28-02-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक



Abstain, But Get Stronger

Being neutral between East & West is not India’s problem, lack of strategic, economic heft is

Sanjaya Baru, [ The writer served as Media Adviser to former PM Manmohan Singh ]

Even as the Russian invasion of Ukraine proceeds, the Indian mind space is being bombarded by Western propagandists and strategists describing the Narendra Modi government’s abstention in the United Nations Security Council vote as a cop out.

As we have argued before in these columns (bit. ly/3hknSwz) there is no reason why India should be taking sides in what is essentially an East-West conflict, centred in Europe and a continuation of the Cold War. Prime Minister Narendra Modi has walked a path originally defined by Prime Minister Jawaharlal Nehru and further refined in changing geopolitical contexts by his many successors.

Commenting on Nehru’s decision to remain neutral during the Berlin crisis of 1961, the modern Machiavelli Henry Kissinger famously confessed to an Indian journalist: “There was terrible disappointment in the Kennedy administration – except me, because I said to myself, if Nehru took a position on Berlin critical of the Soviets, he would be jeopardising Indian interests for a subject of no conceivable concern to India. India has no view on Berlin for which it needs to risk a great deal. ”

Here’s how Prime Minister PV Narasimha Rao described India’s middle path after USSR collapsed. Addressing AICC in April 1992, he said: “Some seem to think that with the collapse of the Communist system and the world having become unipolar, there can be no middle way . . . To interpret Nehru’s middle way as being valid only in a bipolar situation is not to understand our ancient philosophy …The middle way was meant to be a constant reminder that no assertion or its opposite can be the full and complete Truth. ”

The Indian government’s statement explaining its latest vote at the UNSC on Ukraine in fact reflects this perspective, that ‘no assertion or its opposite can be the full and complete Truth. ’ India has neither endorsed Russian action nor Western provocation and reaction.

Two very different considerations have shaped Indian foreign and strategic policy. First, geography. Second, a view of free India’s place in the world.

The ‘geo’ in geopolitics cannot be wished away. Nations and states have had to define their national security and defence based first and foremost on their physical location and attributes. Located as India is in Asia’s underbelly and atop the Indian Ocean, its relations and security calculations with respect to the Eurasian landmass and the Indo-Pacific region do not require it to take a view on European security.

In fact, it is up to Germany, France and the European Union to define and defend their national security. The sooner Europeans take charge of their security the better for the world. Just as China has forced Japan to stand up and be counted, so too Russia has woken up Germany and France.

A view has come to take shape that the challenge from China requires India to fall in line with the Transatlantic coalition of Nato powers and sacrificing the relationship with Russia is a price India must pay. But India has to deal with the China challenge by itself. On the border issue both countries have erred. Only a meeting of minds between Beijing and New Delhi, requiring political sagacity and courage in both capitals, can resolve the differences.

However, it is in the interests of the Transatlantic powers, US and EU, that the Indian economy becomes stronger and globally more competitive. Only a vibrant India can take the edge off an aggressive China. Thus, Western support for India is not munificence, it is a strategic option that benefits both the West and India. The US-India relationship, like the RussiaIndia relationship, is and will always be based on mutual benefit and national interest. It cannot be a one-sided affair.

It has also been suggested that India’s stated position on the Russian invasion of Ukraine will come to haunt India when it is faced with external aggression. This is a naive and legalistic view. India’s national integrity, unity and sovereignty can only be protected, defended and preserved by Indians. This is where the concept of ‘Atmanirbharata’ comes into play.

India requires indigenous scientific, technological, cyber, space and defence manufacturing capability and capacity. Building this is a national priority. No major nation can defend its sovereignty by depending on another. This then is the 21st-century challenge facing India, as the world enters a turbulent phase.

Aposture of neutrality in world affairs or the pursuit of strategic autonomy will of course remain wishful thinking if domestic capacity and capability do not match up. The political, administrative, business and intellectual leadership must come to terms with the fact that India has some way to go in building up its comprehensive national power to be able to defend itself against external security and economic challenges.

While maintaining mutually beneficial relations of economic interdependence with the West is important, it cannot become the only insurance policy for India.

The Ukraine crisis is a wake-up call just as the collapse of the Soviet Union and the end of the Cold War were. The new turn in economic and foreign policy that the political leadership took in 1991 in the wake of that geopolitical crisis enabled India to sustain its rise for a quarter century.

Rather than succumb to external pressure and fall in line with one side or another in this new East-West conflict, we must once again focus on renewing our capabilities and building international relationships that strengthen our domestic capacity rather than feed on our incapacity.

In 1991, Narasimha Rao and Manmohan Singh rose to the occasion. Whether PM Modi is able to do so today, focussing the country’s energies on economic development and modernisation is the key question.


India Must Leverage For Peace in Ukraine

Foreign policy isn’t a zero-sum game

ET Editorials

India’s decision to abstain on the United Nations Security Council (UNSC) vote that ‘deplores in strongest terms’ Russia’s aggression against Ukraine reflects the tough spot New Delhi finds itself in. Balancing its commitment to sovereignty, peace and dialogue with the need to walk a fine line to maintain its relationships with Russia and the US was awkward, but the need of the hour. At the same time, India has rightly stepped up its diplomatic efforts with Narendra Modi speaking with Vladimir Putin in an effort to make the Kremlin climb down as well as ensuring the safety of Indian citizens in war-wracked Ukraine. New Delhi has also maintained communication with this war’s victim: Kyiv. This is commendable.

Russia’s invasion of Ukraine is deplorable. India, however, cannot take an open position not just because Russia is along-standing partner and a key military supplier, but also because of the growing closeness between Moscow and Beijing — and Islamabad through the side door. China’s abstention on the UNSC vote, however, has made India’s position vis-à-vis both Washington and Moscow stand out less, which is helpful. In this context, India’s abstention should not be read as support for Russia’s war, but a continued insistence that resolution be sought through negotiations, underlined by India’s call for the immediate cessation of violence and resumption of dialogue between Moscow and Kyiv.

As India seeks to play a global role in a multipolar world, it will be increasingly facing similar situations that will require New Delhi to carefully consider tradeoffs and realise that foreign policy is not a zero-sum game. This will not always mean maintaining ‘non-alignment’, but developing a unique case-by-case approach without waiting for the clock to run out. Post-invasion efforts and outreach by India exemplify this. India needs to be less reactive and develop a proactive approach that can take into account the national circumstances that underwrite external positions — and to communicate this better to the world at large.


