Alarming Hunger or Statistical Artefact?

The low rank on the Global Hunger Index should push India to look again at its policies and interventions

Sunny Jose and Md Zakaria Siddiqui, [ Sunny Jose is RBI Chair Professor at Council for Social Development, Hyderabad and Md Zakaria Siddiqui is Associate Professor at Gulati Institute of Finance and Taxation, Thiruvananthapuram.]

This year’s Global Hunger Index (GHI) did not go down well with the government. This was expected given that it ranks India 101 out of 116 countries for which reliable and comparable data exist. To add insult to injury, the GHI puts India far below some of its neighbouring countries. Barring last year’s rank of 94 out of 107 countries, India’s rank has been between 100 and 103 since 2017. This year’s slide in the rank assumes significance especially in the context of COVID-19.

Is India’s performance on hunger as dismal as denoted by the index or is it partly a statistical artefact? This question assumes immediacy, especially since the government has questioned the methodology and claimed that the ranking does not represent the ground reality. This calls for careful scrutiny of the methodology, especially of the GHI’s components.

The GHI has four components. The first — insufficient calorie intake — is applicable for all age groups, whereas the remaining three — wasting (low weight for height), stunting (low height for age) and mortality — are confined to children under five years. The data on deficiency in calorie intake, accorded 33% weight, is sourced from the Food and Agriculture Organization’s Suite of Food Security Indicators (2021). Had the GHI been estimated using the latest data on calorie intake, usually provided by the National Sample Survey Office, things might have looked even worse given that the leaked report of 2019 indicated that consumption expenditure in India declined between 2011-12 and 2017-18 by 4%. In rural India, it was worse at about 10% per annum.

The data on child wasting and stunting (2016-2020), each accounting for 16.6% of weight, are from the World Health Organization, UNICEF and World Bank, complemented with the latest data from the Demographic and Health Surveys. Under-five mortality data are for 2019 from the UN Inter-Agency Group for Child Mortality Estimation. Contrary to what is being claimed by the government, the assessment of the situation of hunger is not based on the results of a ‘four question’ opinion poll, conducted telephonically by Gallup. However, this does not mean that the GHI is free from inadequacies.

A problematic component

Conceptually, the GHI is largely children-oriented with a higher emphasis on undernutrition than on hunger and its hidden forms, including micronutrient deficiencies. The first component — calorie insufficiency — is problematic for many reasons. The lower calorie intake, which does not necessarily mean deficiency, may also stem from reduced physical activity, better social infrastructure (road, transport and healthcare) and access to energy-saving appliances at home, among others. Recent analysis establishes that ‘physical disease environment’ at the State level also significantly influences the calorie intake. For a vast and diverse country like India, using a uniform calorie norm to arrive at deficiency prevalence means failing to recognise the huge regional imbalances in factors that may lead to differentiated calorie requirements at the State level. From this vantage point, a large proportion of the population in Kerala and Tamil Nadu may get counted as calorie deficient despite them being better in nutritional outcome indicators. So, prevalence of calorie deficiency in these States may be overestimated.

Conversely, there are States that have a higher average level of calorie intake, such as Bihar and Uttar Pradesh, but their needs may even be higher than the earmarked level of required calories for India as a whole because these States have high prevalence of communicable diseases and low level of mechanisation in the economy. Thus, it is likely that the existing methodology might underestimate the prevalence of calorie deficiency in these States. All this raises questions on the appropriateness of the calorie component of the index. India’s own official estimates of prevalence of calorie deficiency are not free from this anomaly.

Tackling wasting and stunting

The GHI highlights India’s dismal record in a domain that it can hardly defend, which is child undernutrition. India’s wasting prevalence (17.3%) is one among the highest in the world. Its performance in stunting, when compared to wasting, is not that dismal, though. Child stunting in India declined from 54.2% in 1998–2002 to 34.7% in 2016-2020, whereas child wasting remains around 17% throughout the two decades of the 21st century.

Stunting is a chronic, long-term measure of undernutrition, while wasting is an acute, short-term measure. Child wasting can manifest as a result of an immediate lack of nutritional intake and sudden exposure to an infectious atmosphere. Quite possibly, several episodes of wasting without much time to recoup can translate into stunting. However, a higher order of priority was accorded to stunting, both in research and policy, for the right reasons as it is a stable indicator and does not oscillate with minor changes in circumstances, while wasting does. Sporadic emergent circumstances in different regions may increase wasting prevalence. Effectively countering episodes of wasting resulting from such sporadic adversities is key to making sustained and quick progress in child nutrition. Thus, variations in wasting prevalence across the region should guide the relative emphasis of policy attention.

