26-02-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक


Diversify, Finally
Dependency on Russian arms no longer viable
TOI Editorials

As has been widely noted, US sanctions on Russia are likely to have severe implications for India’s defence supplies. Military platforms of Russian-origin constitute at least over 50% of India’s overall military assets and cut across all three services. Over 90% of the Indian army’s 3,000-plus main battle tanks are Russian T-72 and T-90S. India was also in advanced talks to procure another 464 Russian T-90MS tanks. Meanwhile, a large portion of India’s air force fighter squadrons comprise Russian aircraft like 272 Su-30MKI. The Indian navy has a Russian aircraft carrier (INS Vikramaditya) and nine Russian dieselelectric submarines among other platforms. All of these require periodic upgrades, maintenance, spare parts and ancillary support. This entire supply chain will become very difficult to obtain under the new sanctions regime. And as and when CAATSA bites, India’s plans on S400 missile systems and other possible acquisitions will be effectively dead.

True, India has tried to diversify its defence imports over the last 15 years as best exemplified by the purchase of Rafale fighters from the French. But price competitiveness, relatively generous technology transfers, and familiarity between Indian and Russian forces meant that Russian platforms remained the preferred choice. Neither armed forces nor their political masters had enough incentive to go for big changes. Plus, the well-thought Make in India defence plan was ill-executed, and has had hardly any big successes. It hasn’t helped either that thanks to the forces’ pension burden, defence capital expenditure has taken a hit.

With Russia in US crosshairs, Russia getting closer to China and even Pakistan squeezing in, India needs to find alternatives now. Incentivising Western arms manufacturers and revisiting indigenisation are obvious steps in a complex process. It’s a process that will require multi-stakeholder smart strategising that’s not really been New Delhi’s forte till now.


Show Lanka India is Indo-Pacific-Ready
ET Editorials

Sri Lanka is facing an economic crisis. Its foreign exchange reserves are running so low that among their problems, the country is unable to procure requisite fuel. India has extended a $500 million line of credit. But Lankan woes are likely to deepen as crude prices shot past the $100 mark this week. For India, this is the time to demonstrate that its policy of ‘Neighbourhood First’ holds heft. As it deals with the ramifications of Russia’s actions, India will have to take measures to ensure that economic challenges do not result in instability in the region. India has provided Sri Lanka an additional $900 million relief that is part of New Delhi’s $2. 4 billion assistance to its southern neighbour. More needs to be done, and GoI recognises this as it reportedly considers investments to shore up the economy and expand employment in Sri Lanka. Its own economic challenges notwithstanding, India is the region’s major economy. It must at least punch its weight in post-pandemic economy rebuilding in the Indo-Pacific.

Leveraging its position to promote greater economic partnership and cooperation among the Bimstec (The Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation) countries is an important element of this recovery. The engagement with Sri Lanka must be rooted in strengthening regional partnerships — an arrangement that builds on each country having a stake in the region’s economic and developmental progress, respecting the sovereignty of nations, and promoting open societies.

The current geopolitical context makes India’s active efforts to shore up Sri Lanka, and to strengthen the regional economy, even more critical. India must be proactive, progressive and imaginative in its engagement.


India’s New S&T Steel Frame
Renu Swarup, [ The writer is former secretary, Department of Biotechnology, ministry of science and technology, GoI ]

Over the last two years, whether in genome sequencing and diagnostics or vaccines and antivirals, biotechnology has been a key sector. This sector has seen an unprecedented compound annual growth rate (CAGR) of over 16%, and is expected to reach about $90 billion by end2022, and well positioned to achieve the $150 billion target by 2025.

India’s response to the Covid pandemic has been scienceand technology-based. The successful science and technology (S&T) tools developed by scientists to fight Covid have also brought India to a position where it can now respond to global needs. The diagnostics story is an example of how, in less than 60 days, India moved from being fully import-dependent to having indigenous capacities of over 10 lakh tests a day. Today, India has the required competence and capacity to use new cutting-edge technologies to develop rapid, sensitive and specific diagnostics for other major diseases.

The country also saw one of its largest vaccine development programmes, Mission Covid Suraksha, developing the largest portfolio of vaccine candidates on different platform technologies such as inactivated virus, mRNA, DNA and protein subunit. Global recognition of India’s strength in vaccine development was made possible through a strong industry-academia collaboration that engaged a network of laboratories involving the public and private sectors, including startups.

An enabling robust ecosystem was built that provided access to clinical samples, assay validation panels, manufacturing capacity and market access. This allowed India to very quickly build its largest network of over 50 clinical trial sites, half-a-dozen animal facilities with challenge models for preclinical testing, more than half-a-dozen assay validation facilities, and 10 bio-repositories of virus and clinical samples. Both backward and forward linkages were ensured to make the ecosystem ready for development and supply of indigenous raw material and largescale product manufacture.

This ecosystem can now be used for further vaccine developmental research. The knowledge, experience and capacity acquired are critical to accelerate the development of vaccines for priority diseases like the pan coronavirus, tuberculosis, HIV, malaria, chikungunya, Zika and many others.

Antimicrobial resistance (AMR) is asilent pandemic stealthily spreading across the world. It is imperative that the network India has built for Covid and its robust knowledge translation ecosystem is expanded and similar solutions developed to address the challenges impacting both humans and animals, especially focusing on zoonotic diseases (infectious diseases that are transmitted between species). This is also an opportunity to build regional networks for stringent monitoring of transboundary pathogen movement.

Sars-Cov-2 is not the last virus we will be fighting a war against. With the evolving virus and its numerous mutations, there will be a continued focus on science-based solutions to address the challenges of human health. For a successful scientific ecosystem to deliver, capacity, cutting-edge technologies and collaboration are essential.

The National Biopharma Mission built a unique innovation ecosystem, with a state-of-the-art network of shared infrastructure across the product development value chain for all biopharma products. This ecosystem was put to test during the Covid pandemic with high levels of success. Many other healthcare priorities also need urgent sciencebased solutions that this strong ecosystem is now ready to deliver.