Of Green Energy and Making Greenbacks

ET Editorials

Call them signallers of things to come. India Inc seems to be getting gung-ho about clean energy, a surer sign of industry getting serious about a green agenda than earlier homilies. And this seriousness is linked to a proper incentive: making greenbacks. Mukesh Ambani’s projection last week at the Asia Economic Dialogue that India could be a global new energy hub, exporting $500 billion worth of clean energy over the next 20 years, is putting one’s mouth where the money is. That companies whose core business has been fossil fuels are emerging as biggest votaries of green energy underlines that clean energy is a viable commercial proposition. Exports and highvalue companies alone, however, won’t make India a green energy leader. Domestic adoption of clean energy, global competitiveness in technology development and costs, will.

India’s emergence as a green energy exporter must be part of its transition to a low-carbon pathway. That requires putting in place policies that focus not just on clean energy generation but on the entire value chain. That Reliance and Adani are betting big on green should provide government comfort — and encouragement — to step up the pace of transition. India’s rollout of renewable energy (RE) has been led mostly by the private sector. Now they are stepping into areas like green hydrogen. GoI needs to create an ecosystem that will ensure India’s leadership in technology development.

India Inc’s growing appetite for green energy — once seen as an impediment — provides GoI space to focus on ensuring that energy transition is just, especially for sectors and sections of the economy that are dependent on fossil fuels. Becoming a green energy leader should be about improving lives andcreating wealth.



A testing vote

India had good reasons to abstain, but might have to revisit its stance if the conflict worsens


Thwarted at the UN Security Council in their resolution to condemn Russian aggression on Ukraine, the U.S. and European allies now plan to ensure a censure of Moscow’s actions at the UN General Assembly, where they already have the support of more than 80 countries. The Russian veto of resolution 8979 was a predetermined outcome: as a permanent UNSC member, Russia has vetoed UNSC resolutions earlier that were critical of its decision to send troops into Georgia (2008), and Crimea (2014), and could hardly have done otherwise. What was perhaps more disappointing for the western coalition was that it was unable to move India from its consistent position of abstention. China shifted from its support for Russia in the previous vote to abstention after the U.S. and Albania, the two “penholders” of the resolution, agreed to drop the reference to Chapter VII (the authorisation of the use of force against Russian troops). The coalition against Russia is making a political statement at the UN, but not setting much store on the global body’s effectiveness. Instead, the U.S. and the EU have adopted unilateral sanctions which they hope will cripple Russian President Vladimir Putin’s ability to sustain a longer assault on Ukraine, and also excised the Russian economy from the international SWIFT transaction system. In addition, the U.S., Germany and other countries have announced weapon supplies for Ukrainian forces. However, in the absence of direct air power assistance and foreign troops, it is unlikely that Ukraine will be able to change the balance of power in the equation with Russia easily.

India’s abstention from the UNSC resolution too was perhaps a foregone conclusion. Prime Minister Narendra Modi’s decision to take a call from Mr. Putin before the vote indicated that India would not take any stand against Russia. Apart from the India-Russia defence and strategic partnership, Russia is India’s most trusted P-5 ally when it comes to blocking intrusive resolutions on Kashmir. In contrast, Mr. Modi only accepted the call from the Ukrainian President after the vote, and rather than offering support, requested assistance for the safe exit of Indian students. While India’s hesitation to take a stand against Russia is understood, New Delhi must now consider whether its aspirations to be a “leading power” can be achieved without having a clear position on a conflict that threatens global security, even as the Modi government focuses solely on the well-being of Indians amidst the peril faced by others. This will be especially true if the Russian military operation in Ukraine is prolonged, and the Government’s ambivalence is read as active support for aggressive transgressions by a more powerful neighbour over a weaker one, something India has protested in its own neighbourhood.


Tackling the plastic problem

The UN Environment Assembly meet could finalise a way forward for global cooperation in reducing plastic consumption

Surjith Karthikeyan, [ He serves as Deputy Secretary, Ministry of Finance. ]

A report released by the United Nations Environment Programme (UNEP) last year estimated that emissions of plastic waste into the aquatic ecosystems may triple by 2040 if no meaningful action is taken. Thus, the UN Environment Assembly meeting in February-March 2022 may finalise a way forward for global cooperation in this regard.

A negative externality

Plastic products in the form of bags, bottles, etc. are convenient, but take a very long time to decompose. Increasing global consumption and low participation in recycling programmes have led to more plastic waste. This pushes us to consider plastics as a negative externality. We need to analyse the social costs of plastic consumption, which is mainly the loss of marine life. This affects the livelihoods of a major chunk of population dependent on marine life. Marine fisheries and wildlife are mainly harmed due to plastics. Thus, the size of harm is alarming.

Plastics represent an example of a consumption externality, which involves many people, rather than a production externality, which involves one or multiple firms. Consumption externality is more challenging to address, as it is difficult to differentiate the behaviour of consumers. Imposing the cost of the harm on all consumers may not yield efficient solutions. As the number of consumers is high, the cost of controlling them is also high.

A number of regions across the world have banned plastic bags. This approach promotes a sustainable environment, intergenerational equity, saves marine and wildlife ecosystems, and restores soil quality. But it also causes inconvenience for consumers, increases substitution cost, and creates unemployment shocks as it affects the production of plastics, leading to less economic activity, less income generation and finally less employment. The replacement of plastics, which are low cost, with substitutes results in deadweight loss for the economy.

Other key aspects that may be considered for global cooperation are the options if plastics are banned, the effectiveness of imposing tax and the potential problems with both these approaches. It is difficult to identify the exact tax to be imposed, which may depend on country-specific circumstances.

The environment regulation for plastics may include a ‘command and control’ approach, and fiscal reforms like eco-taxes or subsidies. The efficiency of such a regulation depends on its architecture — how well it is planned, designed and executed. It should be credible, transparent and predictable. A tax rate, in particular, needs to be carefully determined and should work as a deterrent. In general, the rate of tax on plastics should be higher than the cost of compliance.

