25-02-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक


Russia’s NATO problem
Putin seems unwilling to engage diplomatically to address Russian security concerns

Russia’s unjustifiable incursion into Ukraine following weeks of military troop build-up on their shared border has drastically raised tensions in the region with broader ripple effects across the world, particularly for NATO countries and others with strategic connections to the two nations. Reports said that several Ukrainian cities, including capital Kyiv came under attack on Thursday morning, even as the UN Security Council held an emergency meeting to stop the invasion. U.S. President Joe Biden and the NATO and European Commission leadership vowed to impose “severe sanctions” on Russia. This round of sanctions will overlay prior economic penalties imposed on Russian entities and individuals close to the political leadership, and they are expected to include cutting off top Russian banks from the financial system, halting technology exports, and directly targeting the Russian President. Moscow can hardly be surprised at this backlash, for it has shown little sympathy toward the idea of engaging diplomatically on the Ukraine question to address Russian security concerns. Ever since Russia began amassing troops on the Ukrainian border, the U.S., NATO, and Europe have sought to press for diplomatic solutions. This includes direct U.S.-Russia negotiations, and French President Macron’s meeting with Mr. Putin.

While the sense of frustration in western capitals over Mr. Putin’s intractability and aggression are palpable, and the use of severe sanctions stemming from that is a strategic inevitability, it is unlikely that the prospect of escalating violence and a devastating toll on human life and property in Ukraine can be ruled out until Mr. Putin’s broader questions on NATO are answered. At the heart of his fears is the prospect of Ukraine joining NATO and NATO troops potentially stationed at the border with Russia. NATO’s historical record, of its penchant for expansionism, has likely fuelled such insecurities. After the dissolution of the former Soviet Union, the Eastern European military alliance, NATO, and Russia in 1997 signed the “Founding Act” on mutual relations, cooperation, and security. Disregarding the spirit of this agreement, NATO quietly underwent five rounds of enlargement during the 1990s, pulling former Soviet Union countries into its orbit. Cooperative exchanges, communications hotlines, and Cold War fail-safes such as arms control verification have fallen by the wayside, even more since Russia’s annexation of Crimea in 2014. It may be the case that owing to Mr. Putin’s failure to develop Russia into an economic powerhouse that naturally attracted neighbouring countries and international capital to itself partly explains Moscow’s deflection of attention to strategic questions relating to NATO and Russia’s territorial integrity. But unless western nations give assurances to Mr. Putin that NATO will not seek to relentlessly expand its footprint eastwards, Moscow will have little incentive to return to the negotiating table. But Russia and Mr. Putin must realise that war is not the means to peace and security.


Is the new economy creating new jobs?
Startups can create high-quality jobs, which have a flywheel effect, but their mandate is not job creation
India has added over 10 unicorns (privately held startup companies valued at over a billion dollars) so far this year, which is a rate of nearly one every five days. This comes after a record year of new unicorns (44 in 2021),which pushed India up to the third place globally, after the U.S. and China, in the Hurun Global Unicorn Index 2021. But what exactly does a unicorn valuation mean for the larger economy, and how do these technology-driven startups influence the employment scenario in the country? Thillai Rajan, Professor, Department of Management Studies, IIT-M, and co-founder, YNOS Venture Engine, and P.K. Jayadevan, author and former startup founder, discuss this question in a conversation moderated by P.J. George . Edited excerpts:

India has added 10 unicorns in just over 50 days this year, which is the highest rate so far for the country. What do you think are the fundamental reasons for this high rate now, and is it sustainable over time?

Thillai Rajan: I was looking at the unicorns that have emerged from India so far, and the number seems to be 91. The first unicorn emerged in 2011. From 2014, the number started to grow. In 2020, we had 10; and in 2021, there were 44. I’ll give another example here: In 1953, two people climbed Mount Everest. Today, we have 500 to 600 every year. Becoming a unicorn is, in some cases, like scaling a summit.

The first unicorn in India was InMobi. It took the company about five years to achieve unicorn status in 2011. The second unicorn was Flipkart. That company also took about four to five years to achieve unicorn status. Hasura, which is the latest unicorn, also took about five years. Hence, the process of becoming a unicorn has not eased. But it [unicorn status] has become a big motivator for entrepreneurs, and it’s a summit that they would all like to scale. More and more entrepreneurs are aiming for unicorn status and this is one of the fundamental reasons, from the demand side, for the higher numbers.

Now, look at it from the supply side. Unicorns are essentially venture capitalist-funded companies, which have reached a $1billion valuation. If you look at the growth in venture capitalist funding, between 2011 and 2020, the compounded annual growth rate was 76%. Over 10,000 companies were funded in those 10 years, and people expect this number to grow because of the potential in the economy. The growth might taper off over a period of time, but it is going to be there. A proportion of these companies are going to become unicorns. Hence, when the base is increasing, the number of unicorns is also going to be increasing.

Now, let’s look at the environment. January 16 has been named as National Startup Day. If there is national priority in terms of identifying, sustaining, supporting and recognising startups, that is going to lead to an increase in numbers; more unicorns are going to come.

However, the growth rate in the number of unicorns between 2020 and 2021 was in excess of 300% and that is unlikely to be sustained. In the financial markets, everything is in terms of cycles. We had the largest number of IPOs in 2007, that is 108. In 2010, there were 66 and in 2021, 63. In between these years, there were some very deep valleys. The same is going to be the case with unicorns as well.

