01-04-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक


Helping Northeast
GoI does well to curtail AFSPA in 3 NE states. But Assam is the easy part. Real test is in Manipur, Nagaland
TOI Editorials

In a significant move for the Northeast, the Centre has decided to reduce the area under the draconian Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) in the states of Assam, Manipur and Nagaland. The law, which gives armed forces extraordinary powers to search, arrest and shoot on suspicion, has long been condemned by civil society organisations for undermining democratic rights. True, violent insurgency in the Northeast was the reason AFSPA kept getting extensions. But it also created a sense of otherness that prevented full integration of the Northeast with the rest of India. Add to this, unfortunate incidents such as the killing of 14 people by security forces in a botched anti-militancy operation in Nagaland’s Mon district last year, which intensified the demand for repeal of AFSPA throughout the Northeast.

It is welcome therefore that the Centre has decided to remove the ‘Disturbed Area’ tag, which operationalises AFSPA, completely from 23 districts and partially from one other in Assam. Meanwhile, in Manipur AFSPA will no longer apply to 15 police station areas of six districts. In Nagaland too 15 police stations across seven districts will be exempted. All these changes come into effect from today and highlight GoI’s efforts in recent years to end the scourge of militancy in the region. That said, application of AFSPA in Assam was far less heavy-handed compared to Manipur and Nagaland. Hence, removing the act from most of Assam was low-hanging fruit. Whereas the relatively small areas being exempted in Manipur and Nagaland mean most of these two states continue to remain in the shadow of the draconian law.

Nonetheless, the curtailment of AFSPA is a step in the right direction. The move is aided by the fact that around 7,000 militants in the Northeast have surrendered in recent years. Plus, agreements like the 2020 Bodo Accord and the 2021 Karbi-Anglong pact have politically addressed the root causes of regional insurgencies. Also, BJP today is in government alone or in coalition across all Northeast states. Hence, GoI is uniquely placed to usher in normalisation in the Northeast and facilitate economic development, which is the best antidote to insurgencies anyway. The Centre should continue on this track and work to repeal AFSPA across all of Northeast. This prone-to-abuse law that has its roots in the colonial era has no place in modern India.


UN-Fit For A New World
As Turkey, Israel diplomacy shows, conflicts like Ukraine need new, flexible interventions
Syed Akbaruddin, [ The writer is a former Indian Permanent Representative to the UN, & currently Dean, Kautilya School of Public Policy ]

The conflict in Ukraine has metamorphosed into a multi-dimensional global crisis. The military battles, the breach of international law, the tragic displacement of millions, the raft of sanctions – all of this has been compounded by the inability of conventional diplomatic actors and mechanisms to play any meaningful role.

Multilateral diplomacy at the United Nations has come up short. The four votes at the Security Council added up to zero significant outcomes. The General Assembly manifestly reflected a global sentiment, but not much more. The numbers accruing in support of the two General Assembly resolutions did little to resolve issues that cry for solutions.

Despite military hostility, Russia and Ukraine are directly negotiating. Israel is trying its hand at quiet diplomacy. Turkey has stepped in to fill a lacuna by offering its platform. Turkey’s efforts may or may not work, but they point to a void. There is a need to have a platform to address global concerns of a new kind to prevent mushrooming of ‘new age weapons’.

Starting as a typical interstate war of a bygone era, the Ukraine conflict has evolved into something more. It has mutated into an unprecedented contestation across multiple arenas. In addition to the primary protagonists, powerful partners are part of the mix, and they are now critical to the resolution.

Non-belligerents are resorting to coercive measures, which go beyond established templates. The consequences –some intended and others unanticipated – are adversely impacting bystanders. Indeed, some argue that it is a situation where they can be no bystanders.

Geo-economic battlegrounds are impacting geopolitics in ways not fathomed earlier, and economic measures have become sharp instruments in diplomatic toolboxes. These are in response to a military conflict. It is conceivable that more states use such tools without armed conflict. Such use can also trigger armed hostilities. We are in uncharted territory.

Since there is a premium on disseminating public information, global platforms have turned into opportunities for condemnation rather than arenas of cooperation. They are used to corner ‘the other’. They are arenas for displaying prowess. They have become spaces for showmanship, not for displaying statesmanship.

The UN Secretary-General, who usually has been a votary of working back channels, has fallen prey to the lure of public diplomacy. The UN system’s utility as a facilitator stands diminished. The inescapable conclusion is that existing institutional arrangements have not shown the capacity to prevent the conflict or stop the crisis from escalating.

India has focussed on navigating the immediate concerns of the tragedy in Ukraine. Understandably, this is the first order of business. In every one of the UN votes, India has consistently abstained. No other UN member has such a record. However, that phase has ended. It is time to look beyond.

The crisis in Ukraine has expanded the arena of disputation during a conflict. It has stretched to jurisdictions that don’t even need soldiers. A technical and administrative apparatus of lawyers, diplomats and economists are now combatants deployed to meet security objectives in areas such as finance, banking, technology, trade, cyberspace, media platforms, mobility, culture and sports. Security concerns beyond military threats are rising. Understanding and addressing their consequences is becoming vital for global security.

New forms of conflict require new platforms of conflict resolution and new means of redressal. There is a requirement for a space that promotes quiet engagement amongst those whose evolving global interests are affected.