Eco-taxes may be imposed in the various stages of production, consumption or disposal of plastics. Pollution due to plastics may happen during the production stage. That is the logic for imposing tax on polluting inputs, as it forces the producer to look for cleaner substitutes. Pollution also occurs during the consumption stage, and thus an eco-tax is recommended to discourage consumption. This may require the polluters or the pollution-controlling authority to install meters for recording the emission or the effluent discharged in the process of production or consumption of plastics.

Estimating the social cost

Social cost should be evaluated differently in the local/regional and global contexts. While health and hygiene are predominant considerations in the former case, climate change is the predominant consideration in the latter. Ideally, eco-tax rates on plastics ought to be equal to the marginal social cost arising from the negative externality associated with production, consumption or disposal of goods and services. This requires evaluation of damage to the environment based on scientific assessment of the adverse impacts on health, environment, etc. The eco-tax rate on plastics may thus be fixed commensurate to the marginal social cost so evaluated.

Thus, comprehensive policy measures against plastics may generally involve three complementary activities: the removal of existing taxes and subsidies that have a negative environmental impact, taking into account the different types or grades of plastics, and restructuring existing taxes in an environmentally friendly manner. There are some other suggestions too, which may be creative as also effective policy solutions to reduce the amount of plastic consumption. Those include promoting multiple use of plastics through better waste management, educating the public on the harmful use of plastics, providing subsidy for research and development activity for substitute development, appropriate disposal mechanisms and waste management and use of waste for constructive usage like roads.


संघीय ढांचे की खोखली आड़

हृदयनारायण दीक्षित, ( लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं )

भारत में संविधान की सत्ता है। संविधान सर्वोच्च विधि है, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने कहा है कि वह संविधान को फिर से लिखने के लिए संघर्ष चलाएंगे। उनके अनुसार भारत में नए संविधान का मसौदा तैयार करने की जरूरत है। कल्पना करें कि यही बयान भाजपा की ओर से आया होता तो सभी दल आसमान सिर पर उठा लेते। वस्तुत: नए संविधान की मांग आपत्तिजनक है। राव ने संघीय ढांचे को मजबूत बनाने की बात भी कही है, लेकिन उन जैसे नेताओं ने ही संघीय ढांचे का उल्लंघन किया है। कई राज्यों ने केंद्र की जनहितकारी योजनाओं को भी लागू नहीं किया है। उन्होंने आयुष्मान भारत से लेकर ‘वन नेशन वन कार्ड’ के सिद्धांत को लागू करने में हीलाहवाली की। राव ने रामानुजाचार्य की स्मृति में निर्मित ‘स्टेचू आफ इक्वालिटी’ के लोकार्पण अवसर पर प्रधानमंत्री की उपस्थिति के बावजूद समारोह में हिस्सा नहीं लिया। प्रधानमंत्री ने चक्रवात से निपटने के लिए बैठक की, लेकिन बंगाल के मुख्य सचिव उसमें आए ही नहीं। यह संघीय ढांचे का सरासर उल्लंघन है। कई राज्यों ने कृषि कानूनों का विरोध किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में तीनों कानूनों की प्रतियां फाड़ दी थीं। यह कृत्य सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन है। इसी प्रकार पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय कानूनों के विरोध में विधानसभाओं से प्रस्ताव पारित कराए, जबकि संविधान के अनुसार राज्य केंद्रीय कानून मानने के लिए विवश हैं। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में बंगाल, राजस्थान, केरल और पंजाब ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराए थे। ऐसे कृत्य संविधान के संघीय ढांचे का उल्लंघन है। संविधान मुख्यमंत्रियों को केंद्रीय कानूनों की अवहेलना का अधिकार नहीं देता। संसद द्वारा अधिनियमित कानून को मानने से इन्कार संविधान का उल्लंघन है। संसद द्वारा अधिनियमित विधि और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधि में विसंगति संभव है। अनुच्छेद 254 में उल्लिखित है कि ‘किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधि का कोई हिस्सा संसद द्वारा बनाई गई विधि के विरोध में है तो संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी होगी। फिर भी राज्यों ने इस व्यवस्था का उल्लंघन किया।

नागरिकता जैसा विषय किसी भी दृष्टि से राज्यों के क्षेत्राधिकार में नहीं, लेकिन राजनीतिक कारणों से विधानसभाओं में नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रस्ताव पारित कराए गए। ऐसे ही दल संघीय ढांचे और लोकतंत्र की रक्षा की गुहार लगाते हैं, लेकिन स्वयं उस पर हमलावर रहते हैं। वे संघीय ढांचे से अलग संप्रभु देश की तरह आचरण करते हैं। बांग्लादेश से तीस्ता जल विवाद ममता बनर्जी के हठ के चलते हल नहीं हो पाया। तमिलनाडु की सरकार के कारण श्रीलंका संबंधी विवाद भी अनसुलझा है। ये विषय विशुद्ध रूप से केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार वाले हैं, किंतु इन मुख्यमंत्रियों ने विदेश नीति के मसलों पर भी हस्तक्षेप जारी रखा है। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे पर राज्य सरकार ने उनका सुरक्षा का दायित्व तक नहीं निभाया। देश की संप्रभुता एकता के लिए मजबूत केंद्र जरूरी है। संविधान हड़बड़ी में नहीं बना। संविधान निर्माण के पूर्व भारत लगभग 560 रियासतों व समूहों में विभाजित था। देश विभाजन के भी परिणाम भयावह थे। इन परिस्थितियों से अवगत संविधान सभा ने मजबूत केंद्र और व्यवस्थित संघवाद की व्यवस्था की।

वास्तव में संघीय ढांचे और लोकतंत्र को बचाने की कुछ नेताओं की गुहार राजनीति से प्रेरित है। ऐसे दलों का चरित्र मूल रूप से सामंतवादी व परिवारवादी है। सामंतवाद और लोकतंत्र परस्पर विरोधी हैं। लोकतंत्र और परिवारवाद भी साथ-साथ नहीं चल सकते। परिवारवादी दलों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता। ऐसे दलों और नेताओं के मुंह से लोकतंत्र की रक्षा की बातें अच्छी नहीं लगतीं। चन्द्रशेखर राव नया संविधान चाहते हैं, जबकि वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था से ही वह मुख्यमंत्री बने हैं। संविधान के ही विचार अभिव्यक्ति के अधिकार का लाभ उठाकर अनर्गल प्रलाप करते हैं। आखिरकार यह कैसी राजनीति है? संघीय ढांचे की मजबूती के लिए संविधान और लोकतंत्र का संरक्षण जरूरी है, लेकिन इसका राग अलापने वाले ही संविधान का आदर नहीं करते।