यह युद्ध भारत के लिए भी महंगा साबित होगा

वैश्वीकरण के इस दौर में कोई घटना कहीं एक जगह हो तो भी उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। भारत के लिए यह युद्ध कई समस्याएं पैदा करने जा रहा है। क्रूड ऑयल की कीमतों में वृद्धि से पेट्रोल, डीजल की दरों में उछाल को भले ही चुनावों के मद्देनजर केंद्र सरकार के दबाव में रोक दिया गया हो लेकिन चुनावों के तत्काल बाद इनका बढ़ना तय है। इससे देश में महंगाई बेतहाशा और दीर्घकाल के लिए बढ़ेगी। उधर भारत सूरजमुखी के तेल के आयात का 70% यूक्रेन से लेता था। सीधा असर यह होगा कि अब खाद्य तेल के आयात पर और ज्यादा खर्च करना होगा। स्टॉक मार्केट में गुरुवार को आई भारी गिरावट से सरकार के विनिवेश के मंसूबे भी खतरे में होंगे, खासकर एलआईसी के 5% स्टेक बेचकर 50 हजार करोड़ रु. की आय की योजना पर आंच आएगी। यह सच है कि रूस के साथ व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में ही रहा है और ऐसे में जब प्रतिबंधों के कारण यूरोप और अमेरिका रूस से व्यापार नहीं करेंगे, तो भारत रूस को चाय, दवाएं, मोबाइल और अनेक चीजों का निर्यात बढ़ा सकता है। रूस इन हालात में भारत-चीन से ज्यादा से ज्यादा माल खरीदेगा और इसके संकेत भी भारत में रूसी प्रतिनिधि ने दिए हैं। बहरहाल युद्ध ने देश-दुनिया की अर्थ-व्यवस्था को नए संकट में झोंक दिया है।


यूक्रेन संकट जंगल के कानून की वापसी है
युवाल नोआ हरारी, ( चिंतक, इतिहासकार और लेखक )

एक विचार कहता है कि बदलाव आने से रहा। दुनिया एक जंगल है, जिसमें ताकतवर का राज चलता है। सदियों से यही होता आया है। एक दूसरा विचार भी है, जो कहता है कि जंगल का कानून इकलौता कानून नहीं है। यह मनुष्यों ने बनाया है तो मनुष्य इसे बदल भी सकते हैं। मनुष्य ने सबसे पहले मात्र 13 हजार साल पहले संगठित रूप से युद्ध की सामग्रियां बनाई थीं और इसके बाद भी लम्बे समय तक किसी युद्ध के प्रमाण नहीं मिलते हैं। गुरुत्वाकर्षण की तरह युद्ध भौतिकी का अटल नियम नहीं है। यह अनेक कारणों पर निर्भर करता है और कारणों के बदलते ही युद्ध का स्वरूप भी बदल जाता है।

इस तरह के बदलाव के प्रमाण हमारे चारों तरफ हैं। एटमी हथियारों की ईजाद के बाद दुनिया की महाशक्तियों ने समस्याओं के समाधान के लिए कम हिंसक उपायों को चुनना आरम्भ कर दिया। बीते सात दशकों में महाशक्तियों के बीच कोई सीधी लड़ाई नहीं हुई है। इसी कालखण्ड में वैश्विक अर्थव्यवस्था भी ज्ञान-आधारित हो गई। पहले सोने की खानों, तेल के कुओं और अनाज से भरे खेतों को सम्पदा माना जाता था, लेकिन अब ज्ञान ही सम्पदा है। इसे बलप्रयोग से छीना नहीं जा सकता। ऐसे में युद्धों से होने वाला लाभ निरंतर घटता चला गया है। हूणों, वाइकिंग्स या रोमनों के उलट आज के सत्ताधीश युद्ध को जरूरी या आवश्यक-बुराई नहीं बल्कि एक बुरी और टाले जाने योग्य चीज समझते हैं। यहां तक कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश और डोनाल्ड ट्रम्प जैसे सत्ताधीश भी दुनिया जीतने के बजाय अपना घर सुधारने का वादा करके चुनाव जीतते रहे हैं। आज अधिकांश सरकारें युद्ध या किसी दूसरे देश पर धावा बोलने को अपने हित में सबसे अच्छा कदम नहीं मानते। ताकतवर होने के बावजूद ब्राजील अगर आज उरुग्वे पर या स्पेन मोरक्को पर चढ़ाई नहीं करता है तो इसका यही कारण है।

1945 के बाद से यह निरंतर दुर्लभ होता चला गया है कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को युद्धों के जरिए बदला जाए। इस कालखण्ड में ऐसा एक भी अंतरराष्ट्रीय मान्यता-प्राप्त देश नहीं है, जिसे युद्ध के द्वारा पूरा हड़प लिया गया हो। अलबत्ता गृहयुद्ध और विद्रोह होते रहे हैं, इसके बावजूद इक्कीसवीं सदी के आरम्भिक दो दशकों में हिंसा से कम और सड़क दुर्घटनाओं, आत्महत्याओं और मोटापे से होने वाली बीमारियों से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। आज बारूद से ज्यादा घातक चीज शकर है। अतीत में जहां शांतिकाल का मतलब युद्ध का नहीं होना माना जाता था, वहीं आज शांति का मतलब है- युद्ध की गैरजरूरत। अतीत के उलट आज दुनिया के देश इस डर में नहीं जीते हैं कि उनके पड़ोसी मुल्क उन पर हमला करके उन्हें अपने में मिला लेंगे। इतना ही नहीं, दुनिया के देश आज खुद को इतना सुरक्षित महसूस करने लगे हैं कि आज वे सशस्त्र बलों पर बजट का औसतन केवल 6.5 प्रतिशत खर्च करते हैं और इससे कहीं ज्यादा व्यय शिक्षा, स्वास्थ्य और लोककल्याण पर करते हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मनुष्यों ने इस बारे में निर्णय लेना सीखा है कि उनके लिए क्या बेहतर है, और यही आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है।

यही कारण है कि यूक्रेन-संकट आज हर व्यक्ति के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। अगर फिर से ताकतवर देशों को कमजोर पड़ोसियों का शिकार करने की लत लग गई, तो इससे पूरी दुनिया के लोगों का व्यवहार बदल सकता है। जंगल के कानून की वापसी का पहला मतलब तो यही होगा कि सभी देश सैन्य-संसाधनों पर खर्च बढ़ा देंगे। जो पैसा शिक्षकों, नर्सों व सामाजिक कार्यकर्ताओं को जाना चाहिए, वह टैंकों, मिसाइलों व साइबर हथियारों को जाने लगेगा। इससे जलवायु-परिवर्तन जैसी समस्याओं पर वैश्विक-सहभागिता भी हाशिए पर चली जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग का नियमन प्राथमिकताओं में शुमार नहीं रहेगा। जो देश आपको ठिकाने लगाने का मंसूबा बांधे हुए हों, उनके साथ मिलकर काम करना सहज नहीं है।

