It’s Not Fossil Fuel
Coal, biomass and degraded land are main contributors to India’s air pollution
Chandra Bhushan, [ The writer is CEO, International Forum for Environment, Sustainability and Technology (iFOREST) ]

Air pollution has finally gained political salience in Delhi. Both the parties in power – BJP and AAP – have made promises, and released action plans to control pollution. Recently, Nitin Gadkari, Union road transport minister, promised to make Delhi free of air, water, and noise pollution in three years. Delhi’s chief minister Arvind Kejriwal has also released a 10-point winter action plan. And, Union environment minister Bhupender Yadav has unveiled plans for free distribution of bio-decomposer to control stubble burning. So the question is: Will these promises and action plans deliver clean air this winter?

Let’s be clear, despite the claims made by the Delhi government, the pollution in the city has worsened over the years. As per the National Ambient Air Quality Monitoring Programme, PM2.5 levels have increased from 63 micrograms per cubic meter (μg/m3 ) in 2012 to 141 μg/m3 in 2019. This dipped to 115 μg/m3 in 2020 due to Covid lockdowns, but the PM2.5 levels were still nearly three times the national standards. This is when the city has taken the most actions to reduce pollution.

Delhi has banned highly polluting industries and fuels, moved its public transport to CNG, closed power plants, imposed strict emissions norms on vehicles, restricted entry of heavy vehicles, experimented with odd-even, restricted gensets and distributed LPG cylinders. And yet, Delhi’s PM2.5 levels have more than doubled in the last decade. The obvious question is why?

To answer this, we have to understand the nature of the problem and evaluate whether the solutions being implemented are appropriate or not.

First, Delhi’s air pollution is not just due to its own sources. It gets polluted from neighbouring states, including from the larger Indo-Gangetic airshed. Though there are different estimates on how much pollution is coming from outside, it is well-established that Delhi’s air quality cannot be improved significantly without controlling pollution in Haryana, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan.

Second, pollution is directly related to what we burn. In 2019, the country burnt 1,830 million tonnes (MT) of fossil fuels and biomass to meet its energy needs. In addition, about 100 MT of agriculture residues and 10-15 MT of garbage were burnt in the open. In totality, we burnt at least 1,950 MT of materials, of which 85% was coal and biomass, and petroleum products were less than 15%.

If we only consider the quantity of materials we burn, then at an all-India level, at least 85% of air pollution is generated from coal, biomass and garbage; petroleum products and gas contribute less than 15%. But, as coal and biomass are the most polluting fuels, their contribution is likely to be even higher.

Third, dust has emerged as a significant source of particulate matter (PM) pollution. Studies indicate that as much as 20-30% of PM2.5 in Delhi can be attributed to dust generated from construction sites and roadsides and wind-blown dust from degraded lands in neighbouring states. In fact, land degradation and desertification are now major sources of dust pollution across the country, as around 30% of the country’s land is either degraded or facing desertification, and 26 states have recorded an increasing rate of desertification in the past decade.

What emerges from the above is that if we want to reduce air pollution, our focus has to be coal, biomass and land, and not only petroleum products. Unfortunately, in the last 20 years, we have done the opposite. The entire focus of our air pollution mitigation has been the automobile sector, where most petroleum products are consumed, while power plants, industries, biomass burning and land management have received inadequate attention. This is precisely why Delhi’s and the country’s air pollution levels are increasing and not decreasing.

So will Kerjiwal’s 10-point action plan and Gadkari’s promise deliver? Unfortunately, no. The action plans being implemented and proposed are only addressing 15% of the pollution problems. The remaining 85% – biomass, coal and land management – are complex problems and require fundamental changes in energyand land-management policy and practices. These cannot be solved in one political cycle and require tough decisions that most politicians will avoid. After all, it is easier to put up a smog tower and show your voters that you are doing something for air pollution than to ask poor households to stop cooking on biomass.

But if we want to reduce air pollution significantly, then there is no easy way out. We will have to work with millions of households to eliminate biomass as cooking fuel, with millions of farmers to restore land and stop stubble burning, and with hundreds of thousands of industries to reduce pollution from coal (and ultimately eliminate coal).

The bottom line is that no country in the world has managed to reduce air pollution by burning massive proportions of coal and biomass. We are no different and will have to go through a difficult transition period before we can breathe clean air.


