19-02-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक


Strategic Choice
India is right not to pick a side on Ukraine
TOI Editorials

It appears that India is under some pressure from the US to take a clear stand on the Ukraine crisis. Hitherto New Delhi has rightly maintained a fine balance, sticking to its stated position in the UN that called for defusing tensions over Ukraine through dialogue. India can’t ignore the history of its bilateral ties with Russia and the deep defence linkages between the two sides. So, what to make of America’s implied argument that India view the Russia-Ukraine matter the same way it views China’s expansionist designs in Asia.

There is obviously a qualitative difference between the two issues
for India. While China is an immediate threat for India given geopolitical realities, Ukraine doesn’t fall into the same strategic calculus. This doesn’t mean that Ukraine doesn’t matter. But every country has the prerogative of strategic prioritisation. Remember that America had little time for India’s position on Pakistan-sponsored terrorism when Pakistan was an American strategic priority. Also, China today presents the biggest systemic threat to the international order. Countries from the UK to Vietnam and from Mongolia to Australia, are coming to the conclusion that Beijing’s actions are threatening global stability. It’s within this framework that the Quad was created as a platform to reinforce the rules-based order.

Russia, meanwhile, simply doesn’t pose the same challenges. True, Moscow and Beijing today have a strategic and economic compact. But this doesn’t mean there aren’t points of bilateral tension. From their own border issues and China eyeing Russia’s Far East region for energy resources to Beijing’s increasing influence in Central Asia, traditionally Moscow’s strategic domain, several fault lines remain beneath the surface. Therefore, tactically, the US should consider creating space between Russia and China, nullifying their combined threat. At the end of the day, principles alone don’t make for strategic choices, aligning interests do. On China, India and US interests align.


Let Teens Love
Stop Pocso persecution of consenting adolescents
TOI Editorials

An unintended and unjust consequence of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, is its widespread persecution of teenage lovers. This law raised the age of consent from 16 to 18 years, while defining persons below 18 years as children. Consequently, when say two 16-year-olds are romantically and sexually involved, but the girl’s family doesn’t approve the affair and files a police complaint, her consent has zero legal validity. And the consensual relationship morphs into a case of statutory rape.

This week the Allahabad high court indicated how its “conscience” is concerned by such severe Pocso provisions being drawn by teenage lovers simply on the basis of family disapproval. The high courts of Delhi, Madras and others have made similar observations in recent years and also pointed to amendments to the law that can help reduce its injustices. One suggestion that has gathered broad support is to push back both the cutoff for childhood and the age of consent to 16 years.

Given that the NCRB data shows around half of Pocso cases falling in the 16-18 years age group, such an amendment is overdue. Minimising the prosecution of consensual romances would also leave a logjammed system with more space to pursue actual sexual assault cases. The broader goal here is respecting the rights of adolescents and young adults. Their romantic and sexual autonomy needs greatly increased recognition in India.


How Green Can Be Our Hydrogen
Let focus on the whole value chain begin
ET Editorials

The Green Hydrogen Policy unveiled on Thursday was on the cards since the prime minister announced the launch of the National Hydrogen Mission last August. It’s reassuring to note that the policy underscores the GoI’s commitment to India’s transition to a low-carbon netzero economy and the criticality of green hydrogen (GH) in this trajectory. It sets the ball rolling to build up the GH segment for use in domestic industry and for export. It provides the basis for developing a full spectrum policy on GH, which will give greater clarity and signals across the value chain.

This policy, as acknowledged, addresses only a segment of the hydrogen value chain. It is focused on moving quickly to establish presence in a segment that has been designated as critical globally to meeting net-zero targets, and recognises the economic potential that GH can unlock. To capitalise on this opportunity, the policy focuses on enabling production of GH in a manner that will permit rapid uptake by user industries. It puts the
spotlight not on transmission of hydrogen as molecules through pipelines, but rather on ensuring that renewable energy (RE) units critical for the process of making GH are located close to consuming units. Hence the inter-state transmission charges waiver for 25 years and banking of RE.

The focus is also on addressing one critical issue that presents a challenge to the large-scale uptake of GH and the bugbear of many a potentially viable alternative energy source: price. The adoption of green hydrogen to replace fossil fuel and high-carbon hydrogen options makes driving down cost essential. The policy as presented now is a good beginning that gives a clear direction of travel. But it limits itself by focusing on supply. In the absence of policy engagement on demand from users, there could be serious unutilised capacity issues. Other salient matters such as development of new technology and safety must be addressed. Having set the ball rolling, work on a policy that focuses on the entire GH value chain must begin.