If India can tackle wasting by effectively monitoring regions that are more vulnerable to socioeconomic and environmental crises, it can possibly improve wasting and stunting simultaneously. There seems to be no short-cut way of improving stunting without addressing wasting. Additionally, studies say that COVID-19 is likely to exacerbate child undernutrition in general and child wasting in particular. Such insights should have driven social policy to counter the adverse impacts of COVID-19 on food and nutrition insecurity. Unfortunately, India lost this opportunity as Integrated Child Development Scheme services were either non-functional or severely disrupted — partly because the staff and services were utilised to attend to the COVID-19 emergency.

An exception

India’s relatively better performance in the other component of GHI — child mortality — merits a mention. Studies suggest that child undernutrition and mortality are usually closely related, as child undernutrition plays an important facilitating role in child mortality. However, India appears to be an exception in this regard. India’s child mortality rate has been lower compared to Sub-Saharan African countries despite it having higher levels of stunting. This implies that though India was not able to ensure better nutritional security for all children under five years, it was able to save many lives due to the availability of and access to better health facilities.

The low ranking does not mean that India fares uniformly poor in every aspect. Should we then dismiss the GHI as it shows India in a bad light and relegate it to political white noise because it does not suit us? Or should we gracefully accept its insights informing us that our performance in some aspects might actually be dismal and requires urgent attention and course correction? This ranking should prompt us to look at our policy focus and interventions and ensure that they can effectively address the concerns raised by the GHI, especially against pandemic-induced nutrition insecurity.


Powering The Energy Sector

The Electricity (Amendment) Bill is a game-changer

T.V. Narendran, [ President, CII ]

In an energy-dependent country like India, the availability of energy supplies at affordable rates is pivotal for fulfilling developmental priorities. But the energy sector is beset with problems. The distribution sector has for long been the bane of the power sector, consistently making huge losses owing to problems such as expensive long-term power purchase agreements, poor infrastructure, inefficient operations, and leakages and weaknesses in State-level tariff policies. Most discoms are deep into the red as high aggregate technical and commercial (AT&C) losses are chipping into their revenues.

Dismantling state monopoly

Against this backdrop, the Electricity (Amendment) Bill of 2020 is a game-changing reform. The wide-ranging provisions of the Bill will set the process of de-licensing power distribution after the monopoly of the state is dismantled. This will provide the consumers with an option of choosing the service provider, switch their power supplier and enable the entry of private companies in distribution, thereby resulting in increased competition. In fact, privatisation of discoms in Delhi has reduced AT&C losses significantly from 55% in 2002 to 9% in 2020.

Open access for purchasing power from the open market should be implemented across States and barriers in the form of cross subsidy surcharge, additional surcharge and electricity duty being applied by States should be reviewed. Discoms and regulators should be brought on board for proper implementation of open access, which will provide more options to consumers to choose their discom just as they are able to choose telecom providers.

The question of tariffs needs to be revisited if the power sector is to be strengthened. Tariffs ought to be reflective of average cost of supply to begin with and eventually move to customer category-wise cost of supply in a defined time frame. This will facilitate reduction in cross subsidies. All this will happen when discoms are made autonomous and are allowed by regulatory authorities to revise tariffs without interference from the States.

Electrical energy should be covered under GST, with a lower rate of GST, as this will make it possible for power generator/transmission/distribution utilities to get a refund of input credit, which in turn will reduce the cost of power. Other antidotes to the problem include use of technology solutions such as installation of smart meters and smart grids which will reduce AT&C losses and restore financial viability of the sector.

Push for renewal energy

The impetus to renewal energy, which will help us mitigate the impact of climate change, is much needed. One option is to encourage roof-top solar plants. Despite its inherent benefits, the segment has shown relatively slow progress with an estimated installed capacity of 5-6 GW as on date, well short of the 2022 target.

Another welcome feature of the Bill is the strengthening of the regulatory architecture of the sector. This will be done by appointing a member with a legal background in every electricity regulatory commission and strengthening the Appellate Tribunal for Electricity. This will ensure faster resolution of long-pending issues and reduce legal hassles.