संविधान सभा के अंतिम भाषण में डा. आंबेडकर ने कहा था, ‘संविधान बन गया है, असहमत लोगों को आक्रामक आंदोलनों का सहारा नहीं लेना चाहिए। संविधान संशोधन की विधि सरल है। बस उन्हें जनप्रतिनिधियों की एक निश्चित संख्या की आवश्यकता होगी।’ ऐसे में राव को चाहिए कि वह अपेक्षित संविधान संशोधन के लिए बहुमत जुटाएं। वर्तमान संविधान का सम्मान करें और संविधान के अनुरूप व्यवहार करें। संविधान में संघीय ढांचा स्पष्ट है। केंद्र और राज्य के अधिकार सुपरिभाषित हैं, लेकिन संघीय ढांचे का हंगामा मचाने वाले दल और नेता ही उसके उल्लंघन में आगे हैं। ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि ‘आप (केंद्र) कानून बना सकते हैं लेकिन उन्हें लागू करने का काम राज्य सरकार का है और हम उन्हें लागू नहीं करेंगे।’ यह घोर अराजकता है। कई बार ऐसे नेता अपने राज्यों को भारत से पृथक देश मानते हुए दिखाई पड़ते हैं।

अटल जी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के समय संविधान समीक्षा का आयोग बना था। तब राव जैसे सोच वाले नेता भाजपा पर संविधान के खात्मे का आरोप लगा रहे थे, जबकि समीक्षा आयोग एक विशेष प्रकार का अध्ययन कर रहा था। वैसे भी केंद्र पर बेतुके आरोप लगाने वाले राज्य जान लें कि भारतीय राज्य स्वतंत्र देश नहीं हैं। यहां के राज्य अमेरिकी राज्य जैसे नहीं हैं। अमेरिकी राज्यों ने स्युक्त राज्य अमेरिका परिसंघ बनाया था। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इसे अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा था। भारत नाशवान राज्य इकाइयों का अनाशवान संघ हैं। यहां राज्य बनाए जाते हैं। छोटे और बड़े भी किए जाते हैं। राज्य और मुख्यमंत्री स्वायत्त संस्था नहीं हैं, लेकिन कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री संवैधानिक संघ से ही टकरा रहे हैं। उनका दुस्साहस बढ़ा है। अब वे पूरे संविधान को खारिज करने की मांग कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन में उद्देशिका सहित 53 अनुच्छेदों व सातवीं अनुसूची में भी संशोधन हुए थे। यह संविधान पर बड़ा हमला था। अब उसी तर्ज पर नए संविधान की मांग उठी है। ऐसा आचरण संघवाद नहीं अलगाववाद है।

संकीर्ण स्वार्थों की भेंट चढ़ा संयुक्त राष्ट्र

डा. अभिषेक श्रीवास्तव, ( लेखक जेएनयू में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं )

रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) अपनी भूमिका को निभा पाने में असफल प्रतीत हो रहा है। विगत वर्षों में ऐसी कई अंतरराष्ट्रीय घटनाएं हुईं जिसने इस वैश्विक संस्था की प्रासंगिकता पर प्रश्नचिन्ह खड़ा किया है। इस वैश्विक संकट में सुरक्षा परिषद की असफलता ‘विश्व सरकार’ की संकल्पना को लगातार कमजोर कर रही है, जहां महाशक्तियां स्वयं नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौती दे रही हैं। वर्तमान परिस्थितियों में यह भी त्रुटिपूर्ण है कि 77 वर्ष पूर्व हुए विश्व युद्ध के विजेता देशों को सुरक्षा परिषद में वीटो जैसी विशेष शक्तियां प्राप्त हैं, जिसका उपयोग कम और दुरुपयोग अधिक हुआ है। आज भी संयुक्त राष्ट्र विश्व युद्ध के बाद की भू-राजनीतिक संकीर्णताओं से बाहर नहीं निकल पाया है। सुरक्षा परिषद 21वीं सदी में भी ‘शीत-युद्ध सिंड्रोम’ से ग्रस्त दिख रहा है। यही वजह है कि पिछले कई दशकों से संयुक्त राष्ट्र की संरचना में बदलाव की मांग की जा रही है, परंतु चीन तथा अमेरिका के परस्पर टकराव के कारण सुरक्षा परिषद का सुधार वर्षों से लंबित है।

विगत वर्षों में देखा जाए तो वीटो प्राप्त महाशक्तियों ने ही नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया है। चीन एक तरफ यूक्रेन के मामले में क्षेत्रीय अखंडता तथा संप्रभुता के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार व्यवस्था को चलाने की बात करता है, दूसरी तरफ सामुद्रिक कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुबंध-सात के तहत गठित मध्यस्थता न्यायाधिकरण को ही मान्यता नहीं देता। दक्षिण चीन सागर में चीन की विस्तारवादी नीति ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में युद्ध के हालात पैदा कर दिए हैं।

आतंकवाद और मानवाधिकार हनन जैसे विषयों पर भी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की आपसी खींचतान ने इन वैश्विक चिंताओं को बढ़ा दिया है। विदित है कि आतंकी मसूद अजहर के मामले में सुरक्षा परिषद के चार स्थायी सदस्य उसे वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के समर्थन में थे, लेकिन चीन इस फैसले के विरोध में था और उसने वीटो लगा दिया। हालांकि बाद में चीन द्वारा मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया। चीन और पाकिस्तान द्वारा अपने अल्पसंख्यक नागरिकों पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है। चीन में दमन का शिकार होने वालों में तिब्बती, ईसाई, उइगर मुस्लिम तथा हांगकांग में नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान में भी हिंदुओं तथा सिखों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। गिलगित-बाल्टिस्तान एवं बलूचिस्तान प्रांत में मानवाधिकार हनन का मामला तो अब अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुका है। पाकिस्तान में हो रहे अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को ह्युमन राइट्स वाच के अनुसार ‘महामारी’ की संज्ञा दी गई है। ऐसी स्थिति में भी चीन और पकिस्तान का संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद में निर्वाचित होना तथा सुरक्षा परिषद की चुप्पी संयुक्त राष्ट्र के भविष्य के लिए चिंताजनक है।