Wrong solution
India must address disparities between urban and rural areas, and not use reservation as a panacea

The issue of reserving private sector jobs for people domiciled within the same State may face its first judicial test soon. The Supreme Court has asked the Punjab and Haryana High Court to decide within four weeks the validity of the Haryana law mandating 75% reservation for local candidates in private sector jobs that pay up to ₹30,000 a month. Even though the apex court set aside an interim stay order granted by the High Court, it was only doing so because the stay was granted without assigning reasons. It is a settled principle that legislation cannot be stayed unless there is a preliminary finding that it is unconstitutional or suffers from any glaring illegality. There are quite a few issues that arise when the State introduces a quota in the private sector, especially if it is based on a domicile norm. Andhra Pradesh and Jharkhand have also introduced such laws, while the ruling DMK in Tamil Nadu had promised 75% reservation in its election manifesto for last year’s Assembly polls. Given the bleak employment situation in the backdrop of the reported loss of millions of jobs during the pandemic, it is no surprise that the leadership in every State seeks to find employment opportunities for its youth. In some States, employers may find it cheaper to use the services of those from a faraway State, while in others there may be an acute shortage of labour within the local population.

The first hurdle that a law such as the Haryana State Employment of Local Candidates Act will face is the constitutional bar on discrimination on the basis of place of birth or residence. Even though the Constitution allows the Government to prescribe a residential criterion for employment to public posts, it is doubtful whether such a measure can be extended to the private sector. In the Haryana case, it covers companies, societies, trusts, partnership firms and individual employers. The industry may feel aggrieved that the residential requirement may adversely affect the hiring of talent from outside Haryana. From an individual point of view, the law may impinge on the freedom of movement, the right to reside and settle in any part of the country, and the right to carry on any occupation. Of course, the Act provides for exemption to any employer if an adequate number of local candidates are not available in terms of skill, qualification and proficiency. And there is a sunset clause: the Act will cease to operate in 10 years. Beyond the question of legality, what is flagged by such developments is the state of the economy, especially the labour economy. Rapid urbanisation and the agrarian situation are behind large-scale migration in search of employment. The real issue to address is the widespread disparities between urban and rural areas, between advanced States and backward ones.


जरूरी हो गया है शोध और तकनीक पर खर्च

समुचित भंडारण तकनीक के अभाव में करीब 60-70 हजार करोड़ का आलू, प्याज और टमाटर हर साल बर्बाद होता है। 70 लाख टन (मूल्य 27 हजार करोड़ रुपए) ताे अकेला प्याज ही नष्ट होता है। चार साल पहले इनके लिए ‘टॉप प्रायर्टी’ की नीति सरकार ने घोषित की थी, लेकिन अधिकारियों के अनुसार प्याज के संरक्षण की आज भी सही तकनीक उपलब्ध नहीं है। मंगल-ग्रह पर पहुंचने के बाद भी अगर किसानों के उत्पाद को बचाने की तकनीक नहीं मिली है तो शायद नीति की प्राथमिकता बदलनी होगी। इसका कारण है शोध पर खर्च न करना। पिछले 24 वर्षों में निम्न और मध्यम आय वाले देशों ने भी अपनी जीडीपी के अनुपात में इस मद में खर्च दूना कर दिया लेकिन भारत ने इसे और कम (0.66 प्रतिशत) कर दिया है। दक्षिण कोरिया जीडीपी का 5% जबकि चीन 2.3% इस पर व्यय करता है। भारत जहां इस 0.66 फीसदी राशि का भी आधे से ज्यादा 61.4 प्रतिशत रक्षा-शोध पर खर्चता है, वहीं कृषि और स्वास्थ्य सहित तमाम सामान्य शोध पर मात्र 37 प्रतिशत का ही व्यय है। ऐसे में चीन से मुकाबला संभव है? क्या यह शर्मनाक नहीं कि सस्ते प्लास्टिक के खिलौने से लेकर एलईडी बल्ब और पतंग का मांझा भी आज चीन से आता है?


यूक्रेन संकट से सबक सीखे भारत
शिवकांत शर्मा, ( लेखक बीबीसी हिंदी सेवा के पूर्व संपादक हैं )

यूक्रेन को लेकर रूस और नाटो देशों के बीच चल रहे टकराव की वजह से यूरोप में गैस के दाम बढ़कर तीन गुना हो चुके हैं। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश जर्मनी अपनी जरूरत की लगभग आधी गैस रूस से खरीदता है। इटली की लगभग 40 प्रतिशत और पोलैंड की 46 प्रतिशत गैस रूस से आती है। फ्रांस की एक चौथाई गैस और फिनलैंड, बुल्गारिया और स्लोवाकिया की जरूरत की अधिकतर गैस रूस से आती है। रूस की गैस दो पाइपलाइनों के जरिये यूरोप आती है। पुरानी पाइपलाइन यूक्रेन से होकर गुजरती है और दूसरी नई पाइपलाइन काला सागर में बिछाई गई है, जिसके रास्ते गैस सप्लाई अभी शुरू नहीं हुई है।

