14-02-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक


Call China Out

Quad need not sugar-coat the Beijing challenge. India must always be clear about the threat

TOI Editorials

Foreign minister S Jaishankar’s statement that China has violated written agreements by amassing forces along the LAC is right on the money. The 1993 Agreement on the Maintenance of Peace and Tranquillity along the LAC enjoins both parties to refrain from using or threatening force against the other, keep their military forces at the border to a minimum, and strictly respect the LAC pending a final solution to the boundary question. China has flouted each one of these clauses and sought to unilaterally change the status quo along the border. Its forces continue to intrude upon Indian territory in eastern Ladakh and since the Galwan clashes of 2020 Beijing has kept the whole LAC active.

This is because China today is very different from what it was in 1993. Under Xi Jinping it no longer feels the need to hide its strength and bide its time, and is openly challenging the rulesbasedinternational order. This is precisely why platforms such as the Quad need to step up and push back against Beijing’s belligerence. In this regard, it’s welcome that the recent fourth Quad foreign ministers’ meeting in Melbourne saw the group reaffirm its commitment to a free and open Indo-Pacific. But Jaishankar qualified this by saying that the Quad was “for something, not against somebody”. Such caveats are no longer helpful. As last week’s US strategy paper says, China is combining its economic, diplomatic, military and technological might to rewrite global rules.

Therefore, there should be no doubts that China presents the biggest systemic threat to the global order. And the only way China will change course is if there is concerted international pushback as well as costs for Beijing’s nefarious designs. With the 20th Chinese Communist Party Congress later this year widely expected to hand Xi an unusual third term at the helm, a revisionist China is here to stay. For sake of peace and stability, Quad needs to be bolder and forcefully call China out for its destructive activities.


For something: On the Quad

The Quad remains a group of friends who share many things, but not a common enemy


The Quad Ministerial meeting in Melbourne, meant to set the stage for a meeting by the leaders of Australia, India, Japan and the U.S. later this year in Tokyo, ended with outcomes that showcased its “positive agenda” in the Indo-Pacific region. From plans to deliver more than a billion vaccine doses — India-made with U.S. funding and distributed through Japanese and Australian networks — and donate another 1.3 billion doses around the world; to prepare for an Indo-Pacific Clean Energy Supply Chain Forum to tackle climate change; to further a “Quad vision” for technology governances and safe and transparent 5G systems, and to launch humanitarian assistance and disaster relief operations, the Quad is, in the words of the joint statement issued, “more effective in delivering practical support to the region”. Despite being the only one of the Quad partners that deals with hostile land-neighbours, India was also able to insert a reference to fighting “cross-border” terrorism, and condemnation of the 26/11 attack and Pathankot attacks. The bonhomie between the Ministers shows a growing level of comfort with the principles behind the grouping of democratic countries, to support regional countries’ efforts to advance a “free and open Indo-Pacific”. That Quad members have thus far avoided institutionalising their grouping, and that they have not “militarised” it, is to their credit. In addition, despite Beijing’s sharp criticism of the grouping, Quad members chose not to name China directly as the joint statement spoke of ensuring a rules-based order and respect for sovereignty and building a region “free from coercion”.

However, while the grouping is strong on all these precepts, there are obvious differences in the practice of their vision for the Indo-Pacific region and the world in general. The situation in Myanmar was mentioned, but External Affairs Minister S. Jaishankar made it clear that while India supports a restoration of democracy, it does not support western “national” sanctions. The meeting took place in the shadow of the growing Russia-NATO tensions over Ukraine, but it seemed evident that Mr. Jaishankar did not share U.S. Secretary of State Antony Blinken’s assessment of an imminent “invasion”. New Delhi chose not to join the decision by the U.S., Japan and Australia to tell their citizens to evacuate immediately from Ukraine; nor was any mention of the situation allowed into the joint statement. Mr. Jaishankar’s strong tone the next day at a press conference (dominated by questions on Russia), on China’s amassing of troops at the border with India was also a subtle reminder to Quad partners that while they may have similar concerns and share many core values, they do not have an identical world view, and the Quad remains very much a grouping that is “for something, not against somebody”.


India’s semiconductor dream

While the government has already provided incentives for manufacturing, more needs to be done to make India self-reliant

Gunjan Krishna, IAS, is Commissioner, Industrial Development, Government of Karnataka. 