हमें यूक्रेनियों से सीखना चाहिए। वो दो सदियों तक ज़ारशाही के अधीन रहे। फिर लाल फौज ने उन्हें सोवियत-संघ में मिला लिया। उन्होंने क्या कुछ नहीं सहा है- भुखमरी, स्तालिनी आतंक, नाजी आक्रमण, तानाशाही। लेकिन जब सोवियत संघ टूटा तो यूक्रेनियों ने सूझबूझ से निर्णय लिया। उन्होंने लोकतंत्र चुना। रूस व बेलारूस के उलट यूक्रेन में विपक्षी उम्मीदवारों ने निरंतर सत्तारूढ़ों को चुनाव में हराया है। 2004 और 2013 में तानाशाही का खतरा सामने आने पर यूक्रेनियों ने आजादी के लिए आंदोलन किए। उनके लिए लोकतंत्र और शांति नई चीजें हैं, इसलिए उन पर खतरा भी है। लेकिन दोनों ही सम्भव हैं, क्योंकि हर वो चीज जो आज नई है, कभी पुरानी थी। आखिर में सब कुछ इसी पर निर्भर करता है कि मनष्य क्या निर्णय लेता है। मुझे नहीं पता, यूक्रेन में क्या होगा। लेकिन इतिहासकार होने के नाते मैं बदलाव में यकीन रखता हूं। यह खुशफहमी नहीं है, हकीकत है।



रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता

एक ऐसे समय जब यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद विश्व व्यवस्था में व्यापक बदलाव के प्रबल आसार उभर आए हैं, तब भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की पहल तेज करना और आवश्यक हो जाता है। यह अच्छा हुआ कि गत दिवस प्रधानमंत्री ने रक्षा बजट से जुड़े एक वेबिनार को संबोधित करते हुए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर नए सिरे से जोर दिया। इस दौरान उन्होंने यह उल्लेख किया कि पिछले कुछ वर्षो में जहां रक्षा सामग्री के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है, वहीं रक्षा खरीद में गड़बड़ी का सिलसिला बंद हुआ है। इसके बावजूद इसकी आवश्यकता बनी हुई है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के अपने लक्ष्य को यथाशीघ्र प्राप्त करे। यह इसलिए और आवश्यक हो गया है, क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस पर प्रतिबंध लगाने में जुट गए हैं। इन प्रतिबंधों का असर रूस से होने वाली रक्षा सामग्री की खरीद पर भी पड़ने की आशंका है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि भारत की करीब 60 प्रतिशत रक्षा सामग्री रूस से ही आती है। इसी तरह यह भी एक तथ्य है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के तमाम प्रयासों के बाद भी भारत रक्षा सामग्री का आयात करने वाले प्रमुख देशों में शामिल है।

प्रधानमंत्री ने यह सही कहा कि विदेश से हथियार खरीदने की प्रक्रिया जटिल और लंबी होती है। कई बार तो जब तक आयातित रक्षा सामग्री हमारी सेनाओं तक पहुंचती है, तब तक उसकी उपयोगिता कम हो जाती है। यह भी एक सच्चाई है कि अंतरराष्ट्रीय रक्षा बाजार में इतनी होड़ है कि प्रतिद्वंद्वी कंपनियां एक-दूसरे के उत्पादों के खिलाफ मुहिम छेड़ती रहती हैं। इससे उपयुक्त रक्षा सामग्री को लेकर असमंजस पैदा होता है और वह रक्षा सौदों में देरी का कारण बनता है। वैसे तो आदर्श स्थिति यह है कि भारत हथियारों की होड़ से बचे, लेकिन जब तक पाकिस्तान और चीन के रुख-रवैये में बदलाव नहीं आता, तब तक हमें अपनी रक्षा तैयारियों को लेकर सजग रहना ही होगा। नि:संदेह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रातोंरात हासिल नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना तो है ही कि इस दिशा में तेजी से काम होना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि निजी क्षेत्र आगे आए और वह सार्वजनिक क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा करे। यह ठीक है कि हाल के समय में रक्षा सामग्री के आयात पर पाबंदी लगाने वाली दो सूचियां जारी की जा चुकी हैं और तीसरी सूची भी शीघ्र आने वाली है लेकिन हमारा लक्ष्य हर तरह के हथियारों और उपकरणों का निर्माण देश में ही करने का होना चाहिए। ऐसा करके ही हम सच्चे अर्थों में महाशक्ति बन सकेंगे ।


विश्व व्यवस्था बदलने वाला यूक्रेन संकट
दिव्य कुमार सोती, ( लेखक काउंसिल आफ स्ट्रेटजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं )

कोरोना महामारी से विश्व भर में लाखों लोगों की मौत और आर्थिक उठापटक के बाद से ही यह स्पष्ट हो गया था कि द्वितीय विश्वयुद्ध और उसके बाद शीत युद्ध के जटिल घटनाक्रम के जरिये अस्तित्व में आई वह वैश्विक व्यवस्था दरकने लगी है, जिसमें अमेरिका वैश्विक सुरक्षा का गारंटर हुआ करता था। जब कोरोना महामारी के रूप में फैला तब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में थे। उनका बार-बार यह कहना था कि वैश्विक सुरक्षा के लिए चीन और जिहादी चरमपंथ सबसे बड़ा खतरा हैं। जब चीन की ओर से कोरोना वायरस को लेकर विश्व से जानकारी छुपाने के चलते महामारी फैली तो ट्रंप हाथ धोकर चीन की जवाबदेही तय करने के लिए उसके पीछे पड़े, परंतु इसी बीच हुए अमेरिकी चुनावों में उन्हें जो बाइडन के नेतृत्व में वामपंथी उदारवादी शक्तियों के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा। बाइडन ने सत्ता में आते ही सारी अमेरिकी शक्ति चीन से हटाकर रूस की ओर लगा दी और द्वितीय विश्व युद्ध से भी पिछले जमाने की यूरोपीय रंजिशों को फिर से जीवित करने में लग गए।