यूक्रेन में लड़ाई छिड़ने या तनाव बढ़ने की सूरत में रूस से यूरोप आने वाली गैस की सप्लाई बंद हो सकती है। इसलिए रूसी गैस पर निर्भर यूरोपीय देशों को अपनी-अपनी ऊर्जा नीति पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। फ्रांस और इटली अपनी जरूरत की गैस कतर जैसे दूसरे गैस निर्यातक देशों से लेने की योजना बना रहे हैं, जबकि जर्मनी परमाणु ऊर्जा के विकल्प पर पुनर्विचार कर रहा है, जिसे उसने जापान के फुकुशिमा परमाणु बिजलीघर दुर्घटना के बाद बंद कर दिया था। अमेरिका भी गैस भेजने की पेशकश कर रहा है, लेकिन जर्मनी और फ्रांस की ग्रीन पार्टियां स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाकर आत्मनिर्भरता हासिल करने का दबाव डाल रही हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन की रोकथाम में भी मदद मिल सके।

भारत के लिए यूक्रेन संकट कई तरह की चुनौतियां खड़ी कर सकता है। यदि लड़ाई छिड़ती है या तनाव और बढ़ता है तो कच्चे तेल और गैस के दामों में और उछाल आ सकता है। भारत का सालाना तेल आयात 7.2 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 9.5 लाख करोड़ रुपये हो चुका है, जो देश के कुल आयात के 20 प्रतिशत से भी अधिक है। इससे एक तो भारत का भुगतान संतुलन बिगड़ता है। दूसरे महंगाई बढ़ती है, जो सरकार के लिए राजनीतिक संकट खड़ा कर सकती है। महंगाई काबू में रखने के लिए सरकार को पेट्रोल-डीजल का शुल्क कम रखना पड़ता है, जिससे सरकार का राजस्व घटता है और बजट घाटा बढ़ता है। राजस्व कम मिलने की वजह से सरकार के पास रसोई गैस और डीजल जैसी चीजों पर सब्सिडी देने की गुंजाइश कम बचती है।

तेल के दाम बढ़ने का सबसे बुरा असर आर्थिक विकास की दर पर पड़ता है, जिसका स्वस्थ रहना भारत जैसे विकासोन्मुख देश के लिए आवश्यक है। पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ने का असर वस्तुओं के निर्माण और ढुलाई पर पड़ता है, जिससे चीजें महंगी होती हैं। महंगाई बढ़ने से लोगों की क्रयशक्ति घटती है, जो मांग को घटाती है। मांग घटने से आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ने लगती है और मंदी की ओर ले जाने वाला दुष्चक्र शुरू हो जाता है। इससे बचने का एक ही रास्ता है और वह है ऊर्जा में आत्मनिर्भरता हासिल करना। अमेरिका ने अपना तेल और गैस का उत्पादन बढ़ाकर आत्मनिर्भरता हासिल की है। भारत के पास एक तो तेल और गैस के इतने स्रोत नहीं हैं और हों भी तो हमारे शहरों की तेजी से खराब होती जलवायु इनका उत्पादन बढ़ाने अनुमति नहीं देती। इसलिए भारत को स्वच्छ ऊर्जा में भारी निवेश करते हुए आत्मनिर्भरता हासिल करनी होगी। इससे एक तो तेल और कोयले जैसे खनिज ऊर्जा साधनों पर हमारी निर्भरता कम होगी और दूसरे हमारे शहरों की जलवायु में भी सुधार होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की स्वाधीनता की सौवीं वर्षगांठ तक ऊर्जा में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य रखा है, परंतु देश की आर्थिक प्रगति को यूक्रेन और ईरान जैसे कूटनीतिक संकटों से निरापद बनाने और देश को बिगड़ते जलवायु के प्रभावों से बचाने के लिए युद्धस्तर पर काम करके इस लक्ष्य को हासिल किए जाने की जरूरत है। जब तक हम इसे हासिल नहीं करते तब तक हमारी कूटनीति भी तेल की कूटनीति की बंधक बनी रहेगी। स्थिति यह है कि हम इराक संकट से उबरते हैं तो ईरान संकट में फंस जाते हैं। ईरान संकट से उबरते, उससे पहले यूक्रेन का संकट खड़ा हो गया। दुर्योग से खनिज ऊर्जा के स्रोत हैं भी ऐसे देशों के पास, जहां लोकतंत्र के बजाय तानाशाही या राजनीतिक अस्थिरता रहती है। सऊदी अरब, इराक, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और रूस सभी इसी श्रेणी में आते हैं। इन सब देशों से भारत के कूटनीतिक संबंध अच्छे हैं, पर ऐसी सरकारों और व्यवस्थाओं की मैत्री पर निर्भर रहना किसी विकासोन्मुख लोकतंत्र के लिए सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है। ऊर्जा के लिए खाड़ी के देशों पर लंबी निर्भरता के बाद अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था को इससे मुक्त कर लिया है। अब यूक्रेन का संकट जर्मनी, फ्रांस, इटली और पोलैंड जैसे यूरोप के देशों को भी ऊर्जा की आत्मनिर्भरता के बारे में सोचने को बाध्य कर रहा है। भारत को भी इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए और सौर ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा जैसे विकल्पों की तरफ तेजी से बढ़ना चाहिए।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि लगभग दस लाख करोड़ रुपये सालाना की रकम स्वच्छ ऊर्जा के विकास पर लगेगी। इससे नए रोजगार पैदा होंगे और देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार में भी बढ़ोतरी होगी। देश का बजट तेल की कीमतों का बंधक नहीं बनेगा और सरकार के पास महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए जीएसटी और ईंधन शुल्क जैसे परोक्ष करों में छूट देने की गुंजाइश रहेगी। यूक्रेन और ईरान जैसे कूटनीतिक संकटों की वजह से आपूर्ति की व्यवस्था में रुकावट आने और उससे महंगाई बढ़ने का कारण फिर भी बना रहेगा, पर तेल की कीमतों के उतार-चढ़ाव का प्रभाव कम हो जाएगा। सबसे बडा परोक्ष लाभ यह होगा कि शहरों में बिगड़ती जलवायु की वजह से बीमार होने वाले लोगों के इलाज और देखभाल पर होने वाला खर्च नहीं करना पड़ेगा। दुनिया के प्रामाणिक चिकित्सा शोधपत्र लैंसेट का अनुमान है कि भारत में हर साल लगभग साढ़े सात लाख लोग जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से मर रहे हैं।