If you look at the number of industry classes that we have in India, there are about 302 as per company registration. These industry classes represent very strong areas of economic activity. If on an average we take that there is a potential for three unicorns to emerge in each of these industry classes, we are talking about 1,000 unicorns. That is a strong potential for the growth to continue. It may not be the strong growth that we see today, but there will be growth as long as the country’s economy is growing and venture capitalist funding is growing.

P.K. Jayadevan: When Professor Rajan was talking about Mount Everest, it reminded me of an example that we used to talk about at Freshworks, the Chennai-based company that went for IPO last year. We kept talking about how Roger Bannister ran the first four-minute mile many years ago and then we saw many more people do it. Now, you have more experienced coaches, and the ecosystem is more supportive. That is pretty much what is happening now in the startup space. Companies that are solving real problems with real customers should be the real winners. As for the unicorn valuations, they are outcomes of bets that venture capitalists submit, and they understand the risks involved. The valuations can go up and down since they have a lot to do with macroeconomic factors, cost of capital, demand, and supply. But fundamentally, good companies are being built out of India, and that’s why you will see valuations going up, and when it is north of a billion, we have a unicorn.

I just want to add a few things to what Professor Rajan said. First, India is an open market with a fairly stable democracy, and having startups as a national priority is a big headwind. There are some kinks that need to be ironed out, but the fact remains that it is one of the largest markets in the world. Second, we have great data penetration. The cost of accessing the Internet is very low these days, and the consumer base has become very big. The hope is that someday, all of these consumers will add up to a domestic market, which is big enough for these startups to make windfall returns. It means the startups will essentially tap into that consumer base using digital technologies. Third, we saw some really good IPOs in the last few years. Zomato and Freshworks are great examples. Underlying all these companies is great talent building high-quality technology products that are being adopted by enterprises and consumers. So, a huge amount of venture capital will come into India. In 2006, there were maybe three or four funds, which would hesitantly back some companies after due diligence of six months or eight months. Nowadays, you see cheques being cut over WhatsApp messages.

I’m not an economist, but the view is that there was a little bit of quantitative easing in the U.S. and interest rates have been kept low. Liquidity in the market led to asset price inflation and stocks went up. Even cryptocurrency, a risky asset, went up. As the cost of capital became cheaper, more venture capital happened. ‘What do we do with these funds? Hey, here is the great Indian open market with support for startups, and great talent. Let’s deploy it here.’ In India, I suspect there is a little bit of a race [among venture capitalists] to provide funding for good companies, and that’s probably why the valuations are sort of being pushed up.

What do you think will be the impact of the startups on the country’s employment scene? How do you think startups will change the nature of employment?

P.K. Jayadevan: Directionally, it is true that startups have created jobs. Freshworks started with a few dozen employees and by the time it went public, there were 3,000. With that IPO, about 500 people became ‘crorepatis’. I personally know of dozens of people who have gone out and started their own companies with team sizes of five to 10. Many of them have enough capital and they understand the market. So, the hope is that they will create high-quality jobs and it will become a virtuous cycle. These are niche, high-paying jobs and in the larger scheme of things, the numbers may not be high. But these are high-quality jobs which have a flywheel effect, which means employees will start their own companies or invest in newer startups and riskier ideas, and make bolder bets on innovation.

The question of mid-level, white collar jobs has been around for a long time. Automation will shift some of these jobs elsewhere, but I wouldn’t say it’s killing those jobs. In a country like India, which has access to the Internet and the global market, it is a net positive as we can participate in this labour market as it becomes more and more remote.

Thillai Rajan: What is the mandate for startups? It is essentially innovation and growth. Through innovation and growth, they are able to create an impact. To achieve this growth and ability to innovate, startups take the help of technology or people. There are some startups which will really take the help of a lot of people, like food delivery aggregators. There are certain startups where growth will result in substantial job creation. There will also be certain startups which are largely technology-driven, where the employment opportunity might not be very high, but if the startups are going to result in growth, this can, as Jayadevan put it, have a flywheel effect, which can create a lot of employment either directly or indirectly.

But the mandate for startups is not really in terms of creating jobs unlike what the government does or a public sector enterprise does, where job creation is an important metric. For a startup, it is a metric that is useful but it’s probably not a target.

Having said that, we also need to see where the requirement is. Job creation is an important requirement for economic growth. Jobs are like a pyramid, which is always broader at the bottom. We need to be creating more jobs at the bottom so that the pyramid is stable. If startups are creating more jobs at the base of the pyramid, they are then catering to the requirement of the hour.

Do you think that the Indian startup sector is overvalued?

Thillai Rajan: In financial markets, asset prices are very dynamic and sentiments can play a very important role in valuation. When sentiments are good, the valuation seems to be on the higher side. There is a dominant view that asset prices today are inflated, not just for startups but in the overall stock market. I think I would subscribe to this dominant view that the asset prices today do not reflect true values, but then that’s the nature of the financial markets.

I think angel investors and high net worth investors looking to invest in startups are very aware of the risks and cycles of the stock markets and these valuations and will be able to bear it. They will understand the risks of these valuations because many of them are knowledgeable investors.

P.K. Jayadevan: I think there is froth in the market. But venture capital is risk capital, and people who allocate a portion of their wealth into venture capital understand the risks well. I think we also underestimate the genius of the markets. They know exactly which companies are just fiction and which companies are actually churning out profits and having good cash flows. Companies that don’t have great fundamentals will be weeded out. There are no two ways about it. If there is no path to profitability, if there is no cash flow being generated, then you are looking at companies that have not fundamentally discovered a business model or a problem that they really want to solve, even after being in existence for many years.


