Teacher, You Learn Too

Filling school vacancies is essential. So is doing this professionally rather than politically

TOI Editorials

While much attention has rightfully been on what India’s students have been missing out over the pandemic year, and what this has done to the learning outcomes that were worrying to begin with, a new Unesco report looks at the problem from the other end: What is the state of teachers who are expected to help improve the state of our children? Analysing the recently published UDISE+ data for 2019-20, the report estimates vacancies in 19% of all schools on average, with some states much worse off. Just imagine the impact of a vacancy on single-teacher schools, which form only 7% of the total but almost all of which are located in rural areas.

Teachers are involved in several non-teaching activities too such as coordinating midday meals, registering children for Aadhaar, election duty and vaccination drives. The case for filling the teacher vacancies is obviously rock solid. But how they are filled is critical. Uttar Pradesh and Jharkhand see rules of recruitment being changed year to year, suggesting political influences, while Karnataka and Tamil Nadu have “a systematic, technology-based, transparent system of recruitment, employment and transfer”. The spread of teacher eligibility tests is helping improve standards but these also need improvement, being oriented to do subject testing rather than test teaching practice.

Basically quality matters. The country is now awash in educated youth looking for good jobs. To take the last two decades’ gains in enrolment and learning to the next level, India now needs to incentivise smart young people to take up the teaching profession and train them well. Upskilling is critical for the existing workforce as well. For example 66% of them report opening hyperlinks with difficulty and a lot of help, or never. Regular and effective support for these teachers is a necessary condition for them to provide the same to students.


A strategy for India in a world that is adrift

The country’s path to power will be affected by the geopolitical and economic centres of gravity now shifting to Asia

Shivshankar Menon, [ Visiting Professor at Ashoka University. He is also a former National Security Adviser and Foreign Secretary ]

New situations require fresh thinking. A few of us — Yamini Aiyar, Sunil Khilnani, Prakash Menon, Nitin Pai, Ajit Ranade, Srinath Raghavan, and Shyam Saran — some of whom were authors a decade ago of Non-Alignment 2.0, were prompted by the tectonic shifts in India’s internal and external environment to take another look at India’s path to power in a world between orders. The outcome of our conversations is a discussion paper hosted on the Centre for Policy Research and Takshashila Institute websites called India’s Path to Power; Strategy in a World Adrift. It is our hope that we will receive comments, suggestions and criticism of the paper and that it will contribute to the national debate on our country’s course.

Many power centres

The world is today adrift. We are neither in a bipolar Cold War nor in a multipolar world, though perhaps tending towards a world of several power centres. We are in a world between orders. The lack of a coherent international response to the COVID-19 pandemic is proof of an absence of international order and of the ineffectiveness of multilateral institutions. So is the ineffective international response to climate change and other transnational threats.

Secular stagnation in the global and Indian economies and a retreat from globalisation, the regionalisation of trade, a shifting balance of power, the rise of China and others, and structural China-United States strategic rivalry have shifted the geopolitical and economic centres of gravity from the Atlantic to Asia. Inequality between and within states has bred a narrow nationalism and parochialism. We are entering a new polarised information age, and face ecological crises of the Anthropocene, making climate change an existential threat. The COVID-19 pandemic has accelerated some of these changes and transformed others. All in all, we can no longer take the success of our development model for granted.

Asia as the nucleus

Over the next decade we expect Asia to remain the cockpit of geopolitical rivalries, and that the U.S. remains the most formidable power, though its relative power is declining. China sees a window of opportunity but acts in a hurry, suggesting that she believes that window may close or is already closing due to pushback from the West and others. China’s crowded geography constrains her both on land and at sea. We see a slim prospect of Chinese hegemony in Asia, but expect her profile and power to continue expanding, particularly in our periphery. The result is likely continued friction, some cooperation, and quasi-adversarial relations between India and China, which others will take advantage of. As neighbours and in the present situation, a mix of confrontation and cooperation is likely to continue to mark India’s relations with China.

Overall, we do not expect conventional conflict between the great powers in Asia, though other forms and levels of violence and contention in the international system will rise, with Taiwan a special case.