Any such arrangement need not be formal or structured. To start, it can be ad-hoc and flexible. It can meet when needed. It could be a sounding board for addressing subterranean differences before they erupt into sharp divergences. Numbers, though limited, need not be cast in stone.

In a multipolar world, it can’t be a G2. Neither can it be the P5 whose ‘legalised hegemony’ has failed. The G7 is too narrow a grouping to represent the world of the 21st century. We need a forward-looking construct that can accommodate established powers such as the US, who are willing and capable of leading responses to global concerns, connectivity nodes of growing importance like the EU, and various countries with large evolving global networks such as India.

Call it what you may. It can be a G20 minus if that helps. The G20 can be the base from which to choose participants. Unlike the G20, this arrangement should primarily focus on growing security concerns, including non-traditional security matters such as climate, human mobility, cybersecurity and artificial intelligence.

What is required is a space for diplomacy amongst those with the capacity and the ability to address emerging global issues. The need is for a discreet platform to tackle global challenges before they become choices between escalation and capitulation.

The Ukraine crisis is a veritable canary in the coal mine. It highlights the need for serious consideration of alternate options for tackling complex issues beyond the current structures. India’s interests require us to be part of the conversation and contribute to the longer-term future. These challenges are too crucial to be left adrift, and we can’t afford to keep confronting them as bystanders.


Less Areas Under AFSPA is Good News
ET Editorials

The decision to reduce the number of ‘disturbed areas’ as defined under the Disturbed Areas (Special Courts) Act, 1976, and thereby reduce the jurisdiction of the Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA) in Nagaland, Assam and Manipur, is both good news by itself, as well as a sign that fewer areas in these border states pose a threat to ‘national security’. It could also well be a harbinger of further good news of AFSPA — which gives the armed forces overriding powers, including near-exemption from prosecution — becoming applicable to fewer areas across India as they attain ‘normalcy’.

AFSPA was first imposed in the form of the Armed Forces (Assam and Manipur) Special Powers Act in 1958, in the Naga
Hills region (then a part of Assam), and later expanded across the northeast. Even as there has been incremental reduction of ‘disturbed areas’ (AFSPA was removed wholesale from Punjab and Chandigarh in 1997, from Tripura in 2005) over the decades, this latest round signals a healthy trajectory in a democratic country.

AFSPA has always been a chicken-and-egg problem. Its adherents maintain it is necessary to deal with the ‘extraordinary’ ground situation in areas, while its critics insist that it actually perpetuates — indeed, amplifies — insecurity. GoI seems to be veering towards the former position as insurgency et al is being effectively defanged through means other than AFSPA. The cost-benefit of the Act, as witnessed as recently as in December 2021 when 14 civilians were gunned down as part of a botched operation in Nagaland, makes AFSPA not just a bad law, but one that shows government ability to control law and order, whether in Jammu and Kashmir or in any other region, in a poor light. Which makes the latest ebb tide most welcome.


This is a criminal attack on privacy
The Criminal Procedure (Identification) Bill 2022 erodes the privacy of those convicted of crime and the ordinary citizen
Apar Gupta is a lawyer and the Executive Director of the Internet Freedom Foundation. Abhinav Sekhri is an advocate practising in Delhi

Springing a surprise, the Union Minister of State for Home Affairs, Ajay Mishra Teni, on Monday introduced the Criminal Procedure (Identification) Bill 2022. The Bill was neither put up for pre-legislative consultation nor indicated in the session’s legislative agenda in Parliament. Seemingly technical, it is a legislative proposal that undermines the privacy of not only persons convicted of crime but also every ordinary Indian citizen as it proposes replacing a law that is over a 100 years old.

What needs scrutiny

Let us first understand why it is being introduced, and what it intends to achieve. The Bill aims to replace the Identification of Prisoners Act 1920 that has been in need of amendment for several decades. Back in the 1980s, the Law Commission of India (in its 87th Report) and the Supreme Court of India in a judgment titled State of U.P. vs Ram Babu Misra had nearly simultaneously suggested the need to amend the statute. The criticism and the need for amendment was predominantly in respect of the limited definition of ‘measurements’ as under that Act. It seems that this is one of the primary issues that the proposed legislation is designed to resolve.

In this regard, it might be unexceptional, being an expression of long-held views within the legal establishment. However, the devil is in the details, with three expansions in the power of state surveillance (in the name of criminal reforms) that merit further scrutiny.

First, the definition of measurements is not restricted to taking measurements, but also their “analysis”, when the definition now states “iris and retina scan, physical, biological samples and their analysis, behavio[u]ral attributes including signatures….” This definition is nebulous and vague. It goes beyond the scope of a law which is only designed for taking measurements and could result in indirectly conferring legislative backing for techniques which may involve the collection of data from other sources. For instance, using facial recognition technology where measurements of persons as under this law are compared with samples taken from the general public.

At present there are extensive facial recognition technology programmes for “smart policing” that are deployed all across the country. For instance, the Delhi police use facial recognition technology originally acquired for identification of missing children in 2018 to also screen for “habitual offenders”. Similarly, the Tamil Nadu police deploy facial recognition systems which are integrated with State- and national-level databases including CCTV footage. Such experimental technologies cause mass surveillance and are prone to bias, impacting the fundamental rights of the most vulnerable in India.