बेलगाम रूस

रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत उसके अन्य शहरों पर हमला करके न केवल अपनी हद पार करने का काम किया, बल्कि अपने तानाशाही भरे रवैये का भी परिचय दिया। जब यह माना जा रहा था कि उसकी कार्रवाई पूर्वी यूक्रेन के उन क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगी, जहां रूस समर्थित अलगाववादियों की सक्रियता है, तब उसने उनसे आगे जाकर यह स्पष्ट कर दिया कि उसका इरादा यूक्रेन को तबाह करके उस पर कब्जा करना है। विश्व समुदाय और विशेष रूप से अमेरिका एवं उसके नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो के सदस्य देशों को रूस के इन इरादों के खिलाफ खड़ा होना होगा, क्योंकि आज के युग में किसी भी राष्ट्र को इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती कि वह इतिहास की मनमानी व्याख्या करके दूसरे देशों पर कब्जा कर ले। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अड़ियल-अहंकारी चीन भी एक अर्से से ऐतिहासिक तथ्यों और समझौतों को तोड़-मरोड़ कर पड़ोसी देशों को तंग करने में लगा हुआ है। अब तो इसका भी अंदेशा बढ़ गया है कि वह ताइवान में वैसी ही हरकत कर सकता है, जैसी रूस ने यूक्रेन में की।

अमेरिका एवं नाटो देशों को यूक्रेन संकट के हल के लिए इसलिए और अधिक सक्रिय होना होगा, क्योंकि रूस उनकी ही उस पहल से बौखलाया, जिसके तहत वे यूक्रेन को इस सैन्य संगठन का सदस्य बनाने की तैयारी कर रहे थे। इसमें दोराय नहीं कि अमेरिका और यूरोपीय देशों को रूस की चिंता को समझना चाहिए था, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि रूसी राष्ट्रपति कूटनीति के जरिये मसले का हल निकालने की गुंजाइश खत्म करके यूक्रेन पर चढ़ाई कर देते। उन्होंने यही किया और स्वतंत्र देश यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन करने के साथ ही पूरी दुनिया को एक ऐसे समय गहन संकट में डाल दिया, जब वह कोरोना के घातक असर से उबर भी नहीं पाई थी। चूंकि इसके आसार कम हैं कि बेलगाम दिख रहा रूस अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों के डर से पीछे हट जाएगा, इसलिए ऐसी कोई पहल की जानी चाहिए, जिससे वह बातचीत के जरिये मसले का हल निकालने को तैयार हो। ऐसी किसी पहल में भारत को भी भागीदार बनना होगा, क्योंकि यदि यूक्रेन संकट और गहराया तो देश की अर्थव्यवस्था के समक्ष मुश्किलें पैदा होने के साथ ही चीन के दुस्साहस को भी बल मिलेगा, जो पहले से ही हमारी सीमाओं पर आक्रामक रुख अपनाए खड़ा है।भारत के समक्ष एक अन्य चुनौती यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों की रक्षा की भी है। यह निराशाजनक है कि जब यूक्रेन पर रूस के हमले ने दुनिया के सामने एक बड़ा संकट पैदा कर दिया है तब संयुक्त राष्ट्र निष्प्रभावी दिख रहा है।


केवल प्रतिबंधों से पीछे नहीं हटेगा रूस
शिवकांत शर्मा, ( लेखक बीबीसी हिंदी सेवा के पूर्व संपादक हैं )

रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने वही किया, जिसकी आशंका थी। उन्होंने यूक्रेन पर हवाई हमले शुरू कर दिए और रूसी सेनाएं पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, तीनों दिशाओं से यूक्रेन में दाखिल हो गईं। अमेरिका और नाटो देशों के आर्थिक प्रतिबंधों से तमतमाए पुतिन ने यूक्रेन की सेना को हथियार डालने की सलाह दे डाली है। अमेरिका को संभवत: इसकी आशंका तो थी कि यूक्रेन के पूर्वी डानबास क्षेत्र के डोनेस्क और लुहांस्क प्रांतों पर कब्जा कर वहां रूस की कठपुतली सरकारें बनाने की कोशिश की जाएगी, पर चारों ओर से हमला करके यूक्रेन के विसैन्यीकरण की चाल की आशंका शायद किसी को नहीं थी।

रूस यूक्रेन के हवाईअड्डों और बंदरगाहों को इसलिए निशाना बना रहा, ताकि उसकी मदद के लिए बाहर से रसद न आ सके। राजधानी कीव और हथियाए गए पूर्वी डानबास प्रांत के बीच का संपर्क तोडऩे की कोशिश भी हो रही है। बेलारूस की राजधानी मिंस्क में 2014-15 में हुए जिस युद्धविराम समझौते का पालन करने का पुतिन बार-बार जिक्र करते रहे, उसे उन्होंने खुद ही तोड़ दिया। अब वह यूक्रेन की कमर तोड़कर वहां बेलारूस जैसी कठपुतली सरकार बनाना चाहते हैं। पुतिन का कहना है कि यूक्रेन को लेनिन ने बनाया था और वह हमेशा से रूस का हिस्सा रहा है, जबकि इतिहास बताता है कि यूक्रेन रूस की अपेक्षा बहुत पुराना देश है। 11वीं सदी में यूक्रेन को कीव रूस के नाम से जाना जाता था। जारशाही के समय और सोवियत संघ के 70 सालों को छोड़ यूक्रेन या तो स्वतंत्र रहा या दूसरे साम्राज्यों का हिस्सा।