For an Indian Squid Game Success Story
Streaming platforms ideal for cultural export

ET Editorials

A hit show for Netflix across 90 markets is a Korean thriller serial, Squid Game. The remarkable part of the success is that the original storyline had failed to find favour with assorted Korean producers, since 2008. Then, it took the fancy of a Netflix producer, who saw potential in the show, dubbed it in13 languages and released it in 90 markets. An unusual Korean show has attained global success, through an American streaming platform that took it to more countries in one week than a conventional movie release format could have reached in years. There is plenty of scope for talented audiovisual storytellers in India to create their own Squid Game success stories, making use of the talent-scouting capabilities and global reach of major streaming platforms. And there is scope for Indian streaming platforms to reach global audiences, as well, fuelled by venture capital.

Culture is a vital, complex export. Ever since the British introduced English studies in India — the first time English studies were introduced anywhere in the world — to serve the same role for Indians that Greek and Latin had performed for Europeans for ages, that of civilising the natives, Indians have been major importers of culture. From Shakespeare, James Bond and the Beatles to the hegemonic charms of Oxbridge, Indians are hooked to many cultural imports from Britain. Film and music have been cultural exports from India, along with yoga and assorted forms of faux spirituality. Some have regional reach, some others, global. Made-for-streaming serials must be recognised as a major genre of audiovisual storytelling that has all the potential of cinema, without its normal time constraint, aided by the increasing size and sophistication of the screens onto which shows are streamed.

Those with compelling stories to tell, with themes that have a universal resonance even if presented in the assorted idioms of diverse India, they, too, could win global glory. Squid Game tells a dystopian tale, but its global success points to possibilities of hope and achievement.


Our Very Height of Eating
India’s nutritional paucity has been exposed in two studies that need to be digested
Jyotsna Puri, [ The writer is associate visiting professor, Columbia University ]

Woody Allen famously said, ‘I failed to make the chess team because of my height.’ Hidden in that self-effacing statement was also a statement of an important correlation — lower heights are associated with diminished nutrition, and these are associated with reduced cognitive abilities.

The Concern Worldwide-Welthungerhilfe Global Hunger Index (GHI) 2021 (bit.ly/3vlCnpV) released on Thursday found India slip to101stposition among 116 countries — behind Pakistan (92nd), Bangladesh and Nepal (both 76th) — from 94th position among 107 countries in 2020. GHI has four indicators: undernourishment, children having lower weight for their height, children having lower height than their age (stunting), and child mortality, children being defined as those under-5. Covid restrictions have also hurt India’s performance on this nutritional front.

But, more worryingly, since it goes beyond Covid-related reasons, a September study (bit.ly/3mVE3md) published in PLOS (Public Library of Science) One reported another troubling finding: Indian men are becoming shorter. It found that over a five-year period,15-25 years-old men were becoming shorter by 1.10 cm, and those older (26-50), were becoming shorter by 0.86 cm. These results are statistically significant.

The researchers used standardised datasets of the National Family Health Survey (NFHS) that are collected about every 10 years. In this case, the data were collected at two points of time — 2005-06 and 2015-16. These are repeated cross-sectional datasets and, because these are adult heights, can be reliably measured (unlike the height of wriggling babies).

The datasets are also big. There are more than 66,000 men in the first cohort (2005-06), and more than 105,000 men in the second (2015-16). The samples are representative of the national population. This means that one can be reasonably confident that an average taken from an exhaustive census will give similar averages. The data is collected for Indian men (and women) aged 15-25 and 26-50. So, the men in the first cohort were either born in 1989-90 or before, and, for the second, either in 2000-01 or before.

The Long and the Short of It

This height decrease is troubling because, globally, heights have either increased or stagnated in most countries. Much of the latter is attributed to increase in incomes and standards of living. Overall height is a function of genes, but socioeconomic factors — food intake, availability, access and effectiveness of health services, etc — make a difference.

Malnutrition and undernutrition during infancy can cause stunting during adolescence, and shorter heights during adulthood. It is unlikely that this change is occurring due to genetic factors. Like life expectancy, heights don’t change this quickly naturally. So, something important is occurring in our food consumption and in our lifestyles.