Data capture and ‘choice’

The second area of the expansion of surveillance concerns from whom such “measurements” can be gathered. The existing law permits data capture by police and prison officers either from persons convicted or persons arrested for commission of offences punishable with a minimum of one year’s imprisonment. Parallel powers are granted to judges, who can order any person to give measurements where it is in aid of investigation. While the judicial power is left undisturbed, it is the powers of the police and prison officials that are being widened. The law removes the existing — albeit minimal — limitation on persons whose measurements could be taken. It is poised to be expanded to all persons who are placed under arrest in a case. This is a truly breathtaking spectrum, including petty crime such as violating a prohibitory order for not wearing a mask, jaywalking or a traffic violation.

Here, the proposed Bill also contains muddied language stating that a person, “may not be obliged to allow taking of his biological samples”. This, on its surface, offers a choice to a person to refuse. However the words “may not be obliged” may also be read to offer discretion onto a police officer to confer such a choice. In any instance the exercise of such “choice” is presumed in law, it may not be truly voluntary, given the absence of wider accountability reforms in which existing policing practices are coercive.

Even if these objections are disregarded, the “choice”, if any, is limited only to, “biological samples” from the wider data points captured within what constitutes, “measurements”. For instance, “iris and retina scan” is mentioned separately to, “biological samples”, and hence a person arrested under any crime or preventive detention law if desired by the police will be required to scan their eyes.

Storage of data

The third area of concern is the database of the “measurements” which are gathered. The National Crime Records Bureau (NCRB) shall for a period of 75 years from the date of collection maintain a digital record, “in the interest of prevention, detection, investigation and prosecution of any offense”. As pointed out by Prof. Aparna Chandra (an associate professor of law) on Twitter, “How will these records be used for preventing crime except through surveillance?” This becomes clear when the provision permits the NCRB to, “share and disseminate such records with any law enforcement agency, in such manner as may be prescribed”.

It is important to consider that the NCRB already operates a centralised database, namely the Crime and Criminal Tracking Network & Systems (CCTNS), without any clear legislative framework. The interaction between the proposed law and CCTNS is not clearly defined though likely, given the powers conferred under for digital records go to the same government department.

The existence of such legislative power with a technical framework may permit multiple mirror copies and parallel databases of the “measurements” being stored with law enforcement, beyond a State Police department which will be prosecuting the crime and the NCRB which will store all records centrally. For instance, in response to a Standing Committee of Parliament on police modernisation, Rajasthan has stated that it maintains a ‘RajCop Application’ that integrates with “analytics capabilities in real-time with multiple data sources (inter-department and intra-department)”. Similarly, Punjab has said that the “PAIS (Punjab Artificial Intelligence System) App uses machine learning, deep learning, visual search, and face recognition for the identification of criminals to assist police personnel. This app helps in storing and carrying information about criminals”. Hence, multiple copies of “measurements” will be used by State government policing departments for various purposes and with experimental technologies. This also takes away the illusionary benefit of deletion which occurs on acquittal and will suffer from weak enforcement due to the absence of a data protection law.

In sum, once a person enters their “measurements” within the system, they stay there for life given the average life expectancy in India which hovers around 70 years is less than the retention period. The end result is a sprawling database in which innocent persons are treated as persons of interest for most of their natural lives.

While the impact on persons with privilege may be minimal, the masses — many of whom lack social and economic power in Indian society — may face harsher law enforcement. This becomes clear from the primary research-based article, “Settled Habits, New Tricks”, by Ameya Bokil, Nikita Sonavane and Srujana Bej from the Criminal Justice and Police Accountability Project (the other writers include Avaneendra Khare and Vaishali Janarthanan). They pointed to the caste bias against the Pardhi Adivasi community which was at one time designated as a criminal tribe. In this context they state, “In reality since these databases are fed by the police’s centuries-long caste-based system of preventive surveillance and predictive policing (which has already determined who is a criminal and what crimes habitual criminals commit repeatedly), there is no possibility of objectivity or lack of caste bias. The CCTNS only adds a technological veneer to a caste-based policing model….” It is foreseeable that if the proposed ambit of “measurements” is expanded and then put in a database, it will likely also target the Pardhis.

Onus is on government

Injuries to privacy are not mere academic debates and cause real, physical and mental consequences for people. To protect individual autonomy and fulfil our constitutional promises, the Supreme Court of India pronounced the Justice K.S. Puttaswamy judgment, reaffirming its status as a fundamental right. The responsibility to protect it falls to each organ of the government, including the legislature and the union executive. For India to fulfil its claims of being a constitutional democracy, rather than a mere electoral democracy, it will have to be better rather than regressing even from the Identification of Prisoners Act passed by a colonial regime.


An opportunity to repolish India-Nepal ties
Prime Minister Sher Bahadur Deuba’s India visit should be used as a chance to recast power and trade links
Sujeev Shakya is the author of ‘Unleashing Nepal’ and ‘Unleashing The Vajra’

The visit of Nepal’s Prime Minister Sher Bahadur Deuba to India, beginning April 1 — four years after a Nepali leader visited New Delhi — is significant. It is the first bilateral visit abroad for Mr. Deuba who leads an election government; local elections are to take place on May 13 and federal elections are slated later in the year. In April 2018, Nepal Prime Minister K.P. Sharma Oli had a lacklustre-feel good visit to India, with little achievement worth talking about.