यूक्रेन के मामले में पुतिन की मंशा शुरू से ही खतरनाक रही है। पूर्व में डानबास, दक्षिण में क्रीमिया के अलावा दक्षिण पश्चिमी पड़ोसी देश माल्दोवा की यूक्रेन की सीमा से लगने वाली पतली सी पट्टी ट्रांसनिस्ट्रिया पर भी 1992 से रूस समर्थक अलगाववादियों का कब्जा चला आ रहा है। रूसी सेना की एक टुकड़ी वहां तैनात है। संयुक्त राष्ट्र के कई प्रस्तावों के बावजूद पुतिन ने वहां से सेना नहीं हटाई। इस तरह रूस ने यूक्रेन को अब चारों दिशाओं से घेर रखा है। इसलिए नाटो के सुरक्षा कवच के बिना यूक्रेन का स्वतंत्र और स्थिर रह पाना अब कठिन लगता है।

यूक्रेन में 15 परमाणु संयंत्र हैं। सबसे बड़ा जैफरीजिया प्रांत में है, जिसकी सीमा पूर्वी डोनेस्क प्रांत से लगती है। यदि यह परमाणु संयंत्र बमबारी की चपेट में आया तो चेर्नोबिल जैसी दुर्घटना भी हो सकती है, जो समूचे पूर्वी यूरोप के लिए एक भीषण त्रासदी साबित होगी। नाटो देश अभी केवल रूस पर आर्थिक प्रतिबंध और कड़े करने की बातें ही कर रहे हैं, पर रूसी सेनाएं यूक्रेन के सैनिक और राजनीतिक संस्थानों को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। अब यूक्रेन को नाटो की सदस्यता देना रूस के साथ सीधी टक्कर लेना होगा, जिसके लिए न तो अमेरिका तैयार लग रहा और न बाकी नाटो देश।

क्या नाटो देश उसी तरह जंग में कूदेंगे, जैसे 1999 में कोसोवो की मदद के लिए सर्बिया के विरुद्ध कूदे थे? नाटो के मैदान में उतरे बिना मात्र आर्थिक प्रतिबंधों से रूसी सेना रुकती नहीं दिखती। क्या केवल आर्थिक प्रतिबंधों की मार पुतिन को रोकने के लिए काफी होगी? रूस का शेयर बाजार बुरी तरह गिरा है और रूबल की कीमत न्यूनतम बिंदु पर पहुंच गई है। इससे महंगाई बढ़ेगी और हो सकता है कि रूस के कुछ बैंक दिवालिया हो जाएं। अमेरिका और यूरोप ने अपने वित्त और कर्ज बाजारों को रूस के लिए बंद करने के कदम उठाए हैं। जर्मनी ने रूस की नई गैस पाइपलाइन को चालू करने की अनुमति न देने का एलान किया है, पर रूस के तेल और गैस निर्यात पर पाबंदी की बात नहीं की जा रही है। रूस तीसरा सबसे बड़ा तेल और दूसरा सबसे बड़ा गैस निर्यातक है। यूरोप की 40 प्रतिशत गैस रूस से आती है। जर्मनी, इटली और स्वयं यूक्रेन गैस के लिए रूस पर निर्भर है। बिना प्रतिबंधों के ही तेल की कीमतें सौ डालर पार कर चुकी हैं और गैस के दाम तिगुने हो चुके हैं। तेल और गैस निर्यात पर प्रतिबंध लगाए बिना पुतिन को चोट नहीं पहुंचाई जा सकती, लेकिन प्रतिबंध लगाने से पहली चोट अमेरिका और यूरोप को लगेगी। यूरोप के देश अब रूस पर अपनी ऊर्जा निर्भरता कम करने के बारे में गंभीरता से सोचने लगे हैं। भारत को भी यूक्रेन जैसे संकट से सुरक्षित रहने के लिए एक तो रक्षा क्षेत्र में रूस पर निर्भरता कम करनी चाहिए और दूसरे, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के बारे में युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए।

रूस के हमले ने भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती कूटनीति के क्षेत्र में खड़ी की है। रूस ने कूटनीतिक संकटों की घड़ी में भारत का साथ दिया है। भारत की आधे से अधिक रक्षा सामग्री भी रूस से ही आती है। दूसरी तरफ अमेरिका भारत की सामरिक रणनीति का मुख्य स्तंभ बन चुका है। यूरोप और अमेरिका भारत के सबसे बड़े व्यापार साझीदार हैं। लोकतंत्र और मानवीय मूल्यों के मामले में भी रूस की अपेक्षा यूरोप-अमेरिका भारत के अधिक निकट हैं, पर अब रूस और अमेरिका-यूरोप आमने-सामने हैं और दोनों भारत से समर्थन की उम्मीद रखते हैं।

2014 में क्रीमिया को हड़पने के मामले में भारत ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया था कि क्रीमिया के साथ ‘रूस के वाजिब हित’ जुड़े हैं। अमेरिका-यूरोप ने भारत की इस टिप्पणी को पचा लिया और पुतिन ने इसे अपना समर्थन मानकर भारत का धन्यवाद किया, लेकिन यूक्रेन जैसे किसी स्वतंत्र देश के राजनीतिक-सैनिक तंत्र को ध्वस्त कर अपनी कठपुतली बनाने के काम का भारत सैद्धांतिक रूप से समर्थन नहीं कर सकता। यूक्रेन संकट रूस को आर्थिक और कूटनीतिक समर्थन के लिए चीन की तरफ झुकाता जा रहा है, जो भारत के लिए अच्छी खबर नहीं। क्रीमिया संकट के समय रूस का समर्थन न करने वाला चीन अब उसका खुला समर्थन कर रहा है।