The Bill also underpins the importance of green energy by proposing a penalty for non-compliance with the renewable energy purchase obligations which mandate States and power distribution companies to purchase a specified quantity of electricity from renewable and hydro sources. This will ensure that India gradually moves towards non-fossil fuels thereby helping it meet its global climate change commitments.

Some other significant features of the Bill such as the creation of an Electricity Contract Enforcement Authority to supervise the fulfillment of contractual obligations under power purchase agreement, cost reflective tariffs and provision of subsidy through DBT are commendable. Early passage of the Bill is critical as it will help unleash a path-breaking reform for bringing efficiency and profitability to the distribution sector.


सधे कदमों से तय हो अफगान नीति

विवेक काटजू ( लेखक अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रहे हैं )

काबुल में भारतीय दूतावास को बंद हुए दो महीने से अधिक हो गए हैं। मध्य अगस्त में काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद यह कदम उठाया गया था। पंजशीर में जरूर तालिबान को कुछ प्रतिरोध झेलना पड़ा, लेकिन आखिरकार उसे भी हथियाने के बाद अब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण है। आइएस-खुरासान आतंकी समूह जरूर अब भी कुछ इलाकों में हमले कर रहा है। इसके बावजूद निकट भविष्य में तालिबान के सत्ता से बेदखल होने के आसार नहीं दिख रहे। भारत के लिए यह बहुत असहज करने वाली सच्चाई है, जिसे भारतीय नीति निर्माताओं को स्वीकार करना ही चाहिए। यह सही है कि तालिबान की विचारधारा पूरी तरह भारत के विपरीत है। वहीं तालिबान और पाकिस्तान बहुत घनिष्ठ हैं।पिछली सदी के अंतिम दशक के दौरान जब तालिबान ने काबुल और कई अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर कब्जा जमा लिया था तब भी अफगानिस्तान के करीब दस प्रतिशत हिस्से पर बुरहानुद्दीन रब्बानी का शासन था। संयुक्त राष्ट्र में उसे ही अफगानिस्तान की वैधानिक सरकार के रूप में मान्यता प्राप्त थी। इस बार अमरुल्ला सालेह ने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया, लेकिन उनके नियंत्रण में कोई भी इलाका नहीं था। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय समुदाय उन्हें कैसे मान्यता प्रदान करता। इस प्रकार अफगान गणतंत्र इतिहास में दफन हो गया है। हालांकि, कोई भी देश तालिबान को राजनयिक मान्यता देने में जल्दबाजी नहीं दिखा रहा। वहीं तालिबान से निपटने को लेकर चीन और रूस का पश्चिमी देशों के साथ मतैक्य नहीं है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तालिबान को लेकर एक साझा अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण सुझाया है, लेकिन इसके आसार कम ही हैं कि चीन और रूस इस समझदारी भरे सुझाव को तवज्जो देंगे।

भारत ने कई देशों के साथ आवाज उठाकर तालिबान से मांग की थी कि वह समावेशी सरकार का गठन करे। महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान करे और सुनिश्चित करे कि आतंकी समूह अफगान धरती का इस्तेमाल न करने पाएं। साथ ही भारत ने अफगानिस्तान में पुरातनपंथी विचारधारा के जड़ें जमाने से जुड़े खतरों को लेकर भी आगाह किया। वैसे विदेश नीति में किसी देश के पास यह सुविधा नहीं होती कि वह अपनी पसंद से तय करे कि किसके साथ संवाद-सक्रियता बढ़ानी है या नहीं। राष्ट्रहित यही मांग करते हैं कि वास्तविकता को स्वीकार किया जाए। नीतियां भी वास्तविकता के आधार पर बनानी होती हैं। नि:संदेह अफगान गणतंत्र का पतन भारत के लिए बड़ा झटका है, जिसके भारत के साथ बेहतरीन संबंध थे। यद्यपि भारत ने बीते चालीस वर्षो के दौरान अफगानिस्तान में निरंतर हुए परिवर्तनों से बढ़िया ताल मिलाई। हालांकि प्रत्येक बार शुरुआत में कुछ मुश्किलें अवश्य आईं, परंतु बदलती वास्तविकताओं को स्वीकार कर भारत ने नई सत्तारूढ़ होने वाली सरकार से बेहतर संबंध बनाने में सफलता प्राप्त की, भले ही नई सरकार की विचारधारा पुरानी से इतर क्यों न रही हो। यथार्थवाद ने हमेशा मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। इस प्रकार भावनाओं को किनारे रखकर ऐसी व्यावहारिक नीतियां बनाई गईं, जिन्होंने भारत के हितों को पोषित किया।