Mr. Deuba assumed office in July 2021, his fifth time as Prime Minister, leading a fragile coalition that has not been able to make Parliament function. The Nepal Parliament has been dysfunctional since July 2020 after cracks within the former Communist alliance developed in December 2019. The novel coronavirus pandemic has been a face-saving event for political forces.

Nepal’s relations with India, that plummeted to a historic low after the Indian blockade in September 2015, have yet to recover as Nepalis do not see relations with India improving any time soon. India’s refusal to accept demonetised bills with the Nepal Rastra Bank worth just INR₹7 crore and the unknown fate of the report submitted by the Eminent Persons Group (EPG) have not helped in securing it a better image in Nepal. The fact that passengers boarding flights from Nepal to India are still subjected to a pre-boarding security check even over 20 years after the hijack of an Indian Airlines aircraft, determines the perception of trust of India in Nepal. This is despite thousands of Nepalis serving in the Indian Army and Nepali villages expressing grief whenever violence escalates in India as many lose their lives defending a country that is not their own.

Complicated geopolitics

Geopolitics is a complicated challenge for Nepal, whose geography requires it to make best use of its position between China and India. The last couple of months are an example of how complicated it can get. When the Nepalese Parliament ratified a U.S.$500 million grant assistance-Millennium Challenge Corporation (MCC) pact, there were street protests and big-time social media campaigns supported by China. However, India’s silence and the offer of other routes for power transmission as an alternative to the MCC confused everyone: was India for or against the MCC grant to Nepal? With relations between India and the United States further complicated by the China factor and India abstaining on the Russia vote in the United Nations even as Nepal voted in favour of it, the problems have continued to mount.

The recent visit by the Chinese Foreign Minister, Wang Yi, to Nepal has resulted in a situation that everyone in Nepal is trying to decipher. Analysts also suggest that Mr. Wang did assure his Indian counterpart that Nepal should work out its internal equations with India and that China would stay out. But in reality, the Chinese engagement has been very deep as seen in the anti-MCC campaign. U.S. grant and investment activities are seeing a revival post the MCC ratification and India does not want to see other powers active in Nepal.

With Mr. Deuba leading a fragile coalition, there are not many issues he may want to accomplish, but he should be able to push some of the key pending ones.

The main priorities

First, the power trade agreement needs to be such that India can build trust in Nepal. Despite more renewable energy projects (solar) coming up in India, hydropower is the only source that can manage peak demand in India. For India, buying power from Nepal would mean managing peak demand and also saving the billions of dollars of investments which would have to be invested in building new power plants, many of which would cause pollution.

Second, while trade and transit arrangements go through the usual extensions, it is time to undertake a complete rethink as the sales of goods and payments moves through electronic platforms — this can provide many new opportunities for businesses on both sides of the border.

Third, the Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement (BIPPA) signed between India and Nepal needs more attention from the Nepali side. A commitment from Mr. Deuba on implementing this would attract more foreign investments from Indian investors. The private sector in Nepal, especially the cartels in the garb of trade associations, are fighting tooth and nail against foreign investments. So, it will be important for Mr. Deuba to deliver a message that Nepal welcomes Indian investments and that he is willing to fight the domestic cartels knowing well that it may dent a bit of funding for his party for elections.

A new Nepal now

Finally, it is for Mr. Deuba to provide the confidence that Nepal is keen to work with India while at the same time making it clear that it cannot take on India’s pressure to ignore China or the U.S. In the context of Nepalis currently living in 180 countries, India must note that it is a new Nepal it has to deal with from now.

Perhaps there is hope that the situation can improve — in the appointment of Dr. Shankar Sharma, a seasoned economist, who was also Nepal’s Ambassador to the U.S., as Nepal’s Ambassador to India. He was responsible for recalibrating Nepal’s relations with the U.S. Perhaps we can hope that India will engage with him more deeply without the usual condescending attitude. Perhaps, an open moment has arrived.


माननीयों को अपने आचरण पर गौर करने की जरूरत है

अगर प्रजातांत्रिक मूल्यों को दरकिनार करते हुए केंद्र और राज्य विधायिकाओं को मात्र बहुमत या बहुबल के आधार पर चलाया जाए, तो संसदीय प्रणाली एक दिन भी नहीं चलेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में जो कुछ हुआ, वह बताता है कि माननीयों में संसदीय परम्पराओं के प्रति निष्ठा की कमी है। अक्सर देखने में आ रहा है कि बहुमत प्राप्त पार्टी या सदन के पीठासीन अधिकारी उन्हीं परम्पराओं की अनदेखी करते हैं, जिन्हें बहाल करने की जिम्मेदारी उनपर होती है। शायद उनकी निष्ठा संसदीय मूल्य से ज्यादा पार्टी के प्रति रहती है। यही स्थिति राज्यपालों को भी लेकर देखी जाती है। आज देश के तमाम राज्यों में, जहां सत्तारूढ़ दल और राज्यपाल के मूल दल में अंतर है, एक अजीब तनाव हर रोज देखने को मिलता है। लोकसभा में कुछ साल पहले तत्कालीन गृहमंत्री एक गंभीर मुद्दे पर बयान दे रहे थे। इसी बीच एक नए सांसद कुछ प्रतिवाद करने के लिए खड़े हुए। जिसे देख गृहमंत्री तत्काल भाषण रोक कर बैठ गए। जब बाद में पत्रकारों ने गृहमंत्री से पूछा कि वह क्यों बैठ गए थे तो उनका जवाब था कि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में अगर किसी भाषण के बीच कोई सदस्य खड़ा होता है तो यह मान कर कि शायद उसकी बात ज्यादा महत्वपूर्ण है, वक्ता बैठ जाता है। ‘माननीयों’ को यह सीखना होगा।