रूस के चीन के खेमे में जाने की चिंता अमेरिका को भी है। यूक्रेन संकट का फायदा उठाकर चीन ताइवान पर हमला करने या फिर भारत की सीमा में घुसपैठ का प्रयास कर सकता है। यह भी संभव है कि शी चिनफिंग अमेरिका, नाटो और रूस के बीच सुलह कराने के लिए पंच बन बैठें और क्वाड के जरिये चीन पर लगाम कसने के भारत के मंसूबे अधूरे ही रह जाएं।



आभासी दुनिया से बढ़ती दूरी
मोनिका शर्मा

हाल में चर्चित सोशल मीडिया मंच फेसबुक की कंपनी मेटा को अठारह सालों में पहली बार बड़ा नुकसान हुआ है। उसके सक्रिय प्रयोक्ताओं की संख्या में भी भारी गिरावट आई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक के सक्रिय उपयोगकर्ताओं के आंकड़े में अब तक वार्षिक चार प्रतिशत की बढ़ोतरी होती रही है। साथ ही अपनी विभिन्न कंपनियों से मिलने वाले विज्ञापनों से फेसबुक हर साल मोटा राजस्व कमाती आई है। ऐसे में पिछली तिमाही से कंपनी को रोजाना के सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद थी। लेकिन यह संख्या आशा के अनुरूप नहीं बढ़ पाई। इसके चलते कंपनी की कमाई प्रभावित हुई है, जो बीते साल की तुलना में आठ फीसद कम है। इसके लिए कंपनी ने नए सोशल मीडिया मंचों और उनके द्वारा दी जा रही सुविधाओं को जिम्मेदार माना है। एप्पल जैसी कंपनियों की निजता संरक्षण की नीति को भी अपने घटते कारोबार की वजह बताया है। इसलिए कि पूरी तरह लोगों की निजी जानकारियां साझा न करने के कारण यह नीति विज्ञापन दिखाने और कमाई करने में बाधा बन रही है।

दरअसल, आभासी दुनिया के सबसे चर्चित मंच, फेसबुक से उपयोगकर्ताओं की बढ़ती दूरी के कई कारण हैं। हालांकि कंपनी अपने आर्थिक लाभ में गिरावट को दूसरे मंचों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की बढ़ती सूची और निजी जानकारियां साझा न करने की तकनीकी सेटिंग को ही इसकी वजह मान रही है, पर इसके पीछे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत कारणों की भी एक पूरी फेहरिस्त है। निजता में सेंध लगाने से लेकर, बेवजह की असामाजिक व्यस्तता, आभासी सक्रियता से उपजा तनाव और वास्तविक जीवन के बजाय स्क्रीन में झांकते हुए बीतने वाले समय के बढ़ते घंटे भी उपयोगकर्ताओं को इससे दूर कर रहे हैं। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संगठन के मुताबिक फेसबुक इस्तेमाल करते हुए अन्य काम किए जाने पर इंसान की उत्पादकता चालीस प्रतिशत घट जाती है। ऐसे में व्यक्तिगत जीवन से लेकर कामकाजी मोर्चे तक, दुनिया के हर हिस्से में बसे लोग इस मायावी संसार में मौजूद रहने के कारण पैदा हो रहे जोखिमों और जद्दोजहद को समझ रहे हैं। नतीजतन, इस आभासी दुनिया से दूर भी छिटक रहे हैं।

बीते कुछ महीनों में उपयोगकर्ता यह महसूस कर पा रहे हैं कि मेटा कंपनी ने फिलहाल अपना ध्यान पूरी तरह विज्ञापन दिखाने पर केंद्रित किया हुआ है। इसके चलते इस मंच पर मौजूदगी दर्ज कराने वाले उपयोगकर्ताओं द्वारा साझा की जा रही सामग्री पूरी तरह उपेक्षित हो रही है। इतना ही नहीं, निजी जानकारियां साझा करने से लेकर नकारात्मक और नफरत फैलाने वाली सामग्री को विस्तार देने और मानव तस्करी की समस्या से जुड़े आरोप भी फेसबुक पर लगते रहे हैं। हमारे देश में तो यह माध्यम फर्जी खबरों और नकारात्मक टिप्पणियों के लिए भी खूब चर्चा में रहता है। बड़ी संख्या में उपयोगकर्ता अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर विद्रूप परिवेश तैयार करने के लिए भी इस मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं। तकलीफदेह क्षणों में भी यहां दिखता वैचारिक दुराग्रह असल दुनिया में भी सामाजिक-पारिवारिक माहौल में दिशाहीनता को बढ़ा रहा है। ऐसी बहुत-सी बातों की एक लंबी फेहरिस्त है, जो लोगों का भरोसा छीन रही है। नतीजतन, उपयोगकर्ता इस मंच से दूरी बना रहे हैं। हालांकि भारत में तो काफी समय से एक बड़ा वर्ग सोशल मीडिया से दूरी बनाने की ओर अग्रसर है। कुछ समय पहले आई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी रिबूट आनलाइन के अध्ययन में सामने आया था कि हमारे यहां हर महीने करीब पांच लाख लोग सोशल मीडिया से दूरी बनाना चाहते हैं।