जाहिर है संयुक्त राष्ट्र में कई स्तरों पर सुधार की आवश्यकता है। सदस्य देशों की बढ़ती संख्या के अनुसार इसके सुरक्षा परिषद का विस्तार न करना इसके व्यापक उद्देश्यों को प्रभावित कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के प्रारंभिक वर्षों में इसकी सदस्य संख्या 113 थी, जो आज बढ़कर 193 हो चुकी है, परंतु आज भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य सिर्फ पांच हैं जिससे विश्व व्यवस्था असंतुलित हो चुकी है। एक तरफ जहां यूरोप के दो देशों को सुरक्षा परिषद में स्थान मिला है, वहीं न तो भारत जैसे प्रमुख देश को स्थान मिला है, जिसने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सर्वाधिक योगदान दिया है, न ही अफ्रीका का कोई भी देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। जबकि संयुक्त राष्ट्र का 50 प्रतिशत से अधिक कार्य अकेले अफ्रीकी देशों से संबंधित है। वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका तथा आस्ट्रेलिया जैसे देशों की भूमिका महत्वपूर्ण है। आवश्यक है कि इन देशों को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए। भारत आतंकवाद, क्षेत्रीय शांति, जलवायु परिवर्तन, हरित ऊर्जा एवं आर्थिक सहयोग जैसे वैश्विक मुद्दे पर भारत प्रमुख रूप से नेतृत्वकारी भूमिका में है। साथ ही बहुपक्षवाद में सक्रिय भागीदारी करते हुए विश्व व्यवस्था को बहुध्रुवीय नेतृत्व के अंतर्गत बनाए रखना चाहता है।

गौरतलब है कि जिस यूएनएससी को विश्व में शांति तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था वह अपने पांच स्थायी सदस्यों के निहित स्वार्थ की भेंट चढ़ गया। 193 सदस्यीय संस्था में पांच देशों के पास ‘वीटो’ के नाम पर विशेष शक्ति होना संयुक्त राष्ट्र के लोकतांत्रिक तथा समावेशी चरित्र पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। इसलिए ‘वीटो’ जैसी निर्णायक व्यवस्था में सुधार लाना चाहिए, अन्यथा इसे समाप्त कर देना चाहिए।

चाहे रूस द्वारा यूक्रेन पर एकतरफा हमला हो या अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो या चीन द्वारा लगातार अपने पड़ोसी देशों की संप्रभुता को चुनौती देना हो या जलवायु परिवर्तन के कारण उभरे खतरे पर महाशक्तियों की मनमानी हो, संयुक्त राष्ट्र का इन सभी मुद्दों पर असहाय दिखना कहीं खतरनाक है। प्रश्न सिर्फ महासभा की कार्यप्रणाली पर नहीं है, अपितु उसके प्रमुख अंग सुरक्षा परिषद, विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं मानवाधिकार परिषद पर भी लगातार उठ रहे हैं। वैश्विक व्यवस्था को न्यायपूर्ण तथा लोकतांत्रिक बनाए रखने के लिए इन संस्थाओं में सुधार को लंबे समय तक टाला जाना वैश्विक शांति के हित में नहीं है।


समझदारी भरा कदम


भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उस प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया जो यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ लाया गया। भारत के अलावा चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने भी मतदान से दूरी बनाई। भारत का यह कदम समझदारी भरा है क्योंकि सीमित कूटनीतिक विकल्प के बीच यह अपने हितों को ध्यान में रखते हुए लिया जा सकने वाला सही निर्णय था। मतदान न करने को यूक्रेन में रूस के कदमों का समर्थन नहीं माना जा सकता लेकिन इस कदम ने भारत को यह अवसर प्रदान किया कि वह रूस एवं सोवियत संघ के साथ सात दशक पुराने अपने रिश्तों को कोई क्षति पहुंचाए बिना क्षेत्रीय संप्रभुता को लेकर अपने दीर्घकालिक कूटनीतिक रुख को बरकरार रख सके। हमारे सशस्त्र बलों के अधिकांश हथियार रूस में बने हैं इसलिए हम उनके रखरखाव, कलपुर्जों और नियमित तकनीक स्थानांतरण के लिए रूस पर निर्भर हैं। ऐसे में कड़ा आकलन करना जरूरी था। रूस भारत के चाय निर्यात का भी सबसे विश्वसनीय और बड़ा बाजार है। अमेरिका द्वारा ईरान पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद बढ़ी जटिलताओं के बीच इस बात का महत्त्व और बढ़ गया है। भारत, पाकिस्तान के साथ कश्मीर विवाद के मामले में सुरक्षा परिषद में समर्थन के लिए भी रूस पर निर्भर है और उसने 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूसी हमले के बीच हुई रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुलाकात को जरूर चिंता की दृष्टि से देखा होगा। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र में भारत के वक्तव्य में कहा गया है, ‘यह दुख की बात है कि कूटनीति के रास्ते को त्याग दिया गया’, यह भाषा बताती है कि भारत रूस के कदम की कूटनीतिक आलोचना में काफी आगे बढ़ गया।