One reason may be expenditure on health. In one study, the difference in heights of Omanese and Dutch men, both of whom come from countries that have high levels of per-capita income, was attributed to access and use of healthcare. The Netherlands spends much more on healthcare than Oman does — 9.2% of GDP vs 3.7%. World Bank data (bit.ly/3AKCjRR) show that the same number for India was 4.035% in 2000, dropping to 3.544% in 2018.

Another reason for diminished heights, paradoxically, may be better healthcare. In Sub-Saharan Africa, average heights have been lower since the 1970s, even though standard of living has been increasing. One reason could be that with better healthcare, it is possible for less healthy and stunted children to survive till adulthood, lowering overall average adult height.

Another determinant of height is the consumption of animal protein, which has far higher protein quality than plant protein. If you compare the Dutch and South Koreans, both of which come from high human development indicator (HDI) countries, we find the Dutch are more than 8 cm taller than South Koreans. In the Netherlands, the animal-to-plant protein ratio is far higher than in South Korea — egg and milk are excellent sources of animal protein compared to peanuts, chickpeas, lentils and wheat that have far lower content of quality protein.

The UN Food Systems Summit that was held last month in New York had countries and organisations talk a lot about transforming food systems. This is critical. But within this transformation, a stronger case must be made for reaching the marginalised. Unfortunately, the PLOS One study also shows that poorer sections of society — including poorer castes and classes — in India are shorter than their richer counterparts. This is similar to the experience in industrial-era England where children born into poorer classes were shorter. Later, they grew an unprecedented 3 inches in 30 years, proving that this trend can be reversed.

What’s Eating You?

We are not moving towards safer, more nourishing and sufficient food for all, all year around. We are also not yet eradicating all forms of malnutrition. There are several kinds: lack of nutrients (vitamins and minerals), underweightedness, stunting (low height for age) and wasting (low weight for height), obesity, and diet-related non-communicable diseases.

The World Health Organisation (WHO) uses height to predict health, performance and survival. India will need to do something drastic to change a troubling symptom. The causes of shorter heights are many. But most of them point towards building norms for better intake of animal proteins, more diversified food, better use and expenditure on healthcare, and a move away from ultra-processed foods, and investing in social protection of income schemes. The malnutrition study simply confirms this.


Fast forward
Gati Shakti can cut logistics costs if it can convince all States to come on board


With the Gati Shakti National Master Plan that he launched on October 13, Prime Minister Narendra Modi has expanded on the familiar theme that India’s slowing economic growth engine can find renewed momentum through major infrastructure upgrades that will cut logistics costs for industry and raise all round efficiency. Essentially a technocentric administrative initiative that promises silo-breaking integration of 16 Ministries including railways, roads and ports through information technology, satellite mapping and data tools, the programme seeks to appeal to the national imagination as an umbrella integrator of ₹111-lakh crore worth of projects under the National Infrastructure Pipeline (NIP) for 2020-25. The importance given in the plan to rail-road multimodal connectivity and higher share of freight for the railways — articulated also by NITI Aayog — has evident multiple benefits. This includes reducing the cost of logistics to GDP that has prevailed at about 14% even at the time the NDA government took office, to an aspirational 8%. There is also the challenge of reducing vehicular emissions from road freight growth in order to meet climate change commitments and containing input costs due to extraordinarily high taxes on diesel. A similar fillip to efficiency in port operations can increase cargo handling capacity and cut vessel turnaround time. Evidently, States have a crucial role in all this, considering that key pieces of the plan such as port linkages and land availability for highways, railways, industrial clusters and corridors depend on political consensus and active partnership.

The observations in the Economic Survey for 2020-21 underscore the role of active Centre-State partnerships for infrastructure building. The Survey projects maximum investments towards NIP sectors such as energy, roads, urban infrastructure and railways for FY 2021 and 22, with about ₹8.5-lakh crore to be invested by either side annually, besides ₹4.5-lakh crore per year from the private sector. There is a steep gradient to cover here, as the effects of COVID-19 continue to be felt in terms of lost jobs, depressed wages and consumption, while the planners are pinning their hopes on infrastructure projects for a new deal outcome that will boost jobs and demand for goods and commodities, besides attracting major investments. Significant delays to projects can often be traced to incompatible and hostile land acquisition decisions that alienate communities or threaten to violate environmental integrity. Given the Centre’s preference for Geographic Information Systems and remote sensing to identify potential industrial areas, policymakers would do well to reclaim lands already subjected to degradation and pollution, rather than alienate controversial new parcels. Convincing citizens that they stand to benefit from such grand plans through better social welfare, lower service costs and higher efficiencies, and respecting federal boundaries while dealing with the States are other imperatives.