The pandemic has brought to the fore the fragility of the global supply chain of semiconductor manufacturing. The situation is exacerbated by the overdependence of the world on East Asia for fab manufacturing, the rising price of silicon, and the China-U.S. trade war. No wonder, countries are scampering to safeguard their interests by introducing attractive packages to attract more chip manufacturing. The U.S. has announced a $50 billion package to create foundries there. Intel is adding two more foundries to its Arizona campus and also developing its own foundry business to compete with chip-makers such as TSMSC and UMC. TSMC, which controls 24% of the semiconductor supply chain, is setting up a $12 billion facility in Arizona. Japan and Germany have got TSMC to start specialty technology fabs in their respective countries.

It is timely, therefore, that India has approved a $10 billion package to incentivise the manufacturing of semiconductors in the country. The government has drawn out a list of incentives to get leading international manufacturers to set up their manufacturing unit in India either by themselves or with the help of a local partner. Considering the current geopolitical dynamics and the fact that semiconductors are at the core of fourth industrial revolution technologies, this is a welcome first step.

Fab manufacturing

Getting fab manufacturing will also build on India’s strength in design. We have the largest number of chip designers outside of the U.S. who are working on state-of-the-art systems and technologies. For example, Karnataka boasts of over 85 fabless chip design houses of various global companies. The strong expertise of our semiconductor design professionals in EDA (Electronic Design Automation) tools provides solid ground to move towards manufacturing. To create the ecosystem for fab manufacturing, it is important to lock in the demand for semiconductors produced within the country. The total demand for semiconductors stands at $24 billion. This is expected to grow to $80-90 billion by 2030. However, this demand is for different categories of semiconductors used in various electronic devices and applications. Considering that initial manufacturing would be in mature tech, it would be ideal to enter into an agreement with the consumers of such semiconductors like automotive manufacturers to ensure that whatever is produced is consumed. Better still is to get established fab companies to come on their own as they bring with them their demand base.

Similar work needs to be done to develop raw material supply capabilities. The India Electronics and Semiconductor Association is exploring the opportunity to start supplying processed raw materials like minerals and gases to the fab and ATMP (Assembly. Testing, Marking, and Packaging) industry. This will give a fillip to the Indian gas, materials, and mines industry and also expand opportunities for semiconductor equipment, spares, and service industry.

Fab clustering, where key semiconductor supply chains and related businesses are in one place to create backward and forward linkages, would also play a key role in creating an ecosystem for the semiconductor industry. Such a site should be chosen purely on the ability of the location to act as a force multiplier for the development of such an ecosystem. It needs to ensure high-quality infrastructure along with uninterrupted power availability with more than 99.7% uptime, connected to two different grids to ensure redundancy. The availability of semiconductor grade Ultra Pure Water to the extent of 10 MLD per fab is also a key requirement. Additionally, a conducive environment needs to be created for women to work night shifts along with zero labour disputes.

Apart from incentivising more FDI in electronics to deepen our supply chains through incentive schemes, we need to focus on encouraging Indian manufacturers and start-ups to enter and master complex R&D and manufacturing verticals. We can then ensure that valuable Intellectual Property is created and owned by Indian companies. The semiconductor industry is changing fast as new-age technologies require innovation at the design, material, and process levels. Indian engineers have contributed immensely to this area in multinational companies. We must encourage them to set up their design start-ups with handsome government grants and tax incentives. Premier research institutions such as the Indian Institute of Science should also be asked to work aggressively on R&D in chip designing and manufacturing. Further, the government must focus on emerging technologies like LiDAR and Phased Array in which incumbents do not have a disproportionate advantage and the entry barrier is low. By working aggressively in new cutting-edge technologies, India can ensure that it becomes atmanirbhar.


