given them a ray of hope. This judgment, unfortunately, does not reflect the correct law and needlessly complicates it. Nevertheless, this judgment too emphasises the need for merger with another party. So, the legal position is if the dissidents do not merge with another party they will be disqualified now or later. They cannot operate as a separate group in the Assembly because the law does not permit them to do so.

On disqualification

Now, disqualification petitions have been filed by the Shiv Sena against 16 of the dissidents under paragraph 2(1)(a) on the ground that they have voluntarily given up the membership of the party. The question of whether they have voluntarily given up the membership of the party is decided on the basis of the conduct of a member. In Ravi S. Naik vs Union of India (1994), the Supreme Court had said “an inference can be drawn from the conduct of a member that he has voluntarily given up the membership of the party to which he belongs”. Wilful non-participation in a crucial meeting of a party whose government is facing a serious crisis because of them, may, in the present circumstances, offer the ground for disqualification.

Point of intervention

However, the notice of no-confidence against the Deputy Speaker has added another piece to the jigsaw puzzle. The intervention by the Supreme Court too has thrown up some crucial questions regarding the operation of the anti-defection law.

The first question is whether the Court can intervene at a stage prior to the decision by the Deputy Speaker. A Constitution Bench of the Supreme Court had held in Kihoto Hollohan (1993) that judicial review cannot be available prior to the making of a decision by the Speaker nor at an interlocutory stage of the proceeding. Giving longer time to the dissidents to submit replies is contrary to this decision. The mandatory period for replying to the charge is seven days under the rule. The court gave them 15 days. It is an intervention at the interlocutory stage which was barred by the Constitution Bench.

Another question of considerable importance is whether the Deputy Speaker can decide the disqualification petition when a no-confidence motion is pending against him. The Supreme Court had held in Nabam Rebia (2016) that the Speaker shall not decide the disqualification cases till the no-confidence motion against him is disposed of. In the Maharashtra case, the Deputy Speaker who had assumed the duties of the Speaker because of the vacancy in the office of the Speaker, did not admit the notice of no-confidence because he had doubts about the authenticity of the notice. The House rules clearly say that the notice of no-confidence against the Speaker/Deputy Speaker needs to be admitted in the first place which is done only by the Speaker. Rules do not recognise any other authority for admitting a notice. But it is the House which takes the final decision on the motion. If the notice of no-confidence does not contain specific charges, it can be disallowed by the Speaker. Therefore, in this case, there is no occasion to say that the Speaker cannot be a judge in his own cause. Disallowing a notice does not prevent Members from giving another notice complying with the requirements of the rule. Further, the notice can be given only if the House is summoned. When the notice was given, the Assembly was not convened. So, the notice against the Deputy Speaker can have no validity under the rules. Therefore, it cannot be said that the notice is pending against the Deputy Speaker.

An observation, its spirit

The anti-defection law is facing many challenges. Since it deals with the political class, the challenges are grave. The law, though not perfect, is a serious attempt to strengthen the moral content of democracy. Piloting the Bill on the Tenth Schedule, then Prime Minister Rajiv Gandhi, said, “There are lots of areas in this Bill which are grey. We are covering new grounds… it is better for us to tread cautiously than to make serious errors and repent later. There will be shortcomings in this Bill but as we see and identify those shortcomings we will try to overcome them.”

Parliament needs to recapture the spirit of this observation. The anti-defection law needs to be strengthened and not weakened. The nation expects better compliance of the law by the lawmakers.


गिग वर्कर्स को लेकर नीति आयोग की पहल सराहनीय

टे क्नोलॉजी ने समाज में उपभोग, पारस्परिक अंतरक्रिया, सामूहिक व्यवहार और वाणिज्यिक गतिविधि के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव किया है। बेंगलुरु में बैठा व्यक्ति भोपाल में बैठे परिजन के लिए खाना या दवा भेज सकता है। टैक्सी किराए पर जब-चाहें-जहां-चाहें के आधार पर उपलब्ध हैं। यह सब करने के लिए डिलीवरी की प्रक्रिया में कर्मचारियों की जरूरत होती है। जहां एक ओर स्थाई नौकरियां खत्म हो रही हैं, वहीं इस समय देश के 75 लाख युवा डिलीवरी बॉय, प्लेटफार्म वर्कर्स या ठेके पर काम करने वाले कामगार सरीखे आजीविका के नए साधनों से जुड़ गए हैं। इनमें कुछ आंशिक स्किल, जैसे कंप्यूटर ऑपरेशन या स्मार्ट फोन से कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, बाकी भांति-भांति के डिलीवरी के क्षेत्र में। इन्हें ‘गिग’ वर्कर्स कहते हैं। नीति आयोग का अनुमान है कि सात-आठ वर्षों में इनकी संख्या करीब 2.3 करोड़ हो जाएगी। इसका मुख्य कारण है सेवा क्षेत्र का विस्तार होना। तमाम कंपनियां जैसे फ्लिपकार्ट, जोमैटो, ओला, उबर ऐसे लोगों को केवल कार्य-संपादन की संख्या के आधार पर भुगतान देने की व्यवस्था के तहत रखती हैं। नीति आयोग ऐसे गिग कर्मचारियों को स्वास्थ्य एवं जोखिम बीमा सहित अन्य सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नेट में लाने की योजना शुरू करना चाहती है। आयोग की योजना सराहनीय कदम है।