भारत द्वारा मतदान से अनुपस्थित रहने को पश्चिमी साझेदारों की जटिल प्रतिक्रिया के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। रूस के सबसे बड़े बैंक और रूसी कुलीनों तथा उनके परिवारों पर सोसाइटी फॉर वल्र्डवाइड फाइनैंशियल टेलीकम्युनिकेशन (स्विफ्ट) भुगतान प्रणाली में पूर्ण प्रतिबंध, 13 अहम रूसी वित्तीय संस्थानों पर नए ऋण तथा इक्विटी प्रतिबंध तथा अमेरिकी सैन्य वस्तुओं (उन समेत जिन्हें विदेशी कंपनियां बनाती हैं और जो अमेरिकी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करती हैं) की खरीद को सीमित करना जैसे कदम निश्चित रूप से मुश्किल हालात पैदा करेंगे। इसके साथ ही रिश्तों की पारस्परिक निर्भरता को दर्शाते हुए रूस से यूरोप को होने वाली गैस आपूर्ति को बाधित नहीं किया गया है, यूक्रेन के रास्ते होने वाली आपूर्ति जरूर बाधित हो सकती है क्योंकि रविवार को पाइपलाइन तथा अन्य संबद्ध केंद्रों पर हमले किए गए। इसके अलावा जर्मनी ने रूस और जर्मनी के बीच की नॉर्ड 2 पाइपलाइन का प्रमाणन रोक दिया है जबकि यह यूरोप को गैस आपूर्ति के दौरान यूक्रेन को किनारे करने की रूस की नीति के लिए अहम है। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं है कि इस परियोजना को त्याग दिया गया है। पाइपलाइन गत वर्ष पूरी हुई थी और उसे शुरू करने के पहले प्रमाणन की आवश्यकता थी। यानी अगर रूस और पश्चिमी देश किसी मान्य कूटनीतिक हल पर पहुंचते हैं तो इसे दोबारा शुरू किया जा सकता है। यूक्रेन संकट को लेकर भारत की यह प्रतिक्रिया अल्पकालिक संतुलनकारी कृत्य तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। व्यापक भूराजनीतिक क्षेत्र में उसका सामना अमेरिका और चीन से है। हालिया दशकों में भारत की सामरिक सोच अमेरिका के साथ अपना रक्षा गठजोड़ मजबूत करने का रही। यह कदम अमेरिका के हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के दबदबे को संतुलित करने के विचार के अनुरूप है। यूरोप का संकट निकट भविष्य में समाप्त होता नहीं दिखता। इसका नतीजा अमेरिका के संसाधनों और उसके ध्यान में भटकाव के रूप में दिख सकता है। चीन हमारी उत्तरी सीमा पर बल प्रयोग कर रहा है, ऐसे में हमें इस संकट को लेकर भी तैयारी रखनी होगी।


विस्तारवादी नीतियां और युद्ध

संजीव पांडेय

आखिरकार जिसकी आशंका थी, वही हुआ। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। यूक्रेन की राजधानी कीव और दूसरे शहरों में जंग जारी है। सैन्य और रिहायशी इलाकों में मिसाइलों और लड़ाकू विमानों से हमले हो रहे हैं और सड़कों पर दौड़ते टैंक गोले बरसा रहे हैं। सैनिकों के साथ नागरिक भी मारे जा रहे हैं। जाहिर है, हालात बेहद गंभीर हैं। रूस की आक्रमकता ने पश्चिमी देशों को भी भारी चिंता में डाल दिया है। इसीलिए अमेरिका सहित पश्चिमी देश यूक्रेन को सैन्य मदद देने से बच रहे हैं। यूक्रेन को उम्मीद थी कि इस संकट में यूरोपीय देश और अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप करते हुए उसके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन रूसी सैनिकों के हमले के बाद भी अभी तक अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। इस युद्ध से रूस की विस्तारवादी नीतियों का नया युग शुरू हो सकता है। रूस के इस हमले के बाद चीन का भी मनोबल बढ़ना स्वाभाविक है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अपना दर्द बयां किया है। उन्हें पक्की उम्मीद थी कि रूस के हमले की स्थिति में अमेरिका खुल कर सामने आएगा और उनके साथ खड़ा होगा। लेकिन अभी तक यूक्रेन को अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन से सैन्य मदद के मामले में निराशा ही हाथ लगी है। रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर भी यूरोपीय संघ के देशों में मतभेद हैं, क्योंकि ज्यादा सख्त आर्थिक प्रतिबंधों से यूरोपीय देशों और अमेरिका के हितों पर असर पड़ेगा। अंतिम समय तक फ्रांस और जर्मनी रूस से बातचीत के माध्यम से समस्या का हल निकालने की कोशिश करते रहे। मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये 3 बड़े कदम उठाएंगे सबसे पहले, खुद किया कबूल लेकिन सवाल यह है कि नाटो और अमेरिका यूक्रेन को सैन्य मदद देने में हिचकिचा क्यों रहे हैं? देखा जाए तो इसके कुछ कारण साफ नजर आते हैं। एक बड़ा कारण यह है कि यूरोप के दो बड़े देश फ्रांस और जर्मनी रूस से सैन्य टकराव नहीं चाहते। उधर, अमेरिका भी यूक्रेन में सैन्य हस्तक्षेप से बच रहा है, क्योंकि उसके अपने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हित यूक्रेन में सीधे तौर पर नहीं है। यूक्रेन में अमेरिका का कोई सैन्य अड्डा नहीं है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सीधे तौर पर रूस से टकराव लेने को तैयार नहीं है। हालांकि कई पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने उन देशों में भी हस्तक्षेप किया ही, जहां सीधे तौर पर अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा हित प्रभावित नहीं हो रहे थे। 1995 में बिल क्लिंटन ने यूगोस्लाविया में सैन्य हस्तक्षेप किया था। 2011 में बराक ओबामा ने लीबिया के गृह युद्ध में सीधा दखल दिया था। तब इन राष्ट्रपतियों ने अपनी कार्रवाई का आधार मानवीय मूल्यों की सुरक्षा और मानवाधिकारों को बताया था।

यह सच्चाई है कि यूक्रेन और अमेरिका के बीच सालाना व्यापारिक कारोबार पांच अरब डालर के करीब है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। उधर, बाइडेन पर अमेरिकी जनता का भी दबाव है। अमेरिकी जनता रूस से सीधा सैन्य टकराव नहीं चाहती। फिर, अमेरिका इस समय महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था के संकट जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। इस कारण बाइडेन के सामने घरेलू मोर्चे पर भी चुनौतियां कम नहीं हैं। बाइडेन ने अपनी विदेश नीति में आंशिक बदलाव भी किया है। एक वक्त में बाइडेन इराक और बाल्कन में सैन्य हस्तक्षेप के समर्थक थे। लेकिन अब वे खुद यूक्रेन में सैन्य हस्तक्षेप से बच रहे हैं। इसकी वजह यह भी है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में जिस तरह अपने हाथ जलाए हैं, उससे बाइडेन ने सबक लिया है। पर यूक्रेन ये सब नहीं समझ पाया और अमेरिका के भरोसे रूस से टकराव ले बैठा।

रूस-यूक्रेन विवाद में अमेरिका के रवैये से ताइवान जैसे देश हैरान हैं। ताइवान को लग रहा है कि यूक्रेन पर हमले से चीन का भी मनोबल बढ़ेगा। चीन भी ताइवान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है और उसे चीन में शामिल कर सकता है। चीन भी रूस की विस्तारवादी नीतियों को मौन समर्थन दे रहा है, ताकि ताइवान पर कल अगर चीन हमला कर दे तो कोई खुल कर सामने नहीं आए।