पुलिस का आधुनिकीकरण


केंद्र सरकार ने पुलिस बल के आधुनिकीकरण की योजना जारी रखने का फैसला करते हुए इस मद में करीब 26 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का जो प्रविधान किया, वह समय की मांग के अनुरूप है। इस योजना के तहत पुलिस को आधुनिक बनाने के साथ उसके कामकाज में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस क्रम में जम्मू-कश्मीर के साथ पूवरेत्तर राज्यों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की पुलिस को आवश्यक संसाधनों से लैस करने पर विशेष बल दिया जाना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसी ही आवश्यकता दक्षिण भारत के राज्यों में भी है, क्योंकि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि में अतिवादी संगठन न केवल सिर उठा रहे हैं, बल्कि उनकी गतिविधियां भी बढ़ती जा रही हैं। तथ्य यह भी है कि ऐसे अतिवादी संगठनों को बाहरी ताकतों का सहयोग-समर्थन मिल रहा है। ये वे ताकतें हैं, जो भारत को कमजोर करना चाह रही हैं। इसके लिए वे मतांतरण में लिप्त संगठनों से लेकर मादक पदार्थो की तस्करी करने वालों की मदद करने में लगी हुई हैं। इन बाहरी ताकतों में कुछ ऐसी भी हैं, जो कथित तौर पर नागरिक अधिकारों और पर्यावरण जैसे मसलों की आड़ में भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखती हैं। इसी कारण आंतरिक सुरक्षा के समक्ष खतरे बढ़ रहे हैं।

चूंकि आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बने तत्व आधुनिक तकनीक से लैस होकर नित-नई चुनौतियां पेश कर रहे हैं इसलिए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि हमारी पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ खुफिया तंत्र भी न केवल समुचित संसाधनों से सच्जित हो, बल्कि संख्या बल के अभाव से भी मुक्त हो। यह ठीक नहीं कि अनेक राज्यों में पुलिस कर्मियों के हजारों पद रिक्त हैं। पुलिस बल को केवल आधुनिक तकनीक एवं संसाधनों से ही लैस नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी मदद के लिए उच्च गुणवत्ता वाली फोरेंसिक लैब भी विकसित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपराधिक न्याय तंत्र को प्रभावी बनाने के साथ पुलिस कर्मियों को आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि वे काम के बोझ से मुक्त हो सकें। यह ठीक है कि हाल के समय में ऐसे कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन वे अभी अपर्याप्त हैं। आधुनिकीकरण के साथ पुलिस को जरूरी संसाधनों और सुविधाओं से लैस करने के काम को वैसी ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जैसी सेनाओं को समर्थ बनाने के लिए दी जा रही है।चूंकि आंतरिक सुरक्षा के समक्ष जो भी खतरे हैं उनका पहला सामना पुलिस ही करती है इसलिए उसे और अधिक दक्ष एवं सक्षम बनाने की जो पहल केंद्र सरकार कर रही है उसमें राज्यों का सक्रिय सहयोग आवश्यक है।


क्‍वाड की रणनीति


मेलबर्न में पिछले हफ्ते क्वाड समूह के देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन को लेकर जो चिंताएं उभरी हैं, वे कोई बेवजह नहीं हैं। क्वाड के सदस्य देश अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया और भारत सभी चीन की बढ़ती विस्तारवादी गतिविधियों से चिंतित हैं। पिछले एक दशक में दक्षिण एशिया प्रशांत क्षेत्र और खासतौर से दक्षिण चीन सागर में चीन की सैन्य गतिविधियां आक्रामक ढंग से बढ़ी हैं। इससे सभी देशों के लिए चुनौती तो बढ़ ही रही है, साथ ही क्षेत्रीय शांति भी खतरे में पड़ती जा रही है। इस लिहाज से मेलबर्न में क्वाड विदेश मंत्रियों के संवाद का महत्त्व और बढ़ जाता है। इस बैठक की बड़ी उपलब्धि यह रही है कि चारों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के दूसरे देशों को भी साथ लेकर काम करने का संकल्प किया। ऐसा इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन से निपटना किसी एक देश के बूते की बात है नहीं। इसलिए चीन से निपटने के लिए कई देश एकजुट हो रहे हैं। क्वाड के गठन के पीछे असल मकसद भी चीन की घेरेबंदी करना ही था।