Challenges, opportunities

The uncertainty and changing geopolitical environment clearly pose considerable challenges to Indian policy but also throw up certain opportunities, enhancing our strategic options and diplomatic space, if we adjust policies internally and externally, particularly in the subcontinent. Increasing security congruence with the U.S. could enable growing cooperation in fields significant for India’s transformation: energy, trade, investment, education and health. Other areas in which India and the U.S. could increase cooperation are: climate change and energy, on tech solutions for renewable energy, and on digital cooperation. Several middle powers are now India’s natural partners. There is also an increasing possibility of working with partners in the developing world building broader coalitions on issues of common interest. This time of transition between orders is also when new standards and norms are being developed, particularly in the digital space. India can and must be present at the creation. There are opportunities in other domains as well. At sea, the balance is today more favourable to us than before, possibly more so than on the continent. We suggest the creation of a Maritime Commission, a Bay of Bengal Initiative with partner countries, and increasing what we do with South East Asia in maritime security, cybersecurity and counter-terrorism. We should aim for multipolarity in Asia.

The way forward that we suggest is based on the core strategic principles in Non-Alignment 2.0 which are still relevant: independent judgement, developing our capacities, and creating an equitable and enabling international order for India’s transformation. Today’s situation makes India’s strategic autonomy all the more essential.

At the same time, we must adjust to changing circumstances. We have no choice but to engage with this uncertain and more volatile world. One productive way to do so would be through issue-based coalitions including different actors, depending on who has an interest and capability.

Revive SAARC

We also suggest initiatives to craft and reinvigorate regional institutions and processes in the neighbourhood, reviving the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) for instance. India could be the primary source of both prosperity and security in the neighbourhood — the subcontinent and the Indian Ocean Region. The over securitisation of policy towards our neighbours has driven trade underground, criminalised our borders, and enabled large-scale entry of Chinese goods destroying local industry in the northeast. While lessening dependence on China, and seeking external balancing, our primary effort has to concentrate on self-strengthening. If there is one country which in terms of its size, population, economic potential, scientific and technological capabilities can match or even surpass China, it is India.

Self-strength is key

Our paper also suggests several steps that we can take in India to ensure that India’s role and influence abroad continue to serve the task of transforming India. Economic policy must match political and strategic engagement. Globalisation has been central to India’s growth. A more active regional and international role for India is incompatible with a position on the margins of the global economy. Self-reliance in today’s world and technologies can only be realised as part of the global economy. We should not imitate China’s claims to being a civilisational state and its adoption of victimhood. Instead we should affirm our own strength and historic national identity.

In sum, we see self-strengthening as an absolutely essential precondition as also safeguarding the foundational sources of India’s international influence. We cannot separate our domestic trajectory from the external course we need to pursue to transform India into a strong, secure and prosperous country.


Trade multilateralism at risk

The World Trade Organization is facing an existential crisis

Prabhash Ranjan, [ Professor and Vice Dean, Jindal Global Law School, O.P. Jindal Global University ]

The World Trade Organization (WTO) — the global trade body — is facing a serious existential crisis. The upcoming WTO ministerial meeting scheduled for next month in Geneva provides an opportunity to rescue this critical global institution from irrelevance. Created in 1995, during the heyday of neoliberalism, the WTO became a shining example of triumphant free-market capitalism. It championed a rule-based multilateral trading order. Critics of neoliberalism chastised the WTO for pushing the American imperialist agenda. Paradoxically, more than two-and-a-half decades later, the United States, which played a pivotal role in establishing the WTO, seems to have lost interest in it. The feeling in Washington is that the WTO hasn’t served the American national interest by failing to stem China’s rise and regularly indicting the U.S. in several trade disputes. President Joe Biden, notwithstanding his credentials as an internationalist, has continued with the same policy towards the WTO that Donald Trump practised.

The continuation of the U.S. policy on the WTO is most evident in the sustained crippling of the Appellate Body (AB). The AB is part of the WTO’s dispute settlement mechanism, also known as the “crown jewel” of the organisation. It is a permanent body with seven members, and acts as an appellate court hearing appeals from the decisions given by WTO panels. Three out of seven AB members serve on any one case. However, since December 2019, the AB has stopped functioning due to rising vacancies. Over the years, the U.S. has consistently blocked the appointment of AB members. Not just this, the U.S. also vetoes proposals to find solutions to this impasse, including stalling the proposal of the European Union to establish an alternative interim appellate arbitration mechanism. The number of pending appeals to the AB has increased sharply to around 20 cases. Countries now have an easy option not to comply with the WTO panel decisions by appealing into the void.