अर्थव्यवस्था में गरीबी-अमीरी की खाई बढ़ी, योजनाएं नीचे तक नहीं पहुंच रहीं

ए क ही दिन दो विरोधाभासी खबरें। भारत में अब छोटी और मध्यम वर्ग की कारों की जगह एसयूवी गाड़ियों की मांग बढ़ी है, उधर विश्व भूख सूचकांक में एक साल में भारत 94वें (107 देशों में) स्थान से फिसलकर 101वें (116 देशों में) स्थान पर आ गया है। पड़ोस के पाकिस्तान (92), बांग्लादेश और नेपाल (76), म्यांमार (71) तक हमसे बेहतर हैं जबकि चीन शीर्ष 18 देशों में है। ख़ुशी यह है कि एसयूवी की मांग में वृद्धि तब हो रही है जब पेट्रोल-डीजल के दाम आसमान पर हैं। दुःख यह है कि विश्व की सबसे बड़ी मुफ्त भोजन और सस्ता अनाज योजना गरीबों के लिए भारत सरकार वर्षों से चला रही है जिसमें सरकार के 1.80 लाख करोड़ रुपए हर साल खर्च हो रहे हैं। तीसरी खबर है कि आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ, चीन तो छोड़िए, अमेरिका, जापान व रूस तक को भी पीछे छोड़ देगी। भुखमरी की रिपोर्ट भी उतनी ही मकबूल संस्थाओं की है जितनी आईएमएफ है। अगर देश का एक वर्ग कोरोना के बावजूद 10 लाख से 3 करोड़ रु. तक की गाड़ियां खरीद रहा है और देश का आर्थिक विकास दुनिया के जाने-माने देशों को पछाड़ने जा रहा है तो इसी एक साल में भूख सूचकांक के पैमाने पर हम गिरकर अफगान, नाइजीरिया, सोमालिया के साथ ‘बेहद खतरनाक’ कैटेगरी में क्यों हैं? यह पैमाना चार संकेतकों– अल्प-पोषण, कुपोषण, दीर्धकालिक अल्प-पोषण और बाल मृत्यु के आधार पर होता है। कुल मिलाकर इन तीन खबरों से साफ़ है कि दोषपूर्ण अर्थव्यवस्था में गरीब-अमीर की खाई बढ़ी है और सरकार की कल्याणकारी योजनाएं नीचे तक नहीं पहुंच पाती हैं।


वायु प्रदूषण पर डब्ल्यूएचओ के निर्देशों का भारत पर असर
आरती खोसला, ( निदेशक क्लाइमेट ट्रेंड्स )

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 2005 के बाद पहली बार वायु गुणवत्ता दिशानिर्देशों में संशोधन कर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह प्रदूषकों पर लगाम कसने और उनकी सीमा निर्धारित करने का काम करते हैं। ये वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभावों का आंकलन भी प्रदान करते हैं। इसके चलते इन्हें कई सरकारें अपने देश के वायु गुणवत्ता मानकों का आधार बनाती हैं। अनुमान है कि हर साल वायु प्रदूषण से 70 लाख लोगों की समय से पहले मौत हो जाती है। बच्चों में इससे फेफड़ों व शवास संबंधी रोग हो सकते हैं, जैसे अस्थमा। वयस्कों में, इस्केमिक हृदय रोग और स्ट्रोक बाहरी वायु प्रदूषण से होने वाली प्रीमैच्योर मौत के सबसे आम कारण हैं। इसके डायबिटीज़ और न्यूरोडीजेनेरेटिव स्थितियों जैसे अन्य प्रभाव भी सामने आ रहे हैं। यह वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी के बोझ को अस्वास्थ्यकर आहार और तंबाकू, धूम्रपान जैसे अन्य प्रमुख स्वास्थ्य जोखिमों के बराबर बना देता है।