सार्वजनिक जीवन में महिलाएं

मिस्र का काहिरा विश्वविद्यालय जो धीरे-धीरे और अधिक इस्लामिक हो गया है, उसके बाहर एक युवा मुस्लिम महिला की एक सदी पुरानी प्रतिमा लगी है जिसमें वह महिला अपना नकाब उठा रही है। यह चित्र इस बात का प्रतीक है कि वह महिला पितृसत्तात्मक परंपरा द्वारा उस पर थोपे गए मानसिक तथा अन्य प्रकार के प्रतिबंधों से आजादी हासिल कर रही है। ऐसे में यह दलील देना मुश्किल है कि हिजाब पहनना इस्लाम की हिदायतों का पालन है। खेद की बात यह है कि भारत में रुझान काहिरा की उस मूर्ति के संदेश के उलट है जिसे मिस्र के जागरण के रूप में देखा जाता है। देश में बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं रूढि़वादी पहनावा अपना रही हैं। वे ऐसी जगहों पर भी ऐसा पहनावा पहनती हैं जहां पहले हिजाब या बुरका पहनने की परंपरा नहीं थी।

उदारवादी यानी धर्मनिरपेक्ष मानसिकता के सामाजिक प्रगतिशील लोग जो बुनियादी तौर पर मानवतावादी हैं, वे इस रुझान से चिंतित होंगे क्योंकि वे धार्मिकता के सार्वजनिक प्रदर्शन में किसी भी इजाफे के खिलाफ हैं। यह ऐसा रुझान है जो किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। परंतु उनको यह स्वीकार करना होगा कि हिजाब वैसे ही पहचान का प्रतीक है जैसे कि सिख पुरुषों की पगड़ी। जब स्कूलों और कॉलेज परिसरों में पगड़ी पहनने या माथे पर तिलक लगाने की इजाजत है तो क्या हिजाब पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? यदि नहीं तो क्या यही दलील बुरके पर भी लागू होती है?

इस बहस का मैदान बहुत फिसलन भरा और ढलान वाला है। कुछ समाज दूसरों की तुलना में अधिक ईश्वर केंद्रित होते हैं। भारत भी इस दिशा में बढ़ रहा है। क्या यह एक विविधता वाले और विभिन्न धर्मानुयायियों वाले देश के लिए अच्छा है? शायद नहीं। क्या इसके हल के लिए कठोर धर्म निरपेक्षता की गुंजाइश है? एक बार फिर शायद नहीं। हालांकि हर प्रकार के गणवेश (स्कूलों अथवा सशस्त्र बलों में) इसीलिए होते हैं ताकि भेद को न्यूनतम किया जा सके लेकिन उनमें कुछ लचीलापन होता है- अलग-अलग तरह की दाढिय़ां भी एक मुद्दा है। ऐसा कोई जवाब नहीं है जो हर किसी के लिए सही हो।