इसमें कोई दो राय नहीं कि एशिया प्रशांत क्षेत्र वैश्विक महाशक्तियों की जोर-आजमाइश का नया केंद्र बन गया है। यह भी कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर जैसे समुद्रों पर आधिपत्य कायम करने की बड़े और ताकतवर देशों की महत्त्वाकांक्षा है। सामरिक दृष्टि से भारत के लिए हिंद महासागर की खास अहमियत है। इसी तरह आस्ट्रेलिया और जापान के लिए प्रशांत महासागर का अपना महत्त्व है। दक्षिण चीन सागर भी इसी हिस्से में पड़ता है। इन दोनों महासागरों से गुजरने वाले जलमार्ग से वैश्विक व्यापार का तीस फीसद से ज्यादा व्यापार होता है। ऐसे में चीन क्यों नहीं चाहेगा कि यहां उसकी ही सत्ता चले। इसीलिए वह वर्षों से दक्षिण चीन सागर में अपने सैन्य ताकत बढ़ाने में लगा है। यहां के जलमार्गों से गुजरने वाले जहाजों के लिए उसने ऐसे समुद्री यात्रा कानून थोप दिए हैं जो दूसरे देशों को नागवार गुजर रहे हैं। जबकि कायदे से दुनिया के सभी जलमार्गों के लिए संधियां संयुक्त राष्ट्र के नियमों के तहत बनी हैं, पर चीन यहां किसी की नहीं सुन रहा। इससे टकराव और बढ़ रहा है। इसलिए क्वाड देशों की बैठक में यह सहमति बनी है कि इन महासागरों को चीन से बचाना है।

जहां तक सवाल है भारत का, तो क्वाड देशों में भारत की भूमिका बढ़ती जा रही है। इस चौगुटे के सदस्य देश भलीभांति समझ रहे हैं कि बिना भारत को साथ लिए चीन से मुकाबला कर पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। वैसे भी भारत हर तरह से आस्टेलिया, अमेरिका और जापान का साथ देता आया है। इस बैठक में आतंकवाद का भी मुद्दा उठा। भारत के लिए बड़ा हासिल यह रहा कि बैठक के बाद जारी साझा बयान में चारों देशों ने मुंबई हमले के गुनाहगारों को न्याय के कठघरे में लाने, सीमापार आंतकवाद और पकिस्तान में चल रहे आतंकी नेटवर्कों को खत्म करने का संकल्प दोहराया। गौरतलब है कि भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों से ही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। क्वाड के सदस्य भारत के इस संकट को महसूस भी कर रहे हैं। हालांकि इस बैठक को लेकर चीन की बौखलाहट भी सामने आ गई। यह बैठक चीन के लिए इस बात का भी संदेश है कि भारत, जापान या आस्टेलिया अब अकेले नहीं रह गए हैं। सब मिल कर उसकी चुनौतियों से निपटेंगे।


संकट बनती आभासी मुद्रा

आलोक पुराणिक

वित्त वर्ष 2022-23 का बजट आने के बाद यह सवाल खड़ा हो गया है कि आभासी मुद्रा (क्रिप्टो करंसी) को लेकर बजट में भ्रम दूर किए गए हैं या बढ़ाए गए हैं। बजट में मोटे तौर पर यह कहा गया है कि इस आभासी मुद्रा के लेनदेन से हुई आय पर तीस प्रतिशत का कर लगेगा। इस घोषणा के बाद इसे लेकर कुछ निवेशक आश्वस्त हो गए हैं कि अब तो यह पूरे तौर पर कानूनी होने जा रही है। आभासी मुद्रा में निवेशक बढ़ रहे हैं, ऐसे समाचार भी बजट के बाद आए।

लेकिन वास्तविक स्थिति एकदम अलग है। आभासी मुद्रा अभी कोई वास्तविक मुद्रा है ही नहीं। मुद्रा होने का मतलब है कि उसे स्वीकार करने की अनिवार्यता हो, यानी जिसे वह दी जाए, वह उसे स्वीकार करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य हो। भारत में अगर कोई किसी को पांच सौ रुपए देता है तो वह उसे स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता। यह कानूनी बाध्यता है और यही भारतीय रुपए को कानूनी मुद्रा बनाती है। पर क्रिप्टो करंसी जैसी आभासी मुद्रा को लेकर फिलहाल ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। क्रिप्टो करंसी के साथ ‘करंसी’ शब्द कुछ ऐसे जुड़ गया है, जैसे ब्राउन शुगर के साथ ‘शुगर’। पर ब्राउन शुगर को शुगर यानी चीनी का दर्जा तो नहीं दिया जा सकता। आभासी मुद्रा का हाल भी यही है कि इसके नाम में ‘करंसी’ है, बाकी वास्तविक मुद्रा का इससे कोई लेना देना नहीं है।