अब तालिबान के सत्तारूढ़ होने के साथ कुछ अतिरिक्त जटिलताएं उत्पन्न हो गई हैं। पाकिस्तान प्रयास में जुटा है कि तालिबान और भारत के बीच कामकाजी संबंध विकसित न होने पाएं। इसके लिए वह किसी तालिबानी नेता के अनर्गल बयान या फिर मंदिरों और गुरुद्वारों पर हमलों से भारतीय जनमानस को उकसाने की भी कोशिश करेगा। हाल में ऐसी ही एक कोशिश हुई भी, जहां तालिबान के एक नेता ने महमूद गजनवी के मकबरे पर जाकर उसके द्वारा किए गए सोमनाथ मंदिर के ध्वंस का बखान किया। भारत के सामरिक एवं विदेश नीति हितों की यही मांग है कि उकसावे वाली ऐसी टिप्पणियों को अनदेखा किया जाए। यह आसान नहीं है, पर भारतीय परिपक्व हैं, जो ऐसे मूर्खतापूर्ण बयानों को राष्ट्रहितों में अवरोध नहीं पैदा करने देंगे।इस बीच ऐसी रपट भी हैं कि भारत और तालिबान पर्दे के पीछे वार्ता में सक्रिय हैं। ऐसा संपर्क कूटनीतिक दुनिया में बहुत सामान्य है। दोहा में भारतीय राजदूत ने सार्वजनिक रूप से अब्बास स्टेनकजई से मुलाकात की, जो तालिबान सरकार में उप विदेश मंत्री हैं। ऐसे खुले संवाद को जारी रखने की जरूरत है, क्योंकि इससे भारत तालिबान के रवैया का आकलन करने के साथ ही उसे उसकी मर्यादा रेखा बताने में भी सक्षम होगा। ऐसे संवाद का अर्थ मान्यता देना कदापि नहीं होगा। यह भी ध्यान रखना होगा कि तालिबान के भीतर व्यक्तिगत, कबीलाई और क्षेत्रीय विभाजन हैं। सभी तालिबानी नेता हक्कानी नेताओं की पाकिस्तान से नजदीकी पर खुश नहीं हैं। यह भारतीय कूटनीति को कुछ गुंजाइश प्रदान करता है कि वह अफगानिस्तान में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए नए सिरे से काम करे। इसके अतिरिक्त भारत यह गवारा नहीं कर सकता कि पाकिस्तान और चीन अफगानिस्तान में भारत विरोधी गतिविधियां चलाएं। इसके लिए काबुल में अधिकारियों की एक छोटी टीम तैनात करना जरूरी है। तालिबान द्वारा उनकी सुरक्षा की गारंटी के बाद ऐसा किया जा सकता है।

अफगानिस्तान को लेकर जी-20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीयों और अफगान लोगों के बीच सदियों पुराने संबंधों का स्मरण कराकर सही किया। बीस वर्षों के दौरान भारत द्वारा अफगानिस्तान की व्यापक सहायता पर भी उन्होंने बखूबी प्रकाश डाला। इस बीच भारत ने अफगानिस्तान मसले पर बैठक भी बुलाई है। वहीं मास्को में आयोजित होने वाली ऐसी ही एक बैठक में भारत शामिल होगा।

अफगानिस्तान गंभीर मानवीय संकट से जूझ रहा है। कई देशों ने अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के माध्यम से सहायता पहुंचाने का संकल्प लिया है। भारत भी इन एजेंसियों के जरिये मानवीय सहायता का दायरा बढ़ाए। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भारत आने वाले अफगान नागरिकों को लेकर भी अधिक उदारता दिखानी चाहिए। हालांकि यह पूरी जांच-परख के बाद ही किया जाए। भारत के मददगार होने के कारण तालिबान द्वारा सताए जा रहे अफगानों को भी शरण देने में उदारता दिखानी होगी। इससे भारत अफगान लोगों के कल्याण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता ही दोहराएगा कि वह अपने मित्रों को अधर में नहीं छोड़ता। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान में अपने हितों की सुरक्षा के लिए भारत को यथार्थवादी, लचीली और कुशाग्र नीतियां बनानी और अपनानी होंगी।