इसमें कोई संदेह नहीं कि यूक्रेन पर रूस के हमले से अमेरिकी कूटनीति को चुनौती मिली है। अमेरिका के साथ संधियों के माध्यम से जुड़ रहे कई देश परेशान हैं। भारत को भी सोचना पड़ेगा कि हिंद-प्रशांत जैसे क्षेत्र में क्वाड के भरोसे कितना आगे बढ़ा जाए? भारत की परेशानी यह भी है कि रूस भारत का लंबे समय से भरोसेमंद सहयोगी रहा है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में भारत अमेरिका के करीब चला गया। रूस और चीन के मजबूत होते रिश्तों भी भारत की चिंता बढ़ा रहे हैं। वहीं रूस ने पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ा भारत की परेशानी और बढ़ा दी है। हाल ही में इमरान खान रूस के दौरे पर गए। तभी यूक्रेन को लेकर भारत तटस्थता की नीति पर चल रहा है। भारत को पता है कि चीन से विवाद की स्थिति में रूस ही मजबूत मध्यस्थ हो सकता है।

दुनिया में एक बार फिर परमाणु शक्तिसे संपन्न देश विस्तारवादी नीतियों का अंजाम दे रहे हैं। एशिया में चीन लगातार अपने पड़ोसियों को धमका रहा है। इतिहास के पन्नों का उदाहरण देकर वह पड़ोसी मुल्कों की सीमा में घुसपैठ कर रहा है। उधर, रूस पूर्वी यूरोप की तरफ बढ़ रहा है। उसकी नजर पूर्वी यूरोप के उन देशों पर है जो कभी सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करते थे। इसी विस्तारवाद के खिलाफ यूरोपीय संघ और नाटो जैसे देश बोल तो रहे हैं, लेकिन उसे रोकने में विफल हैं।

यूक्रेन को लेकर रूस का आक्रामक रवैया ऐसे ही नहीं है। वह किसी भी सूरत में यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होने देना चाहता। अगर अमेरिका तथा पश्चिमी देश यूक्रेन को नाटो कर लेने में कामयाब हो गए तो यूक्रेन में नाटो सैनिकों की तैनाती का रास्ता साफ हो जाएगा। रूस के लिए यही सबसे बड़ा खतरा है। हालांकि यूरोपीय देशों ने रूस को भरोसा दिलाया है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। लेकिन रूस को इस पर जरा भरोसा नहीं है। पुतिन का तर्क है कि 1990 में अमेरिका ने भरोसा दिलाया था कि नाटों का विस्तार पूर्वी यूरोप में नहीं होगा, लेकिन अमेरिका ने वादा तोड़ा। 1997 में पूर्वी यूरोप के कई देश नाटो के सदस्य बन गए। इस समय पांच हजार नाटो सैनिक बाल्टिक देशों और पोलैंड में तैनात हैं। इसलिए रूस अब यूक्रेन पर हमला करके ही चुप नहीं बैठेगा बल्कि वह यूक्रेन में अपनी कठपुतली सरकार बनाने का प्रयास करेगा। इसके बाद पुतिन के निशाने पर वे देश होंगे जो 1997 में नाटो के सदस्य बने। रूस नाटो से यह भी मांग करेगा कि इनकी सदस्यता समाप्त की जाए और 1990 से पहले की स्थिति बहाल की जाए। अगर नाटो इस पर सहमत नहीं होगा तो रूस कहेगा कि नाटो इन देशों से अपनी सैन्य तैनाती को खत्म करे। लेकिन नाटो इस पर आसानी से कहां सहमत होने वाला है। जाहिर है, पूर्वी यूरोप वैश्विक तनाव का नया अड्डा बन जाएगा।

हालांकि परिस्थितियां रूस के भी अनुकूल नहीं है। घरेलू मोर्चे पर राष्ट्रपति पुतिन के विरोधियों ने मोर्चा खोल रखा है। यूक्रेन के खिलाफ छेड़े गए युद्ध से रूसी नागरिक भी नाराज हैं। रूस की अर्थव्यवस्था भी इतनी मजबूत नहीं है कि यूरोपीय संघ, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों के आर्थिक प्रतिबंधों को लंबे समय तक झेल सके। लेकिन इन प्रतिबंधों से रूस पर कितना असर पड़ेगा, यह समय बताएगा।


पुराने शीत युद्ध का नया ताप

हरजिंदर, ( वरिष्ठ पत्रकार )

जिनकी उम्मीद बांधी गई थी, वे अच्छे दिन तो खैर कभी नहीं आए, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से शीत युद्ध के पुराने बुरे दिन लौटने की चिंता पूरी दुनिया को सताने लग पड़ी है। जिस तनाव को पूरी दुनिया ने दूसरे विश्वयुद्ध के बाद लगभग आधी सदी तक झेला था, उसके कदमों की आहट अब फिर सुनाई देने लगी है। 1992 में जब सोवियत संघ के विखंडन के साथ ही शीतयुद्ध खत्म हुआ था, तो ढेर सारी उम्मीदें बांधी गई थीं। कहा गया था कि दुनिया अब एक ध्रुवीय हो जाएगी, तो इसके कई मसले अपने-आप सुलझने लगेंगे। प्रसिद्ध राजनीतिशास्त्री फ्रांसिस फुकूयामा तो यहां तक कह बैठे थे कि इतिहास के अंत की शुरुआत हो चुकी है। वे मान रहे थे कि दुनिया का राजनीतिक विकास अपनी अंतिम परणति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पुराने दुखों से मुक्त हुई दुनिया ने अपने लिए नए गम तलाश लिए। ठीक इसी समय एक अन्य राजनीतिशास्त्री और फुकूयामा के गुरु सैमुअल पी हटिंग्टन ने सभ्यताओं के टकराव का सिद्धांत दिया। बाद के एक दो दशक के घटनाक्रमों का दौर हमने सभ्यताओं के टकराव को सूंघते हुए बिता दिया।