Other challenges

Additionally, there are four other compelling challenges that the WTO faces. First, no solution has been found to the public stockholding for food security purposes despite a clear mandate to do so in the 2015 Nairobi ministerial meeting. This is of paramount concern for countries like India that use Minimum Support Price (MSP)-backed mechanisms to procure foodgrains. The WTO rules allow countries to procure, stock and distribute food. However, if such procurement is done at an administered price such as the MSP that is higher than the external reference price, then the budgetary support provided shall be considered trade-distorting and is subject to an overall cap. With rising prices and the need to do higher procurement to support farmers and provide food to the poor at subsidised prices, India might breach the cap. Although countries have agreed that legal suits will not be brought if countries breach the cap (the so-called ‘peace clause’), it is imperative to find a permanent solution such as not counting MSP-provided budgetary support as trade-distorting.

Second, the WTO member countries continue to disagree on the need of waiving the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) agreement for COVID-19 related medical products. It was exactly a year back when India and South Africa proposed a TRIPS waiver to overcome intellectual property (IP)-related obstacles in increasing accessibility of COVID-19 medical products, including vaccines. With large parts of the world still unvaccinated and with IP acting as an important barrier to vaccines and drugs, the WTO needs to rise up to the challenge and adopt a waiver in the upcoming ministerial meeting.

Third, the WTO is close to signing a deal on regulating irrational subsidies provided for fishing that has led to the overexploitation of marine resources by countries like China, which is the largest catcher and exporter of fish. However, this agreement should strike a balance between conserving ocean resources and the livelihood concerns of millions of small and marginal fishermen in countries like India. In this regard, an effective special and differential treatment provision that accords adequate policy space is what India and other developing countries should insist on. Fourth, the gridlock at the WTO has led to the emergence of mega plurilateral trade agreements like the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) — a trade treaty between 11 countries, which China is now keen to join. Another key trade treaty is the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) agreement between powerful Asian economies and countries down under. These mega plurilateral agreements not only fragment the global governance on international trade but also push the multilateral order to the margin, converting the WTO to what some call an “institutional zombie”.

Prime Minister Narendra Modi, during his recent U.S. visit, rightly pleaded for a rule-based global order. Institutional multilateralism would be the ideal antidote to mounting unilateralism and economic nationalism. The WTO is the finest example of such a rule-based multilateral order in trade. Notwithstanding its flaws, the WTO is the only forum where developing countries like India, not party to any mega plurilateral trade agreements, can push for evolving an inclusive global trading order that responds to the systemic imbalances of extant globalisation. What is at stake is the future of trade multilateralism and not just an institution.


आने वाली पीढ़ी हमसे ये सवाल जरूर पूछेगी


नोबेल प्राइज के प्रबंधन ने पहली बार फिजिक्स वर्ग का पुरस्कार पर्यावरण में योगदान के लिए तीन वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से देकर एक संदेश दिया है कि विज्ञान को इस संकट को रोकने में लगाएं और पूरी दुनिया इसके प्रति संजीदा हो। दो वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वॉर्मिंग से जुड़ा मॉडल ईजाद किया। वहीं एक वैज्ञानिक ने छोटे-बड़े सिस्टम में बदलाव को खोजा। इनमें से एक वैज्ञानिक ने पुरस्कार पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘वुड रादर हैव नो ग्लोबल वार्मिंग एंड नो नोबेल प्राइज’ (मुझे नोबेल न मिले पर ग्लोबल वार्मिंग न हो।) दरअसल ये तीनों वैज्ञानिक काफी समय से अपने शोध के जरिये मानव की गतिविधियों और भौतिक कारकों के जलवायु पर बहुआयामी दुष्प्रभावों के बारे में विश्व को आगाह करते रहे हैं। उन्होंने ऐसे विश्वसनीय गणितीय मॉडल भी बनाए हैं, जिनसे भविष्य में दुनिया पर होने वाले गंभीर असर का पता आज ही चल सकता है। इनमें से एक ने ही सन 1960 में बताया था कि कितनी कार्बन डाईऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से कितनी गर्मी बाहर नहीं निकलती जबकि दूसरे ने बताया था कि मानव गतिविधियों का कितना दुष्प्रभाव पर्यावरण पर पड़ रहा है। चूंकि ये असर तात्कालिक न होकर दूरगामी होते हैं लिहाजा पिछले 60 वर्षों से मनुष्य इसे नजरअंदाज करता रहा है। पर अब पानी सिर के ऊपर से जा रहा है। नोबेल प्राइज हर वर्ष भौतिकी, रसायन, मेडिसिन, साहित्य और शांति के क्षेत्र में कार्य के लिए मिलता है। 2007 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति और पर्यावरण एक्टिविस्ट अल गोर को जब यही पुरस्कार विश्व-शांति वाले वर्ग में मिला तो उन्होंने कहा था ‘आने वाली पीढ़ी अपने पुरखों से दो में से एक सवाल जरूर पूछेगी, ‘जब उत्तरी गोलार्ध के ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघल रहे थे तो आपकी संवेदनशीलता कहां चली गई थी या यह पूछेंगे कि आपने इतना साहस कहां से हासिल किया कि इतने बड़े संकट से लड़ सके और हमें (बाद की पीढ़ियों को) सुरक्षित कर सके।’ दुनिया में बार-बार चक्रवात, बाढ़, अति-वृष्टि, अनावृष्टि, तूफान, जंगलों में आग, भूस्खलन, हिमस्खलन का होना इस आसन्न संकट के पहले लक्षण हैं। अल गोर का ही नारा था- ‘वी कैन डू इट’ (हम इसे कर सकते हैं)।


