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13ए की कमजोरियों और ताकतों को अवश्य देखें

संदर्भ:

भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के साथ बैठक।

विवरण:

द्विपक्षीय परियोजनाएं:

बैठक के दौरान द्विपक्षीय परियोजनाओं में तेजी लाने की जरूरत पर जोर दिया गया।
यह द्विपक्षीय परियोजनाओं पर श्रीलंका के रुख को लेकर संबंधों में काफी तनाव के बीच आया है।
श्रीलंका ने 2019 में भारत और जापान के साथ हस्ताक्षरित कोलंबो पोर्ट पर एक त्रिपक्षीय ईस्ट कंटेनर टर्मिनल (ईसीटी) परियोजना को एकतरफा रद्द कर दिया था।
भारत ने श्रीलंका के आर्थिक और विकासात्मक क्षेत्रों में चीन की बढ़ती उपस्थिति के बीच श्रीलंका में भारत समर्थित विकास परियोजनाओं की “धीमी गति” पर भी चिंता जताई थी।
द्वीप राष्ट्र के पूर्वी सिरे पर त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म का विकास रुक गया है।

श्रीलंका के संविधान का 13वां संशोधन:

भारत ने संविधान के 13वें संशोधन के प्रावधानों के पूर्ण कार्यान्वयन का आह्वान किया है, जिसमें शक्तियों का हस्तांतरण और प्रांतीय परिषद चुनाव जल्द से जल्द कराना शामिल है।
श्रीलंका के संविधान में तेरहवां संशोधन 1987 में पारित श्रीलंका के संविधान में एक संशोधन है, जिसने श्रीलंका में प्रांतीय परिषदों का निर्माण किया। 13 वां संशोधन द्वीप के नौ प्रांतों को नियंत्रित करने के लिए स्थापित प्रांतीय परिषदों को शक्ति हस्तांतरण के एक उपाय को अनिवार्य करता है।
यह जुलाई 1987 के भारत-लंका समझौते का परिणाम है, जिस पर तत्कालीन प्रधान मंत्री राजीव गांधी और राष्ट्रपति जेआर जयवर्धने द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, श्रीलंका के जातीय संघर्ष को हल करने के प्रयास में, जो सशस्त्र के बीच एक पूर्ण गृहयुद्ध में बदल गया था। बलों और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, जिसने तमिलों के आत्मनिर्णय के लिए संघर्ष का नेतृत्व किया और एक अलग राज्य की मांग की।
श्रीलंका के राष्ट्रपति ने श्रीलंका के संविधान में 13वें संशोधन की कमजोरियों और ताकत पर अधिक सूक्ष्म विचार-विमर्श का आह्वान किया है।

क्षेत्रीय सुरक्षा:

भारत ने इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा पर चिंता जताई है, विशेष रूप से श्रीलंका के अधिकारियों द्वारा हाल ही में नशीले पदार्थों के बड़े पैमाने पर पकड़े जाने के मद्देनजर। भारत ने श्रीलंका के इस क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए एक माध्यम बनने पर चिंता जताई है, जिससे भारत सहित इस क्षेत्र के लिए गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं।
श्रीलंका की शांति और सुरक्षा के लिए कोई भी खतरा भारत सहित इस क्षेत्र के लिए खतरा है।
श्रीलंका के राष्ट्रपति ने हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने के लिए श्रीलंका के तत्कालीन प्रधान मंत्री सिरिमावो भंडारनायके द्वारा 1971 के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने में भारत का समर्थन मांगा है।

निष्कर्ष:

भारत और श्रीलंका के बीच 1960 और 1970 के दशक के संबंधों की भावना को पुनर्जीवित करने की इच्छा की श्रीलंकाई राष्ट्रपति की अभिव्यक्ति एक स्वागत योग्य विकास है। दोनों देशों को महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए आवश्यक अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय करने की आवश्यकता है।

भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ने न्यायपालिका को विस्तृत अधिकार प्रदान किये है ? यह कहा तक उचित है | संवैधानिक प्रावधानों को देखते हुए विवेचना कीजिये | [२००]