इसी के साथ एक पहलू यह भी है कि फेसबुक जैसे आभासी मंच समय लीलने का जरिया भी हैं। इस असामाजिक और दिखावटी-बनावटी दुनिया से दूर होने की एक बड़ी वजह यहां बीते रहे समय को बेहतर कामों में लगाने की समझ पैदा होना भी है। गौरतलब है कि बीते दो बरस में कोविड काल में बदली जीवनशैली ने स्क्रीन की दुनिया में लोगों की मौजूदगी का समय बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। स्कूल, दफ्तर का या दूसरी चीजों से जुड़ी सूचनाएं जुटाने का मामला हो या आम दिनचर्या से जुड़े अड़े अद्यतन साझा करने का व्यवहार, अभासी दुनिया दुनिया में लंबा वक्त बीत रहा था। लेकिन अब आमजन यह जानने और मानने लगे हैं कि आवश्यकता हो या अवकाश, हरदम आनलाइन रहने की आदत कई व्याधियां भी पैदा करने लगी है। बीते दिनों आई लाइफलाक की नार्टन साइबर सेफ्टी-2021 इनसाइट रिपोर्ट के मुताबिक कोविड महामारी के कारण लगभग हर तीन में से दो यानी छियासठ फीसद लोगों को आनलाइन रहने की आदत लग गई है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में वयस्क काम या शैक्षणिक गतिविधियों के बजाय औसतन प्रतिदिन 4.4 घंटे स्क्रीन के सामने बिता रहे हैं। साथ ही दस में से आठ यानी बयासी फीसद लोगों ने माना कि वे कोरोना महामारी के दौरान शिक्षा या काम के अलावा भी फोन पर ज्यादा समय बिता रहे हैं। इस अध्ययन में बहत्तर फीसद भारतीय वयस्कों ने माना कि स्क्रीन के सामने ज्यादा समय बिताने से उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। वहीं पचपन फीसद लोगों का कहना है कि इससे मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत प्रभावित हुआ है।

यूके के फीलगुड कांटेक्ट के आंकड़ों के अनुसार कोरोना काल में भारत में स्क्रीन टाइम की बढ़ोतरी और नजर की कमजोरी में गहरा संबंध देखा गया है। आंखों की रोशनी कम होने और नजर खराब होने की शिकायत के मामले में भारत दुनिया की सूची में सबसे पहले स्थान पर आ गया है। करीब 27.5 करोड़ भारतीय यानी हमारी आबादी का करीब तेईस प्रतिशत हिस्सा बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से नजर की कमजोरी से जूझ रहा है। गौरतलब है कि फीलगुड कांटेक्ट ने ये आंकड़े लैंसेट ग्लोबल हेल्थ, डब्लूएचओ और स्क्रीनटाइम ट्रेकर डाटा रिपोर्टल के माध्यम से जुटाए हैं।

दरअसल, आभासी दुनिया से जुड़े कई व्यावहारिक पहलू और जोखिम लोगों को यहां समय बिताने से रोक रहे हैं। साथ ही लोग आभासी लोकप्रियता से उपजी उलझनें और असलियत भी समझने लगे हैं। यह समझ और इस हकीकत की स्वीकर्यता दोनों ही जरूरी भी हैं, क्योंकि इस दुनिया में असीमित वक्त बिताने की आदत व्यक्तिगत दिनचर्या और आत्मानुशासन का मामला है। हर आयु वर्ग के लोगों में आन-स्क्रीन और आफ-स्क्रीन समय के बीच एक स्वस्थ संतुलन बना रहे तो आभासी सामाजिकता और असल दुनिया के जुड़ाव में संतुलन भी बना रहता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार शुरुआत में लोग संपर्क बढ़ाने और दुनिया भर के लोगों से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया मंचों से जुड़े थे। लेकिन धीरे-धीरे अपने ही जीवन से दूर होने लगे। खुद की जिंदगी से ही बढ़ रही दूरी के खमियाजे अब गहराई से महसूस किए जाने लगे हैं। असल में देखा जाए तो वाकई आभासी मंचों ने लोगों को वास्तविक जीवन से दूर ही किया है। ऐसे में जब आभासी पटल पर जुड़े लोगों तक भी एक-दूसरे के पोस्ट, नोटिफिकेशन और जानकारियां नहीं पहुंच रहे हैं, तो यह मोहभंग लाजिमी है।

दुनिया भर के लाखों उपयोगकर्ता लंबे समय से यह शिकायत कर रहे हैं कि फेसबुक ने उनके द्वारा साझा की जा रही सामग्री की पहुंच काफी हद तक घटा दी है। यही वजह है कि हाल की रिपोर्ट के मुताबिक 2004 में फेसबुक की शुरुआत के बाद यह पहला मौका है, जब उपयोगकर्ताओं की संख्या और कंपनी की कमाई दोनों घटे हैं। सुखद यह है कि इस कमी के पीछे मौजूद बहुत से कारणों की सूची में लोगों का वास्तविक जीवन की ओर मुड़ना भी एक अहम कारण है।


युद्ध और चिंताएं

युद्ध अब शुरू हो चुका है। पिछले कुछ सप्ताह से पूर्वी यूरोप में जो रणभेरी बज रही थी, उसे इसी अंजाम पर पहुंचना था युद्ध अब शुरू हो चुका है। पिछले कुछ सप्ताह से पूर्वी यूरोप में जो रणभेरी बज रही थी, उसे इसी अंजाम पर पहुंचना था। फ्रांस और जर्मनी की बीच-बचाव की कोशिशें, अमेरिका की पाबंदी की घुड़कियां और संयुक्त राष्ट्र की मैराथन बैठकें, रूस को यूक्रेन पर हमला बोलने से नहीं रोक सकीं। रूस हमला करेगा, यह सोमवार को तभी स्पष्ट हो गया था, जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने टेलीविजन संबोधन में कहा था कि वह यूक्रेन की संप्रभुता को मान्यता नहीं देते। अगले ही दिन रूस ने पूर्वी यूक्रेन के उन दो इलाकों को मान्यता दे दी थी, जो यूक्रेन से बगावत करके उससे अलग होने की घोषणा कर चुके थे। रूसी सेनाएं जब इन दो इलाकों की ओर रवाना हुईं, तभी युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। बस इसकी घोषणा भर बाकी थी। अब जब यह घोषणा भी हो चुकी है और यूक्रेन के विभिन्न इलाकों से बमों के धमाके सुनाई देने शुरू हो चुके हैं, तब न ऐसी ताकतें दिख रही है, और न ही ऐसी समझदारी कहीं नजर आ रही, जो इस आग को शांत करने की ठोस पहल करती हो।