भ्रष्टाचार पर रहम की बेजा उम्मीद
सुरेंद्र किशोर, ( लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं )

बीते दिनों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य में यशवंत राव चव्हाण जैसे नेताओं की परंपरा रही है, जो अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ भी शालीन व्यवहार करते थे। उद्धव ने यह बात अपने साले श्रीधर के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को लेकर कही। याद रहे कि इससे पहले शिवसेना और राकांपा के तमाम नेताओं और उनके करीबी लोगों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई करती रही हैं। दरअसल मोदी सरकार की कार्यसंस्कृति के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। साथ ही निहित स्वार्थवश उसे दिल से स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं। उद्धव ठाकरे, चव्हाण जैसे पुरानी पीढ़ी के कांग्रेस नेताओं की तरह यह चाहते हैं कि ‘तुम सत्ता में रहो तो तुम हमें बचाओ और हम सत्ता में रहेंगे तो हम तुम्हें बचाएंगे।’ आजादी के बाद और नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आने तक इस देश में अपवादों को छोड़कर लगभग यही खेल चल रहा था, किंतु सत्ता संभालने के बाद मोदी ने यह कहकर खेल का नियम ही बदल दिया कि ‘न खाऊंगा और न खाने दूंगा।’

जैसा बयान उद्धव ठाकरे ने दिया, वैसा ही ममता बनर्जी भी देने में लगी हुई हैं। यह उल्लेखनीय है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के दायरे में आए नेतागण यह नहीं कह रहे हैं कि हमें झूठे मामले में फंसा दिया गया। वे यह कह भी नहीं सकते, क्योंकि अधिकतर मामलों में अदालतें भी उनकी कोई मदद नहीं कर पा रही हैं। ऐसी स्थिति में वे यही कह रहे हैं, ‘हमारे खिलाफ मोदी सरकार राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है।’ ऐसे नेताओं के लिए मोदी सरकार का यह अघोषित संदेश है कि यदि आप भी सत्ता में आइएगा तो हमारे खिलाफ कुछ मिले, तो जरूर कार्रवाई कीजिएगा, किंतु हमारी एजेंसियां अभी आपको कोई राहत नहीं देंगी।

पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं से यह साफ है कि मोदी सरकार भ्रष्ट एवं राष्ट्रद्रोही शक्तियों के साथ किसी तरह की नरमी बरतने के मूड में नहीं है। ऐसा इसलिए भी है कि इस देश की राजनीति में जो महाभ्रष्ट हैं, उनमें से कई के काम ऐसे रहे हैं, जिनसे राष्ट्रद्रोहियों को मदद मिलती है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के कुछ ही महीने बाद भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे एक पूर्व मुख्यमंत्री ने एक केंद्रीय मंत्री से कहा था कि हमारे खिलाफ जारी मुकदमों में केंद्र सरकार रहम करे तो उसके बदले हम अपने राज्य में भाजपा को बिना शर्त समर्थन देंगे, पर उन्हें कोई राहत नहीं मिली। कांग्रेस भी मोदी सरकार से वैसी ही मदद की उम्मीद करती रही है, जैसी दूसरी गैर कांग्रेसी सरकारें उसकी करती रहीं। याद रहे कि बोफोर्स मामले में 2003 के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की। इस फैसले से आरोपितों को राहत मिली थी। तब केंद्र में राजग की सरकार थी।

कांग्रेस पार्टी नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी की इस स्थापना की समर्थक लगती है कि ‘भ्रष्टाचार अर्थव्यवस्था की गाड़ी के पहिये को तेजी से आगे बढ़ाता है।’ यह ध्यान रहे कि राहुल गांधी की न्याय योजना अभिजीत बनर्जी के दिमाग की ही उपज मानी जाती है। अब यशवंत राव चव्हाण पर आते हैं। जब वह केंद्रीय गृहमंत्री थे, तब उन्होंने संसद में कहा था कि ‘केंद्रीय एजेंसी की उस रपट के प्रकाशन से अनेक व्यक्तियों और दलों के हितों को हानि होगी, जिन पर विदेश से पैसे लेने के आरोप है।’ इससे पहले 1967 के आम चुनाव के बाद नौ राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें बन गई थीं और लोकसभा में भी कांग्रेस की संख्या पहले की अपेक्षा कम हो गई थी। इस पर इंदिरा गांधी को लगा कि शायद ऐसा विदेशी पैसों के यहां के चुनाव में भारी इस्तेमाल के कारण हुआ है। केंद्रीय गुप्तचर एजेंसी ने इसकी जांच की। जांच में पाया गया कि कांग्रेस सहित कई दलों ने चुनाव खर्च के लिए विदेश से पैसे लिए हैं। इस जांच रपट को सरकार ने दबा दिया, पर एक अमेरिकी अखबार ने उसका सारांश छाप दिया। संसद में हंगामा हुआ। पूरी रपट प्रकाशित करने की मांग की गई। इसी पर चव्हाण साहब ने कहा था कि इससे अनेक दलों को हानि होगी। शायद उद्धव ठाकरे ऐसा ही ‘सद्भाव’ मोदी सरकार से चाहते हैं। प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के संदर्भ में यह भी याद रहे कि 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि केंद्र सरकार जो सौ पैसे भेजती है, उसमें से 15 पैसे ही लोगों तक पहुंचते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस मामले में स्थिति में काफी सुधार तो हुआ है, किंतु स्थिति अभी संतोषजनक नहीं।