नाटो सोवियत संघ और उसके नेतृत्व वाली वारसा संधि के देशों की संयुक्त सैन्य शक्ति से मध्य यूरोप को बचाने के लिए अस्तित्व में आया था। पिछली सदी के आखिरी दशक में सोवियत संघ के विघटन के बाद से नाटो नैतिक रूप से औचित्यहीन हो गया था। अब उसके विस्तार की आवश्यकता नहीं बची थी। इसके बावजूद अमेरिका नाटो का विस्तार पूर्वी यूरोप में रूस की ओर करता ही गया। 1998 के बाद से पूर्वी यूरोप के दर्जनों देशों को नाटो का सदस्य बनाया गया। जबकि मिखाइल गोर्बाचोव को अमेरिका की ओर से यह मौखिक आश्वासन मिला था कि सोवियत संघ के विघटन के बाद नाटो का विस्तार नहीं किया जाएगा। स्पष्ट है कि इसके बाद भी नाटो का विस्तार मध्य यूरोप के ताकतवर देशों जैसे जर्मनी और पूर्वी यूरोप के छोटे देशों को अमेरिकी अंगूठे के नीचे रखने के लिए किया गया।

जब पुतिन ने रूस की सत्ता संभाली तो भारी आर्थिक कर्ज से दबे रूस की कमजोर स्थिति को देखते हुए उन्होंने अमेरिका और यूरोपीय नेताओं के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि वे यह सुनिश्चित करें कि नाटो उनके देश के लिए खतरा न बनने पाए, जो अनसुना कर दिया गया। इसके बाद दस साल तक पुतिन नाटो के रूस की ओर विस्तार पर चुप्पी साधे रहे, परंतु 2007 में म्युनिख में अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने कहा कि अमेरिका के नेतृत्व वाला एकध्रुवीय विश्व अलोकतांत्रिक है और वैश्विक सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। इसके बाद से पुतिन ने रूस की मजबूत होती स्थिति का लाभ उठाकर पूर्वी यूरोप और मध्य-पूर्व में अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देना शुरू किया और अंतत: यूक्रेन के रूसी भाषी इलाके क्रीमिया को रूस में विलय कर डाला। इस सबके बीच चीन की भारत-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती दादागीरी और दक्षिण चीन सागर और भारतीय इलाकों पर कब्जा जमाने की उसकी मंशा अमेरिका को जगा देने के लिए काफी होनी चाहिए थी, पर अमेरिकी राजनीतिज्ञ अपने क्षुद्र स्वार्थों में उलझे रहे।

यूरोप में भी जहां अमेरिका रूसी प्रभाव को लेकर चिंतित रहा, वहीं तमाम यूरोपीय देशों पर बढ़ते चीनी प्रभाव को लेकर कभी सशंकित नहीं हुआ। रूस पर लगातार अमेरिकी दबाव का चीन ने भरपूर लाभ उठाया और अमेरिका के विरुद्ध दोनों देशों में एक प्रकार की सहमति ने जन्म ले लिया, जो तब भी नहीं थी जब दोनों देशों में कम्युनिस्ट सरकारें हुआ करती थीं। रही सही कसर बाइडन की चीन को कोरोना महामारी से मारे गए 60 लाख लोगों की मौतों के लिए जवाबदेह बनाने के स्थान पर शीत युद्ध के जमाने के नाटो का यूक्रेन में रूसी सीमा तक विस्तार करने की जिद ने पूरी कर दी। कुछ महीने पहले अफरातफरी में अफगानिस्तान छोड़कर कर जाती अमेरिकी सेनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया था कि विश्व व्यवस्था में अमेरिका के दिन लद गए और अमेरिकी सैन्य प्रबंधन तंत्र अक्षमता और अव्यवस्था से ग्रस्त है। अब इसके पूरे आसार हैैं कि अमेरिका यूरोप की भूराजनीतिक उठापटक में फंसता चला जाएगा। ऐसे में अगर चीन रूस की तर्ज पर एशिया में पांव पसारने और ताइवान पर कब्जा करने का प्रयास करता है तो इसके कम ही आसार हैं कि अमेरिका ताइवान के पक्ष में सीधे युद्ध में उतरे। चीनी रणनीतिकार यह सब देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्न यह होगा कि क्या भारत एशिया का सामरिक संतुलन बदलते देखता रहे? यह हमारे लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि ताइवान से निपटने के बाद चीन भारत पर ही ध्यान लगाएगा। पूरे हिमालयी मोर्चे पर वह वैसे भी आगे बढ़ रहा है। अगर कल को चीन भूटान जैसे किसी देश पर कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो हमारा जवाब कैसा होगा, यह विचार करने का समय है। हमें यह भी देखना होगा कि चीन के प्रति उदार बाइडन प्रशासन कहीं रूस से उसका गठजोड़ तोडऩे के लिए चीनी कम्युनिस्ट नेताओं से एक बार फिर निक्सन-किसिंजर की तरह कोई गुप्त संधि तो नहीं कर लेगा? संभवत: रूस इन संभावनाओं को लेकर कुछ हद तक सजग है। यह मात्र एक संयोग नहीं कि यूक्रेन में युद्ध शुरू करने से कुछ महीने पहले पुतिन ने भारत-चीन सैन्य तनाव के मद्देनजर एस-400 मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली की भारत में तैनाती सुनिश्चित की, परंतु अब अमेरिकी प्रतिबंधों का दबाव रूस को चीन की ओर धकेलेगा और पुतिन के लिए भारत और चीन के बीच संतुलन बनाना कठिन होता जाएगा।

कोरोना महामारी से उपजी परिस्थितियों में हर बड़ा देश लाभ उठाने के प्रयास में है। ऐसे में देशों के बीच में गठजोड़ तेजी से बनेंगे और टूटेंगे भी। सैन्य तनाव और टकरावों की संभावनाएं पहले से कहीं अधिक हैं। सामरिक अनिश्चितता से भरा यह काल भारत के लिए बड़े मौकों और बड़े खतरों, दोनों को ही जन्म देने वाला है। हम वैश्विक स्तर पर भारी उठापटक से बचना चाहें तो भी नहीं बच सकते। ऐसे में यह आवश्यक है कि हम अत्यंत सजग रहते हुए इस अंतरराष्ट्रीय उठापटक का अपने राष्ट्रीय हितों में उपयोग करने के रास्ते खोजें। किसी एक अंतरराष्ट्रीय गठजोड़ पर निर्भर न रहते हुए हर परिस्थिति के लिए तत्पर रहें।