मेरा उद्देश्य ऐसे क्षेत्र में दखल देने का नहीं है जहां अधिक जानकार लोग मौजूद होंगे। इसके बजाय हमें इस बहस पर ध्यान देना होगा कि समाज की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। निश्चित तौर पर महिला शिक्षा और कार्यस्थल पर उनकी भागीदारी बढ़ाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम महिलाओं में साक्षरता अन्य तमाम धर्मों की महिलाओं की तुलना में कम है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी यही स्थिति है-आबादी के अनुपात में मुस्लिमों की भागीदारी सबसे कम है। आंकड़ों में सुधार हो रहा है लेकिन अभी काफी प्रगति करनी है। ऐसे में यह बात स्वागत करने लायक है कि मुस्लिम बच्चियां और युवतियां स्कूल और कॉलेज जाने को लेकर उत्सुक हैं और खुद को बेहतर जीवन के लिए तैयार कर रही हैं। ऐसे में पहनावे के व्यक्तिगत चयन के कठिन विषय पर बहस सही नहीं लगती। कार्यस्थल पर महिलाओं की मौजूदगी भी इससे जुड़ा हुआ विषय है। काम कर रही या काम करने की इच्छुक महिलाओं में तमाम समुदायों की महिलाओं की तादाद 30 फीसदी से घटकर 20 फीसदी रह गई है। जबकि पुरुषों के मामले में यह 80 फीसदी से घटकर 75 फीसदी हुई है। यह महामारी के पहले का आंकड़ा है। बीते दो वर्षों में इन दोनों आंकड़ों में और अधिक गिरावट आई होगी। मुस्लिम महिलाओं की हिस्सेदारी सभी महिलाओं के 20 फीसदी के स्तर से भी कम होने की संभावना है।

मामला चाहे शिक्षा हासिल करने का हो या आजीविका के लिए काम करने का, मुस्लिम महिलाओं को बाहर निकलने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। इससे उन्हें तमाम व्यक्तिगत और सामाजिक लाभ हासिल होंगे। इससे अन्य बातों के अलावा वे कम बच्चों को जन्म दे सकती हैं। उन पर अक्सर ज्यादा बच्चे पैदा करने का इल्जाम थोपा जाता है।

अंत में गरीबी। श्रमिकों की अधिकता वाले देश में एक व्यक्ति की आय परिवार को गरीबी रेखा के ऊपर रखने के लिहाज से बेहद कम है। रोजगार भी पहले से अधिक अनिश्चित हो गया है। महिलाओं का काम करना अतिरिक्त आय के अलावा परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। कई रोजगारपरक गतिविधियां तमाम समुदायों की महिलाओं को आकर्षित करती हैं- कपड़ा फैक्टरियां और इलेक्ट्रॉनिक असेंबली इकाइयां इसके दो उदाहरण हैं। यह पारंपरिक महिला केंद्रित पेशों मसलन शिक्षण और नर्सिंग से अलग है। केरल ने दिखाया है कि कैसे ये क्षेत्र महिलाओं की आजादी का उदाहरण बन सकते हैं। इस बीच अध्ययन दर्शाते हैं कि आदिवासी, मुस्लिम और दलितों में गरीबी सबसे अधिक है। इन समुदायों की महिलाओं को शिक्षित बनाना और रोजगार प्रदान करना सामाजिक बेहतरी के लिए जरूरी है। यह आर्थिक दृष्टि से भी अनिवार्य कदम है।


जोखिमों से जूझता समाज
ज्योति सिडाना

पिछले कुछ दशकों में संपूर्ण विश्व में नव-उदारवाद और वैश्वीकरण की प्रक्रिया में तेजी से हुई वृद्धि ने मानव जीवन और दुनिया के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। बाजार, अर्थव्यवस्था, सूचना, शिक्षा, राजनीति, परिवार, विवाह प्रणाली, चिकित्सा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, धर्म और मीडिया आदि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जहां इनका प्रभाव नहीं देखा जा सकता। नव-उदारवाद के दौर ने मानव समाज को बाजार में बदल दिया है, जहां वस्तुओं और सेवाओं से लेकर सामाजिक संबंधों को भी खरीदा और बेचा जा सकता है। दूसरी तरफ, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा, पर्यावरण, सामाजिक न्याय, संवैधानिक मूल्य जैसे पक्ष संकट से गुजर रहे हैं। समाजशास्त्री अलरिच बैक ने जोखिम समाज (रिस्क सोसाइटी) की अवधारणा की चर्चा करते हुए कहा कि उत्तर-आधुनिक समाज ने अपने लिए खुद जोखिम पैदा किए हैं और आधुनिक समाज ने विकासमूलक चिंतन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण को उत्पन्न किया है। जहां आधुनिक समाज ने समाज हित में अनेक मूल्यों और लाभों को विकसित किया, हालांकि ये लाभ असमान रूप से वितरित थे, वहीं उत्तर-आधुनिक समाज ने अनेक जोखिमों को उत्पन्न और विकसित किया है, जो तुलनात्मक रूप से बड़े संकट को उत्पन्न करते हैं।

विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इस रिपोर्ट में आर्थिक, पर्यावरण, भू-राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी जैसी पांच श्रेणियों में जोखिमों को प्रस्तुत किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार कोविड महामारी की शुरुआत के बाद से सामाजिक और पर्यावरणीय जोखिम सबसे अधिक बढ़ गए हैं। सामाजिक एकता में ह्रास, आजीविका संकट और मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट अगले दो वर्षों में दुनिया के लिए सबसे अधिक खतरे के रूप में देखे जाने वाले तीन प्रमुख जोखिम हैं। इसके अलावा ऋण संकट, साइबर सुरक्षा विफलता, डिजिटल असमानता और विज्ञान के खिलाफ प्रतिक्रिया जैसे जोखिम भी महत्त्वपूर्ण हैं। इस महामारी ने मानो विश्व भर में आर्थिक ठहराव की स्थिति उत्पन्न कर दी। स्थानीय बाजार वैश्विक और विश्व बाजार स्थानीय स्वरूप लेते जा रहे हैं। विश्व के सभी बाजार मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से हमारे घरों तक पहुंच बना चुके हैं। आवश्यकता अब लालच का रूप ले चुकी है, क्योंकि आवश्यकता हो या न हो बाजार ने आपको हर वस्तु खरीदने के लिए बाध्य कर दिया है। नई सूचना तकनीक ने मनुष्य के चारों ओर एक ऐसा आभासी विश्व निर्मित कर दिया है, जहां वे वास्तविकता से पूरी तरह कट गए हैं। ऐसा लगने लगा है कि अब समाज सामाजिक संबंधों से नहीं बनता, बल्कि वस्तुओं और संसाधनों से बनता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मनुष्य की आवश्यकताएं तो पूरी की जा सकती हैं, पर लालच नहीं। और इस लालच की वजह से मनुष्य को पता ही नहीं लगा कि कब उसने खुद के लिए अनेक जोखिमों को खड़ा कर लिया।

तकनीकी विकास ने जहां मानव श्रम को सरल किया है, वहीं लोगों के बीच असमानता को बढ़ावा दिया है, बेरोजगारी में वृद्धि की है, पर्यावरण के सामने भी अनेक खतरे उत्पन्न किए हैं, जिससे मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। एंथनी गिडेंस, अलरिच बेक, जर्गेन हेबरमास जैसे अनेक समाजशास्त्रियों ने उद्योगवाद, आधुनिक पूंजीवाद और उपभोक्तावाद को पर्यावरणीय ह्रास का महत्त्वपूर्ण कारण माना है, इसलिए वे आधुनिक समाज को जोखिम समाज की संज्ञा देते हैं। वर्तमान समाज अनेक जोखिमों से घिरा हुआ है इसके बावजूद इन जोखिमों या खतरों पर लोकतांत्रिक चर्चा और विमर्श करने के स्थान पर कुछ लोग केवल अपने लाभ की चिंता में व्यस्त रहते हैं। यह सच है कि पर्यावरण को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए अनियंत्रित वैज्ञानिक और तकनीकी विकास को रोकना होगा। आधुनिक तकनीक पर बहुत अधिक निर्भरता ने जीवन की स्वाभाविकता को ही समाप्त कर दिया है। विज्ञान और तकनीक के विकास से पूंजीपति और उद्योगपति वर्ग केवल बाजारों का विस्तार कर रहे हैं ताकि वे अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। आज वैश्विक स्तर पर हर आयु वर्ग विशेष रूप से भावी पीढ़ी के सामने जो खतरे उभर कर आ रहे हैं उन पर अगर अब भी चिंतन नहीं किया गया तो यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि हम अपनी भावी पीढ़ी को किन जोखिमों की तरफ धकेल रहे हैं।