यदि उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ममता बनर्जी जैसे नेता यह चाहते हैं कि उनके करीबियों को उसी तरह माफ कर दिया जाए, जिस तरह चव्हाण जैसे नेता करते थे, तो वह कम से कम मोदी राज में संभव नहीं लगता। घटनाएं ठीक इसके विपरीत हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में आर्थिक अपराधियों और माफिया के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई से आम जनता का बड़ा हिस्सा खुश और संतुष्ट है। ऐसी ही तमाम कार्रवाई 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने भी शुरू की थीं। नतीजतन जनता ने 2019 में मोदी को पहले से अधिक बहुमत दिया। कम ही लोगों ने इस पर ध्यान दिया होगा कि मोदी देश के विरले नेताओं में से हैं, जिन्हें जनता ने उनकी लोकप्रियता के बल पर लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर अपना विश्वास जताया।

जवाहरलाल नेहरू सिर्फ अपने बल पर चुनाव नहीं जीतते थे। उस समय राज्यों में जनाधार वाले अनेक क्षेत्रीय कांग्रेस नेता मौजूद थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन की उपज थे। यही हाल इंदिरा गांधी का था। 1971 और 1980 में इंदिरा गांधी अपने बल पर विजयी जरूर हुईं, किंतु 1977 में उन्हें भारी पराजय का सामना करना पड़ा था।

देश के नक्शे पर एक नजर दौड़ाइए। कश्मीर से लेकर केरल और महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक कितने ही नेताओं या उनके करीबियों के खिलाफ गंभीर आरोपों में मुकदमे चल रहे हैं। उम्मीद है कि 2024 के आम चुनाव से पहले इनमें से अधिकतर तार्किक परिणति तक पहुंच जाएंगे या पहुंचने के करीब होंगे। इसका असर 2024 के चुनावों पर भी पड़ेगा। ऐसा देखा गया है कि जो मतदाता नेताओं के भ्रष्टाचार की सिर्फ चर्चाओं से प्रभावित नहीं होते, वे भी अदालत की ठोस कार्रवाई पर मान लेते हैं कि जरूर गलती हुई है, तभी तो कोर्ट ऐसा कह रहा है।


भ्रष्टाचार की परीक्षा

उत्तर प्रदेश में बारहवीं कक्षा की परीक्षा में कई जगहों पर प्रश्न-पत्र गलत तरीके से बाहर आने की घटना से फिर यही साबित हुआ है कि बार-बार ऐसी गड़बड़ियों के बावजूद सरकार इसे लेकर शायद ज्यादा फिक्रमंद नहीं है। बुधवार को अंग्रेजी विषय की परीक्षा होनी थी, मगर उससे दो घंटे पहले ही यह खबर सामने आई कि प्रश्न-पत्र बाहर कुछ लोगों के हाथ लग गया है और वे उसका उत्तर तैयार करा रहे हैं। इसके बाद आनन-फानन में अधिकारियों ने चौबीस जिलों में परीक्षा रद्द करने की घोषणा कर दी। हालांकि इक्यावन जिलों में परीक्षा सामान्य तरीके से संचालित हुई। मामले के तूल पकड़ने के बाद जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया और कुछ थानों में मुकदमा दर्ज कर सत्रह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हैरानी की बात यह है कि प्रश्न पत्र की बात उजागर होने और उसके सुर्खियों में आ जाने के बाद कार्रवाई में जैसी तेजी देखी गई, उतनी ही सजगता परीक्षा के पहले नहीं थी। यह भी कहा जा सकता है कि परीक्षा के आयोजन में शामिल कर्मचारियों या अधिकारियों के मिलीभगत के बिना एक साथ इतने बड़े दायरे में पर्चा लीक होने की घटना संभव नहीं है!

अफसोसनाक यह है कि अक्सर सामने आने वाली ऐसी घटनाएं सामान्य होती जा रही हैं। पिछले साल भी शिक्षक पात्रता परीक्षा का पर्चा लीक हो गया था, जिस पर हंगामा मचने के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। तब यह बात सामने आई थी कि पर्चा प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक हुआ था। ताजा घटना को देखें तो हर जगह सीसीटीवी कैमरे, केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती और चौबीस घंटे निगरानी की चौकस व्यवस्था के बावजूद परीक्षा का पर्चा लीक हो गया। स्वाभाविक ही इसमें कई स्तरों पर कर्मचारियों और अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। निश्चित तौर पर एक साथ समूचे राज्य में परीक्षाओं का आयोजन एक बड़ा और जटिल काम है, लेकिन इसके समांतर यह भी सच है कि इसके लिए सरकार के तहत एक व्यापक और सुगठित तंत्र काम करता है। इस दौरान इसका मुख्य काम यही सुनिश्चित करना होता है कि परीक्षाओं का आयोजन पूरी तरह पारदर्शी और ईमानदार तरीके से हो। लेकिन कामकाज में लापरवाही या फिर इस तंत्र के ही कर्मचारियों या अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से मेडिकल-इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में दाखिले या फिर किसी नौकरी के लिए प्रतियोगिता परीक्षाएं या फिर स्कूल-कालेज की परीक्षाओं के भी प्रश्न पत्र अक्सर लीक हो जाते हैं। इस घोटाले में लगे लोग लीक हुए प्रश्न पत्र को लाखों रुपए में बेच कर भारी कमाई करते हैं।