गौरतलब है कि भारत के मौजूदा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस), डब्ल्यूएचओ द्वारा पूर्व में निर्धारित वायु गुणवत्ता संबंधी दिशानिर्देशों के मुकाबले पहले ही ढीले ढाले हैं। इससे शहरों को वायु प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों के आकलन के जरिए अंतरिम लक्ष्य पाने के लिए जरूरी प्रयासों पर विचार का मौका मिलता है। 2022 में भारत के एनएएक्यूएस में सुधार होंगे, तब डब्ल्यूएचओ के अधिक कड़े दिशानिर्देश वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में अधिक ध्यान देने मजबूर करेंगे।

भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनकैप) का लक्ष्य 2024 तक, 2017 के स्तर को आधार वर्ष मानते हुए, पीएम 2.5 और पीएम 10 सांद्रता को 20-30% तक कम करना है। डब्ल्यूएचओ के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची से भारत के शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों को शामिल करते हुए, एनकैप के लिए 122 शहरों की पहचान की गई, जो 2011-15 की अवधि के लिए भारत के एनएएक्यूएस को पूरा नहीं करते थे।

ग्रीनपीस इंडिया के अनुसार दुनियाभर के 10 शहरों में वायु प्रदूषण के कारण समय से पहले होने वाली मौतें और वित्तीय नुकसान की गणना करते हुए, दिल्ली में साल 2020 में सबसे अधिक 57,000 मौतें हुईं। वायु प्रदूषण के कारण जीडीपी को 14% का नुकसान हुआ।

एक साधारण समझ है कि हम वायु प्रदूषण से जितना दूर रहेंगे, उतने सेहतमंद भी रहेंगे। डब्ल्यूएचओ ने नए वायु गुणवत्ता दिशानिर्देश के तहत पीएम 2.5 और पीएम 10 के एक्स्पोज़र लेवल में कटौती कर हवा में पार्टिकुलेट मैटर की मौजूदगी नियंत्रित करने के और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत पर फिर जोर दिया है। मगर भारत जैसे देशों के लिए पार्टिकुलेट मैटर संबंधी कड़े दिशा-निर्देशों का पालन बड़ी चुनौती है।

डब्ल्यूएचओ ने वायु प्रदूषण के प्रमुख घटकों के लिए और ज्यादा कड़े मानक सुझाए हैं। जैसे 24 घंटे में पीएम 2.5 का सुरक्षित संघनन औसत 25 यूजी/प्रति घन मीटर के बजाय अब 15 यूजी/घन मीटर निर्धारित किया है। आज हालत यह है कि भारत में पीएम 2.5 के मौजूदा शिथिल मानक 40 यूजी/घनमीटर है जबकि डब्ल्यूचओ ने वर्ष 2005 में इसकी वार्षिक सीमा 10 यूजी/घन मीटर निर्धारित की थी। हमें हेल्थ डेटा को और मजबूत करना होगा और उसके मुताबिक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को और बेहतर बनाना होगा। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए संयुक्त प्रयासों की जरूरत है।


चीन-ताइवान का गहराता संकट
संजीव पांडेय

इन दिनों ताइवान और चीन के बीच तनाव चरम पर है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन में ताइवान के विलय को जरूरी बताया है। हालांकि इस बार उन्होंने ताइवान को लेकर विलय का प्रस्ताव शांतिपूर्वक रखा है। जिनपिंग के बयान का जवाब ताइवान की राष्ट्रपति ने भी दिया और साफ कहा कि चीन में ताइवान के विलय की संभावना बिल्कुल नहीं है। हालांकि ताइवानी जनता चीनी मूल की ही है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाली ताइवानी जनता किसी भी कीमत पर चीनी कम्युनिस्ट शासन को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। पर शी जिनपिंग की सेना ताइवान की सीमा में लगातार घुसपैठ कर रही है। बीते कुछ महीनों में कई बार चीनी वायु सेना ने ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की है। ताइवान को लेकर चीन के तेवर आक्रमक हैं। इससे एशियाई क्षेत्र में तनाव और बढ़ने का खतरा और गहराता जा रहा है।