राजनीति में लोकतंत्र


कांग्रेस में एक बार फिर जान लौटने लगी है। पिछले आमचुनाव के बाद जब अचानक राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, तबसे पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई। सोनिया गांधी कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम करती आ रही हैं। इसके चलते कांग्रेस के कई नेता लंबे समय से असंतुष्ट चल रहे थे। तेईस नेताओं ने अपना एक समूह ही बना लिया। कई नेता समय-समय पर पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाते रहे। उनकी मांग पर ही कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई। बैठक में सभी वरिष्ठ नेता शामिल हुए। असंतुष्ट नेताओं ने भी शिरकत की। उसमें पहले तो सोनिया गांधी ने असंतुष्ट नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए अनुशासन में रहने का पाठ पढ़ाया, फिर स्पष्ट कर दिया कि बेशक वे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम करती हैं, पर वे पूर्णकालिक अध्यक्ष की तरह काम करती हैं। फिर तय हुआ कि एक साल तक पार्टी अध्यक्ष को लेकर विचार-विमर्श चलेगा और फिर अगले साल अक्तूबर में अध्यक्ष का चुनाव होगा। इसे एक अच्छी लोकतांत्रिक पहल कहा जा सकता है। इस पर सारे वरिष्ठ नेता सहमत हुए और उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे अध्यक्ष के फैसलों का पालन करेंगे। राजनीतिक और अंदरूनी संकटों के दौर से गुजर रही कांग्रेस में फिर से एकजुट होने का बल जरूर केंद्र सरकार को लेकर लोगों के असंतोष से मिला होगा।

मगर सवाल है कि कांग्रेस में लोकतांत्रिकता कितनी और कब तक बनी रहेगी। वह अब तक इस आरोप से मुक्त नहीं हो पाई है कि पार्टी की कमान एक ही परिवार के हाथों में सिमट कर रह गई है। इस आरोप से वह तभी मुक्त हो पाएगी, जब अगला अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का कोई चुना जाता है। अभी पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को अपना दम दिखाना है। उत्तर प्रदेश में राहुल और प्रियंका गांधी अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। मगर पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता कहीं जमीन पर उतरते नजर नहीं आ रहे। वे कमरों के भीतर बैठ कर सैद्धांतिक बातें तो खूब करते हैं, पर जमीन पर उनका जनाधार नजर नहीं आता। कांग्रेस को सबसे बड़ी चुनौती भाजपा से है। भाजपा चुनावी राजनीति के मामले में कांग्रेस से बहुत अधिक ताकतवर साबित होती रही है। उसके छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक पूरी ताकत और रणनीति के साथ मैदान में उतरते हैं। कांग्रेस के लिए उससे मुकाबला कर पाना आसान नहीं लगता। सोनिया गांधी ने बेशक पार्टी में लोकतांत्रिकता पर बल दिया है, मगर उसके लिए कमरे से बाहर निकल कर मैदान में उतरने वाले कार्यकर्ता तैयार करना बड़ी चुनौती है।

आज हकीकत यह है कि लोकतांत्रिकता की बात हर राजनीतिक दल करता है, पर वास्तव में यह किसी दल में नहीं रह गया है। सपा, बसपा, लोकदल, बीजू लोकदल यहां तक कि भाजपा में भी लोकतांत्रिकता नहीं दिखाई देती। सारे फैसले शीर्ष नेतृत्व के एक-दो लोग ही करते देखे जाते हैं। कांग्रेस में भी अभी तक ऐसा ही होता आया है। बल्कि कांग्रेस की स्थिति तो यह है कि गांधी परिवार से अलग वह अपना नेता बाहर से किसी को चुन नहीं पाती। ऐसे में जब फैसले एक-दो लोगों के हाथों में सिमट कर रह जाएंगे और पार्टी के बाकी नेता और कार्यकर्ता सिर्फ उनका पालन करने को बाध्य होंगे, तो फिर कहां तक लोकतांत्रिकता बची रह जाएगी। जब तक कांग्रेस खुद को सिरे से नवीकृत नहीं करेगी, उसमें लोकतांत्रिकता का अभाव बना ही रहेगा।