जैसा कि इस जोखिम रिपोर्ट में भी बताया गया है कि मनुष्य का स्वास्थ्य (शारीरिक और मानसिक), शिक्षा, पर्यावरण, रोजगार, सामाजिक एकता और सौहार्द सब कुछ इस अति-पूंजीवादी समाज में संकटों का सामना कर रहे हैं। जो इन संकटों का सामना करने में सक्षम होंगे, हालांकि इनकी संख्या बहुत कम है, वे अपने अस्तित्व को शायद बचा भी लें, लेकिन बाकी जनसंख्या का क्या। भौतिकतावाद और उपभोक्तावाद की इस दौड़ में मनुष्य को इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि उन्हें अपनी ओर आते हुए खतरे दिखाई न दें।
आज का मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ कर रहा है, बस जीवन जीना भूल गया है। इसी तरह के एक संकट की तरफ संकेत करते हुए रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन तर्क देते हैं कि बच्चों को जल्द स्कूल लाने की जरूरत है, वरना हमारे पास एक कम समझ वाली पीढ़ी होगी। उन्होंने कहा, गरीब बच्चों के पास आनलाइन उपकरण नहीं हैं, उनकी पढ़ाई की गुणवत्ता की कल्पना की जा सकती है। अगर बच्चे डेढ़ साल स्कूल से दूर रहते हैं, तो मान लीजिए कि वे तीन साल पिछड़ गए।

यह एक अकेला संकट ही इतना जोखिम भरा है जो देश के भविष्य को असुरक्षित कर सकता है फिर अन्य संकट देश और समाज के सम्मुख क्या स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, सोचने का विषय है। अगर हम केवल अपने देश की बात करें तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भारत का इकहत्तरवां स्थान, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में एक सौ एकवां, लैंगिक असमानता सूचकांक में एक सौ चालीसवां, मानव विकास सूचकांक में एक सौ इकतीसवां, वैश्विक शांति सूचकांक में एक सौ पैंतीसवां और मानव स्वतंत्रता सूचकांक में एक सौ ग्यारहवां स्थान है। संभवत: ये सभी कारण हैं, जिनसे भारत प्रसन्नता सूचकांक में एक सौ उनतालीसवें स्थान पर बना हुआ है। क्योंकि खुशी तभी आती है जब व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी हों और वह अपने जीवन के प्रति संतुष्टि का अनुभव करे। पर आज के दौर में जबकि अधिकांश जनसंख्या भुखमरी, गरीबी, असमानता, बेरोजगारी, मानसिक और शारीरिक अस्वास्थ्य, असमानता का सामना कर रही हो तो खुशी या खुशहाली की कल्पना भी कैसे की जा सकती है।

अमर्त्य सेन का तर्क है कि विषमता किसी भी समाज में बिना विमर्श के समाप्त नहीं हो सकती। अगर अमर्त्य सेन के इस तर्क को स्वीकार करें तो जरूरी है कि समाज और देश के हर मुद्दे पर चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, संवैधानिक या फिर धार्मिक व्यापक बहस या कहें कि तार्किक बहस होनी जरूरी है। आज नैतिक, पूर्वाग्रह से रहित और तर्कसंगत बहस/ विमर्श उपेक्षा का शिकार है, संभवत: इससे न केवल समाज की विविधता की विरासत को खतरा उत्पन्न हो रहा है, बल्कि अनेक अप्रत्याशित खतरे भी संकट उत्पन्न कर सकते हैं।

यह एक ऐसी अनिश्चितता का दौर है जहां लोग भविष्य के साथ-साथ वर्तमान को लेकर भी चिंतित हैं। इस दिशा में वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी वर्ग, राज्य और प्रशासन को ठोस कदम उठाने होंगे और ऐसी रणनीति बनानी होगी कि लोगों को भय और असुरक्षा के परिवेश से बाहर निकाला जा सके। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि जब समाज में नागरिक भय और असुरक्षा का अनुभव करेंगे वे विकास में सहभागिता कैसे कर सकते हैं।


अब हमें ज्यादा लुभाने और बुलाने लगे हैं पहाड़
संजीव कुमार आर्य , ( सहायक निदेशक, उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी )
अब जबकि हवा में गरमी आने लगी है, पहाड़-पर्वत की चर्चा तेज हो जाएगी। पहाड़ चढ़ने का माहौल बनने लगेगा। निरंतर बढ़ते प्रदूषण और शहरी आपाधापी के बीच पर्वतारोहण के फायदे लोग जैसे-जैसे समझने लगे हैं, वैसे-वैसे पर्वतारोहण का क्षेत्र विस्तार पाने लगा है। पर्वतारोहण विशुद्ध रूप से साहसिक खेलों की जननी है। यह जीवन जीने की समावेशी शिक्षा की तरह है। इसमें अंतर्निहित खतरा किसी कमजोर या कम तैयार प्रतिस्पद्र्धी के लिए प्रतिकूल और उच्चतम स्तर की तैयारी वाले के लिए अनुकूल परिस्थिति व लक्ष्य प्राप्त करने का साहस देता है। अर्थात, पर्वतारोहण के लिए उच्च स्तर की तैयारी और प्रशिक्षण अपरिहार्य है।