जाहिर है, इसमें मोटे पैसे या संपर्कों के जरिए कामयाबी हासिल करने वालों को तो गलत तरीके से फायदा मिल जाता है, मगर वैसे विद्यार्थी या प्रतिभागी कई बार इसी वजह से दाखिले, नौकरी या फिर कोई परीक्षा पास करने से वंचित रह जाते हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत से तैयारी की होती है। यानी परीक्षाओं के पर्चे लीक होने की घटनाएं एक तरह से ईमानदार तरीके से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की मेहनत को भी बेकार कर देने की वजह बनती हैं। यह बेवजह नहीं है कि कई बार विद्यार्थियों की पढ़ाई में देरी करने और प्रतिभागियों को रोजगार के अवसरों से वंचित करने के लिए सोच-समझ कर ऐसी गड़बड़ी होने देने आरोप लगाए जाते हैं। सवाल है कि बार-बार की ऐसी घटनाओं के बावजूद सरकार को परीक्षाओं के आयोजन से जुड़े अपने तंत्र को दुरुस्त करने की जरूरत क्यों महसूस नहीं होती? वे कौन-सी वजहें हैं कि प्रश्न पत्रों को लीक करके कमाई करने वालों को ऐसी गड़बड़ियां करने का मौका मिल जाता है?


सतत विकास का सपना और हकीकत
महेश तिवारी

विकास किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहली जरूरत है। इसके बिना मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं हो सकती। तब तक न तो लोकतंत्र मजबूत बन पाएगा और न ही समाज बेहतरी की दिशा में बढ़ पाएगा। संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत स्वतंत्र और गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता अवाम को मिली हुई है, मगर यह गरिमापूर्ण जीवन कुछ मूलभूत सुविधाओं के बिना कैसे संभव हो सकता है? आज भी देश में गरीबी एक बड़ी समस्या बनी हुई है, पर सरकारें गरीबों को चंद किलो अनाज उपलब्ध करा देना ही अपना कर्तव्य समझती हैं। दुर्भाग्य देखिए कि देश में एक तबका अमीरी में जी रहा है, तो दूसरे बड़े तबके को सरकारी अनाज से पेट भरना पड़ रहा है। हालांकि अमीरी-गरीबी का यह खेल आज का नहीं है। मगर सवाल है कि क्या सरकारों का कर्तव्य सिर्फ इतना है कि वे अनाज उपलब्ध कराने को ही विकास समझ बैठें। एक बार हमारे देश में कोई व्यक्ति सांसद-मंत्री बन जाए, तो उसे आजीवन पेंशन मिलती रहेगी, लेकिन अवाम के हिस्से में आज तक सिर्फ या तो चुनावी रेवड़ी आती रही है या चंद किलो अनाज।

गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दशकों पहले दिया था, लेकिन आज भी देश की अधिकांश जनसंख्या सिर्फ सरकारी अन्न पर निर्भर है। इससे सहज पता चलता है कि गरीबी हटाओ का नारा, अन्न बांटो और राज करो तक सिमट कर रह गया है। कहीं न कहीं इसी सरकारी विफलता और नीतियों में शिथिलता की वजह से हम सतत विकास के लक्ष्यों में लगातार पिछड़ते जा रहे हैं।

पिछले दिनों देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि ‘बाल कुपोषण, लैंगिक असमानता, स्वच्छ पानी तक समान पहुंच न होना और पर्यावरण प्रदूषण कुछ ऐसे कारक हैं, जो भारत की प्रगति में बाधक हैं।’ इतना ही नहीं, उन्होंने इस दौरान कहा कि सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) 2030 को प्राप्त करने के लिए देश को काफी प्रयास करने की आवश्यकता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि सरकारी विकास और वास्तविक स्थिति में कितना अंतर है। वैसे भी आजकल लोकतंत्र में चुनाव जीतना ही लोकतांत्रिक पार्टियों का एकमात्र उद्देश्य बन गया है, जिसका नतीजा चुनाव बाद जनता के लिए शून्य ही होता है।

कहने को हम भले लोकतंत्र पर इठला लें और इक्कीसवीं सदी के बढ़ते भारत के सपनों में जी लें, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, जिनके उत्तर ढूढ़ें बिना हम वास्तविक विकास की अवस्था में नहीं पहुंच सकते। अभी बीते दिनों ही एक रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया है कि भारत के लोगों की सांसों में प्रदूषण का जहर घुल रहा है। अब जरा सोचिए, कि अगर हमें संविधान निर्बाध जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है, तो क्या सांसों में घुलता जहर हमारे जीवन को प्रभावित नहीं कर रहा? अगर कर रहा है, तो फिर एक व्यक्ति के रूप में हम स्वतंत्र और निर्बाध रूप से स्वतंत्र जीवन की कल्पना कहां कर पा रहे हैं? यह तो हुई एक बात। इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं, जिनकी पूर्ति न हो पाना जीवन जीने की स्वतंत्रता से खिलवाड़ कर रहे हैं। मगर इन बातों से कहां किसी को फर्क पड़ने वाला। भले लोकतंत्र, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, पर एक आम व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनने से पहले तक ही आम रहता है। उसके बाद वह खास बन जाता है और जनता से जुड़े मुद्दे उसके लिए गौण हो जाते हैं। यह चिंता का अहम कारण है।