प्लास्टिक पर पाबंदी की चुनौती
सिद्धायनी जैन

आज यानी एक जुलाई से एक बार उपयोग करने के बाद फेंक दिए जाने वाले प्लास्टिक (सिंगल यूज प्लास्टिक) पर प्रतिबंध अमल में आ जाएगा। प्लास्टिक की ऐसी वस्तुओं में पालिथीन की थैली से लेकर पानी की बोतलें, प्लास्टिक के कप, दोने, प्लेट और स्ट्रा जैसी चीजें शामिल हैं। इसके पहले भी 15 अगस्त 2019 को देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने दो अक्तूबर 2019 से एकबारगी इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध की बात कही थी। लेकिन तब यह संभव नहीं हो पाया, क्योंकि प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की बात जितनी आसान प्रतीत होती है, यह उतनी आसान है नहीं। लेकिन अब सरकार ने जिस तरह का संकल्प और सख्ती दिखाई है, उससे यह साफ हो गया है कि अब कदम पीछे नहीं जाने वाले।

प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने में एक बड़ी बाधा तो यही है कि देश में प्लास्टिक उद्योग से जुड़े अनेक लोगों के बेरोजगार होने की बात कही जा रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अनुसार इस समय देश में करीब सात सौ ऐसी बड़ी इकाइयां हैं जो एक बारगी उपयोग वाले प्लास्टिक के सामान बना रही हैं। बड़े व्यवसायी या उद्योगपति तो फिर भी वैकल्पिक व्यवस्थाओं की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, लेकिन जिन छोटे व्यवसायियों का परिवार इन चीजों के व्यापार पर ही निर्भर है, उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो सकता है। यह स्थिति सरकार को भी दुविधा में डालती है क्योंकि हर लोकतांत्रिक व्यवस्था सबसे उपेक्षित वर्ग के हितचिंतन के प्रति भी प्रतिबद्ध होती है और होनी भी चाहिए। बाजारों में ऐसे कई लोगों को देखा जा सकता है जो साइकिल पर थैलियों के बंडल रख कर अलग-अलग दुकानदारों तक जाते हैं और उनकी जरूरत का सामान उन्हें देकर अपने परिवार के पोषण का बंदोबस्त करते हैं। ऐसे में प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लाखों लोगों को विचलित कर सकता है। अभी तो स्थिति यह है कि कुछ जानी-मानी कंपनियों ने भी सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है क्योंकि उनके पास अपने उत्पाद की पैकेजिंग आदि के लिए उचित विकल्प भी नहीं हैं।

पिछले करीब दो-तीन दशकों में प्लास्टिक लोगों की आदतों और जीवनशैली में इस तरह शामिल हो गया है कि इसके बिना सहज जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आज कपड़े का थैला साथ लेकर चलना बीते जमाने की बात लगती है। लोग उम्मीद करते हैं कि दुकानदार ही उन्हें थैला (केरी बेग) देगा। अब चूंकि प्लास्टिक की थैली अपेक्षाकृत सस्ती होती है, तो दुकानदार थैली में सौदा दे देता है। कागज की थैलियां आमतौर पर मजबूत नहीं होतीं और कपड़े के थैले की लागत इतनी होती है कि वह सामान्य ग्राहक को बिदका सकती है। ऐसे में दुकानदार और ग्राहक दोनों ही प्लास्टिक की थैली के मोह से मुक्त नहीं हो पाते।

फिर संभावना यह भी है कि प्लास्टिक के विकल्प के तौर पर जिन साधनों को अपनाया जाए, वे पर्यावरण के लिए प्लास्टिक के उपयोग से भी अधिक खतरनाक हों। मान लीजिए कि आम आदमी कागज के थैले के उपयोग को अपनी आदत बना लेता है। हम सब जानते हैं कि कागज का उपयोग जितना बढ़ेगा, उतना ही पेड़ों के अस्तित्व पर संकट बढ़ता जाएगा। ऐसे में कागज के उपयोग को अत्यधिक प्रोत्साहित करने को भी बहुत अच्छा विकल्प नहीं माना जा सकता। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि यदि लोगों पर अतिरिक्त दबाव डाल कर उन्हें प्लास्टिक का उपयोग छोड़ने पर विवश किया गया तो संभव है कि वे प्रतिक्रिया स्वरूप ऐसे विकल्पों को अपना लें, जिनके उत्पादन में अधिक हानिकारक रसायनों का उपयोग होता हो और जो पर्यावरण के लिये लगभग उतने ही हानिकारक हों। ऐसे में बेहतर तो होगा कि लोगों को प्लास्टिक के नुकसान के प्रति जागरूक किया जाए और उन्हें पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। लेकिन कई बार लोगों को उनके हित की बात समझाने के लिए भी दबाव का सहारा लेना पड़ता है।