प्राय: पर्वतारोहण को ट्रेकिंग, हाइकिंग, टेरेन वॉकिंग, माउंटेन क्लाइम्बिंग, स्क्रंबलिंग इत्यादि से जोड़कर देखा जाता है। किसी कम ऊंचाई की पहाड़ी या ऊबड़-खाबड़ भूपटल या अपने घर के समीप किसी छोटी पहाड़ी पर प्रकृति को निहारने के लिए सैर पर निकल जाना पर्वतारोहण की प्रथम स्तर की गतिविधि है, जिसे टेरेन वॉकिंग कहा जाता है। पर्वतारोहण में हाइकिंग कमोबेश टेरेन वॉकिंग जैसी एक आउटडोर गतिविधि है, जो पर्वतारोहण के और संस्करणों में से सबसे सरल और आसान गतिविधि कही जा सकती है। यह पूर्व नियोजित और तयशुदा मार्गों अथवा ट्रेल पगडंडियों पर छोटी, बड़ी और बहु-दिवस अवधि के लिए पैदल चलना है।

कठिनाई के पैमाने पर हाइकिंग को मध्यम श्रेणी के पर्वतारोहण खेल में रखा जाता है। इसके लिए बहुधा कोई तकनीकी कौशल की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन थोड़ी-बहुत शारीरिक चुनौतियां तो अवश्यंभावी हैं, अत: अतिरिक्त कार्डियो वर्कआउट्स, यानी हृदय व श्वास संबंधी सहनशक्ति वाले व्यायाम का अभ्यास जरूरी होता है। हाइकिंग प्रकृति के निकट सैर-सपाटे के लिए की गई एक आनंददायक गतिविधि है, जो अकेले या परिवार या मित्रों के साथ की जाती है। उसके बाद ट्रेकिंग का स्थान है। यह हाइकिंग से कठिन है। इसमें किसी चट्टानी या पहाड़ी भूपटल के ऊबड़-खाबड़ और उच्च ऊंचाई या खड़ी ढलान वाले रास्तों, पत्थरों व चट्टानी शिलाओं में किसी तय गंतव्य तक दिनों या हफ्तों तक चलना पड़ सकता है। ट्रेकिंग 30 किलोमीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक हो सकती है। उत्तराखंड का मध्य हिमालय क्षेत्र ट्रेकिंग के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और सभी पर्वतारोहियों के लिए यह किसी ख्वाब को जीने जैसा होता है। ओडेन हिल्स, कालिंदी ट्रेक, सतोपंथ, रूपकुंड, त्रिशूल और नंदादेवी बेस कैंप, छिपला केदार, पिंडारी, केदारताल, ब्रह्मताल, केदार कंठ ट्रेक, चैंशील इत्यादि ट्रेकर्स के पसंदीदा ट्रेक रहे हैं। पर्वतारोहण किसी के साहस के चरम को चुनौती देती हुई गतिविधि में शुमार हो गया है, जहां नगण्य प्राण वायु में भी प्रतिभागी पैर जमाए रहता है और धीरे-धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है। कदम-कदम पर साहस और सहनशीलता की परीक्षा देता है। तिब्बत में कहा जाता है कि पर्वत जीते नहीं जाते, वे बुलाते हैं, जिसने उनकी पुकार को सुना और सम्मान किया, वही उनकी चोटियों पर कदम रख पाया है।

उत्तराखंड में विश्व स्तर के ख्याति प्राप्त दो संस्थान- नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी और पंडित नैन सिंह पर्वतारोहण संस्थान, मुनस्यारी हैं। ये संस्थान लघु और दीर्घ अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। दिलचस्प बात है कि पर्वतारोहण के प्रति लगातार बढ़ती रुचि की तुलना में कम सीटों के चलते इन संस्थानों में प्रशिक्षण प्रवेश के लिए दो-दो साल की प्रतीक्षा सूची सामान्य बात है।

लिहाजा, कोई आश्चर्य नहीं कि पर्वतारोहण सिखाने वाले इनडोर और आउटडोर संस्थान अनेक शहरों में खुल गए हैं। ऐसे संस्थान जिम या व्यायामशाला की तरह हैं। चूंकि यह किसी के साहस, साधन कुशलता, निर्णय क्षमता, सहनशक्ति, निरंतर प्रयास की दक्षता तथा प्रकृति के प्रति उपादेयता का परीक्षण एवं रोमांच का खेल है, इसलिए आने वाले समय में इसकी उपयोगिता बढ़ती चली जाएगी। यह क्षेत्र रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहा है और पर्वतारोहण को पाठ्यक्रम में शामिल करने की स्थितियां भी बन रही हैं। पर्वतारोहण का प्रशिक्षण इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि एक अनुमान के अनुसार, दुनिया में हर साल 30 से ज्यादा पर्वतारोही जान गंवा देते हैं।