मुश्किल वक्त का सामना
टी. एन. नाइनन

एक ऐसे देश के लिए जो अपनी जरूरत का 85 प्रतिशत तेल आयात करता हो उसके लिए न तो युद्ध अच्छी खबर है और न ही बढ़ती तेल कीमतें। कच्चे तेल की कीमतें सात वर्ष बाद 100 डॉलर प्रति बैरल का स्तर पार कर गई हैं और ऐसे में तेल के मोर्चे पर झटका लगना तय है। गैस के मामले में भी हम झटके से नहीं बच पाएंगे क्योंकि हमारी खपत की लगभग आधी प्राकृतिक गैस आयात की जाती है। कोयले के मामले में भी भारत तीसरा सबसे बड़ा आयातक है। पेट्रोल और डीजल कीमतों में नवंबर से इजाफा नहीं किया गया है जबकि बीते दो महीने में ही कच्चे तेल की कीमतें 25 फीसदी बढ़ चुकी हैं। ऐसे में मार्च के मध्य तक खुदरा कीमतों में तीव्र वृद्धि देखने को मिल सकती है क्योंकि उस समय तक राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों की मतगणना भी समाप्त हो चुकी होगी। तब घरेलू गैस की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है।

इससे तथा पेट्रोल पंपों पर लोगों की खीझ से बचने के लिए बेहतर यही होगा कि सरकार उस कर वृद्धि को वापस ले जो उस समय की गई थी जब तेल कीमतें 2014 के अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ रही थीं। इससे राजस्व की कुछ हानि अवश्य होगी लेकिन अगले वर्ष के बजट में कुछ बचाव अंतर्निहित है और सरकार नुकसान सह सकती है। बीच के वर्षों में उपभोक्ता यह शिकायत भी करते रहे हैं कि तेल कीमतों में कमी का लाभ उन्हें नहीं मिलने दिया गया। यदि कीमतें बढऩे के बाद भी खुदरा कीमतों में बदलाव नहीं किया जाता है और उसका बोझ राजकोष वहन करता है तो उन्हें यह बात समझ में आएगी। बुरे समय में राहत प्रदान करने के लिए अच्छे दिनों में बचाव तैयार करना समझदारी की बात है।

हालांकि व्यापक प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। लगभग सभी उद्योगों में कच्चे माल की कीमतें बढ़ेंगी। बिजली उत्पादक कंपनियों की ईंधन की लागत में भी इजाफा होगा। सरकार उपभोक्ताओं को कितनी राहत प्रदान कर पाएगी यह बाजार के गुणाभाग पर निर्भर करेगा। वहीं बिजली वितरण कंपनियां (ज्यादातर सरकारी) पारंपरिक तौर पर सब्सिडी का मार्ग अपनाना पसंद करती हैं। निश्चित तौर पर वर्तमान चुनावों के प्रचार अभियान में भी नि:शुल्क बिजली का वादा किया गया है। परंतु चूंकि बिजली पर पहले ही औसतन 25 फीसदी की सब्सिडी है, तो बिजली की दरों में कुछ इजाफा अपरिहार्य हो सकता है।

इन हालात में इस बात की संभावना बहुत कम है कि बजट में किए गए उल्लेख के अनुरूप अगले वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति को तीन फीसदी के दायरे में रखा जा सकेगा। ऐसे में रिजर्व बैंक जो अब तक मुद्रास्फीति के मोर्चे पर राहत मिलने की आशा में ब्याज दरों को लेकर शिथिलता बरत रहा था, वह अपना रुख संशोधित कर सकता है। दरों में मामूली इजाफा शायद वृहद आर्थिक प्रभाव के मामले में शायद निकट भविष्य में बहुत असरकारक न हो। सरकार समेत सभी कर्जदार और कर्जदाता संकेत ग्रहण करेंगे और नए सिरे से आकलन करेंगे। यह पूरा घटनाक्रम बजट की तुलना में परिदृश्य को असहज बनाने वाला है। अहम बात यह है कि अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में नहीं है और व्यापार घाटे तथा विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में हम पहले से बेहतर हैं।

इन हालात का मतलब यह है कि उपभोक्ताओं को खरीद का साहस जुटाने में अभी वक्त लगेगा, वृद्धि धीमी रहेगी और महामारी के असर से पूरी तरह निजात पाने में लगने वाला वक्त बढ़ जाएगा। इस बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता, तेल के मोर्चे पर जब भी झटका लगा है तब अर्थव्यवस्था को अवश्य क्षति पहुंची है। एक बार फिर अगर अतीत से तुलना की जाए तो चिंतित होने की कोई खास वजह नहीं है। मुद्रास्फीति के समायोजन के बाद तेल की 100 डॉलर प्रति बैरल कीमत 2013-14 के 100 डॉलर प्रति बैरल के समान नहीं है।

यह सवाल बरकरार है कि तेल कीमतें कब तक ऊंची बनी रहेंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के कड़े रुख (भिंचे जबड़े और संकुचित आंखें), रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों से ऊर्जा क्षेत्र बाहर है। यूरोप के तेल और गैस का एक चौथाई रूस से आता है और अटलांटिक के दोनों ओर सरकारें नहीं चाहेंगी प्रतिबंधों के चलते उन्हें ऊर्जा संकट का सामना करना पड़े। इस प्रक्रिया में रूस ऊंची कीमतों पर निर्बाध निर्यात जारी रखेगा और भारत जैसे आयातक देशों को मुश्किल हालात की तैयारी रखनी होगी।