इस आभासी मुद्रा के लेनदेन से हुई आय को कर योग्य बना दिया गया है। सरकार फिलहाल यह कहना चाहती है कि ‘क्रिप्टो करंसी’ है क्या, हमें नहीं पता। हम तय भी नहीं कर पा रहे हैं अभी। पर इसके लेनदेन से जो आय हो रही है, उसे कर के दायरे लाना हमारे हित में है, तो हम इसे कर योग्य बना रहे हैं और यह कर तीस प्रतिशत की दर पर लगाया गया है। आयकर की उच्चतम दर है तीस प्रतिशत, इसी दर पर इस आभासी मुद्रा से हुई आय पर कर लगेगा। निश्चय ही आयकर की दर यह उच्चतम दर है। पर सवाल यह है कि आभासी मुद्रा पर उच्चतम दर से कर लगाना उचित है या नहीं है। करों को लगाने का औचित्य कुछ आधारों पर तय किया जाता है। पर आभासी मुद्रा को लेकर कई सवाल हैं जैसे- क्या इसमें निवेश उत्पादक गतिविधि है, क्या इससे अर्थव्यवस्था में उत्पादकता बढ़ती है, क्या इससे नए उद्यमों को पूंजी मिलती है, क्या इससे व्यापक तौर पर गुणवत्ता वाला रोजगार मिलता है.. आदि। आभासी मुद्रा से किसी उद्यम को नई पूंजी नहीं मिलती। शेयर बाजारों का एक योगदान होता है कि नए कारोबार को पूंजी मिलती है। पुराने कारोबारों को विस्तार के लिए पूंजी मिलती है। नए शेयरों को जारी करके नए कारोबारों को पूंजी उठाने में मदद मिलती है। जबकि आभासी मुद्रा बाजार से ऐसी कोई नई पूंजी किसी कारोबार को नहीं मिलती। यानी नई पूंजी तैयार करने में आभासी मुद्रा का कोई योगदान नहीं है।

आभासी मुद्रा मूलत: जुए की किस्म का लेनदेन है, जिसका कोई ठोस और कानूनी आधार नहीं है। शेयरों के भाव ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, क्योंकि उनकी कंपनियों से जुड़ी आय संपत्तियों में उतार-चढ़ाव होता है। पर आभासी मुद्रा से जुड़ा ऐसा कोई कारक नहीं है। क्रिप्टो करंसी यानी आभासी मुद्रा है क्या, दरअसल यह भी साफ नहीं है। शेयर के पीछे एक कंपनी होती है, अच्छी या बुरी जैसी भी हो। पर आभासी मुद्रा के पीछे कौन है, यह किसी को साफ तौर पर नहीं पता। यह बड़ा भ्रम है। सट्टे बाजी कई आधारहीन बातों पर चलती है। जैसे आइपीएल के मैचों में सट्टा इस बात पर लगता है कि मैदान में फलां खिलाड़ी जब आएगा, तो पहले उसका दाहिना पैर आएगा या बायां पैर आएगा। इसमें लाखों को वारे न्यारे हो जाते हैं। पर यह नहीं कहा जा सकता है कि यह सब खेल का हिस्सा है।

आभासी मुद्रा अगर अर्थव्यवस्था में उत्पादकता नहीं बढ़ा रही है, तो इस पर तीस प्रतिशत का कर लगाना गलत नहीं ठहराया जा सकता। सरकार करों में रियायत उन उद्योगों को दे सकती है कि जिनमें व्यापक स्तर पर रोजगार पैदा हो रहा हो। पर आभासी मुद्रा के धंधे को तो ऐसा उद्यम नहीं माना जा सकता। यूं तकनीकी कारणों से कई बार जुए को भी उद्यम माना जा सकता है। एक अनुमान है कि इस आभासी मुद्रा में करीब साढ़े छह लाख करोड़ रुपए का निवेश भारतीय कर चुके हैं। इसमें लगातार आय क्यों होगी, इसका तार्किक जवाब किसी के पास नहीं है। इसलिए यह जुए से ज्यादा कुछ नहीं है। जुए में कुछ लोगों ने कमा लिया है, सिर्फ इसलिए तो जुए को राष्ट्र के लिए जरूरी गतिविधि घोषित नहीं किया जा सकता! मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आभासी मुद्रा (क्रिप्टो करंसी) पर जो विस्तृत फैसला दिया था, उसका सार यह था कि इसका कारोबार भारत में कानूनी है या गैर कानूनी, यह तय सरकार करे। पर सरकार अभी तक यह तय नहीं कर सकी है। दो साल बाद भी इस आभासी मुद्रा की वैधानिक स्थिति का हाल यह है कि अभी सिर्फ यही तय किया जा सका है कि इस पर तीस प्रतिशत की दर से कर लगना चाहिए। जब सरकार कर वसूली में जल्दी दिखा सकती है, तो फिर ऐसी ही तत्परता नियमों के निर्माण में भी होनी चाहिए। तमाम लोग ऐसी आभासी मुद्रा में बड़ी रकम लगा चुके हैं, जिसकी परिभाषा सरकार को भी नहीं पता। अभी तो इस आभासी मुद्रा की परिभाषा पर काम हो रहा है। यह हास्यास्पद स्थिति ही है।