ताइवान को लेकर चीन लंबे से ऐसा आक्रामक रवैया दिखाता आया है। हालांकि चीन के खिलाफ इस वक्त अमेरिका के नेतृत्व में आस्ट्रेलिया, जापान और भारत का जो चौगुटा (क्वाड) सक्रिय हुआ है, उसे चीन की मोर्चेबंदी के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका ने चीन की आक्रामक नीतियों के खतरे को भांपते हुए आस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की मदद से एक और नई सैन्य संधि आकुस भी कर ली है। लेकिन इन दोनों बड़े कदमों के बाद भी चीन की आक्रमकता में कोई कमी नहीं आना बता रहा है कि चीन लंबी रणनीति के तहत ताइवान पर काम कर रहा है। इसीलिए अमेरिका ताइवान को हर तरह से सहयोग दे रहा है।ताइवान के पास चीन की टक्कर की सेना नहीं है। इसलिए उसकी मदद करने लिए एकमात्र सहारा अमेरिका ही है। ताइवान और अमेरिका पचास के दशक में कोरिया युद्ध के दौरान नजदीक आए थे। हालांकि 1980 के दशक में चीन से रिश्ते सुधरने के बाद अमेरिका ने अपनी ताइवान नीति में आंशिक बदलाव किए थे। लेकिन इक्कीसवीं सदी में अमेरिका और चीन के बीच संबधों में फिर खटास आ गई। इसलिए अब अमेरिका फिर से खुल कर ताइवान के साथ खड़ा नजर आ रहा है।

चीन-ताइवान विवाद को समझने के लिए एक बार इतिहास पर नजर डालने की जरूरत है। चीन ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर ताइवान पर दावा ठोकता रहा है। चीन का कहना है कि 239 ईस्वी से ताइवान चीन का हिस्सा रहा है। चीन के राजा ने 239 ईस्वी में ताइवान के इलाके में सेना भेजी थी। हालांकि कुछ सालों के लिए ताइवान पर डच और जापानियों का भी कब्जा रहा। 1624 ईस्वी से लेकर 1661 ईस्वी तक यह इलाका डचों के कब्जे में था। इसके बाद यहां चीनी राजवंश का शासन हो गया। 1895 में चीन-जापान युद्ध के दौरान जापान ने चीन से इस इलाके को छीन लिया था। पर दूसरे विश्वयुद्ध के बाद ताइवान फिर से चीन का हिस्सा बन गया।इसी दौरान चीन में गृह युद्ध शुरू हो गया था और च्यांगकाई शेक के खिलाफ माओत्से तुंग की कम्युनिस्ट सेना ने जंग छेड़ दी थी। माओ की सेना के सामने च्यांगकाई शेक की हार हो गई और उन्होंने ताइवान में जाकर अपनी सरकार बनाई।

ताइवानी नागरिक दरअसल चीनी मूल के ही हैं। लेकिन बहुसंख्यक ताइवानी चीन के कम्युनिस्ट शासन के अधीन नहीं जाना चाहते। हांगकांग में चीन के रवैये को देख कर तो अब ताइवानी जनता भी चीन की ‘एक देश दो व्यवस्था’ के खिलाफ हो गई है। हालांकि ताइवानी लोग आस्ट्रोनेशिएन जनजाति से संबंध रखते हैं जो आधुनिक दक्षिण चीन से जाकर ताइवान में बसे थे। लेकिन यहां की जनता अब लोकतंत्र की समर्थक और चीनी आधिपत्य के खिलाफ है। चीन ‘एक राष्ट्र दो व्यवस्था’ के तहत ही ताइवान का विलय करना चाहता है। ऐसा ही उसने हांगकांग में किया था।हांगकांग को लेकर ब्रिटेन और चीन के बीच हुए समझौते के तहत हांगकांग को पचास साल तक अपनी पुरानी व्यवस्था के हिसाब से शासन करने का अधिकार मिला था। लेकिन चीन ने इस वादे को तोड़ दिया। चीन ने हांगकांग के शासन की पुरानी व्यवस्था को लगभग समाप्त कर दिया है। वहां स्वतंत्र न्यायपालिका बची नहीं है और लोकतंत्र समर्थकों को दंडित किया जा रहा है। अभिव्यक्ति के अधिकार को खत्म करने के लिए चीन ने अपना राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर दिया। लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए।कहने को ताइवान भले छोटा देश हो, लेकिन वहां लोकतंत्र काफी मजबूत हो चुका है। इससे चीन विरोधी मानसिकता मजबूत हुई है। ताइवानी जनता को यह मालूम है कि चीन ने एक बार ताइवान को अगर अपने कब्जे में लिया तो ताइवानी लोकतंत्र की दलीय व्यवस्था खत्म हो जाएगी, जिसे ताइवानी जनता ने लंबे संघर्ष के बाद हासिल किया है। इसी से चीन परेशान है और ताइवान के खिलाफ बल प्रयोग उसे अंतिम विकल्प के तौर दिखता है।