साइबर अपराध बड़ा खतरा

अपने सालाना प्रेस कांफ्रेंस में देश की सबसे साधन संपन्‍न और तेजतर्रार दिल्‍ली पुलिस ने सूबे में अपराध और उससे निपटने की अपनी रणनीति का ब्योरा पेश किया। हत्या, लूट, रंगदारी, छिनैती, दंगे, बलात्कार और बुजुर्गों के खिलाफ अपराध के बारे में जानकारी साझा की गई तो यह भी विस्तार से बताया कि देश की राजधानी को अपराध हे कैसे रखा जाए? कैसे अपराधियों को जल्द दबोचने की तकनीक और कौशल विकसित किया जाए? निःसंदेह दिल्‍ली पुलिस के चीफ राकेश अस्थाना ने महज अपने छह महीने के कार्यकाल में दिल्‍ली पुलिस में कई बड़े बदलाव की इबारत लिखी है। उसकी कार्यशैली को काफी हद तक अत्याधुनिक बनाने और जवानों में आत्मविश्वास भरने का काम भी छोटे से कार्यकाल के दौरान हुआ है। बहुत साफगोई से आंकड़ों को सामने रखते हुए यह बताया गया कि अपराध 2020 के मुकाबले 2021 में बढ़े, मगर अपराधियों को धर दबोचने में भी बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हां, साइबर अपराध को लेकर जरूर चिंता जाहिर की गई है। जिस तरीके से न केवल दिल्ली मगर पूरे देश में साइबर अपराध सुरसा के मुंह की तरह बढ़ते जा रहा हैं, वह वाकई बड़ी चुनौती है। आंकड़े बताते हैं कि राजधानी दिल्ली में हर घंटे साइबर अपराधियों की 14 कॉल आती है। 2021 में औसतन हर दिन 315 साइबर अपराध की कॉल आई। स्वाभाविक तौर पर इस चुनौती से पार पाने के लिए पिछले वर्ष नवम्बर में सभी 15 जिलों में एक-एक साइबर थाने की शुरुआत की गई थी। इसी तरह पिछले वर्ष पुलिस को साइबर ठगी की 1,15,013 शिकायतें मिली थीं। यही हाल बाकी राज्यों का भी है। ‘लॉकडाउन में साइबर अपराध के मामलों में अभूतपूर्व तेजी आई। चूंकि डिजिटल लेन-देन की प्रक्रिया हाल के वर्षों में परवान चढ़ी है लिहाजा इस तरह के अपराध की बाढ़ सी आ गई है। इसके लिए लोगों को जागरूक करने की पहल जरूर होनी चाहिए। किसी भी तरह की लेन-देन को लेकर किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, इसका भान आमजन को होना जरूरी है। बाकी राज्यों को भी दिल्‍ली पुलिस की तर्ज पर अपराध की रोकथाम और तफ्तीश की बेहद अत्याधुनिक तकनीक का अध्ययन कर उसे अपने यहां अमल में लाना चाहिए। इस बात में कोई शक नहीं कि साइबर अपराध राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। चुनांचे, उस पर काबू पाने के लिए तैयारियां भी चौकस होनी चाहिए।


गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सार्थकता
डॉ. सी. पी. रॉय

कोई बड़ा और ताकतवर देश सिर्फ कमजोर देश पर हमला करता है। द्वितीय विश्व युद्ध को छोड़ा दें तो यही हुआ है। अमेरिका प्रतिबंध–प्रतिबंध खेलता रहता है जो उसका प्रिय खेल है। अमेरिका के झांसे में आने वाले देशों का सदा नुकसान ही हुआ है। रूस का जरूर मित्र देश के साथ खड़ा रहने का इतिहास है। चीन बड़ा व्यापारी देश बन चुका है और वो उतना ही सुरक्षा का इंतजाम कर रहा है‚ जो उसके लिए और दुनिया की बड़ी ताकतों से निपटने के लिए जरूरी है। रूस और चीन दोनों 100 साल आगे की कल्पना कर अपनी तैयारी में लगे हैं‚ जबकि कुछ देश मंदिर–मस्जिद‚ बुर्का–हिजाब जैसी चीजों को ही भविष्य मान बैठे हैं। छोटे देश लाख कोशिश के बावजूद बड़ी ताकतों के हमले को झेल नहीं सकते हैं बर्बाद होकर भी लड़ सकते हैं।

दुनिया तेजी से बदली है और इसके युद्ध के नियम तथा हथियार भी बदले हैं। जीतने के लिए जरूरी है मजबूत होना और मजबूत होने की पहली शर्त है देश का अंदरूनी विवादों से ऊपर होना‚ देश में एकता होना‚ आपसी सद्भाव तथा विश्वास होना‚ सरकार पर विश्वास होना तथा इसकी शर्त है सरकार का पारदर्शी होना‚ समझदार और दूरदर्शी होना और सम्पूर्ण जनता में ये विश्वास पैदा करना कि वो सब कुछ सबके लिए कर रहे हैं तथा सबके भविष्य और सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। अंदर से टूटा हुआ देश आर्थिक प्रगति नहीं कर सकता और यदि अंदर झगड़े हैं और कभी भी हालात बिगड़ने का अवसर है तो कहीं का भी इन्वेस्टर नहीं आएगा और अंदरूनी व्यापार भी प्रभावित होगा‚ जबकि देश की मजबूती के लिए जरूरी है कि देश आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो‚ शैक्षणिक स्तर उच्च हो और स्वास्थ्य की गुणवत्ता भी उच्च कोटि की हो‚ बेरोजगारी न के बराबर हो‚ कृषि से लेकर व्यापार तक सब सम्पन्न हो और वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता हो सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य‚ भविष्य की आवश्यकताओं तथा सैन्य जरूरतों के क्षेत्र में तथा भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से लेकर प्रकृति संरक्षण और आवश्यक चीजों के असम्भव निर्माण तक। इन सब चीजों के लिए वातावरण तभी बन सकता है जब नेतृत्व करने वाले सभी लोग दूरदर्शी हो और अपने‚ अपनी पार्टी तथा सत्ता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सपने देखे‚ सिद्धांत गढ़े और संकल्पित हो‚ वरना स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा और भविष्य की पीढ़ियों के लिए सपने की प्रतिस्पर्धा के बजाय तू–तू–मैं–मैं तो किसी भी देश को पीछे ही ले जाता है। इतिहास के सपने में जीना या इतिहास की नफरत को ढोना और भविष्य की पीढ़ियों को भी देकर जाने का इरादा सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही लाने वाला होता है। इराक हो‚ सीरिया हो‚ यूक्रेन या अन्य ऐसे कोई भी देश वो कितना भी फौजी साजो–सामान इकट्ठा कर ले पर अगर वो किसी बड़े को खटक गए तो उसकी बर्बादी तय है और इस गलतफहमी में रहना की उसको हथियार बेचने और अपने हितों के लिए इस्तेमाल करने वाला कोई दूसरा देश उसके लिए लड़ने आएगा गलतफहमी ही साबित होता रहेगा क्योंकि कोई भी देश खुद को दूसरे के लिए बर्बाद नहीं करता क्योंकि युद्ध बहुत महंगा शौक है। इसलिए छोटे‚ आर्थिक‚ जनसांख्यिकी से कमजोर और विकासशील देशों के लिए सबसे अच्छा है की वो किसी बड़े की कठपुतली न बने और अपने हित अहित के साथ सबसे संबंध रखे। किसी भी देश का अपना निर्माण खास माहौल और ऐतिहासिक परिस्थितियों और कारकों से होता है और उन्हीं हालात में सुखी होता है तथा तरक्की करता है। भारत उन्मुक्त वातावरण का समाज रहा है। यहां का समाज थोड़े कम में भी जी लेता है और संतुष्ट रहता है पर उसका उन्मुक्त वातावरण और उन्मुक्त हंसी उससे नहीं छिननी चाहिए। इसलिए तानाशाही जैसा कोई कदम या सोच भारत के लिए आत्मघाती होगी।