हालांकि, युद्ध की खबरें आने के बाद ही यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने दुश्मन के पांच विमान और एक हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। युद्ध के दौरान ऐसे दावों का सच जानना आसान नहीं होता, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जहां तक सैनिक ताकत का सवाल है रूस कहीं ज्यादा ताकतवर है। इसे हम आठ साल पहले हुई उस लड़ाई में भी देख चुके हैं, जब मॉस्को ने बहुत आसानी से यूक्रेन से क्रीमिया छीन लिया था। इसलिए यूक्रेन अब अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों की ओर देख रहा है कि उनकी सेनाएं आकर उसकी रक्षा करें, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस मैदान में कूदने की इच्छा नहीं दिखाई है। सबको पता है, इसके बाद जंग फिर यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगी, लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि यूक्रेन को पूरी तरह रूस की दया पर छोड़ दिया जाएगा? कभी यूक्रेन के पास ढेरों परमाणु हथियार हुआ करते थे, उसने अपने ज्यादातर हथियार अमेरिका, रूस और ब्रिटेन की सुरक्षा गारंटी के बाद त्याग दिए थे। अब उसके पास ऐसे कितने हथियार बचे हैं, पता नहीं, लेकिन सुरक्षा गारंटी का मुद्दा भुलाया जा चुका है।

चिंताएं हालांकि और भी हैं। पश्चिमी यूरोप के बहुत सारे देश पेट्रोल, गैस जैसी अपनी ईंधन की जरूरतों के लिए रूस से होने वाले आयात पर निर्भर हैं। तनाव अगर लंबा खिंचता है और रूस से ईंधन की आपूर्ति बंद होती है, तो वे खाड़ी के देशों का रुख करेंगे, जिसका अर्थ होगा विश्व बाजार में पेट्रोल की कीमतों का बढ़ना। कीमतें बढ़नी शुरू भी हो गई हैं। अगर ये और बढ़ती हैं, तो भारत जैसे उन देशों के लिए भी नई मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं, जिनके विदेशी मुद्राकोष का बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम आयात में ही खप जाता है। कोविड महामारी के बाद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं जिस समय पटरी पर लौटने की कोशिश कर रही हैं, उस समय यह सब आर्थिक विकास के लक्ष्यों को बड़ा झटका दे सकता है। पर भारत की तत्काल दिक्कत उन भारतीयों को लेकर है, जो अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। भारत ने उन्हें वापस लाने की आपात योजना जरूर बनाई थी, पर युद्ध के कारण यूक्रेन के एयरस्पेस को बंद कर दिया गया है। यही समय है, जब तनाव बढ़ाने के बजाय सोच-समझकर अमन-चैन की दिशा में प्रयास किए जाएं।


इस आग में कोई घी न डाले
विवेक काटजू, ( भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी )

जिसकी आशंका थी, आखिर वही बात हुई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को अपनी सेनाओं को यूक्रेन की सीमा में दाखिल होने का आदेश दे दिया। हालांकि, उन्होंने इसे विशेष सैन्य कार्रवाई कहा है, लेकिन वास्तव में यह जंग की शुरुआत है। इस आदेश के साथ पुतिन ने जनता के नाम अपने संबोधन में युद्ध का उद्देश्य बताने की भी कोशिश की। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस सैन्य कार्रवाई से वह डोनाबस क्षेत्र के लोगों को पिछले आठ साल से चल रहे यूक्रेन के नरसंहार से बचाना चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि आक्रमण के तीन दिन पूर्व पुतिन ने डोनाबस के दोनेत्स्क और लुहांस्क नामक अलगाववादी क्षेत्रों को स्वतंत्र देशों की मान्यता भी दे दी थी।

यदि व्लादिमीर पुतिन का एकमात्र मकसद डोनाबस के लोगों की सुरक्षा करना होता, तो वह अपने सैनिकों को सिर्फ इसी क्षेत्र में सीमित रखते। मगर उन्होंने अपने संबोधन में यूक्रेन को ‘डीमिलिटराइज’ (सैन्य क्षमताओं से हीन करना) और ‘डीनाजीफाई’ (नाजी परंपरा को खत्म करना) करने की बात भी कही। यूक्रेन को पूरी तरह से शक्तिहीन करने का तात्पर्य यही है कि पुतिन यूक्रेन को शायद एक आजाद मुल्क नहीं मानते। और, संभव है कि उनके दिलो-दिमाग में उस जमाने की यादें भी ताजा हो, जब दूसरे विश्व युद्ध में यूक्रेन के एक तबके ने नाजियों का साथ दिया था।