सन 1907 में जब न्यूयार्क के लियो बैकेलैंड नामक वैज्ञानिक ने सिंथेटिक प्लास्टिक बनाया था और उसे बैकेलाइट नाम दिया था, तब किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि देखते ही देखते प्लास्टिक दुनियाभर में पर्यावरण के लिये एक बड़ा खतरा बन जाएगा। पालिथीन का आविष्कार तो सन 1933 में संयोगवश हुआ। लेकिन अपने हल्केपन और तंतुओं की मजबूती के कारण यह देखते ही देखते लोकप्रिय हो गया। सन 1965 में स्वीडन की एक कंपनी ने पालिथीन के थैले का पेटेंट तक ले लिया। धीरे-धीरे पालिथीन जीवन के अन्य क्षेत्रों पर भी हावी होता चला गया और कपड़े के थैलों, कागज की थैलियों को प्लास्टिक थैलियों ने प्रचलन से लगभग बाहर ही कर दिया। देखते ही देखते प्लास्टिक उद्योग दुनिया का एक प्रमुख उद्योग हो गया। विकासशील देशों में तो आबादी के एक बड़े हिस्से की आजीविका इसके उत्पादन और बेचान से जुड़ी है।

लेकिन प्लास्टिक के उपयोग के अपने खतरे भी हैं। दुनिया ने पहले अपनी सुविधाओं को देखते हुए प्लास्टिक को बहुत मन से अपनाया और इससे पैदा होने वाली चुनौतियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। नतीजा यह रहा कि देखते ही देखते जगह-जगह प्लास्टिक के कचरे के ढेर लगने लगे। मुसीबत यह है कि प्लास्टिक का पूरी तरह निस्तारण होने तक पीढ़ियां गुजर जाती हैं। प्लास्टिक कचरे को जलाना तो पर्यावरण के लिए और भी नुकसानदायक है क्योंकि प्लास्टिक को जलाने से बहुत-सी जहरीली गैसें निकलती हैं जो वातवरण को दम घोंटू बना देती हैं। दुनिया तरक्की के तमाम दावों के बावजूद अब तक प्लास्टिक कचरे के निस्तारण का सटीक उपाय नहीं तलाश सकी है। परिणाम यह है कि दुनिया में प्लास्टिक कचरे के इतने ढेर लगे हैं कि यदि सारा कचरा एक साथ रख दिया जाए तो माउंट एवरेस्ट से तीन गुना विशाल पहाड़ बन सकता है।

प्लास्टिक कचरे का ढेर लगाने का नतीजा हम देश की सड़कों पर आसानी से देख सकते हैं। आए दिन अखबारों में इस आशय की खबरें छपती हैं कि किसी गाय के पेट से डाक्टरों ने बड़ी मात्रा में जमा थैलियां निकालीं। पेट में पड़े प्लास्टिक के कारण हर साल हजारों पशु संक्रमित होते हैं और दम तोड़ देते हैं। शायद यही कारण है कि दुनिया अब प्लास्टिक का, विशेषकर एकबार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक सामान का उपयोग कम से कम करने के प्रति जागरूक हो रही है। महत्वपूर्ण यह है कि इस दिशा में विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों ने अधिक जागरूकता का प्रदर्शन किया है। सबसे पहले बांग्लादेश ने सन 2002 में प्लास्टिक की हल्की थैलियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया था। केन्या ने सन 2017 में एकबारगी उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया। जिंबाब्वे ने पोलीस्टिरीन नामक प्लास्टिक के डिब्बों पर 2017 में प्रतिबंध लगाया और इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर आर्थिक दंड भी आरोपित किया। ब्रिटेन ने प्लास्टिक की थैलियां काम में लेने पर कर लगा दिया। अमेरिका ने संघीय स्तर पर भले ही सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कोई नीति नहीं बनाई, लेकिन वहां के कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में पहल की है।

प्लास्टिक का बढ़ता हुआ उपयोग मानवता के हित में बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। प्लास्टिक के उपयोग पर नियंत्रण करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन असंभव तो मनुष्य के लिए कुछ भी नहीं होता, बशर्ते वह एक बार दृढ़ निश्चय कर ले। अगर सरकार के प्रयासों के साथ नागरिकों के स्तर पर पर्याप्त सहयोग मिले तो प्लास्टिक से मुक्ति संभव कैसे नहीं होगी ?