भारत को धर्म और जातीय झगड़े वाले समाज और देशों से सबक लेने की जरूरत है। ये वक्त फिर से विचार करने का है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया गुटनिरपेक्ष आंदोलन कितना सार्थक था और वो खुद में तीसरी धुरी था‚ जो बाकी दो को बैलेंस करता था। पहले अमेरिकी स्वार्थों ने काफी देशों को बर्बाद किया है और अब यूक्रेन। पूरी दुनिया के छोटे और कम विकसित या विकासशील देशों के लिए नये सिरे से एकजुट होकर रणनीति बनाने का वक्त है और भारत इन सबकी अगुवाई कर सकता है पर उसके लिए पहले भारत में पूर्ण एकता जरूरी है। यूक्रेन तो निपट जाएगा‚ परंतु ये अंतिम साबित नहीं होगा। ये नये तरह के युद्ध का प्रारंभ है। चीन की चुनौती भारत के लिए कम नहीं है और वो चुनौती खुद की वैचारिक और रणनीतिक गलतियों से पैदा हुई है। इन गलतियों को स्वीकार कर उसका परिमार्जन और उससे बाहर निकलना वक्त की मांग है‚ चाहे वह राजनीतिक विरोधी के पास ही क्यों न हो। युद्ध से बचना है तो उसे महंगा करना होगा क्योंकि बंटा हुआ देश और अज्ञानी नेतृत्व नहीं कर सकता।


भारत के शांति प्रयास

यूक्रेन की राजधानी कीव और अन्य इलाकों से सुनाई देने वाले धमाकों की आवाज लगातार तेज होती जा रही है। जब रूस की लगातार बढ़ती आक्रामकता के बीच शांति का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। समस्या युद्ध के बजाय बातचीत और राजनय से सुलझाई जाए, यह भारत का पुराना स्टैंड है, जिसे भारत ने कुछ दिनों पहले संयुक्त राष्ट्र में भी व्यक्त किया था। प्रधानमंत्री ने इसी पक्ष को रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सामने भी दोहराया है। भारत सरकार की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि रूस और नाटो के बीच जो मतभेद हैं, उन्हें पूरी ईमानदारी और गंभीरता के साथ की गई वार्ता के जरिये सुलझाया जा सकता है। इसका अर्थ है कि भारत सिर्फ इस मामले को रूस बनाम यूक्रेन के रूप में ही नहीं देख रहा, बल्कि उस व्यापक कारण को भी खत्म करना चाहता है, जो इस युद्ध की जड़ में हैं। हालांकि, इसे लेकर यूक्रेन जरूर थोड़ा निराश हुआ है। दिल्ली में यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा ने यह निराशा खुलकर व्यक्त भी की है। उनका कहना है कि भारत चाहे, तो यह युद्ध रुकवा सकता है। इसे हमें इस रूप में भी देखना चाहिए कि पूर्वी यूरोप के ताजा विवाद में भारत से कितनी उम्मीदें बांधी जा रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी कहा है कि उनका देश समस्या को लेकर भारत के संपर्क में है। उधर यूरोपीय संघ के विदेश मामलों के सचिव ने भी इसे लेकर भारतीय विदेश मंत्री से बात की है।

युद्ध की इस समस्या के बीच भारत अपनी एक दूसरी परेशानी को दूर करने में लगा है। इसके 20 हजार से ज्यादा छात्र इस समय युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। एयरस्पेस बंद होने के कारण इन भारतीयों को विमान के जरिये वहां से निकालना संभव नहीं हो पा रहा। कोशिश यह चल रही है कि इन छात्रों को जमीनी रास्ते से वहां से निकाला जाए। यह तभी हो सकता है जब यूक्रेन और रूस, दोनों ही इसके लिए भारत से सहयोग करें। इस मामले पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से बात की है और वहां से उन्हें सहयोग का आश्वासन भी मिला है। इस बातचीत के बाद रक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी में भी इन छात्रों को वहां से लाने को प्राथमिकता देने की बात की गई है।

इस युद्ध में भारत से जो उम्मीद बांधी गई है, उसने कुछ धर्मसंकट भी खड़े किए हैं। भारत एक ऐसा देश है, जिसके अमेरिका से भी अच्छे संबंध हैं, रूस से भी और यहां तक कि यूक्रेन से भी। जब ऐसे हालात हों, तो आप किसी एक का पक्ष नहीं ले सकते। फिर जिन कारणों से इस युद्ध की नौबत आई है, वे हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। यह तर्क दिया जा सकता है कि रूस ने यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन किया है, इसलिए हमें उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन इराक, ईरान, यूगोस्लाविया, लीबिया वगैरह में ऐसे बहुत से मौके आ चुके हैं, जब अमेरिका ने इनकी संप्रभुता का उल्लंघन किया था। फिर यह मामला अब उस मोड़ पर पहंुच चुका है, जहां सिर्फ नैतिक स्टैंड लेकर कुछ हासिल कर पाना संभव नहीं है। इसलिए यहां मध्यस्थ की एक सीमित भूमिका की ही गुंजाइश बचती है। फिलहाल भारत इसी की कोशिश कर रहा है। भारत और इसके जैसे अन्य उदार देश यदि अब भी कोई शांतिपूर्ण समाधान निकाल सकें, तो दुनिया के लिए बड़ी बात होगी।


यूक्रेन संकट से हमारे लिए सबक
सी उदय भास्कर, ( निदेशक, सोसाइटी ऑफ पॉलिसी स्टडीज )

यूक्रेन संकट महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका है। पहले रूस ने दोनेत्स्क और लुहांस्क नामक दो अलग-अलग क्षेत्रों को मान्यता दी, फिर ‘डीमिलिटराइज’ (सैन्य क्षमता विहीन) करने के लिए यूक्रेन पर हमला बोल दिया। मॉस्को का यह फैसला यूरोप में राष्ट्रीय सीमाओं पर हिंसा न करने संबंधी उस वादे के खिलाफ है, जिस पर 1975 में हेलसिंकी समझौते में सहमति बनी थी। जाहिर है, यह वैश्विक व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है।