एक समय भारत के सामने गरीबी दूर करना एकमात्र लक्ष्य था, लेकिन आज सिर्फ गरीबी से नहीं, जनप्रतिनिधियों की अकर्मण्यता से भी लड़ने की जरूरत है। अब बेरोजगारी के साथ उन सत्रह लक्ष्यों की पूर्ति भी करनी है, जिसके लिए हमने 2030 की समयावधि तय कर रखी है। मगर सवाल है कि ये लक्ष्य पूरे कैसे होंगे, क्योंकि हम लगातार इन सतत विकास के लक्ष्यों से दूर होते जा रहे हैं। शायद इसी वजह से बीते दिनों इसे लेकर उपराष्ट्रपति ने चिंता जाहिर की थी।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सतत विकास के लक्ष्य हासिल करने के मामले में सभी दक्षिण एशियाई देशों से पीछे है। इस सूची में भूटान पचहत्तरवें, श्रीलंका सतासीवें, नेपाल छियानबेवें और बांग्लादेश एक सौ नौवें पायदान पर हैं। अब आप सोचिए कि अगर हालात इतने बदतर हैं तो फिर किस खूबसूरत तस्वीर को दिखा कर हमें गुमराह किया जा रहा है। भारत का कुल सतत विकास लक्ष्य का अंक सौ में से छियासठ है। ऐसे में कुल मिला कर देखें तो सतत विकास का लक्ष्य वर्ष 2030 तक हासिल करने के लिए भारत सरकार को गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, लैंगिक असमानता, निरक्षरता दूर करने और पर्यावरण, स्वस्थ वातावरण तथा जवाबदेह प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक न्याय को बेहतर बनाने के लिए गंभीरता और तेजी से काम करना होगा। समय बहुत कम है। मगर हमारे देश में तो एक नई रवायत चल निकली है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच ही आए दिन टकराव की स्थिति देखने को मिलती है। ऐसे में अवाम की सुध कब ली जाएगी, यह सवाल स्वत: उठ खड़ा होता है।

उल्लेखनीय है कि भारत की पर्यावरण रिपोर्ट-2022 के अनुसार, देश की सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में गिरावट की वजह मुख्य रूप से भूख, अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाली और लैंगिक समानता की चुनौतियां हैं। मगर इस दिशा में कोई बेहतर प्रयास होते हुए निकट भविष्य में नजर नहीं आ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। 2015 से लेकर अब तक एसडीजी के छह वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद भी भारत इस मामले में बहुत पीछे है। इसके लिए जिम्मेदार कहीं न कहीं लोकशाही व्यवस्था है। एसडीजी का उद्देश्य विश्व से गरीबी के सभी रूपों को खत्म करना तथा सभी समाजों में सामाजिक न्याय और पूर्ण समानता स्थापित करना है। सरकार इस बात पर अपनी पीठ थपथपा रही है कि उसने एक बड़े तबके को गेहूं और चावल खाने के लिए उपलब्ध करा दिए, पर यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या कुछ किलो अनाज से ही स्थायी रूप से गरीबी दूर हो जाएगी?

सतत विकास के सत्रह लक्ष्यों में गरीबी उन्मूलन, भुखमरी का अंत, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि, सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सब तक स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति, स्वच्छता, लैंगिक समानता, सर्वसुलभ, सस्ती, टिकाऊ, स्वच्छ और विश्वसनीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से निपटने को हरित पर्यावरण, समावेशी आर्थिक वृद्धि, मानवीय कामकाजी माहौल, शोषणमुक्त श्रम व्यवस्था, समग्र बुनियादी सुविधाएं, सतत औद्योगीकरण और नवाचार को बढ़ावा, सभी प्रकार की असमानताओं में कमी, सुरक्षित शहर, गांव और मानव बस्तियों का सतत विकास, जरूरत के मुताबिक उत्पादन और खपत, जल के नीचे स्वच्छ जीवन, भूमि का स्वास्थ, सुरक्षित और खुशहाल जीवन, भूमि, जल और वन का संरक्षण, शांति और न्याय की मजबूत व्यवस्था और सबकी भागीदारी तथा साझेदारी शामिल हैं। इतना ही नहीं, 2030 के लिए वैश्विक एजेंडा का मूल मंत्र सार्वभौमिकता का सिद्धांत है कि ‘कोई पीछे न छूटे’। ऐसे में इसके लिए व्यापक पहल करने की जरूरत हमारे देश के नीति-निर्माताओं को है और इसके लिए अगर दलगत राजनीति से ऊपर सभी सियासतदानों को उठना पड़े, तो प्रयास इस बात का भी होना चाहिए। मगर वर्तमान केंद्र सरकार के प्रयास ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। ऐसे में अगर सचमुच सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करना है, तो कुछ बड़ा करना होगा और यह काम किसी एक से नहीं होगा। इसके लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है।