प्रदूषण पर प्रहार


प्रदूषण को काबू में करने के लिए केजरीवाल सरकार का विंटर एक्शन प्लान का ऐलान प्रशंसनीय कदम है। ज्ञातव्य है कि सर्दियों के मौसम की शुरुआत से ही दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में हवा काफी जहरीली हो जाती है। दिल्ली गैस चेंबर में बदल जाती है। इन्हीं सब दुश्वारियों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 10 बिंदुओं पर जन–अभियान चलाने की रूपरेखा तय की है। साथ ही‚ पड़ोसी राज्यों से भी इस महत्त्वपूर्ण लड़ाई में साथ देने की गुजारिश की गई है। शीतकालीन कार्ययोजना की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि केजरीवाल सरकार ने निर्माण साइटों पर धूल प्रदूषण को रोकने के लिए 75 और कूड़ा जलाने की घटनाओं पर नजर रखने के लिए 250 टीमें बनाई हैं। साथ ही‚ ग्रीन वार रूम को ज्यादा मजबूती देने के लिए शिकागो विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों और पचास पर्यावरण इंजीनियरों के साथ मिलकर प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट बनाई है। पिछले कुछ महीनों में पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए केजरीवाल सरकार के प्रयासों की सराहना होनी चाहिए। मसलन‚ किसानों को पराली नहीं जलाने और खेत में बायो ड़ी–कंपोजर स्प्रे का निःशुल्क छिड़काव करने से काफी मदद मिली है। हालांकि केंद्र सरकार ने भी प्रदूषण के कहर से बचाव के लिए बड़ी आर्थिक सहायता दिल्ली सरकार को उपलब्ध कराई है। प्रदूषण पर जीत भी तभी मिलेगी जब सभी प्रशासनिक इकाइयां मिलकर काम करेंगी। ठोस और विधिवत रूप से अगर कार्ययोजना बनाई जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। ऐसा कुछ–कुछ होता दिख भी रहा है। जैसे‚ स्मॉग टॉवर लगाए गए हैं‚ वाहनों को सीएनजी में बदला जा रहा है‚ चौबीस घंटे बिजली देने के कारण जेनरेटर चलने बंद हो गए हैं‚ वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 64 सड़कों की पहचान की गई है आदि। निश्चित तौर पर सरकार के इन प्रभावी कदमों के कारण प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा रहा है। सरकार के इन प्रयासों की प्रशंसा पर्यावरण विशेषज्ञ भी कर रहे हैं। ग्रीनपीस इंडिया और आईआईटी के प्रोफेसर भी विंटर एक्शन प्लान की सराहना कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार की इन कोशिशों का ठोस और बेहतर परिणाम निकल कर आएगा। हां‚ यह भी है कि प्रदूषण को हराने के लिए जनता को भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी का भार उठाना होगा।


क्या बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी भारी पड़ेगी

लीडिया पॉवेल, ( फेलो, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन )

अपने यहां बिजली उत्पादन केंद्रों के पास कोयले की कमी एक गंभीर मसला है। रिपोर्ट बताती है कि देश के 72 बिजली उत्पादन केंद्रों के पास जरूरी कोयले का तीन दिन का भंडार भी नहीं बचा है। सामान्य दिनों में उनके पास तीन हफ्ते से लेकर तीन महीने तक का स्टॉक रहता है, पर हालिया भू-राजनीतिक और मौसमी परिस्थितियों के कारण उनके सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इस मुश्किल की मुख्यत: तीन वजहें हैं।