शीत युद्ध के बाद मध्य यूरोपीय क्षेत्र पर वर्चस्व की जंग और सुनहरे रूसी अतीत को फिर से जीवित करने की चाह यूक्रेन संकट के मूल में है। अमेरिका व उसके उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के सहयोगी देश एकजुट हैं और मॉस्को पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। अभी 1939 में शुरू दूसरे विश्व युद्ध और जर्मन युद्ध-मानसिकता को विभिन्न तरीके से याद किया जा रहा है। अमेरिका और नाटो भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इस चेतावनी के बावजूद सैन्य विकल्प तलाश रहे हैं, जिसमें उन्होंने यूक्रेन के समर्थन में किसी ‘हस्तक्षेप’ के खिलाफ गंभीर नतीजे भुगतने की सख्त चेतावनी दी है।

मगर क्षेत्रीय प्रभुत्व को लेकर ऐसा संघर्ष सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है। हाल ही में संपन्न म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन (एमएससी), 2022 में जिस तरह से अमेरिका व रूस का तनावपूर्ण संबंध हावी रहा, उसी तरह विवादित क्षेत्रों पर भारत-चीन की तनातनी भी सुर्खियों में रही। सम्मेलन में जिस तरह से विचार-विमर्श हुए, वह बीजिंग के सीमा-उल्लंघन संबंधी नई दल्ली के आकलन को स्पष्ट करते हैं।

सम्मेलन में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि बीजिंग द्वारा सीमा समझौतों के उल्लंघन (जून, 2020 में हुई गलवान घटना के संदर्भ दिया गया) के बाद दोनों देशों के आपसी रिश्ते ‘बहुत नाजुक’ हो गए हैं। उन्होंने कहा, ‘मसला यह है कि सीमा पर 45 वर्षों से शांति थी और 1975 के बाद से वहां कोई सैनिक हताहत नहीं हुआ था।’

गलवान संघर्ष के संदर्भ में विदेश मंत्री ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर फौज को न लाने संबंधी चीन के साथ समझौते थे, जिसका बीजिंग ने उल्लंघन किया। इस पर नाराजगी जताते हुए चीन के ग्लोबल टाइम्स ने 20 फरवरी को तीखे शब्दों में लिखा, ‘नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय समुदाय का साथ लेकर लाभ कमाने की कोशिश कर सकती है, ताकि खुद को मजबूत बना सके और सीमा मुद्दे पर आग से खेल सके। इस तरह की खतरनाक प्रवृत्ति से चीन को सावधान रहने की जरूरत है।’

जिस तरह से यूक्रेन का संकट सामने आया है, उसे हाइब्रिड युद्ध मॉडल का विस्तार कहा जा सकता है, जिसे मॉस्को ने पुतिन के नेतृत्व में सीरिया से लेकर कजाकिस्तान और अब मध्य यूरोप तक सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। इस घटनाक्रम में मजबूत सूचना अभियान के साथ सैन्य चढ़ाई की गई और उन्माद का पूरा इस्तेमाल किया गया, जो ब्रिंकमैनशिप रणनीति (घटनाओं को सक्रिय संघर्ष का रूप देकर फायदा उठाने की रणनीति) की पुष्टि करता है। यह परिस्थिति चीन के साथ तनातनी के संदर्भ में भारत को कुछ संकेत देता है।

बेशक, भारतीय सेना को अक्तूबर, 1962 से लेकर गलवान तक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) से मुकाबला करने का अच्छा-खासा अनुभव है, लेकिन चीन का मौजूदा हाइब्रिड मॉडल एक नया अध्याय है, जिसमें शामिल ह, बुनियादी ढांचे का तीव्र निर्माण, विशेष जनसांख्यिकीय का फायदा उठाना, घरेलू कानूनों को मजबूत बनाना और एक अभिनव सूचना अभियान द्वारा पीड़ित-कार्ड खेलना व इस बात को लेकर जनभावना बनाना। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने इसको लेकर उदासीनता बरती है। गलवान के बाद सूचना को लेकर हीला-हवाली इसका उदाहरण है। जून, 2020 में हिंसक झड़प के बाद साल 2021 की शुरुआत तक भारत ने कुछ सामरिक लाभों को इस उम्मीद में गंवा देना पसंद किया कि इससे बातचीत के लिए जरूरी राजनीतिक व राजनयिक ढांचा तैयार हो सकेगा। मगर एक साल से भी अधिक समय के बाद भारत की वह उम्मीद धराशायी हो चुकी है। बीजिंग का दावा है कि नई दिल्ली का अगंभीर रुख इसकी वजह है।

जहां तक भारत का संबंध है, तो यह दुखद है कि गलवान हिंसा और वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति के बारे में हमारा सामरिक संचार सामान्य से कमतर रहा है। केंद्र सरकार ने यह कहते हुए राष्ट्रीय संप्रभुता की चुनौती को परे धकेलने का फैसला किया कि कोई भी भारतीय क्षेत्र गंवाया नहीं गया है। इसी तरह, होशियारपुर की एक चुनावी रैली में भारतीय रक्षा मंत्री ने भी दावा किया कि गलवान में चीन को एक इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं करने दिया गया गया है। इन सब बयानों ने पीएलए के सीमा उल्लंघन को लेकर आम लोगों को भ्रमित कर दिया है। जबकि, लद्दाख में सेवा देने वाले वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों का कहना है कि चीन अब भौतिक रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 1959 के अपने दावे के करीब पहुंच गया है।

वास्तविक नियंत्रण रेखा की मौजूदा स्थिति और गलवान के बाद भारत की सामरिक स्थिति व गश्त संबंधी मुश्किलों के बारे में पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन बताते हैं, ‘मैं यह नहीं कह रहा कि भारत ने पूर्वी लद्दाख के कुछ क्षेत्रों में गश्त करने के अपने अधिकार गंवा दिए हैं, लेकिन इससे इनकार नहीं है कि भारतीय सैनिकों को उन इलाकों में गश्त करने से चीनी सैनिक रोक रहे हैं, जहां वे गलवान घटना से पूर्व नियमित रूप से गश्ती किया करते थे। देपसांग मैदान, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा क्षेत्रों में यह स्थिति बनी हुई है। निस्संदेह, हम यह कह सकते हैं कि भारत ने किसी भी क्षेत्र पर अपना दावा छोड़ा नहीं है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति यही है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां अब हमारी भौतिक पहुंच नहीं है।’

साफ है, विवादित क्षेत्र भारत-चीन तनावपूर्ण संबंध का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यूक्रेन के लिए पैदा हुई सामरिक चुनौती जैसी स्थिति से निपटने के लिए भारत यदि खुद को तैयार करना चाहता है, तो उसे इससे सामरिक संचार और राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर सही सबक सीखना होगा।