हालांकि ताइवानी लोकतंत्र के भीतर के विरोधाभास को भी समझना जरूरी है। ताइवानी लोकतंत्र में सक्रिय दल चीन से रिश्तों को लेकर वैचारिक तौर पर बंटे हुए हैं। वैसे तो ताइवानी में बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन मुख्यरूप से दो ही दल ताइवान की राजनीति में प्रभावशाली हैं। चीन से संबंधों के मुद्दे पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और कुओमिनतांग चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी के बीच वैचारिक मतभेद हैं।डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी बहुदलीय लोकतंत्र की भारी समर्थक है और चीन से स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़ रही है। जबकि जबकि कुओमिनतांग चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी चीन-ताइवान संबंधों को मधुर करने की वकालत करती रही है। इस समय सत्ता डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के हाथ में है। इस पार्टी की साई इंग वेन ताइवान की राष्ट्रपति हैं। वे 2020 में दुबारा राष्ट्रपति चुनी गईं। वे चीन की विस्तारवादी नीतियों की मुखर विरोधी रही हैं। उन्होंने चीन में ताइवान के विलय को लेकर इस साल मार्च में जनमत संग्रह करवाया था, जिसमें ताइवानी नागरिकों ने स्वतंत्र ताइवान के पक्ष में वोट किया था।

चीन और ताइवान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद कुछ दिलचस्प आकंड़े गौर करने लायक हैं। भारत और चीन के बीच बढ़ते व्यापारिक संबंधों की तर्ज पर ताइवान और चीन के बीच व्यापारिक संबंध अच्छे हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद दशकों से है, पर दोनों मुल्कों के बीच व्यापार कम नहीं हुआ है, बल्कि लगातार बढ़ा ही है। भारत में चीन का निवेश आया है।चीन ने व्यापार संतुलन भी अपने पक्ष में रखा है। चीनी कूटनीति की यह बड़ी सफलता है कि तनाव के बीच भी चीन व्यापारिक संबंधों को खराब नहीं करता। इसी तरह अगर ताइवान और चीन के बीच व्यापारिक संबंधों पर गौर करें तो पता चलता है कि इस समय ताइवान ने चीन में खासा निवेश कर रखा है। लगभग दस लाख ताइवानी चीन में रहते हैं। चीन में इस समय ताइवानी निवेश साठ अरब डालर पार कर चुका है।

चीन और ताइवान के बीच उपजा तात्कालिक तनाव दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की भू-राजनीति के मद्देनजर काफी अहम है। चीन की आक्रामक नीतियों से उसके ज्यादातर पड़ोसी देश प्रभावित हो रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में दूसरे मुल्कों की समुद्री सीमा में घुसपैठ कर रहा है। ताइवान के वायु क्षेत्र से लेकर भारत की सीमा में लगातार अतिक्रमण की घटनाएं तनाव पैदा कर ही रही हैं। ऐसे में क्वाड और आकुस जैसे संगठन और रणनीतियों से अमेरिका सहित दूसरे देश चीन के विस्तारवाद कदमों पर कितनी लगाम लगा पाते हैं, यह समय ही बताएगा।


भूटान और अन्य पड़ोसियों को अपने साथ रखिए
मोहन भंडारी, ( लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) )

भूटान एक स्वतंत्र राष्ट्र है, वह अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। भूटान ने चीन के साथ अपने सीमा विवाद सुलझाने केलिए समझौता किया है। ये विवाद पुराने हैं और इस पर भारत में भी चिंता शुरू हो गई है। चीन ने जब तिब्बत को 1950-51 में हथियाया था, तभी यह चिंता शुरू हो गई थी कि चीन कहीं भूटान के रास्ते भारत की चुंबी वैली तक न आ जाए। तब हमारी सोच दूरदर्शी नहीं थी। हमें यही बताया गया था कि चीन हमारा मित्र है और हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं करेगा। तिब्बत के लोग भी गुहार लगाते रहे भारत से कि हमारी मदद कीजिए।