पिछले कुछ समय से ये दोनों ही सिद्धांत ठंडे बस्ते में जा चुके हैं और शीत युद्ध की वापसी के चर्चे शुरू हो गए हैं। हालांकि, अभी तक यही कहा जा रहा था कि इस बार कोई सोवियत संघ नहीं है, इसलिए शीत युद्ध अमेरिका और चीन के बीच चलेगा। चीन का तो पता नहीं, लेकिन अमेरिका ने इसे काफी गंभीरता से लिया था और भारत को जोड़कर क्वाड जैसे जो संगठन बनाए, उन्हें शीत युद्ध की बयार ही माना गया। लेकिन अब जब समीकरण अचानक बदले हैं, तो लग रहा है कि नया शीत युद्ध भी वहीं खड़ा है, जहां पिछला चिर निद्रा में चला गया था। वही अमेरिका है, वही रूस है और वही नार्द अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो है। यह भी कहा जा रहा है कि शीत युद्ध खत्म ही कहां हुआ था। वह बस एक नरम दौर में चला गया था और गरम वापस आ गया। रूस और यूक्रेन का युद्ध हो सकता है, कल को खत्म भी हो जाए, लेकिन दुनिया के चेहरे पर जो ताजा तनाव उभरे हैं, उनकी छाप जल्दी नहीं छूटने वाली। उसके बाद जो बच जाएगा, वह शीत युद्ध ही होगा।

रूस की यूक्रेन से पुरानी अदावत है। जार और उसके बाद सोवियत दौर की वह ग्रंथि है, जो कई इलाकों को अपने अधीन देखना चाहती है। पुतिन के बारे में कहा भी जाता है कि उन्होंने अपने आप को किसी सम्राट की तरह देखना शुरू कर दिया है। पिछले सप्ताह उन्होंने जो भाषण दिया था, उसमें वह उस इतिहास का जिक्र बार-बार करते रहे। फिर रूस का एक डर यह भी है कि यूक्रेन की वजह से नाटो उसके दरवाजे तक पहुँच सकता है। लेकिन अमेरिका की दिक्कत उससे कहीं बड़ी है। वह जिस विश्व व्यवस्था को बनाने के लिए पिछले काफी समय से हाथ-पांव मार रहा है, उसके सिरे लगातार उलझ रहे हैं। अफगानिस्तान से निकलने के बाद अब उसके पास न तो ऐसा कोई मुद्दा है और न ही कोई ऐसा मंच, जहां खड़े होकर वह अपनी मुनादी पीट सके। रूस से होने वाला एक नया शीत युद्ध उसकी विदेश नीति को वह मकसद दे सकता है, जिसे वह पिछले काफी समय से चीन में ढूंढ़ने की कोशिश कर रहा है।

लेकिन क्या यह शीत युद्ध वैसा ही होगा, जैसा कि पिछला था? शीत युद्ध की शुरुआत हम 1947 से मानते हैं, जब अमेरिकी राष्ट्रपति हेनरी एस ट्रूमैन ने यह सिद्धांत दिया कि अमेरिका अपने मित्रों के साथ सोवियत विस्तारवाद को रोकने की हर तरह से कोशिश करेगा। दुनिया भर में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के आदर्श के साथ गढ़े गए इस सिद्धांत को ट्रूमैन डॉक्टरिन कहा गया। यह बात अलग है कि सोवियत संघ का विरोध करने के लिए अमेरिका ने लोकतंत्रों से ज्यादा तानाशाहियों को समर्थन दिया। सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए भारत का लोकतंत्र उसे कभी उतना मुफीद नहीं लगा, जितनी पाकिस्तान की फौजी सरकारें। इसी ट्रूमैन डॉक्टरिन के दो साल बाद नाटो का गठन हुआ, जो सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए बना एक फौजी गठजोड़ था। दिलचस्प बात यह है कि सोवियत संघ के विस्तारवाद का मुकाबला करने के लिए बनी यह सैनिक व्यवस्था उसके विखंडन के बाद भी बरकरार रही, जिसे अब उसकी पुरानी भूमिका वापस मिलती नजर आ रही है।

बावजूद इसके कई कारण हैं, जिनसे 21वीं सदी का नया शीत युद्ध 20वीं सदी वाले पुराने शीत युद्ध से बहुत अलग होने वाला है। उस शीत युद्ध में एक दूसरे के खिलाफ खड़ी दो अलग विचारधाराएं थीं। एक दूसरे के खिलाफ खड़ी दो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं थीं। एक तरफ, सोवियत संघ का साम्यवाद था, जो यह मानता था कि उसने दुनिया की गति के परम सत्य को पकड़ लिया है और बस कुछ समय, कुछ कदमों की बात है, फिर पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में होगी। दूसरी तरफ, अमेरिका था, जो यह मानता था कि खुला समाज और लोकतंत्र ही पूरी दुनिया की अंतिम नियति है। इसी के बल पर वह पूरी दुनिया का कल्याण करेगा। सोवियत संघ अगर साम्यवादी व्यवस्था में दुनिया का भविष्य देख रहा है, तो अमेरिका को लगता था कि दुनिया की खुशहाली पूंजीवाद से ही संभव है। लेकिन शीत युद्ध के 45 साल बीतते-बीतते सोवियत साम्यवाद हांफने लगा और अंत में गिरकर ढेर हो गया। उसके बाद पूरी दुनिया ने ही बहुत तेजी से पूंजीवाद को गले लगा लिया। यहां तक कि अपने आप को साम्यवादी कहने वाले चीन ने भी पूंजीवाद को दिल में बसा लिया।

यानी 21वीं सदी में अब हम जहां खड़े हैं, वहां परस्पर रंजिश पालने वाली वे विचारधाराएं नहीं हैं, जो लंबे समय तक शीत युद्ध को ऊर्जा देती रही थीं। बात सिर्फ साम्यवाद के विदा होने की ही नहीं है, अमेरिका भी लोकतंत्र के प्रति निष्ठा की बात करता नजर नहीं आता। वह उदारवाद भी अब हवा होता जा रहा है, जो लोकतंत्र के गायन का सरगम बनता था। हमें नहीं पता कि अगर विचारधाराओं की रंजिश नहीं रही, तो नया शीत युद्ध कैसा होगा? ठीक यहीं पर कार्ल मार्क्स की याद आती है। मार्क्स ने कहा था, इतिहास में घटनाएं दो बार घटित होती हैं, पहली बार त्रासदी की तरह, दूसरी बार विद्रूप की तरह।