बहरहाल, अपने वक्तव्य में पुतिन ने यूक्रेन की सेना को तत्काल हथियार डालने को कहा है और अन्य देशों को चेतावनी दी है कि वे इस मामले में कतई हस्तक्षेप न करें, अन्यथा परिणाम भयानक होंगे। उन्होंने यह भी साफ किया कि आने वाले समय में यूक्रेन को रूस-विरोधी केंद्र बनने नहीं दिया जाएगा। इन सबसे स्पष्ट है कि रूस के निशाने पर सिर्फ यूक्रेन नहीं, बल्कि नाटो भी है। दो दशक पहले से नाटो मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप के कुछ देशों को मिलाकर अपना विस्तार कर रहा है। इस पर रूस की आपत्ति रही है, और वह इसे अपने सामरिक हितों के विपरीत मानता है। मगर नाटो न सिर्फ इसकी अनदेखी करता रहा है, बल्कि उसकी यह भी कोशिश रही है कि यूक्रेन को अपने पाले में मिला लिया जाए। रूस ने इस पर लाल रेखा खींच दी है, जिस पर वह कायम है।

इस जंग ने अमेरिका और उसके सहयोगी नाटो देशों को घोर दुविधा में डाल दिया है। पहले तो यह तक साफ नहीं है कि यूक्रेन सरकार कब तक रूस से लड़ना चाहेगी, क्योंकि पूर्वी यूक्रेन के कई हिस्से शायद ही अपनी हुकूमत का साथ दें। फिर, नाटो देश यह तो चाहते हैं कि यूक्रेन रूस के प्रभाव में न रहे, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि कीव को किसी भी तरह की सैन्य मदद रूसी फौज के सामने आखिरकार बेअसर साबित होगी। अगर यूक्रेन के कुछ फौजी दस्ते लंबे समय तक लड़ना भी चाहें, तो क्या यूरोप के अधिकांश देश अपने महाद्वीप में यह अस्थिरता चाहेंगे? नाटो यह भी चाहता है कि यूरोप की सामरिक व्यवस्था को ज्यादा आघात न पहुंचे। फिर भी, यदि कोई नाटो देश रूसी सेना के खिलाफ अपनी फौज यूके्रन भेजता है, तो यह कदम आग में घी डालने जैसा होगा, जिससे निकलने वाली लपटें कहां तक और किस-किस को हानि करेंगी, कोई नहीं जानता। इसीलिए, अब अमेरिका और नाटो देशों के सामने रूस पर सिर्फ आर्थिक व वित्तीय प्रतिबंध लगाने का विकल्प बचता है।

यह पहल काफी पहले से हो रही है। अभी तक अमेरिका और यूरोपीय देशों की कोशिश यही रही है कि वे इस प्रकार के प्रतिबंध लगाएं, ताकि रूस को तो आर्थिक चोट मिले, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान न पहुंचे। यही वजह है कि उन्होंने सिर्फ दो छोटे रूसी बैंकों और कुछ राजनेताओं व राजनयिकों पर प्रतिबंध लगाए हैं। चूंकि ये प्रतिबंध बहुत सीमित रहे, इसलिए दुनिया के शेयर बाजार पर इनका कुछ खास असर नहीं पड़ा। मगर अब ऐसे सीमित प्रतिबंधों से काम नहीं चलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाडइन को रूस पर ऊर्जा और वित्तीय प्रतिबंधों के साथ अन्य प्रतिबंध भी लगाने होंगे, जिससे निस्संदेह कोविड से हलकान वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

रही बात विश्व व्यवस्था की, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका इसका स्तंभ रहा है। हालांकि, शीतयुद्ध तक उसे सोवियत संघ के अनुकूल चलना पड़ा था, जबकि उससे उसकी स्पद्र्धा भी थी। मगर सोवियत संघ के पतन के बाद वह एकमात्र महाशक्ति रहा। वैसे, पिछले 15 वर्षों में उसको चीन से लगातार चुनौतियां मिली हैं और दुनिया में यह भावना भी जोर पकड़ चुकी है कि अमेरिका की ताकत धीमी पड़ रही है। ऐसे में, अमेरिका की एक चुनौती यह होगी कि वह रूस जैसी बड़ी ताकत के सामरिक हितों का ख्याल रखे। नाटो यदि यूक्रेन के संदर्भ में रूस के सामरिक हितों के अनुकूल रुख अपनाता, तो संभवत: जंग की नौबत नहीं आती। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का यह भी मूल सिद्धांत रहा है कि विश्व की महाशक्तियां लचीला रुख अपनाएं, एक-दूसरे के सामरिक हितों को पहचानें और राजनय का सहारा लेकर समस्याओं का समाधान खोजें। यदि ऐसा नहीं होता, तो दुनिया में अस्थिरता और क्लेश का बढ़ना स्वाभाविक है।

इस युद्ध से भारत के सामने राजनयिक चुनौती बढ़ गई है। एक तरफ, नई दिल्ली काफी हद तक अपनी सैन्य सामग्रियों के लिए रूस पर निर्भर है, और ऊर्जा, अंतरिक्ष व असैन्य परमाणु क्षेत्रों में मॉस्को से हमारे मजबूत संबंध हैं, वहीं दूसरी ओर अमेरिका व यूरोपीय देशों से भी भारत के रिश्ते प्रगाढ़ हुए हैं। जाहिर है, हमले के बाद इन तमाम देशों का समान दबाव भारत पर पड़ेगा, इसलिए दोनों पक्षों के हितों को हमें समान रूप से तवज्जो देनी होगी। अब तक जो कूटनीति हमने अपनाई है, उसमें रूस व यूक्रेन, दोनों से संयम व शांति बरतने की अपील प्रमुख है। अब इस रुख पर चलना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। वैसे भी, रूस से एस 400 मिसाइल सिस्टम भारत खरीद रहा है, तो कहीं इस वजह से अमेरिका भारत पर प्रतिबंध न थोप दे! साफ है, मोदी सरकार के सामने कहीं गंभीर राजनयिक चुनौतियां हैं। सामान्य बयानों से अब शायद ही काम चले।