अब मोटे तौर पर अनुमान यह है कि आभासी मुद्रा को पूरे तौर पर अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। इससे कर वसूली उच्चतम स्तर पर की जाएगी। तो अब यह सवाल उठ खड़ा होगा कि क्या फिर इसमें पैसा लगाना आम निवेशक और छोटे निवेशक के लिए सुरक्षित है? इस सवाल का जवाब वही है जो शेयरों के निवेश के संबंध में दिया जाता है कि जोखिम बहुत है। जोखिम समझ कर काम करना जरूरी है। शेयर बाजारों से भी नियमित अंतराल के बाद करुण क्रंदन आता है कि हाय, रकम डूब गई। छोटा निवेशक मर गया। छोटा निवेशक अगर लालची हो जाएगा, तो उसका मरना तय है। आम निवेशक सिर्फ लालची नहीं, अज्ञानी भी होता है। शेयर बाजार में भी लोग डूबते हैं, फिर बताते हैं कि उन्हें कोई बता गया था कि दो महीने में लगाई गई रकम दोगुनी हो जाती है। तर्क यह नहीं बताता उन्हें कि अगर कहीं दो महीनों में रकम दो गुनी हो सकती है, तो दो महीनों में जीरो भी हो सकती है। लालच और अज्ञान अगर मिल जाएं, तो फिर बहुत ही घातक परिणाम आते हैं। जब शेयर बाजार लगातार ऊपर जाते हैं, तब छोटे निवेशक तेज गति से बाजार में आते हैं, तब पहले के ज्ञानी निवेशक बाजार से निकल रहे होते हैं। ज्ञानी किस्म के लालची निवेशक बड़े निवेशक होते हैं, वे खतरा देख कर पहले ही भाग खड़े होते हैं। शेयर बाजार में सबसे ज्यादा छोटे और अज्ञानी निवेशक ही डूबते हैं, जिन्हें निवेश की एबीसीडी भी पता नहीं होती।

आभासी मुद्रा में निवेश फिलहाल जुए में रकम लगाने से ज्यादा नहीं है। सरकार को जल्दी से जल्दी इससे जुड़े सारे नियम बना देने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दो साल बाद भी अगर इस मुद्दे को लेकर एक स्पष्टता नहीं है, तो इससे यह साफ होता है कि सरकार के नीतिगत रुख में या तो भ्रम है या शिथिलता है या फिर दोनों ही हैं।


हाशिये के लोगों का हित साधेगा डिजिटल भारत

एसपी गौड़, ( पूर्व अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा )

इस बार के बजट में कई क्षेत्रों में डिजिटल प्रणाली को सुदृढ़ करने वाले महत्वाकांक्षी प्रस्ताव लाए गए हैं। ई-शिक्षा के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय के साथ-साथ 200 ई-विद्या टीवी चनैल, ई-लैब की स्थापना के अलावा कई दूरगामी डिजिटल प्रस्तावों की घोषणा की गई है। 5-जी नेटवर्क सेवा भी इसी साल आरंभ की जाएगी। फिर भी कुछ लोगों को बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं दिखाई दिया। कुछ ने तो मध्यवर्ग को भी इसी श्रेणी में जोड़ दिया। पर क्या वाकई डिजिटल प्रणाली से गरीब लोगों को कोई लाभ नहीं पहुंचता?