पहली, हम नीतिगत कारणों से घरेलू कोयले पर ही भरोसा करते हैं और उसी का इस्तेमाल बिजली उत्पादन में करते रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि विदेश से मंगाए जाने वाले उन्नत किस्म के कोयले का हम उपयोग नहीं करते, कुछ ही उत्पादन केंद्र इसके लिए विकसित किए गए हैं, मगर अभी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमत बढ़ जाने की वजह से उन केंद्रों ने भी घरेलू कोयले की खपत बढ़ा दी है। उल्लेखनीय है कि भारत में स्थानीय कोयला आमतौर पर 50 से 70 डॉलर प्रति टन मिल जाता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उन्नत किस्म के कोयले की कीमत 260 डॉलर प्रति टन से भी ज्यादा है। दूसरी वजह, बिजली की मांग में अचानक आई तेजी है। लॉकडाउन खत्म हो जाने के बाद तमाम आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं, और गरमी की वजह से उत्तर व दक्षिण भारत में बिजली की खपत बढ़ गई है। इतना ही नहीं, मानसूनी बारिश ने कोयले की खनन-प्रक्रिया को काफी प्रभावित किया है। यानी, एक तरफ बिजली की मांग बढ़ गई है, तो दूसरी तरफ कोयले का उत्पादन घट गया है। इसके कारण बिजली उत्पादन केंद्रों पर अचानक बोझ बढ़ गया है।

तीसरी वजह, अक्षय ऊर्जा का पर्याप्त उत्पादन न हो पाना है। अभी मौसमी परिस्थितियों की वजह से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा व जलविद्युत, तीनों से हमें उतनी मदद नहीं मिल पा रही, जितनी मिलती रही है। यहां यूरोपीय संकट गौर करने लायक है। यूरोपीय देश कोयले के विरुद्ध हमेशा से मुखर रहे हैं, इसलिए वे पवन ऊर्जा पर ज्यादा जोर देते हैं। मगर इन दिनों पवन ऊर्जा से पर्याप्त उत्पादन न होने की वजह से वे गैस की तरफ उन्मुख हुए। मगर गैस की कीमत में बढ़ोतरी के कारण अनिच्छा से ही सही, कई बिजली संयंत्रों ने कोयले का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। वहां कार्बन-टैक्स के बावजूद बिजली उत्पादन संयंत्रों का कोयले पर खर्च गैस की तुलना में कम है।

कुछ लोग इस संकट को वैश्विक परिस्थितियों से जोड़कर भी देख रहे हैं। चीन के उदाहरण दिए जा रहे हैं। मगर चीन में बिजली संकट की कुछ और कहानी है। उसने भू-राजनीतिक वजहों से अपने सबसे बडे़ कोयला निर्यातक ऑस्ट्रेलिया से कन्नी काट ली है। ऑस्टे्रलिया का कोयला काफी अच्छा माना जाता है और चीन ने अपने बिजली संयंत्रों को खासा उन्नत भी बना लिया है। मगर ऑस्ट्रेलिया का क्वाड (अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया का संभावित संगठन) में शामिल होना चीन को अखरने लगा है। नतीजतन, उसने ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाने के लिए उससे होने वाले कोयला निर्यात को रोक दिया, जिसके कारण वह बिजली संकट की गिरफ्त में आ गया है। हम चाहें, तो अभी ऑस्ट्रेलिया से कोयला आयात कर सकते हैं। लेकिन इसकी कीमत काफी ज्यादा पड़ेगी और अगर इसका इस्तेमाल हमने शुरू किया, तो आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं पर इसका आर्थिक भार पड़ सकता है।

ऐसे में, अपने यहां बिजली आपूर्ति में कटौती एक फौरी रणनीति हो सकती है। शहरों में शायद ही बिजली गुल हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इससे जाहिर तौर पर कृषि पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि, यह संकट ज्यादा लंबा चलेगा नहीं। कोल इंडिया ने अपने उत्पादन बढ़ा दिए हैं और भंडारण-नीति में भी उसने कुछ बदलाव किए हैं। इसका असर जल्द ही दिख सकता है। वास्तव में, उसके सामने दोतरफा मुश्किल है। एक तरफ कोयले के खनन को कम करने और उस पर देश की निर्भरता घटाने का दबाव है, तो दूसरी तरफ, अक्षय ऊर्जा की अपनी मुश्किलों के कारण जब बिजली की मांग बढ़ती है, तो कोयले की आपूर्ति के लिए कोल इंडिया पर ही उम्मीद जताई जाती है। ऐसे में, अभी यही कहा जा सकता है कि इस कोयले संकट का हल भी वह जल्द निकाल लेगा।