अफसोस, जितने भी हमारे सीमावर्ती राज्य हैं, चीन की ओर से कुछ न कुछ समस्या रही है। हो सकता है भूटान आने वाले दिनों में चीन से गुप्त मंत्रणा करे। उसे अपना राष्ट्रीय हित देखना ही है, लेकिन वह कहीं दबाव में चीन से अंधाधुंध ऋण न ले, उसका हाल पाकिस्तान या श्रीलंका की तरह न हो। आज सवाल कई हैं। क्या भूटान और चीन के बीच भूमि का लेन-देन भी होगा? क्या चीन की पहुंच चुंबी वैली के करीब तक हो जाएगी? चीन की ओर से हमारे लिए यह कमजोर बिन्दु है। जो भी हमारे आवागमन के साधन हैं, सब इस 25 किलोमीटर चौड़े गलियारे से जाते हैं। इस गलियारे से ठीक ऊपर चुंबी वैली है और उसके ऊपर तिब्बत अर्थात चीन है। यहां चीन का विस्तार हमारे लिए सामरिक चिंता का विषय है।

तथ्य यह है कि विगत वर्षों से भूटान भी चीन के साथ बातचीत करता रहा है। भूटान ऐसा कर सकता है, लेकिन भूटान को भारत की चिंताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। भूटान कभी गरीब था, उसे भारत आर्थिक मदद देता रहा है। अत: भूटान को भी सचेत रखना होगा।

वैसे इस क्षेत्र को लेकर हमारी चिंता पुरानी है। नवंबर 1962 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी को एक चिट्ठी लिखी थी, उसमें उन्होंने इस क्षेत्र का जिक्र करते हुए लिखा था, चीन की फौज भूटान और सिक्किम सीमा पर लगी हुई है, जो चुंबी वैली के जरिए आकर भारत के पूर्वी क्षेत्र को काटने को तैयार है, तो हमारी मदद कीजिए। दुर्भाग्य से हमारी कूटनीति परिपक्व नहीं रही, जिसका खामियाजा हम भुगतते हैं।

आज अमेरिका कमजोर लगता है, अत: अपने स्तर पर ही भारत को सचेत रहना चाहिए कि भूटान कहीं कोई ऐसा समझौता न कर ले, जिससे भारत की मुसीबत बढ़ जाए। अपने अनुरूप समझौते के लिए चीन दबाव बनाने में जुटा हुआ है और भूटान भी यह जानता है कि वह चीन के साथ बैर नहीं ले सकता।

मुझे लगता है, भारत को इस मोर्चे पर सजग व आक्रामक कूटनीति करनी चाहिए। अपने हित के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। भूटान सहित आस-पास के सहयोगी देशों के लिए हमारे पास धन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि चीन ने 1950 के दशक में ही कह दिया था कि तिब्बत उसकी हथेली है और इसकी पांच उंगलियां हैं, लद्दाख, सिक्किम, भूटान, नेपाल और अरुणाचल प्रदेश। उसने कहा था कि जब हथेली साथ है, तो पांच उंगलियां भी साथ जुड़ जाएंगी। चीनी मीडिया में यह चर्चा होती रही है कि ताइवान को वर्ष 2025-30 के बीच लेना है और अरुणाचल प्रदेश को 2035 से 2040 के बीच लेना है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस पर खुलकर छापना शुरू कर दिया है।

आज चीन पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। भूमि से समुद्र तक हर जगह वह विस्तार की कोशिश कर रहा है। हमें हर तरह से सावधान रहना चाहिए। आज चीन की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। 1962 में जो लड़ाई हुई थी, उसका एक कारण यह भी था चीनियों के दिमाग को भटकाना था। चीन की नीतियों के कारण वर्ष 1959-1961 के बीच भयंकर अकाल की वजह से चार करोड़ से अधिक चीनी मारे गए थे और चीनियों का ध्यान भटकाने के लिए चीनी सेना ने भारत पर हमला किया था। आज फिर चीन की आंतरिक स्थिति बहुत खराब है। शी जिनपिंग गद्दी छोड़कर कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें तख्ता-पलट का भय है। आशंका है, चीन कुछ न कुछ जरूर करेगा। भले युद्ध न हो। लेकिन आज जरूरी है कि संजीदगी के साथ भूटान की पूरी मदद की जाए और अपने साथ रखा जाए।