दो परिदृश्यों पर गौर कीजिए। एक यह कि देश में डिजिटल प्रणाली का लाभ किस-किस सेक्टर को मिल रहा है। हमारे मुल्क की आबादी करीब 137 करोड़ है, जबकि 152 करोड़ सेलफोन हैं। इनमें से 60 करोड़ स्मार्टफोन हैं। करीब 70 करोड़ भारतीय आज मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यटूर के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ चुके हैं, जिनमें से दो-तिहाई लोग गांव में रहते हैं। स्थिति यह है कि शहर हों या गांव, अब मोबाइल सबकी (इंटरनेट कुछ की) जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। इस पर कॉन्फ्रेंस, वीडियोग्राफी, बैंकिंग आदि सभी काम धड़ल्ले से हो रहे हैं। डिजिटलीकरण कैसे गरीब को लाभ पहुंचा रहा है, इसका अंदाज इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि बैंक का कोई काम हो, तो पहले गरीब अपनी आधी दिहाड़ी गंवाकर और मध्यवर्गीय लोग आधे दिन की छुट्टी लेकर वह काम कर पाते थे। पर अब घर बैठे मिनटों में यह काम हो रहा है।

डिजिटलीकरण के क्षेत्र में एक बड़ा काम होगा देश में भूमि संबंधी रिकॉर्ड का ‘डिजिटलाइजेशन’। देश में पहली बार ई-पासपोर्ट भी जारी हुआ करेगा। कई अध्ययन बताते हैं कि मोबाइल कवरेज घनत्व और विकास की रफ्तार मेें गहरा अंतरसंबंध है। मसलन, जन-धन योजना के तहत खुले 44 करोड़ गरीब लोगों की बैंकिंग पर ही नजर डाल देखिए। हर खाताधारक को 2.30 लाख रुपये का बीमा व रुपेकार्ड दिया गया है। यह सब सदृढ़ डिजिटल इन्फ्रा के कारण ही सभंव हुआ है। यह डिजिटलीकरण का ही प्रताप है कि मनरेगा मजदूरों व छोटे-बड़े करोड़ों किसानों के खातों में अरबों रुपये की सम्मान निधि अबाध पहुंच रही है। इसी के बूते गरीब, आम आदमी और मध्यवर्ग, सभी जन-धन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाओं से फायदा उठा रहे हैं।

दूसरा परिदृश्य। बजट में प्रस्ताव किया गया है कि डिजिटल सुदृढ़ीकरण के तहत रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी शुरू करेगा। इसे अगर ठीक से लागू किया गया, तो देश में कालाधन पर प्रभावी रोक लगेगी। डाटा केंद्रों को इंफ्रा में समावेशित कर उनको सब तरह की रियायतें दी जाएंगी। भारतीयों का डाटा देश के अपने बडे़ डाटा केंद्रों में सुरक्षित होगा। कहने की जरूरत नहीं कि वर्तमान दौर में सूचना व जानकारी बहुत अहम हो गई है और महंगी भी। ऐसे में, 5-जी नेटवर्क के लिए पीएलआई (उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन) उपलब्ध होने पर व्यापार-उद्योग और संचार में जबर्दस्त सुधार होंगे, उत्पादकता बढ़ेगी, कल्याणकारी कार्यों के लिए धन मिलेगा और तरह-तरह के रोजगार पैदा होंगे। गौरतलब है कि आत्मनिर्भर भारत योजना को 14 क्षेत्रों में समर्थन मिला है। बजट में यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड का पांच प्रतिशत निवेश सस्ते ब्रॉडबैंड और दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल के प्रसार के लिए प्रस्तावित किया गया है। भारतनेट के अंतर्गत वर्ष 2025 तक देश के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य है। जाहिर है, बीएसएनएल निगम का 44,700 करोड़ रुपये का घाटा भी इस तरह पूरा हो सकेगा।

जहां तक देश के मध्यवर्ग का ताल्लुक है, तो वह डिजिटल सुविधाओं का पूरा लाभ उठा रहा है। यह वह पढ़ा-लिखा वर्ग है, जो नई तकनीक को फौरन अपनाता है। डिजिटल इंडिया के प्रसार से उनकी खुशी दोगुनी होगी। गरीब परिवारों के बच्चे भी आज शिक्षा प्राप्त कर नौकरियां पा रहे हैं। नई पीढ़ी पूरी तरह से इंटरनेट कुशल है। ये नौजवान डिजिटल लाभ अपने परिवार तक पहुंचाते हैं। ऐसे में, यह कहना तर्कसंगत है कि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर का लाभ देश की लगभग सभी जनता उठाती है, कुछ कम, कुछ ज्यादा और गरीबों को भी इसका लाभ मिलता है, कभी उनको इसका एहसास होता है और कभी नहीं।